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सीएम ने दी, लक्सर विधानसभा को 4922.82 लाख रूपये की सौगात

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर में 4922.82 लाख रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 362.46 लाख रूपये की योजनाओं का लोकार्पण और 4560.36 लाख रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया गया।

’लोकार्पण’
लोकार्पित की गई योजनाओं में ग्राम केहङा परगना मंगलौर में 230.36 लाख की लागत से बस स्टैंड, 86.24 लाख की लागत से राजकीय इंटर कालेज निरंजनपुर में चाहरदीवारी और 2 प्रयोगशाला, 45.86 लाख की लागत से ग्राम नगला खिताब में बारातघर शामिल हैं।

’शिलान्यास’
इसी प्रकार शिलान्यास की गई योजनाओं में 145.65 लाख रूपये की लागत से ग्राम सुल्तानपुर में कब्रिस्तान चौराहे से पंचलेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य (द्वितीय चरण), 117.03 लाख की लागत से ग्राम रणजीतपुर से सिद्ध बाबा की ओर सड़क का निर्माण कार्य(राज्य पोषित), 203.92 लाख की लागत से ग्राम अकीबा खुर्द (शमशान घाट के पास) ग्राम दरमाहपुर एवं बहालपुरी को जोड़ने वाले मार्ग पर पथरी रोड़ पर 50.00 मीटर स्थान चौक्स टाईप पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण), 4093.76 लाख की लागत से केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भोगपुर- रायसी (राज्य मार्ग सं0 67) मोटर मार्ग का सिंगिल लेन/इण्टरमीडिएट लेन से 2 लेन (कि.मी. 0.00 से किमी 21.657) तक चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण कार्य और भोगपुर-रायसी (राज्य मार्ग सं0-67) मोटर मार्ग का सिंगिल लेन/इण्टरमीडिएट लेन से 2 लेन (किमी0 0.00 से किमी 21.657) तक चौड़ीकरण एवं सुद्ढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत किमी. 21 में 60 मी. स्पान आर.सी.सी. सेतु का निर्माण कार्य शामिल हैं।

’घोषणाएं’
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर क्षेत्र के लिये अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत लक्सर नगर में खेल मैदान का निर्माण किया जायेगा। ग्राम भिक्कमपुर, जीतपुर में यथा आवश्यकतानुसार एसडीआरएफ की तैनाती की जायेगी। ग्राम भिक्कमपरु, जीतपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु यथा आवश्यक क्षमता के विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किया जायेगा। गंगा नदी के बांध पर हरिद्वार-भोगपुर-बालावाला सडक का निर्माण किया जायेगा। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा। लक्सर नगर में रेलवे अण्डरपास/ओवर हेड ब्रिज का निर्माण किया जायेगा। विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अंतर्गत ’100 हैण्ड पम्प’ लगाये जायेंगे। नगर पंचायत लक्सर के प्रमुख चौराहो पर हाईमास्क लाईट लगायी जायेगी। ’लक्सर विधायक संजय गुप्ता के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने लक्सर में अगले सत्र में महाविद्यालय की भी घोषणा की।’

’समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य’
मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि पर फोकस। सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है।

’प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का नम्बर एक राज्य बनाएंगे’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का प्रथम राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमें केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार दिसंबर तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार, राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संजय गुप्ता विधायक लक्सर एक अत्यंत जुझारू एवं ऊर्जावान नेता हैं, इनके नेतृत्व में लक्सर विधानसभा क्षेत्र का विकास अत्यंत तेज गति से हुआ है।

’युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण’
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी के बिना कोई भी समाज अधूरा है। एक युवा ही है जो देश के भविष्य को आकार देता है। युवाओं के लिए किसी ने सच ही कहा है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में साल 2025 तक उत्तराखण्ड को पर्यटन, शिक्षा, अध्यात्म के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 22-24 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया है। लम्बे समय से चली आ रही ग्राम प्रधानों की माँग को पूरा करते हुए प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, पर्यटन के क्षेत्र में कोविड राहत पैकेज दिया है, इसके अलावा निशुल्क जांच योजना, वात्सल्य योजना से जनता को राहत मिल रही है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना से लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन आया है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिश्वरानंद, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चौपियन, लक्सर विधायक संजय गुप्ता, झबरेड़ा विधायक देश राज कर्णवाल, रुड़की मेयर गौरव गोयल समेत ज़िला प्रशासन एवं ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

हाम्रो दशैं सांस्कृतिक महोत्सव में सीएम ने की कई घोषणाएं

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गढ़ी कैंट देहरादून में गोर्खाली सुधार सभा द्वारा आयोजित ‘‘हाम्रो दशैं सांस्कृतिक महोत्सव’’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने वीर सैनिकों, वीर नारियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि एवं दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पंरपरओं को आगे बढ़ाने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। त्योहार आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के प्रतीक होते हैं। उन्होंने कहा हमारी संस्कृति ही हमारी विशिष्ट पहचान होती है। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को बचा कर रखना होगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की, कि कर्नल आर.पी गुरूंग के नाम पर गढ़ी कैंट में एक द्वार बनाया जायेगा। गोर्खाली सुधार सभा के भवन जीर्णाेद्धार का कार्य किया जायेगा। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के जीर्णाेद्धार का कार्य किया जायेगा। गढ़ीकैंट, मिठीबेड़ी, घंघोड़ा, जैंतनवाला की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय सेना में गोर्खाली समाज का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने देश को सशक्त, गौरवशाली एवं वैभवशाली भारत के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, गोर्खाली सुधार सभा के अध्यक्ष पद्म सिंह थापा, ले. जनरल (रिटा.) शक्ति गुरुंग, टी.डी. भूटिया, सरोज गुरूंग, संध्या थापा, गोर्खाली सुधार सभा के सदस्य एवं गणमान्य उपस्थित थे।

150 परिवारों को महीने भर का राशन वितरित किया गया

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आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को गैर सरकारी संगठनों ने संयुक्त रूप से महीने भर का राशन वितरित किया। ये अनाज वितरण कार्यक्रम तीन दिन तक चलाया गया। मौके पर 150 परिवारों को अनाज बांटा गया।
सेवा चाइल्ड (कैलिफोर्निया) और अखिल भारतीय महिला एवं बाल विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ो परिवार राशन पाने के लिए उमड़े। समिति की अध्यक्ष भवप्रीता ठाकुर ने इस दौरान बताया कि मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम पूरे उत्तराखण्ड में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है। इसका मकसद गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित स्लम बस्ती के अनाज वितरण कार्यक्रम बीते शुक्रवार से शुरु किया गया था, जिसे रविवार तक जारी रखा गया। भवप्रीता ठाकुर ने बताया कि अनाज वितरण कार्यक्रम का अगला पड़ाव गंगौलीहाट में होगा। वहां भी आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को पौष्टिक आहार और अनाज उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा पिथौरागढ़ ज़िला के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में भी अनाज वितरण की योजना बनाई गई है।

ग्राम सेवा संस्थान एवं सोशल ड्रीम फाउंडेशन लोगों की कर रहा मदद

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ग्राम सेवा संस्थान एवं सोशल ड्रीम फाउंडेशन ने अपने सीमित संसाधनों के साथ समाज के कमजोर वर्गों की सेवा कर रही है। फाउंडेशन के संस्थापक शेरी लाल भाई ने बताया कि उनकी टीम समय-समय पर दैवीय आपदा में बचाव और राहत कार्य करती आ रही है। वर्तमान में कोरोना महामारी से असहाय लोगों की सेवा उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ संस्थाओं की मदद से 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे-श्यामपुर, खदरी और ढालवाला में लगभग 200 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री व कपड़े वितरित किए गए। उन्होंने कताया कि फाउंडेशन आगे भी समय-समय पर जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरण जारी रखने का प्रयास करेंगा। उनकी टीम में योगेश ढौंडियाल, खुशी गुलाटी, करिश्मा चौहान, आरती जगुडी और प्रेम अनन्त ने सहयोग किया।

विभिन्न विधानसभाओं में विकास कार्यों के लिए सीएम ने दी स्वीकृति

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत विभिन्न 2 कार्यों हेतु 202.64 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत विभिन्न 16 कार्यों हेतु 926.48 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत सुभाषगढ़-अलावलपुर-बढेड़ी राजपुताना मार्ग का बीएम एवं एसडीबीसी द्वारा सुदृढीकरण हेतु 462.51 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने लोहाघाट के अन्तर्गत मटियाल के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु 259.13 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 4 निर्माण कार्यों हेतु 238.82 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अन्तर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 137.44 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत बेतालघाट-घंघरेटी मोटर मार्ग में पुनर्निमार्ण/सुधारीकरण के कार्य हेतु 113.55 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत मैगाधार-भेटी-जमोलना-पौखार मोटर मार्ग हेतु 146.08 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत जाफरपुर-दिनेशपुर मार्ग से सुन्दरपुर मार्ग का 1.40 कि०मी० लम्बाई में एसडीबीसी द्वारा सतह सुधार कार्य हेतु 24.60 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत विभिन्न 10 निर्माण कार्यों हेतु 349.50 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 125.74 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उत्तरकाशी में आयी आपदा के प्रभावित लोगों को सहायता राशि अनुमन्य कर जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु 8,32,000 रूपये की धनराशि अवमुक्त तथा जनपद पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, चम्पावत एवं पौड़ी गढ़वाल की 11 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 2338.06 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

राज्य सरकार की हर संभव सहायता के लिए नीति आयोग तत्पर

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नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार ने कहा है कि नीति आयोग उत्तराखण्ड के विकास में पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग, उत्तराखण्ड के विकास में अधिक से अधिक मददगार बनने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी कम्पनसेशन को वर्ष 2022 के बाद भी जारी रखने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पापुलेशन भी शामिल किया जाए। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकारों और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक में उत्तराखण्ड के सुनियोजित विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

नीति आयोग उत्तराखण्ड के विकास में भागीदार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग उत्तराखण्ड के विकास में भागीदार की भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की विकास से संबंधित हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के पक्ष पर नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों से बात करेगा। राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी भी निरंतर फॉलो अप करें।

जिलों में विकास की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए
डा. राजीव कुमार ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सेक्टरवार प्लान व समग्र प्लान बनाया जाए। उत्तराखण्ड में जिलावार एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) निर्धारित करने को अच्छा कदम बताते हुए कहा कि जिलों में विकास की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण संकेतकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इनकी लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है।

जमीनी स्तर पर प्रक्रियागत सरलीकरण
नीति आयोग उपाध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर प्रक्रियागत सरलीकरण की आवश्यकता बताई। निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जो मंजूरियां लेनी होती हैं, उनका सरलीकरण करने के साथ ही जहां तक संभव हो कम किया जाए।

नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया जाए
आर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही नेचुरल फार्मिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इससे किसानों की आय को दोगुनी करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव के प्राकृतिक कृषि के लिए समर्पित करने का सुझाव दिया।
डा. राजीव कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्कूली शिक्षा की बेहतर स्थिति है। परंतु उच्च शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षण संस्थाएं कम हैं। छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा राज्य में ही प्राप्त हो सके। इस ओर भी ध्यान दिया जाए। नदियों के पुनर्जीवन पर भी काफी काम किया जा सकता है। इसमें नीति आयोग नमामि गंगे से राज्य को सहायता को दिलवाने के लिए प्रयास करेगा।
पर्यटन में अधिक से अधिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाए। किस तरह से अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए सुनियोजित योजना की जरूरत है। कृषि में हाई वेल्यु उपजों जैसे कि औषधीय खेती, मसाले, फूलों की खेती पर बल देना होगा। डा राजीव कुमार ने इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का सुझाव दिया।

फारेस्ट क्लीयरेंस के सरलीकरण के लिए केन्द्र से बात करेगा नीति आयोग
डा राजीव कुमार ने बैठक में दिये गये राज्य के प्रस्तुतीकरण को ध्यान से सुनते हुए कहा कि फोरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल किये जाने की जरूरत है। इस संबंध में राज्य सरकार के जो भी सुझाव हैं, नीति आयोग को भेजे। इस संबंध में केन्द्र से बात की जाऐगी। उन्होंने नेशनल पार्काे में हाथियों और टाईगर की संख्या में बढोतरी को देखते हुए इनकी केरिंग केपेसिटी का आंकलन किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

सतत विकास और अंत्योदय राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता-सीएम
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार और उनकी टीम का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए कहा कि आगामी 9 नवम्बर को उत्तराखण्ड 21 वर्ष का होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि 2025 में जब उत्तराखण्ड 25 वर्ष का होगा तो आदर्श विकसित राज्य हो। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर उत्तराखण्ड के तेजी से विकास के लिए काम कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास और अंत्योदय हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जब तक समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार और प्रशासन पहुंच नहीं जाते हैं, उन तक विकास का लाभ नहीं पहुचंता है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लोगों को विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आसानी से मिले, इसके लिए सरलीकरण पर फोकस किया गया है। उद्योगों में सिंगल विंडो सहित तमाम प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल तैयार किया गया है। उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉक होल्डर्स से संवाद शुरू किया गया है।

बार्डर एरिया डेवलपमेंट में उत्तराखण्ड को अधिक धनराशि का आवंटन हो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल और एयर कनेक्टीवीटी पर काफी काम किया गया है। राज्य को केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को जीएसटी कम्पनसेशन वर्ष 2022 में समाप्त हो रहा है। इससे राज्य के लिए वित्तीय समस्या खड़ी हो जाएगी। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए इसे उत्तराखण्ड के लिए आगे भी जारी रखे जाने की जरूरत है। चीन व नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति है। यहां बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान में और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमायूं क्षेत्र में एक और एम्स की स्थापना किए जाने के साथ ही लखवाड़ व्यासी परियोजना, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, सौंग बांध सहित राज्य सरकार के विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दिलाए जाने में सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी शामिल किया जाना चाहिए।
बैठक में राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग के समक्ष राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार डॉ नीलम पटेल, अनुराग गोयल, नीति आयोग उपाध्यक्ष के निजी सचिव रवीन्द्र प्रताप सिंह, सलाहकार अविनाश मिश्रा, डा प्रेम सिंह, उत्तराखण्ड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, आनंद बर्द्धन सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सचिव नियोजन डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम ने प्रस्तुतीकरण दिया।

सुबोध उनियाल की टो टूक, स्थानीय लोगों को भी दिया जाएं रोजगार का मौका

गडवाल मंडल, टिहरी, युवा जगत्, रोजगार

तहसील नरेंद्र नगर में रेलवे विकास निगम और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में कार्यरत कंपनियों के आला अधिकारियों के संग कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। इसमें उन्होंने राज्य के स्थानीय लोगों को नौकरी व व्यवसाय में वरीयता देने हेतु निर्देशित किया।
नरेंद्र नगर तहसील सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आरवीएनएल और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के आला अधिकारियों को भर्तियां डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। कहा कि इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार के 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना है, जिसका उन्होंने पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि राष्ट्र हित के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करना हम सभी का फर्ज है, इसके पूरा होने से स्थानीय लोगोें को रोजगार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट की कार्यदायी कंपनियों को स्थानीय लोगों के संग मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को रिक्त पदों की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को सौंपने के निर्देश भी दिए।
बैठक में ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी, ऋषिकेश मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती, नगर पालिका मुनि के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी, नरेन्द्र नगर मंडी समिति अध्यक्ष वीर सिंह रावत, उप जिलाधिकारी देवेंद्र नेगी, क्रेजी फेडरेशन अध्यक्ष मनीष डिमरी, सांसद प्रतिनिधि अर्जुन दवाण, विशाल सिंह राणा, गजेंद्र राणा, महेंद्र गुसाईं, हर्ष पाल कोहली आदि मौजूद थे।

व्यापारियों की समस्या का जल्द समाधान निकालने का आश्वासन

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ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून रोड स्थित न्यू मार्केट में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यू मार्केट की आंतरिक सड़कों एवं नाली के निर्माण के लिए अपनी विधायक निधि से 7 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना।
जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष ने भी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए न्यू मार्केट रोड की आंतरिक सड़क एवं नाली निर्माण के लिए अपनी विधायक निधि से 7 लाख रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान व्यापारियों द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना किए जाने के संबंध में भी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी मांग रखी। विस अध्यक्ष ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली एवं दूसरी लहर के दौरान व्यापारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवा दी गई जोकि सराहनीय है। विस अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा भी कोरोना काल के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए उसी संकल्प के साथ 13 हज़ार से अधिक राशन किट वितरित की गई। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 61 हज़ार मास्क एवं सेनीटाइजर वितरित किए गए जो कि अभी तक अनवरत जारी है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को मास्क एवं सेनीटाइजर भी बांटे।
विस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं मुहैया करवाना है, जनसेवा और विकास उनके राजनीतिक जीवन का मूलमंत्र है। इसी के सहारे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का बिना किसी भेदभाव से चहुंमुखी विकास हुआ है। उन्होंने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जनता से किये वादों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है।
इस अवसर पर संजय शास्त्री, नगर निगम पार्षद रीना शर्मा, राम अरोड़ा, विकी शेट्टी, पार्षद विजय लक्ष्मी शर्मा, सतवंत अग्रवाल, व्यापार संघ के अध्यक्ष मनोज कालरा, सुनील अरोड़ा, व्यापार सभा के महामंत्री पदम शर्मा, शकुंतला शर्मा, नागपाल ट्रांसपोर्ट के सोहनलाल शर्मा, रमन अरोड़ा, पार्षद शिव कुमार गौतम, अंकित पांडे, कमल अरोड़ा, मंडल महामंत्री सुमित पवार, सचिन अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

फूलों से बनी कलाकृतियों की लोगों ने की सराहना

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इंडियन प्रेस्सेड फ्लावर कम्पनी की डायरेक्टर सिमरन कोठारी ने आज देहरादून के होटल मधुबन में फूलो से बनी ट्रेय, कोस्टर, पनेडिल, कड़े और अन्य वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों ने इन कलाकृतियों की सराहना की।
कपनी की डायरेक्टर सिमरन कोठारी ने बताया कि सभी कलाकृतियां हाथों से बनाई गई है। इनळें बनाने में फूलों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से वह कलाकृतियों को लोगों को दिखाना चाहती है। जिससे कि लोगों को इनकी पंसद बनाया जाये। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रदर्शनी के माध्यम से इनका प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
सिमरन कोठारी ने बताया कि उनका उद्देश्य इन्हें रोजगारपरक बनाना है। जिससे घरेलू महिलाओं को स्वालंबी बनाया जाये और उनकी आर्थिकी स्थिति में सुधार आ सके। उन्होंने बताया कि यह कार्य घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रेरणा उन्हें कोरोना काल में मिली। जब उनका अधिकत्तर समय घर पर ही बीता।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन

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नागरिक उड्डयन और एयर कनेक्टीवीटी के क्षेत्र में आज का दिन उत्तराखण्ड के लिए विशेष उपलब्धियों का रहा। एक ओर जहां राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हेलीसेवाएं शुरू की गईं। वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शुभारम्भ भी हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखण्ड में विभिन्न हेली सेवाओं का फ्लैग ऑफ कर शुभारम्भ किया। उन्होंने जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देहरादून हवाई अड्डे से उत्तराखण्ड के तीन स्थानों के लिए नई हवाई सेवा, 18 नए हेलीकॉप्टर मार्ग शुरू करने और देहरादून हवाई अड्डे में अंतरराष्ट्रीय स्तर सुविधाएं विकसित करने की घोषणाएं की।

राज्य में सात नए मार्गों के लिए हेली सेवाएं शुरू
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा आज देहरादून-हल्द्वानी/पंतनगर-देहरादून और सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-सहस्त्रधारा के लिए हेलीसेवा का फ्लैग किया। इसी के साथ आज से राज्य मे सात नए मार्गों के लिए हेलीसेवाएं शुरू हो गई हैं। इनमें पवनहंस द्वारा देहरादून-हल्द्वानी/पंतनगर-देहरादून, पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर, देहरादून-श्रीनगर-देहरादून, देहरादून-गौचर-देहरादून और देहरादून-पिथौरागढ़-देहरादून के लिए हेलीसेवा शुरू की गई हैं। जबकि हेरीटेज द्वारा सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-सहस्त्रधारा और सहस्त्रधारा-गौचर-सहस्त्रधारा के लिए हेलीसेवा शुरू की गई हैं।

नए रूप में दिखेगा जौलीग्रांट एयरपोर्ट, क्षमता में हुआ विस्तार
देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी अब नए स्वरूप में दिखाई देगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून (जौलीग्रांट) हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। पूरे देश से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को नई टर्मिनल बिल्डिंग में उत्तराखण्ड की कला और संस्कृति के भी दर्शन होंगे। यहां उत्तराखण्ड के चार धाम, ब्रहमकमल सहित तमाम कला संस्कृति के पक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से देहरादून हवाई अड्डे के क्षेत्रफल और वहां यात्रियों की प्रति घंटा आवाजाही क्षमता में लगभग 6 गुना वृद्धि हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से नई टर्मिनल बिल्डिंग का फेज 1 का काम पूरा हो चुका है। फेज 1 में निर्मित टर्मिनल बिल्डिंग का कुल क्षेत्र 28,729 वर्ग मीटर है जबकि इसकी लागत 325 करोड़ रूपए है। दूसरे फेज का काम भी प्रगति पर है। फेज-2 में 132 करोड़ रूपए की लागत से 14,047 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिल्डिंग का और विस्तार होगा।

प्रदेश में तेजी से हो रहा एयर कनेक्टीवीटी में विस्तार-धामी
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड में एवियेशन टर्बाे फ़्यूल (एटीएफ) में लगने वाले वेट को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 परसेंट कर दिया है, इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अधिक से अधिक हेली कंपनियां उत्तराखंड का रुख़ करें। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 2025 तक उत्तराखण्ड एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित हो, जिसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पहचान मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, गौरवशाली, वैभवशाली बनते हुए विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम सड़क योजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ पुनर्निर्माण समेत कई ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा स्थानीय लोगों की आजीविका का आधार है, सरकार का प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले हर यात्री को बेहतर सुविधा दी जाए।

एयर कनेक्टीवीटी बढ़ने से बढ़ेगा पर्यटन-केंद्रीय मंत्री सिंधिया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि आम आदमी भी आसानी से हवाई यात्रा कर सके। इसी सोच को धरातल पर उतरने के लिए देशभर में वायु संपर्क मार्ग बढ़ाए जा रहे हैं। हवाई अड्डों का विस्तारीकरण, उच्चीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पहले देहरादून हवाई अड्डे में प्रति घंटा 250 व्यक्ति आवाजाही कर सकते थे, यह क्षमता भी अब बढ़कर 1200 व्यक्ति हो गई है। उन्होंने बताया कि अब देहरादून हवाई अड्डे में फेज-2 का काम शुरू होगा, जिसके पूरा होने पर यह क्षमता 1800 व्यक्ति प्रति घंटा हो जायेगी। सिंधिया ने कहा कि ‘उत्तराखण्ड से मेरा पुराना नाता है। आज मेरे लिए ये भावुक क्षण भी है। मैं 30 वर्ष पहले देहरादून में शिक्षा ग्रहण करने आया था। 5 वर्ष तक मैंने यहां जीवन के उच्च मूल्यों की शिक्षा ली। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सचमुच में देवलोक है। पूरे देश को यहीं से आशीर्वाद प्रदान होता है। यह ऐसा प्रदेश है जहां प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखण्ड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन और पर्यटन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी सोच के चलते उत्तराखण्ड में हवाई यात्रा की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है।
इस दौरान नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह (रिटायर्ड), राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा के अलावा सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल “निशंक“ वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।