केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से हुई सीएम धामी की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन (ग्रामीण) से उत्तराखंड के ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्य अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को समय से पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित अवशेष धनराशि जल्द उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने गंगा और उनकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धौली गंगा पर स्थित पिथौरागढ़ की सेला उर्थि जल विद्युत परियोजना गंगा बेसिन में नहीं है। इसलिए मंत्रालय से इस संबंध में सभी स्वीकृतियों प्रदान की जा सकती हैं।

राष्ट्रीय खेलों के लिए पांडवाज बैंड ने तैयार किया मोटिवेशनल सॉंग हल्ला धूम धड़क्का

अडग अडग अगवाड़ी हिट/प्रीत बढ़ा, रीत बढ़ाश् (अडिग होकर कदम आगे बढ़ा/प्यार, सौहार्द बढ़ा/परंपरा रीत बढ़ा)। राष्ट्रीय खेलों के मोटिवेशनल सांग हल्ला धूम धड़क्का की यह शुरूआती पंक्तियां हैं। इसे उत्तराखंड के प्रख्यात पांडवाज बैंड ने तैयार किया है। अपने नाम के अनुरूप हल्ला धूम धड़ाका गीत धूम मचाने के लिए तैयार है। इसे रिलीज कर दिया गया है।

जाहिर तौर पर तीन मिनट के इस गीत का मिजाज खेलों और युवाओं को समर्पित है। चूंकि इसे राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किया गया है, इसलिए इसका फलक बड़ा है। बावजूद इसके, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक पूरी शान से गीत में मौजूद है। खास तौर पर, जब पारंपरिक वेशभूषा में गाते और ढोल-दमाऊ बजाते पांडवाज ग्रुप के कलाकार दिखाई देते हैं। इस गीत को शिवानी भागवत, ईशान डोभाल और सुशांत भट्ट ने गाया है। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा मानते हैं कि बहुत कम समय में पांडवाज ने एक बेहतरीन गीत तैयार किया है। राष्ट्रीय खेलों के लिए यह गीत युवाओं को प्रेरित करेगा।

वोकल फॉर लोकल के लिए पांडवाज को मौका
-पांडवाज बैंड ने उत्तराखंडी लोक संगीत के क्षेत्र में खास जगह बनाई है। लोक और आधुनिक संगीत का तालमेल इस बैंड की सबसे बड़ी खासियत है। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार-प्रसार में पांडवाज बैंड की सरकार ने विशेष भूमिका निर्धारित की है। राष्ट्रीय खेलों की मशाल के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के दौरान पांडवाज ग्रुप के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, मोटिवेशन सांग के लिए पांडवाज को अवसर दिया गया। सरकार ने पांडवाज को अवसर देकर लोकल फॉर वोकल का उदाहरण पेश किया है।

ये हमारा परम सौभाग्य है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में पांडवाज बैंड की भूमिका रखी गई है। यह गीत दस दिनों में तैयार किया गया है। शूटिंग देहरादून स्टेडियम और आस-पास ही की गई। इस गीत को तैयार करते वक्त हमें कलात्मक स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए और भी अच्छा लगा। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा अवसर है।
ईशान डोभाल, पांडवाज बैंड के संस्थापक सदस्य।

राष्ट्रीय खेलों का आयोजन न सिर्फ खेल प्रतिभाओं, बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों व अन्य क्षेत्रों से जुडे़ लोगों को भी आगे आने का अवसर प्रदान करेगा। उत्तराखंडी लोक संस्कृति का भी इस आयोजन के जरिये प्रचार-प्रसार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रही है।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

मुख्य सचिव ने प्रशासन को प्रवासियों के साथ पूरी उदारता एवं सहयोगपूर्ण शैली से कार्य करने की हिदायत दी

देश और दुनियाभर से बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड मूल के प्रवासियों द्वारा राज्य में गांवों को गोद लेने में व्यक्त किए जा रहे अभूतपूर्व उत्साह को देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में प्रवासियों से सम्पर्क, समन्यव तथा योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर लाने हेतु हर जिले में एक-एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट किया है कि प्रवासियों द्वारा गोद लिए जा रहे गांवों में विकास हेतु जिस भी क्षेत्र कार्य करने की इच्छा व्यक्त की जा रही हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाध्यता ना रखी जाए। प्रवासियों को उनकी इच्छा और रूचि के अनुसार सभी विकल्प दिए जाए। सीएस ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में प्रशासन द्वारा पूरी उदारता एवं सहयोगपूर्ण शैली से कार्य किया जाए। प्रवासियों द्वारा राज्य के गांवों के विकास में भागीदारी हेतु किए जा रहे आवेदनों को सकारात्मकता से लेने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसे जिलाधिकारियों एव जिला प्रशासन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बताया हैं। उन्होंने जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों को प्रवासियों को इस कार्य में तकनीकी मार्गदर्शन एवं अन्य अपेक्षित सहायता ससमय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने सभी जिलों को अपने-अपने प्रवासियों का डाटाबेस जिलास्तर पर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रवासियों द्वारा गांवों को गोद लिए जाने की योजना में ग्राम प्रधानों, स्थानीय निवासियों, ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्रामीणों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में राज्य के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय उत्तराखण्डी प्रवासी सम्मेलन पर विडियों कॉन्फ्रेस के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि प्रवासियों को ग्राम स्तर के विकास प्रक्रिया से जोड़ने एवं प्रेरित करने, प्रवासियों की विशेषज्ञता, अनुभवों तथा वितीय सहायता का लाभ राज्य के गांवों के सम्पूर्ण विकास को मिले इसके लिए प्रशासन को भी अति सक्रियता एवं उत्साह से कार्य करना होगा।

अमेरिका से शैलेश उप्रेती

अमेरिका में निवासरत शैलेश उप्रेती अल्मोड़ा के मानन गांव को गोद ले रहे हैं। शैलेश उप्रेती आईआईटी दिल्ली से पीएचडी स्कोलर हैं। वे अमेरिका की एनर्जी फ्रटियर रिसर्च सेन्टर के सदस्य हैं। वे सी4वी के अध्यक्ष भी हैं। वे एम्पीरियम 3 के चेयरमैन होने के साथ ही प्रो0 स्टेन विटिंगन के ग्रुप मेम्बर भी हैं। वे अल्मोड़ा में एक मॉडल एनर्जी स्टोरेज सेन्टर विकसित करना चाहते हैं। वे यहां पर अपना इंडिया कॉरपोरेट ऑफिस खोलना चाहते हैं।

यूनाइटेड किंगडम से नीतू अधिकारी

यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली नीतू अधिकारी वहां पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी हैं। वह नैनीताल का एक्वा तोक जंगलिया गांव गोद ले रही हैं। वे राज्य में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती हैं तथा उक्त गांव में कीवी की खेती एवं योग केन्द्र स्थापित करेंगी। इसके साथ ही वे सभावाला देहरादून में कौशल विकास पर कार्य करेंगी।

चीन से देव रतूड़ी

चीन में रहने वाले देव रतूड़ी जो कि एक प्रतिष्ठित उद्यमी, समाजसेवी एवं अभिनेता हैं ने टिहरी के सुनार गांव एवं केमरिया गांवों को गोद लिया है। उनके द्वारा इसके लिए जिला प्रशासन को फण्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने उक्त गांवों में सामुदायिक सुविधाओं के विकास, सोलर लाइट, गांवों के युवाओं को चीन में रोजगार दिलवानें में सहायता, शिक्षा में रुचि व्यक्त की गई हैं। जिलाधिकारी टिहरी द्वारा बताया गया कि उक्त गांवों में उनके द्वारा प्रदान किए गए फण्ड से बहुत से कार्य सम्पन्न हो चुके हैं।

यूनाइटेड अरब अमीरात से विनोद जेथूरी

दुबई के निवासी विनोद जेथूरी प्रतिष्ठित शिक्षाविद तथा समाजसेवी हैं। अपने एनजीओ समून के माध्यम से वे उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। वे उत्तरकाशी में ओसला गांव गोद ले रहे हैं, जहां पर वे कौशल विकास पर कार्य करेंगे।

दुबई से गिरीश पंत

दुबई निवासी पिथौरागढ़ मूल के गिरीश पंत को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। उन्हें यूक्रेन युद्ध तथा कोविड के दौरान उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता हैं। वे पिथौरागढ़ में बजेट, बरशायत व बेरीनाग गांव गोद ले रहे हैं। वे यहां पर शिक्षा, कम्पयूटर शिक्षा व स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए कार्य करेंगे।

थाईलेण्ड से डा ए के काला

बैंकोक के बराउटेन गु्रप के अध्यक्ष एवं सीईओ डा ए के काला पौड़ी का फण्दाई गांव गोद ले रहे हैं। वे यहां शिक्षा एवं स्थानीय उत्पादों के लिए कार्य करेंगे।

दिल्ली से बी पी अंथवाल

दिल्ली निवासरत प्रतिष्ठित वकील जो 2008 से अपने टिहरी स्थित अपने गांव में तेजपात, रोज, लेमनग्रास एवं मसालों की कृषि कार्यों में लगे हैं। इन्होंने टिहरी के मंजेरी तथा मुयाल गांवों को गोद ले रहे हैं। वे इन गांवों में किसानों को उच्च मूल्य की फसलों की खेती हेतु प्रेरित करना चाहते हैं।

लखनऊ से एम पी भटट

लखनऊ में निवासरत एम पी भटट एक कृषि उद्यमी हैं जिन्हें टिश्यू कल्चर में विशेषज्ञता हासिल हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि में उत्कृष्ट कार्य हेतु कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वे टिहरी में झौन एवं भदरसू गांव गोद ले रहे हैं। वह स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर अदरक, हल्दी तथा लेमन के खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं।

अहमदाबाद से डा विरेन्द्र रावत

अहमदाबाद से डा विरेन्द्र रावत ग्रीन मेंन्टर्स के फाउण्डर तथा डाइरेक्टर हैं। उनकी संस्था सस्टेनेबल फार्मिंग में ग्लोबल लीडर है, जो शिक्षा तथा नीतिगत सुधारों से जुड़ी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी कार्य किया है। डा विरेन्द्र रावत प्रताप नगर में हेरवाल गाँव गोद ले रहे हैं। वे इस गांव को ग्रीन विलेज के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

बैंगलोर से प्रदीप सती

बैंगलोर में रहने वाले प्रदीप सती मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं जो आईबीएम, एचपी, लेनोवों जैसी प्रतिष्ठित कम्पनियों के साथ लम्बे समय तक कार्य कर चुके हैं। वे भिकियासैंण में हानड गांव गोद ले रहे हैं, जहां पर वह ईको टूरिज्म तथा संतरे व सेब की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देंगे।

मुम्बई से हिमानी शिवपुरी

प्रतिष्ठित अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी भटवाड़ी गांव को गोद ले रही हैं। वे यहां पर पर्यावरण संरक्षण, आजीविका उत्पादन तथा संस्कृति के लिए कार्य करेंगी।

आज की बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन सहित सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री को दिया राष्ट्रीय खेलों में आने का आमंत्रण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी (चमोली) की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में प्रस्तावित बुनियादी विकास कार्यों के लिए ऋषिकेश के पुराने रेल स्टेशन को बंद करने और सभी ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश के नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से किए जाने का अनुरोध किया। पुराने स्टेशन की भूमि पर जो रेल ट्रैक है, उसका उपयोग नई सड़क व्यवस्था के लिए किया जा सकेगा जिससे यातायात में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में आवंटित केंद्रीय अंशदान की अवशेष धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग में पबवदपब बपजल के रूप में चयनित करने पर आभार व्यक्त करते हुए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र स्तर से संसाधन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड एंबेसी के सहयोग से एक एमओयू प्रस्तावित है। इस एमओयू पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहयोग राज्य सरकार को प्रदान किए जाने का अनुरोध किया ताकि वर्ष 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा सके।

मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्रालय में प्रेषित प्रस्तावों ऋषिकेश बायपास, हरिद्वार बायपास (पैकेज 2), देहरादून – मसूरी कनेक्टिविटी, देहरादून रिंग रोड, चंपावत बायपास, लालकुआं, हल्द्वानी और काठगोदाम बायपास और मानसखंड प्रॉजेक्ट की स्वीकृति के लिए संबंधित को निर्देशित किए जाने का भी अनुरोध किया।

सीएम धामी ने किया देहरादून-मसूरी ट्रैक मार्ग का पैदल निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से मसूरी ट्रैक रूट का पैदल निरीक्षण करते हुए इस मार्ग पर बेसिक सुविधाओं का अवलोकन किया।

उन्होंने एमडीडीए को निर्देश दिए कि ट्रैक के नैचुरल लुक को बरकरार रखते हुए इस मार्ग पर देश – विदेश से आने वाले ट्रैकर्स, टूरिस्ट और आम – जनमानस को बैठने, खाने – पीने, शौचालय इत्यादि की बेसिक सुविधाएं डेवलप की जाए। बेहतर स्वच्छता, रूट मार्गदर्शन हेतु आकर्षक साइनेज और रेलिंग लगाई जाए। इसके साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन उपाय भी किए जाएं।

अवलोकन के दौरान उन्होंने सीनियर सिटीजन और पुराने ट्रैकर्स से भी बातचीत की तथा उनके द्वारा प्राप्त फीडबैक को भी रूट डेवलपमेंट में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थित दूसरे ट्रैकिंग रूट को भी और बेहतर बनाया जाएगा जिससे देश- विदेश से आने वाले टूरिस्ट और ट्रैकर्स उत्तराखंड की नैसर्गिकता, सुंदरता और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का आनंद ले सके तथा यहां से अच्छे अनुभव लेकर जाएं।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पराग धकाते सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

किसी भी धोखाधड़ी को न करने को लेकर कॉमन सर्विस सेंटरों को निर्देश

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी है कि आयुष्मान कार्ड राज्य के एनएफएसए/एसएफएसए राशन कार्ड धारक लाभार्थी को जारी किया जाता है। सीएस ने स्पष्ट किया कि कार्ड निर्माण के दौरान आधार का उपयोग केवल केवाईसी के लिए किया जाता है। राज्य के पास संग्रहित डेटाबेस में मौजूद आधार के विवरण तक किसी भी प्रकार की पहुंच नहीं है। फर्जी कार्डों की जांच के लिए एनएचए की मदद से पहले से जारी आयुष्मान कार्डों का विश्लेषण और सत्यापन किया जाता है। भर्ती के दौरान आधार पर अंकित पते की प्रामाणिकता की जांच करने और मूल आधार कार्ड और राशन कार्ड मांगने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। पिछले 1-2 वर्षों के दौरान बने राशन कार्डों, विशेष रूप से राशन कार्ड में केवल एक सदस्य होने के सत्यापन के लिए खाद्य विभाग को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी है कि अन्य राज्यों से आने वाले लाभार्थियों के मामले में अधिक सतर्क रहने और मूल आधार कार्ड और राशन कार्ड मांगने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश दिए जा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल न हों अथवा सख्त कार्रवाई का सामना करें। एसएचए ऐसी किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि का पता लगाने के लिए अधिक सतर्क रहेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन विशेषः गांव को गोद लें योजना के तहत विदेशों में रह रहे प्रवासियों ने चिन्हित किए गांव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के लिए चलाए जा रहे, गांव को गोद लें (एडोप्ट ए विलेज) कार्यक्रम में रुचि दिखाते हुए, कई प्रवासियों ने अपने लिए गांव चिन्हित कर लिए हैं। साथ ही राज्य सरकार के सामने चिन्हित गांवों के लिए विकास का रोडमैप भी प्रस्तुत किया है।

गांव को गोद लें (एडोप्ट ए विलेज) कार्यक्रम का विचार, गत 05 मार्च, को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न देशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ हुए संवाद में निकल कर आया। जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से राज्य में एक या एक से अधिक गाँवों को गोद लेने की अपील की। इसके बाद कई प्रवासियों ने गांव चिन्हित करते हुए, राज्य सरकार के सामने यहां किए जाने वाले कार्यां का रोडमैप प्रस्तुत किया है।

चीन निवासी देव रतूड़ी ने टिहरी जिले में सुनार गांव और कमैरा सौड़ गांव में सोलर लाइट लगाने, युवाओं को चीन की होटल इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने की इच्छा जाहिर करते हुए, प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है।

इसी तरह वर्तमान में अमेरिका में निवासरत उद्यमी शैलेश उप्रेती ने अल्मोड़ा जिले में स्थित मनान गांव में अपनी कंपनी का इंडिया कॉरपोरेट ऑफिस खोलने और एनर्जी स्टोरेज सेंटर खोलने की दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है।

सीमांत गांव का चयन
वर्तमान में यूएई में निवासरत टिहरी जिले के मूल निवासी विनोद जेठूड़ी ने उत्तरकाशी जिले के सीमांत ओसला गांव में स्किल ट्रेनिंग और पिथौरागढ़ निवासी गिरीश पंत ने बजेट और बरसायत गांवों में शिक्षा, कम्प्यूटर एजूकेशन के साथ ही स्थानीय उतपादों का बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की इच्छा जाहिर की है।

पौड़ी जिले के निवासी डॉ एके काला, थाईलैंड में उद्यमी हैं, उन्होंने पौड़ी जिले के किसी एक गांव के मेधावी छात्रों की शिक्षा में मदद करने की इच्छा जाहिर है। जबकि वर्तमान में ब्रिटेन में निवारसत, नैनीताल जिले की नीरू अधिकारी ने नौकुचियाल के निकट एक्वा टोक में किवी उत्पादन, ध्यान योग केंद्र की स्थापना के साथ ही देहरादून जिले के सभावाला गांव कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की योजना प्रस्तुत की है।

क्या है गांव को गोद लें कार्यक्रम
योजना का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों की विशेषज्ञता, अनुभव और वित्तीय सहायता से गांव का सर्वागींण विकास करना है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, प्रवासीजन अपने या किसी भी गांव का चयन इसके लिए कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रवासियों के साथ चर्चा कर आपसी सहमति के आधार पर गांव के विकास के लिए आरम्भिक 2-3 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार करती है। इसके लिए प्रवासियों एवं स्थानीय प्रशासन के मध्य एमओयू भी सम्पादित किया जाने का प्रावधान है। प्रवासियों द्वारा चिन्हित गांव में शिक्षा, इंटरनेट कनैक्टिविटी, छात्रवृत्ति, उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने जैसे कार्य किए जा सकते हैं। निर्माण गतिविधियाँ केवल अपरिहार्य एवं आवश्यक परिस्थितियों में ही किए जाने का प्रावधान है। जिलाधिकारी चिन्हित गांव में चल रहे कार्यक्रमों की निगरानी करते हुए, इसे मॉडल गांव के तौर पर विकसित करेंगे।
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प्रवासी उत्तराखंडियों ने ‘गांव को गोद लें’, कार्यक्रम में रुचि दिखाते हुए, अपने प्रस्ताव सरकार के सामने प्रस्तुत किए हैं। चिन्हित गांवों के लिए प्रवासियों के सुझाव पर विस्तृत विकास योजना बनाई जा रही है। उक्त गांव, विकास के रोल मॉडल बनते हुए, दूसरे प्रवासियों के लिए भी प्रेरणा का काम करेंगे।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

सीएम उत्तरांचल प्रेस क्लब कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में हुए शामिल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वे चौक स्थित आई0आर0डी0टी0 सभागार में आयोजित उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि प्रेस प्रतिनिधियों को समाचार संकलन हेतु राज्य में यथा संभव सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों के हित में पत्रकार कल्याण कोष के कॉरपस फंड की धनराशि को बढ़ाया गया है। उन्होंने पत्रकारों के लिए समूह बीमा योजना शुरू करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होने कहा कि दूर-दराज से आने वाले मीडिया कर्मियों को ठहरने में और कामकाज करने में आसानी हो सके इसकी भी व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी मीडिया सहयोगी रहा है। राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की मीडिया यहां के जन-जन की आवाज बनी। उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले सामाजिक और जन जागरूकता कार्य सराहनीय रहे हैं। आम जनमानस की सुविधा एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में भी मीडिया की बडी भूमिका रहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में सभी लोग सहभागी बने इसके लिए वर्तमान समय में सरकार ने अनेक बड़े कदम उठाए हैं। राज्य के विकास के लिये किये जा रहें हमारे प्रयासो को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। नीति आयोग द्वारा राज्य के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में देश में प्रथम स्थान मिला है। राज्य में बेरोजगारी दर को 4.4 प्रतिशत तक कम करने में हम सफल हुए हैं। हम निवेश को आकर्षित करने में देश के अग्रणीय राज्यों में है तथा हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की गई है इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिलने के साथ उनकी आर्थिकि में मजबूती आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के जनमानस से हमने जो समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी वह वायदा हम पूरा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में जिस उद्देश्य से भूमि क्रय की जाती है उसका सदुपयोग सुनिश्चित हो सके इसके लिए बेहतर भू कानून लागू किये जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी अपनी मूल जड़ों से जुड़े रहें और अपने प्रदेश, गांव और समाज में अपना सर्वांगीण योगदान दे सकें इसके लिए राज्य में आगामी 12 जनवरी को प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर दिवंगत पत्रकार गिरीश भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस दौरान उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष भूपेंद्र कंडारी ने पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए विभिन्न निर्णयों की सराहना की।

इस अवसर पर उत्तरांचल प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य डॉ. देवेंद्र भसीन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, प्रेस क्लब के महामंत्री सुरेंद्र डसीला, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार मिश्रा, उत्तरांचल प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष नवीन थलेड़ी, विकास धूलिया, चेतन गुरुंग और अजय राणा सहित प्रेस क्लब के अन्य पदाधिकारी तथा मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय खेल के लिए वॉलंटियर ऑनलाइन प्रशिक्षण/चयन प्रक्रिया शुरू

दस मिनट में 16 सवाल। राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों को कडे़ इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने वॉलंटियर प्रशिक्षण/चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। चूंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुए हैं, इसलिए एक बार में 500 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण/चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने दस जनवरी तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वॉलंटियर बतौर 38 वें राष्ट्रीय खेल से जुड़ने के लिए अभी तक 30,433 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रजिस्ट्रेशन अभी जारी हैं। राष्ट्रीय खेल सचिवालय के अपर मुख्य कार्याधिकारी प्रशांत आर्या के अनुसार-रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय की टीम एक बार में 500 अभ्यर्थियों के साथ जुड़ रही है। कुल 45 मिनट में प्रशिक्षण/चयन प्रक्रिया से संबंधित कार्य संचालित हो रहे हैं। इसमें शुरुआती 35 मिनट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाद के दस मिनट में प्रत्येक अभ्यर्थी से 16 सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके आधार पर ही चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

जहां से रजिस्ट्रेशन, वहीं तैनाती पर रहेगा जोर

वॉलंटियर बतौर राष्ट्रीय खेलों से जुड़ने के लिए जिस अभ्यर्थी ने जहां से रजिस्ट्रेशन कराया है, उसे वहीं तैनाती देने पर जोर रहेगा। हालांकि चयनित अभ्यर्थियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह चाहे, तो दूसरे जिले में भी अपना योगदान दे सकता है। वालंटियर चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रतीक जोशी के अनुसार-यह बात उत्साहित करने वाली है कि उन जिलों से भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जहां पर राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कोई भी गतिविधि प्रस्तावित नहीं है। जोशी के अनुसार-दस जनवरी तक वॉलटियर चयनित हो जाएंगे। इसके बाद, चयनित अभ्यर्थियों को भौतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो से ढाई हजार चयनित वॉलंटियर इस आयोजन में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाएंगे।
वॉलंटियर के लिए रजिस्ट्रेशन की स्थिति

जिला रजिस्ट्रेशन
अल्मोड़ा 1750
बागेश्वर 771
चमोली 1582
नैनीताल 4119
चंपावत 1719
देहरादून 7524
हरिद्वार 4881
पौड़ी 1562
पिथौरागढ़ 1161
रूद्रप्रयाग 822
उधमसिंहनगर 2355
टिहरी 1245
उत्तरकाशी 942
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राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के प्रति हर तरफ उत्साह दिखाई दे रहा है। हम उत्तराखंड में हर एक व्यक्ति का इस आयोजन से जुड़ाव चाहते हैं। सभी के सहयोग से उत्तराखंड में खेलों का यह महा आयोजन भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

नजरियाः राज्य भर में 270 केंद्रों के जरिए हुई मंडुआ की खरीद

कुछ समय पहले तक उपेक्षित रहने वाला मंडुआ अब हाथों हाथ बिक रहा है। राज्य सरकार ने ही इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 3100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा है। सरकार ने इस साल किसानों को मंडुआ पर 4200 प्रति कुंतल का समर्थन मूल्य भी दिया है।

उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेतों में परंपरागत रूप से मंडुआ की खेती होती रही है। लेकिन कुछ साल पहले तक मंडुआ फसल उपेक्षा का शिकार रहती थी, जिस कारण किसानों का भी मंडुआ उत्पादन के प्रति मोह भंग होने लगा था। लेकिन केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा अब मिलेट्स फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस कारण उत्तराखंड में मंडुआ उत्पादक क्षेत्र के साथ ही उत्पादन भी बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार ने मंडुआ उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले 2022 इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत के तहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदना शुरू किया। साथ ही उपभोक्ताओं तक मिलेट्स उत्पाद पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेकर मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण कार्यक्रम में इसे शामिल किया गया। इसी तरह सरकार ने स्टेट मिलेट मिशन शुरू करते हुए, उत्पादन बढ़ाने के साथ ही, मिलेट्स उत्पादों को अपनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार, किसानों से खरीद से लेकर भंडारण तक की मजबूत व्यवस्था तैयार की। वहीं किसानों को बीज, खाद पर अस्सी प्रतिशत तक सब्सिडी दी गई।

270 केद्रों के जरिए खरीद
सरकार ने दूर दराज के किसानों से मंडुआ खरीदने के लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से जगह – जगह संग्रह केंद्र स्थापित किए। इस प्रयोग की सफलता की कहानी यूं कही जा सकती है कि 2020-21 में जहां इन केंद्रों की कुल संख्या 23 थी जो 2024-25 में बढ़कर 270 हो गई है। इन केद्रों के जरिए इस साल उत्तराखंड के किसानों से 3100.17 मीट्रिक टन, मंडुआ की खरीद की गई, इसके लिए किसानों को 42.46 प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य दिया गया। सरकार ने मंडुआ खरीद में सहयोग देने के लिए किसान संघों को 150 रुपए प्रति कुंतल और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को प्रति केंद्र 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही सुनिश्चित किया गया कि केंद्रों का भुगतान 72 घंटे में कर दिया जाए।

समर्थन मूल्य में 68 प्रतिशत का उछाल
प्रदेश में 2021-22 में मंडुआ समर्थन मूल्य कुल 2500 प्रति कुंतल था, जो 2024-25 में 4200 प्रति कुंतल हो गया है। इस तरह दो साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68 प्रतिशत बढ़ गया है। किसानों तक इसका लाभ पहुंचने से मंडुआ उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही सरकार ओपर मार्केट और हाउस ऑफ हिमालय के जरिए भी मंडुआ उत्पादों को प्रोत्साहन दे रही है।

उत्तराखंड में मंडुआ परंपरागत तौर पर उगाया जाता है। यह पौष्टिक होने के साथ ही ऑर्गेनिक भी होता है। इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के बाद भी मंडुआ की मांग बढ़ी है। इसलिए राज्य सरकार सीधे किसानों से मंडुआ खरीद करते हुए, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड।