मोदी सरकार हर वर्ग के लिए बना रही योजनाये-धामी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने अनेक राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21 हजार करोड़ से अधिक की 11वीं किस्त का डिजीटल हस्तांतरण किया। देश के 1500 से अधिक स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में लोग जुड़े थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखण्ड के 8 लाख 89 हजार 695 किसानों को 177.94 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई।
आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में गरीब कल्याण सम्मेलन के माध्यम से भारत सरकार के नौ मंत्रालयों की सोलह योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। इसके तहत जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि शामिल हैं। यह सम्मेलन देश भर में अब तक के सबसे बड़े एकल आयोजनों में से एक है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पंतनगर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार लागू हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान-सम्मान दुनियां में बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी देश ही नहीं विश्व के स्वीकार्य एवं लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 8 वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से हर व्यक्ति का चूल्हा जलता रहा। सस्ता गल्ला से सम्बन्धित राशन की समस्या को दूर करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बहुत ही सरलता से लागू किया गया है, जिससे जनता को राशन लेने में बहुत आसानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुशासन की दिशा में सरकार और कठोर निर्णय लेने वाली है। जनता की समस्याओं का सरलता से निराकरण हो, इसके लिए अधिकारियों को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखण्ड में गरीब कल्याण सम्मेलन का मुख्य आयोजन मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत 31 लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। लाभार्थियों ने इन योजनाओं से हुए लाभ के बारे में अपने विचार साझा किये। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किये जाए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए, जिससे आमजन योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक बंशीधर भगत, सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, विनोद चमोली, खजानदास, सहदेव सिंह पुण्डीर, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, मेयर ऋषिकेश अनिता ममगाईं, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, एच.सी. सेमवाल, विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार, जिलास्तरीय अधिकारी एवं लाभार्थी मौजूद रहे।

पांच सदस्यीय कमेटी समान नागरिक संहिता के कानून बनाने को करेगी ड्राफ्ट तैयार

उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो (Dhami Govt formed drafting commitee on Uniform Civil code ) समान नागरिक संहिता का ड्रांफ्ट तैयार करेगी। इसके अलावा एक और रिटायर्ड जज, समाजसेवी, शिक्षाविद और पूर्व आईएएस को भी इस समिति में रखा गया है।

चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने डंके की चोट पर कॉमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया था। दूसरी पारी शुरू होते ही धामी सरकार ने इस मुद्दे पर समिति गठित करने का प्रक्रिया शुरू की थी। आज राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही यूसीसी पर गठित समिति अस्तित्व में आ गई है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार की ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है जिसमें पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ व दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को भी कमेटी में शामिल किया गया है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित होने पर उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहल शुरू कर दी है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड स्टार्टअप काउंसिल की बैठक

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने हेतु लगातार पॉलिसी में सुधार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को सरकार द्वारा लगातार सहयोग दिया जाए।

मुख्य सचिव ने फोकस सेक्टर को सीमाओं में न बांधते हुए सभी सेक्टर्स में फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टार्टअप्स हेतु आयोजित आइडिया चौलेंज के अंतर्गत टॉप 10 सुझावों को दिए जाने वाले 50 हजार रुपए का कैश प्राइज को बढ़ाकर टॉप 20 सुझावों को 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इंक्यूबेटर्स को दिए जाने वाले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेज को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने और कैपिटल ग्रांट को 1 करोड़ से 2 करोड़ किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्टार्टअप्स के साथ मासिक रूप से बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं को दूर करने हेतु लगातार प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आइडिया शेयरिंग के लिए उद्योग विभाग, इंक्यूबेटर और स्टार्टअप्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ही डिपार्टमेंट की वेबसाइट में ऐसा सिस्टम डेवलप करने के निर्देश दिए जिससे आपस में आइडियाज और जानकारियां साझा की जा सकें।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्टार्टअप की दिशा ने कुछ न कुछ किए जाने के निर्देश दिए, ताकि इससे प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को इन्नोवेटिव आइडिया के साथ ही अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे अच्छे आइडियाज को तुरंत अपनाए जाने के भी निर्देश दिए। ऐसे आइडियाज जो अच्छे तो हैं, परन्तु किसी कारण से उन्हें फंडिंग नहीं मिल पा रही है, उनके लिए सरकारी सिस्टम को सहयोग के लिए आगे आने की आवश्यकता बताई।

इस अवसर पर सचिव सौजन्या, सचिव डॉ. पंकज पाण्डेय एवं प्रबन्ध निदेशक सिडकुल रणवीर सिंह चौहान सहित उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

परिवहन मंत्री ने किया एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस का शुभारम्भ

परिवहन मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने प्रदेश में सड़क दुर्घटना एवं मृत्यु दर को कम करने के लिये आई-रैड (एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस) परियोजना का शुभारंभ भी किया। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि इससे दुर्घटना के कारणों की सही जानकारी होने से संबंधित विभागों के अधिकारी आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकेंगे। दुर्घटनाओं के सही कारण मालूम होने से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाने से दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।
आई-रैड परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी एक परियोजना है, जिसे परिवहन विभाग के डाटाबेस ‘‘वाहन‘‘ एवं ‘‘सारथी‘‘ से इन्टीग्रेटिड किया गया हैं। उक्त पोर्टल में अन्तर्विभागीय वर्कफ्लो की व्यवस्था की गयी है। परियोजना में मुख्य रूप से 04 स्टेक होल्डर पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हैं।
इस अवसर पर उन्होंने ‘सड़क सुरक्षा एक पहल’ पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय। शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं व अध्यापकों को भी इसमें सहयोगी बनाया जाय। स्कूली विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा सम्बन्धित जानकारी क्रमबद्ध तथा समेकित रूप से जोर दिये जाने के साथ ही समय समय पर अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना भी उन्होंने जरूरी बताया।
परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं, दुर्घटना के मुख्य कारण तथा पूर्व में परिषद की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थित की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग एन.एच, एन.एच.आई, एन.एच.आई.डी.सी.एल. एवं बी.आर.ओ. द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित आधारभूत सुविधाओं तथा रोड मार्किंग के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं से आधारभूत सुविधाओं, रोड मार्किंग, रोड़ साईनेज, ब्लैक स्पॉट से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अवशेष कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों का जनपद वार समीक्षा कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को जल्द शेष सभी चिन्हित स्थलों में सुधार करने के निर्देश दिये। उन्होंने पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु भी उचित निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि जनपदों के विभिन्न मार्गों पर ऐसे मार्ग चिन्हित किये जायं जहां तीव्र गति से दुर्घटनाएं हो रही है, उन्होंने उक्त सभी स्थलों पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगाने, अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिये। उन्होंने राज्य में उपलब्ध समस्त निजी एवं सरकारी एम्बुलेन्स वाहनों को 108 से जोड़ने तथा जनपद में सर्वाधिक दुर्घटना वाले स्थलों पर एम्बुलेन्स की तैनाती करने, गोल्डल ऑवर में दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों की जिन्दगी बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने एवं दुर्घटना होने की स्थिति में परिवहन, पुलिस, लोनिवि एवं स्वास्थ्य विभाग को रिस्पांस टाईम न्यूनतम करने हेतु लगातार प्रयास किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा हेतु सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से जागरूकता कार्यक्रमों को करने तथा जागरूकता कार्यक्रमों को और विस्तृत रूप से करने के निर्देश भी दिये। चारधाम यात्रा मार्ग पर मेडिकल, शौचालय सीसीटीवी कैमरों की उचित व्यवस्था कराने के भी उन्होंने निर्देश दिये। चार धाम यात्रा में संचालित समस्त व्यवसायिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीनकार्ड एवं ट्रिपकार्ड प्राप्त करना अनिवार्य करने से यात्रा सुचारू रूप से गतिमान है। उन्होंने सड़कों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में और सड़क सुरक्षा उपाय यथा-क्रैश बैरयर, रोड मार्किंग, साईन बोर्ड, स्पीड कामिंग उपाय, चालक के विश्राम स्थलों का विकास आदि कार्य भी समयबद्ध रूप में किये जाने और जिन मामलों में अभी डीपीआर बन रही है, उनमें डीपीआर तैयार करते हुए कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों से आपसी समन्वय कर निरन्तर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और जानमाल के बचाव का आहवान किया गया।
बैठक में अरविन्द सिंह ह्यॉंकी, सचिव, परिवहन, एच0सी0सेमवाल, सचिव, आबकारी, वी0के0सुमन, प्रभारी सचिव, शहरी विकास, मुख्तार मोहसिन, पुलिस उपमहानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, करन सिंह नगन्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल, रणवीर सिंह चौहान, परिवहन आयुक्त, अरूणेन्द्र चौहान, अपर सचिव, स्वास्थ्य, अतर सिह, अपर सचिव, गृह/लो0नि0वि0, एस0के0सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, लीड एजेन्सी, डॉ0 अनिता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के अतिरिक्त परिवहन, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, शहरी विकास, वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

विस चुनाव में सीएम उम्मीदवार रहे कर्नल कोठियाल ने भाजपा की सदस्यता ली

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कर्नल अजय कोठियाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कर्नल सीएम पुष्कर धामी औऱ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में भगवा कैंप का हिस्सा बने। कर्नल कोठियाल ने हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कर्नल के साथ भूपेश उपाध्याय, नवीन पिरशाली समेत दर्जनों नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए।

कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय को पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद आप छोड़कर करीब 700 कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की शरण ली। कर्नल कोठियाल ने ।।च् छोड़ते वक्त कहा था कि पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते वे पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं।

बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कोठियाल ने कहा कि वे भाजपा की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाएंगे। कर्नल ने माना कि आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला गलत था। लेकिन अब फैसला सुधारते हुए भाजपा में आए हैं। कर्नल ने कहा कि चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की बंपर जीत होगी। कर्नल ने कहा कि सीएम धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया है।

कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाया था. हालांकि इस दौरान उनकी करारी हार हुई थी और वे अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे। उन्हें केवल 6161 वोट मिले थे, जो कि कुल मतों के केवल 10.33 प्रतिशत थे। अजय कोठियाल के आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल होंगे।

जल पुलिस ने 4 लोगों को डूबने से बचाया

त्रिवेणी घाट पर अलग-अलग समय पर आज जल पुलिस ने 4 लोगों को डूबने से बचाया। इनमें शिवांश गांधी पुत्र अशोक गांधी उम्र 10 वर्ष निवासी महावीर नगर दिल्ली, रौनक चोपड़ा पुत्र अनीश चोपड़ा उम्र 13 वर्ष पता मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली, सरिता पत्नी गोविंद उम्र 48 साल पता मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली है। ये दिल्ली से 16 सदस्य सदस्यों का दल ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर स्नान करने आया था। करीब 11 बजकर 45 मिनट सुबह पर इनके तीन सदस्य अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गये। जिन्हें जल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया।
वहीं, दीनदयाल पुत्र किशन देव उम्र 32 साल निवासी 491 200 पार्ट 1 मुकुंद नगर मुकुंदपुर दिल्ली को भी त्रिवेणीघाट में बहने से बचाया गया। ये दिल्ली से 6 सदस्यों का दल ऋषिकेश राफ्टिंग कैंपिंग करने आए थे। बचाव दल में जगत सिंह, चौकी प्रभारी त्रिवेणी घाट, नायक रवि बालिया, आरक्षी हरीश गुसाईं, तेज सिंह, विनोद सेमवाल, जयदीप सिंह, पंकज जखमोला, सुभाष तोमर, अर्जुन सिंह, जगमोहन सिंह शामिल रहे।

सरकार का प्रयास हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनें उत्तराखंड-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न राजनीतिक एवं सामरिक संबंधी विषयों पर संवाद किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड चौमुखी विकास कर रहा है। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। उत्तराखण्ड में लॉ एंड ऑर्डर सम्बंधी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर राज्य पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों के लिए उत्तराखण्ड में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार मुख्य सेवक की शपथ ग्रहण के बाद पुलिस के द्वारा एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई जिसके अंतर्गत उत्तराखण्ड में लोगों का री-वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धर्मांतरण के कानून को और अधिक सख्त करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देव भूमि है। यह अध्यात्म, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। यहां औसतन हर परिवार में एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक समान कानून लागू हेतु ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हम एक कमेटी गठित करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि देश के अन्य राज्य भी अपने-अपने राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू करें।
भू कानून संबंधी सवालों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है। जल्दी हम राज्य हित में इसपर कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत भिन्न है, राज्य का अधिकतम क्षेत्र पर्वतीय है, सरकार का प्रयास है कि राज्य में औद्योगीकरण विस्तार और रोजगार का भी ध्यान रखा जाए।

वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार के फैसले की सराहना की

संसदीय कार्य शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को राहत देने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती के जरिए ईंधन की कीमत को कम किया है। उत्पाद शुल्क में की गई इस कटौती से पेट्रोल व्यावहारिक स्तर पर 9.5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा जबकि डीजल की कीमत में प्रति लीटर सात रुपये तक की कमी हो जाएगी। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक साल में 12 गैस सिलेंडरों पर यह सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सब्सिडी देने के केंद्र के फैसले से देश के करीब 9 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देश के लोगो की चिंता की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाकर व गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उत्पादों के दाम में कमी आएगी।’ उन्होंने कहा, ‘इस जन-हितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करता हूं।

पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में बैठक लेते हुए शासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों से संबंधित जिन समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्यान, सहकारिता, पशुपालन सिंचाई, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं अन्य विभागों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों से विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है, उनके समाधान में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। विभागीय सचिवों द्वारा नियमित इनकी समीक्षा की जाए। विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले। जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों से संबधित जो भी समस्याएं बताई जा रही हैं, उनका समयबद्धता के साथ निस्तारण के लिए कलैण्डर बनाया जाए।
बैठक में सचिव राधिका झा, सौजन्या, अरविन्द सिंह ह्यांकी, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एच.सी सेमवाल, विनोद कुमार सुमन आदि उपस्थित रहे।

बजट से पूर्व चर्चा में सीएम ने बताया कैसा बजट बनाना चाहती है सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे बजट में आम जनता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का बजट सामान्य जनता का बजट बने इसके लिए नैनीताल के बाद देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकां के सपनों को साकार करने में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। सरकार जनता के लिये होती है। इसमें जनता को सहभागी बनाने का हमारा प्रयास है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विषय विशेषज्ञ समाज की क्रीम होती है। वह समाज को दिशा देने का कार्य करते है। इस संवाद कार्यक्रम में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों का समावेश बजट में किये जाने का उन्होंने भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कोष को बढ़ाये जाने के लिये कर राजस्व को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ ही अनेक महत्वपूर्ण सुझावों को अमल में लाया जायेगा। राज्य का जी.एस.टी में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई छूट की अवधि समाप्त हो रही है। जिसमें राज्य को 05 हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसकी भरपाई कैसे हो इस दिशा में भी हमें सोचना है। हमारा राज्य धर्म और आध्यात्म का केन्द्र है। हमें राज्य की इकोलॉजी और इकोनोमी को साथ लेकर चलना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड तब बनेगा जब हम सब अपने दायित्वों का सही ढंग में निर्वहन करें। हमारे उद्योग, व्यापार, होटल आदि बेहतर ढंग से संचालित हो। उत्तराखण्ड के विकास की यात्रा हमारी सामूहिक यात्रा है। हमारा लक्ष्य उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। हमारे राज्य में उद्योग व्यापार सही ढंग से संचालित हो इसके लिये उनके साथ भी संवाद का कार्यक्रम निरन्तर जारी है। उद्योग की अधिकांश समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। हमारा मानना है कि राज्य में उद्योग सही ढंग से चलेंगे तो और अधिक उद्योग राज्य में लगेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे उद्यमी हमारे ब्राण्ड अम्बेसडर भी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समेकित विकास के दृष्टिगत बोधिसत्व विचार श्रृखंला का भी आयोजन किया गया है। इसमें भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार को दिये है। इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों एवं चिन्तन से जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि हम सरलीकरण समाधान एवं निस्तारीकरण की प्रक्रिया को कार्य व्यवहार में ला रहे है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के साथ प्रदेश में भी हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। हम इसके लिये सबको साथ लेकर चल रहे है। सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार उद्यमियों के साथ है। हमारे उद्यमी हमारे युवाओं के मददगार बने इसकी उन्होंने जरूरत बतायी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने अपेक्षा की कि जो लोग मेडिकली फिट नही है वे अभी यात्रा पर न आये। यात्रा में भगदड़ अथवा किसी अन्य अव्यवस्था के कारण किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है। इस बार की यात्रा हमारे लिये चुनौती भी है। उन्होंने सभी होटल व ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों आदि से अपेक्षा की है कि यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करे। अतिथि देवो भवः हमारी परम्परा है। जब हम यहां आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे बार-बार यहां आयेंगे तथा देश व दुनिया में राज्य की बेहतर पहचान बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों के साथ ग्राम इकाई मजबूत हो, विकास का लाभ सबको मिले इसके लिये सभी को सहभागी बनना होगा। अकेले सरकार सब कुछ नहीं कर सकती हैं उन्होंने कहा कि इस संवाद में प्राप्त होने वाले सुझाव सर्वस्पर्शी एवं सर्वग्राही बजट बनाने के साथ ही प्रदेश की व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मददगार होंगे।
इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की पारकल्पना का परिणाम है कि प्रदेश में पहली बार बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसे उन्होंने राज्य हित में युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच बताते हुए कहा कि संवाद कार्यक्रम से राज्य का अच्छा बजट बनाने में मदद मिलेगी। समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना भी इससे साकार होगी।
इस संवाद कार्यक्रम में जिन्होंने अपने सुझाव रखे उनमें बीज बचाओ अभियान के प्रणेता विजय गड़धारी, पद्मश्री प्रेम चन्द शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान व सोना सजवाण, जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, मेयर रूड़की अनुज गोयल, मेयर हरिद्वार, प्रान्तीय उद्योग व्यापर मंडल अध्यक्ष अनिल गोयल, सोनिया गर्ग, मनुकोचर, सिडकुल मैनिफैक्चर्स एसोसिएशन हरेन्द्र गर्ग, लघु उद्योग संगठन के कैलाश नागला, अध्यक्ष मसूरी होटल एसोसिएशन संजय अग्रवाल, होम स्टे संगठन के हर्षित सहगल, एडवेंचर टूरिज्म के राकेश पंत, ताज होटल गु्रप के जी.के.शर्मा, चार्टट एकाउन्टेंट एसोसिएशन के सी.ए वीरेन्द्र कालरा, सी.ए. राजेश गुप्ता, चारधाम ट्रेवल के अभिषेक अहालूवालिया, रूड़़की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के केतन भारद्वाज, प्रान्तीय उद्योग व्यापार संगठन के विनय गोयल, डॉ किरन पुरोहित, कुन्दन सिंह पंवार, हरेन्द्र पाल सिंह नेगी सहित विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम्, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर आदि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रो0 दुर्गेश पंत ने किया।