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उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एक निश्चित समयावधि में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियोजित तरीके से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सीएम घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घोषणा के क्रियान्वयन के हर स्तर के लिए टाईम फ्रेम तय किया जाए। जीरो बजट वाली घोषणाएं अविलम्ब पूरी हों। जिन मामलों में भूमि संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, उनमें स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए।

गृह विभाग ने जानकारी दी कि हरिद्वार में सीसीटीवी कैमरे आगामी कुम्भ मेले के अंतर्गत लगाए जाएंगे। खेल विभाग ने बताया कि स्टेडियमों व मिनी स्टेडियमों के निर्माण के लिए अधिकांश स्थानों पर भूमि चयनित कर ली गई है। गैरसैंण में 200 मीटर टैªक बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि राज्य में स्थित कॉलेजों में ई-लाईब्रेरी स्थापित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसने कि अपनी रिपोर्ट दे दी है। 10 कॉलेजों में आवश्यक उपकरण दे दिए गए हैं। अन्य के लिए भी कार्यवही की जा रही है। विद्यालयी शिक्षा विभाग में विभिन्न इंटर कॉलेजों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, प्रयोगशाला आदि के निर्माण के प्रस्ताव नाबार्ड से स्वीकृत हो गए हैं। जीआईसी गैरसैण में प्रेक्षागृह की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि के लिए 5 करोड़ रूपए का प्राविधान कर दिया गया है।

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिक्षक दिवस पर कहा कि आधुनिकीकरण के कारण आज समाज की अपेक्षाएं तेजी से बढ़ रही हैं। विद्यार्थियों पर परीक्षाओं में सफल ही नहीं अच्छे ग्रेड से सफल होने का निरन्तर दवाब रहता है। आज शिक्षा में नवाचार सम्मिलित किये जा रहे हैं। मेरी प्रदेश के शिक्षकों से अपील है कि विद्यार्थियों को विषय ज्ञान देने के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान व दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करें। समय की मांग है कि व्यक्ति मात्र शिक्षित ही न हो अपितु दक्ष भी हो। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री द्वारा भी स्किल इंडिया पर बल दिया जा रहा है।

हमारे नौजवान यदि दक्ष होंगे तो समाज की उत्पादकता स्वतः ही बढ़ जाएगी। वे नए-नए उत्पादो पर शोध करेंगे तथा नए-नए उद्यम लगाएंगे व देश की प्रगति में तेजी से अपना योगदान देंगे।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की श्रेष्ठ अकादमिक संस्थाओं से भी अनुरोध है कि वे सूचना तकनीक का प्रयोग बच्चों को अधिक जानकारी देने व उनकी जिज्ञासा को दूर करने के लिये करें। इन्टरनेट, नॉलेज कमीशन, ऑनलाइन सुविधाओं का भी भरपूर सहयोग लिया जाय। उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब राज्य के सभी स्कूलों में खोली जाए। राज्यपाल ने गुरूवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों को ‘‘गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019’’ से सम्मानित किया।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 एस0 राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये राज्यपाल ने कहा कि डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षकों को भविष्य का शिल्पकार मानते थे। उनका मानना था कि सभी बुराईयों का अन्त शिक्षा के प्रसार से ही हो सकता है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षा में सुधार हेतु सरकारी तंत्र के साथ सामाजिक सहयोग लिया जाय। राज्य सरकार ‘‘देश को जानों’’ योजना आरम्भ करने जा रही है जिसके तहत 25 उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं को एक सप्ताह तक भारत-भ्रमण करवाया जायेगा। राज्य सरकार छः करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक आवासीय विद्यालय बनाने जा रहा है जिसमें निर्धन मेधावी बच्चों के लिये खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को सामूहिक दायित्व की ओर प्रोत्साहित करना होगा।

इन शिक्षकों का हुआ सम्मान
ऋषिकेश। राज्यपाल मौर्य ने माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत ‘गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019’ से रा0बा0इ0का0स्याल्दे, अल्मोड़ा से गीता रानी, प्रवक्ता, रा0इ0का0सिरकोट, गरूड़, बागेश्वर से पूरन सिंह, प्रवक्ता, रा0इ0का0पाण्डुकेश्वर, जोशीमठ, चमोली से नरेन्द्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता, रा0इ0का0मडलक, चम्पावत से दयाकृष्ण जोशी, स0अ0, रा0इ0का0क्वानू, देहरादून से संजय कुमार, प्रवक्ता, रा0क0उ0मा0वि0 मानकचौक मंगलौर, हरिद्वार से पुष्पांजली अग्रवाल, स0अ0, रा0आ0इ0का0 कोटाबाग, नैनीताल से डॉ0 भवतोष भट्ट, प्रवक्ता, रा0क0इ0का0श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल से सरिता उनियाल, प्रवक्ता, रा0इ0का0थरकोट, विण, पिथौरागढ़ से भाष्करानन्द जोशी, प्रवक्ता, रा0इ0का0क्यंूजा, रूद्रप्रयाग से विजय बैरवाण, प्रवक्ता, रा0इ0का0मंजाकोट चौरास, टिहरी गढ़वाल से डॉ0 अशोक बड़ोनी, प्रवक्ता, रा0इ0का0बौन पंजियाला, उत्तरकाशी से दिवाकर प्रसाद पैन्यूली, प्रवक्ता, रा0उ0मा0वि0मोहम्मदपुर भुडिया, यूएस नगर से प्रकाश चन्द्र पाठक, स0अ0 को सम्मानित किया।
राज्यपाल ने प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत ‘गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019’ से रा0आ0जू0हा0महतगांव अल्मोड़ा से पंकज कुमार पंत, स0अ0, रा0क0जू0हा0गन्यूड़ा, गरूड़, बागेश्वर से निर्मला आर्या, स0अ0, रा0प्रा0वि0निजमूला,दशोली, जोशीमठ, चमोली से सुमित्रा फरस्वाण, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 गड्यूड़ा नवीन पाटी, चम्पावत से शंकर सिंह अधिकारी, स0अ0, रा0 प्रा0वि0पौंधा, सहसपुर, देहरादून से अर्चना नौटियाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 तल्ली पाली, नैनीताल से गणेश दत्त, स0अ0, रा0पू0मा0वि0मुस्याखांद, नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल से गबर सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0सलकोट, विण, पिथौरागढ़ से अजरा जुनैद, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 बैनोली, रूद्रप्रयाग से अंजू लिंगवाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0नागराजाधार कड़ाकोट, टिहरी गढ़वाल से गीता कठैत, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सुनाली, पुरोला, उत्तरकाशी से चन्द्रभूषण बिजल्वाण, स0अ0, रा0प्रा0वि0जसपुर खुर्द, काशीपुर, ऊ0सि0नगर से नमिता पंत, स0अ0 को सम्मानित किया।

राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने संस्कृत विद्यालयों के अन्तर्गत ‘गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019’ से रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, देवप्रयाग, पौडी से डॉ0 शैलेन्द्र नारायण कोटियाल, श्री वेद संस्कृत महाविद्यालय ऋषिकेश, देहरादून से कृष्ण प्रसाद उनियाल, सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, रेलवे बाजार हल्द्वानी नैनीताल से डॉ0 नवीन चन्द्र बेजवाल, राजकीय संस्कृत विद्यालय, सौडू, टिहरी गढ़वाल से पंकज कुमार, श्री गरीबदासीय साधु संस्कृत महाविद्यालय, जगजीतपुर कनखल, हरिद्वार से डॉ0 गोपाल राम को सम्मानित किया।

गुरूवार को ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की टीम द्वारा राज्य में ग्राम्य विकास के क्षेत्र में योजनाओं का विश्लेषण करने के बाद एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सौंपी गई। आयोग द्वारा तैयार की गयी 5वीं रिपोर्ट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें की गयी हैं ताकि पलायन को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना तथा जन सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, यह हमारे लिये एक बड़ी चुनौती भी है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पलायन आयोग द्वारा अब तक किये गये प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पहल की जायेगी। उन्होंने कहा कि हमारे गांव व खेती आबाद हो, इसके लिये व्यापक जन जागरूकता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने न्याय पंचायत स्तर पर कृषि विकास से संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाये जाने की भी जरूरत बतायी।

उपाध्यक्ष, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग डॉ. एस.एस.नेगी द्वारा दिये गये सुझावों में प्रदेश में एम.ए.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत 50 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं, ये महिलायें अतिरिक्त आय सृजित कर सकें, इसके लिए समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके सभी जनपदों के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50रू से अधिक बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए।

महिलाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे कुशल श्रमिकों के रूप में लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि फसलों को बंदर और जंगली सूअर जैसे जानवरों द्वारा नुकसान होने की समस्या है। कुछ ब्लॉक में जंगली सूअरों से सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई जा रही हैं, सभी जनपदों में ऐसा किया जाना आवश्यक है। बंदरों से फसलों की सुरक्षा के लिए संपत्तियां बनाने के लिए एक योजना वन विभाग की सहायता से तैयार की जानी चाहिए।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए गुणवत्ता निगरानी और प्रमाणन किया जाना चाहिए। इससे मानकीकरण होगा और सार्वभौमिक बाजार खुलेगा। उत्पादों के विपणन और खुदरा के लिए गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉम विकसित किए जाने चाहिए। एक सोशल मीडिया रणनीति विकसित की जानी चाहिए। सैनिटरी पैड बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह विकसित किए जा सकते हैं। प्रत्येक जनपद में एक इकाई की स्थापना की जा सकती है।

उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जमीनी कागजों में पति-पत्नी का नाम सामान्य किये जाने पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि उनके स्तर पर किये गये सर्वेक्षण 36 ब्लॉकों के 152 गाँवों की आय में लगभग 25 प्रतिशत का अन्तर महसूस किया गया है।

हरिद्वार जिले के रुड़की में बीते आठ फरवरी को हुए जहरीली शराब कांड और इससे हुई मौतों के बाद हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है। जहरीली शराब से हुई दर्जनों मौतों के बाद सरकार और शासन ने मामले की जांच करवाने का मरहम लगाने की कोशिश की थी, जो कि झूठी बयानबाजी साबित हुई है। इसका खुलासा आरटीआई के तहत उपलब्ध हुए दस्तावेजों से हुआ है। गंभीर बात ये है कि जिस जांच कमेटी का ढिंढोरा पीटा जाता रहा वह कभी गठित ही नहीं हो पाई।

इस मामले में फौरी तौर पर आबकारी विभाग के कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी हुई। इसके अलावा मामले की विस्तृत जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का दावा किया गया था। आबकारी विभाग का रवैया कितना ढींठ और लापरवाह है इसकी नई बानगी देखने को मिली है।

अधिकारी नामित किए जाने का पत्रालेख ही जारी नहीं किया
आरटीआई के तहत उपलब्ध हुए दस्तावेजों के मुताबिक जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी निरीक्षक और उप आबकारी निरीक्षकों के सबंध में उप आबकारी आयुक्त प्रदीप कुमार को सौंपे जाने की बात कही गई थी।

इसके अलावा प्रधान आबकारी सिपाही और आबकारी सिपाहियों की भूमिका की जांच का जिम्मा सहायक आबकारी आयुक्त राजीव सिंह चौहान को सौंपने का दावा किया गया था। हकीकत ये है कि विभाग के अन्य अफसरों की लापरवाही की थाह लगाने से पहले उच्चाधिकारी खुद ही वादाखिलाफी का शिकार हो गए। दस्तावेजों के मुताबिक जांच अधिकारी नामित किए जाने का पत्रालेख ही जारी नहीं किया गया।