जौनसार बावर की पौराणिक संस्कृति, देश व दुनिया में रखती है अपनी अलग पहचान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अध्यात्म और योग की भूमि होने के साथ-साथ संस्कृति, साहित्य और कला की भूमि भी है। उत्तराखंड ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहीं पौराणिक लोक संस्कृति को जीवित रखने और संजोए रखने का कार्य प्रमुखता से किया गया है तो वो हमारा जौनसार बावर का क्षेत्र है। जौनसार बावर की पौराणिक संस्कृति, देश व दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है।
कौलागढ़ स्थित अम्बेडकर, स्टेडियम में जौनसार बावर सेवावृत्त कर्मचारी मण्डल द्वारा आयोजित दो दिवसीय जौनसार बावर सांस्कृतिक महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजकों को बधाई दी तथा लोक कलाकारों द्वारा आयोजित लोक नृत्य में सामिल होने से स्वयं को रोक नहीं पाये। लोक कलाकारों के साथ झूमते हुए मुख्यमंत्री ने लोक कलाकारों का उत्साह बर्धन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जौनसार बावर भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस भवन का उपयोग जरूरतमंद छात्रों के अध्ययन के लिये भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने जौनसार बाबर के संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्कृति अनोखी है इसे बचाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के साथ ही प्रतिवर्ष ऐसे महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। यह सांस्कृतिक समारोह हमारी विलुप्त होती लोक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ आने वाली पीढ़ी को हमारी लोक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य कर रहा है। राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर प्रदान करने वाला यह सांस्कृतिक समारोह, निश्चित रूप् से हमारी आगामी पीढ़ी के लिए सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने का भी कार्य करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से हमारे राज्य के कलाकारों को भी एक मंच प्राप्त होता है और उनकी कला को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा कि हरीपुर में घाट निर्माण से उसके पौराणिक महत्व को भी पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को ध्येय मानकर हमें आगे बढ़ना है तथा भारत को पुनः विश्व गुरू के पद पर आरूढ़ करने के लिए हर परिस्थिति को पार करना है। हमें अपने श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के ‘विकल्प रहित संकल्प‘ को प्राप्त करने हेतु भी निरंतर प्रयास जारी रखने हैं। ये सभी प्रयास तभी सफल होंगे जब हमें आप सभी का विशेष सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। उन्होंने सभी से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की।
इस अवसर पर विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनजाति छात्रों के हित में सदैव प्रयासरत रहते हैं।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान सेवावृत्त कर्मचारी मण्डल के अध्यक्ष रणवीर सिंह तोमर, संरक्षक तुलसी सिंह तोमर, उपाध्यक्ष अतर सिंह, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, भाजपा नेता प्रताप सिंह रावत, मूरत राम शर्मा, राम शरण नौटियाल सहित बड़ी संख्या में लोक उपस्थित थे।

पूर्व के यात्रा सीजन के दौरान हुई दुर्घटनाओं का डेथ ऑडिट होगा तैयार

प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा को श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के लिए सहज, सुगम, सुखद तथा सुरक्षित बनाने के दृष्टिगत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यात्रा मार्ग पर जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार करने हेतु सभी विभागों को दो महीने की डेडलाइन दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आम यात्रियों की सुविधाओं के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन को अधिक से अधिक ऑनलाइन प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने वीआईपी दर्शन के कारण जनसामान्य को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए सुव्यवस्थित प्रबन्धन करने के निर्देश दिए हैं।

यात्रा मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं एवं रोड सेफटी के मामलों को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को रोड सेफ्टी से सम्बन्धित सभी पहलुओं विशेषकर क्रेश बैरियर लगवाने के प्रस्ताव शीघ्र शासन स्तर पर भेजने, पुलिस एवं परिवहन की संयुक्त टीमों द्वारा गत वर्षो में यात्रा सीजन के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं का डेथ ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आगामी चार धाम यात्रा को केजुअल्टी फ्री यात्रा बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 15 अप्रैल तक सड़कों के मरम्मत, पैच्स आदि का कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन दी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इस वर्ष रोड सेफटी आदि कार्यो के लिए 600 करोड़ रूपये अनुमोदित है। मुख्य सचिव ने यात्रा मार्गो पर ड्राइवरों की सुविधा के लिए रेस्ट रूप एवं सस्ते भोजन की व्यवस्था करने तथा इन रेस्ट रूम्स का संचालन स्थानीय युवाओं को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

हैली सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फर्जीवाड़े की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने तथा साइबर क्रिमिनलस् पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ‘‘हेली सेवाओं की बुकिंग केवल आईआरसीटीसी के माध्यम से ही’’ का संदेश यात्रा रजिस्ट्रेशन के समय तथा विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने हैली सेवाओं के फर्जीवाड़े के मामलों की गम्भीरता से जांच के लिए एसटीएफ को पूर्णतः सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यात्रा सीजन के दौरान ग्रीष्मकाल में गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के साथ साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं के भी शांतिपूर्ण संचालन हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं।

चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों हर समय बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्धता को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर ड्यूटी पर लगे डॉक्टर्स की रोस्टर बनाकर तैनाती की जाय तथा इसके साथ ही पहले से ही उत्तरकाशी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात डॉक्टर्स की ड्यूटी चारधाम यात्रा में न लगाई जाय बल्कि यात्रा मार्ग पर बाहर से युवा डॉक्टर्स की तैनाती की जाय। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की हेल्थ स्क्रीनिंग हेतु चेक पोस्ट पर ही व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

यात्रा के दौरान प्लास्टिक के बोतलों के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव रतूड़ी ने
ठनल ठंबा ठवजजसम पहल को पूरे यात्रा मार्ग पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जगह जगह पर्याप्त संख्या में वाटर एटीएम लगाने के भी निर्देश पेयजल विभाग को दिए हैं।

बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पाण्डेय, विनय शंकर पाण्डेय, अरविन्द सिंह हयांकी, डा0 आर राजेश कुमार, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

गुलदार से हो रही घटनाएं रोकने को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर गम्भीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने गुलदार और बाघों के हमले की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए वन सचिव एवं वन्यजीव प्रतिपालक को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विभाग को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाए और प्रशिक्षित वनकर्मियों की क्विक रिस्पांस टीम गठित कर उसे तत्काल मौके पर भेजा जाए। जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए गांव और जंगल की सीमा पर सोलर फेंसिंग (तार बाड़) लगाई जाए।
सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के हमलों को रोकने में वन विभाग बेबस हो रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए इन घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। प्रशिक्षित पशु चिकित्सक मानव वन्यजीव संघर्ष की दृष्टि से इलाक़ों में चौबीस घंटे तैनात रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर गुलदार और बाघों से भरे पड़े हैं। अब वहां अन्य पकड़े गए वन्य जीवों को रखने की जगह नहीं है, लिहाजा इसके लिए भी तुरंत कार्ययोजना बनाई जाए।
यहां बता दें कि सीएम धामी ने बीते माह आला अफसरों की आपात बैठक लेकर वन्य जीव प्रतिपालक को निर्देश दिए थे कि राज्य के रेस्क्यू सेंटर के गुलदार और बाघों को दूसरे राज्यों के चिड़ियाघर/ वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट करने के लिए वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि यह समस्या हल हो सके। इस दिशा में अभी तक कोई अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने आज शुक्रवार को पुनः इस सम्बंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वन्यजीव संघर्ष की घटना की स्थिति में स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जंगलों से सटे गांवों में शत प्रतिशत शौचालय और गैस कनेक्शन दिए जाने की योजना बनाई जाए ताकि लोग जंगलों का रुख न करें।

मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन विभाग के प्रस्ताव को दी गई स्वीकृति

सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्ट कराने हेतु पुरानी दरों पर ही फीस लिए जाने की जो सुविधा शासनादेश दिनांक 21 फरवरी 2023 द्वारा एक वर्ष हेतु प्रदान की गई थी वह सुविधा अब दिनांक 22 फरवरी 2024 से दिनाँक 21 फरवरी 2025 तक भी लागू रहेगी।

सचिव परिवहन ने कहा कि वाहन स्वामी अब एक वर्ष तक पुरानी दरों पर ही अपने वाहन की फिटनेस जांच करा सकेंगे। इस सुविधा हेतु परिवहन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न संगठन काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे जिसे मुख्यमंत्री द्वारा आज पूरी कर दी गई है।

सीएम ने किया कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रकाशित ‘‘मेरी योजना’’ पुस्तक का विमोचन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई “मेरी योजना“ मेरी योजना मेरा अधिकार अपणि सरकार जनता के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव दीपक कुमार के साथ संयुक्त सचिव एन.एस. डुंगरियाल आदि उपस्थिति थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक से निश्चित ही प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी मिलेगी उन्होंने कहा कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को एक पटल पर रखना अच्छी पहल है। उन्होंने निर्देश दिए की यह पुस्तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं को जानने का अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य, पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी, स्वरोजगार, रोजगारपरक, कौशल विकास, प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में उन तक पहुंचाना है, जिससे पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और हमारा उत्तराखण्ड “सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड“ बन सके। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक जहां पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी, वहीं नीति निर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए रूचिकर एवं सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति भी सजग बनायेगी।

इस संबंध में सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सचिव कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग दीपक कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय में ‘‘मेरी योजना’’ मेरी योजना मेरा अधिकार अपणी सरकार जनता के द्वार पुस्तक का विमोचन किया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पुस्तक के ई-बुक संस्करण का भी विमोचन किया जा चुका है। ‘‘मेरी योजना’’ पुस्तक में राज्य के 55 विभागों एवं सभी विभागों में संचालित 400 से अधिक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी एवं विवरण दिया गया। उन्होंने बताया पुस्तक की मदद से आम जन तक योजनाओं का प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा एक ही पुस्तक में सभी विभागों के विवरण से लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में सहायता मिलेगी।

सचिव दीपक कुमार ने बताया कि “मेरी योजना’’ पुस्तक को ग्राम पंचायत से लेकर मा. सांसदों, विधायकों के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि यह पुस्तक ई-बुक के रूप में उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

डबल इंजन की सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तेजी से पहुंच रहाः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी उनके संबंध में विस्तृत चर्चा की तथा इनके क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक तेज गति से पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता से उत्तराखण्ड के विकास को नई गति दी जा रही है। हम “अंत्योदय एवं गरीब कल्याण“ के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाते हुए उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने हेतु सतत क्रियाशील हैं। उन्होंने इस दिशा में सभी से समेकित प्रयासों पर बल दिये जाने का भी आह्वान किया।

सीएम ने काठगोदाम-अमृतसर के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी मिलने पर पीएम का जताया आभार

काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अमृतसर जंक्शन के लिए ट्रेन संचालन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस रेल के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत 2 दिसंबर 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर काठगोदाम से अमृतसर के मध्य सीधी रेल सेवा के संचालन का अनुरोध किया था।

अब, रेल मंत्रालय ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए काठगोदाम-अमृतसर के मध्य ट्रेन संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। रेल मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है नयी ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी गई है।

पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान किए जाने हैं कंबल व अन्य सामान

’अंत्योदय’ की भावना के साथ आगे बढ़ रही उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में पंजीकृत श्रमिकों के लिए 3 लाख कंबल वितरण का जो लक्ष्य तय किया है, उस दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत 31 जनवरी 2024 को सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क के समीप उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को कम्बल वितरण कर पंजीकृत श्रमिकों को कम्बल वितरण व अन्य सामान वितरण के अभियान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी 03 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को कंबल वितरण किया जाए।

इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा श्रम विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से 16 फरवरी 2024 को सभी प्रदेश के समस्त जिलों में कैंपों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में पंजीकरण निर्माण श्रमिकों को लगभग 25,000 कंबल, छाता तथा 15,000 सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया गया। इसी के साथ लगभग 25,000 श्रमिकों का फ्री हेल्थ चेकअप भी किया गया। अवगत कराया गया है कि यह कार्यक्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा और उक्त लाभ सभी पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।

हथियार लाइसेंस धारकों की सूची का पुनरीक्षण कर सत्यापन करने के दिए निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी वी आर सी पुरुषोत्तम ने सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में निर्वाचन के दौरान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में पुलिस मुख्यालय, आबकारी विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे।

समय से सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व सभी तैयारियां समय से कर ली जाएं। जनपदवार पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती एवं केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती के संबंध में विस्तृत होमवर्क कर लिया जाए।

इंटर स्टेट मॉनिटरिंग और इंटर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इंटर स्टेट मॉनिटरिंग और इंटर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभागों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर चेक पोस्ट पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त पुलिस और आबकारी विभाग के सर्विलांस और चेक पोस्ट अलग-अलग स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने प्रदेश में समस्त जनपदों से जारी हथियार लाइसेंस धारकों की सूची का पुनरीक्षण कर उनका सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस विभाग को विभिन्न जनपदों में हिस्ट्रीशीटर, गैंगस्टर की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय पुलिस बलों के कैंप के लिए प्रस्तावित स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं का प्रबंध
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने पुलिस विभाग से ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के शत प्रतिशत मतदान कराए जाने हेतु विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रीय पुलिस बलों के कैंप हेतु प्रस्तावित स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं के पहले से स्थलीय निरीक्षण कर समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए।

संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों का स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित हो
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान में प्रवर्तन गतिविधियों में लगे सभी नोडल एजेंसियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए । मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को चुनावों को देखते हुए अवैध शराब का भंडारण एवं तस्करी करने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए।

पुलिस विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में जनपदवार पुलिस बल की तैनाती, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील स्थानों एवं प्रवर्तन संबंधित एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। बैठक में आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए प्रवर्तन एवं मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जिसमें 24 घंटे प्रत्येक जनपद की मॉनिटरिंग की जा रही है।

बैठक में पुलिस निर्वाचन स्टेट नोडल अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, पुलिस महानिरीक्षक डॉ. निलेश आनंद भरणे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे, उप पुलिस महानिरीक्षक पी. रेणुका देवी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, प्रताप शाह समेत आबकारी विभाग व अन्य विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।

अच्छी खबरः चंपावत के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोठ की बड़ी उपलब्धि, उत्तराखंड को पहली बार मिला एनक्यूएएस नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार

देहरादून। राज्य के चंपावत जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोठ को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आष्वासन मानक (एनक्यूएएस) सर्टिफिकेशन दिया गया है। उत्तराखंड के किसी स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार यह पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने इस उपलब्धि के लिए गैरीगोठ टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेष के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उनके मुताबिक प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है।

हर मानकों पर फिट रहा केंद्र
राष्ट्रीय गुणवत्ता आष्वासन मानक के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात की देखभाल, किशोर अवस्था के दौरान स्वास्थ की देखभाल गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान देखभाल, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएँ और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ, संचारी रोगों का प्रबंधनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामान्य संचारी रोगों का प्रबंधन और गंभीर साधारण बीमारियों और छोटी बीमारियों के लिए सामान्य बाहा रोगी देखभाल, गैर-संचारी रोगों और टीबी और कुष्ठ रोग जैसी पुरानी संचारी बीमारियों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, बुनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य नेत्र एवं ईएनटी समस्याओं की देखभाल आदि मानक तय किये जाते हैं। इनके आधार पर ही एनक्यूएएस सर्टिफिकेषन किया जाता है।

02 लाख 16 हजार की मिलेगी धनराशि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा राष्ट्रीय गुणवत्ता अस्वाशन मानकों को प्राप्त करने के लिए विगत 01 वर्ष से प्रयास किया जा रहा था। औषधियों की कमी, उपकरणों, लैब जाँच की सुविधा न होना, प्रषिक्षण, बजट की आपूर्ति इत्यादि। जिसके लिए समय-समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा इसके साथ ही प्रषिक्षण हेतु राज्य स्तर एवं रीजनल कुमांऊ मंडल रुपेश मंमगाईं द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गदिगोठ से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संजय सामंत एवं उनकी पूरी टीम ए०एन०एम०, आशाओं के भरकस प्रयत्नों के उपरान्त ही राष्ट्रीय गुणवत्ता अस्वाशन मानकों का प्रमाणीकरण की अहर्ता प्राप्त की गयी है। जिसका उद्देश्य आरोग्य मंदिर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना जिससे जन समुदाय को निम्नांकित प्रकार की गुणवत्ता युक्त सेवाओं का लाभ मिल सके। स्टेट क़्वालिटी नोडल ऑफिसर- Quality Assurance Program डॉक्टर मुकेश राय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीकोठ को दो लाख सौलह हजार की धनराशि से सम्मानित किया जायेगा। जनमानस को गुणवत्तापूर्व इलाज देने के लिये राज्य निरंतर प्रयारत है।

गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर पर फोकस
स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेष कुमार ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य के सभी अस्पतालों में बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है। प्राथमिकता के आधार पर राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता में वृद्धि तथा गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर की बढ़ती मांग के चलते हमें निरंतर बढ़ती आबादी की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र का भी सहयोग ले रहे हैं। सरकार व निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों से हम हर क्षेत्र तक स्तरीय हेल्थकेयर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही जन-समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार करने को प्रयासरत हैं। राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, मोतीनगर हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज-ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है।

गौरतलब है कि क्यालिटी एश्योरेंस मानकों के तहत चिकित्सा इकाइयों को गुणवत्ता एवं उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्तर से निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है। जिला क्वालिटी एश्योरेंस टीम एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोठ की टीम के फैसीलिटीइंचार्ज, नर्सिंग टीम एवं हाउसकीपिंग टीम ने यह सर्टिफिकेषन प्राप्त करने में अहम योगदान दिया है।