दूसरी बार महेंद्र भट्ट सर्व सम्मति से बने उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

ओम के उच्चारण के साथ भाजपा प्रदेश परिषद में प्रदेशाध्यक्ष के लिए महेंद्र भट्ट भट्ट का सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया है। वहीं राष्ट्रीय परिषद के लिए भी 8 सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा की गई। इस मौके पर एकसुर में पंचायत के साथ 27 के विधानसभा और 29 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड जीत दर्ज करने का आह्वाहन किया गया।

इस अवसर पर केंद्र से आए परिवेक्षक केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ कहने सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के दर्शन के कारण, लोकतंत्र हमारी पार्टी के आचार, व्यवहार, संस्कार, विचार में बसता है। आज देश में कहने को तो 2.5 हजार राजनैतिक दल हैं लेकिन संगठन में आंतरिक चुनाव केवल भाजपा में होता है। यहां 17 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव शांति और अनुशासन से संपन्न हो जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए कहा, जहां-जहां भाजपा की सरकार होती है वहां-वहां अंतोदय के सिद्धांत पर चलकर विकास नीचे तक पहुंचता है जिसका उदाहरण है उत्तराखंड की सरकार।

उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में संगठन पर्व के क्रम में चल रही चुनावी प्रक्रिया के समाप्त होने की घोषणा की। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के नामांकन में प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने सर्वसम्मिति से नाम प्रस्तुत किया। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत समस्त शेष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने ओम के उच्चारण के साथ पूरी प्रांतीय परिषद से प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव का अनुमोदन लिया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत सांसद महारानी माला राज्यालक्ष्मी शाह, कल्पना सैनी, अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय टम्टा के नाम शामिल हैं।

वही इस मौके पर अपने उद्बोधन में प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चयन पर समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, आप सभी कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयासों से प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार लाकर नई परिपाटी लागू की। और अब इसी नई परिपाटी को संगठन में लागू करते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट को दोहराया है। इसी तरह आप हम सबको मिलकर राज्य में तीसरी बार सरकार लेकर आनी है। उन्होंने भरोसा जताया कि मौसम को देखकर विपक्ष पंचायत चुनाव से भाग रही है लेकिन हमारे कार्यकर्ता जनता के सहयोग से इस आंधी तूफान में भी भारी विजय हासिल करके दिखाएंगे।

वही नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने चयन के लिए राज्य के सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पहले कार्यकाल में पार्टी ने लोकसभा चुनाव से लेकर हरिद्वार पंचायत चुनाव विधानसभा उपचुनाव समेत निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। यह सब पीएम मोदी समेत केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों,विधायक, सभी जनप्रतिनिधियों एवं लाखों कार्यकर्ताओं के दम पर संभव हुआ है। आज हम राज्य में 22 लाख से अधिक सदस्य और 15 हजार से अधिक सक्रिय सदस्य वाले दल बन गए हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा सरकार के कामों और पार्टी की सक्रियता के चलते इनमें जीतना हमारे लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। बल्कि हमारी कोशिश है कि कोई भी प्रधान क्षेत्र पंचायत पद पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की चुनावी कोशिश से अछूता न रहें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारी डबल इंजन सरकार के विकास और कल्याणकारी कार्य गांव में भी नीचे तक पहुंचे। जिसके धरातल में उतरने में कोई भी नकारात्मक और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि बाधा नहीं बन सके।

उन्होंने आह्वाहन किया कि हम सबको एकजुट होकर 27 में जीत की हैट्रिक लगानी है, वो भी 60 पार के लक्ष्य के साथ। जिसके लिए मुझे आप सभी लोगों से बधाई के बजाय आपकी 100 फीसदी प्रयासों के रूप में शुभकामनाएं चाहिए। यह जो लक्ष्य हम तय कर रहे हैं यह संभव नहीं है क्योंकि प्रदेश की जनता, केंद्र की मोदी और राज्य की धामी सरकार के विकास कार्यों को खुली आंखों से देख रही है। आज हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य और कर्मठ था का कोई सानी नहीं है उसे पर सरकार के काम सोने पर सुहागा बन गया है।

वहीं विनम्र आग्रह किया कि हम सब, अब न रुकेंगे, न थकेंगे। हम अटल जी की पंक्तियां में काल के कपाल पर भाजपा के जीत की गाथा लिखेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच जाता है इसका उदाहरण मुझे और महेंद्र भट्ट को देखकर महसूस किया जा सकता है। उन्होंने महेंद्र भट्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि सहज सरल और मेहंदी स्वभाव के चलते हुए प्रदेश में कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर पहुंचने तक सफल हुए हैं। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में हम एक के बाद एक लगातार सभी चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने में सफल हुए हैं। जीत का सिलसिला और सबके सुख-दुख का सहभागी होने की प्रवृति के चलते हासिल, कार्यकर्ता के विश्वास ने उन्हें दोबारा अपना अध्यक्ष चुना है।

उन्होंने कहा मेरा भी विश्वास है कि काम को बोलना चाहिए, कम दिखाई देगा तो जनता का विश्वास स्वयं आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। वही उम्मीद जताई कि आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य की योजनाओं को हम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नीचे तक ले जाने में सफल होंगे।

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए में कहा कि जो कल आरोप लगाते थे, हार के डर से हम चुनाव नहीं कर रहे हैं, जब हमने घोषणा की तो वही कोर्ट चले गए, जब न्यायालय में मजबूत पैरवी करके पुणे चुनाव की घोषणा करवाई तो अब वहीं कांग्रेस मौसम खराब होने का हवाला देकर चुनाव से भाग रही है। दरअसल सच्चाई यह है कि कांग्रेस शुरुआत से ही पंचायत चुनाव के पक्ष में नहीं रही है वह जानती है कि निकायों और हरिद्वार पंचायत चुनाव की तरह वह इसमें भी करारी हार का मुंह देखने वाली है।

उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का जिक्र करते हुए कहा धारा 370, श्री राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक की समाप्ति, वक्फ संशोधन बिल जैसे साहसिक फैसलों ने देश का माहौल बदल दिया है। 2014 से पहले देश की दब्बू और पिछले लोगों की छवि को बदलते हुए, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक स्तर पर लीडर के रूप में उभर रहा है। उनकी इच्छा शक्ति और साहस का परिणाम है कि देश की बहादुर सैन आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब हम आतंकवादियों को उनके बिलों से ही साफ करने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जांबाज जवानों ने पाकिस्तान को चार दिन में ही घुटने पर ला दिया था।
प्रदेश में भी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के कारण चौमुखी विकास की गति लगातार तेज हो रही है। हम सब के प्रयासों का नतीजा है कि नीति आयोग की सतत विकास के इंडेक्स पर हम पहले स्थान पर आए, ईज ऑफ डूइंग में हमने सुधार किया, बेरोजगारी की दर में हम राष्ट्रीय औसत से आगे रहे। हमने सख्त धर्मांतरण, दंगा रोधी कानून लागू किया और लव जिहाद लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की। प्रदेशवासियों की भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार सख्त भू कानून लेकर आई जिसका नतीजा है कि 65 हजार एकड़ जमीन अतिक्रमण से अब तक हम मुक्त करा चुके हैं। 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला हम पहला राज्य बने। कठोरता नकल विरोधी कानून लेकर हम आए जिसके संरक्षण में 23 हजार युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी प्रक्रिया से सरकारी नौकरी देने में हम सफल रहे हैं।

हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने में जुटी है, जिसके क्रम में 200 से अधिक छोटे बड़े भ्रष्टाचारियों को हम सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। यह आम धारणा थी कि भ्रष्टाचार निवारण कार्यवाही में छोटी मछलियां ही पकड़ी जाती है लेकिन आज हम बड़ी मछली भी पकड़ रहे हैं और मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लाख झूठ और भ्रम फैलाएं लेकिन हम उत्तराखंड का विकास विकल्परहित संकल्प के साथ करते रहेंगे। पार्टी में भी हम इसी संकल्प पर आगे बढ़ते हुए पंचायत चुनाव के बाद 27 के विधानसभा और फिर 29 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड विजय हासिल करेंगे।

प्रांतीय परिषद की बैठक में सभी पदों पर अनुमोदन के बाद प्रदेश चुनाव अधिकारी श्री खजान दास ने राज्य में संगठन पर्व के संपन्न होने की घोषणा की। प्रांत परिषद में प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के साथ सह चुनाव अधिकारी मीरा रतूड़ी, राकेश गिरी, पुष्कर काला भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा सांसद अजय भट्ट, नरेश बंसल, महारानी माला राज्यालक्ष्मी शाह, कल्पना सैनी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल, मदन कौशिक ने भी अपने विचार रखें। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, विधायक सहदेव पुंडीर अरविंद पांडे भोपाल राम, अनिल नौटियाल बृजभूषण गैरोला, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, मुकेश कोली, प्रदेश कार्यालय सचिव कस्तूभानंद जोशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान समेत बड़ी संख्या में विधायक एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सीएस ने दिए खराब हो चुके ट्रांसफॉर्मर को बदलने के रिस्पाँस टाईम को लगातार कम किए जाने के निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में उत्तरखण्ड पावर कार्पाेरेशन लिमिटेड की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यूपीसीएल की अगली बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्ययोजना प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को अगले 3 से 5 वर्षों की कार्ययोजना भी प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्पाेरेशन के विभिन्न प्रकार के कार्यों में आधुनिकतम तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग किया जाए। इससे दक्षता बढ़ेगी एवं विभिन्न प्रकार की होने वाली क्षतियों को कम किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव ने खराब हो चुके ट्रांसफॉर्मर को बदलने के रिस्पाँस टाईम को लगातार कम किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन एवं 1905 पर बिजली के खम्बे टूटे होने अथवा टेढ़े होने के साथ ही लटकी तारों की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में झुके हुए विद्युत खम्बों एवं लटकी तारों का के लिए मिशन मोड पर तत्काल सर्वे कराते हुए दुरूस्त किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि संचालन एवं रखरखाव व्यय को कम किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए थर्ड पार्टी विश्लेषकों द्वारा विश्लेषण कराया जाए। उन्होंने कार्पाेरेशन द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को घटाए जाने के लिए लगातार सुधार कार्य किए जाने की बात भी कही। उन्होंने एग्रीगेट टेक्नीकल एंड कमर्शियल लॉसेज (एटीएंडसी) को भी लगातार कम किए जाने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने विद्युत के लिए बैटरी स्टोरेज सहित अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि थ्री फेज एचटीसीटी एवं थ्री फेज एलटीसीटी कनेक्शनों के साथ ही फीडर और डीटी मीटर को स्मार्ट मीटर में परिवर्तित किए जाने में तेजी लाते हुए निर्धारित समय में कार्य पूर्ण किया जाए।

एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बताया कि पिछले तीन सालों की कमर्शियल परफोर्मेंस में उत्तराखण्ड की इनपुट एनर्जी में बढ़ोत्तरी हुयी है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में लगातार कमी आ रही है। बिलिंग दक्षता बढ़ने के साथ ही बिल संग्रहण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उत्तराखण्ड का एग्रीगेट टेक्नीकल एंड कमर्शियल लॉसेज (एटीएंडसी) राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और उत्तराखण्ड से बेहतर सिर्फ पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल का बेहतर है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम सहित यूपीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

धामी सरकार राज्य के खिलाड़ियों को देने जा रही सौगात, 23 खेल अकादमी खुलेगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल के पांचवें साल में खेल-खिलाड़ियों को सौगात देने जा रहे हैं। सौगात भी एक नहीं, बल्कि दो-दो। इनमें पहली सौगात हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़ी है, जिसके खेल दिवस पर शिलान्यास की तैयारी है। दूसरी सौगात, प्रदेश के 23 खेल अकादमी खोलने से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय खेलों के दौरान देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी समेत जिन आठ शहरों में खेल गतिविधियां संचालित हुईं और आधारभूत ढांचा तैयार हुआ, वहीं पर ये अकादमी खोली जाएंगी। इसके दो फायदे होंगे। एक, खेल के लिए तैयार बुनियादी ढांचे का बेहतर रख-रखाव हो सकेगा। दो, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए ठोस प्लेटफार्म तैयार हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के चौथे साल में उत्तराखंड ने खेल की दुनिया में ऊंची छलांग लगाई है। राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन से उत्तराखंड की खेलां की दुनिया में हैसियत बढ़ गई है। खेल के शानदार माहौल को अपने कार्यकाल के पांचवें साल में भी बनाए रखने के प्रति मुख्यमंत्री गंभीर है। इसी लिए चाहे हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हो या फिर आठ शहरों में 23 खेल अकादमी खोलने की बात, दोनों विषयों पर पर्याप्त तेजी दिखाई दे रही है। खेल विश्वविद्यालय की तो बकायदा अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसी तरह, 23 अकादमी भी सरकार खोलने जा रही हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है।

दो कदम, जिनसे गूंजा यश गान

01- 38 वें राष्ट्रीय खेल

उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड की धरती पर 38 वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन धामी सरकार की सबसे बड़ी खेल उपलब्धि रही। भव्य आयोजन हुआ और हमारे खिलाड़ियों ने भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। गोवा में पिछले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सिर्फ 24 पदक जीते थे, लेकिन इस बार उसने पदकों का शतक लगाकर तालिका में सातवां स्थान प्राप्त किया। इस आयोजन से खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ और ऐसा आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो गया, जो कि खेल के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

02- नई खेल नीति

वर्ष 2021 में घोषित नई खेल नीति में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर खास फोकस किया गया। ओलंपिक के पदक विजेताओं के लिए एक से लेकर दो करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि दुगना हुई है और छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इस नीति की यह भी आकर्षक बात है कि बड़ी स्पर्धाओं में भाग लेने मात्र से खिलाड़ी प्रोत्साहन राशि का हकदार हो जा रहा है। फिर चाहे उसे पदक मिले या ना मिले।

उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में भी जाना जा रहा है, यह हमारे लिए सुखद अहसास है। राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के बाद प्रदेश में खेल का बेहतर माहौल है। खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा है और वे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल-खिलाड़ियों के विकास के लिए बडे़ निर्णय लेने और उन्हें अमली जामा पहनाने का क्रम जारी रहेगा।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

धामी सरकार की नव पहलः जलसखी के जरिए महिलाओं को सशक्त करने की एक ओर योजना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 2022 में शुरु लखपति दीदी योजना के तहत अब तक, उत्तराखंड में 1.63 लाख महिलाओं की सालाना आय एक लाख के पार पहुंचाई जा चुकी है। अपने पांचवें वर्ष में सरकार अब ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए एक और गेमचेंजर योजना, जलसखी लेकर आ रही है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के साथ ही बिलिंग का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपने की तैयारी है।
उत्तराखंड में हर घर नल योजना अब अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। इसी के साथ पेयजल विभाग अब योजना के तहत जलापूर्ति की व्यवस्था बनाने जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन देने, बिल वितरण- सुधार, बिल वसूली और योजनाओं के रख रखाव का काम आउटसोर्स के आधार पर महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने की तैयारी है। साथ ही विभाग महिला समूहों को पेयजल गुणवत्ता जांचने के लिए किट्स भी उपलब्ध कराएगा। महिला स्वयं सहायता समूह पेयजल योजना में आने वाली खराबी की रिपोर्ट भी विभाग को देंगी। इसके लिए चयनित समूहों को नल जल मित्र के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरु की जा रही इस योजना में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति बिल 10 रुपए का प्रोत्साहन दिए जाने के साथ ही, उन्हें राजस्व में भी निश्चित अंश मिलेगा। इस तरह ग्रामीण महिलाओं को अपने घर में ही अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा।

’लखपति दीदी योजना’
लखपति दीदी योजना की शुरुआत 2022 में की गई। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 5 लाख 7 हजार महिला की सालाना आय एक लाख के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इन महिलाओं को कृषि- उद्यान, दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई के साथ ही रसोई गैस वितरण, प्रारंभिक पशु चिकित्सा सेवा, बीमा योजना, डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण देकर आजीविका से जोड़ा जा रहा है। योजना के तीन वर्ष के भीतर ही 1.63 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। योजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए, सरकार अब मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कुल तीन लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।

’मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’
धामी सरकार ने महिला समूहों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, साल अगस्त 2023 से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी लागू की है। वर्तमान में प्रदेश की करीब 30 हजार से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। योजना के तहत अब तक महिला समूह कुल 4 करोड़ 93 लाख 36 हजार रुपए का कारोबार कर चुके हैं। योजना का लक्ष्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है।

’हाउस ऑफ हिमालयाज’
उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प, बुनकर उत्पाद, जैविक कृषि सामग्री और जड़ी-बूटियों को बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा सरकार ने दिसंबर 2023 में हाउस ऑफ हिमालयाज” नाम से एकीकृत ब्रांड लांच किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस ब्रांड की लॉन्चिंग के बाद से देश-विदेश तक इस ब्रांड की पहुंच संभव हुई है। इसमें कुल 36 उत्पाद शामिल हैं, जिसमें से 12 अब तक जी आई टैग (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग) में शामिल हो चुके है। इससे न केवल उनकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, बल्कि उपभोक्ताओं को यह जानकारी भी मिलती है कि यह उत्पाद उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है। वर्तमान में राज्य के एयरपोर्ट, हैलीपैड, प्रमुख होटलों में हाउस ऑफ हिमायलाज के 11 स्टॉल स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही विभिन्न ई कॉमर्स साइट से भी इन उत्पादों की बिक्री हो रही है।

’सरकार महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को कई तरह की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में पेयजल आपूर्ति में भी महिला समूहों की भागीदारी बढाने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना महिलाओं की आर्थिकी सुधारने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।’
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

सीएम ने मानसून के दौरान दो माह तक 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहने के अधिकारियों को दिये निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क, स्थित उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही वर्षा की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मानसून के दृष्टिगत आगामी दो माह तक शासन और प्रशासन के अधिकारियों को 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये हैं। मानसून अवधि के दौरान अधिकारियों को नियमित रूप से ग्राउंड पर रहकर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आये सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए भोजन, दवाइयों और बच्चों के लिए दूध और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश की सम्भावनाओं के दृष्टिगत और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा को रोका गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नदियों और गदेरे के आस-पास रह रहे और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां पर लोग सुरक्षित स्थानों पर हों। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट क्षेत्र में बादल फटने की वजह से मिसिंग मजदूरों के सर्च और रेस्क्यू अभियान में और तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। 29 मजदूरों में से 20 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन का सर्च अभियान जारी है, दो शवों को निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि रूद्रप्रयाग में हुए वाहन दुर्घटना में जो लोग अभी लापता हैं, उनकी खोजबीन कार्यों में और तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी जनपदों में गर्भवती महिलाओं की डाटा बेस बनाया जाए। सितम्बर माह तक जिन महिलाओं का डिलीवरी होनी है, उनका नियमित अपडेट रखा जाए। प्रसव पूर्व उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जच्चा और बच्चा की सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रभावी कदम उठाये जाए।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिलाधिकारियों से विभिन्न जनपदों में हो रही बारिश, सड़कों की स्थिति एवं अन्य मूलभत सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के कारण जो सड़के क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उनको जल्द खुलवाने की व्यवस्था की जाए। संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और अन्य आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में नदी, नाले, गदेरे रास्ते बदल सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आश्यकता पड़ने पर चौनलाइजेशन और अन्य प्रबंधन जो सुरक्षात्मक दृष्टि से हो सकते हैं, किये जाएं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद स्वरूप, राजकुमार नेगी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी जुड़े थे।

सीएम धामी अपने कार्यकाल के पांचवें वर्ष महिलाओं को देने जा रहे ठोस उपहार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अपने कार्यकाल के पांचवें साल में उत्तराखंड की महिलाओं को महिला नीति का ठोस उपहार देने जा रहे हैं। उत्तराखंड की पहली महिला नीति जल्द कैबिनेट में आ सकती है। इसके जरिए सरकार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए नीतिगत रोडमैप तैयार करेगी। इससे पहले बीते चार साल के दौरान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक तरफ महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया, वहीं पहली बार सहकारी समितियों में भी महिला आरक्षण लागू कर, हर स्तर पर महिला नेतृत्व उभारने का प्रयास किया। इसी तरह महिलाओं की आर्थिकी मजबूत करने के लिए महिला सारथी योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना, लखपति दीदी जैसी कल्पनाशील योजनाएं धरातल पर उतरीं।

01 – सरकारी नौकरी में आरक्षण
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण फिर लागू कर दिया है। इस आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिल रहा है, जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) है। राज्य सरकार के इस कदम के बाद सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों की संख्या में सुधार हो रहा है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 जनवरी 2023 से महिला आरक्षण विधिवत लागू कर दिया गया है।

02 – सहकारी समितियों में आरक्षण
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सहकारी समितियों में भी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू कर दिया है। उत्तराखंड में निकाय और पंचायतों में पहले से ही महिला आरक्षण दिया जा रहा है, अब सहकारी समितियों में महिला आरक्षण लागू होने से सभी स्तर पर महिला नेतृत्व उभरने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण स्तर पर सक्रिय सहकारी संस्थाओं में महिला आरक्षण लागू किए जाने को गेम चेंजर माना जा रहा है।

03 – स्वरोजगार के लिए मौके
धामी सरकार ने इसी महिला दिवस 08 मार्च, 2025 से देहरादून जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महिला सारथी योजना भी लागू की है, इसके तहत राज्य की महिलाएं ऑटो रिक्शा और टू-व्हीलर चलाकर यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही सरकार लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना, ड्रोन दीदी योजना के जरिए भी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रही है।

’मातृशक्ति उत्तराखंड के समाज की रीढ़ की हड़्डी हैं। हमारी सरकार का मानना है कि बिना महिलाओं को सशक्त किए, समाज का आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए महिलाओं को समर्पित कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित होंगी। इसी क्रम में अब हम जल्द महिला नीति भी लेकर आ रहे हैं।’
पुष्कर सिंह धामी,
मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार।

प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओएनजीसी कम्युनिटी सेंटर, देहरादून में आयोजित ऑल इण्डिया ऑइल सैक्टर मीट कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार इकॉनमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में समन्वय के साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया रहा है। प्रदेश में टिहरी, कोटेश्वर, पीपलकोटी, लखवाड़, विष्णुगाड़ जैसी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड को ऊर्जा हब में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य में जियो थर्मल के क्षेत्र में अनेकों संभावना है, जिस पर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईंधन, राष्ट्र के विकास के साथ ही हमारी दैनिक आवश्यकताओ को भी पूरा करता है। देश में कच्चे तेल का कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84 प्रतिशत योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है। देश 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम भंडार की स्थापना की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा के कई वैकल्पिक स्रोतों पर कार्य किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम बनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। वन नेशन, वन ग्रिड के अंतर्गत गैस पाइप लाईनों का विस्तार किया जा रहा है। गैस वितरण प्रणाली को विस्तार देकर पहले से सुविधाजनक बनाया गया है। बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना जैसी योजनाओं ने समाज में क्रांति लाने का काम किया है। तेल उत्पादन के लिए कई नीतियां भी लागू की गई है। भारत ने विदेशों में भी तेल एवं प्राकृतिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया है। उन्होंने कहा ओएनजीसी ने उत्तराखंड कई ऐसे कार्य किए हैं, जिसका लाभ राज्य को मिल रहा है।

इस अवसर पर अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ हिरान्मय पंड्या, अनुपम, गोपाल जोशी, नीरज शर्मा, पवन कुमार, देवेंद्र बिष्ट, सुमित सिंघल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

रविवार को होने जा रही पीसीएस परीक्षा, परीक्षार्थियों से समय पर पहुंचने की अपील

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पहाड़ी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में अत्यधिक वर्षा की संभावना को देखते हुए, आम जनमानस से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि सभी लोग सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।

मुख्यमंत्री धामी ने रविवार 29 जून को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्यारा आयोजित की जा रही उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) – 2025 में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों से भी मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र के लिए प्रस्थान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षार्थियों की सुरक्षा और परीक्षा दोनों ही सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन को हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को भी बारिश और अतिवृष्टि की संभावना को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने को कहा है।

कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और होटलों में सुरक्षा मानकों का अनुपालन हो, रेट लिस्ट भी लगेः बर्द्धन

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आगामी कांवड़ मेले को सरल, सुखद व सुरक्षित संपन्न कराने हेतु इंटरस्टेट समन्वय समिति की बैठक सीसीआर सभागार हरिद्वार में संपन्न हुई। जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के उच्चाधिकारियों द्वारा ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि कांवड़ मेला आस्था एवं श्रद्धा का बहुत बड़ा उत्सव है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सकुशल एवम् सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य सम्बन्धित विभाग चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने सभी राज्यों से रियल टाइम कॉर्डिनेशन व रियल टाइम डाटा साझा किए जाने की बात भी कही। सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक इनपुट्स साझा किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए सभी तैयारियों को अंजाम दिया जाए ताकि मेले के अनुभव कुंभ में भी काम आएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर भेल पार्किंग का भी उपयोग किए जाने के निर्देश भी जिला प्रशासन को दिए। यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों और होटलों में सुरक्षा मानकों का अनुपालन हो, साथ ही रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए।

डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि हर आयोजन नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि आस्था एवं श्रद्धा के इस मेले को सुरक्षात्मक रूप से संपन्न कराने हेतु रियल टाइम सूचनाएं साझा की जाए, किसी भी प्रकार की अफवाह का यूनिफाइड खंडन किया जाए। अपने कार्यों में दक्षता रखने वाले कर्मी ही एक-दूसरे स्टेट भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं के लिए क्या करें और क्या नहीं करें की जानकारी यात्रा मार्गों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए। इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन की अपेक्षाएं पूर्ण हों तथा मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो।

बैठक में सचिव गृह शैलेश बगौली ने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, यातायात व्यवस्था सरल सुगम व सुरक्षित हो तथा श्रद्धालुओं की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तथा एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कांवड़ यात्रा अवधि, विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रतिशत, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सहित कांवड़ यात्रा हेतु की जा रही तैयारियों का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की ओर से डीआईजी अभिषेक ने यात्रा प्लान सहित चल रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक सूचनाएं तथा इनपुट्स रियल टाइम साझा किए जाएं, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही के लिंक भी साझा किया जाए। कांवड़ 10 फीट से अधिक ऊंचाई के न हों। शराब तथा मीट से संबंधित एसओपी का सख्ती से अनुपालन हो, सभी चिन्हित डीजे संचालकों को नियमानुसार नोटिस देते हुए बाउण्ड ऑफ किया जाए। उत्तराखंड द्वारा समय-समय पर हरिद्वार में पार्किंग की स्थिति से उत्तर प्रदेश को अवगत कराया जाए।

बैठक में उत्तर प्रदेश से एडीजे भानु भास्कर, सचिव गृह मोहित गुप्ता, कमिश्नर मेरठ डिवीजन ऋषिकेश भास्कर यशोद, कमिश्नर बरेली सौम्य अग्रवाल, कमिश्नर सहारनपुर एके राय, डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह, आईजी आरपीएफ पंकज गंगवार, उत्तराखंड से आईजी निलेश आनंद भरणे, एनएस नपलच्याल, डीआईजी धीरेन्द्र गुंज्याल, एसएसपी देहरादून अजय सिंह, मेलाधिकारी सोनिका, सहित पांचों राज्यों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नरेन्द्र कुमार मित्तल, रणजीत सिंह जुयाल सहित 10 लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का उत्तराखंड आगमन पर स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के वन सम्बंधित मामलों का तत्परता से निस्तारण हो रहा है। उत्तराखण्ड को केंद्र सरकार का हर संभव सहयोग एवं मदद प्राथमिकता पर मिल रही है।

लोकतंत्र सेनानी हमारे महानायकः मुख्यमंत्री

लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमें लोकतंत्र की रक्षा करने वाले महानायकों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में आपातकाल का कालखंड हमेशा एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। यह फैसला हमेशा की तरह देश को अपनी जागीर समझने वाले एक परिवार की हठधर्मिता और तानाशाही रवैए का परिणाम था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल में भारतीय संसद को बंधक बना लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप थोप दी गई और न्यायपालिका की गरिमा तार-तार कर करोड़ों देशवासियों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया गया। आपातकाल के उन काले दिनों में सत्ता के नशे में चूर तत्कालीन सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं, सैंकड़ों पत्रकारों सहित हर उस आवाज का निर्ममता से दमन किया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठ रही थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल कर पूरे देश को एक खुली जेल बना दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नमन है लोकतंत्र के रक्षकों को, जिन्होंने जेल की कालकोठरियों को अपनी तपस्या की तपोभूमि बना लिया और लोकतंत्र के दीप को बुझने नहीं दिया। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्रद्धेय नानाजी देशमुख, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज और चंद्रशेखर जी जैसे असंख्य लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल लगाने के तानाशाही सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध हुए आंदोलन को दिशा देने का काम किया। जेल की चारदीवारी में बंद रहते हुए भी इन नेताओं ने युवाओं के भीतर लोकतंत्र के प्रति चेतना जाग्रत करने का कार्य किया। उस समय आदरणीय अटल जी ने कई कविताओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने का कार्य किया। तानाशाही सरकार के दमन के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जनसंघ सहित अनेकों सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों ने भी अपनी पूरी शक्ति से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का भी भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ और धीरे-धीरे ये आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी जनक्रांति में बदल गया।

उत्तराखंड के सपूतो ने भी लोकतंत्र बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पुण्य भूमि पर भी ऐसे अनेक सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस जनक्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बागेश्वर के चंद्र सिंह राठौर ने शिक्षक रहते हुए छात्रों में लोकतंत्र के प्रति आस्था जाग्रत करने का कार्य किया जिसके लिए उन्हें कई यातनाएं झेलनी पड़ी, यहां तक कि अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, जिसे 32 वर्ष के संघर्ष के बाद वे दुबारा प्राप्त कर सके। पौड़ी के गोविंद राम ढींगरा को भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंध रखने के लिए जबरन जेल में डाल दिया गया था। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

लोकतंत्र का महत्व समझने के लिए आज के युवाओं को आपातकाल का इतिहास जानना होगा- सीएम धामी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आपातकाल के समय भूमिगत रहकर लोकतंत्र की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान और आपातकाल के काले अध्याय से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने हेतु 25 जून को “संविधान हत्या दिवस” के रूप में मनाने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए 1978 में “संघर्षमां गुजरात” नामक एक किताब भी लिखी थी। कल ही गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के आपातकाल के दौरान के संघर्ष पर लिखी एक नई पुस्तक “द इमरजेंसी डायरीज” का भी विमोचन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक और संविधान हत्या दिवस के माध्यम से भारत की नई पीढ़ी भी ये जान सकेगी कि किस तरह आपातकाल के दौरान संविधान को रौंदा गया और लोकतंत्र की आत्मा को निर्ममता से कुचला गया।

लोकतंत्र सेनानियों का हित और कल्याण हमारी प्राथमिकता- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान हेतु पूर्ण रूप से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रदेश भर में आपातकाल के विरुद्ध हुए इस महान आंदोलन के बारे में हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की शक्ति और नागरिकों की लोकतंत्र के प्रति आस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हम राष्ट्र के प्रति आपके अतुलनीय योगदान को जन-जन तक पहुंचाने हेतु प्रतिवर्ष इसी प्रकार लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल हमारे प्रदेश के युवाओं को लोकतंत्र का महत्त्व समझाने में सहायक सिद्ध होंगे बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति और अधिक सजग बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे “विकल्प रहित संकल्प” को पूर्ण करने हेतु हमें एक नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्य सभा सांसद महेंद्र भट्ट एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।