उत्तराखंडः मास्टर्स एथलीटों का कुन्नमकुलम केरल में शानदार प्रदर्शन लगातार जारी

छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का कुन्नमकुलम केरल में 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पूरे देश से 22 राज्यों के 35 वर्ष से 85 साल से अधिक तक के लगभग 1500 मास्टर्स पुरुष और महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।

आज की प्रतियोगिता में देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के 45 सदस्य दल ने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर एवं 03 कांस्य पदक प्राप्त किए।

विभिन्न आयु वर्ग में सुमित शाह, घनानंद पांडे, घनश्याम पांडे, सतीश चंद चौहान, ललित चन्द्र जोशी, राजेंद्र प्रसाद जोशी, दीपक नेगी, भावना गढ़िया, मीना कंडारी, नीमा बिष्ट, स्वाति पोखरियाल, माला शर्मा ने स्वर्ण पदक तथा सिल्वर पदक प्राप्त करने वालों में दीपक नेगी जीएन पंत, यशोदा कांडपाल, सबल सिंह बिष्ट, तथा कांस्य पदक अर्चना बिष्ट, घनानंद पांडेय, सुभाष चंद्र भट्ट ने प्राप्त कर उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया।

इस अवसर पर देवभूमि मास्टर्स एथलीट एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एके सूद, संरक्षक धर्मेंद्र कुमार भट्ट, राष्ट्रीय कोच गुरुफूल सिंह, मीडिया प्रभारी जितेन्द्र कुमार गुप्ता टीम के साथ गए महासचिव सतीश चंद्र चौहान, सचिव ललित चंद जोशी सहित अनेक खेल प्रेमियों बधाई प्रेषित की है।

सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त से मध्यम वर्ग को बड़ी राहतः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से, उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 14387 रुपए करोड होगा। इससे मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश को 444 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी वर्ष हेतु यह राशि लगभग 15902 करोड़ रुपए तक जा सकती है। राज्य के लिए यह राशि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। जिसका समावेश भी बजट में दिख रहा है। इसके लिए, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किये जाने का निवेदन किया था। इस बजट में देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नॉलेज इकॉनोमी के लिए यह एक मजबूत नीव होगी। इसी तरह केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ाने के लिए राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड रुपए कर्ज का प्रावधान किया गया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से हमारे राज्य को बड़ा लाभ मिला है।

जिलों में होगा कैंसर मरीजों का उपचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 शहरों के लिए नई उड़ान योजना शुरू किए जाने का लाभ उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाने से प्रदेश में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। देश के 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के भी लाभान्वित होने की आशा है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने की घोषणा से प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा। इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखण्ड के दूर-दराज क्षेत्रों में पोस्ट आफिस के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढेगी।

उत्तराखंडः शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन क्षेत्र की स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य होगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए। शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किए जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जायेगा। जिसमें नदी किनारे घाटों का सौन्दर्यीकरण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कोरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं में अलग-अलग डिजाइन पर कार्य किये जायेंगे। शारदा कोरिडोर के तहत बुनियादी ढ़ांचे, पर्यटन और लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने से संबधित अनेक कार्य किये जायेंगे।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड बजट पूर्व संवादः प्रदेशभर से पहुंचे हितधारकों ने दिए सरकार को अहम सुझाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गनिर्देशन में वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा देहरादून के एक स्थानीय होटल में हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद आयोजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे बजट में आम जनता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस संवाद कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश (गढ़वाल एवं कुमांऊ दोनों) से लगभग 200 से अधिक हितधारक सम्मिलित हुए। विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हितधारकों, जिनमें शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, स्वयं सहायता समूह एवं उद्योग एवं व्यापार के साथ ही सूक्ष्म-लघु व्यवसाय, होम स्टे संचालक से जुड़े लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

प्रदेश के कौने कौने से अपने सुझाव लेकर आए सभी हितधारकों का अभिवादन करते हुए वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने उनके द्वारा दिए गए महत्त्वपूर्ण सुझावों के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के सपनों को साकार करने में बजट अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित कर, राज्य सरकार जनता को प्रदेश के विकास में सहभागी बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिन्हें बड़ी गंभीरता से संकलित किया जा रहा है। सभी सुझावों को उनके सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाएगा। जनहित के लिए प्राप्त इन सुझावों बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गनिर्देशन में प्रदेश के बजट को आमजन के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, आप कभी भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं।

सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से आए विभिन्न व्यवसायों, स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ का बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में बजट में आमजन और उद्योग-व्यापार से जुड़े लोगों के महत्त्वपूर्ण सुझावों को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा संकलित किया जाएगा। इसके उपरांत परीक्षण एवं विभागीय मंतव्य के साथ बजट में शामिल किया जाएगा।

इस संवाद कार्यक्रम में जिन्होंने अपने सुझाव रखे उनमें नैनीताल से प्रवीण कुमार शर्मा (नैनीताल), इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड से पंकज गुप्ता एवं अनिल गोयल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से कैलाश केश्वानी, एफपीओ शक्तिफार्म उधमसिंह नगर से योगेन्द्र सिंह, जीबीपंत विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार अलका गोयल, साहसिक पर्यटन से नितिन राणा, प्रो. दुर्गेश पंत, अक्षय ऊर्जा एसोसिएशन से अमन जोशी, होमस्टे संचालक जयपाल सिंह, सिडकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से हरेन्द्र गर्ग, पीएचडी चौम्बर ऑफ कॉमर्स से विनीत गुप्ता, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन से अभिषेक अहलूवालिया, डॉ. सुजाता संजय, डॉ. जूही गर्ग, कविता चतुर्वेदी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ देहरादून से भूमि सिंह, अनिल मारवाह सहित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी एवं कृषि एवं बागवानी से जुड़े किसानों ने अपने सुझाव दिए।

इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली ने भी सभा को सम्बोधित किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सविता कपूर, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, अपर सचिव अभिषेक रोहिला, अनुज गोयल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संचालन अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने किया।

शुगर मिल डोइवाला में ड्यूटी के दौरान मृत हुए कर्मियों के परिजनों को मिली स्थायी नियुक्ति

कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने डोईवाला शुगर मिल में मृतक आश्रितों को विभिन्न विभागों में स्थाई नियुक्ति के पत्र सौंपे।

गन्ना समिति परिसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉ अग्रवाल ने मृतक नरेंद्र सिंह क्षेत्री के परिजन अभेन्द्र, मृतक वीरेंद्र की शिवानी, मृतक नरेश कुमार के अभ्यांश, मृतक मोहन के विजय कुमार, मृतक सुरेश कुमार की सिया सैनी, मृतक भूपेंद्र के परमिंदर सिंह, मृतक सुरेश कुमार के मयंक, मृतक गुरुचरण के मंजीत सिंह, मृतक अवध बिहारी के दिनेश कुमार, मृतक अरविंद प्रसाद काला के प्रवीण काला, मृतक अवतार के निर्मल सिंह, मृतक बलराम के रोहित, मृतक राजेंद्र बाली के अक्षय बाली, मृतक राजेश कुमार के शिवा सैनी, मृतक अशोक के शिवम कुमार को स्थाई नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका डोईवाला नरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व राज्यमंत्री करण बोहरा, शुगर मिल के अधिशासी निदेशक डीपी सिंह, सरदार तजेंद्र, जिला महामंत्री भाजपा राजेंद्र तड़ियाल, ईश्वर अग्रवाल, गुरदीप सिंह, अरविंद शर्मा, सुषमा चौधरी आदि उपस्थित रहे।
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जब अचानक गन्ना समिति परिसर का निरीक्षण मंत्री अग्रवाल
डोईवाला। मंत्री अग्रवाल ने गन्ना समिति परिसर का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान भवन की जर्जर हालत देख नाराजगी जताई। वहीं उपस्थिति पंजिका रजिस्टर भी जांचा। मौके पर ड्यूटी से नदारत लोगों के अनुपस्थिति लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा छोटे गन्ना किसानों को राहत तथा गन्ना पर्ची सर्वप्रथम देने के लिए गन्ना कमिश्नर से दूरभाष पर वार्ता की।
इस अवसर पर गन्ना समिति के सचिव गांधी राम सहित स्थानीय किसान उपस्थित रहे।

उत्तराखंडः यौन उत्पीड़न शिकायतों को लेकर 1549 सरकारी एवं 13 गैर सरकारी आईसीसी का गठन

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में आन्तरिक परिवाद समितियों गठन के मामले में सभी विभागों की स्थिति स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट तलब की है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 1549 सरकारी एवं 13 गैर सरकारी आईसीसी का गठन किया गया है। उन्होंने शेष विभागों को तत्काल इस मामले के कार्यवाही के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस रतूड़ी ने महिला सशक्तीकरण विभाग को गर्भवती महिलाओं को कॉल सेन्टर के माध्यम से प्रसव से पूर्व तीन अनिवार्य एएनसी की जांच की पुष्टि के लिए अनिवार्यत दूरभाष से सम्पर्क कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए संचालित की जा रही गौरा नन्दा देवी सहित सभी योजनाओं की पुष्टि के लिए लाभार्थियों से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं कि क्या वास्तव में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके लिए संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। मुख्य सचिव ने शासकीय बाल देखरेख गृहों, सम्प्रेक्षण गृहों, गैर शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं, खुला आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के स्थायी डिजिटल प्रोफाइल बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि इन संस्थाओं से जाने के बाद शिक्षा और रोजगार में आत्मनिर्भर होने तक उनकी स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा सके। मुख्य सचिव ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग को स्टेट रिसोर्स सेन्टर स्थापित करने के लिए एक सप्ताह की डेडलाइन दी है। मुख्य सचिव ने राज्य में ड्रॉप आउट किशोरियों की जानकारी तथा उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने के डेटा को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राज्यभर में स्थापित 14 वन स्टॉप सेन्टर में अभी तक कितनी गर्भवती महिलाओं को प्रतीक्षालाय की सुविधा दी गई है, इसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में 13 किशोर न्याय बोर्ड एवं 13 बाल देखरेख संस्थाओं के स्थान पर ऑनलाइन सुनवाई हेतु वीडियों कान्फ्रेसिंग सुविधा स्थापना के लिए महिला विकास एवं बाल विकास विभाग की प्रंशसा की। बैठक में मुख्य सचिव ने मिशन, वात्सल्य, मिशन शक्ति तथा मिशन आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजनाओं की समीक्षा करते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समयबद्धता एवं गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव चन्द्रेश यादव सहित महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास व शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे।

गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखण्ड की झांकी को मिला तृतीय स्थान

गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखण्ड की “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” झांकी को तृतीय स्थान मिलने के बाद नई दिल्ली के उत्तराखण्ड निवास स्थित मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और टीम लीडर/संयुक्त निदेशक सूचना के.एस. चौहान सहित झांकी के कलाकारों ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” झांकी को तृतीय पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिये सम्मान की बात है। उन्होंने झांकी में शामिल सभी 16 कलाकारों को 50-50 हजार रुपये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की पसंद पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त होने से राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति एवं धार्मिक विरासत को देश-विदेश में विशिष्ट पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और साहसिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी के रूप में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री के निर्णयों से साहसिक खेलों के लिए अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य की झांकी के कलाकारों को द्वितीय पुरस्कार मिला और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” पर आधारित उत्तराखण्ड झांकी को भी लोगों की पसंद के आधार पर देश में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर झांकी के कलाकार सुरेश राजन, तरुण कुमार, राजेश कुमार, रवीन्द्र कुमार, अभिषेक पाण्डेय, अमन विश्वकर्मा, शुभम बेरी, रेखा पूना, कमला पन्त, चन्द्रदीप राजन, प्रियंका आर्या साही, अंजलि आर्या, रश्मि पन्त, निकिता आर्या, साक्षी बोहरा उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस में राज्य की “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” पर आधारित झांकी के लिये मिला तीसरा स्थान

गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखण्ड की “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” झांकी को पीपुल्स चॉइस अवॉर्ड श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिये पुरस्कृत किया गया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार उत्तराखण्ड की ओर से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी और झांकी के टीम लीडर/संयुक्त निदेशक श्री के.एस चौहान ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” थीम पर यह झांकी तैयार की गई थी। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ हिलाकर उत्तराखण्ड की झांकी का अभिवादन किया था।

इस वर्ष उत्तराखण्ड के लिए गणतंत्र दिवस उपलब्धियों भरा रहा है। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता कराई जाती है। जिसमें एक दल को केवल साढ़े तीन मिनट का समय दिया जाता है। निर्धारित समय मे अपने राज्य की लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने होते हैं। जिसमें, उत्तराखण्ड राज्य के कलाकारों ने प्रसिद्ध जागर गायन एवं लोकनृत्य छपेली प्रतियोगिता की प्रस्तुत दी गई। जिसको गठित समिति ने पुरस्कार के लिए चयनित किया।

इस प्रसिद्ध जागर गायन एवं लोकनृत्य छपेली में उत्तराखण्ड राज्य की लोक संस्कृति की झलक को समिति द्वारा बहुत पसंद किया गया। जिसके कारण उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार प्राप्त हो सका। इसके बाद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में ‘सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल’ पर आधारित उत्तराखण्ड की झांकी को भी लोगों की पसंद के आधार पर देश में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

राज्य गठन के बाद से गणतंत्र दिवस समारोह में अब तक उत्तराखण्ड को तीन पुरस्कार मिले हैं जिनमें वर्ष 2021 में केदारखण्ड झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, वर्ष 2023 में मानसखण्ड झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और वर्ष 2025 में सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को पीपुल्स चॉइस अवॉर्ड श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में लगातार दूसरी बार उत्तराखण्ड राज्य की झांकी को पुरस्कार के लिए चुना गया। झांकी को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश-विदेश के लोग “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” के साथ ही उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति से भी परिचित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने झांकी को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर प्रदेशवासियों, सूचना विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, झांकी बनाने वाले कलाकारों और झांकी में सम्मिलित सभी कलाकारों को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की झांकी ने कर्तव्य पथ पर सभी का ध्यान आकर्षित किया और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेलों को बखूबी रूप से प्रस्तुत भी किया। राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य किये जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर निकली उत्तराखण्ड राज्य की झांकी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी ध्यानाकर्षित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाथ हिलाकर उत्तराखण्ड की झांकी का अभिवादन किया। इसके अतिरिक्त अन्य गणमान्य लोगों ने इस दौरान उत्तराखण्ड की झांकी का करतल ध्वनि से स्वागत किया।

इस वर्ष कर्तव्य पथ, नई दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” की झांकी प्रदर्शित की गई थी। 16 कलाकारों के दल ने भी झांकी में अपना प्रदर्शन किया।

झांकी में इन कलाकारों ने निभाई थी अहम भूमिका

टीम लीडर/संयुक्त निदेशक के.एस चौहान के साथ चम्पावत जनपद के 15 कलाकारों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कलाकारों में सुरेश राजन, तरुण कुमार, राजेश कुमार, रवीन्द्र कुमार, अभिषेक पाण्डेय, अमन विश्वकर्मा, शुभम बेरी, रेखा पूना, कमला पन्त, चन्द्रदीप राजन, प्रियंका आर्या साही, अंजलि आर्या, रश्मि पन्त, निकिता आर्या, साक्षी बोहरा ने भूमिका निभाई।

झांकी के थीम सांग में इनका रहा अहम योगदान

झांकी का थीम सांग “झुमैलो“ था। “झुमैलो“ गीत को उत्तराखण्ड के उभरते हुए गायक अभिनव चौहान ने स्वर दिया है। इस गीत को जितेन्द्र पंवार द्वारा लिखा गया है और अमित वी. कपूर ने संगीत देकर तैयार किया।

झांकी में ऐपण कला का प्रदर्शन

झांकी के अग्र भाग में जो विशाल ऐपण कला प्रदर्शित की गई उसे चम्पावत जनपद के हस्त कलाकार निकिता, अंजलि, जाने-माने पार्श्व गायक पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन और योगेश कालोनी ने हाथों से बनाया। उत्तराखण्ड राज्य की झांकी का निर्माण स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग प्रा.लि.के निदेशक श्री सिद्धेश्वर कानूगा द्वारा किया जा गया।

बैठक में सचिव राधिका झा, चन्द्रेश कुमार, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डा. एस एस नेगी सहित ग्राम्य विकास, शिक्षा, सहकारिता, पर्यटन एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

आउटपुट मॉनिटरिंग के साथ आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं को करें अधिकारीः सीएस

राज्य में आजीविका से जुड़ी योजनाओं के संचालन से महिलाओं की आय में कितनी वृद्धि हुई है ? सभी जिलाधिकारियों से इस प्रश्न के साथ रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं की आउटपुट मॉनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में नियमित डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) के तहत उधमसिंह नगर में 12 योजनाओं, उत्तरकाशी में 14 योजनाओं, चमोली में 12 योजनाओं, चम्पावत में 24 योजनाओं तथा पिथौरागढ़ में 21 योजनाओं को सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में अनुमोदन दिया। इन योजनाओं में अधिकतर पैकेजिंग मशीन यूनिट स्थापना, हैण्डलूम प्रशिक्षण, मिनी स्पाइस मिल, कीवी, मशरूम कलस्टर विकास, पौध नर्सरी निर्माण, पुष्प उत्पादन, स्थानीय उत्पादों के उत्पादन, डेयरी यूनिट स्थापित करने से सम्बन्धित योजनाएं शामिल थी। इसके साथ ही मुख्य सचिव रतूड़ी ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत अल्मोड़ा के लिए 10 योजनाओं, उधमसिंह नगर के लिए 2, उत्तरकाशी के लिए 4, चमोली के लिए 3, चम्पावत के लिए 29, टिहरी के लिए 16, देहरादून के लिए 6, नैनीताल के लिए 6, पिथौरागढ़ के लिए 4, पौड़ी के लिए 16, बागेश्वर के लिए 13 तथा रूद्रप्रयाग के लिए 8 योजनाओं का अनुमोदन दिया।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) के तहत संचालित आजीविका विकास से सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्राण्ड हाउस ऑफ़ हिमालया से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

नजरियाः अब राज्य में छात्राओं के उपस्थिति रजिस्टर में अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह जांच के बाद हीमोग्लोबिन लेवल भी होगा दर्ज

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि राज्यभर में खुशियों की सवारी सेवा की सुविधा का उपयोग प्रसव के समय के साथ ही गर्भवती महिलाओं द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रसव पूर्व जांचों के लिए भी निशुल्क किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को इस जनहितकारी जानकारी के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य की आधिकारिक गर्भवती महिलाएं विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली साधन विहीन गर्भवती महिलाएं इसका लाभ उठा सके।

सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ Pulse Anemia Mega Campaign के संबंध में बैठक लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को एनीमिया को समाप्त करने के लिए एनएचएम द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान के महिला कल्याण एवं बाल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की सहायता से प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं| राज्य में 15 से 49 वर्ष के मध्य की 46.4% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 50.4% है|

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को सभी गर्भवती महिलाओं के गर्भावस्था के पहले चरण में ही एनीमिया आइडेंटिफिकेशन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं| इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के उपस्थिति रजिस्टर में ही अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह जांच के बाद हीमोग्लोबिन लेवल भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं| उपस्थिति रजिस्टर में एचबी लेवल की जांच व जानकारी अंकित करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल के निर्देश पर क्लास टीचर की होगी, जिसमें सीएचओ द्वारा उनकी मदद की जाएगी| इसके बाद एनीमिया से ग्रस्त छात्राओ के उपचार की विशेष व्यवस्था, मॉनिटरिंग व ट्रैकिंग भी निकटस्थ CHO द्वारा की जाएगी| छात्राओ के हीमोग्लोबिन लेवल की नियमित जानकारी रिपोर्ट कार्ड में अंकित कर अभिभावकों को दी जाएगी| सीएस ने स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक पीरियड स्वास्थ्य जानकारी पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं|

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को जिलों में विशेषकर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के नियमित टेस्टिंग, रिपोर्टिंग तथा इस कार्य के लिए आईसीडीएस व एएनएम के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं| मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के एक्शन प्लान पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं|

बैठक में सचिव डॉ आर राजेश कुमार, अपर सचिव स्वाति भदौरिया सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे