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रेल परियोजना कपंनी के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज

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ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग में चट्टान गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। इस मामले में स्वजन ने काम कर रही कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने निर्माण कंपनी के सात अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में वेद प्रकाश पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट तपोवन, थाना जोशीमठ, जिला चमोली गढ़वाल ने थाना मुनिकीरेती में तहरीर दी। जिसमें कहा कि चचेरा भाई वेद प्रकाश निवासी ग्राम व पोस्ट- तपोवन थाना जोशीमठ जिला चमोली कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कौडियाला में पैकेज-3 में काम कर रही कंपनी नवयुगा में कार्यरत था।
आरोप है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी कौडियाला में कार्यरत साईट इंजीनियर रंगनाथ, सेफ्टी अफसर मनोज पोखरियाल, पीआरओ रंजन भंडारी, टनल इंचार्ज नरेंद्र कुमार, सुपरवाईजर कमल, ठेकेदार जितेंद्र कुमार तोमर व एचआर भुवन चंद्र जोशी ने कौडियाला स्थित रेलवे प्रोजेक्ट पैकेज- तीन में लापरवाहीपूर्वक कार्य करवाते हुए चचेरे भाई कमलेश पंत (29 वर्ष) को 10 जून को सीधे टनल के फेस के अंदर भेज दिया। जिससे अचानक चट्टान गिरने पर भाई कमलेश पंत को गंभीर चोट आई।
उपचार के दौरान 13 जून को चचेरे भाई की मृत्यु हो गई। उसके साथी इमरान निवासी ग्राम मल्लीपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश व प्रमुख कंवर निवासी वसबेरवा पोस्ट पतगोडा थाना हंसडिहा दुमका झारखंड को भी गंभीर चोटें आई है। मुनिकीरेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी सात आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की विवेचना चौकी प्रभारी व्यासी उप निरीक्षक धनंजय कुमार को सौंपी गई है।

21 वन प्रभागों के डीएफओ को नोटिस जारी, दो दिन में देना होगा जवाब

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बावजूद जंगलों में अग्नि नियंत्रण के लिए तैनात लगभग चार हजार फायर वाचर का सामूहिक जीवन बीमा कराने में वन प्रभाग हीलाहवाली बरत रहे हैं। राज्य में 41 वन प्रभागों में से केवल 20 ने अपने-अपने क्षेत्र में 2286 फायर वाचर का बीमा कराया।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शनिवार को वन मुख्यालय में अग्नि नियंत्रण की समीक्षा बैठक में इस स्थिति पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन 21 वन प्रभागों में फायर वाचर का बीमा नहीं हुआ है, वहां के डीएफओ को मुख्यालय स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी कर सभी से दो दिन के भीतर जवाब मांगा जाए।
वन मंत्री उनियाल ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दो टूक कहा कि जंगलों की आग और मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है, वह किया जाए। साथ ही इसमें कार्मिकों व योजित फायर वाचर, दैनिक श्रमिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन विषयों में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

अग्नि नियंत्रण के लिए नवंबर में जारी हो बजट
जंगल की आग का उल्लेख करते हुए वन मंत्री ने कहा कि आग की घटनाएं नवंबर से ही शुरू हो जा रही हैं। ऐसे में अग्नि नियंत्रण के लिए अप्रैल का इंतजार करने के बजाए नवंबर में ही बजट जारी किया जाना चाहिए।
उन्होंने राज्य के वन क्षेत्रों में सभी 571 सेक्शन में कार्यरत वन दारोगा को अग्नि नियंत्रण के दृष्टिगत लीफ ब्लोअर, ग्रास कटर समेत अन्य उपकरण हर हाल में अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

स्थानीय निवासियों और वन कर्मियों के नाम मांगे
वन मंत्री ने अग्नि नियंत्रण में सक्रिय सहयोग देने वाले स्थानीय निवासियों की सूची भी सभी जिलों से मांगी है, ताकि उन्हें पुरस्कृत किया जा सके। वन मंत्री ने पूर्व में अग्नि नियंत्रण में योगदान देने वाले ग्रामीणों को जिला स्तर पर पुरस्कृत करने की घोषणा की थी। वन मंत्री ने उन वनकर्मियों की भी सूची मांगी है, जिन्होंने इस अग्निकाल में आग से निबटने में अहम योगदान दिया है। इन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा।

इन प्रभागों ने कराया फायर वाचर का बीमा
वन प्रभाग पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, बदरीनाथ, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, मुनिकीरेती, टिहरी, चकराता, मसूरी, पुरोला, बड़कोट, कोटद्वार व देहरादून, भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल, अलकनंदा व पौड़ी, कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व और गोविंद वन्यजीव विहार।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी के नेतृत्व में लीड एजेंसी रवाना

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जनपद रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुई बस दुर्घटना व हाल के दिनों में चारधाम यात्रा मार्ग पर हुई अन्य दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अफसरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता पाई गई तो सम्बंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आज हुई दुर्घटना की जांच के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी के नेतृत्व में लीड एजेंसी को रवाना किया गया है। दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच पृथक से की जा रही है।
जनपद रुद्रप्रयाग के रैतोली में हुई बस दुर्घटना में 9 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 13 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह वाहन हरियाणा राज्य में माह जनवरी, 2024 में ही पंजीकृत हुआ था। उक्त वाहन के सभी प्रपत्र वैध पाये गये तथा वाहन की निर्धारित सीट क्षमता 20 है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतक व घायलों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए तत्काल राहत एवं बचाव कार्य करने और पीड़ितों को मदद पहुँचाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस विभाग, परिवहन, जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया गया। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन द्वारा दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को दुर्घटना राहत निधि से राहत की धनराशि भी तत्काल उपलब्ध करा दी जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस दुर्घटना की जांच हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी, पौडी के नेतृत्व में लीड एजेन्सी को भी रवाना कर दिया गया है। दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच पृथक से जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।

बी0आर0ओ0 को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश
इससे पूर्व दिनांक 11-06-2024 को जनपद उत्तरकाशी के गंगनानी के समीप एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। परिवहन विभाग द्वारा श्री शैलेश तिवारी, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) देहरादून के नेतृत्व में लीड एजेन्सी के अधिकारियों को दुर्घटना स्थल के निरीक्षण एवं दुर्घटना के कारणों की जांच हेतु भेजा गया था। जिला प्रशासन स्तर पर भी घटना की जांच हेतु उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी की अध्यक्षता में जांच समिति बनायी गयी, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 में घटित सड़क दुर्घटना के उपरान्त भी बी0आर0ओ0 से मार्ग की दशा में सुधार के निर्देश दिये गये थे। बी0आर0ओ0 द्वारा यह बताया गया कि ऑल वैदर रोड के कार्य के समय इस स्थान का भी सुधार किया जाएगा। परिवहन विभाग स्तर से गये निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार वाहन के सभी प्रपत्र वैध पाये गये। इस स्थान पर सड़क बहुत संकरी है, इसके अतिरिक्त तीव्र ढलान के साथ-साथ अंधा मोड़ भी है। निरीक्षण दल की आख्या के आधार पर बी0आर0ओ0 को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, कड़ाई से हो तमाम मानकों की जांच
एक सप्ताह के भीतर चारधाम यात्रा मार्ग पर दो बसों की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री द्वारा चिन्ता व्यक्त करते हुए परिवहन एवं पुलिस विभाग के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को वाहनों की यांत्रिक दशा की जांच कड़ाई से करने, लाईसेन्स जारी करने से पूर्व चालकों का कडाई से परीक्षण करने, ग्रीन कार्ड निर्गत करने में सावधानी बरतने, ओवर स्पीडिंग/ओवर लोडिंग एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा सड़क रख-रखाव करने वाली संस्था-लोक निर्माण विभाग, बी0आर0ओ0, एन0एच0ए0आई0 आदि को निर्देश दिये गये कि सड़कों की दशा में सुधार के सम्बन्ध में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाए और दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जो भी कदम आवश्यक है, सभी पर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री द्वारा सभी अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा अपने दायित्व निर्वहन करने में शिथिलता पाई गयी तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

बड़ी कार्रवाई-दो अधिकारी निलंबित, एक मुख्यालय अटैच

अल्मोडा, कुमाऊं मंडल, दिल्ली, राजनीति, राज्य, समस्या

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पी.के पात्रो मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं को तत्काल प्रभाव से प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है तथा कोको रोसे, वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा, ध्रुव सिंह मर्ताेलिया, प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है जब कि हेम चन्द्र गहतोड़ी, सहायक वन संरक्षक नैनीताल को स्थानान्तरित कर सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा में तैनात किया गया है।
सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगतों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घटना में चार घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि उन्हें बेहतर से बेहतर ईलाज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस से घायल कर्मचारियों को बेहतर इलाज हेतु एम्स, दिल्ली भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटना पर उनके द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपने दायित्वों के निर्वाह में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अधिकारियों को धरातल पर उतरने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। पूर्व में जारी किए गए आदेश अनुसार प्रत्येक वन कर्मी और फायर वॉचर का बीमा कराए जाने का फैसला लिया गया है, यदि इस कार्य में भी कोई लापरवाही बरती गई होगी तो आगे भी करवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी तरह की लापरवाही में अब सीधे कठोर कार्यवाही होगी।

वन कर्मियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी बेस अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश

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बिनसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि से 4 वनकर्मियों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुःख प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना में झुलसे चार अन्य वनकर्मियों को तत्काल हल्द्वानी बेस अस्पताल में एयरलिफ्ट किये जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद हृदय विदारक है और दुःख की इस घड़ी में पूरी उत्तराखंड सरकार वनकर्मियों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने इस हादसे में झुलसकर घायल होने वाले चार वन्य कर्मियों को तत्काल हल्द्वानी बेस अस्पताल में एयरलिफ्ट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गंभीर घायलों को आवश्यकतानुसार उपचार हेतु हल्द्वानी से एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए। इसके साथ-साथ मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि दिए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी के द्वारा दिए गए।
मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि घटना पर शासन पूरी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार घायल कर्मियों को एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी अस्पताल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृतकों का आज ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ।
विदित हो कि यह दुर्घटना आज दोपहर में 3.30 बजे के करीब बिनसर वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा के सिविल सोयम वन प्रभाग में घटित हुई। बताया गया कि बोलेरो वाहन में 8 वनकर्मी सवार थे। वनाग्नि से बोलेरो वाहन में सवार 4 वन कर्मियों की आग में झुलसने से मृत्यु एवं 4 अन्य वन कर्मियों के आग से झुलसने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई।

मुख्य सचिव ने 16वें वित्त आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को तत्काल भेजने की डेडलाइन दी

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राज्य के सभी विभागों को ऑनरशिप की कार्यशैली से कार्य करने की सख्त हिदायत देते हुए सीएस राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को 16वें वित्त आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को तत्काल वित्त विभाग को प्रेषित करने करने की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरूवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग का मैमोरेण्डम तैयार करने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग से उत्तराखण्ड राज्य हेतु जलस्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट शामिल करने, आपदा प्रबन्धन राज्य होने के कारण रिकवरी की गाइडलाइन्स पर पुनर्विचार करने, पर्यटन प्रदेश होने के कारण राज्य में मूल आबादी के साथ ही फलोटिंग आबादी के कारण राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव होने के कारण वित्तीय संसाधनों व विभिन्न योजनाओं पर प्रभाव, राज्य में वन क्षेत्र की अधिकता, प्रदेश में ऊर्जा की अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत बनाने सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार करने का आग्रह किया।
वित्त आयोग से ई वाई द्वारा उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में जल स्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट को सम्मिलित करने पर विचार करने हेतु ई वाई द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
ई वाई द्वारा सम्बन्धित विभागों से मुख्यतः राजस्व खाते के आधिक्य एवं इसको संतुलित करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण की सीमाओं, प्रति व्यक्ति आय, विभागों की अवशेष देनदारियों, पूंजीगत व्यय जैसे पर विस्तार से चर्चा की गई।
विदित है कि 13 जून से 19 जून 2024 तक 16वें वित्त आयोग से ई वाई डी के श्रीवास्तव द्वारा राज्य सरकार के विभागों के साथ 16वें वित्त आयोग का मेमोरेंडम तैयार करने तथा बजट के पूर्वानुमान हेतु विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आन्नद वर्धन, सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर सहित सभी विभागों के अधिकारी एव वित्त आयोग के पदाधिकारी मौजूद रहे।

रायवाला का युवक म्यामांर में फंसा, मंत्री अग्रवाल ने एसएसपी को दिए निर्देश

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क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा क्षेत्रांर्तगत प्रतीतनगर रायवाला के 22 वर्षीय युवक के म्यामांर में फंसने को लेकर एसएसपी देहरादून से वार्ता की है। उन्होंने युवक की सकुशल वापसी तथा विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मंत्री अग्रवाल युवक के म्यामांर में फंसने की सूचना मिलते ही परिजनों से मिलने इंद्रा कॉलोनी प्रतीतनगर रायवाला पहुंचे। यहां रंजीता गौतम ने बताया कि उनके बेटा 22 वर्षीय बेटा विधान गौतम 21 मई को एक कंपनी के माध्यम से काम के लिए थाइलैंड निकला था। बताया कि युवक थाइलैंड न पहुंचकर म्यामांर पहुंच गया। उन्होंने बताया कि यह जानकारी स्वयं विधान गौतम ने फोन पर ऑडियों के माध्यम से परिजनों को दी।

रंजीता ने बताया कि उनके बेटे विधान के साथ धोखाधड़ी हुई है। उसके साथ देहरादून, खटीमा के युवक के अलावा देश के अन्य जगहों से भी युवक वहां फंसे है। युवक ने ऑडियों के जरिये बताया कि म्यामांर में उन पर अत्याचार किया जा रहा है।

मंत्री डा. अग्रवाल ने परिजनों के वार्ता के बाद मामले को गंभीर पाते हुए तुरंत मौके से ही एसएसपी देहरादून को दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने सख्त निर्देशित करते हुए कहा कि युवक के साथ जिस कंपनी के लोगों ने धोखाधड़ी कर म्यांमार बॉर्डर पर भेजा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही युवक की सकुशल वापसी के लिए रास्ता निकालने के लिए भी कहा। डा. अग्रवाल ने परिजनों को इस मामले में मुख्यमंत्री से भी वार्ता करने का भरोसा दिया।

इस मौके पर युवक के पिता सीताराम गौतम, प्रधान सागर गिरी, राजेश जुगलान, बीना बंगवाल आदि स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

सीएम ने दिए अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाये जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशान्ति फैलाने की घटना को गम्भीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सख्त निर्देश भी दिये है।
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गुरूवार को सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव राधा रतूडी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील करते हुए अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयासरत रहे।
जिलाधिकारी द्वारा दूरभाष पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अशान्ति वाले क्षेत्र बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है तथा स्थिति को सामान्य बनाये रखने के लिये दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिये गये है।

मुख्यमंत्री धामी ने किया आईटीडीए का औचक निरीक्षण, दिए निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीडीए का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्प लाईन 1905 और इन्टीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाईन के कंट्रोल रूम से अल्मोड़ा जनपद के पच्योना गांव के निवासी लाल सिंह की समस्या सुनी। उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिये कि शिकायत का शीघ्र संज्ञान लेते हुए समाधान किया जाए। लाल सिंह ने सीएम हेल्पलाईन 1905 पर शिकायत की थी कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। जिसके कारण क्षेत्रीय राशन डीलर द्वारा उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लाल सिंह से बात करते हुए कहा कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जायेगा। उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिये हैं कि जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा के स्तर पर लंबित इनकी समस्या का समाधान जल्द कराया जाए।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आई.टी.डी.ए के इन्टीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर से यातायात व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। उन्होंने यातायात व्यवस्थाओं में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि यातायात की सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाए। सीएम हेल्पलाईन 1905 के कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम में कार्य कर रहे कार्मिकों से कहा कि लोगों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित जो भी फोन कॉल आ रहे हैं, लोगों से शालीनता से बात कर उनकी समस्याएं सुने और जिस विभाग से संबंधित शिकायत है, यथा शीघ्र संबंधित विभागों को भेंजे। मुख्यमंत्री हर माह स्वयं सीएम हेल्पलाईन 1905 की विस्तृत समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान आई.टी.डी.ए की विभिन्न गतिविधियों का जायजा भी लिया।

इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम एवं उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी भी मौजूद थे।

पिछले दस वर्षों की भूमि की जानकारी राजस्व विभाग को भेजने के निर्देश

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एसीएस राधा रतूड़ी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित भू कानून के सम्बन्ध में सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय दिलाना है। निवेशकों में अस्थायी रूप से कृषि एवं हॉर्टिकल्चर हेतु भूमि की अनुमति पर रोक से सम्बन्धित कानून के सम्बन्ध में फैली विभिन्न भ्रान्तियों या संशयों को विभिन्न माध्यमों से तत्काल दूर किया जाए।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले दस वर्षों में डीएम स्तर से कृषि एवं औद्यानिकी हेतु अनुमति प्राप्त भूमि की जानकारी शीघ्र राजस्व विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसीएस राधा रतूड़ी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित भू कानून के सम्बन्ध में सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय दिलाना है। इसके साथ ही इस कानून का लक्ष्य उत्तराखण्ड में निवेश एवं रोजगार सृजित करने वाले विश्वसनीय निवेशकों को प्रोत्साहित करना तथा निवेश की प्रक्रिया को सरल करना है। राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि अस्थायी रूप से कृषि एवं हॉर्टीकल्चर हेतु भूमि की अनुमति पर रोक से सम्बन्धित कानून का उद्देश्य भूमि के दुरूपयोग को रोकना, भू कानून को और भी अधिक तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण बनाना है। इसका लक्ष्य औद्योगिक गतिविधियों एव निवेश को हतोत्साहित करना नही है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निवेशकों में अस्थायी रूप से कृषि एवं हॉर्टीकल्चर हेतु भूमि की अनुमति पर रोक से सम्बन्धित कानून के सम्बन्ध में फैली विभिन्न भ्रान्तियों या संशयों को विभिन्न माध्यमों से तत्काल दूर किया जाय।
बैठक के दौरान एसीएस रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में निवेश के आवेदकों का सत्यापन सम्बन्धित विभागों द्वारा पूरी तत्परता से सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। सम्बन्धित विभागों द्वारा निवेशकों की विश्वसनीयता की जांच के साथ ही पूरी व्यवस्था द्वारा निवेश की प्रक्रिया को सरल किया जाना जरूरी है ताकि अधिक से अधिक निवेशक राज्य में उद्यम स्थापित करने एवं रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित हो सके।
बैठक में डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।