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प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि से लोगों के जीवन में आया बदलाव

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वनिधि के लाभार्थियों एवं स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स एवं अन्य लोगों को सम्मानित भी किया। स्वनिधि के लाभार्थियों को कुल 9 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिशत का ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 9 प्रतिशत अनुदान मिलने के बाद जो 3 से 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, आने वाले समय में यह भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है। जिससे रेहड़ी-पटरी व फेरी वालों के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है। स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान और आत्मविश्वास बहाल करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गयी। पहले गरीब आदमी बैंक के भीतर जाने की भी नहीं सोच सकता था। लेकिन आज बैंक वाले खुद आपके पास आ रहे हैं और आपको लोन भी दे रहे हैं यही सम्मान है, स्वावलंबन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीब बैंक से लोन भी ले रहे हैं और ईमानदारी से इसे चुका भी रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में 1 जुलाई, 2020 से प्रारम्भ पी0एम0स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में 31 हजार से अधिक फेरी व्यवसायियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल में ऋण हेतु आवेदन किया गया। प्रथम चरण में 16 हजार से अधिक प्रति आवेदक को रू0 10 हजार का ऋण, द्वितीय चरण में लगभग 6 हजार प्रति आवेदक को रू0 20 हजार का ऋण एवं तृतीय चरण में लगभग 600 प्रति आवेदक को रू0 50 हजार का ऋण स्वीकृत किया गया है। अभी तक इस योजना के तीनों चरणों में 22 हजार से अधिक फेरी व्यवसायियों को 31 करोड़ रूपये का ऋण वितरित हो चुका है। ‘मैं भी डिजीटल’ अभियान के तहत लगभग 16 हजार फेरी व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से क्यू0आर0 कोड उपलब्ध कराते हुए डिजीटल लेन-देन को बढ़ावा दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्वनिधि से समृद्धि’ योजना के अन्तर्गत पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों को केन्द्र सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा, मातृ-वन्दन, सुरक्षा बीमा, जनधन, जीवन-ज्योति बीमा, श्रम-योगी मानधन योजना एवं भवन निर्माण श्रमिकों हेतु पंजीकरण जैसी पीएम योजना से प्रदेश के 11 नगरीय निकायों के लगभग 17 हजार पात्र फेरी व्यवसायियों एवं उनके परिजनों को लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रदेश से बाहर के लगभग 7 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जननी सुरक्षा योजना के तहत गत वर्ष 73 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित कर कुल 9 करोड़ 64 लाख रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खतों में जमा किये गए हैं तथा संबंधित आशाओं को प्रोत्साहन मद में कुल 3 करोड़ 13 लाख रुपये दिए गए। मातृ-वन्दन योजना के तहत प्रदेश के 6 लाख से अधिक माताओं को लाभान्वित किया गया है। पी.एम. श्रम-योगी मानधन योजना के तहत प्रदेश के 39 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण श्रमिकों हेतु पंजीकरण के तहत प्रदेश के साढ़े चार लाख (4.50 लाख) से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख से अधिक लोगों को आच्छादित किया गया है। पी.एम. जन-धन योजना के तहत प्रदेश में 34 लाख से अधिक जन-धन खाते खोले गये हैं। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश के 8 लाख से अधिक लोगों को आच्छादित किया गया है।
इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक अरविन्द पाण्डेय, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, सुरेश गड़िया, मोहन सिंह मेहरा, प्रमोद नैनवाल, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डेय एवं पी.एम स्वनिधि के लाभार्थी उपस्थित रहे।

पीएम ने बताया उत्तराखंड की महिलाओं ने पत्र लिखकर धन्यवाद दिया

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात के 103 वें संस्करण को सुना।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र उन्हें लिखे हैं, वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को, खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि ‘उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा ‘भोजपत्र’, उनकी आजीविका का साधन, बन सकता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्हें यह पत्र चमोली जिले की नीती-माणा घाटी की महिलाओं ने लिखा है। ये वो महिलाएं हैं, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। यह उपहार पाकर वे बहुत अभिभूत हो गये। हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ, इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज, देवभूमि की ये महिलाएं, इस भोजपत्र से, बेहद ही सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने उनके इस अभिनव प्रयास की सराहना की थी। उन्होंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी, कि वो, यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पाद खरीदें। इसका बहुत असर हुआ है। आज, भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत, उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए-नए रंग भर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए-नए उत्पाद बनाने के लिए राज्य सरकार, महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब, देश का प्रथम गाँव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केंटिंग की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण भी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में माणा से देशभर के श्रद्धालुओं से अपील की थी कि अपनी धार्मिक यात्रा का 5 प्रतिशत खर्चा स्थानीय उत्पादों पर जरूर करें। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो रही है और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है।

प्रसिद्ध समाजसेवी स्व. मांगेराम की पुण्यतिथि पर किया पौधरोपण

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प्रसिद्ध समाज सेवी स्व. मांगेराम की 20वीं पुण्यतिथि पर राज्यपाल ले. जनरल सरदार गुरमीत सिंह, आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा कैलाशानंद गिरि महाराज, मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल, एम्स निदेशक प्रो. मीनू सिंह, डोईवाला विधायक बृज भूषण गैरोला, अभिनेता कृष्ण कुमार द्वारा स्व. मांगेराम अग्रवाल के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया।
इस मौके पर प्रसिद्ध समाजसेवी स्व. मांगेराम अग्रवाल को स्मरण कर उनकी याद में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए बेजुबान जानवरों का उपचार करने पर अनुज कुमार धस्माना, स्वरोजगार कर कई महिलाओं को रोजगार देने के लिए ईशा चौहान कालूड़ा, गिनीज बुक में कम उम्र में चित्रकार के रूप में नाम कमाने पर राजेश चंद्रा, निशुल्क भोजन प्रदान करने पर संस्था जानकी रसोई, रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करने पर दिव्यांग कौशल्या, प्रत्येक वर्ष निर्धन कन्याओं का निशुल्क विवाह कराने पर अखिलेश अग्रवाल, हरज्ञान चंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हाई स्कूल में विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने पर तान्या कश्यप, द्वितीय स्थान पर पूनम, इंटर मीडिएट में विद्यालय में प्रथम स्थान पाने पर तनुजा, द्वितीय स्थान पाने अदिति मित्तल, समाज सेवा के लिए भगत सिंह वर्मा, अध्यापन के क्षेत्र के लिए हरिहर लोहानी, उत्तराखंड हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में राज्य में दूसरा स्थान पाने पर ऋषिकेश के आयुष रावत, 128 बार रक्त देने के लिए योगेश अग्रवाल को राज्यपाल राज्यपाल ले. जनरल सरदार गुरमीत सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
रविवार को डोईवाला के वेडिंग पॉइंट में स्व. हरज्ञान चंद अग्रवाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डोईवाला की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कर राज्यपाल ले. जनरल सरदार गुरमीत सिंह ने कहा कि स्व. मांगेराम अग्रवाल दिव्य विभूती राष्ट्रभक्त थे, जो भारत माता की साधना में अनवरत लगे रहे। शिक्षा में भारतीय संस्कृति और संस्कार भी मिलने चाहिए। इस हेतु डोईवाला में मांगेराम ने पिता स्व हरज्ञान चन्द अग्रवाल की स्मृति में आपने विद्यालय के लिए अपनी भूमि दान देकर उसपर कक्षो का निर्माण करवाया। केवल डोईवाला में ही नहीं अपितु भानियावाला, थानों, भोगपुर, बुल्लावाला व दूधली में भी सरस्वती शिशु मंदिरों की स्थापना करवाई। आज यही विद्यालय हाई स्कूल व इंटर कालेज के स्वरूप ले चुके हैं।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि जिन सिद्धान्तों को लेकर मांगेराम ने अपना जीवकोपार्जन किया, उसी सिद्धान्तों को उनके बच्चें आगे बढ़ा रहे है। तीनों ही सुपुत्र सामाजिके कार्याे में सदैव अग्रसर रहते है। उनके पुत्र आज डॉ प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री के रूप में आज प्रदेश हित में कई सराहनीय कदम उठा रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि स्व. मांगे राम जी समरस्ता के प्रत्यक्ष ऐसे उदाहरण हैं जो कहते थे इस धरा पर कोई ऊंच-नहीं सब इंसान बराबर हैं। जाति के आधार पर कोई भेद-भाव या छुआछूत नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा होली-दीवाली जैसे पर्व बस्ती में जाकर बस्ती के बन्धुओं के साथ मनाते थे। उन्होंने अपने रहते हुए सभी बच्चों को संघ का परिशिक्षण करवाया। वो हमेशा कहते थे शाखा हमारे जीवन का आधार है। यही जीवन का मूलमंत्र है। राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने कहा कि स्व. मांगेराम जी सच्चे निष्ठावान समर्पित स्वयंसेवक थे। संघ की इच्छा को हो आदेश स्वीकार कर जीवन में धारण किया। वो हर वर्ष संघ वर्ग के लिए एक माह का समय चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो वर्ग की व्यावस्था रहते थे। शाखा है तो सब कुछ सम्भव है शाखा हमारी संस्कारों की निर्माण शाला है। जीवनपर्यन्त वो इसी पथ के अनुगामी रहे।
इस मौके पर आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा पूज्य कैलाशानंद गिरि महाराज ने कहा कि स्वर्गीय मांगेराम विद्यालय के लिए जमीन ना देते तो आज निर्धन बच्चे शिक्षा ना ले पाते। कहा कि वास्तव में मांगे राम जी ने एक मंदिर की स्थापना की। ऐसे शिक्षा के मंदिर आज पूरे देश भर में खुलने चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आवाहन किया। साथ ही विद्यालय के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया।
एम्स निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने कहा कि हरियाणा के छोटे से गांव में स्व. मांगेराम का जन्म हुआ। यहीं से कार्य एवं पढ़ाई की दृष्टि से डोईवाला में आगमन हुआ। बाल्यकाल में ही संघ से जुड़ गए। यहीं से राष्ट्र निर्माण के पथ पर चल पड़े। कहा कि जीवन में साक्षात संघ को उतारने वाले स्व मांगेराम निरन्तर संघ कार्य के लिए डोईवाला के क्षेत्र के गांवों में शाखा लगाने लगे। पूरे क्षेत्र में संघ की पहचान मांगेराम बन गए। चाहे आपातकाल के काल हो, रामजन्म भूमि का आंदोलन हो, गो आंदोलन हो, सभी मे सक्रिय भाग ही नहीं लिया। अपितु समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने आदर्श गांव बनाने के लिए प्रेरित किया कहा कि है कि ऐसा गांव स्थापित करें, जहां जैविक खेती, समरसता, जाती-पाती ना हो। जहां के बच्चे संस्कारित हो, उनमें देश प्रेम का भाव हो, पर्यावरण की समझ रखते हों, ऐसे गांव की आज जरूरत है।
वित्त व संसदीय कार्यमंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 1989 में सम्पूर्ण देश में संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार जी की जन्मशताब्दी का वर्ष था। संघ योजना के अंतर्गत अनेक सेवा कार्याे को प्रारंभ करने की योजना बनी। डोईवाला में भी ऐसी बस्ती बने जो भूमिहीन हों, वंचित समाज से हों आर्थिक स्तिथि दयनीय हों उनको इस बस्ती में बसाया जाए। स्व० मांगेराम के अथक प्रयास से डा. हेडगेवार के नाम से केशव बस्ती बसाई गई। जिसमें स्कूल, सड़क, खेड़ा, संस्कार केंद्र का निर्माण आपके द्वारा करवाया गया।
इस मौके पर डोईवाला के विधायक बृज भूषण गैरोला ने भी अपने विचार रखे। वहीं, कार्यक्रम से पहले मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने मन की बात कार्यक्रम को सुना।

भाजपा ने शुरु की लोकसभा चुनाव की तैयारी

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भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने जनसमस्याओं के समाधान के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करने के अलावा सक्रियता और जवाबदेही पर भी खरा उतरना होगा।
रविवार को प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक के बाद राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों व जिला प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार और जनता के बीच सेतु बन कर काम करना है।
जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयास करने होंगे। साथ ही जनता की राय और समस्या को सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। हमारा कार्य जनता को सरकार के पास और सरकार को जनता के पास लेकर जाने का है।
बैठक में उन्होंने सभी पदाधिकारियों से महा जनसंपर्क अभियान से मिले फीडबैक की जानकारी ली। कहा, एक सफल कार्यकर्ता के लिए सक्रियता अहम है। सक्रियता से ही जिम्मेदारी मिलती है और जिम्मेदारी का कुशलता से निर्वहन कर आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसलिए सभी को दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिक सचेत रहने की जरूरत है। प्रत्येक महीने सांसद व विधायकों की गांवों में टिफिन बैठक करने को कहा।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चलाए गए महा जनसंपर्क अभियान की विस्तार से जानकारी दी । बैठक में प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

चमोली में हादसे की मजिस्ट्रीयल जांच हुई सार्वजनिक, आप भी जानिए…

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उत्तराखंड के चमोली शहर में नमामि गंगे परियोजना हादसे की मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई थी। इसके बाद आज जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष को सार्वजनिक किया गया। इस मजिस्ट्रीयल जांच में एसटीपी संचालन में कई खामियां पायी गई हैं।

इसके लिए प्लांट के संचालन के लिए जिम्मेदार फर्म ज्वांइट वेंचर के जयभूषण मलिक कंस्ट्रक्शन पटियाला और कांफिडेंट इंजीनियरिंग इंडिया प्रा.लि. कोयम्बटूर को दोषी मानते हुए इसका अनुबंध निरस्त करते हुए इसे प्रदेश भर में ब्लैक लिस्ट किये जाने की संस्तुति की गई है। साथ ही अन्य संस्तुतियां भी जांच रिपोर्ट में की गई हैं।

चमोली शहर में नमामि गंगे परियोजना के एसटीपी में बीती 19 जुलाई को करंट दौड़ने से 16 लोगों की मौत हुई थी और 12 लोग घायल हो गये थे। इस घटना की मजिस्ट्रीयल जांच अपर जिलाधिकारी चमोली को सौंपी गई थी। शुक्रवार को लगभग पौने दो सौ पेज की जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी डा. अभिषेक त्रिपाठी ने डीएम को सौंपी।

जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण जिला सूचना अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आज जारी किया गया। इसमें दुर्घटना का विश्लेषण, संभावित कारण और निष्कर्ष में उल्लेख किया गया है कि एसटीपी की विद्युत व्यवस्था के लिए किये गये अनुबंध, विद्युत सुरक्षा के मानकों के अनुरूप न होना पाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि परिसर में अर्थिंग मानकों के अनुसार नहीं की गई थी, जिससे करंट लोहे से बने स्ट्रक्चर में फैल गया। एसटीपी तक पहुंच वाले मार्ग का संकरा होना भी इस घटना के लिए जिम्मेदार माना गया है। अनुबंध फर्म की ओर से किये गये कार्यों के अनुश्रवण और समीक्षा का अभाव, विद्युत विभाग और जल संस्थान के कार्मिकों के मध्य आपसी सामंजस्य का अभाव भी जांच में पाया गया है।

दुर्घटना के लिए जिम्मेदार प्रतिष्ठान, विभाग और कार्मिक-

मजिस्ट्रीयल जांच में ज्वाइंट वेंचर के जयभूषण मलिक कंस्ट्रक्शन पटियाला और कांफिडेंट इंजीनियरिंग इंडिया प्रा.लि. कोयम्बटूर के साथ उत्तराखंड पेयजल निगम/जल संस्थान के मध्य हुए अनुबंध का भी उल्लंघन पाया गया है। विभाग के साथ फर्म की ओर से किये अनुबंध के अनुरूप कार्मिकों की भी तैनाती नहीं की गई थी। दिल्ली निवासी एक्सिस पावर कंट्रोल्स के डायरेक्टर भाष्कर महाजन का ज्वाइंट एडवेंचर फर्म का अधिकृत कार्मिक न होने के बाद भी कार्य करना पाया गया। एसटीपी के रखरखाव और संचालन के लिए फर्म की ओर से जल संस्थान को दिए गये बिलों में भी संदिग्धता पायी गई है।

मजिस्ट्रीयल जांच में दी गई संस्तुति-

चमोली हादसे के जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी चमोली डा. अभिषेक त्रिपाठी ने अपनी जांच में जो संस्तुति दी है उसके अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ज्वांइट वेंचर के जयभूषण मलिक कंस्ट्रक्शन पटियाला और कांफिडेंट इंजीनियरिंग इंडिया प्रा.लि. कोयम्बटूर के अनुबंध को निरस्त करने, फर्मों को उत्तराखंड राज्य, भाष्कर महाजन की फर्म एक्सिस पावर कंट्रोल्स दिल्ली को उत्तराखंड में ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही तीनों फर्मों को को पूरे भारत वर्ष में ब्लैक लिस्ट किये जाने की संस्तुति की गई है।

ज्वाइंट एडवेंचर फर्म की ओर से उत्तराखंड पेयजल निगम को दी गई 110.75 बैंक गारंटी को जब्त करने, एसटीपी में घटित 19 जुलाई की घटना के लिए मुख्य जिम्मेदार ज्वाइंट वैंचर के विरुद्ध विधि अनुकूल दंडात्मक कार्रवाई, संबंधित विभागीय कार्मिकों/अधिकारियों जो ज्वाइंट वेंचर फर्म के साथ शर्तों की अनुपालन करवाने में असफल रहे और नियमित निरीक्षण तथा अनुश्रवण करने में असफल रहे उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की भी संस्तुति जांच रिपोर्ट में दी गई है। साथ प्रदेश भर के सभी एसटीपी और अन्य ऐसे प्लांट जहां पर विद्युत सुरक्षा में चूक होने की संभावना हो का विद्युत सुरक्षा का आडिट कराये जाने की संस्तुति की गई है। ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो के साथ ही अन्य संस्तुति भी दी गई है।

दैणा होया खोली का गणेशाय से की गई वैश्विक व्याघ्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की शुरूआत

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दैणा होया खोली का गणेशाय से सीआरवीआर रामनगर में ग्लोबल टाइगर डे की शुरूआत की गई। संस्कृति विभाग के सौजन्य से उत्तराखंड की अनूठी परम्परा के साथ ही झोड़ा, छपेली कार्यक्रम की रंगारंग सांस्कृतिक झलक की मनोहर प्रस्तुति दी गई।
सीआरवीआर रामनगर में वैश्विक व्याघ्र दिवस आयोजित किया गया। ग्लोबल टाइगर्स दिवस बाघों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की प्रजातियों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर राज्यवार बाघों के आंकड़े जारी किए व बाघों के संरक्षण व संवर्धन हेतु तीन रिपोर्ट भी जारी की गई। इसके साथ ही भारत के 06 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कैट्स ऐक्ररेडिशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। पूरे भारत मे वन्य जीव संरक्षण की दिशा में असाधारण व सराहनीय कार्य करने वाले वन विभाग के कुल 11 फ्रंटलाइन वर्कर को सम्मानित किया गया जिसमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के 02 कार्मिकों को मरणोपरांत उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

ग्लोबल टाइगर डे पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वनों एवं वन्यजीवों का संरक्षण देवभूमि की संस्कृति एवं दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना हमारा संस्कार है। यह उत्तराखंड की संस्कृति है जो हमें धरोहर के रूप में हमें पुरखों से संस्कार में मिली है। हमें इको टूरिज्म में स्थानीय समुदाय की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए होम स्टे, बर्ड वॉचिंग व अन्य क्रियाकलापों पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।
उत्तराखंड में बाघों की संख्या में इजाफा होने पर सीएम ने उत्तराखण्ड की जनता, वन विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ही स्थानीय प्रतिभागियों को बधाई दी। कहा कि वर्ष 2018 में 442 बाघों की संख्या थी जो वर्ष 2022 तक बढ़ कर 560 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने देश भर के टाइगर रिजर्व से पहुँचे प्रमुख वन्य जीव संरक्षकों से जिम कॉर्बेट संग्रहालय कालाढूंगी में जाने का अनुरोध किया। कहा कि विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन का काफी समय कालाढूंगी में व्यतीत किया। कालाढूंगी में उनका पुराना घर है जिसे एक संग्रहालय का रूप दिया गया है।

हम उत्तराखंडवासी पीढ़ियों से पर्यावरण के संरक्षक हैं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा का आज भी पालन कर रहे हैं, जो हमें सिखाती है कि हमें जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों के संग समरसता के साथ रहना चाहिये, क्योंकि ये सब भी इस धरती पर हमारे साथ ही रहते हैं। चिपको आंदोलन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुए इस महिला सत्याग्रह ने पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और नारी सशक्तिकरण को नए अर्थों में परिभाषित किया। हमने हाल ही में इस आंदोलन के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं और मैं आज इस मंच से उन सभी सत्याग्रहियों को नमन करता हूं, जिन्होंने उस समय हमारे पेड़ों को बचाया।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हल्द्वानी में जल्द ही वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल का शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों पर कार्य करके उनके समाधान के प्रयास पर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि वन्यजीव और मानव संघर्ष के प्रकरणों पर विभाग को स्वतः ही सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य सहायता दी जानी चाहिए जिससे पीड़ित पक्ष को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े।
केंद्रीय वन, पर्यावरणीय ,जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनि कुमार चौबे ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना मानव जीवन का कर्तव्य है। जब मनुष्य प्रकृति की रक्षा करेगा तो प्रकृति स्वयं ही प्राणियों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि आज बाघ संरक्षण के 05 दशक पूरे किए हैं जो कि उपलब्धियों से परिपूर्ण है। पूरे विश्व के 75 प्रतिशत से अधिक बाघ भारत में पाए जाते है। उन्होंने कहा बाघों के संरक्षण संवर्धन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग को अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से लैस किया गया है किन्तु आवश्यकता है अधिक सशक्त बनाने की। उन्होंने कहा जिस प्रकार सेना व पुलिस को उनकी वीरता के लिए पदक दिया जाता है उसी प्रकार वन विभाग को भी उनके साहसिक कार्यों के लिए वीरता पदक से राष्ट्रपति द्वारा नवाजा जाए, इस दिशा में कारगर प्रयास जारी है।
उन्होंने बाघों के महत्व के विषय मे बताया कि बाघ को स्थानीय समुदायों की आजीविका एवं सतत विकास का प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक मानते हुए वैश्विक स्तर पर सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन निवारण के मानक के रूप में देखा गया है।
केंद्रीय मंत्री एवं पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि वन्य जीव टाइगर के संरक्षण व संवर्धन के लिये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। कहा कि बाघों के संरक्षण व संवर्धन के लिए वित्तीय सहयोग भी किया जाएगा।
कार्यक्रम में राज्यवार बाघों के आंकड़े जारी किए गए। पूरे भारत वर्ष में 2018 की तुलना में 2022 में 715 बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2022 के आंकड़ों के आधार पर बाघों की कुल संख्या 3682 है जो कि 2018 में 2967 थी। सर्वाधिक बाघ मध्यप्रदेश में 785 फिर कर्नाटक में 563 व उत्तराखंड में 560 बाघों की संख्या रही। जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तरखण्ड कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की सँख्या बड़ी है। 2018 की तुलना में 118 बाघ बड़े है राज्य में अब कुल बाघ 560 हो गए है। वहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहले 231 बाघ जो बढ़कर 260 हो गए है।
प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी व नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसकी थीम थी टाइगर, द किंग ऑफ जंगल। 18 राज्यों व 02 केंद्र शासित प्रदेशों से 6892 प्रविष्टि देशभर में की गई थी जिसमें से 20 लोगों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम तीन स्थान पर आने वालों को क्रमशः 5000 4000 व 3000 की धनराशि दी गई। प्रथम स्थान पर दिल्ली के ग्यारहवीं के युवराज द्वितीय स्थान पर दिल्ली के ही बारहवीं कक्षा के अनुराग कुमार व तृतीय स्थान पर भुवनेश्वर की 11वीं की नयनिका जीना रही।
कार्यक्रम में भारत के विभिन्न टाइगर रिजर्व से आये ईडीसी व स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों का स्टाल लगाकर प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, विधायक रामनगर दीवान सिंह बिष्ट, भीमताल राम सिंह, नैनीताल सरिता आर्या,यमकेश्वर रेणु बिष्ट, महानिदेशक वन सीपी गोयल, सदस्य सचिव एनटीसीए डॉ ऐस पी यादव, आईजीएफ अमित मलिक, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, समीर सिन्हा, कुमाऊँ मुख्य वन संरक्षक पी के पात्रो, आईजी नीलेश आंनद भरणे, डायरेक्ट कॉर्बेट डॉ धीरज पांडेय, राजाजी डॉ साकेत बड़ोला सहित अन्य वन अधिकारी उपस्थित थे।

लोकसभा चुनावों के लिए राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर को हुआ प्रशिक्षण

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. वी षणमुगम की उपस्थिति में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम सचिवालय में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा वित्तीय व्यय निगरानी, ईवीएम-वीवीपीएटी, ईआरओ नेट, आईटी एप्लीकेशन, पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस, एमसीएमसी पेड न्यूज, चुनाव सामग्री तथा ई रोल पर विस्तार से प्रशिक्षण, प्रश्नोत्तरी एव विचार विमर्श किया गया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. वी षणमुगम ने कहा कि राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर को अपने प्रशिक्षण व अनुभवों का लाभ धरातल पर निर्वाचन से जुडे़ सभी अधिकारियों और कार्मिकों तक भी पहुंचाना होगा। इस दिशा में प्रभावी समन्वय से टीम भावना के साथ कार्य करने की जरूरत है। मतदाताओं में जनजागरूकता बढ़ा कर मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। स्वीप के माध्यम से वोटर जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की उन्होंने जरूरत बतायी। युवाओं को विशेषरूप से इस अभियान से जोड़े जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

प्रशिक्षण शिविर में प्रताप शाह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मनमोहन मैनाली, तंजीम अली, वित्त नियंत्रक निर्वाचन, असलम, मो. मुस्तफा खान, जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी गढ़वाल, मनीष जुगरान, तकनीकी निदेशक राज्य सूचना एकक, सचिवालय, रवि बिजारनिया, उप निदेशक सूचना एवं मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री 110 घोषणाओं की अपर मुख्य सचिव ने की प्रगति समीक्षा

जिले कि खबरै

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मांगे गए 10-10 प्रस्तावों तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल 110 घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।

एसीएस रतूड़ी ने उक्त प्रस्तावों एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर शीर्ष प्राथमिकता के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों से माननीय विधायकों के प्रस्तावों की उपयुक्तता के संबंध में प्राप्त आख्याओं के आधार पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ एसीएस राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधायकों के जिन प्रस्तावों के संबंध में प्रारंभिक परीक्षण में कुछ तकनीकी दिक्कतें परिलक्षित हुई हैं, उनके संबंध में संबंधित मा. विधायकों से चर्चा करते हुए तत्काल यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तथा माननीय विधायकों की अपेक्षानुसार जनकल्याण के उक्त अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए यथासंभव त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बैठक में सचिव अरविन्द सिंह हयांकी, हरीचंद सेमवाल, अपर सचिव विनीत कुमार, डा0 अमनदीप कौर, सी रविंशकर, जगदीश काण्डपाल तथा सम्बन्धित विभागों के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

बागेश्वर में सीएम की 17 घोषणाओं पर एसीएस ने अधिकारियों को शीर्ष प्राथमिकता पर करने के दिए निर्देश

कुमाऊं मंडल, जिले कि खबरै, बागेश्वर्

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बागेश्वर विधानसभा के लिए की गई कुल 17 घोषणाओं की प्रगति की सचिवालय में समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को सीएम घोषणाओं का क्रियान्वयन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस रतूड़ी ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग टारगेट ऑरियेन्टेड कार्यशैली के साथ सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए सीएम की घोषणाओं पर गम्भीरता से कार्य करें।

बैठक के दौरान धर्मस्व विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बागनाथ मन्दिर में निर्माणधीन धर्मशाला एवं काल भैरव धर्मशाला के पुर्नद्धार हेतु शासन स्तर से शासनादेश एवं धनराशि निर्गत कर दी गई है तथा आगे की कार्यवाही गतिमान है। हरज्यू मन्दिर दफौट, नीलेश्वर एवं चण्डिका मन्दिर, बागेश्वर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। कोट भ्रामरी मंदिर के स्थल विकास के सम्बन्ध में भी कार्यवाही गतिमान है।

बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि पालडी से जैनकरास मोटर मार्ग एवं गुरना से नैनी उडियार मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी हो चुका है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि बागेश्वर जिला चिकित्सालय के भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। नागरिक उडडयन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि बैजनाथ मेला डुंगरी हैलीपैड विस्तारीकरण के सम्बन्ध में जल्द ही सर्वेक्षण की कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।

बैठक में परिवहन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि बागेश्वर को रेलवे मानचित्र में स्थान दिलाये जाने के लिए टनकपुर-बागेश्वर रेलवे लाईन का निर्माण कराये जाने के लिए भारत सरकार में प्रयास के सम्बन्ध में आयुक्त कुमाऊ मण्डल एवं जिलाधिकारी बागेश्वर, चम्पावत तथा अल्मोड़ा को पूर्वाेत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी टनकपुर बागेश्वर नई प्रस्तावित रेल लाईन के फाइनल लोकेशन सर्वे से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अपनी रिर्पाेट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए है। संस्कृति विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि कोट भ्रामरी मेले को राजकीय मेला घोषित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

बैठक में सचिव अरविन्द सिंह हयांकी, हरीचंद सेमवाल, अपर सचिव विनीत कुमार, डा0 अमनदीप कौर, सी रविंशकर, जगदीश काण्डपाल तथा सम्बन्धित विभागों के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

अग्रवाल ने प्राधिकरण के रिक्त पदों को भरने के दिए निर्देश

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कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के साथ विभागीय कार्यों के अध्ययन की स्थिति को लेकर बैठक की। इस दौरान डॉ. अग्रवाल ने प्रदेश के अधिकांश प्राधिकरण में अधूरी रिक्तियों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए।
शासकीय आवास में हुई बैठक के दौरान डॉ अग्रवाल को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने विभाग में चल रहे कार्यों की अध्ययन स्थिति से अवगत कराया। जिस पर डॉ अग्रवाल ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनहित के कार्यों को तत्परता से किया जाए। साथ ही डॉ अग्रवाल ने विभागीय कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए भी शीघ्र निर्देश दिए। इसके अलावा डॉ अग्रवाल ने प्रदेश के प्राधिकरणों में अधूरी रिक्तियों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तब तक वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए। जिस पर आनंद वर्धन ने बताया कि रिक्तियों के लिए अध्याचन भेजा गया है।
वही, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉ वालों ने अवैध रूप से बन रहे भवनों को शुरुआती दौर पर ही लगाम लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े।