राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने का शासनादेश जारी किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढोतरी का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति रूपए 250 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपए 1500 प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही यह छात्रवृत्ति 11 बच्चों की बजाय 100 बच्चों को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में भी वृद्धि करते हुए इसे रूपए 150 प्रति माह से बढ़ाकर रूपए 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक विकास खंड से 5 छात्र-छात्राओं का चयन कर राज्य भर से प्रतिवर्ष 475 छात्र-छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणाएं की थीं।

धामी सरकार ने 6 माह के ब्याज प्रतिपूर्ति का शासनादेश जारी किया

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को 6 माह हेतु ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। यह ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 6 माह की अवधि के लिये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान ऋण प्राप्त खाताधारकों और इंगित अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले खाताधारकों को अनुमन्य होगी।

त्योहारों से पहले कोविड ओर डेंगू से बचाव की जाय प्रभावी व्यवस्था-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कोविड 19 के साथ डेंगू एवं मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिये प्रभावी प्रयासों की जरूरत बताते हुए इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों एवं जिलाधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये हैं।
सोमवार को सचिवालय मे इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिये हैं। सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के बाद डेंगू एवं मलेरिया के लक्षण सामने आते हैं। इसके लिये साफ सफाई, दवा आदि के छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाय। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि अस्पतालों में प्लेटलेट्स की पर्याप्त उपलब्धता हो। नगर निकायों द्वारा समय-समय पर फॉगिंग की जाए। शहरी क्षेत्रों में डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता एवं जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाय। तथा व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाय।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षाकाल के बाद डेंगू जैसी बिमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके लिये प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक प्रबन्धन पर ध्यान दिया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हुआ है। इस पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे, इस दिशा में सतर्क रहने की भी जरूरत उन्होंने बतायी।
कोविड-19 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है इसके लिए सभी स्तरों पर एहतियात एवं सावधानी बरती जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में भी व्यापक जन जागरूकता पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रभाव को नियन्त्रित करने के लिये इस सम्बध में जारी निर्देशों एवं सावधानियों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय, लोग इसके प्रति लापरवाह न बने इस पर ध्यान दिया जाय।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि राज्य सरकार द्वारा जनहित को ध्यान मे रखते हुए 207 प्रकार की पैथालॉजिकल जांचे निशुल्क उपलब्ध कराये जाने, जच्चा बच्चा को अस्पताल से निःशुल्क घर छोड़ने के लिये संचालित खुशियों की सवारी जैसी योजनाओं का भी जनता को सरल तरीके से समझाने के लिये व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, इसकों और अधिक प्रभावी बनाये जाने के लिये स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ ही निजि चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएं।
मुख्यमंत्री ने सभी पीएचसी एवं सीएचसी मे आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों की व्यवस्था के साथ ही तीन नये मेडिकल कालेजों हरिद्वार, रूद्रपुर एवं पिथौरागढ़ में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम केयर फण्ड के तहत उपलब्ध कराये गये वेंटिलेटर आदि की भी जानकारी प्राप्त की तथा इनकी स्थापना के सम्बन्ध मे कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम, वैक्सीनेशन, डेंगू एवं मलेरिया आदि बीमारियों से बचाव के लिये किये जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, सचिव अमित नेगी, अपर सचिव स्वास्थ्य सोनिका, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. तृप्ति बहुगुणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

धामी सरकार का वादा पूरा, आवेदन शुल्क न लिये जाने का जीओ हुआ जारी

राज्य की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोविङ-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु, लिये जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी। आवेदकों से दिनांक 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी “समूहों“ की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

तीन माह के कार्यकाल में मैंने प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य किया-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीटीसी, देहरादून पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड से प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तेजी से कार्य हुए यह सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखण्ड की धरती पर आ रहे हैं। उनका देवभूमि उत्तराखण्ड आना हमारे लिए शुभ क्षण है, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रदेश के विकास के लिए आपके कार्यों की सराहना की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री का आभारी हैं। वे हमारे प्रेरणास्रोत हैं। उनका इस प्रकार से कहना हमें और अधिक दायित्ववान ओर जिम्मेदार बनाता है, कि हम और मजबूती से कार्य कर जन-जन का कल्याण करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उत्तराखण्ड की जनता का ऋणी हूं, सभी का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया है। तीन माह के कार्यकाल में मैंने प्रयास किया कि उत्तराखण्ड के सूदूरवर्ती हर क्षेत्रों में रहने वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवानों, बच्चों एवं गरीब जनता के लिए कुछ न कुछ देने का प्रयास करूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए और तेज गति और ऊर्जा से जन-जन के कल्याण के लिए कार्य करने के लिये वे संकल्पबद्ध हैं।

राज्य में तेज गति से टीकाकरण अभियान के लिए सीएम की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मणिपुर सहित उत्तराखंड की मसूरी क्षेत्र की क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत और पानी समितियों से सीधा वर्चुअल संवाद स्थापित किया गया। वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री ने पानी पंचायत समितियों से जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंट से पूर्व और इंप्लीमेंट के पश्चात गांव के लोगों, विशेषकर गांव की महिलाओं और गांव की अर्थव्यवस्था में आए व्यापक सकारात्मक बदलाव से रूबरू हुए। पानी पंचायत समितियों द्वारा प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंटेशन के बाद किस तरह से उनके गांव की दशा-दिशा बदल गई है। जल जीवन मिशन से पूर्व जहां गांव की महिलाओं को कई मिलों दूर पानी ढोने जाना पड़ता था तथा कई बार घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था अब जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंटेशन के बाद महिलाओं का पानी ढोने और लाइन में लगने के समय की बचत हुई है जिससे महिलाएं अब अपने समय को बाल बच्चों के अच्छे पालन पोषण, अपने जीवन को उन्नत बनाने, नई-नई स्किल सीखने तथा अपने और सामुदायिक जीवन को आगे बढ़ाने में व्यापक समय दे पा रही है तथा उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
इसी कड़ी में मसूरी क्षेत्र की क्यारकुली भट्टा पानी समिति की अध्यक्षा कौशल्या रावत ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के साकार होने से और गांव में पलायन कर चुके लोगों द्वारा वापस रिवर्स पलायन किया जा रहा है। गांव में पहले की तुलना में बहुत अधिक पर्यटन आ रहे हैं जिससे गांव में होमस्टे योजना की डिमांड में भी काफी बढ़ोतरी हुई है तथा गांव में 35 होमस्टे पर्यटन विभाग के समन्वय से बन चुके हैं। अध्यक्ष ने कहा कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन के पश्चात गांव का पानी और गांव की जवानी अब गांव के काम आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में शत प्रतिशत कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। महिलाओं को अब घर-घर पेयजल उपलब्ध होने से वह अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग अब दूसरे काम में करने लगी है जिससे गांव की अर्थव्यवस्था में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गांव की पानी पंचायत समिति द्वारा व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया गया है और आगे भी 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा है।
पानी पंचायत समितियों से वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना का भली-भांति क्रियान्वयन गांव के कर्मठ लोगों और जागरूक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पूरा हो पाया। उन्होंने कहा कि पहले के समय हम वाटर ट्रेन और वाटर टैंक से पेयजल आपूर्ति के बारे में सुना करते थे लेकिन जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल प्रबंधन के गुजरात के पूर्व अनुभव और उसी जल संरक्षण और जल संभरण के अनुभव से प्रेरित होकर जल जीवन मिशन (हर घर जल) जैसी योजना को क्रियान्वित करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों को जल संरक्षण, जल संचय, भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षा जल संग्रहण इत्यादि की सामूहिक जिम्मेदारी और भागीदारी का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें जल के महत्व को समझना होगा और अपनी छोटी-छोटी ऐसी नकारात्मक आदतों मैं सुधार लाना होगा जो जल के दुरुपयोग को बढ़ावा देती है। यह कार्य सभी नागरिकों के चौतन्न्य और सक्रिय भागीदारी से ही संभव होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पानी का एक छोटा सा कुआं बहुत लोगों की प्यास बुझा सकता है लेकिन बड़ा समुंदर किसी भी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकता अर्थात किसी भी व्यक्ति का छोटा सा जल संरक्षण, जल संचय, जल संवर्धन और जल के सदुपयोग का प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें इस बात को गांठ बांधना चाहिए और यह हमारे जीवन का मिशन होना चाहिए। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की ई-पुस्तिका, जल जीवन मिशन के बजट के सदुपयोग से संबंधित 15 वें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका और जल जीवन मिशन में व्यापक पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने से संबंधित जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का भी विमोचन किया गया।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें केवल हर घर जल उपलब्ध ही नहीं करवाना बल्कि जल की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत अथवा पानी समितियों के बीच से महिलाओं को पेयजल टेस्ट किट वितरण और उनको पेयजल टेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो एक तरह से महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। साथ ही गांव में स्थानीय स्तर पर ही प्लंबर, मैकेनिकल आदि कार्यबल भी तैयार किया जा रहा है जिससे लोगों को विभिन्न काम करवाने में बहुत सहूलियत होगी तथा स्थानीय स्किल्ड युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है।
इस दौरान क्यारकुली भट्टा गांव में कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात गांव के उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के संबंध में अनेक योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर संचालित की जा रही है जिसमें उज्जवला योजना, स्वामित्व योजना, जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना इतिहास प्रमुख हैं, जो महिलाओं को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा रही है।
इसी कड़ी में जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधि और पानी पंचायत समिति की अध्यक्षा कौशल्या रावत और सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री से वर्चुअल संवाद करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन तथा इसके पश्चात गांव में विभिन्न विकास कार्यों में आए सकारात्मक बदलाव से प्रेरणा लेने के लिए अन्य ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत का जरूर भ्रमण करना चाहिए तथा उनको भी अपनी ग्राम पंचायत में इसी तरह के विकास कार्यों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। कहा कि अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस ग्राम पंचायत से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के बाद महिलाओं के पास जो अतिरिक्त समय की बचत हुई उसका महिलाओं ने गांव की खेती, हस्तशिल्प, हथकरघा, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव के विभिन्न विकास कार्यों में किस तरह से सकारात्मक बदलाव लाने में सदुपयोग किया है।
इस दौरान क्यारकुली गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव पेयजल नितेश झा, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव नितिन भदौरिया, उप जिलाधिकारी मसूरी मनीष कुमार, महाप्रबंधक जल संस्थान एस के शर्मा, संयुक्त सचिव महावीर सिंह चौहान, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल, अधीक्षण अभियंता नमित रमोला, राकेश सिंह सहित पानी पंचायत समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के उच्चस्थ अधीनस्थ कार्मिक और ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित थे।

पीएम ने राज्य को लक्ष्य से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करायी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जी.टी.सी हेलीपैड पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर अगस्त माह से पर्याप्त मात्रा में उत्तराखण्ड को वैक्सीन उपलब्ध करवाई। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभाग के कर्मचारी जो भी वैक्सीनेशन के कार्य में लगे हैं उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से कार्य किया है जिससे कि हम वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य के निकट आ गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि नवम्बर माह तक हम अपने लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लेंगे। 95 प्रतिशत वैक्सीनेशन प्रदेश में हो गया है। कुछ जगहों पर 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया गया है। वैक्सीनेशन की हमारी प्रगति बहुत तेजी से चल रही है। प्रधानमंत्री द्वारा देश में नई कार्य संस्कृति व नये कार्य व्यवहार की बदोलत लोगों में नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की भावना जागृत हुई है इस भावना को और अधिक बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है। हम प्रधानमंत्री मोदी के पदचिन्हों पर चलते हुए उनके मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को आगे बढ़ायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्यों में 18 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था से देश के 45 करोड़ युवाओं को पर्यटन से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश युवा सेना एवं अर्द्धसैन्य बलों आदि में सेवा हेतु जाते हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा, स्वस्थ उत्तराखंड योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध होगी तथा उन्हें सैन्य बलों में भर्ती होने में सुविधा होगी तथा उनकी शारीरिक दक्षता भी बढ़ेगी। युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में बसों के क्रय में तथा दीनदयाल गृह आवास योजना में होम स्टे स्थापित करने वालों को सब्सिडी की मौजूदा अधिकतम सीमा को भी बढ़ाया गया है।

धामी ने रुद्रपुर में प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज फहराया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क, रुद्रपुर में उत्तराखण्ड के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया। उन्होने हनुमान चालीसा के उच्चारण के साथ बटन दबाकर 191 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। तदोपरान्त राष्ट्रगान के पश्चात तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान पूरे गांधी पार्क का माहौल देश भक्ती में सरोबर हुआ। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने ओलम्पिक 2021 में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार, आईएएस की परीक्षा में पूरे देश में 38वें स्थान प्राप्त करने वाली वरूणा अग्रवाल, वन्देमातरम ग्रुप के संयोजक संजय आर्या व कोरोना काल में जनसेवा करने वाले राधास्वामी सत्संग ब्यास रूद्रपुर के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी दर्शन लाल, दलवीर व सेवा सिंह को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होने जनसभा को सम्बोन्धित करते हुए कहा कि सरकार का प्रत्येक क्षण प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक जनता जो अन्तिम छोर तक विकास पहुंच सके ताकि उन लोगों तक भारत सरकार व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विद्युत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा बंगाली समुदाय के लिए उनके प्रमाण-पत्रों में पूर्वी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी शब्द को हटाने, नजूल भूमि पर जनता को मालिकाना हक देने का कार्य प्रारम्भ, किसानों के गन्ने का पूर्ण भुगतान आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होने कहा कि जनपद में धान खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु लगभग 200 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होने कहा कि बाजपुर मे 20 गांव के कई वर्षों पुराने मामलों का निस्तारण कर 5800 परिवारों को मालिकाना हक देने का कार्य किया गया है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 24000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है व बेरोजगारों के लिए नौकरिया हेतु आवेदन फार्म को निशुल्क कर दिया गया है। उन्होने कहा कि समूह ख और ग में एक वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गयी है ताकि कोरोना काल में जो लोग फार्म भरने से वंचित रह गये है उन्हे अवसर मिल सके व लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी ताकि वे आगे की तैयारी बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने के लिए लगातार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत समूह की महिलाओं के उत्थान के लिए 119 करोड़ का पैकेज राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। उन्होने कहा कि जिन लोगो का रोजगार कोरोना काल में प्रभावित हुई है सरकार उन सभी वर्गों का आर्थिक सहायता के रूप में सहयोग कर रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योंगों का विकसित होना बहुत जरूरी है जिसके लिए सरकार अगले तीन महीने में उद्योंगों की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होने कहा कि उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेराजगारों को रोजगार मिले इसके लिए प्राविधान लाया जायेगा जिसे सख्ती से लागू किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट को हवाई सेवाओं से जोड़ा जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुंखी विकास हो रहा है जो आज से पहले किसी अन्य प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नही हुआ है, जैसे ऑल वेदर रोड के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ना, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगो को लाभान्वित करना, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को शुद्ध जल देना। उन्होने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड से अत्यधिक लगाव है, वे निरन्तर उत्तराखण्ड का चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार की हर सम्भव सहायता कर रहे है। उन्होने कहा कि आज हमारी सीमाऐं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उन्होने कहा कि रूद्रपुर के ईएसआईसी अस्पताल का राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही संचालन किया जायेगा जिसमें सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। उन्होने कहा कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री निरन्तर विकास के क्षेत्र में नये आयाम गढ़ रहे है उसी प्रकार उन्ही के पदचिन्हों पर प्रदेश की सरकार भी उत्तराखण्ड को सम्पूर्ण देश में सबसे बेहतर प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड को विश्व में सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रदेश के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है व राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों को भी सरकार द्वारा पेंशन दी जायेगी।
इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा व पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने अपने सम्बोधन में कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है जो हमे आत्मसात करने वाला मुख्यमंत्री मिला है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड वीरों की भूमि है, आज देश की सीमाऐं पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस तरह से आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास कर रहा है उसी प्रकार उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरन्तर विकास कर रहा है।
विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केन्द्रीय पर्यटन व रक्षा राज्यमंत्री ी अजय भट्ट को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होने कहा कि आज रूद्रपुर के लिए एक बड़ा दिन है जो आज यहां पर ओजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केन्द्रीय पर्यटन व रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट के कर कमलों से उत्तराखण्ड का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया है।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक हरभजन सिंह चीमा, राजेश शुक्ला, मेयर रामपाल, ब्लॉक प्रमुख ममता जल्होत्रा, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, अध्यक्ष वन विकास निगम सुरेश परिहार, डीआईजी निलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी रंजना राजगुरू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई, सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कालेजों में भी मुफ्त उपचार-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सपनों और राज्य आन्दोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ायेगी। जनता, सरकार के भाव को समझे। यह बात उन्होंने उत्तराखंड शहीद स्मारक रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य आन्दोलनकारियों के हित में कई घोषणायें कीं, जिनमें राज्य आन्दोलनकारियों को सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कालेजों में मुफ्त उपचार उपलब्ध करवाने, उद्योग धंधों में राज्य आन्दोलकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने और विभिन्न विभागों में सेवारत राज्य आन्दोलनकारियों को हटाये जाने सम्बंधी मामले में ठोस पैरवी करना शामिल है।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिनके सर्वाेच्च बलिदान की वजह से हमें उत्तराखंड राज्य मिला है। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी एवं मुजफ्फरनगर में लाखों आंदोलनकारियों ने भाग लिया जिसमें से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य का विकास शहीदों के सपनों के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितम्बर 2021 को घोषणा की थी कि राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जायेगी, उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी उसको हर हाल में धरातल पर उतारा जायेगा। राज्य आंदोलनकारियों एवं शहीदों का सपना था कि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े इसके लिए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया कि विभिन्न विभागों पर रिक्त चल रहे 24000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, जिनमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। इसक अलावा कोरोना से प्रभावित व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूहों को क्रमशः 200 और 118 करोड़ के राहत पैकेज घोषित किये गये हैं जिनका पैसा प्रभावितों के खाते में आने लगा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहल करते हुए हमारी सरकार मरीजों को सरकारी अस्पतालों में 207 जांचें मुफ्त में करवाने की सुविधा दे रही है। कोरोना के कारण अनाथ और बेसहारा हुय बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मुजफ्फरनगर संजीव बालियान, उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा उत्तराखण्ड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुजफ्फरनगर के विधायक प्रमोद उडवाल, राजेन्द्र अन्थवाल, प.. महावीर शर्मा एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री 7 को ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋषिकेश का दौरा तकरीबन तय हो गया है, लेकिन वह बाबा केदार के दर्शन करने जाएंगे या नहीं, अभी यह तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड आने से हमें ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री का सात अक्तूबर को ऋषिकेश आने का कार्यक्रम तय हो चुका है। वह ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे और वर्चुअल माध्यम से देश भर के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि सरकार के स्तर पर केदारनाथ में तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अभी पीएम का बाबा केदार के दर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं है।

एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन आठ अक्तूबर को होगा
जौलीग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन आठ अक्तूबर को होगा। पहले यह माना जा रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी सात अक्तूबर को इस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। लेकिन अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे।

उत्तराखंड के हित में जो जरूरी होगा, वह कानून बनाएंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित में जो भी जरूरी होगा, सरकार वह कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि भू कानून को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है। जनसंख्या कानून पर विस्तार से चर्चा हो रही है। जनसांख्यिकीय असंतुलन के मुद्दे पर जांच को लेकर उन्होंने फिर दोहराया कि उत्तराखंडियत को बचाने के लिए यह जरूरी है।

प्रधानमंत्री दो अक्तूबर को करेंगे भट्टा-क्यारकुली गांव के लोगों से संवाद 
प्रधानमंत्री हर घर जल, जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री गांधी जयंती पर मसूरी के भट्टा-क्यारकुली गांव की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से संवाद करेंगे। वर्चुअल संवाद दो अक्तूबर को सुबह 10 से  दोपहर 12 बजे तक चलेगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्ष कौशल्या रावत ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर गांव के लोगों में काफी उत्साह है। गांव में अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं। 

महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों से सीधा संवाद करेंगे। इसमें मसूरी का क्यारकुली गांव का भी चयन किया गया है। देशभर के गांवों के साथ क्यारकुली गांव के लोगों से भी प्रधानमंत्री वर्चुअल ग्रामीणों से जल जीवन मिशन पर वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी गांव पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं।

गुरुवार को नमामि गंगे, जल संस्थान, भारत सरकार के अधिकारी, एनआईसी की टीम गांव पहुंची और तैयारी को अंतिम रूप दिया। कार्यक्रम के लिए गांव के पंचायती चौक पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्ष कौशल्या रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री से संवाद  हमारे लिए गर्व की बात है। गांव के लोगों में कार्यक्रम को लेकर बड़ा उत्साह है। गांव में लगे टेंट में एलसीडी आदि उपकरण लग चुके हैं। गुरुवार को जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता नमित रमोला, ईई जल संस्थान केसी पैन्यूली, एई टीएस रावत, अभय भंडारी, राकेश रावत आदि ने तैयारियों का जायजा लिया।

सीडीओ नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के संवाद के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांव में हुए कार्यों पर बात करेंगे। क्यारकुली गांव का चयन प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ है।