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सीएम ने राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह से पूर्व तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी स्थित गौलापार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हो रहे 38 वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में उत्तराखंड एवं दिल्ली के मध्य खेले गए फुटबॉल सेमीफाइनल मैच में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल मैच का अवलोकन भी किया। साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को हल्द्वानी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की पूर्व तैयारियां का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक कर समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है इस समापन कार्यक्रम को भव्यता से सम्पन्न करना है। ताकि लोग हमेशा इसे अपने दिलों में याद रखे। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम को आमजन की सहभागिता से सफल बनाया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, दर्शक दीर्घा, और अन्य सभी सुविधाओं के विशेष ध्यान रखा जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह गर्व की बात है जिस तरीके से खेलों का भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, उसी प्रकार भव्य समापन समारोह भी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर चुके महानुभाओं, साहित्यकारों, समाजसेवियों, मीडिया जगत से जुड़े बुद्धिजीवियों आदि को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो इस हेतु सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हों। उन्होंने कहा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी राष्ट्रीय खेल मील का पत्थर साबित होने वाली है। उन्होंने कहा राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी प्रतिभागी खिलाड़ी व खेलों से जुड़े हर एक व्यक्ति देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। सभी आयोजन स्थलों में खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं।

बैठक में निदेशक खेल प्रशांत कुमार आर्या द्वारा खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह हेतु की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर दर्जा राज्यमंत्री डॉ अनिल कुमार डब्बू, दिनेश आर्या विधायक लालकुआं डॉ मोहन सिंह बिष्ट, विधायक कालाढूंगी बंशीधर भगत, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, आयुक्त कुमाऊं व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, आईजी डॉ योगेन्द्र सिंह रावत, जिलाधिकारी वंदना, पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा सहित विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी, प्रशिक्षक, दर्शक जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक आदि उपस्थित रहे।

उत्तरखंडः विभिन्न विकास योजनाओं के लिये सीएम ने स्वीकृत की धनराशि

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आपदाग्रस्त एवं ग्रामीण क्षेत्र खैर मानसिंह, द्रोण द्वारा, थेवा मालदेवता, अस्थल, अखण्डवाली भिलंग में 500 सोलर स्ट्रीट लगाये जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा उक्त योजना हेतु रू0 28.69 लाख (रु० अट्ठाईस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री द्वारा गुरूनानक पब्लिक इण्टर कॉलेज खुडबुड़ा मोहल्ला देहरादून को पुताई पेन्ट एवं मरम्मत आदि कार्यों के सम्बन्ध में की गई घोषणा के कियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री द्वारा रू0 99.99 लाख (रु० निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री द्वारा इको टास्क फोर्स गढ़वाल राइफल मुख्यालय गढी कैंट देहरादून के लिए 50 के०एल० क्षमता के जलाशय का निर्माण की घोषणा के कियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 8.11 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जबकि विधान सभा सल्ट के ग्राम सभा कुशिया चौन मल्ला में देवी मंदिर एवं शिव मंदिर का सौन्दर्याकरण किये जाने की घोषणा के कियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 23.97 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री द्वारा खोली से धांडली तक सम्पर्क मार्ग का कार्य की घोषणा के कियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा उक्त योजना हेतु रू0 38.826 लाख मां भगवती मंदिर चामी भैसकोट का सौन्दर्याकरण की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 47.00 लाख, गुरु गोरखनाथ मंदिर मेला स्थल विकास व सौन्दर्याकरण निर्माण कार्य किये जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना हेतु रू० 48.798 लाख, ग्राम पंचायत बौना से धरीतीधार कुलका ट्रेकिंग/पैदल मार्ग निर्माण कार्य की घोषणा के कियान्वयन के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना हेतु रू0 75.47 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री द्वारा धारचूला के मदकोट क्षेत्र के अन्तर्गत मन्दाकिनी पुल से ग्राम समा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग का निर्माण की घोषणा के कियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना हेतु रू0 44.772 लाख, मां नन्दा सुन्दा मंदिर उद्यमस्थल को पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से विकसित किये जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना हेतु रू० 45.00 लाख, ग्राम पक्की खुमरिया में अमन पारूथी के घर तक 200 मीटर सड़क निर्माण किये जाने की घोषणा के कियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते उक्त योजना हेतु रू० 19.53 लाख की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सोमेश्वर मंदिर का सौन्दर्याकरण किये जाने की घोषणा के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना हेतु रू0 36.85 लाख (रू० छत्तीस लाख पिचासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सीएम ने शीतकालीन यात्रा हेतु श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से शीतकालीन प्रवास स्थलों में दर्शन करने की अपील की

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा पर आधारित गीत ‘देवभूमि आओ-उत्तराखण्ड आओ’ का पोस्टर का विमोचन करते हुए गीत को यूट्यूब पर लांच किया। मुख्यमंत्री ने इस गीत की सराहना करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष से प्रारम्भ की गयी शीतकालीन यात्रा के प्रचार-प्रसार एवं उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक और नैसर्गिक सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रयास को प्रासंगिक बताया।

मुख्यमंत्री ने तीर्थाटन एवं शीतकालीन यात्रा हेतु श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से वर्ष भर उत्तराखण्ड आकर शीतकालीन प्रवास स्थलों में दर्शन करने की अपील करते हुए कहा कि इसके लिये राज्य सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व चारधाम यात्र ग्रीष्म काल में ही संचालित होती थी, अब शीतकालीन प्रवास स्थलों पर भी दर्शन की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढावा देने में भी मददगार होगी। उन्होंने कहा कि गीत अत्यन्त मधुर है तथा उत्तराखण्ड की नैसर्गिक सुंदरता, अध्यात्म एवं यहाँ के पवित्र धामों व मंदिरों से आम जनमानस को जोड़ते हुए उन्हें देवभूमि उत्तराखण्ड आने को भी यह प्रयास प्रेरित करेगा।

इस गीत को गीतकार व गायक भूपेन्द्र बसेड़ा द्वारा तैयार किया गया है तथा नवोदित संगीतकार ललित गित्यार द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। गीत के माध्यम से उत्तराखण्ड में प्रारम्भ की गयी शीतकालीन यात्रा के विशेष महत्व का उल्लेख करते हुए दर्शनार्थियों और पर्यटकों से देवभूमि उत्तराखण्ड आने तथा यहाँ के शीतकालीन प्रवासस्थलों- के दर्शन कर पुण्य अर्जित करने का अनुरोध किया गया है।

इस गीत में उत्तराखण्ड के अन्य तीर्थ स्थलों-यथा पंचकेदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग, आदि कैलाश, ओम पर्वत, जागेश्वर, बागेश्वर, पूर्णागिरी, ऋषिकेश व हरिद्वार जैसे धामों व तीर्थ स्थलों का उल्लेख करते हुये उत्तराखण्ड की नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर कौसानी, मुक्तेश्वर, बिनसर, नैनीताल, मसूरी, चकराता व औली आदि स्थलों में आकर कुछ समय बिताने की अपील की गयी है।
गीत के विमोचन के अवसर पर अपर सचिव पन्ना लाल शुक्ल, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सचिव विजय थपलियाल आदि मौजूद थे।

राज्य में जल्द ही 238 मिलियन डॉलर की परियोजना हेतु किये जायेेगें ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आहूत यू0यू0एस0डी0ए0 की हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में मुख्य सचिव द्वारा यू0यू0एस0डी0ए0, शहरी विकास विभाग, अतंर्गत विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन एवं प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी द्वारा नवीन ऋण हेतु किये जाने वाले समझौते के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आवास एवं नगरीय मंत्रालय (महुआ), भारत सरकार तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थय एवं पर्यावरण अभियान्त्रिकी संस्थान, भारत सरकार से वर्चुअल वार्तालाप किया गया । उक्त ऋण हेतु यूरोपियन निवेश बैंक द्वारा कुल 238 मिलियन डॉलर स्वीकृत किये जा चुके हैं।

राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव महोदया, उत्तराखण्ड शासन द्वारा यू0यू0एस0डी.ए0 परियोजनाओं के सापेक्षतः हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। जिसमें उनके द्वारा यू0यू0एस0डी0ए0 को ऋण समझौते पर केन्द्रीय स्तर पर अपेक्षित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने हेतु तथा ऋण समझौते को यथाशीघ्र हस्ताक्षरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा मंगलवार को केन्द्र सरकार के अहम मंत्रालयों वित्त मंत्रालय, आवास एवं नगरीय मंत्रालय, तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान (सी0पी0एच0ई0ई0ओ0), के उच्चाधिकारियों से वर्चुअल वार्तालाप किया। जिसके क्रम में यूरोपियन निवेश बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि कुल 238 मिलियन डॉलर हेतु आगामी माह में ऋण समझौते को मूर्त रूप दिया जायेगा तथा अभिलेखों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। उक्त परियोजना हेतु 80 व 20 के अनुपात में यूरोपियन निवेश बैंक व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 191 मिलियन डॉलर तथा 47 मिलियन डॉलर दिये जायेंगे। परियोजना के माध्यम से रूद्रपुर, सिंतारगंज, पिथौरागढ़ तथा काशीपुर नगरों में पेयजल तथा सीवरेज प्रणाली के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

वर्चुअल बैठक के दौरान भारत सरकार की ओर से अर्पणा भाटिया, मुख्य सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, रजनी तनेजा, निदेशक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, डॉ0 रमाकान्त, विशेषज्ञ सलाहकार, महुआ, पंकज गंगवार, अनु सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, जी0 हरेन्द्र नारायण, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, बी0 के0 चौरसिया, विशेषज्ञ सलाहकार सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, महुआ उपस्थित रहे।
उत्तराखण्ड की ओर से गौरव कुमार, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, विनय मिश्रा, अपर कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, संजय तिवारी, उप कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 उपस्थित रहे।

सीएम धामी ने किया भारतीय मानक ब्यूरो, मानक मेला का शुभारंभ

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवाल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया और पेप मार्क उत्पादों को खरीदने के लिए शपथ भी दिलाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड्स क्लब, हमारे छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण का महत्व समझाने के साथ-साथ उनमें रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसका स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी विश्वसनीय, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो पिछले 78 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी की है। ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योगों, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी जब हम कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उस उत्पाद पर आईएसआई मार्क है या नहीं। यदि आईएसआई मार्क होता है, तो हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि ये उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। ये अपने आप में भारतीय मानक ब्यूरो की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशा-निर्देश या मापदंड नहीं होते, बल्कि वे हमारे देश के विकास और आत्मनिर्भरता की बुनियाद भी होते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं।

विकसित हो रहा है मानकों का ईकोसिस्टम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में मानकों के इकोसिस्टम का व्यापक विस्तार हुआ है, अब कृषि, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य सहित लगभग सभी क्षेत्रों को समाहित कर रहा है। ये विस्तार सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के मानक लागू हों, जिससे हमारे जीवनस्तर में सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। इसी तरह हमारे प्रदेश में भी भारतीय मानक ब्यूरो पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय करते हुए, इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

आत्मनिर्भर भारत में अहम योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भर भारत’ का सपना साकार हो रहा है। इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व में एक मिसाल स्थापित करें। क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं, तो हम न केवल उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी सशक्त आधार प्रदान करते हैं। इसी की ध्यान में रखते हुए हमारी प्रदेश सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है।

हाउस ऑफ हिमालयाज

मुख्यमंत्री ने कहा आज हम अपने पारंपरिक उत्पादों, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी-बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने श्हाउस ऑफ हिमालयाजश् नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देशभर के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही, ब्यूरो ने लगभग 100 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ डव्न् साइन किए हैं, जिनमें हमारे उत्तराखंड के चार प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं। बीआईएस अब ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पहुंचा रहा है।

वन नेशन वन स्टैंडर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि ष्भारतीय मानकष् न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ बनें। उनके इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार ठप्ै के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर हम गुणवत्ता को अपनी आदत बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के सभी मानकों पर खरे उतरेंगे बल्कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ष्भारतीय मानकर ब्यूरोष् हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को इसी प्रकार जारी रखेगा और हम सभी मिलकर ‘वन नेशन, वन स्टैंडर्ड’ की नीति को अपनाकर ‘गुणवत्ता सम्पन्न भारत’ का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक उत्तराखंड सौरभ तिवारी, आयुक्त खाद्य हरिचंद्र सेमवाल, उप निदेशक बीआईएस स्नेहलता उपस्थित थे।

यमुना नदी में जहर मिलाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की मानसिकता ही जहरीलीः धामी

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दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार रोड शो किया। पटेल नगर, क़रोलबाग और संगम विहार में आयोजित इस रोड शो में भारी जनसमर्थन देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय जनता और उत्तराखंडी प्रवासी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार के ऐतिहासिक कार्यों को उजागर करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को कई मोर्चों पर घेरा। उन्होंने यमुना नदी की स्वच्छता, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और शराब माफिया को बढ़ावा देने जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए। प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ष्यमुना नदी में जहर मिलाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की मानसिकता ही जहरीली है। अगर झूठ बोलने की कोई प्रतियोगिता होती तो वे निश्चय ही गोल्ड मेडल लाते।ष्

सीएम धामी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ष्अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम और वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर भारतीय सेना की परंपरा का अपमान किया है।ष् उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ष्केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विकास में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वे सिर्फ राजनीति में अपनी स्वार्थपूर्ति करने में लगे हैं, जबकि दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं।

सीएम धामी ने कहा, दिल्ली का कायाकल्प होगा, विकास की रफ्तार बढ़ेगी, और भाजपा की सरकार बनने से दिल्ली में विकास का कमल खिलने जा रहा है। दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है, और भाजपा ही वह पार्टी है जो हमेशा अपने वादों को पूरा करती है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे 5 फरवरी को मतदान में भाजपा को विजयी बनाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करें और भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और झूठ के खिलाफ सख्त संदेश दें।

रोड शो में सीएम धामी के साथ भाजपा प्रत्याशी राज कुमार आनंद, दुष्यंत कुमार गौतम, चंदन कुमार चौधरी, दर्जा राज्य मंत्री विनय रोहिला और कई अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मंत्री अग्रवाल ने किया नवनिर्वाचित मेयर और भाजपा पार्षदों का हुआ सम्मान

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भाजपा जिला संगठन की ओर से नवनिर्वाचित मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान सहित विभिन्न 18 वार्डों से जीतकर आए भाजपा पार्षदों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी को पुष्पगुच्छ भेंट कर जीत की बधाई दी और विकास कार्यों को लगातार करने तथा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने को प्रेरित किया।

इस अवसर पर चुनाव संचालन समिति के संयोजक संजय शास्त्री, सह संयोजक पुनिता भंडारी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा, मेयर शंभू पासवान ने भी अपने विचार रखे।

इस मौके पर नवनिर्वाचित पार्षद, राजेश कुमार, रीना शर्मा, अश्विनी डंग, राजेश कोटियाल, संध्या बिष्ट, रेहा ध्यानी, पायल बिष्ट, पूजा नौटियाल, रूपा देवी, तनु तेवतिया, लल्लन राजभर, चंदू यादव, सुजीत यादव, इंद्र कुमार गोदवानी, बृजमोहन मनोड़ी आदि उपस्थित रहे।

केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत राहत, उत्तराखंड के लिये भी बहुत कुछः अग्रवाल

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केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ निर्मला सीतारमण द्वारा रखे गए आम बजट पर वित्त मंत्री उत्तराखंड डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत को विश्व के अग्रणीय देशों की पंक्ति में खड़ा करने पर मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के लिए भी इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं

वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष के संसोधित अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा लगभग रू0 14387 करोड होगा। इससे इस वर्ष उत्तराखंड को रू0 444 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगें। आगामी वर्ष हेतु यह लगभग रू0 15902 करोड होगा। राज्य के लिए यह राशि अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि हमारी सरकार ने बजट पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। बताया कि हमारी प्रेरणा का स्रोत केन्द्र सरकार है इसीलिए हमारे अनुरोध के बिन्दुओं का समावेश बजट में दिख रहा है। बताया कि उत्तराखंड राज्य में आर्टिफिसियल इंटैलीजेंस (।प्) व साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किये जाने का निवेदन हमने किया था। इस बजट में 5 नेशलन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एवं सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसे 2028 तक बढाया गया है। बताया कि राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड कर्ज का प्रावधान किया है। यह इस वर्ष के संसोधित अनुमान रू0 1,25,000 करोड से 25,000 करोड़ अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से हमारे राज्य को बढा लाभ मिला है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा से उत्तराखंड के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नॉलेज इकॉनोमी के लिए यह एक मजबूत नीव होगी। बताया कि 125 शहरों के लिए नई उडान योजना की घोषणा से उत्तराखण्ड की कनेक्टिविटी बढेगी। बताया कि अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाने से उत्तराखंड में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। कैंसर की दवाएं सस्ती होने की भी घोषणा की गई है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि 5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10000 फेलोशिप से मेधा का सम्मान होगा तथा प्रदेश के युवा लाभान्वित होगें। बताया कि सक्षम आंगनबाडी 2.0 में 8 करोड बच्चे आच्छाादित होने से प्रदेश में बाल कल्याण के प्रयासों को बल मिलेगा। बताया कि किसानो के लिए 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के लाभान्वित होने की आशा है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपये के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था किये जाने की घोषणा की गई है। पहली बार पांच लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा से उत्तराखंड के उद्यमी भी लाभान्वित होंगे। बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने की घोषणा से प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड ने 7.07 किसानों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की गई है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखण्ड के दूर-दराज क्षेत्रों में पोस्ट आफिस के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढेगी। बताया कि फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने की घोषणा प्रदेश के लिए उत्साहबर्धक है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह साल के मिशन की घोषणा की है। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया गया है इससे उत्तराखण्ड में भी किसानों की आय बढेगी। बताया कि यह बजट मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी सौगात लेकर आया है। 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है. सरकार के इस फैसले से निश्चित रूप से मीडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि सीनियर सिटिजन के लिए ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स डिडक्शन को दो गुना करते हुए 1 लाख रुपये कर दिया है. वहीं, रेंट पर टीडीएस के लिए लिमिट 6 लाख कर दी गई है। बताया कि आम जनता के लिए भी राहत की खबर है। लिथियम बैटरी, टीवी समेत इलेक्ट्रानिक प्रोडेक्ट, इलेक्ट्रानिक कारें, मोबाईल सस्ते होने की घोषणा हुई है।

उत्तराखंडः सीएम के नेतृत्व में यूपीसीएल द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पिछले कुछ वर्षों में यूपीसीएल द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। ऐसे में यूपीसीएल द्वारा एक मजबूत विद्युत वितरण प्रणाली हेतु वर्तमान में नवीनतम तकनीक पर आधारित उपकरणों/प्रणालियों की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में एक और नवाचार करते हुए यूपीसीएल द्वारा बिजली वितरण प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपसंस्थानों पर अत्याधुनिक ऑटोमेटेड डिमांड रिसपोंस सिस्टम (ए0डी0आर0एस0) की स्थापना की जा रही है। यह अत्याधुनिक तकनीक ग्रिड में मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन बनाने में कारगार साबित होगी, जिससे बिजली की खपत को कुषलता से प्रबंधित किया जा सकेगा। प्रबन्ध निदेषक द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रिड अनुषासन के दृश्टिगत वर्तमान में यूपीसीएल द्वारा राज्य के कुल 95 नग 33/11 के0वी0 उपसंस्थानों में इस अत्याधुनिक ओटोमेटेड डिमान्ड रिसपोंस सिस्टम (ए0डी0आर0एस0) की स्थापना का कार्य किया जा रहा है तथा वर्श 2025-26 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रणाली की स्थापना होने से ग्रिड से ओवरड्राल की स्थ्ति पर नियंत्रण किया जाना सम्भव हो सकेगा तथा इससे प्रति वर्श करोड़ो रूपये की बचत भी सम्भव हो सकेगी। इस सिस्टम के अन्तर्गत 95 नग 33/11 के0वी0 उपसंस्थानों से निकलने वाले कुल 190 फीडरों पर लोड बढ़ने की स्थिति में ओटोमेटेड रूप से नियंत्रण रखा जा सकेगा जिससे एक निष्चित सीमा से अधिक विद्युत लोड बढ़ने की स्थिति में चयनित फीडरों को ओटोमेटेड तरीके से विच्छेदित कर ग्रिड पर लोड बैलेंसिंग की जा सकेगी।

ए0डी0आर0एस0 सिस्टम विद्युत वितरण क्षेत्र में नवीन तकनीक है जिससे ग्रिड में लोड बैंलेंसिंग करने के साथ-साथ पीक डिमांड के दौरान ग्रिड पर दवाब को कम करने में भी मदद मिलती है। यह प्रणाली न केवल विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा बल्कि रियल टाइम में विद्युत खपत को स्वचालित रूप से समायोजित करेगा। यूपीसीएल द्वारा ए0डी0आर0एस0 सिस्टम के साथ-साथ स्काडा, आर0टी0-डैस तथा स्मार्ट मीटरिंग की प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों के स्थापना का कार्य किया जा रहा है जो कि वितरण क्षेत्र को और अधिक आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

सिंचाई विभाग में बंपर तबादले, नवनियुक्त 42 सहायक अभियंताओं की भी हुई तैनाती

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उत्तराखंड सरकार ने सिंचाई विभाग में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक बदलाव करते हुए अभियंताओं के बंपर तबादले किए हैं। सचिव सिंचाई डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह स्थानांतरण किए गए हैं।

सचिव सिंचाई ने बताया कि तबादलों का यह निर्णय राज्य में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए लिया गया है। सचिव ने बताया कि स्थानांतरण नीति के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है, जिससे सभी क्षेत्रों में अभियंताओं की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरित अभियंताओं को जल्द से जल्द नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम राज्य के सिंचाई ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।