पशुपालन और पंतजलि गो मूत्र और साइलेज का कारोबार करेंगे

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक बैठक में पतंजलि संस्था के साथ प्रस्तावित ’सहयोग’ कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर वन मंत्री डाॅ.हरक सिंह रावत तथा पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिये कि जिन बिन्दुओं पर सहमति बनी है उनके क्रियान्वयन हेतु सभी पक्षो पर विचार कर विस्तृत एम.ओ.यू. तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जाए। उन्होंने जड़ी-बूटी उत्पादन विपणन को प्रोत्साहित करने के लिये सिंगल विण्डो सिस्टम की आवश्यकता बताई। जड़ी-बूटी खेती को किसानों के लिये लाभकारी बनाना होगा। जड़ी बूटियों के लिये बीज और नर्सरी उपलब्ध कराना जरूरी है। गांवों में पर्यटन और आयुष गतिविधियों पर आधारित रोजगार के अवसर उत्पन्न करने जरूरी है। पशुपालन और औद्यानिकी को क्लस्टर्स में योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाना होगा। उन्होंने पतंजलि द्वारा इस दिशा में सकारात्मक सहयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण को धन्यवाद भी दिया।
बैठक में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के शोधार्थियों हेतु पतंजलि द्वारा लैब सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। पतंजलि संस्था लैब कार्यों के लिये शीघ्र ही ’आइटमाइज्ड’ दरें उपलब्ध करायेगी, जो बाजार दरो से कम होगी। उत्तराखण्ड के किसानों से मोटे अनाज के क्रय हेतु पतंजलि को क्लस्टरवार विपणन हेतु उपलब्ध अनाज उत्पादन का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ ही पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में पतंजलि किसी एक ग्राम या क्लस्टर में कान्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू करेगी। पतंजलि को राज्य सरकार उपलब्ध जड़ी बूटियों की सूची तथा उनके बीज की उपलब्धता का विवरण देगी। पतंजलि द्वारा जडी बूटियों के लिये शीघ्र ही न्यूनतम क्रय मूल्य घोषित किया जायेगा।
पतंजलि मुनिकीरेती में वन विभाग के डाॅ.सुशीला तिवारी हर्बल गार्डेन को माॅडल हर्बल गार्डेन एवं नर्सरी में विकसित करेगा। इस हर्बल गार्डेन को पर्यटक आकर्षण का केन्द्र भी बनाया जायेगा। पशुपालन विभाग के पास गो-मूत्र उपलब्ध है जबकि पतंजलि के पास साइलेज (पशुचारा) की उपलब्धता है। दोनो परस्पर विनियम की शर्तें निर्धारित करते हुए गो-मूत्र एवं साइलेज का आदान प्रदान करेंगे। अगले तीन माह के लिये पशुपालन विभाग द्वारा 1073 मीट्रिक टन साइलेज की मांग की गई। पशुपालन विभाग द्वारा टेस्टिंग प्रक्रिया के रूप में पतंजलि को दूध आपूर्ति भी की जा रही है। शीघ्र ही 12000 लीटर दूध की आपूर्ति प्रारम्भ की जायेगी। इसके साथ ही चंपावत में नरियाल गांव में बद्री गाय संवर्द्धन योजना को भी पतंजलि द्वारा संचालित किया जायेगा। पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि राज्य में ऐसे 12 गांवों में जहां ए.डी.बी. द्वारा अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही है वहां स्थानीय लोगों को पतंजलि के माध्यम से पंचकर्म, योग आदि में प्रशिक्षित कर पर्यटक केन्द्र विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार बंद पडे टूरिस्ट सेंटरों में से कुछ सेंटर पतंजलि पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ले सकता है। पतंजलि संस्था द्वारा हरिद्वार जनपद के सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर हाईजीन सुविधाएं विकसित करने हेतु सहमति दी गई। बैठक में सहकारिता, एरोमैटिक प्लांट, मधुमक्खी पालन, जड़ी बूटी पादप डाक्यूमेंटेशन आदि विषयों पर भी चर्चा हुई।

राज्य में पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ाः सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस लाईन में उत्तराखण्ड पुलिस के ट्रेनी आरक्षियों (कांस्टेबल्स) के पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्रशिक्षु पुलिस आरक्षियों और उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ी है। पुलिस का काम आगे बढ़ कर बहुत से अन्य सामाजिक सरकारों से जुड गया है। पुलिस पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। राज्य में जहां राजस्व पुलिस की व्यवस्था लागू है, वहां भी लोगों द्वारा रेगुलर पुलिस की मांग की जाने लगी है। उत्तराखण्ड पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस में महिलाओं की संख्या 11 प्रतिशत से ज्यादा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत है। पुलिस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी के क्षेत्र में उत्तराखण्ड देश के शीर्ष पांच राज्यों में सम्मिलित हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रदेश हर थाने में एक या उससे ज्यादा महिला पुलिस की तैनाती हो सकेगी। इससे महिला संबंधी अपराध की रोकथाम और उसके कुशल निवारण में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘जब मैं अपनी बेटियों को इस वर्दी में देख रहा हूं तो मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान खूब फल फूल रहा है। आप सारी बेटियां इस राज्य का गौरव है और आपसे उम्मीद है कि आप सब पूरी ईमानदारी और लगन से पुलिस महकमे में अपनी अलग पहचान बनाऐंगी।’’ उन्होंने कहा कि पुलिस का नशे के कारोबार के विरूद्ध एक कठोर अभियान चलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सभी पास आउट आरक्षियों को उनके सफल कैरियर के लिये शुभकामनाएं भी दी।
पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने बताया कि कुल 175 ट्रेनी आरक्षियों का प्रशिक्षण रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में हुआ। कुल सीधी भर्ती के 141 महिला आरक्षियों एवं 34 पुरूष रिक्रूट आरक्षियों को 09 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रशिक्षण देने हेतु 27 पुलिस अधिकारीकर्मी नियुक्त रहे। देहरादून जनपद के अतिरिक्त रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर, चम्बा (टिहरी गढ़वाल), 31वीं वाहिनी पीएसी में भी कुल 792 प्रशिक्षु महिला आरक्षियों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया तथा इन सभी स्थानों पर भी पासिंग आउट परेड विभिन्न तिथियों में आयोजित की जा रही है। दीक्षांत परेड में प्रशिक्षण अवधि में सर्वांगसर्वोत्तम श्रेणी में महिला आरक्षी कविता और अंजना बेलवाल और पुरूष आरक्षी अंकित बिष्ट को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर एडीजी अशोक कुमार, आईजी दीपम सेठ सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

हरक सिंह ने कराया ठेकेदारों का अनशन खत्म

आंदोलनरत ठेकेदारों और शासन में मांगों को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद ठेकेदारों ने धरना स्थगित कर दिया है। प्रदेशभर के ठेकेदार लंबित भुगतान की मांग को लेकर देहरादून ठेकेदार कल्याण के बैनरतले आंदोलनरत थे। यमुना कालोनी स्थित लोनिवि मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन के साथ ही ठेकेदारों ने 10 अगस्त को सीएम आवास कूच करने का निर्णय लिया था। मगर, इससे पहले विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पहले पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ठेकेदारों को वार्ता के लिए बुलाया। विधानसभा में सचिव, विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में हुई वार्ता के बाद समिति की सभी मांगों पर सहमति बनी हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सेक्टर से 100 करोड़ का तत्काल भुगतान किया जाए। इसमें पुराने भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। कहा कि 25 लाख से ऊपर के कार्य ई-टेंड¨रग से ही होंगे। जीएसटी पर भी शासन निर्णय लेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडीर ने बताया कि उनकी मांगें मान ली गई हैं। कुछ देर बाद बाद मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक मुन्ना सिंह चौहान यमुना कॉलोनी पहुंचे। जहां धरने पर बैठे ठेकेदारों की हड़ताल खत्म कराई।

फेसबुक पेज से जनता के बीच जायेगी उत्तराखंड सरकार

सोशल मीडिया में जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के मकसद से आज फेसबुक के पॉलिसी प्रोग्राम मैनेजर (साउथ एशिया) नितिन सलूजा ने राज्य के सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों केे साथ सोशल मीडिया पर जनता के साथ सीधा और प्रभावी संवाद स्थापित करने पर चर्चा की। सचिवालय में आयोजित कार्यशाला में सलूजा ने अधिकारियों को बताया कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए जनता के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर उत्तराखण्ड, देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जिसका हर विभाग फेसबुक के माध्यम से जनता से जुड़ा हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों के अनुसार सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी अपने अपने विभागों के फेसबुक पेज बनाएंगे और फेसबुक के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनेंगे। अधिकारी विभागों के फेसबुक पेज दिन प्रतिदिन विभागों की उपलब्धियों को अपडेट करेंगे।
कार्यशाला में बताया गया कि अधिकारियों को विभागों की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी फेसबुक पर अपडेट करनी होगी जिससे सोशल मीडिया के जरिए जनता को इनकी जानकारी मिल सके और जनता योजनाओं का लाभ ले सके। विभागों के फेसबुक पेज पर जनता की शिकायकतों को भी सुना जा सकता है और उनका त्वरित निस्तारण भी किया जा सकता है। विभागों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए जनता अलग अलग विभागों के फेसबुक पेज पर सीधे अपने सुझाव दे सकती है, जिससे जनता के प्रति विभागों की जवाबदेही पहले से ज्यादा असरदार हो जाएगी। फेसबुक की पहुंच आज दुनिया के कोने कोने तक है इस वजह से फेसबुक पेज का इस्तेमाल करके विभागों की पहुंच हर घर तक, खासतौर से युवा वर्ग तक आसानी से हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी राहत, शराब की दुकानें होंगी बहाल

राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में हाईवे पर शराब के ठेके और बार खुल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नौ पहाड़ी जिलों में हाईवे पर 500 और 220 मीटर दूरी की बाध्यता खत्म कर दी है। देहरादून और नैनीताल की सात तहसीलों को भी इस छूट का लाभ दिया गया है।
शुक्रवार को इसके आदेश मिलने के बाद आबकारी विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने सिक्कम में हाईवे पर दुकान खोलने के लिए दूरी में दी जा रही छूट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की परिस्थितियां भी सिक्किम की तरह हैं। ऐसे में यहां भी उसी आधार पर हाईवे में शराब की दुकानें, ठेके और बार खोलने में दूरी की छूट दी जाए।
इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार के पक्ष में फैसला दिया। जिसमें कहा गया कि सिक्कम के लिए मार्च में दी गई छूट के आधार पर ही उत्तराखंड के नौ पहाड़ी जिलों में दुकानें या बार खोलने के लिए हाईवे से 500 मीटर और 220 मीटर दूरी की बाध्यता नहीं रहेगी। आबकारी आयुक्त युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि की है।

इन जिलों में मिलेगी छूट
कोर्ट के इस फैसले से चमोली, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में अब ठेके खोलने के लिए हाईवे से 500 मीटर या 220 मीटर की दूरी नहीं रखनी पड़ेगी। इससे विभाग को राजस्व का भी फायदा होगा।

फसल का सीधा भुगतान अब खातों में आयेगा

उत्तराखंड में देहरादून सहित प्रदेशभर की 10 मंडियों में फसलों के दाम अब ऑनलाइन ही तय होंगे। क्योकि अब ये मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जुड़ जाएंगी। देश की मंडियों को जोड़ने के लिए 14 अप्रैल, 2016 को ई-नाम की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में राज्य की 5 मंडियों को आपस में जोड़ा गया था।
दूसरे चरण में देहरादून के अलावा रुड़की, विकासनगर, रामनगर, हल्द्वानी, खटीमा, जसपुर, टनकपुर, बाजपुर और मंगलौर मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भेज दिया है।
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी से 4,000 से ज्यादा व्यापारी और 10,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। मंडी के साथ ये लोग अब ई-नाम से भी जुड़ जाएंगे। ई-नाम के जरिए किसानों को उनके उत्पादों से संबंधित जानकारियां मोबाइल मैसेज के जरिए मिला करेंगी। इसके अलावा मंडी में आने वाले उत्पादों की जांच मंडी लैब में ही होगी और किसानों को फसल का सीधा भुगतान उनके खातों में आएगा।
दून मंडी समिति ने ई-नाम के लिए मंडी में सर्वर रूम भी तैयार कर लिया है। केंद्र से बजट मिलते ही निरंजनपुर मंडी ई-नाम से जुड़कर काम करना शुरू कर देगी। जिसका सीधा फायदा किसानों और व्यापारियों को मिलेगा।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिल रहा युवाओं को रोजगार

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को न्यू कैंट रोड स्थित जनता दर्शन हॉल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवा पीढ़ी स्वरोजगार की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। युवा पीढ़ी समझ चुकी है कि रोजगार का सबसे अच्छा साधन स्वरोजगार है। उन्होंने कहा कि विभिन्न लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्यमों के विकास से जहां अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही इससे स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि आधुनिक तकनीकि युग में मशीनीकरण तेजी से हो रहा है, इसके साथ ही घरेलू उत्पादों की ओर लोगों को रूझान भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में घरेलू उत्पादों के विकास हेतु अपार सम्भावनाए हैं। राज्य में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग के लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को विभिन्न उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, जिससे अन्य लोग भी इन उद्यमों में कार्य कर सके और उन्हें भी रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। किसी भी उद्यम, राज्य या देश के विकास के लिए सभी का समन्वय एवं सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों द्वारा लगाये गये विभिन्न स्टालों का भी अवलोकन किया। पी.एम.ई.जी.पी कार्यक्रम के तहत सराहनीय कार्य करने पर उद्योग विभाग एवं बैकों के अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया।
प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 9487 इकाईयां स्थापित की गई है तथा 138.41 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी वितरित की गई तथा 63,791 लोगों को रोजगार मिला है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए 1 जुलाई 2016 से ऑनलाइन डीबीटी सिस्टम को अनिवार्य रुप से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जो भी आवेदन पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत प्राप्त होंगे, उनका निस्तारण मार्जिन मनी समायोजन तक ऑनलाइन किया जाएगा। कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पिछले वर्ष उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

पांच सौ का नोट दो और लाखों कमाओ

नोटबंदी के दौरान मार्केट से बाहर किए गए 500 रुपए के कई पुराने नोट एक लाख रुपए से भी ज्‍यादा कीमत में बिक रहे हैं। इन नोटों को ईबे.कॉम पर ऑनलाइन ऑक्‍शन में डाला गया है। ये नोट अपने खास लकी नंबर के चलते इतनी ऊंची कीमत पर बिक रहे हैं। सबसे ज्‍यादा कीमत 786 नंबर वाले नोटों की है। इस नंबर के 500 रुपए के एक नोट की कीमत तो 1 करोड़ रुपये लगाई गई। एक ओर तो सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सरकार ने इसके लिए एक नया कानून भी बनाया है। जिसके तहत आप पुराने 10 के नोट अपने पास रख सकते हैं। ज्‍यादातर लोगों ने ये 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा भी कर दिए थे। अगर गलती से आप के पास कोई नोट बच गया है तो आप के पास लखपती बनने का सुनहरा मौका है।
शर्त ये है कि आपका यह नोट कुछ खास होना चाहिए। ऑनलाइन साइटों पर आप नजर डालें तो 500 रुपए के कई पुराने नोट बिकने के लिए डिस्‍प्‍ले किये गये हैं। ये नोट अपने खास नंबर जैसे 1234 या 420 या 786 के चलते ऊंची कीमत में बिक रहे हैं। 786 नंबर वाले 500 रुपये के नोटो की कीमत 1 करोड़ रुपये तक लगाई गई है। कुछ नोट 1 लाख रुपए के आसपास हैं। मार्केट में आए 500 रुपए के नए नोट भी सेल के लिए रखे गए हैं। आरबीआई की ओर से पहले से जारी किए गए नोट भी सेल पर रखे गए हैं। इसमें अशोक स्‍तंभ से जुड़ नोटों के अलावा 1 रुपए और 2 रुपए के वो नोट भी शामिल हैं जो अब बिकने बंद हो गए हैं।

प्रशासनिक अधिकारी बनने का मौका न गवायें

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) ने कई तरह के कुल 287 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के लिए हैं। आरक्षण से जुड़े सभी लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त होगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। आयोग ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आयोग पदों की संख्या बढ़ा या फिर घटा सकता है। पद, योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें :
असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल पद : 02
विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण
इम्यूनो हीमेटोलॉजी एंड बल्ड ट्रांसफ्यूजन, पद : 01 (अनारक्षित)
योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से इम्यूनोलॉजी में डीएम या इम्यूनो-हीमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एमडी हो। या
पैथोलॉजी/ बैक्टीरियोलॉजी/हीमेटोलॉजी में एमडी डिग्री के साथ शिक्षण में दो साल का अनुभव प्राप्त हो। या इम्यूनो-हीमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में स्पेशल ट्रेनिंग ली हो।
मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पद : 01
योग्यता
-एमबीबीएस डिग्री हो।
-मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डीएम या मेडिसिन/ रेडियोथेरेपी/पीडियाट्रिक्स में एमडी के साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में दो साल स्पेशल ट्रेनिंग ली हो।
अनुभव : पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी में लेक्चरर/रजिस्ट्रार/डेमोंस्ट्रेटर/ रेजिडेंट के तौर पर शिक्षण में तीन साल का अनुभव हो।
अधिकतम आयु : 45 साल।
वेतनमान : 37,400 रुपये से 67,000 रुपये। ग्रेड पे 8900 रुपये मिलेगा।
नियुक्ति का स्थान : डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
सूचना : दो या तीन वर्षीय डीएम या एमसीएच डिग्री को शिक्षण के अनुभव के तौर पर गिना जाएगा।
मेडिकल ऑफिसर (डेंटल), पद : 26 (अनारक्षित-14)
योग्यता : डेंट सर्जरी में बैचलर डिग्री हो। साथ ही स्टेट डेंटल काउंसिल में पंजीकरण हो।
अधिकतम आयु : 45 वर्ष।
मासिक वेतन : 26,250 रुपये।
नियुक्ति का स्थान : डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर), पद : 204
विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण
इंग्लिश, पद : 15
हिस्ट्री, पद : 14
संस्कृत, पद : 02
कॉमर्स, पद : 52
इकोनॉमिक्स, पद : 13
हिंदी, पद : 15
मैथ्स, पद : 03
पोलिटिकल साइंस, पद : 15
फिजिक्स, पद : 03
केमिस्ट्री, पद : 02
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 01
म्यूजिक (इंस्ट्रूमेंटल), पद : 30
म्यूजिक (वोकल), पद : 28
एजुकेशन, पद : 03
जियोलॉजी, पद : 06
फिजिकल एजुकेशन, पद : 01
तबला, पद : 01
योग्यता (पद के अनुसार)

शेष विषयों के लिए
-अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड और न्यूनतम 55 फीसदी अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री हो।
-फाइन आर्ट्स (कर्मिशयल आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर) के लिए अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड और न्यूनतम 55 फीसदी अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री हो।
-एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को तय अंक प्रतिशत में पांच फीसदी की छूट प्राप्त है। एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवार मास्टर डिग्री 50 फीसदी अंकों से उत्तीर्ण होने पर भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
-जिन उम्मीदवारों ने सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर डिग्री पास की हो, उन्हें पीएचडी डिग्री के अंक प्रतिशत में पांच फीसदी की छूट प्राप्त है।
-यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा पास की हो।
-यूजीसी की ओर से वर्ष 2009 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जो अभ्यर्थी संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वे नेट/ स्लेट/ सेट पास न होने के बावजूद आवेदन कर सकते हैं।
फिजिकल एजुकेशन के लिए
-अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड और न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री हो या स्पोर्ट्स साइंस में मास्टर डिग्री हो।
-यूनिवर्सिटी/ इंटर- यूनिवर्सिटी कॉलेज स्तर या इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में राज्य/ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड हो।
-नेट/ स्लेट/सेट में उत्तीर्ण हो।
-यूजीसी की ओर से वर्ष 2009 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जो अभ्यर्थी संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वे नेट/ स्लेट/ सेट पास न होने के बावजूद आवेदन कर सकते हैं।
-फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास हो।
फिजिकल टेस्ट का प्रारूप
पुरुषों के लिए
-30 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को 1800 मीटर की दौड़ या वॉक टेस्ट को 12 मिनट में पूरा करना होगा।
-40 से ऊपर के उम्मीदवारों को 1500 मीटर की दौड़ या वॉक टेस्ट को 12 मिनट में पूरा करना होगा।
-45 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को 1200 मीटर की दौड़ या वॉक टेस्ट को 12 मिनट में पूरा करना होगा।
-50 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ या वॉक टेस्ट को 12 मिनट में पूरा करना होगा।
महिलाओं के लिए
-30 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को 1000 मीटर की दौड़ या वॉक टेस्ट को 12 मिनट में पूरा करना होगा।
-40 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ या वॉक टेस्ट को 12 मिनट में पूरा करना होगा।
-45 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को 600 मीटर की दौड़ या वॉक टेस्ट को 12 मिनट में पूरा करना होगा।
-50 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को 400 मीटर की दौड़ या वॉक टेस्ट को 12 मिनट में पूरा करना होगा।
अधिकतम आयु : 45 वर्ष।
मासिक वेतन : 21,600 रुपये।
नियुक्ति का स्थान : डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन
स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पद : 08
विषय के आधार पर रिक्तियों का विवरण
हिंदी, पद : 02 (अनारक्षित)
अंग्रेजी, पद : 02 (अनारक्षित)
हिस्ट्री, पद : 02 (अनारक्षित)
होम साइंस, पद : 02 (अनारक्षित)
योग्यता
-द्वितीय श्रेणी के अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री हो। डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ा हो।
-स्पेशल एजुकेशन में बीएड हो। या
स्पेशल एजुकेशन में पीजी डिप्लोमा के साथ जनरल एजुकेशन में बीएड हो या
स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा के साथ जनरल एजुकेशन में बीएड डिग्री हो। या
-सेकण्डी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो।
-रीहैब्लिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो।
मासिक वेतन : 14,500 रुपये।
नियुक्ति का स्थान : डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट

असिस्टेंट प्रोफेसर (फॉर्मेसी), पद : 11 (अनारक्षित-06)
स्पेशलाइजेशन के अनुसार रिक्तियां
फार्माकोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित)
फार्मास्यूटिकल्स, पद : 03 (अनारक्षित-02)
फार्माकोग्नोसी, पद : 03 (अनारक्षित-01)
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पद : 03 (अनारक्षित-01)
योग्यता : संबंधित ब्रांच में स्पेशलाइजेशन के साथ फॉर्मेसी में बैचलर और मास्टर डिग्री हो। बैचलर या मास्टर डिग्री 60 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।
आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष।
मासिक वेतन : 35,000 रुपये।
एसोसिएट प्रोफेसर, कुल पद : 16
इंजीनियरिंग विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण
सिविल इंजीनियरिंग, पद : 04 (अनारक्षित)
मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 04 (अनारक्षित)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पद : 01 (अनारक्षित)
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, पद : 05 (अनारक्षित)
कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पद : 02 (अनारक्षित)
योग्यता : प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ संबंधित इंजीनियरिंग में बीई/ बीटेक और एमई/ एमटेक डिग्री हो। या
बीई/ बीटेक या एमई/ एमटेक और पीएचडी डिग्री हो।
-शिक्षण/ शोध/ इंडस्ट्री में न्यूनतम पांच साल का अनुभव प्राप्त हो।
आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष।
वेतनमान : 37,400 से 67,400 रुपये। ग्रेड पे 9000 रुपये मिलेगा।
असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल पद : 16
इंजीनियरिंग विषय के अनुसार रिक्तियां
सिविल इंजीनियरिंग, पद : 07 (अनारक्षित)
मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 05 (अनारक्षित-03)
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, पद : 03
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पद : 01
योग्यता : संबंधित इंजीनियरिंग में बीई/ बीटेक और एमई/ एमटेक डिग्री हो। बीई/ बीटेक और एमई/ एमटेक डिग्री में कोई भी एक डिग्री 60 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।
अधिकतम आयु : 45 वर्ष।
मासिक वेतन : 35,000 रुपये।
नियुक्ति का स्थान (उपर्युक्त तीन पद): डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग
माइनिंग ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)
योग्यता : जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में एमएससी डिग्री हो या जियोलॉजी/अप्लाइड जियोलॉजी में बीएससी ऑनर्स डिग्री हो। या
माइनिंग इंजीनियरिंग में बीई डिग्री हो। या
धनबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइन्स से अप्लाइड जियोलॉजी में डिप्लोमा के साथ माइनिंग में तीन साल का अनुभव प्राप्त हो।
अधिकतम आयु : 45 वर्ष।
मासिक वेतन : 14,500 रुपये।
नियुक्ति का स्थान : डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज

डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर/ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पद : 02 (अनारक्षित)
योग्यता : जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन/ पब्लिक रिलेशन/ पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग में बैचलर डिग्री हो। या
जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन / पब्लिक रिलेशन/ पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग में पीजी डिग्री/ डिप्लोमा हो।
-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेक्निक में पब्लिक रिलेशन/ जर्नलिज्म/मास कम्यूनिकेशन में तीन साल का कार्यानुभव हो। या न्यूजरपेपर/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तीन साल कार्य करने का अनुभव हो।
आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और 45 वर्ष।
मासिक वेतन : 15,700 रुपये।
नियुक्ति का स्थान : डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन
असिस्टेंट टाउन प्लानर, पद : 01 (अनारक्षित)
योग्यता : प्लानिंग में मास्टर डिग्री हो या एमटेक गो या अर्बन प्लानिंग/ सिटी प्लानिंग/टाउन प्लानिंग/ हाउसिंग प्लानिंग/ कंट्री प्लानिंग/रूरल प्लानिंग/ इंफ्रास्टक्चर प्लानिंग/ट्रांसपोर्ट प्लानिंग/ रूरल एंड अर्बन प्लानिंग/ इंवायरन्मेंटल प्लानिंग में पीजी डिग्री हो। या
प्लानिंग में बीई/ बीटेक डिग्री हो। साथ ही अर्बन प्लानिंग/ सिटी प्लानिंग/टाउन प्लानिंग/ हाउसिंग प्लानिंग/ कंट्री प्लानिंग/रूरल प्लानिंग/ इंफ्रास्टक्चर प्लानिंग/ट्रांसपोर्ट प्लानिंग/ रूरल एंड अर्बन प्लानिंग/ इंवायरन्मेंटल प्लानिंग में तीन साल का अनुभव प्राप्त हो।
अधिकतम आयु : 45 वर्ष।
मासिक वेतन : 21,000 रुपये।
नियुक्ति का स्थान : डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंटरी प्लानिंग
असिस्टेंट डायरेक्टर, पद : 02
योग्यता : जूलॉजी या फिशरीज साइंस में बीएससी डिग्री हो। फिशरीज मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में पांच साल का अनुभव प्राप्त हो। या
जूलॉजी या फिशरीज में मास्टर डिग्री। फिशरीज मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में पांच साल का अनुभव प्राप्त हो।
अधिकतम आयु : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष।
मासिक वेतन : 14,700 रुपये।
नियुक्ति का विभाग : डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज
चयन प्रक्रिया : स्क्रीनिंग टेस्ट या परीक्षा/पर्सनैलिटी टेस्ट/इंटरव्यू के माध्यम से योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे।
-स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को दो घंटे का समय मिलेगा। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे।
-अंतिम चयन पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर होगा।
-अनारक्षित वर्ग को इंटरव्यू में उत्तीर्ण होने के लिए 45 अंक लाना होगा।
आवेदन शुल्क
-400 रुपये। शुल्क का भुगतान पंजाब नेशनल बैंक की किसी शाखा में ई-चालान या ई-पेमेंट (डेबिट/क्रेडिट कार्ड) से करना होगा।
-आवेदन शुल्क के भुगतान का विकल्प संस्थान की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्राप्त होगा।

अधिक जानकारी यहां
टोल फ्री नंबर : 1800-180-8004
फोन : 0177-2624313, 2629739
ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन से संबंधित समस्याओं के लिए इस नंबर 0177-2629738 पर संपर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए लॉगऑन करें- http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/

जेफ बेजोस ने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे छोड़ा

दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने दशकों से इस खिताब को कब्जाए माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख बिल गेट्स को पीछे छोड़ा दिया है। फोर्ब्स के मुताबिक, बेजोस की कुल परिसंपत्ति 90.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो गेट्स की कुल परिसंपत्ति 90.1 अरब डॉलर से ज्यादा है।
गुरुवार को अमेजन डॉट कॉम के शेयरों में 1.6 फीसदी उछाल आया और उनकी संपत्ति दो अरब डॉलर ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ ही उन्होंने गेट्स को पीछे छोड़ दिया। गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। 61 वर्षीय गेट्स 2013 से ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए थे।
अमेजन ने हाल ही में दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। उसकी बिक्री 22 फीसदी बढ़ने के साथ 37 अरब डॉलर पार कर गई है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी अमेजन ने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन समेत कई क्षेत्रों में अपने पांव पसारे हैं।

किताबें बेचने वाला आज सबसे दौलतमंद
कभी ऑनलाइन किताबों की बिक्री से कारोबार शुरू करने वाले बेजोस ने हाल ही में होल फूड मार्केट कंपनी को 13 अरब डॉलर में खरीदा है। जेफ बेजोस वाशिंगटन पोस्ट अखबार का भी वह संचालन करते हैं। भारत से लेकर मैक्सिको तक उनके कारोबार का विस्तार है। वह हाइपरलूप ट्रेन चलाने की परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।