-करीब दो करोड 30 लाख किसानों का कर्ज माफ
-गेहूं का 1625 रूपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय, बोनस भी देगी सरकार
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई पहली कैबिनेट बैठक नवमी के मौके पर हुई है और सरकार ने इस बैठक में नौ फैसले लिए। यह जानकारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी है। लखनऊ के लोकभवन में हुई यह बैठक डेढ़ घंटे चली। इस बैठक में सीएम आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा तमाम मंत्री शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो करोड से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया। इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36359 करोड रुपये का बोझ आएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य के किसानों के हित में ये बडा फैसला किया गया जो विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दा था।
कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यह हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सिंह ने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों के विषय में जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने किया है, वह फसली ऋण से संबंधित है। गत वर्ष सूखा पडा, ओलावृष्टि हुई और बाढ आयी जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड 30 लाख किसान हैं, जिनमें से 92.5 प्रतिशत यानी 2.15 करोड लघु एवं सीमांत किसान हैं।
उन्होंने कहा, उनका ऋण माफ किया गया है। कुल 30,729 करोड रुपये का कर्ज माफ किया गया है क्योंकि ये किसान बडा ऋण नहीं लेते इसी अंदाज से एक लाख रूपये तक का ऋण उनके खाते से माफ किया जाएगा। सिंह ने कहा कि साथ ही सात लाख किसान और हैं, जिन्होंने कर्ज लिया था और उसका भुगतान नहीं कर सके, जिससे वह ऋण गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गया और उन्हें कर्ज मिलना बंद हो गया। ऐसे किसानों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कर्ज का 5630 करोड रुपये माफ किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर किसानों का 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले-
-अवैध खनन पर निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।
– एंटी रोमियो दल अच्छा काम कर रहा है, पुलिसवाले किसी का उत्पीड़न ना करें। अगर कोई कपल किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठे हैं, तो अनावश्यक रूप से उनसे पूछताछ किए जाने की शिकायत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
– नई उद्योग नीति बनेगी ताकि राज्य के युवा बाहर जाकर नौकरी ना करनी पड़ी। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनेगा जो दूसरे राज्यों में जाकर उनकी उद्योग नीति को देखेगा और उन्हें हमारे राज्य में लागू किया जाएगा। प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्यम से एक अच्छी उद्योग नीति का निर्माण किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में यह मंत्री समूह बनाया गया है।
– आलू की खेती करने वाले किसानों को राहत देने के लिए उप-मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। यह कमेटी आलू की खेती का अध्ययन करेगी।
– बूचड़खानों को NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं, यूपी में अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे।