फिल्म निर्माण के लिए 24 गांवों को होगा कायाकल्प

उत्तराखंड में पलायन के कारण खाली हो रहे नैनीताल जिले के वीरान गांवों में होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। अहमदाबाद की एक फर्म के साथ मिलकर उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने यह योजना शुरू की है। इसके तहत विभाग ने नैनीताल के पास कुंजखड़क गांव के आसपास के इलाकों को चिह्नित किया है, जहां कम्युनिटी बेस होम स्टे शुरू करने की तैयारी है। विभाग इन गांवों में खंडहर हो चुके मकानों को ठीक कर पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देगा। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन विकास के साथ ही खाली गांवों का इस्तेमाल फिल्म निर्माण के लिए करने की भी योजना है।
पर्यटन विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत नैनीताल जिले में करीब 24 गांव चिह्नित किए हैं। इनमें कुछ की पौराणिक व रोचक कहानियां हैं। कुछ बेहद अच्छी लोकेशंस पर स्थित हैं। फिल्म निर्माण के लिए भी योजना अच्छी साबित हो सकती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन विभाग ऐसे गांवों को स्थानीय लोगों के साथ ही निवेशकों की मदद से विकसित करेगा।

इटली के गांवों को देख कर बनाई योजना
उत्तराखंड पर्यटन विभाग को यह विचार विदेशों में इस तरह की पहल को देखकर आया है। इटली में कई पुराने खाली हो चुके गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। जहां प्रतिवर्ष विश्वभर से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने जाते हैं। इसी तर्ज पर पर्यटन विभाग ने प्रदेश के ऐसे कुछ गांवों को चिह्नित करना शुरू किया है। उत्तरकाशी की नेलांग घाटी के जादूंग गांव और गर्तातोली की सीढ़ियों को इसी तर्ज पर विकसित किया गया है। यह गांव 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद खाली करा दिए गए थे।
वहीं, नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि पलायन रोकने को होम स्टे योजना काफी कारगर है। खाली हो चुके कई गांव बहुत अच्छी लोकेशन्स और इलाकों में स्थित हैं। इन्हें सही तरीके से विकसित किया जाए तो यह राज्य की आर्थिकी के साथ स्वरोजगार का सबसे अच्छा माध्यम बन सकते हैं। इस तरह लोग उत्तराखंड की कला संस्कृति से भी जुड़ पाएंगे।

बागेश्वर को सीएम ने दी सौगात, 9424.23 लाख की 42 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा बागेश्वर क्षेत्र की 9424.23 लाख की लागत की 42 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 5957.47 लाख की लागत की 21 योजनाओं का लोकार्पण तथा 3466.76 लाख की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है उन योजनाओं में उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर के अन्तर्गत विधासभा क्षेत्र बागेश्वर में पुलिस लाईन, छतीना, मेहरबूंगा, ढेलापाटन पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य का लोकार्पण जिसकी लागत 449.97 लाख, उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर के अन्तर्गत विधासभा क्षेत्र बागेश्वर में गरूड़ ग्राम समुह पंपिंग पेयजल योजना जिसकी लागत 159.23 लाख, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दाणुछीना से लोभचक-उडियार मोटरमार्ग लम्बाई 5.075 किमी लागत 263.38 लाख, अमसरकोट-सातरतवे मोटरमार्ग अपग्रेडेशन लम्बाई 2.600 किमी लागत 182.18 लाख, गरूड़ बिनखोली से कोठो मोटरमार्ग किमी 1 में 24 मी0 स्टील गर्डर सेतू 122.5 लाख, पाना तरमोली मोटरमार्ग लम्बाई 5 किमी लागत 464.29 लाख, जनपद बागेश्वर में ईवीएम एवं वीवीपेट भाण्डारण के वेयर हाउस का निर्माण कार्य लागत 211.06 लाख, विकास खण्ड गरूड़ बैजनाथ मंदिर एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य लागत 67.53 लाख, ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा दफौट बनखोट मोटरमार्ग से आमखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लागत 228.40 लाख आदि योजनाओं का लोकार्पण के साथ ही विश्व बैंक यूडीआरपीएएफ परियोजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में भीटारकोट से जूनियर र्हाइस्कूल में 30 मीटर स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतू का निर्माण कार्य लागत 179.31 लाख, तथा दफौट मोटरमार्ग के किमी 36 में 70 मीटर स्पान स्टील डस स्टील मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लागत 708.02 लाख, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अमस्यारी में बूंगा मोटर मार्ग लम्बाई 2.775 किमी लागत 155.47 लाख, काफलीगैर से जाठा मोटर मार्ग लम्बाई 3 किमी लागत 162.31 लाख, ग्राम अमस्यारी के टीटोली तोक के ग्राम पंचायत बूंगा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लागत 45.54 लाख, राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड गरूड़ में पाण्डेखक्कर-खडेरिया मोटर मार्ग के किमी 1 व 2 में डामरीकरण का कार्य लागत 121.04 लाख आदि योजना का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा के अधीन पंडित बद्री दत्त पांडे परिसर को लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय बागेश्वर में द्वितीय तल में 75.33 लाख लागत से बने 06 आईसीयू बैड का भी लोकार्पण किया गया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद बागेश्वर वासियों के लिए खुशी की बात है कि उनकी कई वर्षाे से चली आ रही रेल मार्ग की मांग का सपना पूरा हो रहा है, जिसके लिए मा0 प्रधानमंत्री के प्रयासों रेल मंत्रालय द्वारा टनकपुर से बागेश्वर नई ब्रॉड गेज रेल लाइन फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे मुख्य सेवक का दायित्व दिया है उसके बाद हमारी सरकार लगातार ही जनहित के फैसले ले रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24 हजार पदों पर भर्ती एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं हेतु प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किए जा रहे है। उन्होंने कहा लंबे समय से चली आ रही आशा कार्यकत्रियों की मांग को पूरा करते हुए उनके मानदेय के अन्तर्गत एक हजार और प्रोत्साहन राशि के रूप में पांच सौ बढ़ा दिये हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने गांव के विकास में अहम योगदान निभाने वाले ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 तक बढ़ाया है, इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों के मानदेय में दो से तीन हजार रुपये तक की बढोतरी की गयी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवशाली, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर एवं विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड जैसे युवा राज्य को आने वाले समय में, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों में हिंदुस्तान का नम्बर वन राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचे इस पर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि मेरे कार्यकाल के 103 दिन पूर्ण होने तक 320 से अधिक फैसले लिये है। उन्होंने कहा कि सरकार एक एक पल आम जनता के हित के लिये कार्य कर रही है व आम जनता के लिये सरकार के द्वार हर वक्त खुले है। उन्होने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना है तथा उन्हे आत्मनिर्भर बनाते हुए विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं की निस्तारण त्वरित गति से किया जाना चाहिए इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई एवं शिथिलता न बरती जाय।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कारगिल शहीद राम सिंह जूनियर हाईस्कूल भगरतोला का उच्चीकरण, तहसील गरूड में सब रजिस्टार की नियुक्ति, राजकीय इंटर कॉलेज गरूड एवं सिरकोट में इंटरमीडिएट में गणित विषय का सृजन एवं प्रवक्ता की नियुक्ति, तहसील गरूड में बार भवन के निर्माण हेतु 25 लाख की धनराशि, इंटर कॉलेज गागरीगोल में विज्ञान विषय की मान्यता, विधानसभा बागेश्वर के अंतर्गत काफलीगैर में महाविद्यालय एवं गरूड में पीजी कक्षाएं संचालित कराने की घोषणा, जनपद बागेश्वर में सर्किट हाउस का निर्माण, चण्डिका एवं नीलेश्वर मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने, महायोजना पर आंकलन कर कार्यवाही करने, जिला अस्पताल भवन की स्वीकृति के साथ ही सरयू नदी बागनाथ मंदिर के समीप मिनी झील का निर्माण करने आदि घोषणायें की गयी।
मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजनाओं के नौ लाभार्थियों को 45 लाख के चेक वितरित भी किये तथा जिला योजना से स्वीकृति 10 लाख से युवाओं को स्वरोजगार योजना से जोडने के लिए फिश-डिश मोबाईल प्रचार वैन का भी शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, उच्च शिक्षा, सहकारिता एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, अध्यक्ष जिला पंचायत बसंती देव, विधायक बागेश्वर चन्दन राम दास, कपकोट बलवंत सिंह भौर्याल सहित जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी एवं आम जनमानस मौजूद रहें।

सीएम ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के लिये की घोषणाएं, कहा हर घोषणा हो रही पूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को किच्छा विधानसभा में 8 करोड़ 50 लाख की योजनाओं का लोकार्पण एवं 96 करोड़ 42 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के लिये अनेक घोषणाएं करते हुए कहा कि किच्छा के खुरपिया फार्म में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सिडकुल को दी गई 1 हजार एकड़ भूमि पर जल्द ही उद्योगों की स्थापना की जाएगा। इससे बङी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। किच्छा में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की भव्य प्रतिमा के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इंटर कॉलेज बनाया जाएगा। किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड किया जाएगा। खुरपिया फार्म में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण जल्द शुरू करने के लिए भारत सरकार से बात कर रहे हैं। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में ही ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने किच्छा में 10 किमी आंतरिक मार्गों का निर्माण और सामुदायिक केन्द्र व वृद्धाश्रम के लिए भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मुख्य सेवक की भूमिका निभाने के बाद हमारी सरकार लगातार ही जनहित के फैसले ले रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24 हजार पदों पर भर्ती एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं हेतु प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किए जा रहे है। उन्होंने कहा लंबे समय से चली आ रही आशा कार्यकत्रियों की मांग को पूरा करते हुए उनके मानदेय के अन्तर्गत 1000 रुपये और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिए बढ़ाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा मलिन बस्तियों को आने वाले 3 साल में मालिकाना हक मिले इस पर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने गांव के विकास में अहम योगदान निभाने वाले ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये तक बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवशाली, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर एवं विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जैसे युवा राज्य को आने वाले समय में शिक्षा ,स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों में हिंदुस्तान का नंबर वन राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचे इस पर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा राज्य का विकास मेरी अकेली यात्रा नहीं अपितु सामूहिक यात्रा है जिसमें सभी की सहभागिता जरूरी है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

टनकपुर-बागेश्वर नई ब्राडगेज रेल लाईन के फाईनल लोकेशन सर्वे के लिए 28.95 करोड़ मंजूर

रेल मंत्रालय द्वारा टनकपुर-बागेश्वर नई ब्राडगेज रेल लाईन के फाईनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाईन बनने से क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां बढेंगी और लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। उनके कार्यकाल में उत्तराखण्ड में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। विशेष तौर पर कनेक्टीवीटी के क्षेत्र में चारधाम सङक परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। एयर कनेक्टीवीटी में ऐतिहासिक काम हुए हैं या गतिमान हैं। इससे आने वाले समय में उत्तराखण्ड की आर्थिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से नई दिल्ली में भेंट के दौरान विशेष रूप से 154.58 किमी की टनकपुर-बागेश्वर नई ब्राडगेज रेल लाईन के फाईनल लोकेशन सर्वे का अनुरोध किया था। इसी क्रम में इसे मंजूरी दी गई है। फाईनल लोकेशन सर्वे के लिए 28.95 करोड़ रूपए की भी स्वीकृति दी गई है।

अनूसूचित जाति के लोगों की जमीन एक ही समुदाय के द्वारा खरीदने पर सवाल

नैनीताल के सरना गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन कौड़ियों के दाम एक ही समुदाय के लोगों ने एक साथ खरीदी। इस मुद्दे को संवेदनशील करार देते हुए भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाक़ात कर उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाक़ात में नैनीताल की धारी तहसील के सरना गांव के मामले को उठाते हुए अंदेशा जताया कि इसके लिए बड़ी संख्या में एक समुदाय विशेष के लोगों ने शायद अनुसूचित जाति के लोगों को डराया-धमकाया और लालच दिया गया होगा। उच्च स्तरीय जांच से इसका खुलासा हो सकता है।
उन्होंने ने कहा कि 21 व 22 सितम्बर को सरना गांव में एक साथ 13 लोगों ने भूमि की रजिस्ट्री की। इस भूमि के सभी खरीददार अलीगढ़ व संभल के हैं। कुछ भूमि बेचने वालों की पत्नियों ने धारी के उप जिलाधिकारी को इस मामले में लिखित शिकायत की है। महिलाओं ने कहा है कि उनके पति ने अपनी भूमि के पंजीकृत बैनामे कर दिए। इससे भविष्य में परिवार पर प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि ये वे भूमि हैं जिस पर बैंक ऋण भी लिया गया है।
उन्होंने कहा कि बेची गई भूमि के सह खातेदार भी हैं। एक सह खातेदार ने इस सम्बन्ध में धारी के तहसीलदार के न्यायालय में एक वाद भी दाखिल किया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि भूमि को बाजार भाव के विपरीत कौड़ियों के भाव ख़रीदा गया है। भूमि का लेन-देन नगद किया गया है। इससे यह संदेह पैदा हो रहा है कि भूमि की खरीद-फरोख्त में किसी एक खास व्यक्ति अथवा संस्था की भूमिका है। उसकी तरफ से बेनामी संपत्ति खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।

धामी ने रुद्रपुर में प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज फहराया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क, रुद्रपुर में उत्तराखण्ड के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया। उन्होने हनुमान चालीसा के उच्चारण के साथ बटन दबाकर 191 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। तदोपरान्त राष्ट्रगान के पश्चात तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान पूरे गांधी पार्क का माहौल देश भक्ती में सरोबर हुआ। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने ओलम्पिक 2021 में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार, आईएएस की परीक्षा में पूरे देश में 38वें स्थान प्राप्त करने वाली वरूणा अग्रवाल, वन्देमातरम ग्रुप के संयोजक संजय आर्या व कोरोना काल में जनसेवा करने वाले राधास्वामी सत्संग ब्यास रूद्रपुर के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी दर्शन लाल, दलवीर व सेवा सिंह को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होने जनसभा को सम्बोन्धित करते हुए कहा कि सरकार का प्रत्येक क्षण प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक जनता जो अन्तिम छोर तक विकास पहुंच सके ताकि उन लोगों तक भारत सरकार व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विद्युत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा बंगाली समुदाय के लिए उनके प्रमाण-पत्रों में पूर्वी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी शब्द को हटाने, नजूल भूमि पर जनता को मालिकाना हक देने का कार्य प्रारम्भ, किसानों के गन्ने का पूर्ण भुगतान आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होने कहा कि जनपद में धान खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु लगभग 200 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होने कहा कि बाजपुर मे 20 गांव के कई वर्षों पुराने मामलों का निस्तारण कर 5800 परिवारों को मालिकाना हक देने का कार्य किया गया है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 24000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है व बेरोजगारों के लिए नौकरिया हेतु आवेदन फार्म को निशुल्क कर दिया गया है। उन्होने कहा कि समूह ख और ग में एक वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गयी है ताकि कोरोना काल में जो लोग फार्म भरने से वंचित रह गये है उन्हे अवसर मिल सके व लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी ताकि वे आगे की तैयारी बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने के लिए लगातार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत समूह की महिलाओं के उत्थान के लिए 119 करोड़ का पैकेज राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। उन्होने कहा कि जिन लोगो का रोजगार कोरोना काल में प्रभावित हुई है सरकार उन सभी वर्गों का आर्थिक सहायता के रूप में सहयोग कर रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योंगों का विकसित होना बहुत जरूरी है जिसके लिए सरकार अगले तीन महीने में उद्योंगों की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होने कहा कि उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेराजगारों को रोजगार मिले इसके लिए प्राविधान लाया जायेगा जिसे सख्ती से लागू किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट को हवाई सेवाओं से जोड़ा जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुंखी विकास हो रहा है जो आज से पहले किसी अन्य प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नही हुआ है, जैसे ऑल वेदर रोड के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ना, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगो को लाभान्वित करना, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को शुद्ध जल देना। उन्होने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड से अत्यधिक लगाव है, वे निरन्तर उत्तराखण्ड का चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार की हर सम्भव सहायता कर रहे है। उन्होने कहा कि आज हमारी सीमाऐं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उन्होने कहा कि रूद्रपुर के ईएसआईसी अस्पताल का राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही संचालन किया जायेगा जिसमें सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। उन्होने कहा कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री निरन्तर विकास के क्षेत्र में नये आयाम गढ़ रहे है उसी प्रकार उन्ही के पदचिन्हों पर प्रदेश की सरकार भी उत्तराखण्ड को सम्पूर्ण देश में सबसे बेहतर प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड को विश्व में सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रदेश के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है व राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों को भी सरकार द्वारा पेंशन दी जायेगी।
इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा व पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने अपने सम्बोधन में कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है जो हमे आत्मसात करने वाला मुख्यमंत्री मिला है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड वीरों की भूमि है, आज देश की सीमाऐं पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस तरह से आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास कर रहा है उसी प्रकार उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरन्तर विकास कर रहा है।
विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केन्द्रीय पर्यटन व रक्षा राज्यमंत्री ी अजय भट्ट को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होने कहा कि आज रूद्रपुर के लिए एक बड़ा दिन है जो आज यहां पर ओजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केन्द्रीय पर्यटन व रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट के कर कमलों से उत्तराखण्ड का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया है।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक हरभजन सिंह चीमा, राजेश शुक्ला, मेयर रामपाल, ब्लॉक प्रमुख ममता जल्होत्रा, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, अध्यक्ष वन विकास निगम सुरेश परिहार, डीआईजी निलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी रंजना राजगुरू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई, सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

कानून का शिंकजा कसा तो कोर्ट में हाजिर हुआ पप्पू गिरधारी

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या का पति पप्पू गिरधारी दो महीने की कानूनी रस्साकशी के बाद जैन दंपती हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर हो गया। कोर्ट में हाजिर होकर उसने हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर सेशन अदालत में दाखिल किया।
कई तारीखों पर गैरहाजिर रहने के चलते 29 जुलाई को अभियुक्त पप्पू गिरधारी के खिलाफ सेशन अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस पर पप्पू गिरधारी ने जिला जज के यहां अर्जी देकर मामले को किसी और अदालत में स्थानांतरित करने की अपील की। इस पर जिला जज ने मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित भी कर दिया। इस बीच पप्पू गिरधारी ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका के चलते सेशन अदालत ने वारंट को स्थगित कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने वारंट को लिस्टिंग की जाने वाली तिथि तक स्टे कर दिया। शुक्रवार को पप्पू गिरधारी कोर्ट में हाजिर हुआ। हाईकोर्ट के आदेश की इंटरनेट प्रति को उसके वकील अनिल भटनागर ने स्वयं सत्यापित करके कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है।

31 साल पहले हुआ था दोहरा हत्याकांड
यह मामला करीब 31 साल पुराना है। 11 जून 1990 की रात सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट उनकी बेटी प्रगति जैन ने लिखाई थी। इस मामले में जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी, हरिशंकर उर्फ पप्पू, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चंद्र, आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल, बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत ग्यारह लोगों पर आरोप तय किए गए।

राज्य के 7 सात उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक का प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में बौद्विक सम्पदा भारत के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के उत्पादों के भौगोलिक संकेतांक (ज्योग्राफिकल इण्डिकेशन) का वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल एवं उद्योग मंत्री गणेश जोशी द्वारा राज्य के सात उत्पादों (कुमांऊ च्यूरा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, उत्तराखण्ड का भोटिया दन, उत्तराखण्ड ऐंपण, उत्तराखण्ड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं उत्तराखण्ड थुलमा) को भौगोलिक संकेतांक (ज्योग्राफिक इन्डिकेशन) प्रमाण पत्र वितरित किये गए।
कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुल्बे एवं सचिव डीपीआईआईटी भारत सरकार अनुराग जैन द्वारा वीडियो कार्न्फ्रेन्स के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।
इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है कि यहां के मौलिक उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलती जा रही है। कहा कि वोकल फॉर लोकल और स्थानीय प्रोडक्ट के प्रचार-प्रसार में जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय प्रोडक्ट को देश के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाने मे जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में और भी अनेक ऐसे परम्परागत कृषि उत्पाद है जो अपने भौगोलिक क्षेत्र विशेष के आधार पर लगातार वैश्विक पहचान बनाते जा रहे है। उत्तराखण्ड में कुल 6.48 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि हैं जिसमें 3.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल पर परम्परागत कृषि उत्पादों का उत्पादन हो रहा है। अभी तक तेजपत्ता प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद था। उन्होंने कहा कि उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशन पर उत्तराखण्ड लाल चावल, बेरीनाग चाय, उत्तराखण्ड गहत, उत्तराखण्ड मण्डुआ, उत्तराखण्ड झंगोरा, उत्तराखण्ड बुरांस सरबत, उत्तराखण्ड काला भट्ट, उत्तराखण्ड चौलाई/रामदाना, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च, उत्तराखण्ड पहाड़ी तोर दाल, उत्तराखण्ड माल्टा फ्रूट जैसे 11 कृषि उत्पादों का जीआई टैग लिये जाने का कार्य भी फाईल कर दिया गया है।
इस दौरान उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिन उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए है, अब उन उत्पादों की मार्केट में ब्राडिंग बढ़ने से अधिक डिमांड बढ़ेगी तथा उनको अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। जिससे इन उत्पादों से जुड़े हुए उत्पादक सीधे-सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशन पर अन्य उत्पादों का जीआई टैग किये जाने का भी कार्य जारी है।
इस कार्यक्रम के अवसर पर तकनीकी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें पदमश्री डॉ रजनीकांत एवं उप रजिस्ट्रार, जीआई सचिन शर्मा द्वारा भौगोलिक संकेतांक से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई।
इस दौरान कार्यक्रम में संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी भारत सरकार श्रुति सिंह, व संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी भारत सरकार राजेन्द्र रतनू, सचिव कृषि एवं उद्यान मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव राधिका झा, महानिदेशक/आयुक्त उद्योग रोहित मीणा, निदेशक उद्योग सुधीर चन्द्र नौटियाल, निदेशक कृषि गौरीशंकर सहित उद्योग एवं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा प्रदेश से आए हुए जैविक किसान/काश्तकार सभागार में उपस्थित थे तथा अन्य लोग विभिन्न जनपदों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

रेल सुविधाओं में विकास के लिए राज्य मंत्री से मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय रेल एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास संचालन एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में विचार विमर्श किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य हित में टनकपुर-बागेश्वर ब्रॉड गेज लाइन के सर्वे में तेजी लाने, लालकुआं-सितारगंज-सिडकुल-खटीमा, धामपुर-काशीपुर-जसपुर रेल लाइन निर्माण, रुड़की-देवबंद रेल लाइन निर्माण में तेजी लाए जाने के अनुरोध के साथ ही टनकपुर से दिल्ली के लिए नियमित ट्रेन, हरिद्वार, हल्द्वानी तथा टनकपुर से अयोध्या के लिए सीजनल ट्रेन के संचालन का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देव भूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है, बड़ी संख्या में यहां के लोग सेना में है। अतः सैनिक हित को देखते हुए एक सैनिक स्पेशल ट्रेन का संचालन का भी अनुरोध उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से देहरादून, हर्रावाला, हरिद्वार रेलवे स्टेशनों के विस्तारीकरण की भी अपेक्षा की। उन्होंने सिडकुल हरिद्वार इकबालपुर को कंटेनर रेल लिंक से जोड़ने तथा फ्राइट कैरीडोर के निर्माण के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राष्ट्रीय महत्व के ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल निर्माण में तेजी लाये जाने के साथ ही चार धाम रेल परियोजना के कार्यों को भी गति प्रदान करने का अनुरोध किया।
केन्द्रीय रेल एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में तीर्थाटन के साथ पर्यटन की अपार संभावनायें हैं। राज्य के हित से जुड़ी रेल परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास मे पूर्ण सहयोग का आश्वासन उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में भी वन्दे भारत ट्रेन का संचालन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का देवभूमि के रूप में अपना महत्व है। राज्य की जरूरतों के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वय की भी उन्होंने बात कही। राज्य में टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ ही उन्होंने राज्य के हस्तशिल्प एवं हेण्डलूम को बढ़ावा देने के लिये भी सहयोग का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, सचिव डॉ. रणजीत सिन्हा, जीएम नादर्न रेलवे आशुतोष गंगल, डीजीएम मुरादाबाद अजय नन्दन, निदेशक रेलवे जन शिकायत सुहानी मिश्रा आदि उपस्थित थे।

सीएम ने किसानों से कहा-हर वर्ग की चिंता कर रही सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में विधायक हरभजन सिंह चीमा के नेतृत्व में बाजपुर के किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। उन्होंने किसानों के हित में किये जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर कार्य कर रही है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार जनता के साथ साझीदार के रूप में कार्य कर रही है। जन सुविधा के लिए कार्यों के सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में 10 से 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी जनपदों में तहसील दिवसों का आयोजन किया जा रहा है। जितनी भी घोषणाएं की जा रही हैं, सभी पूरी की जायेंगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।