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वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ कर सीएम ने की कई घोषणाएं

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लच्छीवाला नेचर पार्क में राज्य वन्यजीव सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजाजी नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट लॉच की एवं राजाजी नेशनल पार्क के लिए 2 रैपिड रिस्पांस वाहन का लोकार्पण भी किया। वन्यजीवों से हुई मवेशी एवं फसल क्षति के लिए 16 लोगों को मुआवजा चेक भी मुख्यमंत्री ने प्रदान किये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य वन्यजीव सप्ताह 2022 के शुभारंभ के अवसर पर घोषणा की कि वन्यजीवों द्वारा वयस्क एवं अवयस्क की मृत्यु पर देय अनुग्रह राशि की दर को 4 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये किया जायेगा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को देय अनुग्रह राशि को 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये किया जायेगा। प्रदेश में राजकीय ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले वन कर्मियों के परिजनों को सम्मान स्वरूप 15 लाख रूपये अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किया जायेगा। प्रदेश में जिम कॉर्बेट हैरिटेज ट्रेल की स्थापना की जायेगी। जिसमें कॉर्बेट के जीवन से जुड़े स्थानों को चिन्हित कर वहां पर ईको पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा। इसमें चम्पावत, तल्लादेश, मंच, बूम, कालाढूंगा, चूका, दूर्गा पीपल, देवीधूरा, चौगढ़, कालाढूंगी, नैनीताल, मोहान, काठ की नाव, कांडा, मुक्तेश्वर एवं रूद्रप्रयाग जैसे स्थानो पर विशेष पट्टिका का निर्माण किया जायेगा, इसके साथ ही ट्रैक मार्गों का जीर्णाेद्धार किया जायेगा और होम स्टे को बढ़ावा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वन विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बीच मानव-वन्यजीव संघर्ष के निवारण की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण में सकारात्मक सहयोग एवं त्वरित कार्यवाही के लिए 10 संवेदनशील वन प्रभागों में त्वरित कार्यवाही दल का गठन किया जायेगा, 5 स्थानों पर त्वरित कार्यवाही दल का गठन पहले ही किया जा चुका है। भारत सरकार से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में गर्जिया पर्यटन जोन को प्रारम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान हो चुकी है, इसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा। शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की पुनर्स्थापना की जायेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक-एक नए पर्यटन स्थल को विकसित किए जाएं। नये पर्यटन स्थलों का निर्माण में विशेष ध्यान रखा जाए कि उनके प्राकृतिक स्वरूप से अधिक छेड़छाड न हो। उन्होंने कहा कि वन्यजीव हमारी आस्था और संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हमारी संस्कृति में देवताओं के साथ वन्यजीवों को भी पूजनीय माना गया है। वन्यजीवों के संवर्धन एवं संरक्षण की जिम्मेदारी सबकी है। मानव एवं वन्य जीव संघर्ष को कम करने की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्य में इकोनॉमी और ईकोलॉजी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व का वन्यजीव संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान गया। उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर मुद्दों पर आज विश्व चिंता कर रहा है एवं इन मुद्दों पर दूरदर्शी सोच के साथ कठोर नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण एवं विकास में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की परंपराओं में वनों एवं वन्यजीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी आर्थिकी को बढ़ावा देने में भी वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे राज्य के लोग जंगलों वन्य जीव के संरक्षण हेतु बेहद संवेदनशील एवं जागरूक हैं। आर्थिक मजबूती के साथ पर्यावरण की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। वनों एवं वन्यजीव को संरक्षित करने का संदेश हमारी संस्कृति में गानों के माध्यम से भी दिया गया है।
इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गैरोला, प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डॉ. समीर सिन्हा, निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व डॉ. साकेत बडोला एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वच्छता के प्रयासों को सीएम ने सराहा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश के 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त होने, देश भर में गंगा नदी के समीपवर्ती निकायों में हरिद्वार को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लंढौर कैंट, डोईवाला, नरेन्द्र नगर तथा रामनगर का चयन स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जाने पर निकायों के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को यह सम्मान स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुचाने में मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन, फिल्मांकन एवं स्वास्थ्य के साथ अब स्वच्छता के लिये राष्ट्रीय स्तर पर मिले यह पुरस्कार हमें प्रेरणा देने का कार्य भी करेंगे।

शहरी विकास मंत्री ने कहा-अंकिता के हत्यारों को कड़ी सजा दिलायेगी सरकार

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यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर स्थित रिसॉर्ट में कार्यरत युवती के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए भाजपा ऋषिकेश मंडल की ओर से आमजन के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की आत्मीय शांति की कामना ईश्वर से की गई। साथ ही दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धाजलि अर्पित की गई।
शुक्रवार को रेलवे रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला पर भाजपा ऋषिकेश मंडल और आमजन एकत्रित हुए। यहां से सभी लोग क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल के साथ कैंडल मार्च निकालते हुए त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पर पहुंचे। इस दौरान दो मिनट का मौन रखा गया और अंकिता भंडारी की आत्म शांति की कामना की गई। इस मौके पर मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अंकिता एकमात्र पौड़ी जनपद की ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड के हर समाज, वर्ग की बेटी है।
डा. अग्रवाल ने कहा कि अंकिता के परिवार के प्रति आज पूरा राज्य अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है, यह हमारे राज्य की एकता का सूचक भी है। डा. अग्रवाल ने अंकिता भंडारी के साथ हुई घटना को दुखद बताते हुए इसकी निंदा की। कहा कि ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य व समाज में स्वीकार्य नहीं हैं।
डा. अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने की दिशा में प्रतिदिन कदम उठा रही है। एसआईटी जांच के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिये अंकिता के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। डा. अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने आर्थिक मदद के जरिए भी अपनी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के प्रति जताई हैं। इसके अलावा पुलिस को हर नजरिये से छानबीन को कहा गया है।
डा. अग्रवाल ने कहा कि रिसॉर्ट की सच्चाई सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी अवैध रिसॉर्ट पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध का किसी भी व्यक्ति व समाज के लिए कोई क्षमा नहीं है और न ही स्वीकार योग्य है।
इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दिनेश सती, पूर्व दर्जाधारी संदीप गुप्ता, संजय शास्त्री, इंद्र कुमार गोदवानी, श्रवण जैन, पंकज गुप्ता, महामंत्री सुमित पंवार, जयंत किशोर शर्मा, बृजेश शर्मा, नितिन सक्सेना, नवल कपूर, कपिल गुप्ता, रूपेश गुप्ता, राजपाल ठाकुर, पार्षद विकास तेवतिया, शिव कुमार गौतम, वीरेंद्र रमोला, विजेंद्र मोंगा, रीना शर्मा, सुन्दरी कंडवाल, जयेश राणा, रंजन अंथवाल, किशन मण्डल, अरविंद चौधरी, आशुतोष शर्मा, प्रदीप धस्माना, कविता शाह, देवदत्त शर्मा, राजू नरसिम्हा, संजीव सिलस्वाल, शिवम शर्मा, राकेश कुमार, सीमा रानी, प्रदीप कोहली, संजय व्यास, उषा जोशी, विमला देवी, अंजना, सुनीता, राधा देवी सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक अपनी श्रद्धांजलि देने उपस्थित रहे।

बिना मानचित्र स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण कर संचालित किये जा रहे रिजॉर्ट

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प्रशासन ने तहसील ऋषिकेश क्षेत्र में चल रहे रिजॉर्ट की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने रायवाला स्थित रिजॉर्ट का निरीक्षण किया। बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाये गये रिजॉर्ट को पहले ही नोटिस दिये जा चुके हैं। उनसे दो सप्ताह के भीतर जबाव देने को कहा गया है।
शुक्रवार को एसडीएम एसएस नेगी ने तहसील ऋषिकेश के अंतर्गत संचालित किए जा रहे रिजॉर्ट्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिन रिजॉर्ट्स में बिना मानचित्र स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण कर रिजॉर्ट संचालित पाया गया। उन्हें पहले ही एमडीडीए ने नोटिस भेज रखे हैं।
एसडीएम ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कार्य पाया जाने पर उन्हें सहायक अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र ऋषिकेश सेक्टर की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि के अंतर्गत संतोषजनक जवाब न दिए जाने या मानचित्र स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में नियमानुसार सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को रायवाला स्थित पॉम रिजॉर्ट, मिडवे रिजॉर्ट समेत अन्य रिजॉर्ट का निरीक्षण किया गया।

उत्तराखण्ड में फिल्म निर्माता-निर्देशकों को राज्य सरकार से मिला प्रोत्साहन- बंशीधर तिवारी

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विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखण्ड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत Most Film Friendly State (Special Mention) पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार महानिदेशक, सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी द्वारा प्राप्त किया गया है।
महानिदेशक, सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार मिलने से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। महानिदेशक, सूचना ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है। राज्य सरकार में फिल्म निर्माता-निर्देशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया है, जिसका परिणाम है कि आज उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा प्रदेश की फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है। फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक और व्यावहारिक बनाया जा रहा है। इससे राज्य में फिल्म निर्माण क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकेगा। राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता आ सकेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति को आकर्षक बनाया गया है, जिसमें सिंगल विंडो शूटिंग अनुमति प्रदान किया जाना। अब राज्य में शूटिंग हेतु कोई भी शुल्क नही लिया जा रहा है। नई फिल्म नीति में रुपये 1.5 करोड़ तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही शूटिंग अवधि में पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना शामिल है। क्षेत्रीय फिल्मों को स्थानीय सिनेमाघरों द्वारा सप्ताह में एक शो अनिवार्य रूप से दिखाया जाना है।
महानिदेशक, सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार के लिए उत्तराखण्ड राज्य का चयन हम सभी के लिए गौरव की बात है। अल्प कार्यकाल में देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड राज्य का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। उन्होंने कहा की आगे भी सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक फ़िल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हो सके और उत्तराखंड विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति और बेहतर तरीक़े से दर्ज करा सके।
उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत Most Film Friendly State (Special Mention) का पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने, जिसमें राज्य में फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातवारण तैयार करना शामिल है। इसके साथ ही फिल्म और कला क्षेत्र को प्रोत्साहन देना एवं बंद पड़े सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है।राज्य में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है। विगत एक वर्ष में राज्य में 150 से अधिक फिल्मों, धारावाहिक, डाक्यूमेंट्री आदि की शूटिंग की गई है। इनमें द कश्मीर फ़ाइल, मीटर चालू, बत्ती गुल, परमाणु, बाटला हाउस, कबीर सिंह, केदारनाथ, नरेन्द्र मोदी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, परमाणु, रागदेश, तड़प, वार, डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम Man vs Wild आदि कई बड़े नाम भी शामिल है। वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत Special Mention Certificate for Film Friendly Environment पुरस्कार प्रदान किया गया था।
वर्ष 2017 में पर्यटन पुरस्कार के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य को “राष्ट्रीय फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य” का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष-2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रमोशन फ्रेण्डली स्टेट पुरस्कार-2018, वर्ष-2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार-2019 मिला है। इन पुरस्कारों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित मानकों का परीक्षण कर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार हेतु निर्धारितों मानकों के अनुसार विवरण भारत सरकार को प्रेषित की किया जाता है, जिसमें Ease of filming, Infrastructure, सब्सिडी, Database, Marketing and Promotion एवं विगत वर्षो में राज्य में शूटिंग की गई फिल्मों की संख्या का विवरण प्रदान करना होता है।

पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन को राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु प्रधानमंत्री पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुयी।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को नई गाईडलाइन के अनुसार अपने जनपदों में आ रहे सभी गांवों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिए जाएं। उन्होंने अगले 2 सप्ताह में इस हेतु जनपद स्तरीय समितियों के बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक देरी से आयोजित किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों को शीघ्र अतिशीघ्र भारत सरकार को भेजे जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत अगले 5 सालों के लिए एरिया स्पेसिफिक कॉम्प्रीहेंसिव डेवेलपमेंट प्लान भी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी सम्बन्धित विभागों से विभागवार प्रस्ताव मांगे जाने के भी निर्देश दिए। उक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 90ः10 के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजना हेतु नई गाईडलाईन के अनुसार योजना के दायरे में आकांक्षी ऐसे क्षेत्र आते हैं, जो जनपदों के रूप में जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के संपूर्ण क्षेत्र के साथ-साथ राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां 15 किमी परिधि के कैचमेंट एरिया में 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी निवासरत हो। पूर्व में योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य 4 जनपदों के 15 विकासखण्डों एवं 7 नगर निकायों में लागू थी। योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति कुल 56 कार्य लागत रू0 201.36 करोड़ के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया, जो अब भारत सरकार को भेजे जाएंगे।
इस अवसर पर विधायक फुरकान अहमद, प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव रविनाथ रमन, विजय कुमार यादव सहित समिति के अन्य सदस्य एवं उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

गृह विभाग की समीक्षा में बोले सीएम, साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाये

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए। इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं एवं जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो। पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से कार्य किये जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यों का समाधान थाना एवं जिला स्तर पर हो सकता है, वे अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय एवं शासन स्तर पर न आयें। उन्होंने कहा कि पुलिस का आम जन के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, लेकिन असामाजिक गतिविधियों पर गहनता से नजर रखी जाए एवं संबंधितों पर सख्त कारवाई भी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। ड्रोन का बेहतर उपयोग भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये अन्य राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिसेज भी देख ली जाए। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें पुलिस, शिक्षा, समाज कल्याण एवं अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया जाए। इन विभागों की समन्वय बैठक कर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। यातायात की सभी सुचारू व्यवस्थाओं के लिए एसपी ट्रैफिक को नोडल बनाया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड में नार्थ ईस्ट राज्यों को छोड़कर अपराध दर देश में न्यूनतम है। क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम में उत्तराखण्ड देश में 6वें एवं हिमालयी राज्यों में दूसरे नम्बर पर है। सभी थानों में सीसीटीवी कैमरों की पूरी व्यवस्था की गई है।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम, शैलेश बगोली, एडीजी डॉ. पी.वी.के प्रसाद, अमित कुमार सिन्हा, वी. मुरूगेशन, पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हरिद्वार पंचायत में भाजपा का प्रदर्शन शानदार, विपक्ष के साथ ही भीतरघातियों के मुंह बंद

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हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। जितनी सीटें भाजपा इस बार हरिद्वार में जीती है उतनी राज्य गठन से लेकर अब तक कभी नहीं जीत पाई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज पर जनता की मुहर है। राज्य में लगातार दोबारा सत्ता संभालने के बाद पहली चुनावी परीक्षा में धामी सरकार बेहतरीन अंकों के साथ पास होने में कामयाब रही। यह बड़ी जीत युवा नेतृत्व का ही करिश्मा है।
पिछले एक-डेढ़ माह में राज्य में तीन ऐसे बड़े प्रकरण हो चुके हैं जिनका सीधे तौर पर धामी सरकार को सामना करना पड़ा है। खासतौर से सत्ता के गलियारों से ही धामी को तमाम अप्रत्यक्ष चुनौतियों से दो चार होना पड़ा। नोेेब भर्ती घोटाले में जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने बगैर दबाव के दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला उससे उन्होंने एक नई लकीर खींच डाली तो विधानसभा भर्ती प्रकरण में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बगैर देर किए विधानसभा अध्यक्ष से जांच का अनुरोध कर डाला जिसका नतीजा यह हुआ कि बैकडोर से नौकरी पाने वाले आज बाहर हैं और विरोधी चित। वहीं, अंकिता हत्याकांड के बाद राज्य में जिस तरह का माहौल बना तो उसमें भी जनभावनाओं के अनूरूप मुख्यमंत्री ने त्वरित एक्शन लेने में कोई देर नहीं लगाई। इस बीच हरिद्वार में हुआ शराब कांड भी चुनौती के रूप में उभरा लेकिन युवा मुख्यमंत्री ने इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हरिद्वार के नतीजों के जरिये दर्शा दिया कि राज्य की राजनीति में अभी दूर-दूर तक उनका कोई सानी नहीं है। धामी और भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली परीक्षा थी लेकिन इस जोड़ी ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर सबके मुँह बंद कर दिए।
आपको बता दें कि हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने कभी भी 4 से ज्यादा जिला पंचायत की सीट नहीं जीती थी लेकिन अब तक आये हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजों में भाजपा 13 सीटों पर जीत हासिल की चुकी है। पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद की विधानसभा में भाजपा ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती। अब माना जा रहा है कि हरिद्वार में भाजपा का जिला पंचायत बोर्ड बनना लगभग तय है, जो अपने आप में एक इतिहास है। पार्टी के इस प्रदर्शन से मुख्यमंत्री धामी सियासी तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। निश्चित रूप से जनता ने उनके सेवा, समर्पण और सुशासन पर अपनी मुहर लगाई है।

मुख्यमंत्री ने परिवार से मिलकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी के श्रीकोट में अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई कराते हुए अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जनपद अंतर्गत श्रीनगर के डोभ श्रीकोट गांव पहुँचे और अंकिता के परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
मामले की जांच को डीआईजी पी.रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई है जिसने अपनी जांच प्रारंभ कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हत्याकांड के तीनों आरोपितों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जिन भी लोगों की भूमिका संदेह के दायरे में है उन पर भी कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की धनराशि भी प्रदान की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, एसएसपी यशवंत सिंह चौहान, एसडीएम आकाश जोशी आदि भी उपस्थित रहे।

सेवा, समर्पण और सुशासन की नीति से प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड

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धामी राज में तेजी से उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली का ही कमाल है कि महज 6 माह में रानीपोखरी पुल का निर्माण हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रानीपोखरी, देहरादून में अयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत भानियावाला ऋषिकेश मोटर मार्ग के कि०मी०15 में 280 मीटर लंबे रानीपोखरी सेतु एवं विधानसभा विकासनगर के अन्तर्गत लम्बरपुर लांघा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में शीतला नदी के उपर 180 मीटर लंबे सेतु के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पुल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (₹ 1618.55 लाख ) के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत भानियावाला ऋषिकेश मोटर मार्ग के कि०मी०15 में 280 मीटर स्पान के पी०एस०सी० गर्डर रानीपोखरी सेतु का निर्माण कार्य व राज्य योजना (₹342.56 लाख ) के अंतर्गत उक्त सेतु हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत ₹1318.63 लाख की लागत से विधानसभा विकासनगर के में लम्बरपुर लांघा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में शीतला नदी के उपर 180 मीटर स्पान के आर.सी.सी बॉक्स, कलवर्ट के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया। इस अवसर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत सनगांव पुल से कंडोली खर्क मोटर मार्ग के निर्माण कार्य, लच्छीवाला रेंज कार्यालय से दुधली (वन विभाग मार्ग) की मरम्मत के कार्य किए जाने, श्री कालू सिद्ध मंदिर से धन्याड़ी तक वन विभाग मोटर मार्ग का निर्मााण कार्य, हर्रावाला में राजकीय कन्या हाईस्कूल के लिये तीन कक्ष व शौचालय निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल के उद्घाटन पर क्षेत्र वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजधानी एवं ऋषिकेश के साथ ही गढ़वाल को जोड़ने वाला यह पुल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके पुनर्निर्माण से क्षेत्रीय जनता के साथ ही उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को भी सुगमता होगी। उन्होंने लम्बरपुर लांघा मोटर मार्ग एवं रानीपोखिर में बने दोनों पुलों के निर्माण में शामिल रहे लोक निर्माण के सभी अधिकारियों, केंद्रीय एजेंसियों और हमारे मेहनतकश कामगारों का आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है और हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे है, हमारी सरकार सड़कें के विकास हेतु प्रतिबद्ध है, आज प्रदेश में जिस स्तर पर सड़को का निर्माण कार्य किया जा रहा है वह अभूतपूर्व है। हमने चार धाम सड़क परियोजना की ही तरह मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है, हम प्रदेश में केवल नए मार्गों का निर्माण ही नहीं कर रहे बल्कि इन पर आवाजाही को सुरक्षित करने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार जिस भी कार्य का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों तक सड़कों का नेटवर्क बन रहा है, चार धाम हेतु बनी ऑल वेदर रोड से अब यात्रा सुगम सुरक्षित हो गई है, वही पहाड़ों में रेल पहुंचाने का सपना भी अब पूरा होता दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके पूरा होने पर यह दूरी मात्र दो घंटे की हो जाएगी, उसके बाद और अधिक संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटन उत्तराखंड राज्य में आएंगे, हम जनसेवा को ध्येय मान कर कार्य कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास है।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरुप हम वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और हम जन-जन की आशा को सफलता में परिवर्तित करेंगे। उन्होंने कहा हमने यह सभी विभागों एवं अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि कोई भी कार्य योजना को तय समय में पूरी गुणवत्ता के साथ किया जाए ताकि समय एवं संसाधनों की बचत हो सके। इस दौरान सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक बृजभूषण गैरोला आदि उपस्थित रहे।