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लोगों को मंच प्रदान कर प्रेरणादायक बनाता है मन की बात कार्यक्रम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला, देहरादून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 114वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा सबको सामाजिक सरोकारों को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभारंभ अवसर पर 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। दस सालों में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों और लोगों द्वारा जनहित में किये गये अनेक कार्यों का जिक्र कर लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर लोगों द्वारा अनेक सराहनीय कार्य किये भी जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में राज्य के उत्तरकाशी के सीमावर्ती गाँव झाला का जिक्र किया। यहां के युवाओं ने अपने गाँव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गाँव में ‘धन्यवाद प्रकृति’ अभियान चला रहे हैं। यह स्वच्छता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल है। इसके तहत गाँव में रोजाना दो घंटे सफाई की जाती है। गाँव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर, उसे, गाँव के बाहर, तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गाँव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वच्छता के इस तरह के कार्यक्रम जनसहयोग से प्रदेश के हर क्षेत्र में चलाए जाए। राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वाहन किया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘वोकल फॉर लोकल’ पर विशेष ध्यान देना है। त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीददारी कर हमें स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका को बढ़ाने में योगदान देना होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि हमें विकास के साथ अपनी विरासत को भी बढ़ावा देना होगा। अपनी स्थानीय भाषा, बोलियों और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने हैं।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड की चाहे बाल मिठाई हो या एपण कला और आज उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी के झाला गांव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस गांव के युवा रोजाना गांव में दो घंटे सफाई करते हैं। इससे गांव स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरुक भी हो रहे हैं। उन्होंने सभी से मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील की।

उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जारी किया 197 सीएचओ का परीक्षाफल

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स्वास्थ्य विभाग को और 197 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) मिल गये हैं। एच0एन0बी0 उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने द्वितीय चरण की काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इन सभी चयनित सीएचओ की शीघ्र ही प्रदेशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनाती दी जायेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) में शत-प्रतिशत सीएचओ की तैनाती करने का लक्ष्य रखा है। जिसके क्रम में स्वास्थ्य विभाग को 197 और सीएचओ मिल गये हैं। स्वास्थ्य विभाग की मांग पर एच0एन0बी0 उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सीएचओ के 238 पदों के लिये द्वितीय चरण काउंसलिंग आयोजित कर 197 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। जिनको शीघ्र ही जनपदवार रिक्त पदो ंके सापेक्ष तैनाती दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों में से अल्मोड़ा जनपद में 16, बागेश्वर 17, चमोली 16, चम्पवात 5, देहरादून 40, हरिद्वारा 22, नैनीताल 14, पौड़ी गढ़वाल 31, पिथौरागढ़ 12, रूद्रप्रयाग 2, टिहरी 1, ऊधमसिंह नगर 15 तथा उत्तरकाशी हेतु 6 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। विभाग द्वारा गत वर्ष 1683 पदों के सापेक्ष 1515 सीएचओ की तैनाती की गई थी, जिसमें से कुछ अभ्यर्थियों का चयन नर्सिंग अधिकारी के पद पर हो जाने से सीएचओ के पद रिक्त हो गये थे। ऐसे में विभाग ने विश्वविद्यालय को सीएचओ के रिक्त पदो ंके भरने के लिये द्वितीय चरण की काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी सौपी थी। स्वास्थ्य विभाग को नये सीएचओ मिलने से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

विभाग को 197 और सीएचओ मिलने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होगी। सरकार का लक्ष्य सभी 1683 पदों के सापेक्ष सीएचओ की तैनाती कर आम लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। सभी चयनित सीएचओ को बधाई, उम्मीद है सभी अपने कार्य एवं दायित्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे।

– डॉ. धन सिंह रावत
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री
उत्तराखंड सरकार।

पीसीएस परीक्षा में सफल युवाओं ने जताया सीएम धामी का आभार

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देहरादून। सख्त नकल विरोधी कानून राज्य के प्रतिभावान युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। हाल ही में जारी पीसीएस परीक्षा परिणाम में सफलता के झंडे गाड़ने वाले होनहारों ने देश में सबसे पहले इस कानून को लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद प्रकट किया है। सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि सख्त नकलरोधी कानून लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में न केवल पारदर्शिता आई है बल्कि इस गारंटी को भी पक्का किया है कि इन परीक्षाओं में केवल पात्र और योग्य अभ्यर्थी ही चुनकर आएंगे। अब प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवा के बेहतर और मनचाहे मौके मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का सख्त नकलरोधी कानून देश के अनेक राज्यों के लिए ही नजीर नहीं बना है, बल्कि इसके कई प्रावधानों को केंद्र सरकार ने भी अंगीकार किया है। प्रदेश में नकल माफिया प्रतिभावान युवाओं के भविष्य के लिए वर्षों से ग्रहण बना हुआ था। आज नकल माफिया का नेटवर्क ध्वस्त होने से प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही हैं। होनहार अभ्यर्थी एक नहीं तीन से चार परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं।

हाल ही में जारी पीसीएस परीक्षा परिणाम के माध्यम से 10 डिप्टी कलेक्टर और 10 पुलिस उपाधीक्षक समेत विभिन्न विभागों में कुल 289 अधिकारी प्रदेश को मिले हैं। इनमें 32 उप शिक्षा अधिकारी,
28 खंड विकास अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 18 वित्त अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 11 जिला सूचना अधिकारी एवं 11 एआरटीओ मुख्य रूप से शामिल हैं। इससे पूर्व यूकेएसएसएससी परीक्षाओं में तमाम परीक्षार्थियों ने एक से अधिक परीक्षाओं में सफलता पाई है।

तीन साल में 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

राज्य सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का अभियान जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तीन साल के कार्यकाल में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 16 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं नियुक्ति समय पर देने का कीर्तिमान भी धामी सरकार के नाम है। रोजगार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता में रहा है। निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ ही सरकारी पदों को भरने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

80 से अधिक आरोपी सलाखों के पीछे

राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर धामी सरकार ने नकल माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। कानून के तहत 80 से अधिक आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसमें बड़े से बड़े अधिकारी और राजनीतिक पहुंच वालों को भी बख्शा नहीं गया है।

कड़ी से कड़ी सजा का है प्रावधान

बता दें कि इस कानून के तहत नकल माफिया को उम्र कैद या फिर 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले नकल माफिया के खिलाफ 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छात्र भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है या फिर नकल के जरिए परीक्षा पास करता है तो उस पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

पीसीएस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के कोट—-

मैं वर्तमान में अल्मोड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूं।मेरा वित्त अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी पहल पर नकल विरोधी कानून लाया गया। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। अभ्यर्थियों में चयन प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ने के साथ ही आगे परिश्रम करने के लिए उनके मनोबल में वृद्धि हुई है।
-आयुषी जोशी, अल्मोड़ा

मेरा चयन डीएसपी के पद पर हुआ है। मैं बीटेक की छात्रा रही हूं। मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए। इस कानून के लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी अभ्यर्थियों को निश्चिंत होकर मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट जाना चाहिए।
-दीप्ति कैड़ा, देहरादून

मैं वर्तमान में जिला अल्मोड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूं। पीसीएस परीक्षा में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि विगत कुछ समय से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, वह त्वरित और निष्पक्ष रूप से हो रही हैं। और इसमें सबसे अहम रहा है सख्त नकल विरोधी कानून। इस कानून को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का हृदय से आभार और अभिनन्दन। इस कानून से परीक्षाओं में न केवल पारदर्शिता आई है बल्कि परीक्षा की सुचिता और सरकार की कल्याणकारी मंशा के प्रति अभ्यर्थियों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। यही नहीं इस कानून ने इस गारंटी को भी पक्का किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल पात्र और योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन हो, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो या गरीब व अमीर वर्ग का हो।
-अलकेश नौडियाल, अल्मोड़ा

गृह मंत्रालय ने बढ़ाई एसडीआरएफ की रिकवरी व पुनर्निर्माण की दरें

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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एसडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण की निर्धारित दरों को संशोधित कर बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ोतरी से आपदा प्रभावित उत्तराखंड को सबसे ज्यादा लाभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस बढ़ोतरी के लिए लंबे समय से पैरवी की जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस संबंध में लगातार पत्र लिखने के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर रिकवरी और पुनर्निर्माण की इन दरों को बढ़ाने का अनुरोध किया था।
बता दें कि इससे पूर्व एसडीआरएफ की मदों में रिकवरी और पुनर्निर्माण के मानक तय नहीं थे। साथ ही दरें भी काफी कम थी। इस प्रकार धनराशि कम होने से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कई बार गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर एसडीआरएफ के मानक की धनराशि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए इस मामले में विचार करने का अनुरोध किया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 14 अगस्त को एसडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण की दरों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे आपदा प्रभावित उत्तराखंड को सबसे अधिक लाभ होगा। आपदा में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य में सुविधा होगी और जनसामान्य को होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा।

’धामी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री व गृहमंत्री का जताया आभार’
उत्तराखंड कैबिनेट ने एसडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण की दरें बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के लिए उनका भी धन्यवाद व्यक्त किया गया। कहा गया कि मानकों में संशोधन का सबसे ज्यादा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा।

’पहाड़ में घर की पूर्ण क्षति पर मिलेंगे ₹2 लाख’
पूर्व में मैदानी इलाकों में पक्के घरों के लिए निर्धारित मानक ₹01.20 लाख प्रति घर के स्थान पर अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की दशा में ₹90 हजार प्रति घर तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर ₹1.80 लाख कर दिया गया है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्व में निर्धारित मानक ₹01.30 लाख प्रति घर के स्थान पर अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की दशा में ₹01 लाख प्रति घर तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर ₹02 लाख प्रति घर कर दिया गया है।

’प्राइमरी स्कूल भवन के लिए मिलेंगे ₹15 लाख’
प्राथमिक स्कूलों के लिए पूर्व में निर्धारित मानक प्रति विद्यालय ₹02 लाख की सीमा के अध्यधीन रहते हुए वास्तविक व्यय के अनुसार परिवर्तित करते हुए अब प्राथमिक स्कूलों के लिए 30 से 70 फीसदी की क्षति होने पर ₹07.50 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर ₹15 लाख अनुमन्य किया गया है।
माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नाम से पूर्व में मानक निर्धारित नहीं थे, किन्तु अब माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के 30 से 70 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होने की दशा में ₹12.50 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर ₹25 लाख अनुमन्य किया गया है।

’सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी धनराशि बढ़ी’
प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये पूर्व में ₹02.50 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार अनुमन्य था, जिसको अब बढ़ाकर उपकेन्द्र मैदानी क्षेत्र के लिये 30 से 70 प्रतिशत की क्षति तक ₹ 09.20 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर ₹18.40 लाख अनुमन्य किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए यह राशि कमशः ₹07.91 लाख तथा ₹15.81 लाख अनुमन्य किया गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की क्षति तक ₹20.99 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर ₹41.97 लाख अनुमन्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत की क्षति तक ₹24. 72 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक ₹49.45 लाख अनुमन्य है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्र के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक ₹79.06 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर ₹158.12 लाख। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतीय क्षेत्र के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक ₹92.86 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर रू0 185.72 लाख।

’पुल की क्षति पर मिलेंगे 35 करोड़’
पुल प्रति संख्या में 70 प्रतिशत की क्षति तक ₹1750 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर ₹3500 लाख अनुमन्य किया गया है।

’अन्य क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के लिए निर्धारित दरें एक नजर में’
-तटबन्ध प्रति किमी- 70 प्रतिशत की क्षति तक ₹50.00 लाख और 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर ₹ 01 करोड़ प्रति किमी।
-प्रमुख सड़कों के लिए मैदानी क्षेत्र में 70 प्रतिशत की सीमा तक ₹32 लाख प्रति किमी और 70 प्रतिशत से अधिक होने पर ₹64 लाख प्रति किमी। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक ₹93.75 लाख और 70 प्रतिशत से अधिक होने पर ₹187.75 लाख प्रति किमी।
-अन्य जिला सड़कों के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक ₹26.75 लाख प्रति किमी तथा 70 प्रतिशत से अधिक होने पर ₹54.50 लाख। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत की सीमा तक ₹80 लाख तथा 70 फीसदी से अधिक होने पर ₹159.88 लाख।

सीएम ने भराड़ीसैंण में आम जनता से भेंटकर सुनी जन समस्यायें

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के सफल आयोजन के लिए श्रमिकों, शासन व प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने भराडीसैण में आम जनता से भेंट कर जन समस्यायें सुनी तथा अधिकारियों को समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री आवास भराडीसैण में रात्रि विश्राम किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को गैरसैण के समग्र विकास का आश्वासन देते हुए कहा कि भराडीसैण में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप गैरसैण क्षेत्र के अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। रात्रि प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कई जन प्रतिनिधियों से भी भेंट की तथा राज्य के विकास से जुडे विषयों पर उनसे चर्चा की।

विपक्ष के साथी जल्दबाजी नही करते तो सदन और लम्बा चलता-धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैण में आयोजित विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए सदन में हुई सकारात्मक चर्चा को राज्य हित में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के साथी जल्दबाजी नही करते तो सदन और लम्बा चलता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में कई विधेयकों के साथ अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। अनुपूरक बजट, सामान्य बजट की पूर्ति के लिये लाया गया है। राज्य में वित्तीय अनुशासन के साथ राजस्व बढाने तथा खर्चों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए राजस्व प्राप्ति के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं। ऋण लेने की प्रक्रिया में भी कमी लाई गई है। विकास की दिशा में राज्य का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य द्वारा प्रथम स्थान पर रहना इसका प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास केन्द्र पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का है। राज्यांश कम होने वाली योजनाओं का लाभ प्रदेश वासियों को मिलें इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य के गेस्ट हाऊसों का बेहतर ढंग से संचालन कर इन्हें आय के संशाधनो से जोडने में मददगार बनाया जा रहा हैं। राज्य की भावी पीढी को बेहतर वित्तीय स्थिति का लाभ मिले इसके लिए हम प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं, खिलाडियों एवं छात्रों के व्यापक हित में अनेक प्रभावी निर्णय लिये गये है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कर उनकी आर्थिकी मजबूत करने के साथ उन्हें स्वरोजगार से जोडने के लिये योजनायें बनाई गई है। समूहों के उत्पादों के विपणन की कारगर व्यवस्था की गई है। कृषि, बागवानी, मत्स्य, दुग्ध विकास की योजनाओं को रोजगार परक बनाया जा रहा है। जनता के हित से जुडी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य के किसी भी क्षेत्र में बनभूलपुरा जैसी घटना न हो, आपसी भाईचारा व अमन चैन बना रहें तथा दंगा, तोड-फोड के साथ सरकारी व निजी सम्पत्ति का नुकसान न हो इसके लिए लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दी गई है। अब सम्पतियों के नुकसान की भरपाई दंगाईयों से ही की जायेगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि का प्रत्येक व्यक्ति बांग्लादेश में हिन्दुओं के प्रति हो रही हिंसक घटनाओं के प्रति चिंतित है, उनके प्रति हो रहे इस अन्याय को रोका जाना चाहिए। हिंसक घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम हम सबकी मांग है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न आपदा की घटनाओं के प्रति हम संवेदनशील है। वे स्वयं राज्य के विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहें है तथा प्रभावितों का दुःख दर्द बांटने में लगे है। पीडितों की हर सम्भव मदद करने का प्रयास निरन्तर जारी है। इसके लिए धन की कमी नही होने दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भराडीसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप विकास हमारा लक्ष्य है, इसके लिए शीघ्र उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया जायेगा। भराडीसैण में वर्षभर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन के भी प्रयास किये जाने की बात कही साथ ही यहां पर विधानसभा सत्र लम्बें समय तक संचालित किये जाने, अच्छा अस्पताल बनाये जाने, पत्रकारों तथा पुलिस के जवानों के लिये आवास की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही।

कांग्रेस विधायक ने अपनों को घेरा, सीएम से मिलकर क्षेत्र के लिए मांगी मदद

कुमाऊं मंडल, चमोली, दिल्ली, पिथोरागड़, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, समस्या

विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष को बोलने के लिए जो समय मिला था, उसमें बोलने का अवसर न मिलने पर विपक्ष के विधायक हरीश धामी ने विपक्ष के प्रति नाराजगी व्यक्त की।
विधायक हरीश धामी ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में सत्रावसान के बाद विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उनके समक्ष अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने कहा आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तराखंड के कई इलाके आपदाग्रस्त हैं। ऐसे में इस गंभीर विषय पर चर्चा बहुत आवश्यक थी।
मुख्यमंत्री ने विधायक हरीश धामी की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उन्हें आश्वसत किया कि उनके क्षेत्र सहित अन्य स्थानों में आपदा से संबंधित जो भी प्रकरण हैं, उनको प्राथमिकता पर लिया जाएगा। उन्होंने प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सभी व्यवस्थाएं सामान्य करने के लिए जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाए रखें।
विधायक धारचूला द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्या बताने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु को निर्देश दिए कि सचिव आपदा प्रबंधन और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के साथ बैठक कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाए। आपदा कि दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों के विस्थापन की आवश्यकता है तो, किए जाय।

आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक है खनसर घाटी का महाकौथिग

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चमोली जनपद के गैरसैंण विकासखंड स्थित माईथान, खनसर में आयोजित “जन्माष्टमी महाकौथिग” कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माईथान क्षेत्र के मंगल दलों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रामगंगा नदी में आवश्यक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जाने, मालकोट में पुल या वैली ब्रिज बनाने, माईथान में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने, शिशु मंदिर माईथान को सीएसआर के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने एवं विनायकधार-कस्बीनगर मोटरमार्ग के जल्द निर्माण की घोषणा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा माईथान मां-भगवती का पवित्र स्थान है एवं माँ भगवती की कृपा से यह क्षेत्र बेहद संपन्न और समृद्ध है। उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि बीते कई वर्षों से मेला समिति श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौथिग का सफल आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माईथान में आयोजित होने वाला यह मेला हमारी संस्कृति का प्रमुख मेला है। खनसर घाटी का यह महाकौथिग आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं एवं इन मेलों के माध्यम से ही नई पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ती है। यह मेले लोक कलाकारों को भी मंच प्रदान करते हैं।
मुख्यमंत्री ने समस्त क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पर्व का मानव जीवन पर विशेष प्रभाव है। श्री कृष्ण का प्राकट्य अन्याय और अधर्म को समाप्त करने के लिए हुआ था। भगवान के श्रीमुख से निकले वाक्य आज गीता के रूप में हमें प्रेरित करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ कर आत्मनिर्भर बन रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी महिलाएं विश्वस्तरीय उत्पाद बना रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मातृशक्ति को और सक्षम एवं समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को देश- दुनिया तक पहुंचाने के लिए “हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड” को स्थापित किया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार का द्वारा महिला समूहों को तीन लाख रुपए तक ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता का आह्वान किया कि मेले में सभी लोग बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न जनकल्याणकारी फैसलों के बारे में जनता को बताया।
कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता सतीश लखेड़ा, मेला समिति के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित रही।

लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हवलदार के परिजनों से मिले सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गैरसैंण स्थित सारकोट में लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हवलदार बसुदेव सिंह के पैतृक आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार बसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया है, जिसके लिये पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद हवलदार के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

गैरसैंण में बनेगा पत्रकारों के लिए रेस्टहाउस, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

गडवाल मंडल, चमोली, दिल्ली, युवा जगत्, राज्य, संस्कृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनपद चमोली के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पत्रकारों के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों की मांग पर गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में पत्रकारों के लिये रेस्टहाउस बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महानिदेशक सूचना को निर्देशित किया कि इस संबंध में तत्काल कार्ययोजना तैयार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिचन्द्र सेमवाल को निर्देश दिए कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मां भराड़ी देवी का भव्य मंदिर बनाया जाए एवं इसके लिए स्थानीय जनता एवं हितधारक तीर्थ पुरोहितों के सुझाव लिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गैरसैंण का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए गैरसैंण (भराड़ीसैंण) भवन में सालभर विभिन्न प्रशिक्षण, वर्कशॉप, सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सालभर चलने वाले कार्यक्रमों हेतु सचिव स्तर के अधिकारी को यह ज़िम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षभर संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को योग, ध्यान, अध्यात्म के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में पुलिस आवास का निर्माण कार्य गतिमान है।
इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, चमोली जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष देवेन्द्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट, रजपाल बिष्ट, दिनेश थपलियाल, जगदीश पोखरियाल उपस्थित रहे।