चार स्कूलों की लापरवाही छात्रों पर पड़ी भारी, रिजल्ट रोका गया

लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया। लेकिन देहरादून रीजन के चार स्कूलों को बोर्ड रिजल्ट के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। दरअसल, सीबीएसई बोर्ड के पोर्टल पर गलत जानकारी अपलोड करने के चलते दून रीजन के चार स्कूलों का रिजल्ट रोक दिया गया है। 
कोरोनाकाल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार बोर्ड परिक्षाओं को रद्द किया गया था। जिसके बाद बोर्ड ने छात्रों का रिजल्ट पिछली कक्षाओं के आधार पर तैयार किया है्, लेकिन बोर्ड के पोर्टल पर छात्रों से जुड़ी जानकारी जैसे रोल नंबर, नाम, जन्म तिथि, जिला या राष्ट्रीय स्तर का डाटा या विषयवार नंबर गलत भरने पर बोर्ड की ओर से महाश्री विद्या मंदिर रामपुर, सेंट एजीएम स्कूल सहारनपुर, हैप्पी होम कोटद्वार और एस पब्लिक स्कूल रुड़की का रिजल्ट जारी नहीं किया गया।

छात्रों का रिजल्ट जारी न होने से परेशान स्कूल प्रबंधकों ने सीबीएसई के कार्यालय से संपर्क किया तो उन्हें बोर्ड की ओर से बताया गया कि आपकी ओर से जानकारी गलत देने के चलते छात्रों का रिजल्ट रोका गया है। बोर्ड की ओर से इन सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल पर सही डाटा उपलब्ध कराया जाए। जिसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 

वहीं, सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि छोटी सी गलती को भी ऑनलाइन पोर्टल पर पकड़ लिया जाता है। ऐसे में छात्रों के हितों को देखते हुए ही रीजन के चार स्कूलों का रिजल्ट को रोका गया है। इस संबंध में छूटे हुए स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। सही डाटा मिलने के बाद स्कूल का रिजल्ट सप्ताह भर में जारी किया जाएगा। 

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान को युवा पीढ़ी का बताया जाये-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में देश की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ’राष्ट्र सर्वप्रथम’ के विजन को बताता है। इस आयोजन के लिये भारत सरकार द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं उसके अनुसार कार्यक्रमों का गरिमा व भव्यता के साथ आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि अब इसकी समयावधि वर्ष 2023 तक बढ़ाई गई है। अतः इस अवधि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की स्पष्ट रूप रेखा निर्धारित कर ली जाय। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश आमजन तक पहुंचे, इसकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

गरिमामयी आयोजन हो

मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के तहत अब तक हुए कार्यक्रमों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि भावी कार्यक्रमों के आयोजन के लिये सभी जिलाधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये जाय। आयोजन गरिमा के साथ आयोजित हो इसके लिये सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।

युवा जानें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हमारे लिये सर्वोपरि है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम, आजादी के लिये हमारे पूर्वजों द्वारा दिये गये बलिदान से भावी पीढ़ी को परिचित कराने में भी मददगार होंगे। उन्होंने इस आयोजन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, एन.सी.सी, एन.एस.एस. की भी भागीदारी सुनिश्चित कराने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महान विभूतियों के जीवनवृत्त पर प्रदर्शनी आदि के साथ ही उनके जीवन दर्शन पर आधारित लघु फिल्में भी तैयार की जाय। उन्होंने इस आयोजन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान आदि से सम्बन्धित राज्य स्तरीय गीत तैयार कर उसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार के निर्देश दिये।

हर घर झंडा

मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के तहत आयेजित होने वाले ‘‘हर घर झंडा कार्यक्रम’’ के सम्बंध में प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने इस सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

इस सम्बंध में सचिव संस्कृति हरि चन्द्र सेमवाल ने बताया कि इस आयोजन के तहत पूरे देश में 75 ऐतिहासिक महत्व के विशिष्ट स्थलों से प्रत्येक राज्य से दो या तीन विशिष्ट स्थलों को शामिल किये जाने की प्रक्रिया में राज्य से अल्मोड़ा एवं देहरादून को चयनित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के अंतर्गत अब तक सभी जनपदों में संबंधित विभागों द्वारा मैराथन दौड़, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर प्रदर्शनी, नशा मुक्ति कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सम्मेलनध्सेमिनार, वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, जबकि खादी प्रदर्शनी, क्विज कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवनवृत्त पर नुक्कड़ नाटक पेंटिंग प्रतियोगिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सम्बन्धित स्थलों का भ्रमण, निबंध प्रतियोगिता, साइकिल रैली के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

इस अवसर पर पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव राधिका झा, प्रभारी सचिव डॉ. वी षणमुगम, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चैहान, अपर सचिव युगल किशोर पंत, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, निदेशक संस्कृति वीणा भट्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

योगनगरी में कांग्रेस के दिग्गज खोजेंगे जीत की राह, विधानसभा चुनाव को लेकर तय होगा एजेंडा

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के तीन दिवसीय विचार मंथन शिविर का शुभारंभ ऋषिकेश में हुआ। जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ ही ब्लॉक व जिले के पदाधिकारियों से कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली।

ऋषिकेश में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय विचार मंथन शिविर के प्रथम दिवस में भाग लेने पहुँचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा सभी के असीम स्नेह से मैं अभिभूत हूं और सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पहले दिन पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा 2022 का विधानसभा चुनाव

प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए पदाधिकारियों को अभी से जुटने के निर्देश दिए। गोदियाल ने पदाधिकारियों को जल्द वार्ड ईकाइयों को गठित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रदेश में किए गए संगठनात्मक बदलाव का असर उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नजर आना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गया है कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकार में मुख्यमंत्री बदले जाने के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर राज्य की जनता को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।

योगनगरी ऋषिकेश में कांग्रेस के दिग्गज विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। कांग्रेस के विचार मंथन शिविर में पार्टी के घोषणापत्र, जनता से जुड़े अहम मुद्दे, नाकामियों पर भाजपा सरकार को घेरने, जनसंपर्क अभियान और चुनावी प्रचार जैसे विषयों पर मंथन होगा। कांग्रेस विचार मंथन शिविर के साथ राज्य में चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। नेतृत्व परिवर्तन, आरटीपीसीआर जांच घोटाले और कोविड की अधूरी तैयारियों को लेकर कांग्रेस पहले ही सत्तारूढ़ दल भाजपा को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। ये कांग्रेस को भी पता है कि केवल सरकार की नाकामियों को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए विचार मंथन शिविर में पार्टी के घोषणापत्र तैयार करने के लिए विभिन्न इकाइयों और कमेटियों के पदाधिकारियों से मिलने वाले सुझावों को तवज्जो दिया जाएगा।

आम जनता की नब्ज टोहने के लिए बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ बैठकों का रोस्टर तैयार करने को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति भी शिविर में तय होगी। सबसे अहम शिविर में कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का गुर बताए जाएंगे।

कांग्रेस के तीन दिवसीय मंथन शिविर के दौरान प्रत्येक दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तीन सत्रों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के प्रथम सत्र में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेपा प्रतिपक्ष अध्यक्ष प्रीतम सिंह ,राजेश धर्माणि, दीपिका पांडे, किशोर उपाध्याय प्रदीप टम्टा, काजी निजामुद्दीन, प्रोफेसर जीतराम भुवन चंद्र कापड़ी, तिलक राज बेहड़ ,रणजीत रावत, करण मेहरा, प्रकाश जोशी, नवप्भात,राजेंद्र भंडारी मयूख मेहर, विजय सारस्वत नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

कोर्ट परिसर में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, 4 गिरफ्तार

ऋषिकेश कोर्ट परिसर में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली पुस्तक बांटने पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है।

अधिवक्ता आरके जोशी ने बताया कि ऋषिकेश कोर्ट परिसर में एक युवक आया और निशुल्क पुस्तक बांटने लगा, उन्होंने भी इस पुस्तक को लिया और पढ़ने पर पता लगा कि इसमें हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस संबंध में अधिवक्ता ने उस युवक से पूछा कि इस पुस्तक के अंदर धार्मिक भावना आहत किया जा रहा है यह पुस्तक किस के निर्देश पर बांटी जा रही है। इस बात पर युवक ने तीन अन्य साथियों के नाम लिए।

इसके बाद अधिवक्ता ने उन तीनों लोगों को फोन पर बात कर मौके पर बुलाया। जब यह लोग मौके पर आए तो अधिवक्ता ने उनसे भी वही प्रश्न किया। अधिवक्ता के प्रश्न के जवाब में उक्त तीन लोगों ने भी देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को सही ठहराया। साथी फर्जी बाबा रामपाल के शिष्य होने की बात कही।

अधिवक्ता ने इस मामले में कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी है। वही सूचना पाकर पुलिस ने इन चारों लोगों को हिरासत में लिया और कोतवाली लेकर गई। पुलिस ने इन चारों के कब्जे से पुस्तके भी बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस देर रात चारों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर सकती है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के पहले चरण में 1062 बच्चे हुए लाभान्वित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का विधिवत शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डीबीटी द्वारा योजना में चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में 3-3 हजार रूपए की सहायता राशि ट्रांसफर की।

सरकार एक अभिभावक की तरह रखेगी बच्चों का ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के माता-पिता व संरक्षक के चले जाने की भरपाई करना मुमकिन नहीं है। परंतु राज्य सरकार एक अभिभावक की तरह इनका हमेशा ध्यान रखेगी। जिलों में डीएम इनके सह अभिभावक के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाव में ही भगवान होते हैं। हमारा इन बच्चों के प्रति स्नेह, प्रेम और उत्तरदायित्व का भाव है। हम सभी इन बच्चों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, पूरे मनोयोग से करें। इनकी सहायता से पुण्य प्राप्त होगा। वात्सल्य, माता-पिता में अपने बच्चों के लिए होने वाला नैसर्गिक प्रेम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इन बच्चों के मामा की तरह ध्यान रखेंगे। कोरोना काल में जिन बच्चों की आंखों में आंसू आए हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रदेश की पहचान बनेंगे बच्चे
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली योजना होगी जिसमें हम चाहते हैं कि योजना में आच्छादित बच्चों की संख्या इतनी ही बनी रहे, और किसी बच्चे को इसकी जरूरत न हो। फिर भी हम इनकी पूरी देखभाल करेंगे। ये बच्चे पूरे प्रदेश की पहचान बनेंगे। अपने -अपने क्षेत्र में वे लीडर बनेंगे। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा. एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभावों में संघर्ष करने वाले अपनी संकल्प शक्ति से आसमान को छूते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आच्छादित बच्चों को प्रतिमाह 3-3 हजार रूपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसके साथ ही इन्हें निशुल्क राशन, निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। जिलों के डीएम इन बच्चों की सम्पत्ति का संरक्षण भी करेंगे। अनाथ बच्चों के लिए नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी ध्यान देगी।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सरकार का ध्येय
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार का भाव अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। सरकार एक सहयोगी के रूप में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर राज्य सरकार चल रही है। वर्ष 2017 से जितनी भी घोषणाएं की गई है, वे सभी पूर्ण होने की ओर अग्रसर हैं। हाल ही में कोरोना से प्रभावित चार धाम यात्रा व पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ जबकि हेल्थ सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में काम कर कोरोना योद्धाओं के लिए 205 करोड़ रूपए का पैकेज लाए हैं। युवाओं के लिए रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने जा रहे हैं। स्वरोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न करने पर काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना सरकार के मानवीय पक्ष का प्रतीक
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना सरकार के मानवीय चेहरे को बताता है। कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना है। हर किसी ने अपने किसी को खोया है। हमें इस दर्द से संघर्ष करके आगे बढ़ना है। कोरोना काल में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की पीड़ा को मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने समझा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अन्त्योदय की परिकल्पना को साकार करती है। यह योजना बच्चों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तौर पर सशक्त करेगी। सरकार इनके अभिभावक की भूमिका का निर्वाह कर रही है।

21 वर्ष की आयु तक 3 हजार रूपए प्रतिमाह की सहायता
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि दिनांक 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिताध्माताध्संरक्षक की मृत्यु अथवा माता-पिता में से कमाऊ सदस्य की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागू की गयी है। इस योजना में आच्छादित बच्चों को 3 हजार रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता 01 जुलाई, 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य की गयी है।

आर्थिक सहायता के साथ शिक्षा, पोषण व संरक्षण
सरकार द्वारा प्रभावित बच्चों के भरण-पोषण, सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास का दायित्व स्वयं लेते हुये ऐसे बच्चों का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिमाह रू0 3000.00 की आर्थिक सहायता के साथ-साथ उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समस्त जिलाधिकारियों को प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु संरक्षक अधिकारी नामित किया गया है।

कुल 2347 बच्चे चिन्हित, प्रथम चरण में 1062 बच्चे लाभान्वित
दिनांक 01 अगस्त, 2021 तक जन्म से 21 वर्ष तक की आयु के कुल 2347 बालकध्बालिका चिन्हित किये गये है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के शुभारम्भ के अवसर पर प्रथम चरण में कुल 1062 बच्चों को लाभान्वित किया जा गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन हेतु एमआईएस पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें समस्त बच्चों का विवरण जनपदों द्वारा ऑनलाइन भरा जायेगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत प्रतिमाह 3 हजार रूपए के मानकानुसार जुलाई, 2021 से प्रारम्भ करते हुए निदेशालय द्वारा पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से डी०बी०टी० सीधे चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में धनराशि भेजी जायेगी।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की हर सम्भव मदद कर रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित में बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली बालिका निकेतन की कुमारी तारा एवं कुमारी स्मृति को सम्मानित भी किया। बालिका निकेतन की बालिकाओं ने मुख्यमंत्री एवं अतिथियों को स्वनिर्मित पेंटिंग भेंट की। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधायक मुन्ना सिंह चैहान, सहदेव पुण्डीर, रामसिंह कैड़ा, दीवान सिंह बिष्ट सहित विशिष्टजन और अधिकारी उपस्थित थे।

जनपद स्तर पर भी सूचना तंत्र को किया जाए और मजबूत-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के कार्य कलापों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिये गये निर्णयों, कल्याणकारी योजनाओं की आम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसमें सूचना के सभी प्रारूपों का बेहतर ढंग से समन्वय कर अविलम्ब कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना विभाग का दायित्व है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सूचना विभाग के विभिन्न कार्य कलापों, योजनाओं, प्रचार प्रसार की भावी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सूचना विभाग के जनपद स्तरीय कार्यालयों को और अधिक सक्षम एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जाय। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर तक सूचना तंत्र की पहुंच आसान बनाये जाने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के साथ बेहतर समन्वय बनाये जाने एवं समस्यायुक्त समाचारों की त्वरित समीक्षा के साथ वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। विभाग को जनता में सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इस पर ध्यान दिया जाय।
महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चैहान ने मुख्यमंत्री को विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों, भावी योजनाओं आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि विभाग सरकार एवं आम जनता के मध्य बेहतर समन्वय एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निर्देशानुसार प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सूचना तकनीकि के आधुनिक स्वरूपों का भी उपयोग किया जायेगा। इसकी विस्तृत कार्य योजना शीघ्र तैयार की जायेगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी, के.एस. चैहान, उप निदेशक नितिन उपाध्याय, रवि विजारनियॉ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने फाइलों की मूवमेंट बढ़ाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव डॉ एस.एस. संधु ने सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड में चल रही बाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागीय सचिवों और अधिकारियों को उपरोक्त दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बाह्य सहायतित परियोजनाएं उत्तराखण्ड के विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको देखते हुए विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करें कि विभाग में इसके अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति अनिवार्य रूप से बहुत तेजी से बढ़ाई जाए। इसके लिए उन्होंने फाइलों की रूटीन प्रक्रिया से बाहर निकलते हुए हाथों-हाथ फाइल की मूवमेंट बढ़ाने और विकास कार्यों की दैनिक निगरानी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को निर्देशित किया कि विभिन्न विभागों के कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और प्रगति बढ़ाने में मदद करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करें तथा परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित टाइमलाईन के अनुसार उसकी फीडबैक लेते रहे। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों की डीपीआर बनाते समय स्थानीय धरातल के व्यवहारिक पहुलओं को ध्यान में रखते हुए डी.पी.आर बनायें। साथ ही प्रगति बढ़ाने के लिए विभिन्न वित्तीय ऐजेंसियों से लगातार समन्वय करें। इसके लिए वित्तीय ऐजेंसियों को अपने टारगेट से अवगत कराते हुए तद्नुसार अग्रिम कार्य करें।
मुख्य सचिव ने उद्यान विभाग के अन्तर्गत किसानों-कास्तकारों के हित लाभ हेतु चलाई जा रही फल उद्यान डेवलप करने की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिये तथा वन विभाग को प्लान्टेशन के कार्यों का नियमित थर्ड पार्टी सत्यापन करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने पेयजल निगम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल और सीवरेज प्रबंधन के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के लिये अधिक उत्सुकता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत प्राप्त बजट का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।
बैठक में सिंचाई विभाग, शहरी विकास विभाग, स्मार्ट सिटी, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पिटकुल, वन विभाग, पेयजल निगम आदि विभिन्न विभागो ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जायका, ब्रिक्स, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इत्यादि बाह्य सहायतित ऐजेंसियों से पोषित परियोजनाओं की वर्तमान स्टेट्स से राज्य स्तरीय समितियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया।
इस दौरान बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव शैलेश बगोली व हरीश चन्द्र सेमवाल, प्रभारी सचिव वी षणमुगम, अपर सचिव नेहा वर्मा, युगल किशोर पंत, रामविलास यादव, जिलाधिकारी देहरादून डॉ आर राजेश कुमार, निदेशक उद्यान डॉ एच.एस. बनेजा, निदेशक यूटीडीबी दीपक खण्डूरी, निदेशक यूपीसीएल सतीश चन्द्र, निदेशक पिटकुल अनिल कुमार, एम.डी पेयजल निगम उदय राज सिंह समेत संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में उद्योगों के लिए बनाई जायेगी अनुकुल और अधिक कारगर नीतिः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्योगों के अनुकुल और बेहतर नीतियां बनायी जायेगी। देश भर के उद्यमी उत्तराखण्ड में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए तैयार हो इसके लिये भी कारगर प्रयास किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के पदाधिकारियों से इसमें सहयोगी बनने को कहा है।
मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में सी.आई.आई. उत्तराखण्ड के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के विकास में उद्योगों की बड़ी भूमिका है। राज्य में अधिक से अधिक नये उद्योग स्थापित हो, पुराने उद्योगों को भी और बेहतर सुविधायें मिले इसके लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य का माहौल उद्योगों के अनुकूल है। यहां का शान्त वातावरण, राष्ट्रीय राजधानी से नजदीकी, बेहतर सड़क, रेल एवं हवाई सुविधायें यहां उपलब्ध हैं। उद्योग और श्रमिकों के आपसी सम्बन्ध बेहतर एवं उद्योगों के अनुकूल है। राज्य में स्थापित उद्योगों की सुविधा का राज्य सरकार पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने सी.आई.आई. के पदाधिकारियों से प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सहयोग हेतु उनके जो भी सुझाव हो उसे उपलब्ध कराये, उनके सुझावों पर तत्परता के साथ अमल किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार, सी.आई.आई. उत्तराखण्ड के चेयरमैन विपुल डाबर, उपाध्यक्ष सोनिया गर्ग, पूर्व चेयरमैन राकेश ओबराय, राजीव बेरी, हेमन्त अरोरा, मनु कोचर, विकास गर्ग, राहुल सिंघल, सुमनप्रीत सिंह आदि उपस्थित थे।

स्मार्ट सिटी का काम धरातल पर उतारने के निर्देश

जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने सीईओ स्मार्ट सिटी का भी कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने उपरान्त उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारियों को स्मार्ट सिटी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से तेजी लाने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। उन्होंने शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों हेतु खोदी गई सड़कों जहां कार्य गतिमान है वहां पर चेतावनी बोर्ड लगाते तथा जंहा कार्य पूर्ण हो चुका है ऐसे स्थानों पर सड़क समतलीकरण करते हुए गड्डा मुक्त बनाने के भी निर्देश दिये।

डॉ राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अधिकारी एसी कमरे में ना बैठे हैं प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदारी के साथ फील्ड में स्थलीय निरीक्षण करते रहें और जनता जनार्दन को हो रही असुविधाओं को भी दूर करते रहें।

स्मार्ट सिटी के नए सीईओ राजेश कुमार ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में जनता के साथ किसी भी तरह की परेशानी ना हो और अगर परेशानी होती है तो उसका समाधान तुरंत किया जाए। डॉ राजेश कुमार ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अधिकारी एसी कमरे में ना बैठ कर फील्ड में उतरे।

अपना स्तर खुद घटा रहे मीडिया संस्थान, भ्रामक खबरों से बचना चाहिए

उत्तराखंड में आज दिनभर से एक खबर को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल इस चर्चा का विषय मीडिया की घटती विश्वसनीयता है। यह इसलिए क्यूंकि आज सुबह से ही राज्य सरकार के दो विज्ञापन को लेकर आधारहीन खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि बिना तथ्यों की जानकारी के एक मनगढ़ कहानी बनाकर खबर के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। दरअसल ताजा मामला मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। जिस पर कतिपय समाचार पोर्टल पर मुख्यमंत्री के तस्वीर के साथ विभागीय मंत्री की फोटो न लगाए जाने को लेकर भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है।

एक नजर कोर्ट के आदेश पर

दरअसल 13 मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया गया था कि सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की फोटो ही लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्नाटक सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार समेत कई राज्यों की सरकार ने इस बार सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए ’18 मार्च 2016 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने यह आदेश संशोधित करते हुए निर्णय दिया कि सरकारी विज्ञापन में मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जा सकेगी, इसके अलावा कोर्ट ने इसी आदेश में विभागों के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को भी फोटो लगाने हेतु अनुमति प्रदान की है. इस आदेश के तीसरे बिंदु में स्पष्ट कहा गया है कि यदि विभागीय मंत्री की फोटो लगती है तो उसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी यानी कि राज्य सरकार के विज्ञापन में या तो मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री की तस्वीर ही लगाई जाएगी।

मनगढ़त खबरें लिखकर टीआरपी बटोरने की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री की ही तस्वीर लगाई जाती हैं, यह बात अलग है कि अगर विभाग अलग से विज्ञापन प्रकाशित कर रहा है तो उसमें विभागीय मंत्री की तस्वीर लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी के बिना कतिपय न्यूज पोर्टल इस तरह के मनगढ़त खबरें लिखकर टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जनता के बीच भी भ्रामक जानकारी दी जा रही है।