Category: रोजगार

पीएम ने 4 हजार 200 करोड़ रूपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखण्ड को लगभग 4 हजार 200 करोड़ रूपये की सौगात दी। पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्य की 23 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्य की जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें 21 हजार 398 पॉलीहाउस निर्माण, उच्च घनत्व वाले सघन सेब बागानों की योजना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 लेन एवं ढलान उपचार के 5 कार्य, राज्य में 32 पुलों का निर्माण, एसडीआरएफ के तहत अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे और बचाव उपकरणों को मजबूत करना, देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का अपग्रेडेशन, बलियानाला, जनपद नैनीताल में भूस्खलन की रोकथाम हेतु उपचार, 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों में हॉस्टल और कंप्यूटर लैब का निर्माण, सोमेश्वर, अल्मोडा में 100 बिस्तरों वाला उप जिला अस्पताल, चंपावत में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल ब्लॉक का निर्माण, रूद्रपुर में वेलो-ड्रोम निर्माण कार्य, स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान का निर्माण, चार धाम की भांति मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों का विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जागेश्वर धाम, हाट कालिका एवं नैना देवी मंदिर में अवस्थापना सुविधाओं का विकास शामिल हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें पीएमजीएसवाई के तहत 76 सड़कें, पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 पुल, 9 जिलों में 15 ब्लॉक कार्यालय भवन, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 3 सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य, कौसानी-बागेश्वर रोड, धारी-डोबा- गिरेचिना रोड, नगला-किच्छा एस एच रोड डबल लेन, राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन एवं सुदृढ़ीकरण करने का कार्य, एन एच 309 बी-अल्मोड़ा-पेट्सल-पनुआनौला- दन्या एन एच- टनकपुर-चल्थी, प्रदेश में 39 पुल एवं देहरादून में यूएसडीएमए भवन, 38 ग्रामीण पंपिंग पेयजल योजनाएं और 3 ट्यूबवेल आधारित पेयजल योजनाएं, 419 ग्रामीण ग्रेविटी पेयजल योजनाएं, थरकोट, पिथौरागढ़ में कृत्रिम झील, 132 केवी पिथौरागढ़-लोहाघाट-चंपावत ट्रांसमिशन लाइन के कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड की सवा करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से दो अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदारखंड में मंदिरों तथा पौराणिक स्थलों का विकास हो रहा है। उनकी मानसंखंड की इस यात्रा द्वारा इस क्षेत्र का भी संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत पुनः विश्वगुरू बनने की ओर अग्रसर है। आज जहां एक ओर देश में आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के समय भारत द्वारा दिखाई गई कूटनीतिक परिपक्वता हो या जी-20 सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में विश्व के सभी प्रमुख देशों को एक मंच पर लाकर दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति स्थापित करना हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की। यह स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का कालखंड भी है। आज नया भारत न केवल एक राष्ट्र के रूप में संपन्न और समर्थ बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। पिछले 9 वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के लिए 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनमें से अनेक योजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नारायण आश्रम की प्रतिकृति, ऐपण स्टॉल और बोधिसत्व विचार श्रृंखला-एक नई सोच, एक नई पहल पुस्तक भेंट की।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री उत्तराखण्ड सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, अजय टम्टा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट आदि उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की समीक्षा की

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में सहकारिता विभाग के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रदेश के गरीब तबके की आर्थिकी को बढ़ाया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जनपद की सभी पैक्स का निरीक्षण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समितियों के अंतर्गत पैक्स की समीक्षा किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैक्स को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर छोटे किसान, गरीब मजदूरों आदि को सीधे लाभ प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गैस वितरण एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों आदि आबंटन में पैक्स को वरीयता दी जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को इसके लिए पैक्स द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन कराये जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार की विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के तहत प्रत्येक जनपद में अन्न भण्डारण हेतु भूमि चयनित कर पैक्स को आबंटित की जाए। पैक्स को इसके संचालन के लिए अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के खरीद और वितरण में भी पैक्स को शामिल किए जाने की बात कही। कहा कि इससे उत्पादों को खरीद कर बेचने की प्रक्रिया भी छोटी होगी, क्योंकि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को खरीद कर नीचे लाया जाता है, फिर वापस पर्वतीय क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में वितरण के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि पैक्स के माध्यम से खरीद कर वितरित करना और अन्न भडारण गृहों में रखे जाने से ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को भी दूर रखा जा सकेगा, और लाभ सीधे स्थानीय पैक्स सदस्यों और किसानों को होगा। उन्होंने गन्ना समितियों को भी इसमें शामिल करते हुए अधिक से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां तैयार की जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने प्रदेश के खाली पड़े स्कूलों एवं सरकारी भवनों को आवश्यकता के अनुसार सहकारिता विभाग को हस्तांतरित करते हुए पैक्स के उपयोग हेतु कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों का संचालन भी पैक्स के माध्यम से कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए बेरोजगार फार्मासिस्टों की जानकारी राज्य की फार्मासिस्ट काउंसिल से लेकर फार्मासिस्टों को इससे जोड़ने के साथ ही ड्रग लाईसेंस उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी सरकारी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला सहकारी विकास समितियों की लगातार समीक्षाएं आयोजित कर इसे बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाए। प्रदेश के कॉमन सर्विस सेंटरों को भी पैक्स के माध्यम से संचालित किया जाए। पैक्स को मल्टी स्टेट संघों की सदस्यता लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स को मजबूत करके हम प्रदेश के आम आदमी को मजबूत कर सकते हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में आर्थिकी को बढ़ाने की अपार सम्भावनाएं हैं। इससे होने वाला लाभ सीधे समिति के सदस्यों में बराबर वितरित होता है। इससे जो भी लाभ होगा वह सीधे पैक्स के सदस्य यानि उससे जुड़े किसान और आमजन को होगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम एवं दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

योजनाओं को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए लांच किया गया युवा उत्तराखण्ड एप

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड युवा महोत्सव-2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा युवाओं के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘युवा उत्तराखण्ड एप’ लांच किया और सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार केन्द्रों का शुभारंभ भी किया। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराये जाने के लिए आईटीडीए द्वारा युवा उत्तराखण्ड एप विकसित किया गया है। डिजिटल जानकारी के साथ ही युवाओं को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन के लिए सभी जनपदों में सेवायोजन कार्यालयों में रोजगार केन्द्र विकसित करने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी। घोषणा के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ने देहरादून एवं उधमसिंहनगर के सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार कार्यालयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये और विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।
उत्तराखण्ड युवा महोत्सव-2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और आई.आई.टी रूड़की के बीच एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किया गया। आईआईटी रूड़की की तकनीकि विशेषता को राज्य की श्रमशक्ति के कौशल क्षमता के विकास के लिए यह एम.ओ.यू. किया गया। पहले चरण में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कार्यरत श्रम शक्ति की उच्च स्तरीय अपस्किलिंग के लिए आईआईटी रूड़की के इंक्यूबेटर सेंटर द्वारा तकनीकि सहयोग दिया जायेगा। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और माइक्रोसॉफ्ट के बीच भी एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किया गया। राज्य के उच्च तकनीकि संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजिटल स्किल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समाज के वंचित समूहों को भी डिजिटल प्रशिक्षण में तकनीकि सहयोग दिया जायेगा। इस अवसर पर एल्डरली केयर गिवर के रूप में जापान में राज्य के युवाओं को जापानी भाषा और रहन-सहन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्नेट स्किल प्रा. लि. के साथ एमओयू किया गया। राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षितों को इंग्लैंड एवं आयरलैंड में नर्स के रूप में कार्य करने के लिए एन्वेर्टज कंसल्टेंसी और जर्मनी में नर्स के रूप में कार्य करने के लिए जेनराईज ग्लोबल के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउण्ड देहरादून में विशाल संख्या में आये युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवाओं के लिए जहां रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखण्ड एप लॉन्च किया गया है, वहीं आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु एमओयू भी किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहां विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी, वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के पदों की सूचना भी युवाओं को मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न एवं सामर्थ्यवान हैं, बल्कि मेहनती भी हैं। अनेक क्षेत्रों में हमारे प्रदेश की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य का भविष्य युवाओं की शक्ति पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव युवा हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया भारत अपने युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। राज्य में युवाओं के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य किया है। रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 दिनों में उनके द्वारा द्वारा करीब एक हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के साथ ही स्पोर्ट कल्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक ओर नई खेल नीति लाई गई है, वहीं नौकरियों में खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में “मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना‘‘ के अंतर्गत खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। सरकार अपने युवाओं की उन्नति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के युवा भी प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए सरकार के साथ पूर्ण निष्ठा व समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे। उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे “विकल्प रहित संकल्प“ को पूर्ण करने के लक्ष्य में भागीदार बनेंगे।
कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास के लिए युवाओं का कौशल विकास करना जरूरी है। इसी सोच के साथ युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का युवा शिक्षित है, उनको सही दिशा देने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं से युवाओं को सभी जानकारियां मिल सके, इसलिए सभी विभागों के स्टॉल लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की युवा शक्ति ही राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार है। युवा शक्ति कुशल एवं सशक्त होगी तभी राज्य निरंतर प्रगति करेगा। सभी सरकारी योजनाओं का पात्र लोग पूरा फायदा उठा सकें, इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजानदास, बृज भूषण गैरोला, सचिव विजय कुमार यादव, दीपेन्द्र चौधरी, निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल उपस्थित उपस्थित रहे।

राज्य के युवाओं को देश-विदेश में उपलब्ध होंगे रोजगार के अवसर, धामी सरकार के युवा महोत्सव से खुलेगी रोजगार की नई राहें

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युवाओं को देश एवं विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की धामी सरकार द्वारा आगामी 9 अक्टूबर को राजधानी देहरादून में कौशल विभाग विभाग की ओर से परेड मैदान में युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि प्ररिभाग करेंगे। इस महोत्सव के जरिये रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी युवाओं तक पहुँचायी जाएगी। साथ ही युवा अपनी अभिरुचि एवं योग्यता के आधार पर योजनाओं का चयन कर सकते हैं। उक्त आयोजन में प्रदेश की विभिन्न जनपदों से 8000 से 10000 युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस महोत्सव में विदेशों में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होने प्रस्तावित हैं। इसके अलावा राज्य में आउटसोर्सिंग के पदों की जानकारी युवाओं को हो सके इस हेतु एक पोर्टल का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा।

विदेश में रोजगार के लिए भी होंगे एमओयू

बताया गया कि विदेश में उत्तराखंड के छात्रों को रोजगार दिलाने के लिए भी इस महोत्सव में विभिन्न कंपनियों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसमें जापान में एल्डरली केअर गिवर के रूप में राज्य के युवाओं को जापानी भाषा एवं रहन सहन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु Learnet Skills Pvt. Ltd. के साथ एम0ओ0यू0 किया जाएगा। इसके अलावा विभाग द्वारा राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षित युवाओं को इंग्लैंड एवं आयरलैंड में नर्स के रूप में कार्य करने हेतु अवसर उपलब्ध कराये जाने एवं प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु Envertiz Consultancy के साथ एम०ओ०यू० जाएगा। वहीं, जर्मनी में नर्स के रूप में कार्य करने हेतु भी इस अवसर पर एमओयू होना प्रस्तावित है।

पोर्टल पर उपलब्ध होगी राज्य के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों की जानकारी

राज्य में विभिन्न रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से युवाओं हेतु “रोजगार प्रयाग पोर्टल” विकसित किया गया है। प्रथम चरण में इस पोर्टल पर विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी रूप में उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से आउटसोर्सिंग पोर्टल का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। यह पोर्टल आने वाले समय में रोजगार के प्रयासों का युवाओं तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट से होंगे करार

युवा महोत्सव में आईआईटी रुड़की की तकनीकी विशेषता को राज्य की श्रमशक्ति की अपस्किलिंग किए जाने हेतु एक एम०ओ०यू० जाना है जिसके प्रथम चरण में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कार्यरत श्रमशक्ति की उच्च स्तरीय अपरिकलिंग हेतु आईआईटी रुड़की के Incubation Centre (TIDES) द्वारा विभाग को Technical Support प्रदान किया जाएगा। भविष्य में अन्य सेक्टर हेतु भी आईआईटी रुड़की का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक एम०ओ०यू० माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी किया जाना प्रस्तावित है। जिसके माध्यम से राज्य के उच्च तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजिटल रिकल संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके साथ-साथ फैकल्टी का प्रशिक्षण भी इस एम० ओ०यू० का उद्देश्य है। राज्य की युवाशक्ति को डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण प्रदान कर तथा उनके कौशल में वृद्धि होने से निश्चित रूप से राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी।

युवा उत्तराखंड एप का होगा शुभारंभ

युवा महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही स्वरोजगार योजनाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से आई०टी०डी०ए० द्वारा “युवा उत्तराखंड” ऐप विकसित की गई है। इस ऐप का शुभारंभ भी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री करेंगे।

देहरादून एवं उधमसिंहनगर सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार केन्द्रों का होगा शुभारंभ

जनपद स्तर पर सभी सेवायोजन कार्यालय को रोजगार केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री द्वारा की गयी है। इस घोषणा के क्रम में प्रथम चरण में जनपद देहरादून एवं उधमसिंहनगर सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार केन्द्रों का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इन केन्द्रों में वी०सी० कक्ष स्थापित कर विशेषज्ञों से दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं का संवाद कराया जाने के प्रयास किए जायेंगे।

युवाओं को सीएम प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र

राज्य सरकार द्वारा युवाओं हेतु किया जा रहे प्रयास स्वयं योजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु विभिन्न विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है रोजगार मेला / प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। विगत माहों में रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट ड्राइव के जरिये कई युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। युवा महोत्सव के अवसर पर कुछ युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए किये जाएगें।

मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश

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आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड डा. आर. राजेश कुमार के मार्गदर्शन में आगामी त्योहारी सीजन नवरात्र, दीपावली आदि के दौरान आम जनमानस द्वारा प्रमुखतय प्रयोग में लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व इनमें मिलावट की संभावना के दृष्टिगत पूर्व से ही विभागीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसमें सर्विलांस नमूना संग्रहण, विधिक नमूनों का संग्रहण व त्वरित जांच, खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण आदि घटक प्रमुख रूप से शामिल किये गये हैं, साथ ही मोबाईल फूड टेस्टिंग के माध्यम से खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच व उपभोक्ताओं को घरेलु तरीकों से मिलावट की जांच के संबध में जागरूक भी किया जायेगा। एफएसएसएआई भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य हेतु वर्ष 2023-24 वर्ष 2024-25 तैयार किये गये वार्षिक सर्विलांस प्लॉन के तहत प्रत्येक माह राज्य में 500 फूड सैंम्पल लेकर जांच हेतु भेजे जायेंगे।
उक्त नमूनों के संग्रहण में एकरूपता के दृष्टिगत् तैयार प्लॉन में प्रथम चरण में माह अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक सर्विलांस में दूध एवं दुग्ध पदार्थ, मसाले, खाद्य तेल, एवं मिठाईयां आदि खाद्य पदार्थों के नमूनों को प्राथमिकता के आधार पर सर्विलांस जांच करायी जायेगी व प्राप्त परिणाम के आधार पर राज्य स्तर पर प्रवर्तन की कार्यवाही द्वितीय चरण में की जायेगी इस संबध में समस्त जनपदीय अभिहित अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। साथ ही जनपद स्तर पर विधिक नमूनों के संग्रहण में भी तेजी लायी जायेगी इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर से गठित विषेष टीम द्वारा विगत माह पूर्व जनपद हरिद्वार में दुग्ध उत्पादों की जांच हेतु लिये गये पनीर के 2 नमूनों को विश्लेषणशाला द्वारा असुरक्षित घोषित किये जाने के उपरान्त अभिहित अधिकारी हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर किये जाने की संस्तुति दी गयी है।

कनिष्ठ सहायकों को धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में परिवहन विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके परिश्रम और ईश्वर की कृपा से सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का जो अवसर मिल रहा है, अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करें। कार्य क्षेत्र में नये जीवन की शुरुआत आत्म अनुशासन और नियमित दिनचर्या के साथ करें। जन सेवा करने का जो अवसर मिला है, इसमें अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करें।
सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी ने कहा कि परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विगत 2 वर्षों में 1 सम्भागीय निरीक्षक और 59 परिवहन आरक्षियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गई। कनिष्ठ सहायक के 39 और सहायक लेखाकार के 17 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। परिवहन विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के विभिन्न पदों के लिए 147 पदों का अधियाचन आयोग के लिए भेजा गया है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी लंदन-बर्मिघम यात्रा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने रोडमैप तैयार किया है और उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट इस दिशा में एक बड़ा और कारगर कदम साबित होगा। हाल में मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय ब्रिटेन यात्रा की सफलता और 12500 करोड़ के निवेश करार से संकेत मिल रहे हैं कि निकट भविष्य में प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिकी भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि ब्रिटेन में मिले निवेश प्रस्तावों से सम्मिट की अवधारणा को बल मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है।
धामी सरकार दिसम्बर में ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट का आयोजन कर रही है। इस सम्मिट में ढाई लाख करोड़ के निवेश करार करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने निवेश के लिए 6000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया है। केंद्र द्वारा हाल में जारी एमएसएमई आंकड़ों के अनुुसार उत्तराखंड में मौजूदा समय में लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों की संख्या 59026 है। इन उद्योगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दस लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला है। धामी सरकार का फोकस है कि औद्योगिक इकाइयों में पांच लाख रोजगार सृजन हो। उत्तराखंड में अभी अधिकांश सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। इसकी तुलना में मदर्स इंडस्ट्रीज यानी अंतिम उत्पादन उद्योग कम हैं। सीएम धामी का फोकस सर्विस के साथ ही मदर्स इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना भी है।
प्रदेश में वन संपदा के अलावा चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कॉपर ग्रेफाइट, सोप स्टोन, जिप्सम की उपलब्धता है। इसका दोहन करने से भी रोजगार और राजस्व की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा फार्मा, मेडिकल डिवाइस, आटोमोबाइल, एरोमा के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं। पर्यटन और साहसिक पर्यटन सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। आईटी सेक्टर के लिए प्रदेश में कनेक्टिविटी और मैनपावर दोनों ही उपलब्ध हैं।
प्रदेश सरकार अगले पांच वर्ष में एसजीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस दिशा में धामी सरकार उत्तराखंड में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सुगम व्यवसायिक वातावरण तैयार करने के विजन को लेकर काम कर रही है.। राज्य में अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां लागू करने के साथ ही आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है. इन नीतियों में प्रमुख रूप से पर्यटन नीति-2023, एमएसएमई नीति-2023, स्टार्टअप नीति-2023, लॉजिस्टिक्स नीति-2023, निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए नीति-2023 शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान अप्रवासी भारतीयों और वहां के निवेशकों को प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं और कानून-व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी की ब्रिटेन यात्रा का एक अहम पहलू यह भी रहा है कि उन्होंने देश का पहला रोपवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किए की संभावनाएं तलाशने का भी काम किया। इसके लिए उन्होंने फ्रांस की पोमा ग्रुप को उत्तराखंड में संभावनाएं तलाशने का प्रस्ताव दिया है।
ब्रिटेन के तीन दिवसीय दौरे के दिन शिक्षा के क्षेत्र में सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अप्रवासी भारतीयों के साथ मंथन, ब्रिटेन से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कार्ययोजना, विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन और अप्रवासी सेल बनाने की दिशा में भी अहम कार्य किये।
मुख्यमंत्री धामी ने जर्मनी के साथ भी तकनीक और कौशल विकास के लिए करार किये हैं। उत्तराखंड में श्रमशक्ति और संसाधन हैं यदि कौशल विकास होगा तो यहां रोजगार की अपार संभावनाएं भी विकसित होंगी। बहरहाल, सीएम की ब्रिटेन यात्रा के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों से ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट 2023 के लिए मनोबल बढ़ा है और साथ ही यदि ब्रिटेन में किये गये निवेश प्रस्तावों पर अमल हो गया तो सीएम धामी की ब्रिटेन यात्रा उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र पाकर फिले चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे, सीएम ने दिया ज्वाइनिंग पत्र

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में नगर निकायों की पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अंतर्गत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 226 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें नगर निकायों में कर एवं राजस्व मोहर्रिरों/कर संग्रहकर्ता के 148 अभ्यर्थी एवं कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 78 अभ्यर्थी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम देहरादून द्वारा विकसित किये गये सिटीजन एप ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’ भी लांच किया। ओडीएफ प्लस के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए जनपद हरिद्वार एवं जनपद टिहरी को और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सबसे अधिक श्रमदान करने के लिए देहरादून एवं उधमसिंह नगर जनपद को मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सभी 226 अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन पदों पर नियुक्तियां होने से जनता की परेशानियां दूर होंगी, कार्यों में भी तेजी आयेगी। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को कहा कि जीवन में मानक बनाकर आगे बढ़ें। यदि हम अपने कार्यों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से करते हैं, तो इससे मन में संतोष का भाव आता है। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को विभागों में रिक्त पदों का संज्ञान लेकर नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए जिम्मेदार दी गई है। राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ हों, इसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कारवाई की गई। 80 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों से देश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो अभियान चल रहा है, उसमें हाल में ही एक और कड़ी जुड़ी है और ये कड़ी है रोजगार मेले की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। भारत तेजी से महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। 2047 तक भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था और महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक भारतवासी का योगदान महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर आगे बढ़ना है। विकसित भारत बनाने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार के विकल्प रहित संकल्प की सिद्धि में सबका सहयोग जरूरी है।

शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि आज जिन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं, इनके आने से शहरी विकास एवं निकायों के तहत होने वाले कार्यों में तेजी आयेगी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से आशा व्यक्त की कि अपने कार्यक्षेत्र में पूरी सेवा और समर्पण भाव से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर, गांधी जयंती तक मनाये जा रहे स्वछता ही सेवा पखवाड़ा के अन्तर्गत प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया, अपर सचिव कर्मेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त देहरादून मनुज गोयल एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा

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ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा शुक्रवार को सिविल सर्विसेज इंस्टिट्यूट, राजपुर रोड, देहरादून में सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा एवं सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक में वर्चुवल माध्यम से समस्त जनपदों के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं 95 विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। विभागान्तर्गत केंद्र पोषित योजनाएं राज्य पोषित एवं वाहय सहायतित परियोजना संचालित हैं, जिनकी प्रगति के संबंध में जनपदवार/योजनावार विस्तृत चर्चा की गयी।
ग्राम्य विकास मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारियों को ग्राम्य विकास से संबंधित सभी संचालित योजनाओं को गुणवत्ता के साथ सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त जरूरतमंद ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुचाने के भी निर्देश दिये ।
बैठक में सचिव राधिका झा ने बताया कि विभाग के अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अवस्थापना, ग्रामीण मार्ग संयोजकता, सीमांत क्षेत्र विकास एवं पलायन रोकथाम योजना संचालित हैं, जिसमें श्रम रोजगार तथा कौशल विकास को बढ़ावा दिये जाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। स्वरोजगार के दृष्टिगत आजीविका संवर्धन में दीनदयाल अन्त्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन), ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, महात्मा गांधी नरेगा एवं ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अवस्थापना में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, महात्मा गांधी नरेगा एवं दीनदयाल अन्त्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण मार्ग संयोजकता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फेस प्रथम एवं द्वितीय की समस्त योजनाओं को माह मार्च 2024 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के कार्यों की जिलाधिकारी एवं स्वयं के स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिये। मनरेगा के अन्तर्गत सोशल ऑडिट नियमानुसार/प्रक्रियानुसार किये जाने तथा धरातल में योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण पर जोर दिया गया। सीमांत क्षेत्रों के विकास हेतु सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वाईब्रेट विलेज प्रोग्राम एवं मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के सतत अनुश्रवण के भी निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि पलायन रोकथाम हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत पलायन ग्रस्त गांवों में विकास किये जा रहे हैं, जिन्हें जनपद की आवश्यकतानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूह के सदस्यों को सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का संचालन कर समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 40000 से अधिक सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में तैयार किया गया है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों की अहम भूमिकायें हैं, जिसके लिये निरन्तर अनुश्रवण पर भी बल दिया जा रजा है। योजनाओं के अन्तर्गत जिन जनपदों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया उन्हें प्रोत्साहित कर अन्य जनपदों को भी रणनीति के तहत कार्य के निर्देश दिये गये हैं, ताकि आगामी बैठक में समस्त जनपदों की प्रगति सराहनीय रहे।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत रैंकिंग में प्रथम तीन जनपद टिहरी, बागेश्वर एवं पौड़ी हैं, जबकि जनपद उधमसिंह नगर, पिथौरागढ एवं हरिद्वार की रैंकिंग सबसे कम रही। मनरेगा के अन्तर्गत चम्पावत, पौडी एवं उधमसिंह नगर प्रथम तीन स्थान पर जबकि देहरादून, बागेश्वर एवं उत्तरकाशी अंतिम रहे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में बागेश्वर चम्पावत प्रथम, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी द्वितीय स्थान एवं देहरादून, नैनीताल एवं टिहरी तृतीय स्थान पर रहे, किन्तु जनपद अल्मोडा. उधमसिंह नगर एवं पौडी अंतिम स्थान में रहे। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने तथा प्रत्येक योजना के अन्तर्गत सफलता एवं असफलता की कहानी तैयार कर प्रस्तुत करने एवं योजना आउटकम पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये है साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित उत्पादों को आउटलेट के माध्यम से विपणन किया जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत समस्त आवासों को पूर्ण किये जाने के भी निर्देश दिये गये। इस अवसर पर समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा जनपद में किये जा रहे कार्यों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया।
बैठक में आनन्द स्वरूप, अपर सचिव/आयुक्त, ग्राम्य विकास, नितिका खण्डेवाल, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, कर्मेन्द्र सिंह, सी.ई.ओ. पीएमजीएसवाई, नरेन्द्र कुमार जोशी, निदेशक, उसाटा, समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उत्तराखण्ड अप्रवासी सेल बनाया जायेगा-सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यू.के दौरे से नई दिल्ली आगमन के बाद मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि यू.के. में आयोजित विभिन्न बैठकों में राज्य में लगभग 12 हजार 5 सौ करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर करार हुआ। उन्होंने कहा कि अपने अप्रवासी भाई-बहनों और उत्तराखंड सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने तथा उनके निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उत्तराखण्ड अप्रवासी सेल बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ उत्तराखंड और ब्रिटेन के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने हेतु कार्ययोजना बनाने के लिए सहमति भी बनी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 25 सितम्बर को देहरादून से दिल्ली और फिर दिल्ली से हीथ्रो एयरपोर्ट की यात्रा के पश्चात हीथ्रो एयरपोर्ट पर जिस प्रकार उत्तराखंड के प्रवासियों ने गर्मजोशी से उत्तराखंडी रीति रिवाजों और वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया, वह अपने आप में भाव विभोर करने वाला पल था। उसी शाम लंदन में उत्तराखंड के प्रवासी भाई-बहनों ने स्वागत के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया ऐसा लग रहा था कि वे लंदन में नहीं बल्कि उत्तराखंड के ही किसी शहर में अपने उत्तराखंडी भाई बहनों से मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 सितंबर को फ्रांस के पोमा ग्रुप के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्रों और सुदूर क्षेत्रों को रोपवे द्वारा जोड़ने तथा जन परिवहन की दृष्टि से इस माध्यम को प्रयोग में लाने के लिये 2 हजार करोड़ रुपए का करार किया गया। पोमा ग्रुप द्वारा राज्य में देश का पहला रोपवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किए जाने के संदर्भ में संभावनाएं तलाशने हेतु कार्य करने का भी प्रस्ताव दिया गया। उसके बाद इंग्लैंड में स्थित भारतीय दूतावास में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ बैठक में उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों में तेजी लाने हेतु कार्ययोजना पर मंथन किया गया तथा उन्हें प्रदेश की नई पर्यटन नीति के संबंध में जानकारी दी गई। इसके बाद उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर केबल कार परिवहन व्यवस्था विकसित करने तथा औली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने हेतु विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन विकसित किए जाने हेतु सहमति जताते हुए अमेरिका के के.एन. ग्रुप के साथ 4800 करोड़ रुपए का निवेश करार किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लार्ड मेयर तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय के कुलपति बिली मोरया के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं के विषय में चर्चा की गई। उनके द्वारा उत्तराखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाने हेतु सहमति जताई गई। उत्तराखण्ड में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों के 80 डेलिगेशनों के साथ ही सघन बैठक (लंदन रोड शो) में लगभग 1250 करोड़ रूपये के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किये गये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 सितंबर को ब्रिटेन के ऐतिहासिक शहर और औद्योगिक व शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात बर्मिंघम शहर में आयोजित, उत्तराखंड में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों के 250 डेलिगेशनों के साथ हुई सघन बैठक (बर्मिघम रोड शो) में लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। 28 सितंबर को ब्रिटेन में कार्यरत विभिन्न उद्योग समूहों के साथ हुई बैठक में पर्यटन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में हुए करार के अंर्तगत 3300 करोड़ रुपए के अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मन एंबेसी के अधिकारियों के साथ बैठक में जर्मनी द्वारा तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास के संबंध में उत्तराखंड को सहयोग देने के साथ-साथ हमारे कुशल कर्मकारों को जर्मनी में कार्य करने हेतु बुलाने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। लंदन नगर निगम के लार्ड मेयर के साथ उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था के संबंध में बॉन्ड मार्केट से फंड रेज्ड करने हेतु तकनीकी सहयोग के लिये बैठक हुई।