सीएम ने तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए पुरस्कार वितरित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आई.आर.डी.टी सभागार सर्वे चौक में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार 2022-23 प्रदान किये। इस वर्ष 14 महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार एवं 35 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 51-51 हजार रूपये की धनराशि उनके खाते में डिजिटल हस्तांतरित की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित कर वे स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली ने 15 वर्ष की उम्र में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी कहकर याद किया जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने 15 से 22 वर्ष की आयु के मध्य सात युद्ध लड़े और अपनी वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। राज्य सरकार ने तीलू रौतेली पुरुस्कार की धनराशि 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरुस्कार की धनराशि भी 21 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। माता-पिता के बाद बच्चों को संस्कार देने की शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्रों से ही होती है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 7500 रुपए से बढ़ाकर 9300 रुपए किया है। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का मानदेय 3550 से 5250 रुपए किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए हर क्षेत्र में मातृ शक्ति की बड़ी भूमिका रही है। उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने की मांग हेतु हुए आंदोलन में सबसे बड़ा बलिदान हमारी मातृशक्ति ने ही दिया था। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, चाहे घर हो या युद्ध का मैदान, राजनीति हो या सिनेमा, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या कृषि, शिक्षा और अनुसंधान का क्षेत्र महिलाओं ने हर जगह अपने आपको साबित किया है। आज प्रदेश के सुदूर गांवों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। महिलाओं के पास कौशल की कभी कोई कमी नहीं रही और अब यही कौशल उनकी और उनके परिवारों की आर्थिकी को बल प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, शौचालयों का निर्माण, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष कोष का गठन जैसे अनेक कार्य किये गये हैं। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां एक ओर आर्थिक रूप से अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवंत रखा है।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि तीलू रौतेली के जन्मदिवस के सुवअसर पर आधुनिक तीलू रौतेली व आंगनबाडी कार्यकत्रियों का सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए राज्य में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। दोनों पुरुस्कारों की धनराशि बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक भेदभाव समाप्त कर ही समाज में महिलाओं की तरक्की सुनिश्चित हो सकती है। उन्होंने तीलू रौतेली एवं ऑगनबाड़ी पुरूस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं को बधाई दी।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हरि चन्द्र सेमवाल एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

सैनिक कल्याण निदेशालय में विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्री जोशी ने की समीक्षा

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज सैनिक कल्याण निदेशालय में सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े अधिकारियों से जिले में सैनिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े जिले सैनिक कल्याण अधिकारियों की जनपद में आ रही समस्याओं को भी रखा जिसपर मंत्री ने मौके पर कई समस्याओं का निस्तारण भी किया।

बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिए जाने के क्रम में शहीद सैनिक के 24 आश्रितों को सेवायोजित किया जा चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध अनुदान विगत वित्तीय वर्ष में कुल 567 पात्रों को रू 10,000.00 की दर से रू० 74001 लाख का द्वितीय विश्व युद्ध अनुदान प्रदान किया गया। वीरता पदक धारकों को देय राशि सम्मान राशि में विगत वर्ष में 1242 पात्रों को रू.1079.55 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है।गैर वीरता पदक धारकों को देय राशि सम्मान राशि में विगत वर्ष में 22 पात्रों को रू. 21.31 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए आईटीडीए के माध्यम से एक वर्षीय कम्प्यूटर संचालित किया जा रहा है जिसमें 352 प्रक्षण प्राप्त कर रहे है।

मंत्री ने शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए छात्रावास का निर्माण कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में शहीद सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितो के लिए 150 बेड के छात्रावास का निर्माण किये जाने को मजूरी दी गयी है और चिन्हिकरण का कार्य गतिमान है। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में जिन सैनिक विश्राम गृहों की स्थिति दयनीय है उनका शीघ्र जीर्णाेधार किया जाए। मंत्री ने कहा सैनिक विश्राम गृहों के लिए 25 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की गई है। मंत्री ने कहा उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है जिसके दृष्टिगत अधिकारियों को यह सुनिश्चित किया गया है दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को कैंटीन का सामान लेने में कोई असुविधा न हो इसके लिए कैंटीन का निमार्ण पूर्व सैनिकों की सुविधा अनुसार और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए किया जाए। ताकि कैंटीन में समान लेते वक्त पूर्व सैनिकों कोई असुविधा न हो।

मंत्री ने कहा शीघ्र ही डोईवाला में कैंटीन का निर्माण भी किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को खटीमा में कैंटीन के निर्माण कार्य को शीघ्र किए जाए। उन्होंने अधिकारियों को सैनिक विश्राम गृहों शहीद द्वारों के निर्माण कार्यों को शीघ्र कार्य शुरू करने तथा शासन से संबंधित कार्यों को भी सुनियोजित तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को सैन्य धाम के निर्माण कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव दीपेंद्र चौधरी, निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल अपर सचिव धर्म सत्तू सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने चिंतन शिविर के आयोजन पर अधिकारियों को दिए यह निर्देश…

प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने तथा राज्य स्तरीय चिंतन शिविर के आयोजन की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने राज्य स्तरीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर के आयोजन की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविरों के माध्यम से भविष्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की कार्ययोजना तैयार की जायेगी। राज्य में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक बेहतर हो सकती है इस पर भी चिंतन किया जाना है। इसमें नीति आयोग से लेकर केंद्रीय पदाधिकारी शिरकत करेंगे। डॉ रावत ने मेडिकल कॉलेज व एनएचएम की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही आयुष्मान योजना को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों व विभाग में रिक्त पदों पर चयन प्रकिया की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह बैठक करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट में लाए जाने वाले विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। विकास योजना की धीमी रफ्तार पर विभागीय मंत्री डॉ रावत ने असंतोष जताया। इसके लिए उन्होंने हर रोज वर्चुअली समीक्षा बैठक के निर्देश दिए। कहा कि ब्लाक स्तर तक स्वास्थ्य जरूरतों का खाका तैयार करें, ताकि सब कुछ व्यवस्थित करना आसानी से संभव हो सके ।

कहा कि राज्य के सभी गांवों में आयुष्मान चौपाल लगाई जाएंगी। शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड व आभा आईडी बनाकर हर गांव आयुष्मान गांव घोषित किया जाना है। इसके लिए सभी लोग तैयारी में जुट जाएं।

प्रदेश में ग्रीन चौनल की लॉन्चिंग को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि आयुष्मान योजना के तहत उपचार कराने वाले लाभार्थी अब अस्पताल के बिलों पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी भुगतान हो पाएगा। निश्चित रूप से ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अधिक दुरुस्त होगी।

उन्होंने आयुष्मान योजना के बिलों का भुगतान नियत समय पर किए जाने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की पीठ भी थपथपाई।

इस मौके पर सचिव स्वास्थ्य डा राजेश कुमार, अपर सचिव नमामि बंसल, अमनदीप कौर, डा आनन्द श्रीवास्तव, महानिदेशक स्वास्थ्य व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून में मंगलवार को बंद रहेंगे स्कूल, भारी बारिश रहा कारण

प्रदेश की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मंगलवार को विद्यालय बंद रखने के आंदेश दिए गए हैं। यह आदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए हैं।

एसीएस ने ली सभी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों की बैठक

अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्किंग परियोजनाओं, प्राधिकरण स्तर पर संचालित अन्य परियोजनाओं, महायोजना, सिटी मोबलिटी प्लान यूनिटी मॉल, लैण्ड बँक, शेल्टर फण्ड, फसाड पॉलिसी, टी०डी०आर० एवं पार्किंग पॉलिसी तथा प्राधिकरणों में मानचित्रों के निस्तारण, ई-ऑफिस/ईज एप्प के साथ-साथ प्री एप्रूवल मैप/सेल्फ सर्टिफिकेशन आदि की समीक्षा की गयी।

अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने निर्देश दिये कि विकास प्राधिकरण मानचित्र स्वीकृति को सर्वसुलभ व आसान बनाये जाने के साथ-साथ निर्धारित अवधि में स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण स्तर पर संचालित पार्किंग परियोजनाओं को तीव्र गति से पूर्ण करते हुए टर्नल व मैकेनिकल पार्किंग हेतु सम्भावनायें तलाशी जाए। स्थानीय स्तर पर पार्किंग विकासित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पार्किंग नियमावली के अन्तर्गत निजी भू-धारकों से प्रस्ताव प्राप्त करने में तेजी लायी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण स्तर पर चलाये जाने वाली समस्त योजनाओं के प्रभावी नियोजन के लिए समय सारणी बनायी जाए ताकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के तहत किया जा सके।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शहरों की यातायात व्यवस्था के नियोजन के लिए सिटी मोबेलिटी प्लान तैयार किया जाये तथा महायोजना निर्माण में सिटी मोबेलिटी प्लान के आधार पर प्राविधान किये जाए। महायोजना के विकास में आर्थिक संसाधनों का भी ध्यान रखा जाए जिससे महायोजनायें शहर के विस्तार को आर्थिक रूप से समृद्ध किये जाने में सहायक सिद्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों को प्राप्त वाले शेल्टर फण्ड का उपयोग दुर्बल आय वर्ग के आवासों के निर्माण में किया जाए।

बैठक में चर्चा के दौरान भारत सरकार की हर शहर में यूनिटी मॉल तैयार किये जाने की योजना को ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर में चिन्हित भूमि की डी०पी०आर० तैयार कर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये गये, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों का एक साथ विपणन की सुविधा प्रदान की जाए सके।

बैठक में एस०एन० पाण्डेय सचिव आवास, बंशीधर तिवारी उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिशचन्द काण्डपाल उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर, अंशुल सिंह उपाध्यक्ष हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, पी०सी० दुम्का संयुक्त मुख्य प्रशासक उड़ा, एस०एस० श्रीवास्तव नगर नियोजक सहित सभी प्राधिकरणों के सचिव मौजूद रहे।

वीर अमर शहीद हमीर पोखरियाल को मंत्री अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि

वीर अमर शहीद हमीर पोखरियाल की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

गुमानीवाला भट्टोवाला में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि हमीर पोखरियाल सात अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर में एक आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए थे। भारतीय सेना की घातक प्लाटून में तैनात शहीद हमीर पोखरियाल की सैन्य टुकड़ी ने सात आतंकवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में हमीर पोखरियाल सहित तीन जवान शहीद हो गए थे।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीर जवान जहां भारत माता की आन, बान और शान व सुरक्षा के लिए तत्पर है। वही देश में, देश के टुकड़े करने वाले लोग भी सक्रिय है। डॉ अग्रवाल ने कहा है कि ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि जिस घर, परिवार से सैनिक निकलते हैं, वह घर और परिवार पूजनीय होता है। उस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। कहा कि हमीर ने देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, ऐसे सच्चे देशभक्त समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनते है। कहा कि हमीर आज हमारे दिलों और दिमाग में आज भी जिंदा हैं।

इस मौके पर शहीद की माता राजकुमारी, पिता जयेंद्र पोखरियाल, पत्नी पूजा, बेटी अन्वी, बेटा शौर्यवीर, चाचा शैलेन्द्र, आलेंद्र, समाजसेवी मानवेन्द्र कण्डारी, प्रधान दीपिका व्यास, शहीद प्रदीप रावत के पिता कुँवर सिंह रावत, मण्डल अध्यक्ष दिनेश पयाल, पार्षद वीरेंद्र रमोला, विजेंद्र मोंगा, लाल सिंह बोरा, वचन रावत, शैलेन्द्र सिंह, महेंद्र कंडवाल, हुकुम सिंह रांगड़, उपेंद्र रावत, टेक सिंह रावत सहित कई लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

राज्य में यू कोट वी पे फार्मूले से होने जा रही स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती

उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए धामी सरकार ने “यू कोट वी पे“ फार्मूले का प्लान बनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए “यू कोट वी पे“ फार्मूले के तहत स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को तैनात करने की कवायद शुरू कर दी है। अगर ये फार्मूला सफल हुआ तो सिर्फ डॉक्टरों की कमी ही पूरी नहीं होगी बल्कि, दूरस्थ क्षेत्रों में भी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर. राजेश कुमार ने बताया कि हिमालय राज्य उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए “यू कोट वी पे“ फार्मूले के तहत “स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों“ की भर्ती आयोजित की जा रही है। इसके लिए तीसरे चक्र के साक्षात्कार आगामी 22 अगस्त 2023 मंगलवार को आयोजित किये जा रहे हैं। संविदा के माध्यम से ही “स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों“ की तैनाती की जाएगी। “यू कोट वी पे“ फार्मूले के तहत पहाड़ों पर तैनाती कराए जाने वाले डॉक्टरों के लिए उच्च मानदेय निर्धारित किया गया है। लिहाजा जो डॉक्टर सहमति जतायेंगे, उसके तय रेट के हिसाब से उन्हें पे किया जायेगा। जिससे पहाड़ जाने वाले डॉक्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा।

डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर बेहत्तर स्वास्थ्य सेवायें मिले। किसी को इलाज के लिए मैदानी जनपदों के अस्पताल का रूख नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों की भर्ती के लिए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज रखा गया है। जिसके तहत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 4 लाख रूपये प्रति माह और हृदय रोगों से जुड़े सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 6 लाख रूपये प्रति माह का पैकेज दिया जायेगा। हृदय रोग से जुड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलने पर इनकी तैनाती पौड़ी जनपद के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई कैथ लैब में की जायेगी। जिसका लाभ पर्वतीय जनपद के मरीजों को मिलेगा। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द राज्य के सभी जनपदों के जिला अस्पतालों के साथ ही मेडिकल कॉलेजों में “स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों“ की तैनाती हो जाये।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर. राजेश कुमार ने बताया कि ये सारी भर्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर होंगी। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बेवसाइट पर www.nhm.uk.gov.in संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर or contact : 9412080703 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में निकाली भर्ती

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 107 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों पर संबंधित विषय के साथ 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक, आवेदक की आयु 18 से 42 साल होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के 18, रसायन विज्ञान के 18, जंतु विज्ञान के 21, वनस्पति विज्ञान के 21, भूगोल के 18, गृह विज्ञान के दो, मनोविज्ञान के तीन, मानव विज्ञान के एक, बीएससी गृह विज्ञान के दो और शिक्षा शास्त्र के तीन पदों पर भर्ती होगी।
सरकार के आदेश के तहत भर्ती के लिए आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। भर्ती के लिए दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर विषयपरक जानकारी का होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे। यह तीन घंटे का पेपर होगा। चार सवाल गलत करने पर एक अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा के लिए सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे। भर्ती के लिए 12वीं के अलावा यूजी या पीजी डिग्री, छह माह का कंप्यूटर कोर्स करने वालों को अधिमान मिलेगा। भर्ती के लिए 25 अगस्त तक वेबसाइट https://psc.uk.gov.in/ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड से 10वीं, 12वीं की परीक्षा पास करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और दूसरे राज्यों में निवास करते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पांच दिन के लिए अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में गलती सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। इसकी सूचना अलग से आयोग जारी करेगा।

मसूरी के बाद अब टिहरी में भी विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन

उत्तराखंड में मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तर्ज पर अब टिहरी में भी विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आगराखाल व्यापार मंडल और न्यू विजन फाउंडेशन की पहल पर यहां 3 दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है।
मिली जानकारी के अनुसार स्विट्जरलैंड की तरह टिहरी जिले के आगराखाल में भी साफ-साफ विंटर लाइन दिखाई देती है। ऐसे में आगराखाल व्यापार मंडल और न्यू विजन फाउंडेशन की पहल पर मसूरी की तर्ज पर यहां सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में तीन दिन का विंटर लाइन कार्निवल शुरू होगा।
बताया जा रहा है कि आयोजकों ने विंटर लाइन कार्निवल को हर साल आगराखाल थौल महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान यहां लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि कार्निवाल में पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ी रहन-सहन और खान-पान को लेकर भी नई पीढ़ी को जागरुक किया जाएगा. साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति और पारंपरिक रीति रिवाजों को भी लोगों के सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटन सबसे बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है। आयोजकों ने विंटर लाइन कार्निवाल टिहरी डीएम मयूर दीक्षित से मिलकर भी सहयोग मांगा है, जिस पर टिहरी डीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, पीएम ने रखीं आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।
अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 24470 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किए जाने वाले ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इन रेलवे स्टेशनों में उत्तराखण्ड के तीन रेलवे स्टेशन हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं शामिल हैं, जिनका पुनर्विकास किया जाएगा।
अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेशन बिल्डिंग के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देगी। इन स्टेशनों में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते नौ वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे के क्षेत्र में बहुत तेज गति से कार्य हुए हैं। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे को नए भारत की आकांक्षाओं तथा आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जहां एक ओर ब्रॉड गेज रेल लाइनों से मानव रहित रेल क्रॉसिंग को ख़त्म करके भारतीय रेलवे को पहले से कही अधिक सुरक्षित बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर आज भारतीय रेलवे की रफ्तार भी पहले से कही अधिक बढ़ चुकी है, आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। वर्तमान में देश के अछूते हिस्सों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। रेल लाइनों के विद्युतिकरण का काम भी पहली बार इतनी तेजी के साथ किया जा रहा है। 2014 तक 1350 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतिकरण हुआ था पर 2014 से अब तक यह आंकड़ा 6,565 किलोमीटर तक पहुंच गया है। 2014 में देश में 1561 किलोमीटर के रेलवे ट्रेक बिछाए गए थे, जो 2023 में 5243 किलोमीटर हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचाने का सपना सच होने जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन का कार्य तेजी से हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और नए बदलते भारत का प्रतिबिंब है। आज प्रधानमंत्री द्वारा किये गए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। आज जिस प्रकार से ना केवल रेलवे बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाया जा रहा है, वो अभूतपूर्व है। आज रेल आधुनिक हो रही हैं, सुविधाओं को विश्वस्तरीय किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन मॉडर्न विजन के साथ विकसित किए जा रहे हैं। जिन स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव आज रखी गई है उन्हें स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के आधार पर विकसित किया जाएगा जो अपने आप में एक सुखद अनुभव होगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, बृज भूषण गैरोला, सविता कपूर, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण एवं भारतीय रेलवे के अधिकारी उपस्थित रहे।