जांच में 11 फर्मों के बड़े सिंडिकेट का पता चला, 23.4 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) ने उत्तराखंड में संगठित तरीके हो रहे करोड़ों के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। दिल्ली और उत्तराखंड की 11 फर्मों में छापेमारी कर 23.4 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा पकड़ा। इसमें फर्जी तरीके से 4.2 करोड़ रुपये के आईटीसी क्रेडिट लेने की कोशिश को नाकाम किया है।
सीजीएसटी उत्तराखंड आयुक्त दीपांकर ऐरन ने बताया कि, धोखाधड़ी से जीएसटी रिफंड प्राप्त करने की जानकारी की जांच के बाद सामने आया कि देहरादून स्थित सॉफ्टवेयर और आईटी सोल्युशन फर्म मैसर्स टेक ग्रोथ एंटरप्राइजेज फर्जीवाड़े में शामिल हैं। जांच में 11 फर्मों के एक बड़े सिंडिकेट का पता चला।
इसमें दिल्ली की चार और उत्तराखंड की सात फर्में शामिल हैं। इसमें ज्यादातर फर्में देहरादून में पंजीकृत हैं। तीन फर्मों का जीएसटी पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली की फर्मों पर कार्रवाई के लिए दक्षिण दिल्ली सीजीएसटी कार्यालय को पत्र भेज दिया गया है।

उत्तराखंड में इन फर्मों पर हुई कार्रवाई
इसमें उत्तराखंड की मैसर्स टेक ग्रोथ एंटरप्राइजेस, मैसर्स जेनटिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, मैसर्स ब्रूकफील्ड वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन, मैसर्स प्रोटेक्ट्स वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन, मैसर्स खिंडा टेक सॉफ्टवेयर सिस्टम और मैसर्स बैकबोन सॉफ्टवेयर सिस्टम शामिल हैं।

मुख्य सड़क पर पड़ने वाले धर्मकांटा में सीसीटीवी लगाने के निर्देश

राज्य में जीएसटी संग्रह बढ़ाने को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। इस दौरान जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही बड़े जीएसटी स्टेक होल्डर्स को सम्मानित कर उसे प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।
मंगलवार को रिंग रोड स्थित आयुक्त कर कार्यालय के मीटिंग हाल में बैठक आयोजित हुई। इसमें मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य का कर बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी युद्ध स्तर पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य में कर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कराई जाए। इससे कर चोरी की घटनाओं को रोक पाना आसान होगा।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि कुमायूं में कर चोरी की शिकायत मिल रही है। इसके लिए ऑडिट करें और ऐसे लोगों की पहचान कर कार्यवाही करें। कहा कि यदि कोई विभागीय अधिकारी की इसमें संलिप्तता भी पाई जाती है तो उनके विरुद कार्यवाही करने से गुरेज न करें।
व्यापारियों को जीएसटी की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करें, इस बैठक में निचले स्तर तक बात पहुंचाने की दिशा में काम करें। सम्भव हो तो बैठक में डीलर को भी बुलाया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य सड़क पर पड़ने वाले धर्मकांटा में सीसीटीवी लगाए, जिससे मालवाहक वाहनों की सही जानकारी मिल सके। कहा कि जीएसटी के जिस भी सेंटर से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है उसकी निरंतर समीक्षा करें।
बैठक में डॉ अग्रवाल ने देश में सबसे पहले सर्विस चार्ज को लेकर जागरूकता फैलाने पर विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। कहा कि जो लोग अब भी सर्विस चार्ज ले रहे हैं और उसे टर्न ओवर का पार्ट नहीं बना रहे हैं, उनकी पहचान की जाए।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, विभागीय सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त कर इकबाल अहमद सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

मिश्र ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया

नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ऋषिकेश की एक बैठक राज्य कर के उपायुक्त एसएस तिरूवा के साथ संपन्न हुई। इसमें विगत दिनों उपायुक्त कार्यालय से जारी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी समस्याओं से अवगत होने हेतु व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भ्रमण किया जाने वाले पत्र को लेकर चर्चा हुई।
चर्चा में नगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
राज्य कर के उपायुक्त एसएस तिरूवा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यापारी जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य कर का कोई भी कर्मचारी सिर्फ जीएसटी के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन की भौतिक स्थिति जानने हेतु ही मौके पर जाएंगे। जिसमें किसी भी व्यापारी से कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी ना ही उनसे कोई प्रश्न किया जाएगा। उक्त भ्रमण मात्र फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के लिए ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त पत्र का उद्देश्य व्यापारियों को सूचित करना था जिससे कि दुकानदार आने वाले कर्मचारियों को गलत ना समझे और उनसे कोई गलत व्यवहार ना हो।
एसएस तिरूवा ने व्यापारियों से अपने-अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना जीएसटी नंबर भी लिखने को कहा जिससे कि आने वाले कर्मचारियों को सुविधा रहे और वह दुकान का वेरिफिकेशन कर सकें।
जिला अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी सदा सरकार को सहयोग करता रहा है और भविष्य में भी सहयोगात्मक रवैया अपनाता रहेगा। वहीं, महामंत्री प्रतीक कालिया ने व्यापारिक हितों के लिए कुछ सुझाव भी रखे।
बैठक के बाद अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे सभी व्यापारी जिनके दुकान पर उनका जीएसटी नंबर नहीं लिखा गया है वह लिख ले, जिससे आने वाले कर्मचारियों को आसानी रहे।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष दीपक तायल, नगर कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला अध्यक्ष आशु डंग, संयुक्त महामंत्री आशु अरोड़ा, व्यापार सभा अध्यक्ष मनोज कालरा, नवल कपूर, सुरेश सूरी, संजय व्यास, अजय कालरा, महेश किगर, सुनील तिवारी, पवन शर्मा, रमन नारंग, प्रदीप कोहली, राज्य सेवा कर के राजीव तिवारी, अंबिका सिंह आदि उपस्थित रहे।

ऋषिकेश टैक्स बार के सदस्यों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात

बैराज रोड स्थित कैम्प कार्यालय में टैक्स बार एसोसिएशन के नव गठित कार्यकारिणी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान अग्रवाल को एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग पत्र भी सौंपा।
शनिवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुकरेती और पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकारिणी के सदस्य अग्रवाल से मिले। इस मौके पर अग्रवाल ने कार्यकारिणी के सदस्यों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया।
अग्रवाल ने टैक्स बार के सदस्यों को व्यापारियों और सरकार के बीच की अहम कड़ी बताया। कहा कि सरकार के राजस्व में वृद्धि और राज्य हित में एसोसिएशन के जो भी सुझाव दिए जाएंगे सरकार उन पर अवश्य गौर करेगी।
अग्रवाल ने समय पर व्यापारियों को टैक्स देने के लिए एसोसिएशन के सदस्यों को प्रेरित करने को कहा। जिससे सरकार के राजस्व में इजाफा हो और सरकार विकास कार्यों को और अधिक से अधिक कर सके। इस मौके पर टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एक मांग पत्र सौंपा। जिस पर अग्रवाल ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुकरेती, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, सचिव विकास ग्रोवर, सह सचिव राजकुमार राजपाल, कोषाध्यक्ष महेश पांडे, उपाध्यक्ष वीके चटर्जी, योगेश ब्रेजा, मुकेश राणा, एच उपाध्याय, प्रशांत गुप्ता, मोहित अग्रवाल, कार्यालय प्रभारी विनोद बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

इण्टरनेशनल मार्केटिंग के क्रिस्टल एनीवर्सरी कार्यक्रम में सीएम ने किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में आयोजित इण्टरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन प्रा.लि. (आईएमसी) के क्रिस्टल एनीवर्सरी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने मां गंगा के तट पर आईएमसी द्वारा आयोजित समारोह के लिये आईएमसी की सराहना करते हुये कहा कि वह 15 वर्षों से आयुर्वेद के साथ भारतीय संस्कृति का सन्देश भी फैला रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके नेतृत्व में भारत का हर क्षेत्र-आयुर्वेद, सेना के अस्त्र-शस्त्र बनाने, सड़कों का जाल बिछाने आदि में निरन्तर विकास हो रहा है। युवाओं का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि वे युवाओं के बीच में काम करते आ रहे हैं। आज यहां बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जो प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि उद्यमी उत्तराखण्ड में उद्योग-धन्धे लगायें तथा उनमें यहां के नौजवानों को भी शामिल करें, राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि हरिद्वार व उत्तराखण्ड में जितने भी उद्योग हैं, उनका चहुंमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि हमने उद्योग समूह के लोगों को आमन्त्रित किया, जिनके द्वारा दिये गये कई सुझावों पर कार्य चल रहा है तथा कई बिन्दुओं का समाधान भी निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि जो उद्योग यहां लगे हैं, वे अच्छी तरह से चलें। उन्होंने कहा कि राज्य के उद्यमी हमारे ब्राण्ड एम्बेसडर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार तीन मंत्रों-सरलीकरण, समाधान तथा निस्तारीकरण के आधार पर कार्य कर रही है। उन्होंने आईएमसी को शुभकामना देते हुये कहा कि आप अपनी पताका हिन्दुस्तान में फहराने के साथ ही पूरे विश्व में भी फहरायें।

इस अवसर पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानन्द, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 योगेन्द्र सिंह रावत, आईएमसी के डॉ0 अशोक भाटिया, दीना भाटिया, अमित भाटिया सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अधिकारियों ने की वित्त मंत्री से मुलाकात

प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल से विधान सभा स्थित कार्यालय में भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से संबंधित उच्चाधिकारी ने शिष्टाचार भेंट की।

टीम के लीडर के रूप में डिप्टी सीएजी संध्या शुक्ला ने लेखापरीक्षा से संबंधित गतिविधियों के संबंध में वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल को जानकारी दी। बैठक में राजकोषीय एवं वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड IFMS सिस्टम अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से DBT प्रणाली को कारगर ढंग से संचालित किया जा रहा है।

वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में आय के साधन सीमित हैं इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और मितव्ययता संबंधी उपायों को लागू करने का प्रयास किया जायेगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आपसी समन्वय पर बल दिया जायेगा। इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से संबंधित सुझावों को भी लागू करने का प्रयाश किया जायेगा।

बैठक में सचिव वित्त सुरेन्द्र पाण्डेय, निदेशक लेखा अहमद इकबाल, प्रिंसिपल एकाउंट जनरल उत्तराखण्ड प्रवीन्द्र यादव तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खाताधरकों के हितों का ध्यान रखें बैंक-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से एचडीएफसी बैंक की आठ शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। उत्तराखण्ड में एचडीएफसी बैंक की जो नई आठ शाखाएं खोली गई हैं, उनमें जीएमएस रोड, देहरादून, राजेन्द्र नगर, देहरादून, मोथोरोवाला देहरादून, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, रामनगर, रूड़की, मंगलौर, लालकुआं, नैनीताल और ट्रांसपोर्ट नगर, नैनीताल शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एचडीएफसी बैंक की शाखाओं के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के तहत दूर सुदूर गांवों में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। उत्तराखंड में एचडीएफसी बैंक की वर्तमान में 80 से अधिक शाखाएं संचालित हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के निवासियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बैंको को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को बैंकिंग के क्षेत्र में सुविधाएं सुगमता से मिले। उन्होंने कहा कि जिस तरह रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण मास्टर कार्ड बंद होने से असुविधाओं का सामना करना पड़ा, वहीं भारत का रूपे कार्ड काम आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परमार्थ आश्रम, ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में एचडीएफसी बैंक की ओर से 1.5 लाख पौधे उत्तराखंड में लगाने का निर्णय सराहनीय कार्य है।
इस अवसर पर केबिनेट मंत्री गणेश जोशी, परमार्थ आश्रम, ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, अरविन्द वोहरा, कन्ट्री हेड, रिटेल ब्रांच बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक, अखिलेश कुमार रॉय, ब्रांच बैंकिंग हेड, एचडीएफसी बैंक आदि मौजूद रहे।

सीएस ने दिए निर्देश, बोले-निवेश राज्य के लिए बेहद जरूरी

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने आज सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत लंबित आवेदनों के संबंध में बैठक की। बैठक में समस्त जिलाधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि निवेश राज्य के लिए बेहद जरूरी है और निवेश बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस बात पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक 15 दिन में जनपद स्तर पर लंबित आवेदनों की मॉनिटरिंग करें साथ ही शासन स्तर पर संबंधित सचिव इसकी मॉनिटरिंग करते हुए निस्तारण सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राप्त आवेदनों को टाइम बाउंड करते हुए समय से निस्तारित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी सामंजस्य से कार्य करें।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग,आबकारी विभाग के अलावा जिलाधिकारी हरिद्वार व जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को निर्देश दिए कि उनके स्तर पर लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इन आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन, महानिदेशक उद्योग रणवीर सिंह चौहान सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

व्यापारियों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को ऋषिकेश कोतवाली में पुलिस और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में सीओ डीसी ढौंडियाल ने व्यापारियों से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना व्यापार संचालित करने को कहा। उन्होंने दुकानों में भीड़ न एकत्रित होने देने, मास्क पहनने व ग्राहकों को भी मास्क पहनने की अपील करने सहित अन्य नियमों का पालन करने का आग्रह किया। मौके पर कोतवाल रवि कुमार सैनी, नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र, रवि जैन, राजकुमार तलवार, दीपक बंसल, आशु अरोड़ा, आशु डंग, युवा नगर अध्यक्ष शिवम टुटेजा, एकांत गोयल, घाट रोड अध्यक्ष पवन शर्मा, प्रदीप गुप्ता, मनोज टुटेजा आदि उपस्थित रहे।

विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश में कृषि मण्डी शुल्क कम करने तथा व्यापारियों की अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने पर विभिन्न उद्योग एवं व्यापार से जुड़े संगठनों ने आभार व्यक्त कर उन्हें सम्मानित किया।
गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में आये प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल, दून व्यापार मंडल, किराना मर्चेंट एसोसिएशन, राइस मिलर्स एसोसिएशन, फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन, टिंबर मर्चेंट एसोसिएशन, सर्राफा एसोसिएश, केमिस्ट एसोसिएशन आड़त बाजार आदि संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्योग एवं व्यापार से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान का बेहतर रास्ता निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग व व्यापार सही ढंग से चले इसके लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है तथा उनके हित में निर्णय ले रही है। राज्य सरकार ने लगभग हर समस्या का समाधान का रास्ता निकाला है। सरकार सभी की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। व्यवधान नहीं समाधान हमारा उद्देश्य है। उद्योग व्यापार से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिये कमेटी भी बनायी है। प्रदेश में उद्योग व व्यापार अच्छे ढंग से चलेंगे तो उसका लाभ सभी को होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य हित में लगभग 600 फैसले लिये हैं। उन्हें धरातल पर उतारने के प्रयास हो रहे हैं। राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार कई हितकारी निर्णय लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21 वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। राज्य के विकास के लिये जो भी प्रयास किये जाने हैं वह किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का समग्र विकास हमारा ध्येय है इसमें सभी को सहयोगी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी तक डेढ़ साल तक प्रदेश में मण्डी शुल्क समाप्त रहा है। उन्होंने कहा कि मण्डी किसानों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था के साथ ही वहां कई लोगों को रोजगार भी मिला है। हमारा प्रयास है कि मण्डी भी चलती रहे तथा व्यापारियों की समस्याओं का भी समाधान हो।
इस अवसर पर विपिन नागलिया, विनय गोयल, विश्वास डाबर, सुरेंद्र जैन, रमेश गोयल, रामगोपाल बंसल, सुनील मैसोन, राजेन्द्र प्रसाद गोयल, विनोद गोयल, राम गोपाल आदि सहित बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।