भारत स्काउट एवं गाइड के योगदान को सीएम ने सराहा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड की स्टेट चीफ कमीश्नर सीमा जौनसारी के नेतृत्व में भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्टीकर (ध्वज) लगाया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपना अंशदान देते हुए कहा कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार को बढ़ावा देने में भारत स्काउट एवं गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने अधिक से अधिक छात्रों को स्काउट एवं गाइड से जोडे जाने की अपेक्षा करते हुए कहा कि इससे छात्रों में सेवाभाव एवं अनुशासन की भावना जागृत होगी।
इस अवसर पर रविन्द्र मोहन काला, डॉ. दलजीत कौर, बी.एस.रावत, रेश्मा परवीन, राहुल रतूड़ी आदि उपस्थित रहे।

अन्नोत्सव कार्यक्रम-राज्य में 14 लाख राशन के बैग किये जाऐंगे वितरित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किये। जनता दर्शन हाल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छः लाभार्थियों को किट प्रदान किये। इसी प्रकार अन्नोत्सव कार्यक्रम में सम्पूर्ण माह राज्य की समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से नि शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। कुल 14 लाख राशन थैलों का वितरण होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है। कोरोना काल में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रूकी थीं, प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क राशन सम्मान के साथ उपलब्ध करवाया।
प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि नेतृत्व क्षमता और सबका साथ, सबका विकास की भावना के कारण ही हमने एकजुटता से कोरोना का सामना किया और आज करोड़ों लोग सम्मान के साथ जीवन यापन कर पा रहे है। कोरोना संकट की घड़ी में केन्द्र तथा राज्य सरकार आप सब के साथ निरंतर खड़ी रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह अप्रैल से नवम्बर कुल 8 माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (गेहूं/चावल) तथा 1 किग्रा दाल प्रति कार्ड निशुल्क वितरण किया गया तथा वर्ष 2021 में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह मई से नवम्बर कुल 7 माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (गेहूं/चावल) निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों हेतु भारत सरकार ने 5 किग्रा चावल प्रति व्यक्ति एवं 1 किग्रा0 चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरित किया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत राज्य में माह अगस्त, 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।
राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वर्ष 2020 तथा 2021 में माह अप्रैल से जून तक कुल 3-3 माह लगभग 10 लाख परिवारों को 12.50 किग्रा अतिरिक्त खाद्यान्न प्रति कार्ड सब्सिडाईज दरों पर वितरित किया गया।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा राज्य खाद्य योजना के लगभग 24 लाख परिवारों को 2 किग्रा चीनी प्रति कार्ड रू० 25 प्रति किग्रा की दर से वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हमने प्रदेश की जनता को कोरोना राहत पैकेज दिये। 207 प्रकार की निशुल्क जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अन्नोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के समस्त लाभार्थियों को भोजन के साथ-साथ सम्मान प्रदान करना है। प्रथम चरण में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय, नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण समारोह पूर्वक किया जायेगा। सम्पूर्ण माह में समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण समारोह पूर्वक किया जायेगा। प्रत्येक राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। युवा मुख्यमंत्री ने जनहित में कई आयाम स्थापित किये। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के चयनित लाभार्थियों से बात की। उन्होंने बागेश्वर की माला देवी, गीता देवी, ऊधम सिंह नगर की सोनिया कालरा, रमेश थापा, हरिद्वार की लीला देवी और उत्तरकाशी की सुनीता देवी एवं नौमी देवी से बात की। मुख्यमंत्री ने सभी से उन्हें मिल रहे राशन के बारे में जानकारी ली।
कार्यक्रम में विधायक राम सिंह कैङा, सचिव बी एस मनराल, जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार, अपर सचिव प्रताप शाह व वर्चुअल माध्यम से विधायक सुरेश राठौर, चंदनराम दास, जनपदों से जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि, राशन विक्रेता, लाभार्थी उपस्थित थे।

राज्य में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को हर संभव सुविधा दी जाये-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को हर संभव सुविधा दी जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालु एवं पर्यटक देवभूमि उत्तराखण्ड से अच्छा संदेश लेकर जाएं, यह सबकी जिम्मेदारी है। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के प्रति किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में यदि एक भी यात्री को परेशानी होगी तो प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे परेशानी होगी।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े रूद्रप्रयाग, चमोली एवं उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। गाईडलाइन के अनुसार श्रद्धालु दर्शन कर सकें। पर्यटक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को भी कोई परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि चारधाम यात्रा के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिन लोगों को परमिशन मिली है, वही लोग उत्तराखण्ड के चार धाम यात्रा के लिए आयें।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, डीजीपी अशोक कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव दिलीप जावलकर, गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन, डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग, अपर सचिव युगल किशोर पंत उपस्थित थे।

होमवर्क करे और स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर मजबूती से राज्य का रखें पक्ष-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों को दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी सम्बन्धित विभाग इस सम्बन्ध में पूरा होमवर्क तैयार कर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करें ताकि उच्चस्तर पर होने वाली बैठकों में संबंधित विषयों पर मजबूती से राज्य का पक्ष रखा जा सके।
मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्य पुनर्गठन द्वारा आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग अपनी कार्ययोजना 10 अक्टूबर तक तैयार कराना सुनिश्चित करें ताकि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के मुख्य सचिवों की आयोजित होने वाली बैठक में इन पर नीतिगत निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में आपसी सहमति बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिवों की बैठक में होने वाले विचार विमर्श के बाद संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लम्बे समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण राज्य हित में जरूरी है। अतः सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के विषयों का स्पष्ट विवरण भी तैयार करें ताकि आगामी बैठकों में इन पर निर्णय लिये जाने में सुविधा हो। उन्होंने भारत सरकार के स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों तथा मा. उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों की प्रभावी पैरवी किये जाने के भी निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में सचिव ऊर्जा के साथ शासन के किसी उच्चाधिकारी को नामित किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएचडीसी में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशपूजी उत्तराखण्ड को हस्तांतरित किये जाने का जो प्रकरण वर्तमान मा. उच्चतम न्यायालय में लम्बित है उसके लिये भी प्रभावी पैरवी कर मजबूती के साथ राज्य का पक्ष रखा जाय। उन्होंने कहा कि राज्य के वाजिब हितों के लिये सभी स्तरों पर प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।
सचिव पुनर्गठन डॉ. रणजीत सिन्हा ने इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को जनपद उधमसिंह नगर हरिद्वार एवं चम्पावत में कुल 379.385 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण, जनपद हरिद्वार में आवासीय/अनावासीय भवनों का हस्तांतरण गंग नहर से 665 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने, जनपद उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार की नहरों को राज्य को दिये जाने, नानक सागर, धौरा तथा बेंगुल जलाशय को पर्यटन एवं जल क्रीड़ा हेतु उपलब्ध कराये जाने के साथ टीएचडीसी में उत्तर प्रदेश की अंश पूंजी उत्तराखण्ड को हस्तांतरित करने, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना हेतु लिये गये ऋण के समाधान के साथ परिवहन, वित्त, आवास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति वन कृषि से सम्बन्धित कतिपय विषयों पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, आर मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्र. सचिव एस. मनराल, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, उमेश नारायण पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक यूजेवीएनएल मुकेश सिंघल, प्रबंध निदेशक वन विकास निगम डॉ. जे.के. शर्मा आदि उपस्थित थे।

सैन्य धाम में शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में सैन्य धाम के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में भव्य सैन्यधाम बनाया जायेगा। इसमें सभी शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाई जायेगी। इसका स्वरूप भव्य होगा। हमारे सैनिकों का शौर्य एवं पराक्रम की गाथा का यह जीता जागता उदाहरण होगा। सैन्यधाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अगली बैठक जल्द आयोजित की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहीद सम्मान यात्रा के लिए सभी तैयारियां जल्द पूर्ण की जाय। शहीद सम्मान यात्रा के दौरान शहीदों के आश्रितों को सम्मान पत्र भी दिया जायेगा।
इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, चंद्रा पंत, प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण एल. फैनई, सचिव वी. षणमुगम एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।