Category: युवा जगत्

विभिन्न विकास कार्यों के लिए सीएम ने दी वित्तीय स्वीकृति

Breaking News, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र कपकोट में तुपेड पंचायत घर भल्यूडा धमग्यू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधो सिंह राजकीय इण्टर कॉलेज तुपेड से करूली बैण्ड चिडंग क्लाग मिलान हेतु मोटर मार्ग (नवनिर्माण) हेतु 15 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एससीएसपी के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत थल मोटर मार्ग में बुंगाछीना के पास ओलीगांव से अगन्या तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 16.98 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत विभिन्न 3 कार्यों हेतु 92.85 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत बजोल बाजार से अम्लियकाण्डे मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य हेतु 229.16 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 96.24 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत विभिन्न 2 कार्यों हेतु 92.53 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्य सचिव की हेली ऑपरेटर्स के साथ बैठक

Breaking News, गडवाल मंडल, देहरादुन्, पर्यटन, युवा जगत्, राज्य

मुख्य सचिव एस.एस. सन्धु ने मंगलवार को सचिवालय में हेली ऑपरेटर्स के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हेली सर्विस को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है, और इसमें हेली ऑपरेटर्स के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण से नए डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए सभी हेली सेवा प्रदाताओं से सुझाव और सहयोग की अपेक्षा भी की। कहा कि प्रदेश सरकार हेली सेवाओं को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का बैरियर नहीं लगाना चाहती।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से सम्बन्धित कार्यों में किए हेली सेवाओं द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान समय पर किया जाए। उन्होंने सचिव सिविल एविएशन को चार्टर हेली सेवा के लिए अलग से एस.ओ.पी. जारी करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार एवं ऋषिकेश विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र हैं, इन दोनों शहरों को हेली सर्विस से जोड़ने हेतु हेलीपैड के लिए जगह शीघ्र चिन्हित कर ली जाएं। इससे हरिद्वार ऋषिकेश की कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।
मुख्य सचिव ने निदेशक जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हेलीपोर्ट्स में एमआरओ फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा इससे हेली सेवा प्रदाताओं को काफी सुविधा मिलेंगी।
इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर एवं सीईओ यूकाडा स्वाति भदौरिया सहित विभिन्न हेली सेवा प्रदाता कंपनियों के स्वामी और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर डीजीपी ने दिए निर्देश

Breaking News, अपनी बात, देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित जनपद देहरादून (एम्स ऋषिकेश) भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत किए गए सुरक्षा-प्रबंधों की समीक्षा की गई तथा वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के दृष्टिगत सभी को सजग व सतर्क रहकर अपना कर्तव्य निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक के दौरान अशोक कुमार द्वारा निम्न निर्देश दिये-
1. एयरपोर्ट जौलीग्रांट, हैलीपैड एवं कार्यक्रम स्थल एम्स ऋषिकेश की सुरक्षों मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जाये।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वीवीआईपी फ्लीट में लगे वाहन सही स्थिति में हो तथा चालकों का चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण समय से करा लिया जाये।
3. जौलीग्रांट एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर से समन्वय स्थापित कर लिया जाये।
4. वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता को कम दिक्कत हो और सुरक्षा के मानक अपनी जगह बने रहे इसको लेकर यातायात प्लान बनाया जाये।
5. वीवीआईपी ड्यूटी के लिए जारी कोविड गाइडलाइन का शत प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाये।
6. कार्यक्रम स्थल के अन्दर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश कराया जाये।
7. कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन उपकरणों की भी पर्याप्त व्यवस्था हो।
8. ब्रीफिंग एवं रिहर्सल समय से कराने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा संजय गुंज्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सुरक्षा कृष्ण कुमार वीके, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून जन्मेजय खंडूरी, पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना निवेदिता कुकरेती कुमार, सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

बीपीएड, एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

खेल जगत्, देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य

बीपीएड, एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन का प्रतिनिधिमंडल आज कैंप कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अपने 4 सूत्रीय मांग पत्र में अवगत कराया है कि प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षको की नियुक्तियां की जाये।
प्रतिनिधि मंडल मे संगठन की अध्यक्ष उषा चौहान ने कहा है कि बीपीएड, एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार 2008 से नियुक्ति की मांग कर रहा है परंतु अभी तक उन्हें किसी भी विद्यालय में नियुक्ति नहीं मिली। उन्होंने अपने मांग पत्र में उल्लेख किया है कि प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि छात्रों को बाल्यकाल से ही शारीरिक शिक्षा मिल सके।
उन्होंने शारीरिक शिक्षा विषय को कक्षा एक से आठवीं तक अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने की मांग की। साथ ही अपने मांग पत्र में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए यानि 42 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष की जाए। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय मे कक्षा 6 से 8 तक शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए।
इस अवसर पर विस अध्यक्ष अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा उक्त प्रकरण को सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा।
इस अवसर पर पार्षद एवं भाजपा की मंडल महामंत्री सुंदरी कंडवाल, शेर सिंह कालूड़ा, कलपेंद्र सिंह चौहान, हरीश कुमार, विनीता देवी, कस्तूरी चौहान, विनय कुमार, रूपेंद्र नेगी आदि सहित कई लोग उपस्थित थे।

तीर्थनगरी में नशे के बढ़ते कारोबार पर खरोला ने जताई चिंता

अपनी बात, क्राईम, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि ऋषिकेश के अंदर नशीले पदार्थाे की अवैध बिक्री में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। नशा कारोबारी ऋषिकेश के युवाओं को ही पैसो का झासा देकर उनसे नशीले पदार्थाे की बिक्री के लिए उकसा रहे है और आये दिन उनमे से कुछ पकड़ में आ रहे है।
खरोला ने कहा कि आखिर राज्य के अंदर उत्तराखंड सरकार नशीले पदार्थाे की अवैध बिक्री में लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। आखिर किसने सरकारी संरक्षण दे रखा है जिससे इतनी तेजी से अवैध नशीले पदार्थ ऋषिकेश में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि केवल अवैध शराब ही नहीं इसके अलावा स्मैक, चरस, गांजा, हेरोइन आदि की खबरे आये दिन सुर्खियों में रहती है ।
खरोला ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ने से स्थानीय युवाओं को अन्य राज्य के नशा कारोबारी बहला कर अपने नशा के कारोबार को स्थानीय तस्कर बना देते है और यहां आये हुए पर्यटक ऊंचे दामों में स्थानीय तस्करों से नशीले पदार्थ खरीदते हैं।
खरोला ने कहा कि सरकार और स्थानीय विधायक आंख मुंद कर बैठे हुए है। उन्हें राज्य और ऋषिकेश के युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं हैं रोजगार का वादा देकर भाजपा ने बस युवाओं को ठगा है। भाजपा को बस चुनाव में युवाओं का वोट चाहिए और चुनाव के बाद युवा चाहे नशे के तरफ जाए या रोजगार के लिए आंदोलन करे उससे भाजपा सरकार को फर्क नही पड़ता।
खरोला ने कहा कि अगर जल्द से जल्द ऋषिकेश में नशे के विरुद्ध शासन प्रशासन कोई बड़ा अभियान चलाकर नशीले पदार्थाे की बिक्री में लगाम नहीं लगाया जाता है तो क्षेत्रवासियो के साथ कांग्रेस उग्र आन्दोलन के लिए बाध्य होगी ।

उपखंड कार्यालय में बिलों की बड़ी हुई धनराशि को लेकर प्रदर्शन

टिहरी, युवा जगत्, राजनीति, समस्या

उत्तराखंड जन विकास मंच ने पानी और बिजली के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में मुनिकीरेती विद्युत उपखंड कार्यालय में धरना दिया।
मंगलवार को मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता मुनिकीरेती स्थित विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचे। मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि प्रति यूनिट पर विद्युत के मूल्य में फिक्स्ड चार्ज, फ्यूल चार्ज, ग्रीन कर आदि लगाया जा रहा है जो कि उपभोक्ताओं के ऊपर दोहरी मार है। इसे समाप्त कर सरकार द्वारा आम लोगों को राहत दी जानी चाहिए।
नगर पालिका मुनिकीरेती के पूर्व अध्यक्ष शिवमूर्ति कंडवाल ने कहां कि यूपीसीएल द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं से बिल का भुगतान मासिक ना लेकर 2 माह में लिया जाता है। जिससे न्यूनतम सीमा तक विद्युत का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को स्लैब का लाभ नहीं मिल पाता है। जिससे स्लैब बढ़ जाने भारी भरकम बिल भरना पड़ता है। उन्होंने मांग की, कि यूपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह बिल दिया जाना चाहिए।
तपोवन व्यापार सभा के अध्यक्ष लेखराज भंडारी ने कहा कोविड काल में घरेलू व व्यवसायिक विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं से विलंब शुल्क अधिभार नहीं लिया जाना चाहिए। कविता कंडवाल व सुभाष शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जो उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे हैं। उनके विद्युत संयोजन को एक निश्चित समय अवधि न काटा जाए।
इस अवसर पर विनोद भाई, राकेश शर्मा, विपिन शर्मा, जसवंत, सुरेश, अर्जुन गुप्ता, धर्मेंद्र नौटियाल, नंदकुमार, देव नारायण, बेचन गुप्ता, संदीप कुमार, भगवती प्रसाद, वीरेंद्र गुसाई, सुनील कंडवाल, महेश सिंह, विवास चक्रवर्ती, नरेंद्र रतूड़ी, राकेश सेमवाल, राजेश कुमार, अंगद आदि उपस्थित रहे।

राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने का शासनादेश जारी किया

देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य, शिक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढोतरी का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति रूपए 250 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपए 1500 प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही यह छात्रवृत्ति 11 बच्चों की बजाय 100 बच्चों को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में भी वृद्धि करते हुए इसे रूपए 150 प्रति माह से बढ़ाकर रूपए 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक विकास खंड से 5 छात्र-छात्राओं का चयन कर राज्य भर से प्रतिवर्ष 475 छात्र-छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणाएं की थीं।

धामी सरकार ने 6 माह के ब्याज प्रतिपूर्ति का शासनादेश जारी किया

देहरादुन्, बिजनेस, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को 6 माह हेतु ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। यह ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 6 माह की अवधि के लिये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान ऋण प्राप्त खाताधारकों और इंगित अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले खाताधारकों को अनुमन्य होगी।

पीएम की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस हुई सतर्क, शुरु किया सत्यापन अभियान

Breaking News, क्राईम, देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य, समस्या

कोतवाली पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर की गई कार्यवाही में 350 लोगों का सत्यापन करते हुए किरायेदारों का सत्यापन ना कराने पर 15 मकान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही कर डेढ़ लाख का जुर्माना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियों की धरपकड शुरू की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में किरायेदारों के सत्यापन कराने व सत्यापन ना कराने वाले मकान मालिकों पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक देहात क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा भी अपने अधीनस्थों को उक्त विषय में कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। जिस पर महेश जोशी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा आज प्रातः 6 बजे से एम्स पुलिस चौकी क्षेत्र में एम्स हॉस्पिटल से लगते हुए इलाके शिवाजी नगर, बैराज कॉलोनी, स्टर्डिया व आवास विकास में किरायेदारों के सत्यापन की जांच हेतु अभियान चला गया।
उक्त अभियान में प्रभारी निरीक्षक ऋषिकेश के द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश, चौकी प्रभारी एम्स, चौकी प्रभारी आईडीपीएल, चौकी प्रभारी त्रिवेणी घाट, चौकी प्रभारी बस अड्डा, चौकी प्रभारी श्यामपुर, उपनिरीक्षक, कांस्टेबल, महिला कॉन्स्टेबल की टीम बनाकर सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान से पूर्व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा टीम के सभी अधिकारी/कर्मचारी गणों को को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
सत्यापन अभियान के दौरान किरायेदारों का सत्यापन करते हुए सत्यापन ना कराने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। सत्यापन के दौरान 350 लोगों का सत्यापन किया गया। इसके साथ ही 15 चालान कर डेढ़ लाख का जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त ऐम्स हॉस्पिटल रोड पर ठेली एवं फड़ लगाने वाले व्यक्तियों का सत्यापन करते हुए यातायात के दृष्टिगत रोड किनारे से अतिक्रमण हटाया गया।

धामी सरकार का वादा पूरा, आवेदन शुल्क न लिये जाने का जीओ हुआ जारी

Breaking News, अपनी बात, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

राज्य की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोविङ-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु, लिये जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी। आवेदकों से दिनांक 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी “समूहों“ की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।