मोदी, शाह को बना सकते है रक्षा मंत्री

शुक्रवार (28 जुलाई) को जब देश-दुनिया की निगाहें बिहार में नीतीश कुमार के शक्ति परीक्षण और पाकिस्तान में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद से हटाए जाने पर टिकी थीं तो भारतीय जनता पार्टी (बीेजपी) के अध्यक्ष अमित शाह गुजरात से राज्य सभा की उम्मीदवारी पर मीडिया ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बीजेपी ने अमित शाह और स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्य सभा चुनाव में उतारा है। गुजरात में बीजेपी की जो स्थिति है उसे देखते हुए दोनों का राज्य सभा पहुँचना तय माना जा रहा है। अभी अमित शाह गुजरात के सरखेज विधान सभा से विधायक हैं। शाह को अचानक राज्य सभा भेजने की कवायद से राजनीतिक गलियारे में ये कानाफूसी होने लगी है कि उन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह दी जाने वाली है। केंद्र में मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है इसलिए अमित शाह को ऊपरी सदन में लाया जा रहा है।
मीडिया में यहाँ तक खबर चल रही है कि अमित शाह को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। मार्च 2017 में मनोहर पर्रीकर के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही यह महत्वपूर्ण पद खाली पड़ा है। पर्रिकर केंद्रीय कैबिनेट छोड़कर गोवा के मुख्यमंत्री बन गए थे। पर्रिकर के इस्तीफे के बाद रक्षा मंत्रालय का दायित्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दिया गया। हालांकि जेटली के स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय के भार को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही किसी बड़े नेता को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत और चीन के बीच जारी सिक्किम में सीमा विवाद के बीच नरेंद्र मोदी सरकार की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि देश के पास एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं है। रक्षा मंत्रालय देश के प्रमुख मंत्रालयों में शुमार होता है इसलिए इस पर किसी बड़े नेता की तैनाती होनी है। माना जा रहा है कि अमित शाह को रक्षा मंत्री बनाकर बीजेपी ये संदेश देना चाहेगी कि वो देश की सुरक्षा को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है।

पनामा पेपर्सः 500 भारतीय हस्तियों के नामों पर कब होगी कार्रवाई

पनामा पेपर्स में 500 भारतीय हस्तियों के नामों का खुलासा हुआ जिन्होंने टैक्स चोरी और काला धन सफेद करने के लिए टैक्स हैवन माने जाने वाले देशों में धन का निवेश किया। इस सूची में देश के कई जानेमाने उद्योगपतियों, फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों का भी नाम आया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पंचकूला, देहरादून, वडोदरा और मंदसौर के व्यापारियों के नाम भी दस्तावेजों में हैं।

कई विदेशी हस्तियों के भी नाम
पनामा की विधि फर्म मोजैक फोंसेका के लीक हुए टैक्स दस्तावेजों से दुनिया की कई प्रमुख हस्तियों के नाम हैं। इनमें रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के करीबियों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (दोषी करार), मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो, लीबिया के पूर्व शासक कर्नल गद्दाफी समेत कई हस्तियों के नाम हैं।
सउदी अरब के किंग सलमान बिन और अजरबैजान के राष्ट्रपति के बच्चों ने भी टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर देशों में कंपनियां बनाई हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के परिवार का ऑफशोर खातों से संबंध है। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पिता का भी इसी तरह के खातों से संबंध है।

खुलासा दर खुलासा
1.15 करोड़ टैक्स दस्तावेज लीक हुए हैं पनामा पेपर्स के
128 बड़े नेताओं ने अपनी संपत्ति छुपाने और कर बचाने के लिए टैक्स हैवेन देशों की मदद ली।
35 देशों में दफ्तर हैं मोसैक फॉन्सेका लॉ फर्म के जो लीक दस्तावेजों की जांच कर रहा है।
78 देशों की 109 मीडिया कंपनियों के पत्रकारों ने दस्तावेजों की जांच की है।
2.6 टेराबाइट डेटा सामने आया है पेपर लीक में जो लगभग 600 डीवीडी में आ सकता है।
1977 से लेकर 2015 तक लगभग 40 वर्षों का डाटा जांच में सामने आया है।

पनामा में विदेशी निवेश पर टैक्स नहीं

पनामा जैसे देश में विदेशी निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता। पनामा में दो तरह के कर वसूले जाते हैं। एक टेरेट्रियल टैक्स सिस्टम दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स सिस्टम। रेसिंडेंट और नॉन रेसिडेंट कंपनियों से तभी टैक्स वसूला जाता है, जब आय देश में ही हुई हो।

40 लाख जनसंख्या है पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है।
3.50 लाख से ज्यादा गोपनीय कंपनियां हैं स्थापित की गई हैं पनामा में
25 फीसदी टैक्स लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स सिस्टम में।
1.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा टैक्सेबल रेवेन्यू उन पर अल्टरनेटिव टैक्स लग सकता है।
1.168 फीसदी टैक्स लगेगा उनके कुल टैक्सेबल आय पर ज्यादा से ज्यादा।
25 फीसदी टैक्स लग सकता है नेट टैक्सेबल आय पर।

जेफ बेजोस ने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे छोड़ा

दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने दशकों से इस खिताब को कब्जाए माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख बिल गेट्स को पीछे छोड़ा दिया है। फोर्ब्स के मुताबिक, बेजोस की कुल परिसंपत्ति 90.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो गेट्स की कुल परिसंपत्ति 90.1 अरब डॉलर से ज्यादा है।
गुरुवार को अमेजन डॉट कॉम के शेयरों में 1.6 फीसदी उछाल आया और उनकी संपत्ति दो अरब डॉलर ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ ही उन्होंने गेट्स को पीछे छोड़ दिया। गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। 61 वर्षीय गेट्स 2013 से ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए थे।
अमेजन ने हाल ही में दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। उसकी बिक्री 22 फीसदी बढ़ने के साथ 37 अरब डॉलर पार कर गई है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी अमेजन ने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन समेत कई क्षेत्रों में अपने पांव पसारे हैं।

किताबें बेचने वाला आज सबसे दौलतमंद
कभी ऑनलाइन किताबों की बिक्री से कारोबार शुरू करने वाले बेजोस ने हाल ही में होल फूड मार्केट कंपनी को 13 अरब डॉलर में खरीदा है। जेफ बेजोस वाशिंगटन पोस्ट अखबार का भी वह संचालन करते हैं। भारत से लेकर मैक्सिको तक उनके कारोबार का विस्तार है। वह हाइपरलूप ट्रेन चलाने की परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।

इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने की कीमत में आ सकती है कमी

कम होते व्यापारिक घाटे के चलते केंद्र सरकार सोने की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला कर सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सोने पर आयात शुल्क घटाए जाने से स्थानीय मार्केट में कीमतें कम होंगी और मांग में इजाफा हो सकता है। बीते करीब 6 सप्ताह से सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। जून में पहली बार कीमतों में मामूली गिरावट के बाद अब एक बार फिर से इजाफे का दौर है।
1 जुलाई से गोल्ड ज्वैलरी पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला लिए जाने के बाद सोने की स्मगलिंग बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला ले सकती है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी मनोज द्विवेदी ने कहा, फिलहाल चालू खाता घाटे में सुधार हो रहा है और इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला बजट में ही लिया जाना चाहिए था। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला होना है। हालांकि यह साफ नहीं है कि मंत्रालय की ओर से कब यह फैसला लिया जाएगा। इस मामले पर वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चालू खाता घाटे में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त, 2013 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 पर्सेंट करने का फैसला लिया था।

आंतकवादियों को जरुरत का सामान मुहैया कराते थे हुर्रियत के नेता

एनआइए द्वारा छापेमारी के दौरान हिज्बुल मुजाहिद्दीन और लश्कर ए तैयबा के लेटरहेड बरामद हुए जिससे यह खुलासा होता है कि घाटी में टेरर फंडिंग एक नहीं दोनों ओर से होता रहा है।
हुर्रियत अधिकारियों को आतंकवादी अपने एटीएम के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। यहां तक कि पैसे के लिए ये अलगाववादियों को धमकी तक देते थे और एनआइए को मिले दस्घ्तावेज से पता चलता है कि समय-समय पर लश्कर और हिज्बुल मुजाहिद्दीन अलगाववादियों को फंड पहुंचाते रहते हैं।
घाटी में सक्रिय लश्कर और हिज्बुल के स्थानीय कमांडर अपने बीमार साथियों के इलाज और अन्य कारणों से हुर्रियत अलगाववादियों से धन की मांग करते हैं। यहां तक कि हजारों-लाखों रुपये के अलावा मोबाइल फोन की भी मांग होती है। एनआइए ने हुर्रियत के कई सदस्यों को हिरासत में लिया हुआ है, इन पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से आर्थिक समर्थन हासिल कर तनाव फैलाने का आरोप है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, मोहम्मद अमीन भट्ट द्वारा लिखे गए पत्र में तहरीक-ए-हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी के करीबी अयान अकबर खांडे से 5 लाख रुपयों की मांग की। जम्मू-कश्मीर हिज्बुल मुजाहिद्दीन के लेटरहेड पर लिखी इस चिट्ठी में लिखा था, नोटबंदी के कारण आर्थिक संकट के हालातों से निपटने के लिए तुरंत 5 लाख रुपयों की जरूरत है। पत्र के अंत में धमकी भी दी गयी है जिसमें खांडे को कहा गया है कि 4 दिनों के अंदर पैसे भेज दें नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहें, जो परिवार तक जा सकता है। खांडे उन 7 अलगाववादियों में से एक है, जिन्हें सोमवार को एनआइए ने गिरफ्तार किया।
नोटबंदी के बाद उर्दू में लिखे गए खत में भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी थीं। हिज्बुल के लेटरहेट वाले इस खत में लिखा था, हमें इस समय पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि सुरक्षा और नोटबंदी के कारणों से हमें बाहर से पैसे नहीं मिल रहे। 30 फरवरी को आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह हम 4 दिनों तक आपका इंतजार करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते तो अपने और अपने परिवार के अंजाम के आप खुद जिम्मेदार होंगे।

राज्यसभा से नई राजनीति पारी की शुरुआत करेंगे अमित शाह

गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उतारने का फैसला किया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यह घोषणा की है। इसके साथ ही पार्टी ने संपतिया उइके को मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है।
बता दें कि राज्य से कुल 11 राज्यसभा सदस्यों में से तीन, स्मृति ईरानी और दिलीप भाई पंड्या दोनों बीजेपी के और कांग्रेस के अहमद पटेल का कार्यकाल आगामी 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। दरअसल राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी संसदीय बोर्ड का यह कदम राज्य में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे अमित शाह को राज्य की राजनीति से दूर करने के स्पष्ट संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार एवं राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल ने भी राज्यसभा चुनावों के लिए बुधवार को नामांकन दाखिल किया। उनकी कोशिश लगातार पांचवी बार गुजरात से राज्यसभा पहुंचने की है और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से हाल ही बगावत कर चुके शंकर सिंह वाघेला से भी समर्थन मांगा है. हालांकि यहां कयास लगाए जा रहे हैं कि वाघेला गुट के 11 कांग्रेसी विधायक शायद ही कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दें।
गौर करने वाली बात यह भी है कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 57 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस को जीत के लिए 47 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। उसे एनसीपी के दो और जेडीयू के एक विधायक से भी समर्थन का भरोसा है। हालांकि यहां देखना होगा कि अगर 11 बागी विधायक का बगावती तेवर बरकरार रहा तो कांग्रेस के लिए मामला कांटे का बन जाएगा।

सीमा विवाद से जूझ रहे भारत को श्रीलंका से मिली संजीवनी

सिक्किम में सीमा विवाद को लेकर भारत से उलझे चीन को श्रीलंका से तगड़ा झटका लगा है। श्रीलंका में बंदरगाह बना रहे चीन के सामने नई शर्तें लगा दी गई हैं और गौर करने वाली बात ये है कि श्रीलंका ने भारत के सामरिक हितों को ध्घ्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इस संबंध में श्रीलंका कैबिनेट ने मंगलवार को हंबनटोटा पोर्ट को विकसित करने के लिए एक संशोधित समझौता पास किया।
श्रीलंका चीन की कंपनी की मदद से हंबनटोटा पोर्ट को विकसित करना चाहता है। इसके तहत किए गए पहले समझौते का खुद श्रीलंका में ही लोगों ने काफी विरोध किया, जिसके बाद इस समझौते में संसोधन करना पड़ा। यह बंदरगाह दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के करीब है, यह उस वक्घ्त विवादों में घिर गया जब निजीकरण के प्रयासों के तहत इसके चीनी कंपनी के हाथों में जाने की बात सामने आई।
चीन मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स ने 1.5 बिलियन डॉलर (करीब 9 हजार 7 करोड़ रुपये) में इस बंदरगाह को विकसित करने का समझौता किया। इसके तहत कंपनी को इसमें 80 फीसदी हिस्सेदारी देने की बात तय की गई। अब नए समझौते में श्रीलंका सरकार ने बंदरगाह पर वाणिज्यिक परिचालन में चीन की भूमिका को सीमित करने की मांग की है। बंदरगाह पर व्यापक सुरक्षा निगरानी खुद के पास ही रखने को कहा है।
हंबनटोटा पोर्ट एशिया में आधुनिक सिल्क रूट का अहम हिस्सा है। इंडस्ट्रियल जोन विकसित करने के नाम पर चीन यहां 15000 एकड़ जमीन अधिगृहित करने की योजना में है। ऐसे में श्रीलंका के अलावा दूसरे देशों खासकर भारत की तरफ से ऐसी चिंता जाहिर की गई कि चीन इसका इस्तेमाल नेवी बेस के तौर पर कर सकता है। श्रीलंका में भी इसे लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने अपनी जमीन खोने का डर जताया था। इसके अलावा श्रीलंका के राजनेताओं ने इतने बड़े जमीन के टुकड़े का नियंत्रण चीन के पास जाने को देश की संप्रभुता के साथ समझौते के रूप में भी देखा था।

चीन ने पीएम मोदी की प्रशंसा कर विश्व को चौंकाया

चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की खुली विदेश आर्थिक नीति की बुधवार को प्रशंसा की है। डोकलाम को लेकर जारी तनातनी और उकसावे भरे अपने बयानों के बीच चीन का यह बयान चौकाने वाला है।
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ से जारी एक बयान में कहा गया है, भारत लगातार ही विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है, उसने निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बनाया है और पिछले दो वर्षों के दौरान दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य रहा है।
इसमें साथ ही कहा गया है, भारत और चीन के बीच व्यापार सहयोग मजबूत करने और उनकी खुली व्यापार नीति की पैरवी से निश्चित रूप से मुक्त वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और संरक्षणवाद का मुकाबला करने में प्रोत्साहन मिलेगा। इस बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक सक्रीय विदेश नीति लागू की, विदेशी निवेश नीति को सुधारा है और घरेलू उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया है।
भारत में चीनी राजदूत के हवाले से इस लेख में कहा गया है, भारत का मौजूदा सुधार प्रक्रिया और खुली नीति बेहद आकर्षक है। इसमें साथ ही कहा गया है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों विकासशील राष्ट्रों का रुख एक समान है। उदाहरण के लिए, भारत ने हरित अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबधता दिखाई है और पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने अग्रणी रहा है।
डोकलाम को लेकर भारत के खिलाफ उकसावे भरे बयानों के बीच शिन्हुआ में प्रकाशित यह लेख एक अप्रत्याशित अपवाद के रूप में देखा जा रहा है। इससे पता चलता है कि बीजिंग वैश्विक वित्तीय संस्थानों में उभरते राष्ट्रों को अधिक अधिकार दिए जाने, वैश्विकरण विरोधी रुख का विरोध करने सहित उन तमाम मुद्दों पर भारत से साथ चाहता है, जो उसे अपने हित में दिखते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किसने बताया महानतम नेता!

फिल्म परमाणु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किए गए 5 परमाणु बम के पोखरण, राजस्थान में हुए परिक्षण की सच्ची घटना पर आधारित है। इसको लेकर फिल्म के लीड एक्टर जॉन अब्राहम कहते हैं, यह एक मनोरंजक फिल्म है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के महानतम प्रधानमंत्री में से एक हैं। परमाणु यह एक फिल्म है और इसे मनोरंजक होना होगा। हम लोग न तो राजनीतिज्ञ है और न ही इस फिल्म में राजनीति से जुड़ा कुछ दिखा रहे हैं। हमने बस यही प्रयास किया है कि एक मनोरंजक फिल्म बनाएं। इसके अलावा यह सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। वह घटनाएं जोकि भारत में घटित हुई थीं। गौरतलब है कि जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने पोखरण में 5 परमाणु बम के परीक्षण करवाए थे। यह परीक्षण इस तरह किये गये कि पूरे विश्व को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगी और परमाणु परीक्षण सफल होने के बाद विश्व को इसकी जानकारी मिली।

प्रणब मुखर्जी ने भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं को याद किया

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए रविवार शाम संसद में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत दोनों सदन के सदस्य मौजूद रहे। इनमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया भी मौजूद रहीं। सोमवार को प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आखिरी दिन है। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ लेंगे।

सुमित्रा महाजन ने पढ़ा विदाई भाषण
राष्ट्रपति के विदाई कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विदाई भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर का बखान किया। साथ ही उनकी उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद सुमित्रा महाजन ने राष्ट्रपति को विदाई भाषण की प्रति भेंट की।

प्रणब मुखर्जी का आखिरी भाषण
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति का धन्यवाद किया। साथ ही संसद के सभी सदस्यों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मैं 34 साल की उम्र में पहली बार सांसद के रूप 22 जुलाई 1969 को राज्यसभा पहुंचा।
इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद लालकृष्ण आडवाणी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी याद किया। राष्ट्रपति मुखर्जी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी याद किया। वहीं प्रणब मुखर्जी ने ये भी कहा कि देश की एकता संविधान का आधार है।

मोदी ने दी डिनर पार्टी
इससे पहले शनिवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में डिनर पार्टी रखी थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इस समारोह में नव-निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मोदी कैबिनेट के मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए।