भू कानून को मिली राज्यपाल से मंजूरी, प्रदेश में लागू

देवभूमि में भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर महामहिम राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन खरीद पाएंगे। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू- कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल का बहुत-बहुत आभार।

भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, और इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

मुख्यमंत्री धामी ने ‘‘श्री गणेश मंगलाचरण’’ गीत का विमोचन किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मंगलेश डंगवाल द्वारा रचित ‘‘श्री गणेश मंगलाचरण‘‘ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने मंगल गीत को उत्तराखण्ड की सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के साथ विश्व मंच पर राज्य की पहचान बनाने का भी माध्यम बनते हैं।

मंगलेश डंगवाल ने बताया कि यह रचना वैदिक परंपरा पर आधारित है जो उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जन कल्याण और आध्यात्मिक परिवेश के लिए समर्पित है।

इस अवसर पर अजीत राणा, सुभाष भट्ट, डॉ. राकेश उनियाल, प्रद्युम्मन असवाल आदि उपस्थित थे।

डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा उत्तराखंडः धामी

सीएम धामी ने उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं में टेक्नॉलजी के प्रति रूझान पैदा करने का प्रयास करने के साथ ही युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उत्तराखण्ड को ड्रोन एवं रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित ‘‘सूर्या ड्रोन टेक 2025’’ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.डी.एम.) के सहयोग से आयोजित यह दो दिवसीय प्रदर्शनी (29-30 अप्रैल, 2025) देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित कर रही है, जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ अभियान से प्रेरित हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा न केवल ड्रोन विशेषज्ञ बनें, बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नई औद्योगिक नीतियों में रक्षा उत्पादन और टेक इनोवेशन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सूर्या ड्रोन टेक 2025 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का समागम है।
इस प्रकार के आयोजन न केवल आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों के प्रदर्शन हेतु विशिष्ट मंच प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे नौजवानों को ड्रोन और तकनीकी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह उत्तराखंड को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक में विविधता भारत की आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। यह देखकर गर्व होता है कि भारत अब न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि तकनीकी इनोवेशन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ड्रोन तकनीक आज सुरक्षा से लेकर शिक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि तथा प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैन्य क्षेत्र में नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सैन्य क्षेत्र में नवाचार की महत्ता को समझते हुए हमारी सरकार भी उत्तराखंड में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

सूर्या ड्रोन टेक-2025 के इस कार्यक्रम में मध्य कमान और सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स के सभी सदस्य, ड्रोन विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, डैडम्’ै, एनसीसी कैडेट्ड और स्कूली छात्र मौजूद रहे।

सीएस बर्द्धन ने लिया जिलाधिकारियों से चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों के सम्बन्ध में जायजा लिया। उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखण्ड आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाए। मुख्य सचिव ने बुधवार से शुरू हो रही गंगोत्री धाम एवं यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुखद यात्रा और सकुशल वापसी हमारी जिम्मेदारी है।

मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा मार्गों में आवश्यक सेवाओं जैसे सब्जी, राशन और गैस आदि की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कमिश्नर और आईजी सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइन्ट होंगे। उन्होंने चारधाम एवं यात्रा मार्गों पर ओवर रेटिंग पर भी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। इसके लिए निगरानी तंत्र को बढ़ाया जाए।

मुख्य सचिव ने चारों धामों में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी के लिए सचिव स्वास्थ्य से अद्यतन जानकारी लेते हुए केदारनाथ में नवनिर्मित अस्पताल को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से अधिक से अधिक यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पर श्रद्धालु वाहनों से उतरते हैं, वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के लिए रिकॉर्डेड जागरूकता संदेश लगातार चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। ऐसे स्थलों में होमगार्ड एवं पीआरडी जवानों की संख्या भी अधिक रखी जाए। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़कों की स्थिति की भी जानकारी ली।

जिलाधिकारी उत्तरकाशी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते यात्रा मार्ग पर शौचालय, पार्किंग और यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया है। चारधाम यात्रा 2025 के सुगम, सुरक्षित और सफलतापूर्वक संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रमुख मार्गों को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग डॉ. सौरभ गहरवार एवं जिलाधिकारी चमोली डॉ. संदीप तिवारी ने भी चारधाम यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर एडीजी डॉ. वी. मुरूगेशन, सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव रीना जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चारधाम यात्राः दो धामों के लिए कुल आठ हजार से अधिक घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण

गंगोत्री ओर यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही बुधवार से पवित्र चारधाम यात्रा, शुरु होने जा रही है। चारधाम यात्रा, उत्तराखंड की आर्थिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यात्रा से होटल-लॉज संचालक, परिवहन कारोबारियों से लेकर घोड़े खच्चर संचालकों तक की आजीविका चलती है। इसी क्रम में केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर इस बार 4300 से अधिक घोड़े खच्चर संचालक अपनी सेवा देंगे।

केदारनाथ – पांच हजार का पंजीकरण

केदारनाथ धाम जाने के लिए तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड से करीब 18 किमी लंबा पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। इस कारण बड़ी संख्या में यात्री घोड़े- खच्चरों की सेवा लेते हैं। इस बार केदारनाथ धाम के लिए अब तक 2493 संचालकों ने पांच हजार से अधिक घोड़े खच्चरों का पंजीकरण करवा लिया है। पशुपालन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर घोड़े खच्चरों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। विभाग की ओर से सोनप्रयाग, गौरीकुंड, लिंचौली और केदारनाथ में पशु चिकित्सालय बनाए जाने के साथ ही पांच डॉक्टर और सात पैरावेट भी नियुक्त किए गए हैं, पैदल मार्ग के 13 जगहों पर गरमपानी की भी व्यवस्था की गई है।

यमुनोत्री – 3700 पंजीकरण

यमुनोत्री धाम के लिए 3700 से अधिक घोड़े खच्चरों का पंजीकरण किया गया है। यमुनोत्री यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों की जांच, टीकाकरण, चिकित्सकीय सहायता एवं उपचार की व्यवस्था के लिए जानकीचट्टी में अस्थाई पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है। जहां चार पशु चिकित्सकों के साथ ही चार पशुधन प्रसार अधिकारी एवं दो पशुधन सहायकों को तैनात किया गया है। यात्रा मार्ग पर कुल छह गीजर स्थापित किए गए हैं।

प्रीपेड काउंटर से बुकिंग

केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग, गौरीकुंड, भीमबली, लिचौंली और रुद्र प्वाइंट में पांच प्री पेड बुकिंग काउंटर बनाए गए हैं। इसी तरह यमुनोत्री के लिए जानकीचट्टी में जिला पंचायत के द्वारा प्रीपेड काउंटर स्थापित किया गया है। यमुनोत्री के लिए घोड़े – खच्चर संचालकों को नंबर युक्त जैकेट प्रदान की जा रही है और एक दिन में केवल एक ही बार धाम तक आवागमन की अनुमति होगी।

श्रद्धालुओं की यात्रा, सुखद और आरामदायक हो, इसके लिए सड़क परिवहन से लेकर हेली और घोड़े खच्चरों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पशुपालन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, पूरी तरह स्वस्थ घोड़े खच्चरों को ही यात्रा में भेजा जाए। साथ ही यात्रा मार्ग पर भी घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

आठ परियोजनाओं के विकास और निर्माण को लेकर जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 08 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ़ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में कुल 647 मेगावाट क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने का भी आग्रह किया।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भेंट की। बैठक में राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई कनेक्टिविटी में सुधार, और उत्तराखण्ड के पर्यटन को बढ़ावा देने के विषय में विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पन्तनगर एयरपोर्ट की रनवे लम्बाई को 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,000 मीटर किये जाने के लिये उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुल 524.78 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गयी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पन्तनगर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उन्होनें केन्द्रीय मंत्री से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को तत्वरित कार्य प्रारंभ करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और रात्रि कालीन ऑपरेशन संचालन को मध्यरात्रि तक बढ़ाने का अनुरोध किया। सरकार के इस कदम से अधिक यात्रियों को हवाई सेवाओं को लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अर्न्तगत नैनीसैनी एयरपोर्ट (पिथौरागढ़) से इन्दिरागाँधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (नई दिल्ली) के लिए (आरसीएस उड़ान) के अर्न्तगत नियमित वायुयान सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। जिससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा। साथ ही आरसीएस उड़ान स्वीकृति से पिथौरागढ़ से धारचूला एवं पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा आरम्भ करने से स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि नैनी सैनी एयरपोर्ट पर रात्रिकालीन ऑपरेशन संचालन के दृष्टिगत एयरपोर्ट के वॉच एक्सटेंशन को बढ़ा दिया जाये जिससे अधिक यात्री वायुयान सेवा का लाभ ले सकेगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का एक दूरस्थ जनपद है, जहाँ स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए हवाई सम्पर्क मार्ग अत्यन्त उपयोगी होगा। पिथौरागढ़ जनपद की सीमा तिब्बत (चीन) एवं नेपाल से लगी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय उड्डयन मंत्री से देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर हवाई अड्डों पर ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ स्टॉल खोले जाने का अनुरोध किया है, ताकि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून-हल्द्वानी, देहरादून-पंतनगर और देहरादून-नागपुर के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने तथा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट (देहरादून) से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं प्रारंभ किए जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी का निरीक्षण कर हवाई सेवा का संचलान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने का केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

रेल मंत्री से सीएम ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि के समस्त अधिकार राज्य सरकार को देने का किया अनुरोध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अन्तर्गत भारत के सबसे लम्बे रेल टनल (देवप्रयाग-जनासू) के सफल ब्रेकथ्रू के लिए रेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि इससे भारत के प्रौद्योगिकी विकास को नई पहचान मिली है। उन्होंने रुड़की-देवबंद रेलवे लाईन के सी०आर०एस० जारी करने पर भी उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में अपनायी जा रही टनल प्रणाली के समान ही देहरादून से सहारनपुर को मोहण्ड होते हुए रेलवे से जोड़ने के लिए टनल आधारित रेल लाईन परियोजना की संभाव्यता का परीक्षण कराकर परियोजना की स्वीकृति देने का रेल मंत्री से अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाईन परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन किए जाने, जिला चम्पावत के टनकपुर से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने और टनकपुर से देहरादून ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए इस परियोजना पर होने वाले व्यय का पूर्ण वहन भारत सरकार द्वारा किये जाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि के समस्त अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस भूमि का प्रयोग ऋषिकेश-गंगा कॉरिडोर में हो रहे बहुद्देशीय विकास कार्यों जैसे सड़क चौड़ीकरण, यातायात सुदृढीकरण, तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं के लिए अध्यात्मिक सुविधाओं को बढावा देने के लिए उपयोग में लाया जायेगा। साथ ही पुराने रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक को सड़क में परिवर्तित करते हुए यातायात को और सुविधाजनक बनाया जाएगा।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

राज्य के धार्मिक व पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था होगी कड़ी, सीएम ने दिए निर्देश

राज्य के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपदों में इसकी नियमित निगरानी की जाए। चारधाम यात्रा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न माध्यमों से फेक न्यूज चलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जिलाधिकारियों द्वारा सही जानकारी नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से साझा की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल बैठक के दौरान जिलाधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किरायेदारों का सत्यापन न कराने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ठेली, फड़ और झुग्गी झोपडियों में रहने वालों का भी सत्यापन किया जाए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के कनेक्शन आयुष्मान कार्ड और अन्य दस्तावेज अपात्र लोगों को देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी सत्यापन के लिए लगाई जाए। वनाग्नि प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं में संलिप्त पाये जाने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है।

मुख्यमंत्री ने डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि नियमित फॉगिंग के साथ ही डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। अस्पतालों में बिजली की रोस्टिंग न करने और ग्रीष्म काल में प्रदेश में बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति रखने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। प्रदेश में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कैंचीधाम वार्षिकोत्सव के दृष्टिगत भी सड़कों की बेहतर स्थिति के साथ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि वे समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। जिससे व्यवस्थाएं भी सही बनी रहेंगी और जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि बहुद्देशीय शिविरों, तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकें नियमित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। विद्युत बिल की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 10 करोड़ तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही मिले। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ भी जिलाधिकारी नियमित संवाद बनाये रखें। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए सभी जनपदों को टारगेट देकर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यातायात प्रबंधन और सड़कों की स्थिति सही रहे इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। चारधाम यात्रा के लिए घोड़ा-खच्चर के स्थानीय संचालकों को प्राथमिकता दी जाए। चारधाम यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वच्छता और सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। यात्रा मार्गों पर रेट लिस्ट चेक कर ली जाए यह सुनिश्चित किया जाए कि ओवर रेटिंग की शिकायत न आये।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, वर्चुअल माध्यम से कुमांऊ कमिश्नर दीपक रावत एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने चारों धामों के लिये रवाना की मुख्य सेवक भंडारा टीम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से चारों धामों में ‘मुख्य सेवक भंडारा’ के लिए जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ‘मुख्य सेवक भंडारा’ के तहत चार धाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन की व्यवस्थाएं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा के लिए पूरे राज्य ने उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा में देश भर से श्रद्धालु उत्तराखंड आने लगे हैं। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखण्ड, देश और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी श्रद्धालु उत्तराखंड से यात्रा का अच्छा अनुभव लेकर जाएं।

मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा में सेवा का कार्य करने वाले विभिन्न लोगों, संगठनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा आगामी चारधाम यात्रा को सफल बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। चार धाम यात्रा में हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। उन्होंने कहा चार धाम यात्रा से पहले हर स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

इस अवसर पर संस्कृति, साहित्य कला परिषद उपाध्यक्ष मधु भट्ट, अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति कर्नल अजय कोठियाल, दायित्वधारी पुनीत मित्तल, हिमांशु चमोली, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।