Category: राजनीति

कैबिनेट में लाया जायेगा परिषदीय परीक्षा अंक सुधार का प्रस्ताव

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार, शिक्षा

सूबे में समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में रिक्त बीआरपी-सीआरपी के 955 पदों को आउट सोर्स के माध्यम से भरा जायेगा, जिसके लिये नियमानुसार आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को एक विषय में अंक सुधार का मौका दिये जाने संबंधी प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाया जायेगा।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव सहित विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में रिक्त चल रहे बीआरपी-सीआरपी के करीब 955 पदों को शीघ्र ही आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरा जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार आउटसोर्स एजेंसी के चयन एवं बीआरपी-सीआरपी के रिक्त पदों को भरने हेतु शैक्षिक अर्हताएं तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
विभागीय मंत्री ने बताया कि गत वर्षों में विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षाओं में काफी छात्र-छात्राएं एक विषय में कम अंक आने के कारण उत्तीर्ण नहीं हो पाये जबकि अन्य विषयों में उनके द्वारा अच्छे अंक प्राप्त किये गये। जिसे देखते हुये राज्य सरकार ने 10वीं एवं 12वीं की परिषदीय परीक्षाओं में एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिये अंक सुधार की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। जिसका प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में लाया जायेगा। बैठक में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना से अच्छादित करने का निर्णय लिया गया, जिस हेतु विभागीय अधिकारियों को आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये गये।
शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि राज्य में 31 मार्च से पहले विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना कर दी जायेगी इसके लिये कार्यदायी संस्था टीसीआईएल के अधिकारियों को नियत समय में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये है। डॉ0 रावत ने बताया कि राज्य के जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 250 से अधिक है उनमें हाईब्रिड मोड में वर्चुअल एवं आईसीटी लैब की स्थापना की जायेगी जबकि शेष विद्यालयों में आईसीटी लैब ही स्थापित की जायेगी। शासन स्तर पर लम्बित एससीईआरटी के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संवर्ग के ढांचे पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू, वित्त सचिव दिलीप जावलकर, सचिव राज्यपाल एवं विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव योगेन्द्र यादव, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, अपर निदेशक एवं प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा आर.के. उनियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विद्युत दरों के संबंध में जनसुनवाई की तिथियां जारी

दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, समस्या

प्रस्तावित विद्युत दरों के सम्बन्ध में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। आयोग के समक्ष उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि., पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, यूजेवीएन लि० तथा एस०एल०डी०सी० द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दायर ए०आर०आर० एवं टैरिफ प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सहीकरण तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा पर उपभोक्ताओं व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझावों/मतों को जानने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की जा रही है।
सचिव विद्युत नियामक आयोग के अनुसार प्रदेश में जन सुनवाई के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 22 फरवरी, 2023 को प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक सभागार, नगर निगम, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर), 24 फरवरी को प्रातः 10ः30 बजे से 12ः30 बजे तक सभागार, जिला पंचायत कार्यालय पिथौरागढ़, दिनांक 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक सभागार नगर पालिका परिसर श्रीनगर गढ़वाल तथा 01 मार्च में प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता) एवं अपरान्ह 03 बजे से सांय 5 बजे तक (उघोग/अघरेलू श्रेणी को छोडकर अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ता) देहरादून स्थित सुनवाई कक्ष उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विघुत नियामक भवन, माजरा देहरादून में आयोजित की गई है।
सचिव विद्युत नियामक आयोग ने बताया है कि टैरिफ दरों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे जन सुनवाई में प्रतिभाग कर सकते हैं। टैरिफ याचिका प्रस्तावों का अवलोकन आयोग की वैबसाइट www.uerc.gov.in पर किया जा सकता है।

अनिल जोशी को फिर से सचिवालय क्रिकेट क्लब की कमान

खेल जगत्, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

शुक्रवार को सचिवालय क्रिकेट क्लब की आम सभा सचिवालय स्थित राज्य आपदा परिचालन केन्द्र सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि फिट इंडिया मूमेन्ट के अन्तर्गत सचिवालय में खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रोत्साहन किया जायेगा, शीघ्र ही नये प्रारूप में सचिवालय कार्मिकों के मध्य क्रिकेट टुर्नामेन्ट का सक्रियता से आयोजन किया जायेगा।
बैठक में चन्दन सिंह विष्ट पूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा आय-व्ययक का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। अनिल जोशी, अध्यक्ष, सचिवालय क्रिकेट क्लब द्वारा क्लब की गतिविधियों से सदन को अवगत कराया गया, साथ ही गठित कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण होने पर वर्तमान कार्यकारणी को भंग करते हुए आम सदस्यों से नई कार्यकारणी गठित करने का अनुरोध किया गया।
पन्ना लाल शुक्ला अध्यक्ष सचिवालय बैडबिन्टन क्लब, डी०एम०एम०सी० के देख रेख में क्लब के चुनाव सम्पन्न हुये, जिसमें सर्वसम्मति से 3 वर्षो के लिए सचिवालय क्रिकेट क्लब की कार्यकारणी निर्विरोध निर्वाचित हुई जिसमें अनिल जोशी को निर्विरोध अध्यक्ष तथा टी०एच० खान को उपाध्यक्ष, राजेन्द्र रतूडी को सचिव, रवि रंसवाल को संयुक्त सचिव तथा अतुल परमार को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
चुनाव अधिकारी पन्ना लाल शुक्ला के द्वारा आम सदस्यों से सदन में ध्वनिमत प्रस्ताव के आधार पर अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को नामित किये जाने हेतु अध्यक्ष एवं नई कार्यकारिणी को अधिकृत किया गया।
इस अवसर पर राकेश जोशी, अध्यक्ष डी०सी०डी०यू०, पूर्व उपाध्यक्ष राकेश महर, पूर्व सचिव हरीश सैनी, पूर्व कोषाध्यक्ष चन्दन सिंह विष्ट, संयुक्त सचिव अमित तोमर, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, मनोज भट्ट आदि उपस्थित रहे।

सभी समस्याओं का हल निकालने का हो रहा प्रयास-राधा रतूड़ी

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार, समस्या

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आन्दोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर है। राज्य के युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाय।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को गम्भीरता से लेते हुए अत्यन्त अल्पावधि में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा कि युवाओं द्वारा यूकेएसएसएससी एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चल रही एसआईटी एवं एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। युवाओं की अपील पर लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। इस पद पर अन्य अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इस प्रकार से जो भी मुद्दे आन्दोलनरत अभ्यर्थियों ने सरकार एवं अधिकारियों के समक्ष रखे थे, उन सभी का निराकरण कर दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नकल विरोधी कानून देश का सबसे सख्त कानून है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले या अनुचित तरीके इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को दिग्भर्मित करने, बरगलाने तथा भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत 12 फरवरी को आयोजित की गई राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी ध्लेखपाल) की परीक्षा राज्य के 13 जनपदों के 498 परीक्षा केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता एवं शान्तिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई।
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, एडीजी (लॉ एण्ड ऑर्डर) वी. मुरूगेशन व अपर सचिव जगदीश प्रसाद काण्डपाल मौजूद रहे।

मुक्तिधाम ऋषिकेश को मिला एक और वाहन

देहरादुन्, धार्मिक स्थान, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन द्वारा मुक्तिधाम ऋषिकेश को एक (मोर्चरी वैन) शव वाहन श्री जयराम आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया।
संस्थापक ललित मोहन मिश्र व अध्यक्ष रजत भोला ने बताया कि शहर का विस्तार होने के कारण तथा आबादी घनत्व बढ़ने के कारण नगर में मोर्चरी वैन की आवश्यकता बढ़ गई थी। ऐसे में देखा गया कि कई मर्तबा लोगों को पुराने मोर्चरी वैन के व्यस्त रहने के कारण काफी घंटे तक इंतजार करना पड़ता था, इस वाहन से इस समस्या से निजात मिल जाएगा।
इस अवसर पर जयराम आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यह परोपकार में सबसे आगे रहता है। लायंस क्लब डिवाइन द्वारा मोर्चरी वाहन उपलब्ध कराना इसी को दर्शाता है, सेवा कार्य करने में लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने क्लब को इसी प्रकार ने कार्य करते रहने का आशीर्वाद भी दिया।
कार्यक्रम में मोहित गनेड़ीवाला, घनश्याम डंग, पूर्व अध्यक्ष महेश किंगर, पूर्व अध्यक्ष अशोक डंग, कपिल गुप्ता, राजपाल खरोला, दिनेश अरोड़ा, विकास ग्रोवर, मुकेश अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, विनीत चावला, हेमंत सुनेजा, प्रदीप गुप्ता, तरुण प्रभाकर, अंकित कालड़ा, कृष्णा कालड़ा, अमित सूरी, दीप शर्मा, पवन शर्मा, सुनील गुप्ता, नागेंद्र मिश्रा, पंकज गुप्ता, राजेश अग्रवाल, अनिल कक्कड़, दीपक तायल, संदीप खुराना, अभिषेक शर्मा, विक्की पनेसर, अनिरुद्ध गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

1 लाख 3 हजार 730 अभ्यर्थियों ने दी पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा

दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

प्रदेश में पटवारी और लेखपाल के कुल 563 पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। कुल 65.6 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के साथ ही शासन-प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं का अहित नहीं होने देगी। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में हिन्दुस्तान का सबसे सख्त नकलरोधी कानून बनाया गया है। नए अध्यादेश में नकल करने और कराने वाले दोनों सलाखों के पीछे होंगे,उनकी सम्पत्तियों को जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने संबंधी प्राविधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा चुका है। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी पूरे मनोयोग से जुट जाएं।
रविवार को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लेखपाल के 172 और पटवारी के 391 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। पंजीकृत कुल 158210 अभ्यर्थियों में से 103730 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
गौरतलब है कि उक्त पदों पर 8 जनवरी 2023 को पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें पेपर लीक की शिकायत मिलने के बाद उक्त परीक्षा को रद्द कर दोबारा से रविवार को परीक्षा का आयोजन कराया गया।
परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी कमर कसी हुई थी। पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चैबंद रखा गया था। सघन चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी प्रदान की गई। परीक्षा के पूरी तरह से संपन्न होने तक पुलिसकर्मी केंद्रों पर ही तैनात रहे। समय-समय पर केंद्रों से जरूरी देता कंट्रोल रूम से साझा किया जाता रहा।

पौड़ी पहुंचे सीएम ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं का किया समाधान

गडवाल मंडल, दिल्ली, पोूडी गड्वाल्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आयुक्त सभागार, पौड़ी में आयोजित मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आमजन तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों एवं जनता के बीच में परस्पर संवाद जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा राज्य सरकार सरलीकरण समाधान एवं निस्तारण के मूल मंत्र के साथ आगे बड़ रही है। लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कृषि विभाग एवं वन विभाग जंगली जानवरों से बचाव के संबंध में कई योजनाओं पर कार्य कर रहा हैं। खेतों की फेंसिंग, सोलर फेंसिंग से लेकर जंगलों में फलदार पौधे लगाने का कार्य लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं एवं उनके लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए बैंकों एवं विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए। राज्य में एप्पल मिशन के तहत सेब के कई नए बगीचे पर कार्य किया जा रहा है। उद्यान विभाग कीवी की खेती को राज्य में बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश एवं राज्य के विकास में गावों का विकास अति महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार गांव में विकास के साथ वहां की संस्कृति को बचाने पर भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना से गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हम विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उत्तराखंड राज्य भी आने वाले सालों में सर्वश्रेष्ठ राज्य बने इसके लिए राज्य सरकार सभी विभागों के साथ विकास कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक राजकुमार पौरी, विधायक महंत दिलीप रावत, विधायक रेनू बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

पौड़ी में सीएम ने की विभिन्न समूहों के पदाधिकारियों के साथ भेंट

गडवाल मंडल, दिल्ली, पोूडी गड्वाल्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, संस्कृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जनपद पौड़ी मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में पूर्व सैनिक संगठन एवं शहीदों के परिजनों, प्रबुद्ध नागरिकों, महिला स्वयं सहायता समूह व महिला संगठनों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ संवाद व भेंटवार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने सर्किट हाउस प्रांगण में पौधारोपण भी किया।
विभिन्न संगठनों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार एकरूपता से उत्तराखंड की जनता के लिए कार्य कर रही है। संवाद कार्यक्रम के दौरान जो भी शिकायत या मांग पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, उन पर समय रहते सकारात्मकता के साथ हर संभव कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक लैंसडौन महंत दलीप सिंह रावत, विधायक पौड़ी राजकुमार पौरी, विधायक यमकेश्वर रेनू बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्षा शांति देवी, जिलाधिकारी डॉ आशीष चैहान, एसएसपी श्वेता चैबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व संगठन के पदाधिकारी सदस्य आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का पौड़ी से शुंभारभ

अपनी बात, गडवाल मंडल, दिल्ली, पोूडी गड्वाल्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविवार को पौड़ी गढ़वाल के कण्डोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और डॉ० धन सिंह रावत की उपस्थिति में 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना की शुरूआत की गयी। इस योजना के तहत अन्त्योदय परिवारों को 01 वर्ष में 03 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जायेगा तथा पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख 76 हजार अन्त्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के शुभांरभ के अवसर पर प्रदेश भर से मंत्रीगण और विधायकगण भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के विकास कार्यों से संबंधित कुल 94 करोड़ 28 लाख रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया जिसमें 53 करोड 65 लाख रूपये की धनराशि के 9 विकास कार्यो का शिलान्यास और 40 करोड 63 लाख रूपये की धनराशि के विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जिन विकास कार्यो का शिलान्यास किया गया उनमें सिचाई खण्ड दुगड्डा के यमकेश्वर और कोटद्वार क्षेत्र से संबंधित कुल 05 कार्यों, निर्माण खण्ड लोनिवि श्रीनगर के श्रीनगर के अंतर्गत 02 मोटर मार्ग निर्माण कार्यों तथा उत्तराखंड पेयजल निगम पौड़ी से संबंधित 02 योजना शामिल है। इसी प्रकार जिन विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया उनमें 04 विकास कार्यो में लोनिवि पौड़ी के लैंसडोन और पौड़ी में सुरक्षा सुधारीकरण व सुरक्षा कार्य तथा उत्तराखण्ड पेयजल निगम पौड़ी के पौड़ी व कोटद्वार क्षेत्र में पेयजल योजना और बाढ सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बल मिलेगा और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ्य और आसान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का उत्थान और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता में है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमनें राजकीय सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण, गौरा शक्ति एप्प पंजीकरण, तीलू रौतेली सम्मान, लखपति दीदी योजना, नंदा-गौरा देवी योजना आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 तक उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्यों की पक्ति में लाना है। इसके लिए हम अवसंरचना निर्माण और कनेक्टिविटी पर अधिक फोकस कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से भारत के साथ-साथ उत्तराखण्ड भी विकास की नई उंचाईयां हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें युवाओं के हितों की भी चिंता है इसी कारण हमनें प्रदेश में ऐसा मजबूत और सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है जिससे अब कोई भी असामाजिक तत्व भर्ती परीक्षाओं में नकल करने की जहमत नही उठायेगा। हमनें इस कानून में नकल कराने वाले गिरोह की संपति जब्त करने, जेल भेजने से लेकर उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले अभ्यर्थी को भी 10 वर्ष तक किसी भी भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किया जायेगा। भर्ती घपलों में जितने भी अपराधी होंगे उनको बिल्कुल भी नही बक्शा नही जायेगा।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान पौड़ी बस अड्डा के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु धनराशि स्वीकृत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई घोषणाएं भी कि जिनमें पौड़ी में बहुमंजिला पार्किग का निर्माण कार्य, ऐतिहासिक नगर पौड़ी के मुख्य बाजार का सौन्दर्यीकरण कर उसे धारा रोड से एजेंसी चैक तक हैरीटेज रोड के रूप में विकसित करने, यमकेश्वर विधानसभा के विकासखण्ड दुगड्डा ग्राम सकाली के समीप खोह नदी पर 42 मीटर सेतु का निर्माण कार्य, विकासखण्ड यमकेश्वर क्षेत्र में नीलकंठ क्षेत्र के अंतर्गत कांवड को मेला क्षेत्र घोषित करने, श्रीनगर में सीवर लाइन के कार्यो को पूर्ण करने, थलीसैंण में उपजिला चिकित्सालय बनाने, धारी देवी श्रीनगर में पार्किग निर्माण और त्रिपालीसैंण में पार्किग का निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग में पहले से ही गेहूं चावल दिया जाता रहा है। चीनी व नमक को भी सस्ती दरों पर जल्दी ही प्रारभ करने की बात कही। साथ ही तेल एवं मसालों को सस्ती दरों पर देने की कार्य योजना बनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अंर्तगत जनपद में कुल 2100 लक्ष्य के सापेक्ष 2136 ऋण स्वीकृत करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान पाने तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद में लक्ष्य 500 के सापेक्ष 636 ऋण स्वीकृत करके राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी।
इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा जन धन योजना, निशुल्क राशन, गैस, स्वच्छता, आवास, आदि सुविधाऐं जनता को प्रदान की है। हमारा उद्देश्य स्वच्छ ईधन बेहतर जीवन देने का है जिसमें सरकार लगातार प्रयासरत है। कहा कि हमने महिलाओं की पीड़ा को समझकर उनके कल्याण से जुडी हुई अनेक योजनायें क्रियान्वयन कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्त्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आयेगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, लैंसडोंन महंत दिलीप रावत व यमकेश्वर रेणु बिष्ट, सचिव खाद्य एवं आपूर्ति मामले बृजेश कुमार संत, जिलाधिकारी पौडी डॉ० आशीष चैहान, एसएसपी श्वेता चैबे सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व जनमानस उपस्थित रहे।

पूरी रौ में दिखे धामी, विरोधियों से पूछ डाले 5 सवाल

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल अक्सर सरकार से पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जाता है। इस परंपरा में सरकार कई बार बेबाक जवाब देती है, कई बार घिर जाती है तो कई बार असहज भी हो जाती है। लेकिन इस व्यवस्था से उलट कुछ ऐसे भी मौके देखने को मिलते हैं जब सरकार का मुखिया जनता से सवाल करते हुए पूछता है कि मेरी सरकार ने ये काम किया या नहीं किया। वो तब होता है जब मुखिया आत्मविश्वास से लबरेज हो। इस तरह का वाकया आज जौनसार बावर के प्रवेश द्वार कालसी में देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुना नदी के तट पर आयोजित क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे।
इस वाक्य को साझा करने से पहले यहां ये बताना जरूरी है कि बेरोजगारों पर हुए पुलिस लाठी चार्ज के बाद धामी सरकार की चैतरफा घेराबंदी की जा रही है। इत्तेफाक से बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार (जो आंदोलन में हुए उपद्रव के चलते फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं) जौनसार बावर से ताल्लुक रखते हैं और मुख्यमंत्री धामी रविवार को इस क्षेत्र के ऐतिहासिक नगर कालसी में जनता से सीधे मुखातिब हुए। चूंकि बॉबी पंवार जौनसार बावर के ही निवासी हैं तो पुलिस प्रशासन को आशंका थी कि मुख्यमंत्री को कालसी में स्थानीय युवाओं का विरोध न झेलना पड़े। इस वजह से पूरे सरकारी तंत्र ने बीती रात मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल करवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। मुख्यमंत्री से वहां न जाने की मिन्नतें की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं कालसी जरूर जाऊंगा और विरोध कर रहे युवाओं से मिलकर कुछ सवाल जरूर पूछूंगा। हालांकि, पुलिस प्रशासन की यह आशंका निर्मूल साबित हुई। महोत्सव में भारी संख्या में युवा वर्ग शामिल हुआ। विरोध हुआ पर नाममात्र का। युवाओं ने मुख्यमंत्री के संबोधन को इत्मीनान से सुना। विरोधियों का भी धन्यवाद करते हुए धामी ने विनम्रता के साथ जनता से ही सवाल पूछ डाले।

1- उत्तराखण्ड में नकल माफिया को नासूर किनकी सरकार ने बनने दिया?
2- क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल माफिया गिरोह के सदस्यों और इसमें संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों को जेल की सलाखों में डाला?
3- अब तक जेल जा चुके गिरोह के 60 से अधिक लोगों की संपत्ति जब्त और उन पर गैंगेस्टर जैसी सख्त धाराओं के तहत करवाई कौन कर रहा है?
4- गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर किसकी सरकार ने 4 परीक्षाएं निरस्त की और अब कौन उनको लीक प्रूफ सिस्टम के साथ फिर से आयोजित कर रहा है?
5- मुख्यमंत्री ने धामी से ये भी पूछा कि शिकायत मिलने के छह माह के भीतर किसकी सरकार ने प्रदेश में देश का सबसे कड़ा “नकल विरोधी कानून” लागू किया?

अक्सर शांत मन से अपनी बात रखने वाले धामी आज अपने भाषण के दौरान पूरी रौ में दिखे। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में फैल चुके नकल माफिया की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस नासूर को मिटाने में वक्त जरूर लगेगा। इसके लिए इच्छाशक्ति और दृढ़ निश्चय की जरूरत है। धामी ने ताल ठोक कर कहा कि विरोधी भी ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दिखाए मार्ग पर चलकर पुष्कर सिंह धामी ही इस नासूर का खात्मा कर सकता है, हालांकि मुझे मालूम है कि इसके लिए मुझे अभी कई विरोध झेलने पड़ेंगे और साजिशों का सामना करना पड़ेगा।