क्लस्टर विद्यालयों में जरुरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के साथ क्लस्टर विद्यालय के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित क्लस्टर विद्यालय शिक्षण अधिगम को गुणवत्तापरक एवं रूचिकर बनाने के उद्देश्य से पठन-पाठन से सम्बन्धित मूलभूत सुविधायें विकसित कर उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन क्लस्टर विद्यालयों में समुचित मात्रा में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल के लिए आने वाले समय में अधिकतम छात्र संख्या के अनुरूप मास्टर प्लान तैयार किया जाए। क्लस्टर स्कूल में समुचित अध्यापक, कक्षाकक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब और अन्य प्रयोगशालाओं आदि की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि क्लस्टर विद्यालयों में छात्रों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर उन्हें छात्रों को आवागमन का किराया किस रूप में देना है इसके लिए भी अधिकृत किया जाए। इस समिति में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि सम्बन्धित सभी विभागों का प्रतिनिधित्व रखा जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे स्कूल, जो अत्यधिक दूर हैं और बच्चे इतने दूर आना जाना नहीं कर सकते, के लिए आवासीय स्कूलों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आवासीय स्कूलों को पर्वतीय जनपदों के छोटे शहरों में खोला जा सकता है। ऐसे में उन आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों को अपने परिवार के साथ रहने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक नहीं बल्कि 5 से 7 आवासीय विद्यालय होने चाहिए। वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों में हॉस्टल की सुविधा को और बढ़ाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध हो इसके लिए अच्छे सुझावों को लगातार अपनाने की आवश्यकता है।
सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि प्रदेशभर में माध्यमिक स्तर पर कुल 559 विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक में 603 और पूर्व माध्यमिक में 76 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। सभी विद्यालयों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।
इस अवसर पर महानिदेशक माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव शिक्षा योगेन्द्र यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आनलाइन पढ़ाई से वंचित करने पर सरकार गंभीर, जिले में नोडल अधिकारी किया नियुक्त

राज्य में आनलाइन पढ़ाई के नाम पर फीस के लिए मानसिक उत्पीड़न करने वाले स्कूलों के खिलाफ जिला स्तर पर नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। अभिभावक तत्काल सीईओ से शिकायत कर सकते हैं। हाल में कुछ स्कूलों द्वारा फीस न चुकाने पर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से ब्लॉक करने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोनाकाल में पढ़ाई को सुचारु रखने को ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और इसी आधार पर स्कूलों को फीस लेने का हक दिया है। यदि इसमें लापरवाही बरती जाती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी संबंध में प्रत्येक जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि मार्च माह से राज्य के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं।

फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए शिक्षक की नौकरी पाने वालों की आज से जांच शुरु

देहरादून।
प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए शिक्षक की नौकरी पाने वालों पर गाज गिरने वाली है। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ हो रही जांच में एसआईटी सोमवार से दस्तावेजों की जांच करने जा रही है। बता दें फर्जी शिक्षकों की ढेड़ सौ शिकायतें अबतक दर्ज हो चुकी हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। जिसके मुताबिक स्कूलों में एलटी कैडर के पदों पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति होगी। बता दें विभाग में अभी भी 1600 पद एलटी ग्रेड के रिक्त पड़े हुए हैं।
वहीं, प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए शिक्षक की नौकरी पाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में आज से एसआईटी विधिवत जांच शुरू करने जा रही है। इसके लिए एसआइटी की टीमों को विभिन्न जिलों में भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का मामला उजागर होने के बाद सरकार ने इसकी जांच एसआइटी से कराने का निर्णय लिया। वहीं जांच का जिम्मा मिलने के बाद फर्जी शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी थी। जिस पर एसआईटी को अबतक करीब सवा सौ से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं।

प्रदेशभर के स्कूलों में दीक्षा का शुभारंभ

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देहरादून।
मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बुधवार को सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ’दीक्षा’ (डेडीकेशन टू एनहेंस एजूकेशन नॉलेज, स्किल एण्ड हैबिट एसेसमेंट) का शुभारम्भ किया। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से आधार कार्ड, मॉडल स्कूल और आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों कीे मरम्मत कीे प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि आधार कार्ड बनाने के कार्य को अभियान के रूप में चलायें। मॉडल स्कूलों का मौके पर जाकर मुआयना करें। क्षतिग्रस्त स्कूलों के मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें।
मुख्य सचिव ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का प्रयोग सफल रहा है। ऐसे स्कूलों में छात्रों के नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष बल दिया। सचिव विद्यालयी शिक्षा डी.सेंथिल पांडियन ने दीक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत् व व्यापक मूल्यांकन (कांटीन्युवस एण्ड कांप्रीहेंसिव एवेल्युएशन) के बारे में विस्तार जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को माध्यमिक स्तर पर अधिगम स्तर आंकलन (लर्निंग लेवल एसेसमेंट) के बारे में बताया। सतत् और व्यापक मूल्यांकन में सभी बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। इसमें शैक्षिक पक्ष, सह-शैक्षिक पक्ष (रूचि, खेलकूद, संगीत, कला, व्यवहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि से संबंधित) शामिल है। अधिगम स्तर आंकलन में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अकादमिक पक्ष (हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों में लर्निंग लेवल) का आंकलन किया जाए। आंकलन के बाद बच्चों को सुधारात्मक शिक्षण दिया जाए। उन्होंने बताया कि कक्षा कक्ष में दीक्षा कार्यक्रम के तहत कक्षावार और विषयवार संकेतक(इंडीकेटर) बनाये गये है। इसके आधार पर मॉनिटरिंग की जाए। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जवाबदेही भी तय की गई है।
बैठक में अपर सचिव शिक्षा रंजना, निदेशक आर.के.कुंवर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।