युवा सरकार की घोषणा-उत्तराखंड में शुरु होगी मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सुभाष रोड स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए घोषणा की कि प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का शुभारम्भ किया जायेगा, इससे महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराने में आसानी होगी तथा उन्हें योजना के तहत तीस प्रतिशत अथवा एक लाख रूपये तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। इससे बड़ी संख्या में महिलायें लाभान्वित होंगी। योजना का लाभ अविवाहित, तलाकशुदा, विकलांग आदि महिलायें प्राप्त कर सकेंगी, इसके लिये शहरी क्षेत्रों में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी जो प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से कार्यवाही कर आवेदकों को योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध करायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति के लिये बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं तथा उज्जवला योजना ने हमारी माताओं और बहनों के जीवन को बदल दिया है। राज्य की आर्थिकी के विकास में मातृशक्ति की बड़ी भूमिका है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ ही अन्य योजनाओं से उन्हें जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उनके उत्पादों के विपणन की कारगर व्यवस्था की गई है। प्रसाद योजना भी उनके आर्थिक स्वावलम्बन का आधार बनी है। इसके लिये 119 करोड़ के पैकेज की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद हमारे युवाओं की सबसे अह्म मांग रोजगार को लेकर थी। उसी के दृष्टिगत प्रदेश में 24 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, सभी प्रक्रियायें जल्द ही पूर्ण की जायेंगी। 31 मार्च, 2022 तक जो भी भर्ती की परीक्षायें होंगी, उनमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। युवाओं को समूह ‘ग’ की परीक्षा में शामिल होने के लिये अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा स्वयं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार देने वाले बनें इसके लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लाखों लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नये आयाम प्राप्त कर रहा है। उन्होंने हमारी सेना में एक नया जोश भरा है। हमारा गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत तथा शक्तिशाली भारत का जो सपना था वो मोदी जी के मजबूत तथा सफल नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है। अफगानिस्तान में फंसे एक एक भारतीय को वापस लाने का कार्य हमारी केन्द्र सरकार ने किया है, निश्चित रूप से जो हम आत्मनिर्भर भारत तथा शक्तिशाली भारत कहते हैं वह बन रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास में एक नई क्रांति का जन्म हुआ है। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। दिल्ली-देहरादून के बीच दूरी अब आधी से भी कम रह गई है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन निर्माण में आधुनिक मशीनों से टनल का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। परन्तु हमारे प्रयास से कोविड नियमों के पालन के साथ यात्रा दुबारा शुरू कर दी गई है। भले ही अभी हल्के स्तर पर यात्रा हो रही है परन्तु जल्द ही यात्रा पुराने स्वरूप आ जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी वह अवश्य पूर्ण की जायेंगी। अभी कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। पयर्टन, परिवहन, राफ्टिंग व्यवसाय को उभारने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने 205 करोड़ का पैकेज दिया है। यह धनराशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने मे पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य सदियों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। जबकि यहां के चारधाम देश व दुनिया के करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने मे पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन दिवस को मनाये जाने का मुख्य उद्देश्य, दुनियाभर में लोगों को पर्यटन के महत्व के प्रति जागृत करना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारधाम सड़क परियोजना एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन का निर्माण तेजी से हो रहा है। इससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। रोड़ कनेक्टिविटी एवं हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से निश्चित रूप से राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिकी के लिए लाभकारी होगा। श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। इसे विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है। बद्रीनाथ मन्दिर के सौन्द्रयीकरण की दिशा में पहल की गई है। उन्होंने कहा कि साहसिक पर्यटन के दृष्टिगत माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैम्पिंग, पैराग्लाईडिंग, माउंटेन बाईकिंग आदि गतिविधियों का भी राज्य में काफी विस्तार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहे चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज जारी कर संजीवनी देने का काम किया। जिसकी बदौलत चारों धाम के होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी संचालक आदि के साथ ही पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एकमुश्त सहायता राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है। यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा करायी जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसके लिये राज्य में नये पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान दिये जाने पर कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास राज्य के नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं जैव विविधता को देश व दुनिया के सामने लाना है।

36100 परिवहन व्यवसायों को 6 माह तक रुपए दो हजार प्रतिमाह आर्थिक सहायता-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कोविड-19 से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों (चालक/परिचालक/क्लीनर) को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न बस, टैक्सी यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस योजना के तहत प्रदेश भर के 103235 चालक/परिचालक/क्लीनर को 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से 6 माह तक प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोविड से प्रभावित हर वर्ग, हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुँचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण सरकार को राजस्व प्राप्तियां भी सीमित हुई हैं लेकिन सरकार साझेदार के रूप में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरेंडर पॉलिसी और हिल इंडोसमेंट नियमावली पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा के अंतर्गत की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। सरकार की तरफ से चारधाम में सभी व्यवस्था की जा रही है, कोविड प्रोटकॉल का भी पूरा पालन चारधाम यात्रा में किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल में ही एवियशन फ्यूल टैक्स में 18 प्रतिशत की कटौती करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद भले ही हमारे राज्य को टैक्स का कुछ नुकसान उठाना पड़े लेकिन प्रदेश के लिए यह फायदेमंद होगा। एवियशन कंपनीज रिफ्यूलिंग और नाइट स्टे हेतु अधिक से अधिक प्रदेश का रुख़ करेंगी। एविएशन कंपनियों के मूवमेंट से इसका सीधा फायदा स्थानीय व्यवसायियों को टैक्सी संचालकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा युवा प्रदेश है, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की नीति के साथ हम प्रदेश को विकास की राह पर मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। उत्तराखण्ड हिन्दुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बने हम सबके सहयोग से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ विकास का है।
कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन व्यवसायियों को दिए जा रहे इस आर्थिक पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। परिवहन मंत्री आर्य ने कहा कि प्रदेश में कोविड काल के बाद आर्थिक गतिविधियों पर काफी प्रभाव पड़ा है, सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद परिवहन क्षेत्र के व्यवसायियों के हित में यह निर्णय लिया।
सचिव परिवहन डॉ. रंजीत सिन्हा ने कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण में 36100 परिवहन व्यवसायों को डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा आगामी 6 माह तक रुपए दो हजार प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसमें 34635 चालक, 930 परिचालक और 535 क्लीनर शामिल हैं। सचिव परिवहन ने बताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से राज्य के समस्त सार्वजनिक वाहनों के चालकों, परिचालकों एवं क्लीनर्स को उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन हेतु आमंत्रित किया गया था। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का विभागीय स्तर पर सत्यापन करते हुए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है।
परिवहन आयुक्त दीपेन्द्र चौधरी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के तमाम अधिकारियों समेत विभिन्न परिवहन यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

आगामी दिसम्बर माह तक पूरे प्रदेश में सम्पूर्ण वैक्सीनेशन-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आस्था पथ, हरिद्वार में ब्रह्मलीन वीतराग सन्त शिरोमणि स्वामी वामदेव महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया तथा सन्तों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि आस्था पथ स्थित यह वाटिका सन्त शिरोमणि स्वामी वामदेव के नाम से जानी जायेगी तथा इस वाटिका की देखरेख का कार्य हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मलीन बीतराग सन्त शिरोमणि स्वामी वामदेव महाराज श्री राम मन्दिर आन्दोलन के स्तम्भ सन्त थे। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गोरक्षा तथा श्री राम मन्दिर के लिये अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के साथ ही आर्थिक रूप से भी सशक्त व मजबूत राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से कांवड़ यात्रा हमें प्रतीकात्मक करनी पड़ी, जिसमें सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आगामी दिसम्बर माह तक पूरे प्रदेश में सम्पूर्ण वैक्सीनेशन किया जायेगा। बागेश्वर तथा रूद्रप्रयाग जनपद में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन हो गया है तथा कुछ जनपदों में 95 प्रतिशत तक वैक्सीनेशन हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें केन्द्र से पर्याप्त वैक्सीन प्राप्त हो रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी घोषणाएं की जा रही हैं, वे सभी पूर्ण की जायेंगी। वित्त विभाग से परामर्श के बाद ही घोषणा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस कार्य का भी हम शिलान्यास करेंगे, उसका लोकार्पण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में उत्तराखण्ड को अनेक क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाया जायेगा।
स्वामी अनन्त गिरि महाराज ने कहा कि स्वामी वामदेव जी ने हमेशा सनातनी परम्पराओं का पालन किया। महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महन्त रविन्द्रपुरी ने कहा कि सभी के अथक प्रयासों से आज मां गंगा के तट पर स्वामी वामदेव की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसके लिये सभी बधाई के पात्र हैं।
इस अवसर पर जगत्गुरू शंकराचार्य, महामण्डलेश्वर हरिचेतनानन्द, स्वामी वासुदेवानन्द महाराज, राजेन्द्र देवाचार्य, विश्व हिन्दू परिषद के संरक्षक दिनेश चन्द्र, डॉ. सच्चिदानन्द साक्षी, महन्त ज्ञानदेव महाराज निर्मल अखाड़ा, महन्त अविचलदास महाराज, स्वामी राजेन्द्र देवाचार्य, महामण्डलेश्वर अनन्तदेव गिरि महाराज, स्वामी देवानन्द सरस्वती महाराज, आचार्य धर्मदेव, स्वामी ललितानन्द, स्वामी जितेन्द्रानन्द, नितिन गौतम, पूर्व मेयर मनोज गर्ग, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी प्यारेलाल शाह, एचआरडीए सचिव उत्तम सिंह चौहान, एसडीएम पूरण सिंह राणा, सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह सहित पदाधिकारीगण तथा साधु-सन्त उपस्थित थे।

अगर आप ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो समय से पहले भी कर सकेंगे दर्शन

केदारनाथ-बदरीनाथ सहित चारधाम यात्रा के लिए पंजीकृत यात्री अब यात्रा के लिए तय किए गए दिन से पूर्व भी दर्शन कर सकेंगे। एक दिन में तय संख्या से कम यात्रियों के चारधाम पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने बदरीनाथ में 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 तीर्थयात्रियों को दर्शन की इजाजत दी है। लेकिन देवस्थानम बोर्ड से ई-पास लेने वाले सभी यात्री दर्शन को नहीं पहुंच रहे हैं।
इसलिए अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। सचिव धर्मस्व एवं तीर्थाटन हरिचंद्र सेमवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी धाम में एक दिन के लिए तय सीमा में श्रद्धालु नहीं पहुंचते तो ऐसे तीर्थ यात्रियों को दर्शन का मौका दिया जाएगा जिन्होंने आगे के लिए पंजीकरण कराया है। हालांकि एक दिन में धाम में दर्शन करने वालों की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस संदर्भ में गढ़वाल आयुक्त व सीईओ देवस्थानम बोर्ड रविनाथ रमन ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के डीएम और एसपी को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।

यहां पंजीकरण जरूरी है
चारधाम यात्रा को उत्तराखंड से बाहर के श्रृद्धालुओं को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ई पास को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट www.devasthanam.uk.gov.in या http:// badrinah- Kedarnath.uk.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन किया सकता है। प्रत्येक श्रद्धालु को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की डबल डोज लगी होने का सर्टिफिकेट जमा करना है। उत्तराखंड प्रदेश के लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजति हुई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल के सम्मुख 29 प्रस्ताव आये थे, जिसमे से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जताई है।
इनमें इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन देगी। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा।
राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।
एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत।
ऊधमसिंह नगर के नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी।
सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है।
चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।
विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा।
पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई।
लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था, न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके।
स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गाे में किया गया विभाजित, पहले 10 कैटेगिरी थी।

केन्द्रीय योजनाओं का राज्य विकास में बेहतर सदुपयोग करने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की वस्तुस्थिति का विवरण प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि केन्द्रीय योजनाओं का राज्य विकास में बेहतर सदुपयोग और राज्य की जनता को उसका समुचित लाभ दिलाने के लिए उनका गंभीरता से और संजीदगी से इम्प्लीमेंटेशन करें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में जिस स्तर पर जो भी विभिन्न बाधाएं आ रही हैं उनको तत्काल दूर करें।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने सभी कार्यों का वार्षिक कैलेण्डर बनायें तथा उसके अनुरूप कार्य करें। कहा कि भारत सरकार से प्राप्त होने वाले वित्त के समुचित सदुपयोग करने के लिये विभागीय स्तर पर की जाने वाली जरूरी प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा कर लें। उसको अंतिम समय (जीरो टाइम) के लिए लम्बित ना रखें।
विकास कार्यों से सम्बन्धित जो प्रस्ताव भारत सरकार को अगले वर्ष जाने हैं उन सभी की विभागीय और राज्य स्तर पर की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताएं पहले से ही पूरे कर लें ताकि भारत सरकार से सम्बन्धित योजना और मद में शीघ्रता से पैसा प्राप्त हो सके।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि सभी विभाग मासिक भौतिक प्रगति व विभागीय प्रगति रिपोर्ट इत्यादि नियोजन विभाग के ई-आकलन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करें। कहा कि आगे से नियोजन विभाग के पोर्टल में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही विभागों के कार्यों की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि वे सबसे कम प्रगति की 10 योजनाओं की मासिक समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन भी विभागों के भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न कारणों से विकास योजनाओं से सम्बन्धित मुद्दे लम्बित हैं उनका विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध करवायें तथा भारत सरकार में स्थानीय आयुक्त से भी उसका नियमित रूप् से अपडेट करवायें। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागों को केन्द्रीय स्कीमों के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को प्रेषित करने के विभागों को निर्देश दिये। जिससे उन योजना और मदों में शीघ्रता से पैसा प्राप्त हो सके। कहा कि इस संबंध में विभाग भारत सरकार स्तर पर लगातार पहल भी करते रहें।
इस दौरान बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार व आनन्द बर्द्धन, सचिव नितेश झा, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, शैलेश बगोली, एच.सी. सेमवाल, बी.एस. मनराल, एस.ए. मुरूगेशन, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, डॉ. वी षणमुगम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों को दिया जा रहा बढ़ावा-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से सीआईआई के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक संगठनों से सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक नई कार्य संस्कृति लाने के प्रयास किये गये हैं। कार्यों के सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखण्ड में अनुकूल माहौल है। उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए अनेक क्षेत्रों में अच्छा कार्य हो सकता है। भारत सरकार के सहयोग से सिडकुल हरिद्वार में 300 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड आने वाले औद्योगिक संस्थानों को राज्य में हर संभव सुविधा दिये जाने के प्रयास किये जायेंगे।
सीआईआई के प्रतिनिधियों ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अपने सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास में तेजी आई है। उत्तराखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से सीआईआई के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का भुगतान एक सप्ताह के अंदर-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आई.एस.बी.टी देहरादून स्थित एक होटल में आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित आरोग्य मंथन 3 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत अच्छा कार्य कर रहे 12 अस्पतालों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। सरकार द्वारा इस शुल्क का भुगतान किया जायेगा। आयुष्मान योजना के तहत सभी अस्पतालों का भुगतान एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण योजना को लाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। इस योजना का आम जनमानस सीधा लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में देश में सराहनीय कार्य हुए हैं। आज भारत में मेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान तो चल ही रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद्चिन्हों पर चलकर राज्य में विकास के कार्य आगे बढ़ाये जा रहे हैं। प्रदेश के सभी परिवारों को राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से आच्छादित किया गया है। इस योजना के तहत अभी तक प्रदेश में लगभग 3.5 लाख लोग अपना उपचार करा चुके हैं, जिस पर 460 करोड़ रूपये का खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले यदि परिवार में कोई बीमार होता था तो कई परिवार बिलों का भुगतान करने में असमर्थ होते थे। इसलिए मरीज इलाज करवाने में असहज महसूस करते थे। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में जहां कमी है उन कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत जो कमियां सामने आ रही हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है।
चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर सरकार मानकों में शिथिलता प्रदान करने के साथ ही आर्थिक सहयोग भी करेगी। जबकि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना संबंधी जानकारी के बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ सभी प्रदेशवासियों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने के शिविर आयोजित किये जायेंगे।
इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना एवं अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड से लाभान्वित लोगों ने इस योजना से उनको कैसे जीवनदान मिला, के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया।
इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, मेयर सुनील उनियाल गामा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी.के. कोटिया, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ अरूणेन्द्र चौहान एवं आयुष्मान योजना से लाभान्वित हुए लोग मौजूद थे।

सीएम ने आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण व्यवस्थाएं जांची

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में यात्रियों के बैठने, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाय।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर यात्रियों को बैठने के लिए बैंच की पूरी व्यवस्था की जाय। यह सुनिश्चित हो कि पेयजल आपूर्ति बाधित न हो। शौचालय में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम के काउंटर का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी जानकारियां बोर्ड पर चस्पा की जाए। बुजुर्ग लोगों को आवागमन के लिए कोई दिक्कत न हो, काउंटर पर उनकी सहायता के लिए व्यवस्था की जाय। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में जाकर यात्रियों से बातचीत की एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।