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हाईकोर्ट ने 2013 की नियमितीकरण नियमावली के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुये निर्देश दिए है कि इस नियमावली के अनुसार विभागों, निगम, परिषद व अन्य सरकारी उपक्रमों में कार्यरत अस्थाई कर्मियों को नियमित न करें।

नैनीताल जिला मुख्यालय के समीपवर्ती सौड़ बगड़ गांव निवासी नरेंद्र सिंह बिष्टड्ढ व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वह इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होल्डर हैं और सरकार के अधीन अवर अभियंता पद पर नियुक्ति पाने की पूर्ण अर्हता रखते हैं। याचिका में नरेंद्र ने 2013 की नियमितीकरण नियमावली को भी चुनौती दी है।

इसमें कहा गया है कि यह नियमावली सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी व एमएल केसरी से संबंधित मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर विभाग, निगम, परिषदों समेत अन्य सरकारी उपक्रमों में अस्थायी कार्मिकों को बिना चयन प्रक्रिया के नियमित कर रही है, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भगवत सिंह मेहरा ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में उद्यान विभाग ने चाय विकास बोर्ड के अस्थायी कर्मियों को इस नियमावली के तहत नियमितीकरण की कार्रवाई आरंभ की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नियमितीकरण नियमावली-2013 के क्रियान्वयन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी।

ऋषिकेश में एक दुकानदार को बीस करोड़ रूपये का बिजली का बिल आया है। वह भी एक माह का ही। यह देख दुकानदार के होश उड़ गये। वहीं विभाग के अधिकारी इसको सॉफ्टवेयर की त्रुटि का हवाला दे रहे है।

गीता नगर आइडीपीएल निवासी राकेश कुमार तपोवन में एक छोटी सी दुकान पर फोटो स्टेट और साइबर कैफे का संचालन करते हैं। इस दुकान पर लगा बिजली का कनेक्शन उनके भाई देव प्रकाश के नाम पर है। शुक्रवार की सुबह राकेश कुमार के मोबाइल पर ऊर्जा निगम की ओर से एक मैसेज आया, जिसमें उनकी दुकान का एक माह का बिजली का बिल 19 करोड़ 84 लाख 59 हजार 959 रुपये बताया गया। राकेश कुमार ने कंप्यूटर खोलकर जब ऑनलाइन बिल देखा तो वास्तव में उनके नाम पर करीब 19.84 करोड़ रुपये का बिल जारी हुआ था।

बिजली के बिल की इतनी भारी-भरकम राशि देखकर राकेश के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से इसी दुकान का बिजली का बिल एक हजार से पंद्रह सौ रुपये चुकाते आ रहा हैं। राकेश ने दुकान पहुंचने के बाद मीटर की रीडिंग चेक की तो बिल में दर्ज रीडिंग भी सही थी। उन्होंने ऊर्जा निगम के मुनिकीरेती स्थित उपखंड कार्यालय में जब इस बिल के संबंध में पता किया तो अधिकारियों ने उन्हें प्रिटिंग में गड़बड़ी की बात बताई। कुछ देर बाद फिर से राकेश कुमार के मोबाइल पर 1690 रुपये का बिजली के बिल का मैसेज आया। जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली।

इस संबंध में उपखंड अधिकारी मुनिकीरेती वैभव चमोली ने बताया कि हाल में ही विद्युत बिल मशीन के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव हुआ है, जिस वजह से बिजली के बिलों में इस तरह की त्रुटियां आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के बिलों को दुरुस्त किया जा रहा है। बहरहाल, ऊर्जा निगम की ओर से जारी यह बिल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

नगर पालिका से उच्चीकृत होकर नगर निगम के पहले ही चुनाव में चुनाव आयोग की पोल खुलकर सामने आ गई। ऋषिकेश नगर निगम में पांच नाबालिगों के नाम वोटर लिस्ट में पाये गये। इनमें से दो नाबालिग ने वोट भी डाला। जबकि तीन किसी कारणवश वोट नहीं डाल सके। वहीं, कई लोगों के नाम मतदाता सूची से ही नदारद रहे।

ऋषिकेश नगर निगम के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी के सुनील नागपाल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उनका नाम दर्ज है। जबकि कमीशन द्वारा की गई वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। जबकि इससे पूर्व के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उन्होंने वोट डाला था। उन्होंने बताया कि ऐसा सिर्फ उनके ही साथ नहीं हुआ है। बल्कि कई लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को मेल के माध्यम से भेजी है।

बनखंडी वार्ड नंबर 18 के निवासी जितेन्द्र पाल पाठी के अनुसार उनके परिवार के पांच नाबालिग बच्चों को नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है। इन पांच नाबालिगों में से दो ने रविवार को मतदान केंद्र जाकर वोट भी डाला है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार से तानिया पुत्री इंद्रजीत उम्र 13 वर्ष, निखिल पुत्र हजमोह उम्र 10 वर्ष ने श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज जाकर मतदान किया। जबकि भविष्य पुत्र इंद्रजीत उम्र 10 वर्ष, अभय पुत्र हजमोह उम्र 10 वर्ष, तन्मय पुत्र इंद्रजीत उम्र 09 वर्ष किसी कारण वश मतदान को नहीं पहुंच सकें। जितेन्द्र ने कहा कि इन नाबालिग बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में होने से यह बात से साफ उजागर है कि जिन कर्मचारियों की गलती से इनका नाम लिस्ट में चढ़ाया गया। वह उस समय अपने होश में नहीं होंगे। बहरहाल आयोग ने इन नाबालिगों को वोट डालने का अधिकार दिया है। तो दो ने वोट भी डाला है।

पुलिस महानिदेशक ने सेवा का अधिकार आयोग के निर्देश के क्रम में सभी जिलों को जारी किए दिशा निर्देश के तहत अब पुलिस सत्यापन के दौरान सीधे मकान मालिक का चालान नहीं करेगी। पहले नोटिस जारी कर सत्यापना की स्थिति स्पष्ट करेगी।

देहरादून की पटेलनगर पुलिस ने सत्यापन के दौरान आइएसबीटी के पास एमडीडीए आवासीय परियोजना निवासी जनार्दन प्रसाद ध्यानी का चालान काट दिया था। जबकि उन्होंने पहले से किरायेदार का सत्यापन करा रखा था। इस कार्रवाई के विरोध में ध्यानी ने सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए आयोग के मुख्य आयुक्त आलोक कुमार जैन ने पाया कि पुलिस की लापरवाही के चलते मकान मालिक को सीजेएम कोर्ट में एक हजार रुपये खर्च करने पड़े और आर्थिक, मानसिक परेशानी से भी गुजरना पड़ा।

आयोग ने पुलिस की इस कार्रवाई पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया था। आयोग ने पूछा था कि क्या सत्यापन के दौरान पुलिस के पास मकान मालिकों के आवेदन का विवरण नहीं रहता है। हालांकि, उनकी तरफ से चौंकाने वाला जवाब मिला कि संबंधी थाना पुलिस के लिए यह संभव नहीं है कि वह सत्यापन रजिस्टर को साथ लेकर चले। इस उत्तर को आयोग ने वाजिब नहीं पाया और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा कि सत्यापन के विवरण के बिना इस तरह मकान मालिकों का चालान किया जाना उचित नहीं है। जब शासकीय तंत्र के पास सूचना है तो नागरिकों को परेशान किया जाना किसी भी दशा में ठीक नहीं।

लिहाजा, दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि जिन मकान मालिकों ने सत्यापन करा लिया है, उनका चालान न किया जाए। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक ने जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए और यह आदेश प्रदेशभर के लिए नजीर भी बन गया है।