सीएम ने नाबार्ड से सौंग बांध निर्माण, ग्रोथ सेंटरों के विकास के लिए मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य के विकास में विभिन्न वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक हुई। बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन डॉ0 जी0आर0 चिंतला, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, सहकारिता मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत के साथ ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश उपस्थित थे। मौके पर नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पैक्स-एक बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र योजना मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने राज्य के विकास में नाबार्ड द्वारा दिये जा रहे सहयोग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्य में ट्राउट मछली पालन की दिशा में काफी कार्य हुआ है। इसके साथ पोल्ट्री, मसरूम उत्पादन की भी राज्य में काफी संभावनायें हैं। उन्होंने सौंग बांध के निर्माण, ग्रोथ सेन्टरों के विकास एवं ग्राम लाइट योजना को बढ़ावा देने में भी नाबार्ड से सहयोगी बनने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौंग बांध की लागत 1200 करोड़ है। इसके बनने से प्रतिवर्ष 90 करोड़ की बिजली की बचत होने के साथ ही देहरादून को आगामी 60 वर्षो तक ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 670 पेक्स को बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में संचालित करने के लिये सहयोग की अपेक्षा की।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के सहकारी बैंक को स्थिति अन्य पहाड़ी राज्यों से बेहतर है इसका फायदा सहकारी बैंक ले सकते हैं जिसके तहत नाबार्ड 500 से लेकर 1000 करोड़ रूपए केवल 2-90 प्रतिशत की ब्याज दर से दे सकता है। साथ ही इसके तहत जो अनुपात बनाए रखना होता है उसमें भी नाबार्ड छूट् दे सकता है। आत्म निर्भर भारत के तहत कृषि आधारभूत सुविधा निधि के तहत कृषकों के लिए फसल कटाई उपरांत के प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। यदि पैक्स नाबार्ड की स्कीम पैक्स- बहु उद्देशीय सेवा केंद्र तथा कृषि आधारभूत सुविधा निधि का लाभ मिलकर लेते हैं तो उन्हें केवल 01 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। उन्होंने नाबार्ड की एलईडीपी तथा एमईडीपी योजनाओं के माध्यम से सुविधा देने पर अपनी सहमति जताई। कृषक उत्पादक संगठन के लिए प्रोहत्सन करने के साथ-साथ ओएफपीओं के गठन पर भी जोर दिया ताकि जिन लोगो के पास जमीन नहीं है उन्हें भी फायदा मिल सके।

कृषि मंत्री की तारीफ में बोले सीएम, सुबोध उनियाल ने मंत्री रहकर नए-नए काॅसेप्ट पर किया काम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने माजरी ग्रांट डोईवाला, देहरादून में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को बधाई देकर कहा कि कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने नये-नये कॉन्सेप्ट पर काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्य लगन से किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। एकीकृत आदर्श ग्राम योजना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो मील का पत्थर साबित होगा। एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जब सभी किसान भाई जागरूक होंगे तो कृषि उत्पादन में सुधार के साथ ही किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही मशीनीकरण पर फोकस करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती उत्तराखण्ड की विशेषता है, जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैल्यू एडीशन एवं ब्रांड की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक अम्ब्रेला ब्राण्ड शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यधार झील निर्माण के बाद 29 गावों को सिंचाई एवं पेयजल के लिए गुरूत्व आधारित पानी मिल सकेगा। इसके साथ ही सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था के लिए जमरानी एवं सौंग बाँध की बाधाओं को शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल संभरण एवं संरक्षण, मानव वन्यजीव संघर्ष आदि को रोकने के लिए 10 हजार लोगों को काम पर लगाया जाएगा। इससे एक ओर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर प्रकृति का संरक्षण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में चार बंदर बाडों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पहले 2 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा था जिसे अब बढ़ाकर 3 लाख रूपए किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एक स्वस्थ उत्तराखण्ड की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब एक माँ और उसका बच्चा स्वस्थ हो। माँ और बच्चा स्वस्थ रह सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सौभाग्यवती किट शुरू किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखण्ड के किसानों से कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने का अनुरोध करते हुए कहा कि हमें मशीनीकरण को अपनाना होगा ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

राज्य और केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को सुधारने का कर रही प्रयास
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना काल में जहां सभी क्षेत्रों में मंदी आयी है, कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. चिंतला से उत्तराखण्ड में मैकेनाईजेशन को बढ़ावा दिये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेड़ पौधों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नर्सरी एक्ट बनाया है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता के पेड़ पौधे मिल सकें। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जहां ऑर्गेनिक के पीछे पड़ी है, हमारा राज्य उत्तराखण्ड बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है।

सहकारिता मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 04 लाख किसानों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। 12 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को भी 5-5 लाख रूप्ए का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

चेयरमैन नाबार्ड डॉ जीआर चिंतला ने देवभूमि उत्तराखण्ड आगमन को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुयी है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण कृषि के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ ही उत्तराखण्ड को जैविक खेती पर फोकस करना चाहिए।

उत्तराखंड सरकार ने तीन महिलाओं को दिया राज्यमंत्री का दर्जा

तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रथम याचिका करने वाली ऊधमसिंह नगर की शायराबानो को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यमंत्री के पद से नवाजा है। कुछ दिनों पूर्व ही शायरा बानो ने भाजपा का दामन थामा था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दो अन्य महिला कार्यकर्ताओं को भी राज्यमंत्री बनाया है। काशीपुर की शायरा को महिला आयोग में प्रथम उपाध्यक्ष, रानीखेत की ज्योति शाह को द्वितीय उपाध्यक्ष और चमोली की पुष्पा पासवान को तृतीय उपाध्यक्ष बनाया है।

कौन है शायदा बानो…

बीते साल दो बच्चों की मां 35 वर्षीय मुस्लिम महिला शायरा बानो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो तीन तलाक के खिलाफ अभियान एक बार फिर जिंदा हो उठता है।

शायरा बानो ने साल 2016 की फरवरी में अपनी याचिका दायर की। वे कहती हैं कि जब वह अपना इलाज कराने के लिए उत्तराखंड में अपनी मां के घर गईं तो उन्हें तलाकनामा मिला।

शायरा बानो ने इलाहाबाद में रहने वाले अपने पति और दो बच्चों से मिलने की कई बार गुहार लगाई लेकिन उन्हें हर बार दरकिनार कर दिया गया और उन्हें अपने बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया। शायरा बानो ने अपनी याचिका में इस प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग उठाई। उन्होंने ये भी कहा है कि हलाला और कई पत्नियां रखने की प्रथा को भी गैर कानूनी ठहराया जाए।

वे कहती हैं, ये सारी प्रथाएं गैरकानूनी, असंवैधानिक, लैंगिक न्याय के खिलाफ और भेदभाव करने वाली हैं। कुुरान और शरिया में एक बार में तीन बार तलाक बोलने की प्रथा का जिक्र नहीं है, बीते कई सालों में कई महिलाएं अलग-अलग अदालतों में तीन तलाक को चुनौती देती आई हैं।

पति की बीमारी का फायदा उठा प्रेमी के साथ भागी पत्नी


शादी के वक्त सात वचन में पति की हर सूरत में देखभाल और सेवा करने का प्रण लेकर भी एक पत्नी ने पति को धोखा दे दिया। जी हां, ऋषिकेश में एक पति बीमार होने के चलते एम्स में भर्ती हुआ तो पत्नी ने मौका पाकर प्रेमी के साथ जाने का मन बनाया और वह फुर्र हो गई। मामला ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर चैकी का है।

यहां श्यामपुर अमित ग्राम निवासी संतोष कुमार के पुलिस को तहरीर दी। बताया कि लॉकडाउन के दौरान पत्नी को अपने पास बुलाया था। इसके बाद पीड़ित पति को कोरोना हो गया। इसके चलते उसे एम्स में भर्ती होना पड़ा। कोरोना की जंग जीतकर वह 12 दिन बाद घर आए तो इसके बाद पैर में दिक्कत होने लगी। तहरीर में उसने बताया कि वह चलने-फिरने में दिक्कत है। उसकी पत्नी का पड़ोस के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाजार कपड़े लेने जाने की बात कहकर वह घर से निकली और फिर वापस ही नहीं आई। पीड़ित संतोष कुमार ने मामले में तहरीर देकर पत्नी और बच्चों को वापसी गुहार लगाई है। वहीं, पुलिस भी मामले में जुट गई है।

बाल विकास कार्यालय में नौकरी और स्थाई निवास का प्रस्ताव लेकर हंसा प्रहरी से मिली रेखा आर्य

विधायक का चुनाव लड़ चुकी और वर्तमान में हरिद्वार में भीख मांगकर अपना और बच्चे का जीवन यापन करने वाली हंसा प्रहरी की सुध अब सरकार की ओर से राज्यमंत्री रेखा आर्य ने ली। उन्होंने हंसा प्रहरी के मीडिया में छाने के बाद उनके समक्ष हरिद्वार बाल विकास कार्यालय में नौकरी और स्थाई निवास का प्रस्ताव रखा।

कौन है हंसा प्रहरी
हंसा प्रहरी अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक स्थित ग्राम रणखिला गांव की निवासी है। पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी हंसी की इंटर तक की शिक्षा गांव में ही हुई और फिर उसने कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में प्रवेश ले लिया। छात्र राजनीति में सक्रिय रहकर कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में छात्रसंघ उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुई। अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में एमए डिग्रीधारी हंसा वर्तमान में हरिद्वार में अपने बेटे के साथ भीख मांगती है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। उनकी एक बेटी नानी के पास रहती है।

पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी, मानदेय सहित यात्रा भत्ता बढ़ा

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता वृद्धि हेतु स्वीकृति दी। पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में दो हजार एवं यात्रा भत्ता में एक हजार रूपये की वृद्धि।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में प्रतिमाह 2000 रूपये एवं यात्रा भत्ता में प्रतिमाह 1000 रूपये की वृद्धि की स्वीकृति दी है। इससे इनके मानदेय में 40 प्रतिशत एवं यात्रा भत्ता में दुगुनी वृद्धि होगी। अब इन्हें प्रतिमाह 7000 रूपये मानदेय एवं 2000 रूपये यात्रा भत्ता मिलेगा। मानदेय एवं भत्ते में वृद्धि से प्रतिवर्ष 34 लाख रूपये से अधिक का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा। इससे पहले ब्लॉक प्रतिनिधियों को प्रतिमाह 05 हजार रूपये मानदेय एवं प्रतिमाह 01 हजार रूपये यात्रा भत्ता मिलता था। फरवरी 2014 के बाद ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता में वृद्धि नहीं हुई थी।

उत्तराखण्ड के सभी 95 ब्लॉक में पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधि नियुक्त हैं। ब्लॉक प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों, दूर-दराज गांवों में वृद्ध एवं अशक्त गौरव सेनानियों से सम्पर्क करने में होने वाले व्यय एवं साधनों की कमी को देखते हुए मानदेय एवं यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में एक नवंबर से होने जा रहा बदलाव, आप भी जानें

डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डॉक) यानी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बुकिंग की रसीद कटने के बाद आने वाला ओटीपी। जी हां, एक नंवबर से घरेलू गैस की होम डिलीवरी में यह बदलाव होने जा रहा है। अच्छे से समझ लें कि बिना वन टाइम पासवर्ड बताए उपभोक्ता को गैस की डिलीवरी नहीं होगी। फिलहाल यह सिस्टम कर्मिशियल गैस सिलेंडर पर लागू नहीं होगा।

डॉक लागू होने के बाद केवल बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। गैस एजेंसी के पास आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा उस कोड को जब तक आप डिलीवरी ब्वाय को नहीं दिखाएंगे, तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। अगर किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी ब्वाय कंपनी के मोबाइल एप के जरिये मौके पर ही आपका नंबर अपडेट करवा लेगा।

गैस कंपनियां करीब सात महीनों से डॉक पर काम कर रही हैं। सबसे पहले सिस्टम उज्जवला योजना पर लागू किया गया। अब गैस कंपनियां सभी उपभोक्ताओं पर यह सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही हैं। प्रदेश में भी इसका ट्रायल देहरादून से शुरू हो रहा है। दून में आइओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को मिलाकर करीब 60 गैस एजेंसियां हैं। इनमें करीब साढ़े छह लाख उपभोक्ता हैं, जिन पर यह सिस्टम लागू होने जा रहा है। बता दें कि फिलहाल ये सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा।

शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में वेंडिंग जोन बनाएगा नगर निगम ऋषिकेश

नगर क्षेत्र में वेंडिंग जोन का सपना साकार करने के बाद नगर निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी वेंडिंग जोन की कवायद शुरू कर दी है। मेयर अनिता ममगाई ने अधिकारियों की टीम को लेकर ग्रामीण क्षेत्र गुमानीवाला अमित ग्राम स्मारक वेडिंग जोन को लेकर चयनित की गई भूमि का अवलोकन किया। मेयर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द क्षेत्र में वेल्डिंग जोन स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने की बात कही।

बताया कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ऋषिकेश में सुव्यवस्थित फुटकर व्यापार को लेकर सरकार की योजना वेल्डिंग वेंडिंग जोन को धरातल पर उतारा जा रहा है। प्रथम फेस में देहरादून रोड स्थित बालाजी बगीचे के निकट वेडिंग जोन स्थापित कराया गया है इसके बेहतर संकेत मिले हैं जिसको देखते हुए जल्द से जल्द निगम अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना चाहता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जल्द ही फुटटर व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन को स्थापित करा दिया जाएगा।

इस दौरान नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल, सहायक अभियंता आनंद मिश्रवाण, टैक्स निरीक्षक रमेश रावत, जेई उपेंद्र गोयल, पार्षद वीरेंद्र रमोला, पार्षद विपिन पंत, पार्षद बिजेंद्र मोगा, पार्षद विजय बडोनी, पार्षद कमलेश जैन, सुनील उनियाल, मदन कोठारी, विकास सेमवाल, गौरव कैंथोला आदि मौजूद रहे।

चिल्ड्रन होम एकेडमीः स्कूल प्रबंधक और हाॅस्टल वार्डन पर मुकदमा

रानीपोखरी के चिल्ड्रन होम अकादमी में बीते वर्ष 20 सितंबर 20196 को 13 वर्षीय छात्र अभिषेक रविदास पुत्र अजय रविदास निवासी पंजाब की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने यह मुकदमा खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद किया है।

थानाध्यक्ष रानीपोखरी जितेंद्र चैहान ने बताया कि जांच में बात सामने आई है कि मृतक अभिषेक रविदास की लंबे समय से तबियत ठीक नहीं थी। 19 सितंबर 2019 को विद्यालय की ओर से जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। यहां 20 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। मामले में मृतक के परिजनों ने बाल आयोग की शरण ली थी और मामले में दखल लेने को कहा था। इसके बाद मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी डोईवाला उमा पंवार कर रही थी। खंड शिक्षा अधिकारी उमा पंवार ने रानीपोखरी थाने में चिल्ड्रन होम एकेडमी के प्रबंधक व हॉस्टल वार्डन के खिलाफ लापरवाही बरतने से छात्र की मौत का मुकदमा दर्ज कराया है।

आज घर गरीब की पहुंच प्रधानमंत्री कार्यालय तकः सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बलवीर रोड, देहरादून में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत रिस्पना एवं बिन्दाल नदी के इन्टरसेप्शन कार्य एवं एक नग एसपीएस के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु अनुमानित 63.75 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन एवं राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बलवीर रोड पर 1.48 करोड़ की लागत के रेन बसेरे का उद्घाटन किया। रिस्पना एवं बिन्दाल नदी पर होने वाले कार्यों में 177 नालों तथा रिस्पना नदी के तटवर्ती घरों के 2901 सीवर पाइपों को टैप कर शोधन करना, 32.40 किमी केरियर लाईन का कार्य, बिन्दाल नदी पर एक नग आई एण्ड डी संरचना, एक नग सीवर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण एवं 15 वर्षों का अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य किया जायेगा। ये कार्य नमामि गंगे योजना के तहत किये जायेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़कों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रूपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि रेन बसेरे के रूप में लोगों के लिए बलवीर रोड में एक अच्छा सुविधा केन्द्र बना है। इससे बस्ती और आस-पास के लोगों को काफी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गंगा की निर्मलता और अविरलता का जो सपना है, उन सपनों को पूरा करने का कार्य उत्तराखण्ड आने वाले चार माह में पूर्ण कर देगा। 135 नाले जो गंगा में गिरते थे, उनमें से 128 नाले टैप किये जा चुके हैं, शेष सात नाले भी जल्द टैप किये जायेंगे। उत्तराखण्ड में जो एसटीपी बने हैं, वे अत्याधुनिक किस्म के हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज जो भी कार्य देश में हो रहे हैं, वे अत्याधुनिक तकनीक पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यों से भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं की पहचान दुनिया को करवाई है। पूरे देश में हर घर शौचालय, लोगों को जन धन खातों से जोड़ने, हर घर में गैस कनेक्शन देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। उन्होंने 2024 तक देश में हर घर नल एवं शुद्ध जल देने का लक्ष्य रखा है। ये सभी सुविधाएं इन मलिन बस्तियों में होंगी तो, ये मलिन बस्तियां गौरव बस्तियां बन जायेंगी। प्रदेश की मलिन बस्तियों को गौरव बस्तियां बनाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जब तक गरीब व्यक्ति की पहुंच सरकार तक नहीं होगी, तब तक देश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। आज हर गरीब की पहुंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। प. दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा करने का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सौंग बांध का शिलान्यास किया जायेगा।