वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो बजट 2020 का पेश किया है। आइए जानते है बजट भारत के नागरिकों के लिए क्या सौगात लेकर आया है-
– पहली बार इनकम टैक्स स्लैब के दो विकल्प दिए गए हैं।
– 5 से 7.5 लाख तक आमदनी वालों को 10ः टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख आय तक 15 फीसदी टैक्स, 10 से 12.5 लाख आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा।
– 12.5 से 15 लाख तक कमाई पर 25 फीसदी टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
– नए स्लैब में 15 लाख तक की आमदनी पर टैक्स कम लगेगा, लेकिन इसके लिए करीब 70 छूटों को छोड़ना होगा।
– दोनों ही विकल्पों में पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त किया गया है।
– किसान रेल का गठन किया जाएगा। इस योजना के तहत एक्सप्रेस व मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटर कोच लगेंगे ताकि दूध, मांस, मछली जैसी चीजों को कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था हो सके।
– दिल्ली समेत देशभर के शहरों में प्रदूषण से लड़ने के लिए 4400 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।
– टीबी हारेगा देश जीतेगा रू 2025 तक टीबी को खत्म करने की प्रतिबद्धता
– नीली अर्थव्यवस्था रू 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य।
तेजस एक्सप्रेस जैसी 150 निजी ट्रेनों को और नए रूटों पर चलाया जाएगा। 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है।
– सत्र 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इस बजट में देश में दो नए विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव किया गया है। ये होंगे – राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ) और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय।
– तेजस एक्सप्रेस जैसी 150 निजी ट्रेनों को नए रूटों पर चलाया जाएगा। 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है। रेलवे की खाली जमीन पर सौर उर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी। 27000 किमी के ट्रेक को इलेक्ट्रिक किया जाएगा।
– 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना। पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि लोन का लक्ष्य। महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव।
– रक्षा बजट 3.18 लाख करोड़ से बढ़कर 3.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अगर रक्षा क्षेत्र में दी जानेवाली पेंशन को जोड़ लें तो यह 4.7 लाख करोड़ हो गया है।
– 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और दो अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाएगे। चेन्नई-बंगलूरू एक्सप्रेस-वे की शुरूआत होगी।
– उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए वायुपत्तन कानिर्माण किया जाएगा। इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद है।
– डाटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेट योजना के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए अगले वित्त वर्ष में 60 अरब रुपये की राशि का एलान।
– सूखा प्रभावित जिलों में खेती के लिए योजना। वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने की योजना के लिए 36 खरब रुपये का प्रावधान।
– सरकार ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए 4400 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। इसके तहत स्मॉग टॉवर, स्मॉग गन, पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।
– 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना। 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है। 3,477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना।
– सरकार ने बजट में स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया है। बिजली वितरण कंपनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।
– जन औषधि केंद्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी।
– टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता।
