बीते 18 जून 2018 को हाईकोर्ट ने देहरादून शहर को अतिक्रमणमुक्त करने के निर्देश दिए थे। साथ ही तब मुख्य सचिव से चार सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा था। इसके तहत देहरादून की सभी मुख्य सड़कों के साथ ही संपर्क मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया था। तब यह अभियान टास्क फोर्स ने 28 जून 2018 से अभियान शुरू किया था।
एक बार फिर जिला प्रशासन की टीम एक्शन में आई है। शहर को विभिन्न जोन में बांटकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। शहर के विभिन्न स्थानों पर नगर निगम, एमडीडीए व पीडब्लूडी के संयुक्त अभियान में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यह अभियान करीब एक सप्ताह तक चलेगा।
टास्क फोर्स के प्रभारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर टास्क फोर्स शहर को चार जोन में बांटकर प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटा रही है। लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। चिन्हीकरण के बाद भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। उन पर निगम फिर से कार्रवाई कर रहा है।
वहीं, स्थानीय दुकानदार, होटल व्यवसायियों ने अभियान में इकतरफा कार्रवाई न किए जाने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि बीच में कई अतिक्रमण वाले जगह छोड़ दिए हैं। आगे चलकर अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद देवेंद्र पाल मोंटी के साथ स्थानीय लोग पहुंचे और एकतरफ से कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान नायब तहसीलदार जसपाल राणा, सीओ सदर अनुज कुमार व पुलिस टीम भी साथ है।
इस प्रकार से है जोन
जोन एकः राजपुर रोड के दोनों छोर, राजपुर रोड व चकराता रोड में मध्य के इलाके, उपजिलाधिकारी मसूरी मनीष कुमार।
जोन दोः घंटाघर से लेकर चकराता रोड के दोनों छोर, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान।
जोन दो-एः प्रिंस चैक होते हुए सहारनपुर रोड के मध्य के इलाके, अपर नगर मजिस्ट्रेट मायादत्त जोशी।
जोन तीनः गांधी रोड, प्रिंस चैक होते हुए दोनों छोर, उपजिलाधिकारी सदर गोपाल राम बिनवाल।
जोन चारः हरिद्वार रोड के दोनों छोर, उपजिलाधिकारी कालसी संगीता कन्नौजिया।
जोन चार-एः हरिद्वार रोड व राजपुर रोड के मध्य के इलाके, उपजिलाधिकारी मुख्यालय प्रेमलाल।
