जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कामगारों में श्रम नियोजित बंदियों के लिए अच्छी खबर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों में श्रम में नियोजित बन्दियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दैनिक पारिश्रमिक कुशल के लिए 67 रूपये से बढ़ाकर 85 रूपये, अर्द्धकुशल के लिए 52 रूपये से बढ़ाकर 65 रूपये और अकुशल के लिए 44 रूपये से बढ़ाकर 55 रूपये दिये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य के सभी कारागारों में बेकरी यूनिट की स्थापना की जायेगी। 02 फरवरी 2023 को जिला कारागार देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बेकरी यूनिट का शुभारंभ किया गया, इसके अच्छे परिणाम आने के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में सम्पूर्णानन्द शिविर (खुली जेल) सितारगंज में अच्छी नस्ल की 10 गाय क्रय करने पर सहमति बनी। सम्पूर्णानन्द शिविर (खुली जेल) सितारगंज में शिविर की 05 बीघा भूमि पर विभिन्न प्रजाति के फलदार तथा औषधीय पौधों की पौधशाला की स्थापना के लिए बैठक में सहमति बनी। इसके लिए प्रशिक्षण, देखरेख एवं खरीद की सभी व्यवस्था उद्यान विभाग करेगा। इस पौधशाला केन्द्र से 50 से 60 बंदियों को श्रम पर नियोजित किया जा सकेगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के कौशल विकास के लिए कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। बन्दियों की रूचि एवं योग्यता के अनुसार विद्युतकार, वेल्डर, कारपेन्टर, सिलाई, बढ़ई जैसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। पहले चरण में 500 बन्दियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। बन्दी वस्त्रों की धुलाई के लिए देहरादून और हरिद्वार कारागारों में लॉड्री मशीन की व्यवस्था की जायेगी। जिला कारागार, हरिद्वार में संचालित पावरलूम उद्योग का आधुनिकीकरण किया जायेगा। कारागारों में निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए यदि विभागों को उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत सही लगती है, तो क्रय करने की अनुमति दी जायेगी। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी की खरीद के लिए वन निगम से वार्ता करने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री ने बैठक में सचिव न्याय को भी जेल विकास बोर्ड का सदस्य बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागारों में बन्दियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रिक्त 11 चिकित्सकों के पदों की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाय।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव विजय कुमार यादव, आईजी जेल बिमला गुंज्याल, एआईजी यंशवंत सिंह, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, अपर सचिव गृह अतर सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के पद्म विभूषित अमिताभ बच्चन होंगे ब्रांड एंबेसडरः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय, देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में 6वाँ वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए अमिताभ बच्चन के वीडियो संदेश का प्रसारण भी किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 6 वाँ विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन दिनांक 28 नवंबर से 01 दिसंबर 2023 तक देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डी.एम.आई.सी.एस. हैदराबाद तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू कॉस्ट) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के साथ ही विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र संघ, देश-विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश एवं दुनिया भर के विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 6वें विश्व सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना एवं उनका समाधान करना है । इसके अतिरिक्त सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखण्ड को आपदा प्रतिरोधकता और तत्परता के लिए जलवायु अनुकूली समाधानों के केंद्र के रूप में विकसित करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वैश्विक आपदा प्रबन्धन सम्मेलन से आपदा प्रबन्धन की गंभीरता व विशेष रूप से उत्तराखण्ड राज्य और हिमालयी क्षेत्रों की आपदा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व स्तर पर किये जा रहे चिन्तन व प्रयासों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा जलवायु परिर्वतन और आपदा प्रतिरोध्यता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं और वर्तमान समय में भारतवर्ष एवं विशेष रूप से हिमालयी राज्यों में इनके महत्व को देखते हुए आपदा प्रबन्धन के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिनांक 08-09 दिसम्बर को राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन से ठीक पहले आयोजित आपदा प्रबंधन के वैश्विक सम्मेलन से उत्तराखण्ड राज्य में ‘सुरक्षित निवेश, सुदृढ उत्तराखण्ड’ का संदेश देश-विदेश में प्रसारित होगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार इकोलॉजी एवं इकोनॉमी संतुलन बनाकर राज्य में विकास करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य भर में आपदा प्रबंधन के विशेष सत्रों का आयोजन सम्पूर्ण प्रदेश में विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा राज्य में स्थित केन्द्रीय संस्थानों, जैसे- वाडिया, हिमालयी भू-विज्ञान, आई.आई.पी., आई.आई.आर.एस. जल संरक्षण इत्यादि में किया जायेगा। पूर्वाेत्तर राज्य सहित देश भर के संस्थानों में भी आपदा प्रबंधन पर पूर्व कार्यक्रम आयोजित किये जाने प्रस्तावित है। आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सम्मेलन में 04 मुख्य सत्रों, 50 तकनीकी सत्रों, कई विशेष तकनीकी सत्रों में आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श होगा। जिनमें मुख्यतः जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोध्यता, पूर्व चेतावनी प्रणाली और प्रतिरोधकता तथा आपदा के पश्चात पुनर्वास और पुनर्निर्माण आदि शामिल हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के साथ एकीकृत करके जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों का बेहतर रूप से सामना करने में सहायता मिलेगी। जिससे प्रभावित समुदायों की प्रतिरोध्यता में सुधार होगा और प्रकृति की सुरक्षा के प्रति समुदाय अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थानों, शोध संस्थानों तथा स्टार्ट-अप द्वारा किये जा रहे शोध कार्यों एवं समाधानों के प्रदर्शन के लिए मैगा एक्सपो का आयोजन भी किया जायेगा। सम्मेलन में उत्कृष्ट शोध पत्र और युवा शोधार्थियों और प्रतिभागियों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कृत भी किया जायेगा ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के विशेषज्ञों, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों, राज्यों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों एवं नीति निर्धारकों के प्रतिभाग करने की संभावना है। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यू.एस.डी.एम.ए) द्वारा इस सम्मेलन का कार्यान्वयन किया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू – कॉस्ट) द्वारा सम्मेलन के वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों का समन्वयन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत द्वारा जी-20 की सफल अध्यक्षता की गयी और नवम्बर माह इस वार्षिक अध्यक्षता का अन्तिम चरण है। इस जी-20 सम्मेलन में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डी.आर.आर.) एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है। इस दृष्टि से नवम्बर माह के अंत में देहरादून में आयोजित होने वाला 6वाँ विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि छठे विश्व सम्मेलन का उद्घाटन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित के लिए अनुरोध किया जाएगा। पद्म विभूषित अमिताभ बच्चन सम्मेलन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में सहभागी होंगे।

इस दौरान सचिव आपदा रंजीत सिन्हा, महानिदेशक यूकोस्ट प्रो. दुर्गेश पंत एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने से कभी नकारात्मकता नहीं होती पैदाः अग्रवाल

कैबिनेट मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर 80 वर्षीय 16 लोगों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बुजुर्गों को परिवार की रीढ़ बताते हुए परिवार का अभिनंदन कहा।

मानव चेतना केंद्र में वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री डा. अग्रवाल ने दीप प्रज्जवलित कर किया। डा. अग्रवाल ने कहा कि दुनिया भर में वृद्धों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय को रोका जा सके, इस हेतु लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिये वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि वृद्धजनों के प्रति सामाजिक व्यवहार बेहतर हो सके।

डा. अग्रवाल ने कहा कि जिस घर में वरिष्ठ नागरिक होता है, वहां गलतियां कम होती हैं, कहा कि वरिष्ठ नागरिक का अनुभव उस घर व परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलता है। ज्यादातर ऐसे परिवार संस्कारवान भी होते है। कहा कि बुजुर्गों का घर पर रहना ही परमसुख की अनुभूमि कराता है। बुजुर्ग जब तक घर पर मौजूद हैं तब तक घर व परिवार गलत राह पर नहीं भटक सकता।

डा. अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्गाे का आशीर्वाद जिस घर व परिवार में रहता है, वहां पितृदोष जैसी समस्या भी नहीं देखते को मिलती है। बुजुर्ग हर घर और परिवार की शान है। बुजुर्ग हर परिवार की रीढ़ है, बुजुर्ग के होने से समाज को नई दिशा मिलती है। डा. अग्रवाल ने कहा कि जिस परिवार में बुजुर्गों का अनादर होता है, वह परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता है।

डा. अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत कम ही को मिल पाता है, इसलिए हमें बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनके सत्कार करना चाहिए। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन इसी अवस्था से गुजरना पड़ता है।

इस मौके पर सीमा डेंटल कॉलेज के निदेशक डॉ हिमांशु ऐरन, वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक रस्तोगी, महासचिव एसपी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार जैन, आईडी जोशी, हरीश ढींगरा, एमसी त्रिवेदी, जय प्रकाश गोयंका, वेद प्रकाश ढींगरा, सत्येंद्र शर्मा, एसपी अग्रवाल, नरेश गर्ग सहित सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक आदि उपस्थित रहे।

दो सहकारी संघो के बीच एमओयू होने से पर्वतीय किसानों की आर्थिकी बढ़ेगीः धन सिंह रावत

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि कृषि विपणन और प्रसंस्करण सहकारी संघ ऑफ इंडिया और उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के बीच का एमओयू से उत्तराखंड के किसानों की उन्नति होगी। इससे राज्य और राष्ट्र के कृषि, उद्यानिकी और जैविक उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए स्थायित्व के साथ-साथ राज्य की खरीद और आपूर्ति को बढ़ाने में करने में मदद करेगा। यह सहकारी क्षेत्र को मजबूत, प्रभावी और सुगम बनाने की संकल्पना को प्रकट करता है, जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की विकास नीतियों को बढ़ावा देगा।

मंत्री डॉ रावत ने आज शासकीय आवास यमुना कॉलोनी देहरादून में कृषि विपणन और प्रसंस्करण सहकारी संघ ऑफ इंडिया और उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद बोल रहे थे। एमओयू में कृषि विपणन और प्रसंस्करण सहकारी संघ ऑफ इंडिया एमडी श्री जसकरण सिंह , उत्तराखंड सहकारी संघ की एमडी रमिन्द्री मंद्रवाल के बीच हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर चेयरमैन गुरुप्रताप सिंह चेयरमैन यूसीएफ मातबर सिंह रावत मौजूद थे।’

उत्तराखंड की कोऑपरेटिव मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने इस मौके पर कहा कि यहां के किसानों जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है उत्तराखंड सहकारी संघ पहले से ही मिलेट्स किसानों से डायरेक्ट खरीद रहा है अब हर प्रकार की जैविक चीज उत्तराखंड सहकारी संघ, कृषि विपणन और पर संस्करण सहकारी संघ ऑफ इंडिया के साथ मिलकर खरीदेगा। केंद्रीय सहकारी संघ मार्केटिंग भी करेगा और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए किसानों, कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि, इस एमओयू के माध्यम से, कृषि विपणन और प्रसंस्करण सहकारी संघ ऑफ इंडिया और उत्तराखंड राष्ट्रीय सहकारी संघ एक संयुक्त संगठन बनाने की मिशन स्थापित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि दोनों संघ एक-दूसरे के काम को कोअर्डिनेट करें और प्रतिस्पर्धा को समाप्त करें, ताकि दोनों संघों के ग्राहकों को विभिन्न सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता और प्राथमिकता से उत्पाद मिल सके। इससे सहकारी क्षेत्र को विकसित करने में मदद मिलेगी। यह संयुक्त मेहनत के माध्यम से दोनों संघों के संबंधों को सुदृढ़ करेगा और कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार करने में मदद करेगा। इससे कृषि, उद्यानिकी, और जैविक उत्पादों की प्रभावी खरीद और आपूर्ति प्रणामी की सुविधा मिलेगी, जो केंद्रीय नीतियों का पालन करेगी और सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देगी।

मुख्यमंत्री धामी ने दुनियाभर से निवेश उत्तराखंड लाने का लिया संकल्प

श्रीकृष्ण ने श्रीमद् गीता में कहा है कि ‘योगः कर्मसु कौशलम’। अर्थात फल की चिंता न करते हुए कर्मों को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। इस सूत्रवाक्य को आत्मसात करते हुए उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुनियाभर से उत्तराखण्ड में निवेश लाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हाल ही में उन्होंने इंग्लैण्ड का दौरा किया। तीन दिवसीय दौरे का एक एक क्षण उन्होंने उत्तराखण्ड की ब्रांडिंग और वैश्विक निवेशकों को लुभाने के लिए समर्पित कर दिया। धामी ने इंग्लैण्ड में अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर केन्द्रित रखा।

बीते 26 सितम्बर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी टीम के साथ लंदन पहुंचे थे। लंदन पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में निवेश करने वाली अग्रणी कम्पनी पोमा के निदेशक मण्डल से वार्ता की कम्पनी को निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में भारत में उत्तराखण्ड निवेश के लिए किसी तरह सबसे मुफीद प्रदेश है। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री धामी ने इण्डिया हाउस में टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वाली तमाम नामी कम्पनियों के साथ बैठक कर उन्हें करार के लिए राजी किया। भोजनावकाश के बाद धामी ने यूके पार्लियामेंट में कोबरा बियर के संस्थापक और अध्यक्ष लार्ड करन बिलिमोरिया से मुलाकात की। शाम के वक्त धामी ने लंदन में जबरदस्त रोड शो किया जिसमें प्रवासी भारतीय खासकर उत्तराखण्ड के प्रवासियों ने बड़ी संख्या में जुटे।

दूसरे दिन 27 सितम्बर को मुख्यमंत्री धामी ने बर्मिंघम में रोड शो के जरिए निवेशकों का ध्यान उत्तराखण्ड की ओर खींचा। तकरीबन दो घण्टे तक चला यह रोड शो देखने लायक था, जिससे उत्तराखण्ड की जबरदस्त ब्रांडिग की गई। रोड शो समाप्त होते ही धामी ने डब्लूएमजी यानि वारविक मैन्यफैक्चरिंग ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ लम्बी मंत्रणा की और उन्हें देवभूमि में निवेश का न्यौता दिया। देर शाम धामी ने नॉरटन मोटर साइकल कम्पनी के टॉप ऑफिशियल के सामने निवेश के प्रस्ताव रखे जिसे कम्पनी ने सहर्ष स्वीकार किया। यह वही कम्पनी है जिसे भारत की कम्पनी टीवीएस अधीग्रहित कर चुकी है। इसके बाद धामी देर शाम बर्मिंघम से लंदन लौट आए आए।

तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में यूरोप में ट्रेड फेयर आयोजित करने वाली सबसे बड़े संस्थान फीरा द बार्सिलोना के प्रतिनिधियों से वार्ता की। यह संस्थान आर्थिक गतिविधियों के लिए वैश्विक प्लेटफार्म मुहैया करवाने के लिए मशहूर है। बैठक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए धामी फिर ईज माई ट्रिप के प्रबंधन से मिले। इस कम्पनी को ट्रैवलिंग के क्षेत्र में व्यवसाय की महारत हासिल है। दोपहर का वक्त मुख्यमंत्री धामी ने अफ्रीका, कैरेबियन और कॉमनवैल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एकसपोर्ट एण्ड इण्टरनेशनल ट्रेड की स्ट्रैटेजिक हैड दिविया पटेल स्मिथ के साथ लम्बी मंत्रणा की और उनके व्यवसायिक अनुभवों को जाना। फिर देर शाम तक धामी ने एक के बाद एक जर्मन एम्बेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टोन के साथ की कई अन्य नामी कम्पनियों के प्रबंधकों से अपने प्रस्ताव साझा किए। उनके इस व्यस्त दौरे का प्रतिफल यह रहा कि लंदन और बर्मिंघम में तकरीबन 12,500 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर उत्तराखण्ड सरकार के साथ करार हुए। धामी के कर्मयोग की बदौलत ही राज्य को यह सफलता मिल पाई। इंग्लैण्ड के सफल दौरे के बाद शनिवार को देहरादून पहुंचे धामी का देहरादून में जोरदार स्वागत हुआ। अब धामी 5 अक्टूबर से सिंगापुर और ताइवान के भ्रमण पर रहेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को वह दुबई के दौरे पर रहेंगे और निवेशकों को उत्तराखण्ड में निवेश का न्योता देंगे।

स्वच्छता ही सेवा के तहत चला स्वच्छता अभियान, मंत्री अग्रवाल ने भी की शिरकत

भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन पर महात्मा गांधी जी की जयंती के पूर्व दिवस पर श्रद्धांजलि स्वरूप एक तारीख एक घंटा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक घंटा श्रमदान किया। साथ ही स्वच्छता के प्रति शपथ लेते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया।

पुराना रेलवे स्टेशन के समीप श्रमदान कर शहरी विकास मंत्री मंत्री डा. अग्रवाल ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की। साथ ही लोगों से अपने आसपास के परिवेश में स्वच्छता बनाये रखने का आवाहन किया।

मंत्री डा. अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आवाहन पर आज पूरा देश स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है। लोगों के भीतर पिछले साढ़े नौ वर्षों में स्वच्छता के प्रति एक अलख जगी है। उन्होंने कहा हमारे राज्य में भी स्वच्छता को लेकर अनेक अभियान निकाय स्तर पर चलाये जा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड को इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में छह पुरस्कार प्राप्त हुए है।

मंत्री डा. अग्रवाल ने कहा कि पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पूर्व एक तारीख एक घंटा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में हमें संकल्प लेना होगा कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे। कूड़ा को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं फेंकेंगे। साथ ही कूड़ा दिखने पर उसे कूड़ादान पर डालेंगे।

मंत्री डा. अग्रवाल ने कहा कि यदि कूड़ा को सार्वजनिक स्थलों पर कोई डालता हुआ दिखाई दें तो जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हुए रोके। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुमित पंवार, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कविता शाह, महामंत्री नितिन सक्सेना, हरीश तिवाड़ी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश सती, संजय शास्त्री, महिला मोर्चा मण्डल अध्यक्ष माधवी गुप्ता, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा अंकित बिजल्वाण, युवा मोर्चा ऋषिकेश अध्यक्ष जगावर सिंह, महामंत्री अभिनव पाल, पार्षद शिव कुमार गौतम, राजेश दिवाकर, राजू नरसिम्हा, रूपेश गुप्ता, जितेंद्र भारती, सन्दीप शर्मा, संजीव सिलस्वाल, सहायक नगर आयुक्त रमेश रावत, सचिन अग्रवाल, भावना किशोर गौड़, राधे जाटव, रंजन अंथवाल, विवेक शर्मा, राघव, अनिमेष बिष्ट, आशीष अग्रवाल, त्रिलोक परमार, अमन कालड़ा, करन ग्रोवर, प्रवीण रावत सहित पर्यावरण मित्र आदि उपस्थित रहे।

सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र पाकर फिले चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे, सीएम ने दिया ज्वाइनिंग पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में नगर निकायों की पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अंतर्गत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 226 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें नगर निकायों में कर एवं राजस्व मोहर्रिरों/कर संग्रहकर्ता के 148 अभ्यर्थी एवं कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 78 अभ्यर्थी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम देहरादून द्वारा विकसित किये गये सिटीजन एप ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’ भी लांच किया। ओडीएफ प्लस के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए जनपद हरिद्वार एवं जनपद टिहरी को और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सबसे अधिक श्रमदान करने के लिए देहरादून एवं उधमसिंह नगर जनपद को मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सभी 226 अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन पदों पर नियुक्तियां होने से जनता की परेशानियां दूर होंगी, कार्यों में भी तेजी आयेगी। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को कहा कि जीवन में मानक बनाकर आगे बढ़ें। यदि हम अपने कार्यों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से करते हैं, तो इससे मन में संतोष का भाव आता है। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को विभागों में रिक्त पदों का संज्ञान लेकर नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए जिम्मेदार दी गई है। राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ हों, इसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कारवाई की गई। 80 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों से देश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो अभियान चल रहा है, उसमें हाल में ही एक और कड़ी जुड़ी है और ये कड़ी है रोजगार मेले की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। भारत तेजी से महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। 2047 तक भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था और महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक भारतवासी का योगदान महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर आगे बढ़ना है। विकसित भारत बनाने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार के विकल्प रहित संकल्प की सिद्धि में सबका सहयोग जरूरी है।

शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि आज जिन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं, इनके आने से शहरी विकास एवं निकायों के तहत होने वाले कार्यों में तेजी आयेगी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से आशा व्यक्त की कि अपने कार्यक्षेत्र में पूरी सेवा और समर्पण भाव से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर, गांधी जयंती तक मनाये जा रहे स्वछता ही सेवा पखवाड़ा के अन्तर्गत प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया, अपर सचिव कर्मेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त देहरादून मनुज गोयल एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

लंदन दौरे से लौटे मुख्यमंत्री धामी के स्वागत के लिए पहुंचे मंत्री अग्रवाल, सतपाल, उनियाल आर्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचने पर कैबिनेट मंत्रियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल तथा रेखा आर्या द्वारा उनका स्वागत किया गया। राज्य में निवेश को तेजी से बढ़ावा देने के लिए लंदन और बर्मिंघम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए रोड शो और बैठकों में 12 हजार 05 सौ करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर सहमति बनने पर सभी ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे को निवेश की दृष्टि से राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने वाला बताया। मुख्यमंत्री के यू.के. भ्रमण से वहां के उद्यमियों के साथ ही प्रवासी उत्तराखंड वासियों द्वारा राज्य में निवेश के लिये की गई पहल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की अन्य देशों के प्रस्तावित दौरे तथा देश के प्रमुख शहरों में आयोजित होने वाले रोड शो में भी राज्य के प्रति और अधिक निवेशक आकर्षित होंगे। ये प्रयास माह दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.50 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मददगार होंगे।

उन्होंने प्रवासी उत्तराखंड वासियों और उत्तराखंड सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने तथा उनके निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उत्तराखण्ड अप्रवासी सेल बनाये जाने के मुख्यमंत्री के निर्णय की भी सराहना की है। सभी मंत्रीगणों का मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्यहित में की गई पहल निश्चित रूप से राज्य के पर्यटन तथा उद्योगों को भी गति प्रदान करने वाला होगा। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होंगे ही साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को भी नया संबल प्राप्त होगा।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा फ्रांस के पोमा ग्रुप के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्रों और सुदूर क्षेत्रों को रोपवे द्वारा जोड़ने तथा जन परिवहन की दृष्टि से इस माध्यम को प्रयोग में लाने के लिये 02 हजार करोड़ रुपए का करार किया गया। पोमा ग्रुप द्वारा राज्य में देश का पहला रोपवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किए जाने के संदर्भ में संभावनाएं तलाशने हेतु कार्य करने का भी प्रस्ताव दिया गया। उसके बाद इंग्लैंड में स्थित भारतीय दूतावास में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ बैठक में उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों में तेजी लाने हेतु कार्ययोजना पर मंथन किया गया तथा उन्हें प्रदेश की नई पर्यटन नीति के संबंध में जानकारी दी गई।

यही नही उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर केबल कार परिवहन व्यवस्था विकसित करने तथा औली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने हेतु विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन विकसित किए जाने हेतु सहमति जताते हुए अमेरिका के के.एन. ग्रुप के साथ 4800 करोड़ रुपए का निवेश करार किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लार्ड मेयर तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय के कुलपति बिली मोरया के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं के विषय में चर्चा की गई। तथा उत्तराखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाने हेतु सहमति जताई गई। उत्तराखण्ड में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों के 80 डेलिगेशनों के साथ ही सघन बैठक (लंदन रोड शो) में लगभग 1250 करोड़ रूपये के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किये गये।

मुख्यमंत्री द्वारा ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में आयोजित, उत्तराखंड में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों के 250 डेलिगेशनों के साथ हुई सघन बैठक (बर्मिघम रोड शो) में लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। तथा ब्रिटेन में कार्यरत विभिन्न उद्योग समूहों के साथ हुई बैठक में पर्यटन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में हुए करार के अंर्तगत 3300 करोड़ रुपए के अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागीय मंत्री सौंपेंगे शहरी विकास में विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आगामी 01 अक्टूबर को शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल प्रदेश के नगर निगमों सहित विभिन्न निकायों में 226 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।

मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 102 स्थानीय नगर निकायों में समूह ग के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व मोहर्रिर, कर संग्रहकर्ता के पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती की गई है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं।

मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्र ऑपरेटर में 78 पदों, जबकि राजस्व मोहर्रिर, कर संग्रहकर्ता के पदों में 148 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार कुल 226 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक अक्टूबर को मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र प्रदान किये जाएंगे।

मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के नगर निगमों सहित विभिन्न निकायों में कुल 226 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरकार द्वारा किये जाने से निकायों में कार्मिकों की कमी को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों की नियुक्ति होने से निकायों के दैनिक कार्य सम्पादन में आ रही कठिनाईयों का समाधान किया गया है। बताया कि निकायों में कर संग्रहकर्ता की नियुक्ति होने से निकायों की आय में वृद्धि होगी।

सीएस की अध्यक्षता में संपन्न हुई वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। मुख्य सचिव ने वाईब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से इन सीमा क्षेत्र के गांवों को जीवन्त करने के लिए इन गांवों से पलायन कर चुके लोगों को वापस लाने के लिए जिलाधिकारियों को चिन्हित वाइब्रेंट विलेज को वाईब्रेंट बनाने के लिए ऐसी योजनाओं को संचालित करने के निर्देश दिए जो व्यवहारिक और सतत् हों।
मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल योजनाओं से वाइब्रेंट विलेज को संतृप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि वाईब्रेंट विलेज का हर गांव विशिष्ट है, उसकी अपनी क्षमताएं एवं सम्भावनाएं हैं। क्षेत्र की क्षमताओं और सम्भावनाओं को तलाशते हुए योजनाएं तैयार की जाएं और इन्हें सतत बनाने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने इन वाईब्रेंट विलेज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाईब्रेंट विलेज में नियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को रहने के लिए अच्छी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। साथ ही कर्मचारियों को एक-दो महीने के लिए रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाए। सिर्फ वाईब्रेंट विलेज ही नहीं बल्कि उनके आसपास के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।
मुख्य सचिव ने इन वाईब्रेंट विलेज के लिए यूपीसीएल को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि जहां ग्रिड से विद्युत आपूर्ति करना सम्भव न हो वहां सौर ऊर्जा एवं अन्य विकल्पों से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में भेड़-बकरी पालन से रोजगार की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। इसके लिए विशेष योजनाएं संचालित की जाएं। मुख्य सचिव ने इन क्षेत्रों के लिए मोबाईल वैन वैटेनरी यूनिट की व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी ने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सभी वाईब्रेंट विलेज बॉर्डर एरिया में होने के कारण यह निर्णय स्थानीय उत्पादों के लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने उत्पादों की सतत आपूर्ति एवं गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वाईब्रेंट विलेज के स्थानीय उत्पादों के परम्परागत बीजों के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को प्रत्येक वाईब्रेंट विलेज में पंचायत भवन एवं खेल विभाग को भूमि की उपलब्धता के अनुसार खेल का मैदान अनिवार्य रूप से बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल, व्यायाम के उपकरणों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्थानीय युवाओं को गाईड की ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों को जोड़ते हुए सांस्कृतिक ग्रुप तैयार किए जाएं। साथ ही, स्थानीय वाद्य यंत्रों का वितरण भी किया जाए। मुख्य सचिव ने इन कलाकारों एवं गाईड के लिए शुरूआती एक-दो वर्षों के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएं। कहा कि स्थानीय धार्मिक-आध्यात्मिक घटनाओं से सम्बन्धित वाईब्रेंट विलेज की जानकारी के साईनेज आदि लगाए जाएं ताकि पर्यटक इनकी ओर आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुन्दरता को संजोए रखते हुए निर्माण कार्यों में स्थानीय भवन निर्माण कलाओं का प्रयोग किया जाए। कंक्रीट और स्टील का कम से कम प्रयोग किया जाए।
इस अवसर पर सचिव राधिका झा, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, डॉ. रंजीत सिन्हा, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, अपर सचिव सी. रविशंकर, रंजना राजगुरू, युगल किशोर पंत, निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।