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मुनिकीरेती पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ युवक किया अरेस्ट

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मुनिकीरेती पुलिस ने 4.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक शीशमझाड़ी का निवासी है, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुमन पार्क के पीछे से अरेस्ट किया है।

एसएसपी टिहरी के निर्देश पर मुनिकीरेती अवैध नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में ढालवाला सुमन पार्क के पीछे से मुखबिर की सूचना पर ढालवाला चैकी प्रभारी आशीष कुमार ने मारकंडे जयसवाल पुत्र उमेश जयसवाल निवासी ग्राम मोतीपुर भुवाल थाना भटनी जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, हाल पता नैथानी का मकान गली नंबर 27 शीशम झाड़ी थाना मुनिकीरेती को अरेस्ट किया है।

चैकी प्रभारी के अनुसार 4.5 ग्राम अवैध स्मैक की अनुमानित कीमत करीब तीस हजार रूपए है। पुलिस टीम में रामपाल तोमर, अजय कुमार आदि उपस्थित रहे।

राम मंदिर के निर्माण के लिए एक माह का वेतन देकर एम्स निदेशक ने पत्नी सहित पेश की मिशाल

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अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए एम्स ऋषिकेश में कार्यरत चिकित्सक व अन्य कर्मचारी भी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जुटी विभिन्न संगठनों के प्रति​निधियों का कहना है कि ​संस्थान में कार्यरत कर्मचारी उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत एम्स निदेशक प्रो. रवि कांत व उनकी धर्मपत्नी वरिष्ठ सर्जन प्रोफेसर बीना रवि ने अपनी एक-एक महीने की तनख्वाह दानस्वरूप भेंट की है।
गौरतलब है कि इन दिनों विभिन्न संस्थाएं भव्य मंदिर निर्माण को लेकर जनसहयोग की अपील कर रही हैं,जिसके तहत विभिन्न इलाकों में लोगों से आर्थिक सहयोग एकत्रित किया जा रहा है। नेशनल मेडिकोज एसोसिएशन एम्स शाखा इसके लिए आगे आई है।

नेशनल मेडिकोज एसोसिएशन की शाखा अध्यक्ष डा. मीनाक्षी धर व आरडीए के अध्यक्ष डा. विनोद ने बताया कि संस्थान के फैकल्टी, चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों से सहयोग राशि एकत्रित की जा रही है।

डा. विनोद के अनुसार लोग इस कार्य में अपने स्तर पर भी बढ़चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। बताया कि कई लोग अभियान से जुड़े सदस्यों से संपर्क कर अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अब तक काफी संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, एमबीबीएस व नर्सिंग छात्र-छात्राओं के साथ ही संस्थान के सुरक्षाकर्मी व अन्य स्टाफ के लोग उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान कर रशीद प्राप्त कर चुके हैं।

इसी क्रम में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए एम्स निदेशक प्रो. रवि कांत व वरिष्ठ शल्य चिकित्सक प्रो.बीना रवि ने अपनी एक- एक माह की तनख्वाह दानस्वरूप भेंट कर सहभागिता की है।
इस अभियान में डा.रविराज, डा.जितेंद्र, डा.आनंद, डा.अजय, डा.शिशिरा,कौशल, संकेत, रवेंद्र,बलराज, नवीन, दिव्यांश आदि सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं।

सीएम त्रिवेंद्र के समक्ष उन्नत प्रजाति की आस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च के पौधों की खेती की हुई प्रस्तुति

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के समक्ष सचिवालय में राज्य में उन्नत प्रजाति के आस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च के पौधों की खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में आस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राज्य में इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास हो सकते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाय। इसका बहुआयामी उपयोग किस तरह किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जाय।

आस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च खेती को बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र में कार्य कर रहे छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ कृषक डॉ. राजाराम त्रिपाठी एवं ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान रूद्रपुर के अधिशासी निदेशक हरीश चन्द्र काण्डपाल ने प्रस्तुतीकरण दिया। राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि आस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च खेती उत्तराखण्ड में गेम चेंजर हो सकती है। इस खेती में मेहनत भी कम है और अधिक आमदनी अर्जित की जा सकती है। राज्य में इस क्षेत्र में कार्य करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। रूद्रपुर में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान द्वारा आस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च की खेती की शुरूआत की गई है, इसके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव हरबंस सिंह चुघ, अपर सचिव वन्दना, निदेशक सगंध पौध केन्द्र डॉ. नृपेन्द्र चैहान एवं सबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

हरिद्वार के 32 स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं एवं रुपांतरण के लिए हुए एमओयू हस्ताक्षरित

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद हरिद्वार में राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार डॉ. आनन्द भारद्वाज एवं रिलेक्सो फाउण्डेशन के गंभीर अग्रवाल के मध्य जनपद हरिद्वार के 32 स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं एवं रुपांतरण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढ़ांचे और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से जनपद हरिद्वार में कॉर्पोरेट सेक्टर गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा हरिद्वार जनपद को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। प्रमुख संकेतकों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन हरिद्वार द्वारा स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढ़ाचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई पहल शुरू की गई है। इस पहल से शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में केपीआई में लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं इसके लिए उठाये जा रहे कदमों पर ध्यान दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अंगीकरण कार्यक्रम से स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से प्रारम्भ हो रहा यह अभियान सबको गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में निश्चित रूप से मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की बेहतरी के लिये कार्ययोजना बनायी गयी है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य के प्रत्येक ब्लाक में 2-2 अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किये जाने की योजना है।

जिलाधिकारी हरिद्वार सी. रविशंकर ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रथम चरण में जनपद के 939 सरकारी स्कूलों को विभिन्न कॉर्पोरेट समूहों द्वारा अपनाया जाना है। जिसमें जिसमें 666 प्राथमिक, 170 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 68 माध्यमिक और 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में बदलने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर के तहत कॉरपोरेट समूहों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर अपर सचिव नीरज खेरवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार डॉ. आनन्द भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एच.पी. विश्वकर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक वी.एस. चतुर्वेदी आदि उपस्थित थे।

साइंस सिटी को यूकॉस्ट के महानिदेशक और सचिव एनसीएसएम ने किया समझौता

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थित में आज साइंस सिटी देहरादून के लिए उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकॉस्ट) उत्तराखण्ड शासन एवं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एनसीएसएम ) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र डोभाल एवं सचिव एनसीएसएम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। एनसीएसएम भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था है जो देश में विज्ञान संग्रहालयों का निर्माण तथा संचालन करती है। साइंस सिटी देहरादून में विज्ञान धाम, झाझरा में विकसित होगी। साइंस सिटी लगभग चार वर्षों में बनकर तैयार हो जायेगी। 173 करोड़ रूपये की इस परियोजना के लिए 88 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार एवं 85 करोड़ रूपये राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में बनने वाले साइंस सिटी सबके आकर्षण का केन्द्र बने इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। इसे निर्धारित समयावधि से पूर्व पूर्ण करने के प्रयास किये जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े प्रोजक्ट को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। सबके सामुहिक प्रयासों से यह प्रोजक्ट समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि उत्तराखण्ड के वैशिष्ट्य को लोग साइंस सिटी के माध्यम से देख सकें। साइंस सिटी के लिए स्थान का चयन भी छात्र-छात्राओं एवं लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

साइंस सिटी देहरादून में खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान ,रोबोटिक्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विरासत, भूगर्भीय जीवन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी, आर्टिफीसियल इंटेलीजेन्स के साथ स्पेस थियेटर सहतारामंडल, हिमालय की जैवविविधता पर डिजिटल पैनोरमा, सिम्युलेटर, एक्वेरियम, उच्च वोल्टेज व लेजर, आउटडोर साइंस पार्क, थीम पार्क, बायोडोम, बटरफ्लाई पार्क, जीवाश्म पार्क एवं मिनिएचर उत्तराखंड आदि होंगे। साथ ही अन्य सुविधाओं के रूप में कन्वेंशन सेंटर तथा प्रदर्शनी हॉल आदि भी साइंस सिटी का हिस्सा होंगे।

साइंस सिटी प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार, लोकव्यापीकरण तथा नवप्रवर्तन की दिशा में विद्यार्थियों, शिक्षकों, आम नागरिकों एवं पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण तथा आकर्षण का केन्द्र होगी। केंद्र सरकार की स्पोक्स योजना के तहत क्षेत्र्रीय विज्ञान केंद्र देहरादून के साइंस सिटी देहरादून में उन्नयन के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। इस सैद्धांतिक मंजूरी के बाद संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के डेलीगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड (डीआईबी) की मंजूरी भी साइंस सिटी देहरादून के लिए अप्रैल 2020 में प्राप्त हो गई थी।

इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी, मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार डॉ. नरेन्द्र सिंह, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आर.के सुधांशु, एनसीएसएम के पूर्व महानिदेशक गंगा सिंह रौतेला, निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम डॉ. अजंन रे, अपर सचिव विजय यादव, अपर प्रमुख वन संरक्षक डॉ. समीर सिन्हा, डॉ. प्रकाश चैहान आदि उपस्थित थे।

लेप्रोस्कोपी सर्जरी व बेहतर तरीके से टांके लगाने का प्रशिक्षु चिकित्सकों ने लिया प्रशिक्षण

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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में आयोजित शिविर में कनिष्ठ व प्रशिक्षु चिकित्सकों ने लेप्रोस्कोपी सर्जरी व बेहतर तरीके से टांके लगाने के गुर सीखे। बताया गया कि यह प्रशिक्षण एक सप्ताह तक जारी रहेगा। जिसमें ईएनटी, सर्जिकल ओंकोलॉजी, गाइनी, जनरल सर्जरी विभाग के कनिष्ठ चिकित्सकों, एमबीबीएस के विद्यार्थियों आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा।

एम्स निदेशक प्रो. रवि कांत की देखरेख में जॉनसन एंड जॉनसन इंस्टीट्यूट के सहयोग से ऑन व्हील प्रोग्राम के तहत सिमुलेशन कौशल के लिए तैयार कि​ए गए स्पेशल सचल वाहन में इस शिविर का आयोजित किया गया। बताया कि सिमुलेशन ​स्किल से फैकल्टी व रेजिडेंट्स चिकित्सकों को प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वह अपने कार्यक्षेत्र में दक्षता हासिल करेंगे व अभ्यास से वह अपना कार्य कुशलता से कर सकेंगे। लिहाजा यह दक्षता प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए जो कि जरुरी है।
प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से प्रतिदिन क्रमवार सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग, नाक कान गला विभाग, अस्थि रोग विभाग, स्त्री एवं प्रसूति विभाग, कैंसर शल्य ​चिकित्सा विभाग आदि के रेजिडेंट डॉक्टर्स, एमबीबीएस छात्र-छात्राएं बेहतर तरीके से टांके लगाने के साथ ही लेप्रोस्कोपी सर्जरी स्किल में दक्षता हासिल करेंगे।
इस अवसर पर जनरल सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. सोमप्रकाश बासू ने बताया ​कि शल्य चिकित्सा एक विषय है जिसमें ज्ञान के साथ साथ कला और अनुभव की आवश्यकता होती है। लिहाजा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कनिष्ठ चिकित्सकों, रेजिडेंट डॉक्टरों के कौशल और आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी में मददगार साबित होगा।
उन्होंने बताया कि सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण चिकित्सकों के ज्ञान और कौशल को विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है। इस अवसर पर जनरल सर्जरी विभाग की वरिष्ठ सर्जन व आईबीसीसी प्रमुख प्रोफेसर बीना रवि, डीन( एकेडमिक) प्रो. मनोज गुप्ता, डीन (हॉस्पिटल अफेयर्स ) प्रो. यूबी मिश्रा, डा. अनुभा अग्रवाल, डा. प्रतीक शारदा, जॉनसन एंड जॉनसन की ओर से सुमित कौशिक, संदीप राणा आदि मौजूद थे।

कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेसवार्ता कर नौ मांगें बताईं

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कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय ने देहरादून रोड स्थित व्यापार सभा भवन में प्रेस वार्ता संबोधित की। मौके पर उन्होंने अपनी नौ मांगे रखी। यह रही नौ मांगे-

केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए।
परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी दी जाए।
प्रतिमाह एक गैस सिलेंडर, बिजली, पानी निशुल्क दिया जाए।
जड़ी बूटियों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार हो।
शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क हों।
एक यूनिट आवास बनाने हेतु लकड़ी, बजरी व पत्थर निशुल्क दिया जाए।
जंगली जानवरों द्वारा जनहानि होने पर 2500000 रुपए की क्षति पूर्ति तथा परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी दी जाए।
जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान पर प्रति नाली 5000 क्षतिपूर्ति की जाए।
राज्य में अविलंब चकबंदी की जाए।

मौके पर एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला, विजयपाल सिंह रावत, विनोद सकलानी, मनोज गुसाईं, दिनेश सकलानी, अरविंद जैन, जगजीत सिंह जग्गी, संतोष प्रणाली आदि उपस्थित रहे।

परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा धरने पर बैठा एक पक्ष की दूसरे पक्ष से हुई नोंकझोंक

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परिवहन विभाग के ऋषिकेश कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा तथा दलाली प्रथा को बंद करने की मांग को लेकर एक पक्ष के दो लोग कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठे। मगर, वहां दूसरे पक्ष के चार लोग भी आ धमके और देखते ही देखते वहां दोनों पक्षों में नोंकझोंक हो गई। मौंके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों के छह लोगों को हिरासत में लिया। शाम को दूसरे पक्ष के चार लोगों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया, जबकि पहले पक्ष के दो लोगों ने निजी मुचलके पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।

आज सुबह करीब दस बजे एआरटीओ कार्यालय के बाहर एक पक्ष के दो लोग संजीव पुत्र मेहर रावत निवासी गंगागनर और गौरव राजपूत पुत्र विजय राव निवासी ढालवाला धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि एआरटीओ कार्यालय में दलाली प्रथा बंद होनी चाहिए। साथ ही मोटर चालक स्कूल को एआरटीओ कार्यालय से संरक्षण प्राप्त है। तभी दूसरे पक्ष के चार लोग अमरजीत पुत्र जरनैल सिंह निवासी गोविंदनगर, उमेश चैहान पुत्र राम कुमार चैहान निवासी बनखंडी, प्यारेलाल जुगरान पुत्र पुरूषोत्तम निवासी सोमेश्वर नगर, विक्रांत पुत्र तरसेम वहां पहुंचे। दूसरे पक्ष को इन लोगों का कहना था कि धरने पर बैठे लोग एआरटीओ कार्यायल में आने वाले लोगों को धमका रहे हैं। काफी नोंकझोंक के बीच पुलिस भी पहुंची। सभी हंगामा कर रहे छह लोगों को कोतवाली लेकर आई। यहां चार को शांतिभंग में चालान कर रिहा कर दिया गया, जबकि संजीव और गौरव ने जमानत लेने से इंकार कर दिया।

तीर्थनगरी में मेयर अनिता ने किया गौरा देवी चौक का लोकार्पण

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अब तहसील चौक की गौरा देवी चौक नाम से पहचान होगी। आज विधिवत रूप से चौक जनता को मेयर अनिता ने लोकार्पण के बाद समर्पित कर दिया। चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी को नमन कर मेयर अनिता ने कहा कि नगर अन्य चौक चौराहों को महापुरूषों और आंदोलनकारियों के नाम से पहचान मिलेगी।

बहुप्रतीक्षित गौरा देवी चौक का आज लोकार्पण कर मेयर अनिता ने कहा कि नगर निगम की कमान संभालने के बाद बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर कर तय किया गया था कि शहर के विभिन्न चैक चैराहों पर जीर्णोद्धार कराकर उन्हें महापुरुषों और आंदोलनकारियों के नाम से सजाया और संवारा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी उनके संघर्षों से प्रेरणा ले सकें। इसी कड़ी में आज चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी चौक का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह चैक वर्षों से सड़क हादसों मैं खून से लाल होता है जिसको देखते हुए नगर निगम द्वारा चैक का निर्माण कराया गया है ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। निश्चित ही अब यहां सड़क हादसों को थामने में कामयाबी मिलेगी।

इस मौके पर शहर वासियों से नगर के विकास के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपील भी की गई। इस दौरान नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वीरियाल, राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, सुरेंद्र मोघा, पूर्व राज्यमंत्री संदीप गुप्ता, संजीव चैहान, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला, विनोद शर्मा, डीपी रतूडी, चिंतामणि देसवाल, क्षेत्रीय पार्षद राकेश सिंह मिंया, गुरिंदर सिंह, रीना शर्मा, वीरेंद्र रमोला, मनीष शर्मा, मनीष मनवाल, उमा तिवाड़ी, कमलेश जैन, अनिता रैना, अनिता असवाल, कमला गुनसोला, शकुंतला शर्मा, राजू नरसिम्हा, अजीत सिंह गोल्डी, राजेश दिवाकर, सोनू प्रभाकर, राजेंद्र बिष्ट, विजय बडोनी, पंकज शर्मा, ममता नेगी, चेतन शर्मा, राजपाल ठाकुर, सरोज देवराणी, संजय व्यास, प्रतीक कालिया, हितेंद्र पंवार, पंकज गुप्ता, अक्षय खैरवाल, प्रंकात कुमार, दीपक जाटव, मधु जोशी, रजनी बिष्ट, रोमा सहगल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल ने किया।

गंगोत्री में बनेगा मिलन केंद्रः त्रिवेंद्र सिंह रावत

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक निधि योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त के रूप में 52.50 करोड़ की राशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पहले पहली और दूसरी किस्त की धनराशि जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम घोषणा के तहत विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के क्षेत्र के तहत पंचगाई के मां जगदम्बा और सोमेश्वर देवता के परिसर में एक मिलन केंद्र बनाने के लिए 40.33 लाख की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने टिहरी जिले की देवप्रयाग शाखा के तहत कोटेश्वर-झंडीधार पंपिग योजना में बिजली की आपूर्ति को 33ध्11 केवी से जोड़े जाने के लिए 49.38 लाख के विभागीय प्रस्ताव पर अविलंब कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

स्थानीय निकायों को पेंशन निधि
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को चालू वित्तीय वर्ष में मार्च,21 की अंतिम मासिक किस्त के लिए देय धनराशि में से केंद्रीयित पेंशन निधि के लिए 47.90 लाख, सभी नगर निगमों के लिए 21.90 करोड़, सभी नगर पंचायतों को 5.31 करोड़, व तीन गैर निर्वाचित निकायों को 11.13 लाख (कुल 49.21 करोड़) को शहरी विकास निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

कार्मिकों के लिए बनेंगे आवासीय भवन
उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ देहरादून में कार्यरत कार्मिकों के लिए कार्यालय परिसर में टाईप टू के 8 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करने पर सहमति दी है।

कपकोट में निरीक्षण भवन का जीर्णोद्धार
विधानसभा कपकोटो के विकासखंड में स्थित निरीक्षण भवन के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री ने 29.10 लाख की मंजूरी दी है।

गढ़ी कैंट में ट्यूबवैल और ओवरहैड टैंकः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम घोषणा के तहत गढ़ी कैंट क्षेत्र में ट्यूबवैल और ओवरहैड टैंक के निर्माण करने के लिए 4.13 करोड़ की स्वीकृति देते हुए 1.65 करोड़ जारी करने पर सहमति दी है।

नैनीताल मे स्नो व्यू के लिए मंजूरीः मुख्यमंत्री ने नैनीताल के नगर क्षेत्र में स्नो व्यू मे हिमालय दर्शन व्यू प्वाइंट पहुंच मार्ग, सैल्फी प्वाइंट व पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 18.97 लाख की स्वीकृति दी है। नैनीताल के राजकीय उद्यान रामगढ़ में जनापूर्ति के लिए पाईप व टैंक निर्माण कार्य की कुल लागत 72.80 लाख के सापेक्ष मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में 29.16 लाख जारी करने की स्वीकृति दी है।

दिनेशपुर मे 10 कार्यों को स्वीकृतिः मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के तहत नगर पंचायत दिनेशपुर मे 10 कार्यों के लिए 1.24 करोड़ की स्वीकृति दी है। पूरी धनराशि को जारी करने की भी मंजूरी दी है।