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गंगोत्री और यमुनोत्री के खुले कपाट, पीएम ने नाम पर हुई पहली पूजा

उत्तरकाशी, गडवाल मंडल, देश विदेश, धर्म समाचार, पूजा-पाठ, राजनीति, राज्य, संस्कृति

अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिये गये हैं। इसी के साथ चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित रहे। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री में पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि “आज से चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो रही है, मैं सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूं. ये यात्रा ऐतिहासिक हो, सबकी यात्रा सरल व सुगम हो, सबके मंगल की कामना करता हूँ। हमारी सरकार सुगम एवं सुरक्षित चार धाम यात्रा हेतु वचनबद्ध है।“
मुख्यमंत्री ने फोन के माध्यम से यमुनोत्री धाम के मुख्य पुजारियों एवं वहां उपस्थित समस्त श्रद्धालुजनों को अक्षय तृतीया एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर की शुभकामनाएं प्रेषित की।

सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे सेवा शुरु

गडवाल मंडल, टिहरी, धार्मिक स्थान, पूजा-पाठ, राजनीति, राज्य, संस्कृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मां सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में स्थाई हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की जाय।
सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिए लगभग 5 करोड़ की लागत से बने रोपवे की लंबाई 502 मीटर है। इसकी क्षमता लगभग 500 व्यक्ति प्रति घंटा है। सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा, उत्तराखंड के राज्य के गठन होने के बाद पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है जिसका निर्माण राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। सुरकंडा रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालु कद्दूखाल से मात्र 5 से 10 मिनट में सुगमता पूर्वक साल भर मां सुरकंडा देवी के दर्शन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुगमता होगी। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ ही साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजना यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए प्रदूषण मुक्त यातायात का प्रमुख साधन है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र की पर्वतमाला योजना के अंतर्गत जनपदों में विभिन्न रोपवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है। टिहरी जनपद में लगभग 42 वर्ग किलोमीटर में फैली विशालकाय झील में विभिन्न साहसिक जल क्रीड़ाओं का संचालन किया जा रहा है। इस झील में पर्यटन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए योजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। 2025 में जब हम उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे, उस समय उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में होगा। चारधाम यात्रा में इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। राज्य में श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले, इसके पूरे प्रयास किए गए हैं।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मां सुरकंडा के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से यहां श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक प्रीतम सिंह पंवार, किशोर उपाध्याय, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी टिहरी ईवा आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी टिहरी नवनीत भुल्लर, मुख्य विकास अधिकारी टिहरी नमामि बंसल आदि उपस्थित रहे।

धामी ने पीएम की अध्यक्षता में राज्य के विधिक क्षेत्रों में किये गये कार्यो की जानकारी दी

अपनी बात, दिल्ली, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित, मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कान्फ्रेंस में प्रतिभाग किया।
उत्तराखण्ड में विधिक क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखण्ड द्वारा विगत 5 वर्षों में विधिक अधिकारियों का कैडर रिव्यू करते हुए स्वीकृत पदों की संख्या 230 से बढाकर 299 कर दी तथा वर्तमान में 271 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व लम्बित प्रकरण (3 साल की अवधि से ज्यादा) को पूर्ण करते हुए 5 नयी परियोजनाएं विगत वर्षों में जिला न्यायालयों के निर्माण इत्यादि में पूर्ण किया। उत्तराखण्ड ने अपना पंचवर्षीय एवं वार्षिक अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं का माननीय उच्च न्यायालय के साथ मिलकर तैयार किया है। जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है, जिसके तहत केन्द्र पोषित योजना इस वित्तीय वर्ष में रू0 80 करोड़ की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित की गई है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय में तथा सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करते हुए एक टेक्निकल अधिकारी के सापेक्ष वर्तमान में 26 टेक्निकल अधिकारी कार्यरत हैं।
सभी को सुचारू रूप से निःशुल्क न्यायिक सेवा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से सभी 13 जिलों में 13 सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्त किये। साथ ही सभी 13 जनपदों में विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना की है। उत्तराखण्ड द्वारा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाली सुविधा के संबंध में नियमावली माह दिसम्बर 2021 में अधिसूचित कर दी गई है।
उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में 2 वाणिज्यिक न्यायालय शुरू कर दिए गये हैं तथा शीघ्र ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का भी संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
देश में सर्वप्रथम वृद्ध, बीमार एवं न्यायालय आने में असमर्थ व्यक्तियों की गवाही अंकित करने के लिए उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 13 मोबाइल न्यायालय वैन की सुविधा प्रारम्भ की गई है। जिससे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही अंकित की जा रही है।

ई-ऑफिस प्रणाली को और मजबूत किया जाए-सीएम

देहरादुन्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सन्दर्भों/पत्रों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम पंजीकरण एवं समयबद्ध निष्पादन प्रणाली का शुभारंभ किया। पहले मुख्यमंत्री को संबोधित सन्दर्भों/पत्रों को मुख्यमंत्री लेटर मॉनिटरिंग पैकेज के माध्यम से पंजीकृत कर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भौतिक रूप से संबंधित विभागों को भेजा जाता था। अब मुख्यमंत्री सन्दर्भों/पत्रों को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंपावत निवासी मुकेश राम की समस्या का संज्ञान लेते हुए, उनसे फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी चम्पावत को उनकी समस्या भेजी जा चुकी है, जिसका उचित समाधान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 1905, अपणि सरकार पोर्टल एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड एप 1064 की प्रत्येक 15 दिन में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, एक माह में मुख्य सचिव एवं तीन माह में मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा की जायेगी। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण पर सरकार का विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए विभागों द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जल्द समीक्षा की जायेगा। उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए विभागों द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए विभाग क्या रोडमैप बना रहे हैं, इसकी भी जल्द समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शासन एवं जिला स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली को और मजबूत किया जाए। फाइलों के निर्धारित समयावधि पर निस्तारित न होने कारण अधिकारियों को स्पष्ट करना होगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त सन्दर्भ/पत्र अब एक क्लिक के माध्यम से संबंधित विभागीय सचिव, विभागीय अधिकारी को प्राप्त हो जायेगा। इसका शिकायतकर्ता को भी उनके द्वारा दर्ज मोबाईल नम्बर पर मैसेज पहुंचेगा। शिकायतकर्ता को मैसेज के साथ एक लिंक मिलेगा, जिस पर वे अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही की प्रत्येक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत जिस विभाग के जिस अधिकारी से संबधित होगी, उन्हें निश्चित समयावधि के अन्दर उसका निस्तारण करना होगा। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा समय पर निस्तारण नहीं किया गया तो, शिकायत उससे उच्च स्तरीय अधिकारी को स्वतः ही अग्रेनीत हो जायेगी। समय पर निस्तारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
मुख्यमंत्री सन्दर्भों/पत्रों को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ इंटीग्रेट करने से विभागों को भौतिक रूप से सन्दर्भ/पत्र भेजने में समय लगता था, उस समय की बचत होगी। आवेदक को भी अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। इससे प्राप्त होने वाले संदर्भों का डाटा परीक्षण एवं समस्याओं का वर्गीकरण करते हुए समाधान हेतु नई नीति तैयार की जा सकेगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगोली एवं उप सचिव अनिल जोशी उपस्थित रहे।

सैनिक बाहुल्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना ही ध्येय-सीएम

गडवाल मंडल, पोूडी गड्वाल्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के सौहार्द पूर्ण माहौल को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने को लेकर जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जनपद के विकासखंड थलीसैंण के पीठसैंण पहुंचे। यहां उन्होने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में आयोजित क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होने गढ़वाली की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शाे पर चलने का आहवान भी किया।
मुख्यमंत्री ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्रांति दिवस मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने , थलीसैण में वाहन पार्किंग निर्माण की स्वीकृति, श्रीनगर विधानसभा के अन्तर्गत कच्ची सड़कों का डामरीकरण की स्वीकृति, देवराड़ी देवी मैदान (बूंगीधार) चौथान में मिनी स्टेडियम का निर्माण, चौरीखाल से कफल्ड मुसेटी लामसेम बैंड थलीसैंण तक सड़क का निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने किशोरी एवं महालक्ष्मी किट के लाभार्थियों को किट वितरित किए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बिनसर की भूमि को नमन करते हुए कहा कि वीरो की भूमि पर दोबारा आने का मौका मिला है। हमारे शहीदों के परिश्रम, बलिदान, संघर्ष को आने वाली पीढ़ी जाने इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम होने जरूरी हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार “विकल्प रहित संकल्प“ के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनके शासनादेश भी जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व में यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। उन्होंने कहा हमारा राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर विकास कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना से उत्तराखंड में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। वही गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोरोना काल में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। उन्होंने सितंबर माह तक इस योजना को बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने हेतु एवं भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने हेतु 1064 नंबर लांच किया गया है जिस पर कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा इस संबंध में भ्रष्टाचार पर अभी तीन बड़ी कार्यवाही की गई है, जबकि कई शिकायतें सर्विलांस पर हैं। उन्होंने कहा हमारे वादे के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बड़ाकर 500 रुपए कर दिया है। नए बजट में सरकार ने गरीब परिवारो हेतु एक साल में तीन सिलेंडर मुफ़्त देने का वादा किया है जो पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेशन योजना पर बड़ा फैसला लेते हुए अब पति-पत्नी दोनों को वृद्घावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने आगनबाडी कार्यकत्री भोजन माता पीआरडी जवान, उपनल कर्मचारी, ग्राम प्रधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि में भी इजाफा किया है।
उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि बूंगीधार में स्थित चिकित्सालय का उच्चीकरण किया जाएगा। कहा कि थलीसैंण अल्ट्रासाउड, गाइनो के अलावा कई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे पूर्व मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किशोरी रक्षा किट का वितरण किया। देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों तथा स्वतंत्रता सैनानियों को शॉल ओढाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिलाधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, एसएसपी यशवंत सिंह चौहान, सीडीओ प्रशांत कुमार आर्य, ब्लाक प्रमुख थलीसैंण मंजू रावत, मनमोहन सिंह आदि शामिल थे।

अंतिम कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादुन्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गयी है। हालांकि, धामी सरकार की यह अंतिम मंत्रीमंडल की बैठक संपन्न हुई है। जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा किया गया है। यही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय में बदलाव करते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। यही नहीं, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो राज्य सरकार कड़े से कड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी।

इन मामलों पर लगी मुहर……
– वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 15 सौ रुपए।
– शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये।
– कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
– आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
– शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
– राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।
– गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
– प्राइवेट सुरक्षा नियमावली-2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।
– फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
– लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
– सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।
– बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
– हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।
– प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
– स्टेट डाटा सेंटर पालिसी -2022 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– पौधा सेंटर, सेलाकुई के कर्मचारियों का बढ़ाया गया मानदेय।
– उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य नियमावली-2022 को पारित करने का लिया गया निर्णय।
– उत्तराखंड जैविक कृषि नियमावली-2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– नर्सरी एक्ट-2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– किसानों को अधिक से अधिक इंश्योरेंस कवरेज दिए जाने को लेकर इंश्योरेंस किस्त में सब्सिडी देने का लिया गया निर्णय।
– मंडी कानून में किया गया संशोधन।
– रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव, अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।
– कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया निर्णय।

भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसम्बर वीरता व पराक्रम का ऐतिहासिक दिन-सीएम

देहरादुन्, राजनीति, राज्य, संस्कृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसम्बर वीरता व पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है।
मुख्यमंत्री ने देश की एकता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जवानों को नमन करते हुए कहा कि हमारे इन जवानों की वजह से सभी चैन की नींद सोते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की सदैव देशभक्ति व राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है।
इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर राजेश कुमार भी उपस्थित रहे।

सीएम घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय स्वीकृति दी

देहरादुन्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विभिन्न कार्याे हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत बलूनीवाला फीडर के मरम्मत की योजना हेतु 19.44 लाख रूपये, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहर के हैड के सुदृढ़ीकरण की योजना हेतु 20.44 लाख रूपये, कोटड़ा सन्तोर नहर के हैड का सुरक्षात्मक कार्य हेतु 19.78 लाख रूपये, जामुनवाला नहर के जीर्णाेद्धार हेतु 19.34 लाख रूपये, कण्डोली बिधौली नहर के कि.मी. 0.800 से 0.900 के मध्य एक्वाडक्ट के सुदृढ़ीकरण हेतु 19.93 लाख रूपये, ग्राम पंचायत डूंगा नहर के कुलावा नं. 02 के मरम्मत हेतु 17.47 लाख रूपये, ग्राम पंचायत भगवानपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहर की ग्राम राजावाला फीडर के जीर्णाेद्धार हेतु 22.94 लाख रूपये, धूमनगर नहर के कुलावा नं. 09 के मरम्मत हेतु 24.90 लाख रूपये के साथ ही कोलागढ़ नहर के अन्तर्गत मोहनपुर स्मिथनगर आदि क्षेत्रों की निकासी योजना हेतु 19.85 लाख रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में चकरपुर वन चेतना मैदान में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु 16 करोड़ 16 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री परिषद में पीएम मोदी को धामी ने दिलाया विश्वास

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, धार्मिक स्थान, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित सुशासन सम्मेलन (मुख्यमंत्री परिषद) में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्य की ओर से बेस्ट प्रैक्टिस के तहत उत्तराखण्ड होम स्टे पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी दी गई कि राज्य में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने, नये पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पर्यटकों को राज्य की संस्कृति से परिचित कराने एवं पलायन को रोकने के उद्देश्य से राज्य में होम स्टे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। होम स्टे के तहत राज्य में दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, ट्रेकिंग ट्रेक्सन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना चलाई जा रही है। दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत होमस्टे का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लाभार्थी को 15 लाख रूपये तक पूंजी सहायता एवं ब्याज सहायता 1.50 लाख तक दी गई है। 5 वर्षों हेतु राज्य जीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।
राज्य में 3700 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। 14.53 करोड़ की पूंजी सहायता वितरित की जा चुकी है। इस योजना से 8 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। राज्य सरकार द्वारा होम स्टे संचालकों को गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढ़ाचे के विकास, निजी वेब-साईट पर होम स्टे विज्ञापित करने, सरकारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार, निःशुल्क प्रशिक्षण, ट्रैवल मार्ट में निःशुल्क भागीदारी एवं गुणवत्ता निर्धारण हेतु सरकार द्वारा ग्रेडिंग की सुविधाएं दी जा रही हैं।
राज्य में सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने एवं एवं पर्वतारोहण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही ट्रेकिंग ट्रेक्सन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना हेतु वित्तीय अनुदान की व्यवस्था है। इस योजना के तहत अक्टूबर 2021 तक 120 लाभार्थियों को 3.20 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।
सुशासन सम्मेलन के दौरान उत्तराखण्ड की ओर से अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी.एम.स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना एवं स्वामित्व योजना पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया।
प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी दी गई कि अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य में 45.22 लाख आयुष्मान कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं। कार्डों का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। चिकित्सालयों को एक सप्ताह के अन्दर भुगतान किया जा रहा है। शिकायतों के निवारण हेतु 155368 टोल फ्री कॉल सेंटर की सुविधा एवं पर्वतीय अंचल के चिकित्सालयों हेतु पैकेज दरों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के तहत फेज-1 में 12662 लाभार्थियों को चयनित किया गया जिसके सापेक्ष 12427 आवास पूर्ण हो चुके हैं। फेज-2 में भारत सरकार से 16472 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को बर्तन खरीद हेतु प्रति लाभार्थी 5 हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। सभी पात्र भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा भूमि पट्टा आवंटित किया जा रहा है। आवासीय कालोनियों के विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क, नाली की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बी.एल.सी. के तहत 3802, सी.एल.एस.एस के तहत 13287 एवं ए.एच.पी के तहत 464 आवासों की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि का वितरण किया जा रहा है। आवासों की जियो टैगिंग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बी.एल.सी. के तहत 50 हजार रूपये एवं ए.एच.पी के तहत 1 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। निशुल्क भू-उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था की गई है। पीएमएवाई के लाभार्थियों हेतु 50 वर्ग मीटर नजूल भूमि के निःशुल्क आवंटन की व्यवस्था की गई है।
पी.एम. स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 11543 स्वीकृत आवेदनों में से 10101 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जा रहा है एवं स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है।
स्वामित्व योजना के तहत राज्य में 2409 ग्रामों के 102291 अभिलेख तैयार किये गये हैं। जिसमें से 98236 अभिलेख वितरित किये गये हैं। इस योजना के तहत चार जनपदों पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष जनपदों में सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रिया गतिमान है।

सरकार प्रचार रथ से आम जन तक योजनाओं की जानकारी दे रही-सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रविवार को ऊंचा पुल रामलीला मैदान से कुमाऊं क्षेत्र में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विकास एवं जन सुझाव रथ-एलईडी वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कुमाऊं के 29 विधानसभा क्षेत्रों में 29 विकास एंव जनसुझाव रथों के एलईडी द्वारा फिल्मों के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रचार साहित्य के माध्यम से आम जन तक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार की योजनाओं का यह प्रचार अभियान पूरे दिसंबर माह चलाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक पहुंचे और वे इन योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार जनता के साथ साझीदार के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश व देश गौरवशाली, स्वाभिमानी, सशक्त बना है। उन्होने कहा भारत सरकार ने प्रदेश में विकास हेतु 1 लाख करोड धनराशि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री शीघ्र कुमाऊॅ क्षे़त्र में आ रहे हैं व बड़ी विकास की सौगात दे कर जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिन-रात कार्य करते हुए वित्तीय प्रबन्धन के साथ विकास कार्याे को धरातल में उतार रही है। उन्होने कहा युवा प्रदेश को 25 वर्ष होने पर भारत का नम्बर एक प्रदेश बनाने हेतु रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है वहीं नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कुमाऊं की विधानसभा हेतु 29 विकास एंव जन सुझाव एलईडी रथ रविवार को रामलीला मैदान से भेजे जा रहे है जबकि 41 रथ गढवाल क्षेत्र हेतु 16 दिसम्बर को देहरादून से भेजे जायेंगे। उन्होंने कहा इन रथों के माध्यम से विकास कार्यों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंचाई जायेगी वहीं रथों के माध्यम से जनता के सुझाव भी लिये जायेंगे ताकि जनता के सुझावों के आधार पर आगे की योजनाएं बनाई जायेगी। उन्होने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने प्रदेश व देश को आगे बढाया है साथ ही पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वही करती है, सरकार द्वारा प्रदेश में विगत 5 वर्षाे में विकास कार्याे के कीर्तिमान स्थापित किये हैं साथ ही सैनिकों का सम्मान बढ़ाया है।
इस अवसर जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, उपाध्यक्ष आनन्द दरम्वाल, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, प्रदीप जौनोटी, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, महापौर डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी सहित अनेक गणमान्य व अधिकारी मौजूद रहे।