मुख्य सचिव ने सेतुओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में की बैठक

राज्य में पुलों की सुरक्षा के मुद्दे को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग को खनन, वन एवं सिंचाई विभाग के लिए स्पष्ट एसओपी व गाईडलाइन्स बनाने एवं लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएस राधा रतूड़ी ने पुलों के निर्माण एवं मेंटनेस में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों सहित जिलाधिकारियों को सेतुओं के निर्माण एवं देखरेख का निरन्तर पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने प्रतिबन्धित क्षेत्रों में खनन रोकने हेतु सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रतिबन्धित क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की शिकायत जनता द्वारा की जा सके इसके लिए हेल्प लाइन का मेकेनिज्म मजबूत किया जाय। इस सम्बन्ध में जनजागरूकता बढ़ाई जाए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य में पुलों की सुरक्षा के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग एवं खनन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई विभाग को नदी पर स्थित ब्रिज की सुरक्षा हेतु अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम में रिवर ट्रेनिग/फल्ड प्रोटेक्शन वर्क के निर्माण हेतु हाइड्रोलोजिकल पैरामीटर्स के आधार पर हाइड्रोलिक एनालेसिस कर डिजाइन के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने सभी सम्बन्धित विभागों को इन्टिग्रेटेड अप्रोच के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि गत वर्ष अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण लोक निर्माण विभाग के तहत 97 सेतु असुरक्षित हो गये थे जिनमें से अब 18 सेतु असुरक्षित श्रेणी से बाहर है तथा 49 सेतुओं में मरम्मत कार्य प्रगति पर है एवं अन्य पर विभागीय कार्यवाही गतिमान है।

बैठक में सचिव डा0 पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार सहित वन, खनन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने देहरादून-अयोध्या, देहरादून-अमृतसर, देहरादून-पंतनगर-वाराणसी के लिये किया हवाई सेवाओं का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयर पोर्ट से देहरादून-अयोध्या, देहरादून-अमृतसर, देहरादून-पंतनगर-वाराणसी के लिये एयर कनेक्टिविटी के अंतर्गत दीप प्रज्जवलित कर, केक काटकर तथा फ्लैग ऑफ़ कर एलाइंस एयर की उड़ानों का शुभारम्भ किया।
मुख्यमंत्री ने इस मौक़े पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा यह प्रयास है कि सम्पूर्ण उत्तराखंड के अंदर लोगों का आवा-गमन सुविधाजनक, सरल व आसान हो, इसके लिये हम निरंतर प्रयासरत हैं तथा देश के लोग उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों में आसानी से आ जा सकें, जिसके लिये हम लगातार कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने हवाई सेवाओं का उल्लेख करते हुये कहा कि इसके पूर्व हमने देहरादून से पिथौरागढ़ तथा पिथौरागढ़ से देहरादून के लिये एयर कनेक्टिविटी करने के साथ ही हल्द्वानी से चम्पावत, मुनस्यारी तथा पिथौरागढ़ के लिये हेली सेवाओं का शुभारम्भ कर चुके हैं। उन्होंने आज प्रारम्भ हो रही उड़ानों का उल्लेख करते हुये कहा कि आज का दिन काफी शुभ है, जिसके तहत देहरादून-अयोध्या, देहरादून-अमृतसर, देहरादून-पंतनगर-वाराणसी के लिये हवाई सेवाओं का शुभारम्भ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके नेतृत्व तथा कालखण्ड में हवाई सेवा क्षेत्र सहित प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इन हवाई सेवाओं के माध्यम से अयोध्या आदि स्थानों के लिये यात्रा करने वाले यात्रियों से जय श्री राम के उद्घोष के बीच मुलाकात तथा बातचीत की और उन्हें मंगल यात्रा की शुभकामनायें दीं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव सचिन कुर्बे, अपर सचिव सी. रवि शंकर, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूकाडा दयानन्द सरस्वती, हरीश कोठारी सहित सम्बंधित पदाधिकारी तथा अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रदेश में सेवा नीति लागू करने का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में आएगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सेवा क्षेत्र नीति लागू करने के लिये प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कार्यों में शीघ्रता एवं तेजी लाये जाने के लिये नीतिगत मामलों को छोड़कर शेष विषयों पर विभागीय स्तर पर निर्णय लेकर कार्यों का त्वरित निस्तारण किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।

बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यू.आई.आई.डी.बी.) की दूसरी बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री ने यू.आई.आई.डी.बी. के अधीन संचालित होने वाली योजनाओं में तेजी लाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बोर्ड के कार्य संचालन हेतु स्वीकृत पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। उन्होंने कहा कि पहले लोक महत्व एवं तात्कालिक योजनाओं पर ध्यान दिया जाए तथा उनके क्रियान्वयन पर फोकस किया जाए ताकि इसके अपेक्षित परिणाम सामने आ सके।

मुख्यमंत्री ने सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन को जॉलीग्रांट-पंतनगर तथा नैनीसैनी में विमानों की नाइट लैंड़िग की संभावनाओं की कार्ययोजना तैयार करने तथा चारधाम की भांति मानसखण्ड मंदिर श्रृंखलाओं के सौन्दर्यीकरण की योजनाओं पर भी तेजी से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पूर्ण होने पर प्रदेश में वर्षभर पर्यटकों का बड़ी संख्या में आवागमन होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वेड़िंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिये भी समेकित प्रयासों की जरूरत बताई इसके लिये विभिन्न स्थलों का चयन कर वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। इसके लिए वेडिंग प्लानरों, होटल समूहों से सहयोग लेकर इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान आवासीय अवस्थापनाओं के दृष्टिगत चिन्ह्ति पुनर्विकास योजनाओं के प्रस्तावों, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, दो नयी टाउनशिप विकसित करने तथा कैंची धाम परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य हित में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यू.आई.आई.डी.बी. का गठन किया गया उसके परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखाई दे इसके लिये प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य किया जाय।

बैठक में सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने यू.आई.आई.डी.बी. की कार्ययोजना से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया। जबकि सचिव पर्यटन श्री सचिव कुर्वे ने पर्यटन विकास से जुडी योजनाओं की जानकारी दी।

बैठक में वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव विनय शंकर पाण्डे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम घोषणा के निर्माण कार्यों को मिली वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र कालाढुंगी के अंतर्गत बिठौरिया नं-1 में विकासनगर कॉलोनी में नलकूप के निर्माण हेतु रूपये 01 करोड़, विधानसभा क्षेत्र चंपावत के अंतर्गत ब्यानधुरा बाबा मंदिर तक पेयजल आपूर्ति एवं सड़क निर्माण हेतु रूपये 01 करोड़, विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अंतर्गत लालकुआं में लाईन पार हाथीखाना, बंगाली कालोनी एवं 25 एकड़ आदि में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु डी.पी.आर की स्वीकृति हेतु रूपये 01 करोड़, विधानसभा क्षेत्र कालाढुंगी के अंतर्गत बिठौरिया नं-1 में विकासनगर कालोनी में नलकूप के निर्माण हेतु रूपये 01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत तल्ला मानिला मंदिर स्थित विशेष अतिथि गृह के निर्माण हेतु रूपये 99 लाख, विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अंतर्गत ग्राम सभा नाग गांव उत्तरकाशी माता रेणुका देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं चारदीवारी सिलेट बिछाना पी0सी0सी0 मार्ग की स्वीकृति हेतु रूपये 38 लाख, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत मड़मानले में जगन्नाथ मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रूपये 20 लाख, विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अंतर्गत शिखर मूल नारायण परिसर, अलखनाथ मंदिर किलपारा, भनार बज्यैंण, कांडा सिमकुना घटवरिया, शिव मंदिर सुन्दर गुफा कांडा, बज्यैंण मंदिर ढ़ाई ईजर, नन्दा देवी मंदिर दोफाड को पर्यटन के रूप में स्वीकृति हेतु रूपये 50 लाख, विधानसभा क्षेत्र चंपावत के अंतर्गत घटोत्कच मंदिर परिसर में चाहरदीवारी, दो कक्षों का निर्माण कार्य एवं मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रूपये 01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के अंतर्गत पंचमुखी गौशाला धाम बनने के काम के स्थायी रूप देने तथा सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमों से इसे पूरा करने हेतु रूपये 01 करोड़ तथा विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अंतर्गत माधव सेवा विश्राम सदन हेतु रूपये 50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनारी में मुख्य सड़क से मल्ला गांव तक ट्रैक रूट व बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हेतु रूपये 93 लाख, विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अंतर्गत बगासूधार में रेन स्टे के निर्माण हेतु रूपये 39 लाख, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत ग्राम बड़ावे में स्टेशन से उन्डाणा लोधगाड़ मोटर मार्ग से विनतोला लटेश्वर मंदिर तक सी0सी0 मार्ग के निर्माण कार्य हेतु रूपये 88 लाख, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत झूलापुल से मानी टुण्डी तक सी0सी0 मार्ग कार्य हेतु रूपये 71 लाख, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अंतर्गत भगतोवाली में रविदास मंदिर, अम्बेडकर भवन के सौन्दर्यीकरण हेतु रूपये 14 लाख, विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अंतर्गत मॉ भगवती मंदिर पॉखू का सौन्दर्यीकरण एवं कार पार्किंग एवं भनारगाड़ तक टिन शेड/पुलिया निर्माण हेतु रूपये 96 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र कालाढुंगी के अंतर्गत स्व0 श्री हीरा बल्लभ भट्ट के नाम से ग्राम रोपड़ा (चौपड़ा) ज्योलीकोट में शहीद द्वारा के निर्माण हेतु रूपये 3 लाख, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत वार्ड खटीमा शहीद स्थल पर तिरंगा निर्माण के कार्य हेतु रूपये 48 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत मांजीगांव में आवासीय एवं कृषि सुरक्षात्मक कार्य तथा कुमणाई के मदनी खड्ड, किमाड़ी खड्ड एवं कृषि सुरक्षात्मक कार्य हेतु रूपये 36 लाख, विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अंतर्गत नानकसागर बॉध के समीप स्थित शमशान घाट के सौन्दर्यीकरण हेतु रूपये 94 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र रूड़की के अंतर्गत जीवनदीप आश्रम, नन्द विहार से मुख्य मार्ग तक सडक का निर्माण तथा जीवनदीप एकेडमी गुरूकुलम विद्यालय परिसर में एक हॉल के निर्माण हेतु रूपये 01 करोड़ तथा विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत आर्य इण्टर कॉलेज देघाट के खेल मैदान को चाहरदीवारी का निर्माण व गेट के निर्माण हेतु रूपये 01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र देहरादून के अंतर्गत गुरुद्वारा श्री गुरू सिंह सभा, देहरादून की सराय द्वारा गरीब/निराश्रित व्यक्तियों को सराय/रहने/खाने/मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा आदि की व्यवस्था हेतु संस्था को रूपये 25 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र चंपावत हेतु टनकपुर में मीडिया सेंटर एवं गेस्ट हाउस हेतु भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने हेतु रूपये 12 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 403 को प्रदान किया स्वामित्व पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गाँधी पार्क में आयोजित नजूल भूमि का निशुल्क पट्टा वितरण एवं किफायती आवास आवंटन कार्यक्रम में 2600 लाभार्थियों को नजूल भूमि के पट्टे वितरित किये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 403 लोगों को स्वामित्व पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56704.93 लाख के 222 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाईन में शक्ति वंदन अभियान के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद में भी प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री के द्वारा जसपुर में 1411.04 लाख, काशीपुर में 7498.97 लाख, बाजपुर में 3077.88 लाख, गदरपुर में 2532.03 लाख, रुद्रपुर में 20296.92 लाख, किच्छा में 3404.52 लाख, सितारगंज में 6866.68 लाख, नानकमत्ता में 5558.49 लाख एवं खटीमा में 6058.40 लाख (कुल 56704.93 लाख) रुपये की लागत से होने वाले कुल 222 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें निजी रूप से भी इस बात की बहुत खुशी है कि आज आखिरकार वो दिन आ गया जब आप सभी को अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए पट्टा मिल रहा है, क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आप लोगों को मालिकाना हक का पट्टा मिल रहा है। इसके लिए जितना संघर्ष आप लोगों ने किया है उतनी ही मेहनत करनी हमारी सरकार ने भी की है।

उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट ने नजूल नीति को खारिज कर दिया था और भूमि को खाली करने का आदेश दे दिया था , हमारी सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, हमनें आपके हक की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में आप सबकी जीत हुई, हम जीते क्योंकि हमारे साथ केंद्र सरकार व आप सभी का आशीर्वाद था। इसके बाद हमनें विधानसभा में कानून पास किया, नजूल नीति 2021 लागू की, तमाम कानून प्रक्रियाएं अपनाई, तब जाकर आपको यह पट्टा देने में सफलता मिली है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि पट्टा लेने के लिए आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े बल्कि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी-अधिकारी खुद आपके दरवाजे तक चल कर आएं और सारे जुरुरी काम निपटाएँ। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस पूरी प्रक्रिया में लाभार्थी परिवारों का एक भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी एक साधारण परिवार से हैं, गांव में जन्मे और पले-बढ़े हैं तथा जिंदगी के संघर्षों को करीब से देखा समझा है। लोगों की जिंदगी का अधिकांश समय मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं को सुलझाने में ही गुजर जाता है। ऐसे में घर बनाना किसी बड़े सपने से कम नहीं होता है, शहरी क्षेत्रों में तो घर बनाने के लिए जमीन खरीदना भी एक बड़ी बात होती है। आज जब आपको यह पट्टा मिल रहा है तो उन्हें खुशी हो रही है कि आपका सपना पूरा हो रहा है। अब आप इस भूमि पर अपने सपनों का आशियाना बना सकते है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की सच्ची हितैषी है, नजूल नीति का सरलीकरण करके हमनें शहरवासियों को बड़ी सौगात दी है , आप सबको मालिकाना हक मिलने से कालोनियां विनियमित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये अभी पहला चरण है जिसमें 2600 परिवारों को मालिकाना हक का पट्टा दिया जा रहा है, अभी भी जो पात्र परिवार बचे हुए हैं उनको पट्टा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, बहुत जल्द ही उन्हें भी उनके सपनों का घर बनाने के लिए पट्टा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ, जनता से किये हुए वायदों को पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वंचितों, शोषितों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की समृद्धि और उत्थान के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। हम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के हर महकमे को आपके दरवाजे तक भेज रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से गरीब लोगों का जीवन सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने में ना बीते। इस प्रकार का कार्य केवल हमारी सरकार ही कर सकती है, जिसने गरीब परिवारों के साथ सीधे संवाद किया है, उनकी समस्याओं को समझा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है, हम आपके लिए जिस ईमानदारी और जनसेवा की भावना से कार्य कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आज पूरे भारत में विकास का एक नया आयाम स्थापित कर रही है। चाहे उज्जवला योजना के जरिए मातृ शक्ति को धुंए से मुक्ति दिलानी हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के जरिए मुफ्त में इलाज मुहैया करवाना हो या चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हर पिछड़े, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर देना हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार हर तरफ से भारत के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा रही है, सभी का उत्थान कर रही है। मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और देवों के देव महादेव के प्रति उनके अटूट प्रेम से आप सभी अवगत हैं। उन्होंने कहा कि आज सड़क हो, बडे़ शिक्षण संस्थान हों, स्वास्थ्य हो या देव स्थानों का पुनर्विकास हो, हर तरह से केंद्र सरकार उत्तराखंड को तेजी से विकसित करने में अपना योगदान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि जब हमनें आप सभी को मालिकाना हक का पट्टा देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया तो विधेयक की अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आपकी समस्या, आपकी पीड़ा और संघर्ष समझने में देर नहीं लगाई और इसे अपनी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि आज जो मालिकाना हक का पट्टा आपको मिल रहा है उसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो आइए हम सब मिलकर मोदी जी का धन्यवाद करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एक अटल, अडिग और मजबूत इच्छाशक्ति वाले प्रधानमंत्री के रूप में विश्व के समक्ष उभरे हैं, उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड के विकास और सुख शांति को बनाए रखने के लिए कई कठोर निर्णय लिए हैं और कई कठोर कानून बनाए हैं। हम महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक लेकर आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया। युवाओं का भविष्य संवारने के लिए देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया। हमारी सरकार लैंड जिहाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। अभी दो दिन पहले ही हमने दंगा करने वाले दंगाइयों से ही सारे नुकसान की भरपाई का नियम लागू किया है। ऐसे तमाम काम हमने कर दिखाए, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि नजूल भूमि का मालिकाना हक देने के बारे में भी हमसे पहले की सरकारों ने कभी गंभीरता से सोचा नहीं था लेकिन हमने आपके बारे में सोचा और असंभव सा दिखने वाला यह कार्य भी कर दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको यह मालिकाना हक मिलना हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, सन्तुष्टि के साथ-साथ विकल्प रहित संकल्प की मूल भावना का ही परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने नजूल भूमि के फ्री होल्ड के लाभार्थी रविन्द्र नगर के विवेक तिवारी एवं शिव नगर की मेघना से वार्ता की। उक्त दोनों लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीम की प्रसंशा करते हुये कहा कि प्रशासन द्वारां जगह-जगह पर कैंप लगाकर सत्यापन, नोटरी और फोटोकापी आदि का कार्य किया। इस कार्य में योगदान देने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के कारण जिनका रोजगार छीना है उनके लिए रुद्रपुर शहर में वेंडिंग जोन अति शीघ्र बनाया जाएगा जिसमें लगभग से 300 अधिक दुकानें बनाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु भूमि हस्तांतरित कर दी गई है एवं रुद्रपुर से रामपुर हाईवे को छः लेन का कार्य किया जा रहा है।

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम रुद्रपुर में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की नामित ब्राण्ड एंबेसडर नीलम कोहली को उनके उत्कृष्ट योगदान दिए जाने के फलस्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, इसी क्रम में श्रीमती दीपा मटेला को उत्तराखंडी ऐपण कला को देश-विदेश में विख्यात किये जाने हेतु, सिलाई एवं फैशन डिजाइन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर कु0 पूनम एवं कनकलता को डोना पत्तल का लघु उद्योग स्थापित कर महिलाओं को रोजगार देने के सराहनीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने शिवनगर के परमजीत कौर, रिंकू सिंह, सूरज पाल, आँचल वर्मा, शिवानी, पहाड़गंज के विक्की सिंह, राजेंद्र पाल, गौरव सिंह, जय प्रकाश, सूरज सिंह बिष्ट, अरविंद कुमार, दरिया नगर के मोनिका मैसी, फूलमती, भगत सिंह अधिकारी, मनमोहन शर्मा, भूतबंग्ला के ओमवती, परवीन जहाँ, मीना, शकील अहमद एवं राजेन्द्र को नजूल भूमि का फ्री होल्ड का प्रमाण पत्र देकर बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा प्रधानमंत्री फेरी फड़ व्यवसायी आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत रिश पाल कौर, पुष्पा विश्वास, चांदमुनी एवं रेखा को 50-50 हजार रुपये धनराशि के चेक वितरित किए।

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने सभी लाभार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा जनता की समस्याओं के समाधान के लिये डबल इंजन की सरकार हर संभव प्रयासरत है। गरीबों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। उन्होने लालकुआं से अमृतसर तक रेल संचालित करने के लिये केन्द्र सरकार का व गरीबों को नजूल पट्टा फ्री होल्ड करने व प्रधानमंत्री आवास आवंटन करने के लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।

विधायक शिव अरोरा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुये कहा व नगर निकाय में जुड़े गांवों भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना परिधि में लाने का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष कमल जिन्दल एवं निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने भी सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विधायक अरविंद पाण्डे, दर्जा राज्यमंत्री अनिल कपूर (डब्बू), उत्तम दत्ता, जिलाध्यक्ष कमल जिन्दल, गुँजन सुखीजा, निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत दिनेशपुर सीमा सरकार जिला महामंत्री भाजपा अमित नारंग, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, प्रदेश मंत्री भाजपा विकास शर्मा, विवेक सक्सेना, सुरेश परिहार, भारत भूषण चुघ, प्रकाश हरबोला, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, धमेन्द्र कोली, सुरेश कोली सहित मण्डलायुक्त दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, एसएसपी डॉ0 मंजुनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण अभिषेक रूहेला आदि उपस्थित थे।

सीएम बोले, प्रवासियों की सुविधा के लिये राज्य में गठित होगा प्रवासी उत्तराखण्ड बोर्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य का युवा रिवर्स माइग्रेशन की ओर बढ़ रहा है। स्वरोजगार के प्रति ध्यान दे रहा है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनायें भी संचालित की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के उद्यमियों ने प्रतिभाग कर प्रदेश में उद्योग व व्यापार इच्छा जताई है। अब तक 71 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। राज्य में भी उद्योग की स्थापना से युवां को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से अपेक्षा की कि देवभूमि उत्तराखण्ड आपके पूर्वजों की पैत्रिक भूमि है। आपकी भावी पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे इसके लिये भी प्रयासरत रहने की उन्होंने जरूरत बतायी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश व दुनिया में भारत का मान, सम्मान बढ़ा है। भारतीयों को विदेशों में आदर व सम्मान से देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद देश की अर्थ व्यवस्था 11 वीं से 5वी में रही। प्रधानमंत्री श्री मोदी के तीसरे काल में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसमें आप सभी का भी योगदान रहेगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी प्रवासियों का अलग-अलग टाइम जोन में रहते हुए संवाद से जुड़ने के लिये सभी को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी विकसित भारत के साथ विकसित उत्तराखण्ड में अपना योगदान दें। उन्होंने इस संवाद श्रृंखला को आगे भी जारी रखने की बात कही।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगौली, विनय शंकर पाण्डेय, नीरज खैरवाल, उत्तराखण्ड प्रवासी प्रकोष्ठ के सदस्य सुधीर नौटियाल के साथ सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत एक लाख बालिकाओं को प्रदान किये 358.3 करोड़ की धनराशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के अंतर्गत एक लाख लाभार्थी बालिकाओं को पी.एफ.एम.एस के माध्यम से 358.3 करोड़ तथा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कुल 3.58 करोड़ की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया।

नंदा गौरा योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर रुपये-11,000/- एवं 12वीं पास करने पर रुपये-51,000/- की धनराशि उपलब्ध कराई गई जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की जन्म वाली-11948 बालिकायें तथा 12वीं पास-32353 बालिकाओं तथा वर्ष 2023-24 के जन्म वाली-6539 बालिकायें तथा 12वीं पास-24408 बालिकाएं शामिल हैं।
इसमें मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के क्रम में पूर्व संचालित नंदा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लाभ से वंचित रह गई-32,3,61 जन्म वाली बालिकाओं को रुपये 15,000/- की दर से लाभान्वित किया जाना भी शामिल है।

इस प्रकार कुल-1,07,609 बालिकाओं को कुल रूपये-3,58,35,83,000/- (रूपये तीन अरब अठावन करोड़ पैंतीस लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि से लाभान्वित किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/ संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को प्रतिमाह रु० 3,000/- (रु० तीन हजार मात्र) सहायता राशि / भरण पोषण भत्ता पी.एफ.एम.एस के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान गई जिसमें मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लाभार्थियों को रु० 3,000/- प्रतिमाह की दर से पी.एफ.एम.एस के माध्यम से माह जनवरी, 2024 में 5981 लाभार्थियों को रू 1.79 करोड़ एवं फरवरी, 2024 में 5956 लाभार्थियों को रू 1.78 करोड़ (कुल रू0 358.17 लाख) की धनराशि जारी की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही अनाथ बच्चों के देखभाल की राह आसान हुई हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को प्रोत्साहन मिलने से स्नातक स्तर पर उनके प्रवेश के ग्राफ में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूती के साथ विकसित राज्य की भी पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-2009 से 2016-17 तक योजना से वंचित रहने वाली 32,361 जन्म वाली बालिकाओं को रुपये 15 हजार की दर से लाभ दिये जाने की घोषणा उनके द्वारा विधानसभा में की गई थी, जिसकी भी पूर्ति आज हुई है। यह हमारे विकल्प रहित संकल्प की सिद्धि का भी प्रतीक है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, अपर सचिव एवं निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास प्रशांत आर्य के साथ ही अन्य विभागीय एवं संबंधित बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम धामी कल अयोध्या, पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर की उड़ान का करेंगे शुभारंभ

देवभूमि से अयोध्या धाम के दर्शन हवाई सेवा से सिर्फ 1999 रुपये में होंगे। यह छूट 7006 रुपये फ़्लाइट के टिकट पर 20 मार्च तक रहेगा। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उद्घाटन के दिन 1999 रुपये किराया रहेगा। जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा। सभी उड़ानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जौलीग्रांट में करेंगे।

उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट (हवाई अड्डा) से राज्य सरकार एयर कनेक्टविटी योजना के तहत बुधवार से तीन बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ़्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अवगत कराया कि सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने कल से शुरू होने जा रही उड़ानों का शेड्यूल और किराया तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अयोध्या धाम जाने वाली फ़्लाइट का किराया 7006 रुपये में बड़ी छूट देते हुए 20 मार्च तक 1999 रुपये तय किया है। इससे अयोध्या धाम और श्री राम मंदिर के दर्शन करने वालों को समय के साथ प्रति टिकट पर 5000 का आर्थिक लाभ मिलेगा। जबकि दून से अमृतसर, वाराणसी और पंतनगर की फ़्लाइट का किराया उद्घाटन के दिन 6 और 7 मार्च को 1999 रुपये रहेगा। कहा कि अयोध्या के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ़्लाइट उड़ेगी। छूट सिर्फ 20 मार्च तक के शेड्यूल के किराए पर रहेगी, इसके बाद पूरा किराया लिया जाएगा। जबकि दून से पंतनगर का किराया 4500 रुपये, पंतनगर से वाराणसी का किराया 6400 रुपये तय किया गया है। दोनों जगह उद्घाटन उड़ान के बाद 23 मार्च से नियमित उड़ानें मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार से उड़ेंगी। इसके अलावा दून से अमृतसर के लिए हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान नियमित उड़ानें प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ेंगी। यहां नियमित उड़ान का किराया 4850 रुपये तय किया गया है।

यह रहेगा उड़ान का समय
देहरादून से अयोध्या धाम के लिए तय शेड्यूल के दिन सुबह 9ः40 बजे उड़ने वाली उड़ान 11ः30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। जबकि अयोध्या से तय शेड्यूल से उड़ान अयोध्या से 12ः15 बजे उड़ने वाली उड़ान 1ः55 बजे देहरादून पहुंचेगी।

उत्तरकाशी में सीएम ने किया लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मैदान, बड़कोट उत्तरकाशी में आयोजित ’लाभार्थी सम्मान समारोह’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर पंचायत पुरोला को नगर पालिका परिषद, पुरोला बनाए जाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सामग्री, चेक प्रदान किए। जिसमें पीएम ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत वीरांगना कृषि उत्पादन संगठन जखोल को खेती बागवानी के काम में आने वाले ड्रोन केन्द्र के संचालन हेतु दस लाख रूपये की लागत का ड्रोन प्रदान करने के साथ ही सीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक के लिए समूहों को कृषि यंत्र। लखपति दीदी योजना, ईजा-बोई शगुन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को देय अनुदान व योजना राशि के चेक वितरित किए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की अनेक लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी बड़कोट एवं रंवाई क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान हमारी सरकार प्राथमिकता से करेगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई विभिन्न विकास योजनाओं पर भी जल्द कार्य शुरू किया जायेगा। उन्होंने बड़कोट हेतु पेयजल योजना पर जल्द कार्य किए जाने की बात कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बड़ा है, भारत विश्व में एक नई ताकत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य ने आम जनता को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करवाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति विकास का लाभार्थी है। बाबा बौखनाथ की कृपा से हाल ही में हमने सिलक्यारा रेस्क्यू टनल ऑपरेशन में फतह हासिल की थी। ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट-2023 के तहत अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउण्डिग हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एवं उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य है। सरकार की योजनाओं का संचालन धरातल में देखने को मिलता है। आज पात्र लाभार्थियों को ही संबंधित योजना का लाभ मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हुआ है। युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। विभिन्न रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश सरकार द्वारा विकास, सुशासन, रोजगार तथा उत्तराखंड की विशिष्ट संस्कृति को बचाने के लिए कार्य किए जा रहे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में निरंतर तीर्थस्थलों पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्हीं के नेतृत्व में केदारनाथ बद्रीनाथ का भव्य निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा ऑल वेदर रोड के माध्यम से चार धाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने का कार्य हुआ है। राज्य सरकार ने कड़ा नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पास किया है। हमने कैबिनेट की बैठक में एक विशेष क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन की मंजूरी दी है, इस ट्रिब्यूनल का काम दंगाइयों से सरकारी नुकसान की भरपाई करवाना है। वहीं धर्मांतरण कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बचाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रधानमंत्री के प्रेरक मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, निःशुल्क खाद्यान्न, निःशुल्क इलाज, किसानों के विकास, गरीबों के आवास, सीमाओं की सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नतृत्व में लखपति दीदी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सम्मन निधि, 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देने का कार्य किया है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र राणा, विधायक दुर्गेश्वर लाल, विधायक सुरेश चौहान, विधायक संजय डोभाल, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला, बागवानी विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजकुमार, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, मीडिया प्रभारी भाजपा मनवीर चौहान, जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

सीएम ने किया पीएम का आभार, मिले कंेंद्र से 559 करोड़ रूपये

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों के क्रम में भारत सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अवस्थापना विकास हेतु 33 परियोजनाओं के लिए 559 करोड़ रूपये की धनराशि जारी करा दी है। वित मंत्रालय ने आज इस बाबत पत्र उत्तराखण्ड शासन को भेज दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि से प्रदेश में विकास को और तेज गति मिलेगी।