भाजपा ने जारी किया अपना ‘संकल्प पत्र’, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और 35ए हटाने का वादा
भाजपा ने लोकसभा चुनाव-2019 के लिए सोमवार को अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया, जिसमें 75 संकल्प हैं। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ का टाइटल दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
राजनाथ सिंह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति बनाई और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था। संकल्प पत्र को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए 12 श्रेणियों में उसे विभाजित किया गया है। इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं।
इस संकल्प के निर्माण में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की है। भारत के मन की बात को जानने के लिए हमने एक लंबा कार्यक्रम चलाया। 300 रथ, 7,700 सुझाव पेटियां, 110 से अधिक संवाद कार्यक्रम, 4,000 से अधिक भारत के मन की बात के कार्यक्रम किए गए। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों के मन की बात समझने की कोशिश की। विशेषज्ञों के साथ भी टीम के सदस्य बैठे। पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों को आधार मानकर हमने यह संकल्प पत्र पेश किया है।
संकल्प पत्र की मुख्य बातें :
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और लागू करेंगे। किसी राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचना पर आंच नहीं आने देंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड को लागू करेंगे।
राम मंदिर पर सभी संभावनाओं की तलाश करेंगे। प्रयत्न होगा कि जल्द से जल्द सौहर्दपूर्ण वातावरण में निर्माण हो जाए।
1 लाख तक क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उस पर 5 साल तक ब्याज जीरो फीसदी होगा।
किसानों पर 25 लाख करोड़ रुपये अगले पांच साल के दौरान खर्च किया जाएगा।
सभी किसानों को 6 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।
सभी छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा देंगे।
राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। यह काफी इफेक्टिव आयोग होगा।
देश के छोटे दुकानदारों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
पूरे देश में एकसाथ लोकसभा और राज्यों के चुनाव हो, इसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।
आजादी के 75 साल पूरे होने तक 75 कदम तय किए हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी सिंचाई योजनाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे।
1-5 वर्ष तक के लिए शून्य ब्याज दर पर एक लाख रुपये का ऋण देंगे।
उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाएंगे।
एक्सिलेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। लॉ संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे।
प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान। अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को एलपीजी गैस सिलिंडर।
सभी घरों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण।
शहरों और गांव में ओडीएफ प्लस और ओडीएफ टू प्लस कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।
2022 तक सभी रेल पटरियों को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करेंगे।
आयुष्मान भारत के 1.5 लाख हेल्थ और वेयरनेस सेंटर खोले जाएंगे।
ट्रेंड डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का अनुपात कम करने की कोशिश करेंगे।
जम्मू-कश्मीर से धारा 35-ए हटाने की कोशिश करेंगे।
तीन तलाक के विरुद्ध मुस्लिम महिलाओं को हम न्याय सुनिश्चित करेंगे।
सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी।
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश।
वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना।
सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा।
50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क।
सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करना।
5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं।
सभी छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन।
सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना।
कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद।
200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण।
वर्ष 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना।
भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान।
भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों का निर्धारण।
उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रुपये तक का ऋण।
पूर्वोत्तर राज्यों में MSME को पूंजीगत सहायता देने के लिए ‘उद्यमी पूर्वोत्तर’ योजना।
1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं।
हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज।
वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण।
राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा यह जीरो टॉलरेंस रहेगा।
जो कहा है हमने, उसे हम करके ही दम लेंगे।
