चारधाम यात्रा को ऋषिकेश स्थित यात्रा ट्रांजिट कैंप में किया जा रहा है पंजीकरण, मेहमानों ने सराहा

उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा में देश के विभिन्न प्रांतों के साथ ही विदेशी तीर्थयात्री भी शामिल हो रहे हैं। विदेशी तीर्थयात्रियों ने ऋषिकेश स्थित यात्रा ट्रांजिट कैम्प में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के लिए सरकार और यात्रा प्रशासन के प्रयासों को सराहा है।

ऋषिकेश में चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन की ओर से यात्रा ट्रांजिट कैंप का संचालन किया जा रहा है। जिसमें यात्रियों को पंजीकरण से लेकर, स्वास्थ्य परीक्षण और निशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रांजिट कैंप पर विदेशी तीर्थयात्रियों के पंजीकरण के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं।

चार जून को ब्रिटेन के रहने वाले थॉमस चारों धामों की यात्रा के लिए पंजीकरण कराने ट्रांजिट कैंप पहुंचे। उन्होंने आसान पंजीकरण प्रक्रिया के साथ ही यात्रा मार्ग की समस्त जानकारी मिलने पर खुशी व्यक्त की।

30 मई को ताइवान के 17 लोगों का दल भी गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए ट्रांजिट कैंप पहुंचा। दल में कई यात्री साठ साल से अधिक उम्र के भी थे, जिन्होंने ऋषिकेश स्थित पंजीकरण केंद्र पर ही यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने को सराहा है।

इसी तरह रूस से आए राहुल और तुषार 19 मई को बद्रीनाथ धाम की यात्रा की। कनाडा से आए रितुराज कालरा और अमेरिका से आए रविंदर भट्टी ने भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की, उन्होंने विदेशी नागरिकों के लिए अलग से पंजीकरण केंद्र बनाए जाने की प्रशंसा करते हुए, साफ-सफाई और स्थानीय प्रशासन के व्यवहार की प्रशंसा की।

अमेरिका निवासी कुलेश करन और देविशा कुलेश करन भी गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए पहुंची, उन्होंने भी यात्रा प्रशासन के प्रयासों को सराहा है।

यात्रा ट्रांजिट कैंप में अब तक 8486 विदेशी तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। चारधाम यात्रा में देश-विदेश के तीर्थ यात्री शामिल हो रहे हैं। सरकार सभी तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा और सहायता प्रदान कर रही है, ताकि यात्री देवभूमि उत्तराखंड से सुखद अनुभूति लेकर जाएं। इसके लिए यात्रा प्रशासन को हर वक्त अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

यात्रा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश
24 काउंटर के जरिए हो रहा है यात्रियों का पंजीकरण
03 शिफ्ट में दिन-रात होता है पंजीकरण
35 मोबाइल टीमें भी लगी हैं पंजीकरण में
06 पंजीकरण काउंटर आईएसबीटी ऋषिकेश में
11 हजार यात्रियों को यात्रा अस्पताल में मिला उपचार
04 काउंटर श्री गुरुद्वारा साहिब हेमकुंड, ऋषिकेश

सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रोपा सीता अशोक का पौधा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ’’एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने सीता अशोक का पौधा लगाया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी आह्वान किया कि वे इस पावन कार्य में सहभागी बनें और अपनी मां के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए प्रकृति की सेवा करें। यह अभियान मातृ सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता के नाम पर एक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी पौधारोपण किया।

माउंट एवरेस्ट विजय करने पर युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट हुए सम्मानित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माउंट एवरेस्ट को विजय करने वाले युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट को आज मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया। इस अवसर पर रोहित भट्ट ने अपनी अब तक की विभिन्न पर्वतारोहण यात्राओं और अनुभवों को साझा किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोही रोहित भट्ट को एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक आरोहण की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोहित भट्ट जैसे साहसी युवाओं पर उत्तराखंड को गर्व है। उन्होंने न केवल कठिन पर्वतीय चुनौती को पार किया है, बल्कि हर युवा के हृदय में आत्मविश्वास का भाव भी जगाया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश, थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने पर तीन अभियंताओं को किया निलंबित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण पर सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडे द्वारा थराली में क्षतिग्रस्त हुए पुल प्रकरण पर लोक निर्माण विभाग के तीन इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। हाल के महीनों में सरकार ने यह दिखा भी दिया है कि भ्रष्टाचार के साथ ही अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जायेगी।

प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी स्वयं अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के प्रति जिम्मेदारी की भावना से कार्य करे। ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना ही सरकार का लक्ष्य है। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करता है, जनहित के कार्यों के प्रति लापरवाही करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

सीएस की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय-वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। व्यय-वित्त समिति की बैठक के दौरान ऋषिकेश में जानकी सेतु के पास राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर के निर्माण कार्य एवं डोईवाला-दूधली मोटर मार्ग के डबललेन कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर के डिजाइन में पहाड़ी संस्कृति और ग्रीन बिल्डिंग को शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए ताकि इसके संचालन एवं रखरखाव के लिए फंड्स की व्यवस्था होती रहे।

बैठक के दौरान बताया गया कि राफ्टिंग मैनेजमेंट सेंटर निर्माण की कुल लागत 4404.27 लाख है। इसके निर्माण के बाद राफ्टिंग पॉइन्ट्स पर ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से लाइव वीडियो मॉनिटरिंग के साथ ही परमिट, समय-सारणी और क्राउड कंट्रोल जैसे कार्य किए जाएंगे। बैठक में 1306.64 लाख की लागत के डोईवाला-दूधली मोटर मार्ग के डबललेन कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं श्रीधर बाबू अद्दांकी सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड में सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए किया गया समझौता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपस्थिति में सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौते किये गये। उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए समझौता किया गया। उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और नैस्कॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने के लिए भी सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और वाधवानी फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

उत्तराखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ 10 साल के लिए किए गए समझौते के तहत जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा।

उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख कौशल केंद्र बनाने के लिए नैस्कॉम के साथ हुए समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्सेस को शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज को ‘मेंटर संस्थान’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के लगभग 1.5 लाख छात्रों को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, पायथन, जनरेटिव जैसे क्षेत्रों में जानकारी और कौशल विकास करना है।

उत्तराखंड को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने हेतु वाधवानी फाउंडेशन के साथ तीन वर्षों के लिए किये गये समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्सेस को अगले सत्र से शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के लगभग 1.20 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित व्यक्तित्व विकास और स्वरोजगार सम्बंधित कौशल विकास में सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामाजिक विकास, राज्य को डिजिटल टैलेंट का केंद्र बनाने और एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के आधुनिक कोर्स प्रारंभ करने के लिए आज हुए तीनों समझौते राज्य के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समाज के अंतिम छोर के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र और वर्ग के लोगों को साथ लेकर अनेक नई पहल की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समझौते उत्तराखण्ड में आधुनिक कौशल से परिपूर्ण मानव संसाधन को तैयार करने और राज्य को आधुनिक एआई व साइबर सिक्योरिटी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एआई अधारित पाठ्यक्रम उत्तराखंड को युवा छात्रों को रोजगार परक कौशल बढ़ाने और 21वीं सदी के लिए सॉफ्ट स्किल विकास की दिशा में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में किये गये इन तीन महत्वपूर्ण समझौतों के लिए टाटा ट्रस्ट, नैस्कॉम और वाधवानी फाउन्डेशन का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सीईओ सेतु आयोग शत्रुघ्न सिंह, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा, नैस्कॉम स्किल काउंसिल की सीईओ अभिलाषा गौड़, वाधवानी फाउन्डेशन के एक्जीक्यूटिव वीपी सुनील दहिया, उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा, सचिव राधिका झा, नितेश झा, चन्द्रेश यादव, वी षणमुगम, सी. रविशंकर उपस्थित थे।

हरेला जैसे पर्व प्रकृति से जुडने की हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच का ही परिणामः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एकजुट होकर प्रकृति के संरक्षण की दिशा में भी चिन्तन करना होगा। पर्यावरण संरक्षण को जीवन से जुड़ा विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखण्डवासियों के स्वभाव में है। हरेला जैसे पर्व प्रकृति से जुडने की हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच का ही परिणाम है। पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखण्ड़वासियों की अग्रणी भूमिका रही है। प्रदेश सरकार समृद्ध जैव संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अपनी वन सम्पदा और नदियों के कारण पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का ध्वजवाहक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी प्रयासों के साथ ही आम लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना जागृत करने और इसके संवर्द्धन में निरंतर सक्रिय योगदान करना होगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के साथ ही नदी और जल स्रोतों की साफ सफाई के लिए भी पूरा प्रयास जरूरी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण में हो रहे बदलावों, ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही जल, जंगल, जमीन से जुड़े विषयों पर समेकित चिंतन की भी जरूरत बतायी है। सामाजिक चेतना तथा समेकित सामूहिक प्रयासों से ही हम इस समस्या के समाधान में सहयोगी बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में प्रदेशभर में संचालित पौधारोपण एवं स्वच्छता अभियान में सभी लोगों से बढ़चढ़ कर प्रतिभाग करने की अपील करते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने और उत्तराखण्ड को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया है।

उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने को सेतु आयोग ने सौंपी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में सेतु आयोग ने नगर निकायों के सशक्तिकरण की दिशा में गहन विश्लेषण आधारित रिपोर्ट सौंपी। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि नगर निगम और निकायों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने, प्रदेश के शहरी विकास और नगरों की समस्याओं को सुधारने की दिशा में सुझाव दिये गये हैं। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों (जैसे जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी नियोजन) को निकायों को हस्तांतरित करना है।

रिपोर्ट में तकनीकी नवाचार के लिए स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और डेटा-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में इस दिशा में किए गए सुधारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। देश के सफल शहरी निकायों के मॉडलों को उत्तराखंड की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी रूप से ढ़ाले जाने के लिए भी सुझाव दिये गये हैं। रिपोर्ट में आपदा-रोधी योजना, भूस्खलन प्रबंध नियोजन में आम लोगों की राय को प्राथमिकता देने का भी जिक्र किया गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सेतु आयोग सीईओ शत्रुघ्न सिंह, सचिव शहरी विकास सचिव नितेश झा, राधिका झा, चंद्रेश यादव, सेतु आयोग से डॉ. भावना शिंदे, डॉ. प्रिया भारद्वाज, अंकित कुमार एवं शहजाद अहमद मलिक उपस्थित थे।

आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के निर्णय का शासनादेश जारी

राज्य में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण तथा तात्कालिक दृष्टि से जन सुविधा बहाल किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ द्वारा निर्धारित मानकों से आच्छादित कार्यों की स्वीकृतियों हेतु जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों के वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में कैबिनेट द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है।

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन द्वारा मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अब राज्य में आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पतियों के मरम्मत व पुनर्निर्माण आदि के लिए जिलाधिकारी को रू0 20.00 लाख से रू0 1.00 करोड़ तक तथा मण्डलायुक्तों को रू0 20.00 लाख से रू0 50.00 लाख रू0 के स्थान पर 1.00 करोड़ से रू0 5.00 करोड़ तक के वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पतियों के पुनर्निर्माण तथा तात्कालिक दृष्टि से जन सुविधायें बहाल किये जाने हेतु उनके वित्तीय अधिकारों को संशोधित किये जाने से आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सकेगी तथा पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लायी जा सकेगी।

उत्तराखंडः सीएम ने की घोषणा, लोक कलाकारों को मिलेगा दुर्घटना बीमा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लोक संस्कृति के सम्वर्धन से जुड़े सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों के व्यापक हित में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु मार्ग दुर्घटना की स्थिति में लोक कलाकारों का दुर्घटना बीमा (इंश्योरेंस) किये जाने की घोषणा करते हुए निर्देश दिये हैं कि संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक दलों का कार्यक्रम आवंटन एवं भुगतान संस्कृति निदेशालय से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति को बढावा देने वाले हमारे संस्कृति कर्मी हमारी पंरम्परागत लोक संस्कृति, लोक संगीत एवं लोक कला को पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार सांस्कृतिक दलों से जुडे कलाकारों के हित में निरंतर कार्य कर रही है।