जिन्हे जनता ने हराया, उन्हें हार नही पच रही-भाजपा

क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने अमित ग्राम गुमानीवाला में विभिन्न सड़क निर्माण के लिए 15 लाख रूपये विधायक निधि से देने की घोषणा की। इस दौरान मंत्री डा. अग्रवाल ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला।
पार्षद वीरेंद्र रमोला के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में डा. अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के तथाकथित लोग तुच्छ राजनीति के जरिए ऋषिकेश में जहर घोलने का काम कर रहे है, उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करने वालों का साथ कांग्रेस देकर क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से कार्य करती है। उन्होंने कहा कि साढ़े 16 वर्षों में उनकी ओर से भी हर वर्ग, हर समाज का सम्मान किया गया और उनकी मूलभूत समस्याओं का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा चुनाव में 20 हजार मतों के अंतर से पराजित होता है, उनके द्वारा लगातार किये जा रहे विकास कार्यों से खिन्न होकर तथा उनकी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर हल्की राजनीति से जनता को भ्रमित कर रहा है।
पार्षद वीरेंद्र रमोला ने कहा कि विधायक डा. प्रेमचंद अग्रवाल को जनता से बड़े अंतर से जिताया है, यहां तक कि पिछले लोकसभा चुनावों में भी सर्वाधिक मत इसी विधानसभा से मिले थे। यही नहीं, निकाय चुनावों में भी रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्षद ने कहा कि प्रदेश में 46 जगहों पर कांग्रेस के हारे प्रत्याशियों ने अपनी हार स्वीकार की है, जबकि ऋषिकेश विधानसभा में कांग्रेस का हारा व्यक्ति अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और प्रतिदिन षड्यंत्र के तहत सोशल मीडिया का दुरूपयोग कर मंत्री की लोकप्रिय छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है।
समाजसेवी मानवेंद्र कंडारी ने कहा कि प्रदेश में जी-20 के विदेशी सरजमीं के मेहमान पहुंचे हैं, ऐसे में बाहरी लोगों के साथ एकत्र होकर कुटरचना की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी है, जहां प्रदेश का नाम विदेशों में भी हो रहा है, वहीं, प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायक डा. अग्रवाल की लोकप्रियता कांग्रेस के हारे प्रत्याशी को रास नहीं आ रही है। ऐसे में वह समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है।
रंजीत थापा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ तथाकथित लोग ऐसे लोगों के साथ दे रही है, जो स्वयं को समाजसेवी होने का दावा करते है, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग सोशल मीडिया का दुरप्रयोग करने में अव्वल हैं, साथ ही आरटीआई का गलत इस्तेमाल करते है। उन्होंने कहा कि बिना मुद्दों को तूल देकर कांग्रेस तुच्छ राजनीति कर रही है, इसके चलते रसातल की ओर अग्रसर हो रही है।
इस दौरान भारी संख्या में पर्वतीय मूल के लोगों ने मंत्री डा. अग्रवाल के समर्थन में नारे लगाए और समाज में नकारात्मकता फैला रहे तथाकथित लोगों के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए बहिष्कार करने का संकल्प लिया।
इस मौके पर प्रेम सिंह रावत, केपी डंगवाल, पूर्णानंद जोशी, धनीराम गौड़, राजेंद्र प्रसाद भट्ट, भुवन चंद फुलारा, विरेंद्र बिष्ट, राजू गुनसोला, मोहन प्रसाद गौड़, महिला मोर्चा अध्यक्ष निर्मला उनियाल, रूपा रमोला, अन्नू भट्ट, गुंजन, सुमन पैंयूली, सत्यपाल राणा आदि उपस्थित रहे।

ट्रेफिक डायवर्ट होने से व्यापार हो रहा चौपट, शीघ्र बदला जाएः ललित मोहन मिश्र

ऋषिकेश की ट्रेफिक को डायवर्ट करने से व्यापारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है, अब आलम यह है कि डायवर्ट रूट को ऋषिकेश में लाने की मांग उठने लगी है। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने प्रशासन की ट्रेफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए इसे तुरंत बदलने की मांग की है।

ललित मोहन मिश्र ने कहा कि प्रशासन द्वारा नेपाली फार्म तिराहे से ट्रेफिक को छिद्दरवाला की तरफ मोड़ना गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि इससे ऋषिकेश का व्यापार चौपट हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटक, तीर्थयात्रियों के ऋषिकेश न आने से व्यापारियों के समक्ष आर्थिक समस्या पैदा हो रही है।
ललित मोहन मिश्र ने इस सीजन में सड़क निर्माण पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि प्रशासन स्वय ऐसे कार्य करता है जिससे जाम लगे और अपनी विफलता को छुपाने के लिये व्यापारियों के पेट पर लात मारता है।

उन्होंने कहा कि श्यामपुर तिराहे पर ऋषिकेश का साइन बोर्ड बाईपास की तरफ लगा है प्रशासन खुद टूरिस्ट को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने समस्या को शीघ्र ठीक न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

पैच रिपोर्टिंग एप का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘‘पैच रिपोर्टिंग एप’’ का शुभारम्भ किया। यह मोबाइल एप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस एप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि एप के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा सड़क पर गड्ढ़े से संबंधित जो शिकायत की जायेगी, उसका समाधान एक सप्ताह के अन्दर ठीक कराया जाए, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाय। उन्होंने कहा कि इस एप के माध्यम से सड़कों को पूर्णतया गड्ढा मुक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की सड़कों को पूर्णतया गड्ढ़ा मुक्त बनाने के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सख्त निर्देश दिये गये थे। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए पैच रिपोर्टिंग एप विकसित किया गया है।

प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग करने वाला यह मोबाइल एप लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने और आमजन से परस्पर संवाद बनाये रखने के लिए विकसित किया गया है। इस एप के द्वारा गड्ढे वाले स्थान की लोकेशन की सूचना अक्षांश, देशांतर द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगी। एप से प्राप्त सूचना के आधार पर लोक निर्माण विभाग त्वरित कार्रवाई कर कार्य का विवरण चित्र सहित संबंधित शिकायतकर्ता एवं उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। यह एप जनसामान्य द्वारा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के अधीन सड़कों पर स्थित पैच/ गड्डों के बारे में जानकारी प्रदान करने और विभाग द्वारा उनके त्वरित निराकरण किए जाने हेतु विकसित किया गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डा. प्रेमचन्द अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

अब सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 24 घंटे रहेगी शिकायत दर्ज करने की सुविधा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नये प्रारूप का शुभारंभ किया। सीएम हैल्प लाईन 1905 के नये वर्जन में 1905 डायल करने के अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल एप एवं ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की सुविधा भी दी गई है। अब 24 घंटे सीएम हेल्पलाइन 1905 पर मदद लिये जाने के साथ शिकायत भी दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन 1905 की विभागों द्वारा माह में दो बार समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में इसकी स्वयं समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण के लिए बनाये गये इस हेल्पलाईन का लाभ आमजन को मिले। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस हमारा उत्तरदायित्व है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि का जो सरकार का उद्देश्य है, उसमें सीएम हेल्पलाइन 1905 महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए जन समस्याओं का जिस स्तर पर समाधान होना है, उस स्तर पर ही समाधान हो जाए। तहसील स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, वे अनावश्यक जिलाधिकारी तक न आये और जिन समस्याओं का समाधान जनपद स्तर पर वो शासन स्तर तक न आये। जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान होना है, यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 को और सशक्त बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं तहसील दिवसों का नियमित आयोजन किया जाय। जनपद स्तर पर भी जिलाधिकारी प्रतिमाह जनसुनवाई करें। उन्होंने ने निर्देश दिये कि प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को तहसील जन समर्पण दिवस का आयोजन किया जाए एवं चौथे मंगलवार को जनपद में जिलाधिकारी जन समर्पण दिवस लगाकर जन समस्याओं का समाधान करें। सभी जन समस्याओं एवं जन शिकायतों को ऑनलाईन रजिस्टर किया जाए। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान तहसील एवं जनपद स्तर पर नहीं हो पायेगा, उन समस्याओं को ही मुख्यमंत्री कार्यालय को संदर्भित किया जायेगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव एल. फैनई, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, विनोद रतूड़ी, निदेशक आईडीटीए नितिका खण्डेलवाल एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे, सभी जिलाधिकारी वर्चुवल माध्यम से बैठक से जुड़े थे।

कैंपा के तहत शोध कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड कैंपा की संचालन समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को उत्तराखण्ड कैंपा के अन्तर्गत शोध कार्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा प्रदेश से सम्बन्धित विषयों और मुद्दों पर शोध किए जाने की आवश्यकता है जिससे प्रदेश और प्रदेशवासियों को लाभ मिल सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के लिए वनाग्नि एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को किस प्रकार से काबू किया जा सकता है, इस पर शोध किया जाए। इसी प्रकार फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए शोध किए जा सकते हैं। जंगली सूअर, हाथी और बंदरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किस प्रकार से बायो फेंसिंग कारगर साबित हो सकती है, इन विषयों पर शोध हमारी उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बायो फेंसिंग सेल गठित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी को इसका दायित्व दिया जाए।
मुख्य सचिव ने कार्यक्रम संचालन की वार्षिक योजना (एपीओ) को दिसंबर माह तक केंद्र सरकार को भिजवा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए। समस्त कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए।
बैठक के दौरान बताया गया कि कार्यक्रम संचालन की वार्षिक योजना (एपीओ) के लिए 411.88 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। बैठक में उत्तराखण्ड कैंपा की संचालन समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, पीसीसीएफ (हॉफ) अनूप मलिक, सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

रामनगर में रोडवेज की बस पुल से नीचे गिरी, चालक की मौत

हल्द्वानी से रामनगर आ रही रोडवेज बस बाइपास पुल पर सामने से आ रहे टाटा 407 से टकराने के बाद पुल से नीचे गिर गई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि परिचालक समेत छह यात्री घायल हो गए। बस में चालक परिचालक समेत 18 यात्री सवार थे।
शुक्रवार को रामनगर रोडवेज की बस संख्या यूके 07 पीए 2487 हल्द्वानी से रामनगर आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रामनगर से दो किलोमीटर पहले ही बाइपास पुल पर चढ़ते समय सामने से आ रहे टाटा 407 वाहन से टकराने के बाद बस अनियंत्रित होकर पुल से 10 फीट नीचे जाकर पलट गई।
दुर्घटना के दौरान टाटा 407 वाहन भी सड़क पर ही पलट गया और चालक मौके से फरार हो गया। जबकि हादसे में रोडवेज के बस चालक कालागढ़ निवासी गुलवदन सिंह 40 पुत्र सरबजीत की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया।
सीओ बलजीत भाकुनी, कोतवाल अरुण सैनी, एसएसआइ अनीस अहमद ने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की मदद से बस सवार लोगों को बाहर निकाला। दुर्घटना में जिला पौड़ी कालागढ़ निवासी परिचालक करमपाल पुत्र बलदेव सिंह, मोहल्ला भरतपुरी निवासी मुस्कान (19) पुत्री भगत सिंह, प्रिया (21) पुत्री जीवन सिंह, काजल (19) पुत्री मोहन चंद, कौशल्या (52) पत्नी सुरेंद्र बिष्ट एवं भगवान कौर (52) पत्नी कश्मीर सिंह घायल हो गए। भगवान कौर व परिचालक करमपाल सरकारी अस्पताल में भर्ती है।

निराश्रित गौवंश के लिए गौशालाओं का निर्माण हो-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तर पर निराश्रित गोवंश के रहने के लिए गौशालाओं की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने शहरों में निराश्रित गौवंश के लिए गौशालाओं के निर्माण किए जाने हेतु जिलाधिकारियों को भूमि चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना से पूरे प्रदेश को आच्छादित करना है। उन्होंने विशेषकर चारधाम यात्रा मार्ग में आने वाले शहरों में घूम रहे गौवंशों को गौशालाओं में रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग, नगर निगम और पशुपालन विभाग इस सम्बन्ध में अपने अपने निर्धारित कार्य करें, ताकि किसी प्रकार का संशय न हो।
मुख्य सचिव ने कहा कि गौशालाओं का संचालन एनजीओ के माध्यम से कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में जानवरों को उठाने के लिए हाइड्रोलिक वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कहा कि इससे जानवरों को लिफ्ट करने में घायल होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी, नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें इस कार्य के लिए एनजीओ सहित भूमि की तलाश शुरू करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि गौशालाओं के लिए भूमि लीज पर दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया जाएगा। पुरानी गौशालाओं के विस्तारीकरण और नई गौशालाओं के निर्माण के लिए जिलाधिकारी निर्णय ले सकेंगे। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नगर निगम, नगर पालिकाएं एवं नगर पंचायतें पूरी तरह से आच्छादित हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान जहां बायोगैस बनाई जा सकती है, उन स्थानों में बायो गैस योजनाएं शुरू की जाएं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव नितेश झा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम एवं अपर सचिव शहरी विकास नवनीत पाण्डेय सहित अन्य उच्चाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की निष्पक्ष जांच के आदेश के बाद भी कांग्रेस कर रही नौटंकी-महेन्द्र भट्ट

ऋषिकेश मे मंत्री के स्टाफ और एक युवक के बीच हुए विवाद के बाद कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन को भाजपा ने अवसरवादी राजनीति करार दिया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामले मे तस्वीर शीशे की तरह साफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के तत्काल बाद मामले का संज्ञान लेकर पुलिस को निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिये। हालांकि मामले मे पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है लेकिन कांग्रेस को विरोध की राजनीति कर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है।
भट्ट ने कहा कि किसी के साथ अन्याय न हो यह भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। इससे पहले भर्ती से संबंधित घपलों मे भाजपा ने नैतिक साहस का परिचय दिया और आज युवाओं का रोजगार सुरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल मे तमाम घपले और घोटालों से लेकर वीआईपी या वीवीआईपी क्राइम की पड़ताल तो दूर रिपोर्ट की हिम्मत तक कोई नही कर सकता था। ऐसे उदाहरण भरे पड़े है, लेकिन भाजपा के काल मे वीआईपी कल्चर समाप्त होकर आम जन का राज स्थापित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस तरह के भ्रम से बाहर आने की जरूरत है, क्योकि जनता सीएम द्वारा अब तक की गयी निष्पक्ष कार्यवाही के निर्णय को देख चुकी है और वह इस तरह की राजनैतिक नौटंकी को बर्दाश्त करने के मूड मे नही है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन फ्लॉप शो ही साबित हुआ है।

राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित हो-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वन विभाग को निर्देश दिए कि फायर अलर्ट पर तुरंत रिस्पांस दिया जाए उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित कर ली जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जंगलों में लगने वाली आग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए स्थानीय लोगों का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए, इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। उन्होंने इसमें गैर सरकारी सामाजिक संस्थानों को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने आग बुझाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वनों में आग लगने के कारणों में पिरुल महत्वपूर्ण है इसके लिए जंगलों से पिरूल के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने पिरुल से पैलेट्स तैयार कर खाना बनाने के ईंधन के रूप में प्रयोग करने को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आमजन इसका प्रयोग कर सकें इसके लिए अधिक से अधिक उद्यमियों को इसके पैलेट्स तैयार किए जाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि पिरुल के पैलेट्स की उपलब्धता सालभर रहे। साथ ही मिड डे मील में बनने वाले भोजन के लिए इसे चूल्हे के ईंधन के तौर पर इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, वन विभाग प्रमुख (हॉफ) अनूप मलिक एवं सचिव विजय कुमार यादव सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

आपरेशन कावेरी के तहत उत्तराखंड के 11 और लोगों ने की वापसी

सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को “आपरेशन कावेरी” के तहत भारत लाए जा रहे निकासी अभियान में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के विमान में उत्तराखंड के 11 लोग भी वापस नई दिल्ली पालम एयरपोर्ट पहुंचे। नई दिल्ली पहुंचने पर इन 11 लोगों का उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा और सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी मनोज जोशी, अमर बिष्ट ने स्वागत किया।
इस ग्रुप में गिरीश गरकोटी, अब्बल सिंह, भोला सिंह पंवार, अरविंद प्रसाद गैरोला, विनोद रावत, कुलदीप सिंह, गणेश सिंह, राजेश सिंह, बॉबी सिंह, नरेश कुमार और बिनोद कुमार सिंह शमिल हैं। इसके अलावा 3 और उत्तराखंडवासियों को कल देर रात्रि मुंबई एयरपोर्ट में उत्तराखंड के प्रतिनिधि चंद्रशेखर लिंगवाल द्वारा उत्तम सिंह रौतेला, प्रशांत कुमार चौधरी और योगेश को रिसीव किया गया। अभी तक “आपरेशन कावेरी” के तहत उत्तराखण्ड राज्य के कुल 24 लोगों को वापस लाया जा चुका है।