’प्रधानमंत्री संग्रहालय’ को अतुल्य भारत का दर्शन बताया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित ’प्रधानमंत्री संग्रहालय’ का भ्रमण किया और संग्रहालय के अधिकारियों से उसके बारे मे जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ’प्रधानमंत्री संग्रहालय’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का परिणाम है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा दायित्व है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को देश के नायकों के बारे में अवगत कराएं। प्रधानमंत्री संग्रहालय में डिजीटल टेक्नोलॉजी, इतिहास और कला का बेहतर समन्वय देखने को मिलता है। इससे हमें देश के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान की जानकारी मिलती है।

धामी ने पीएम की अध्यक्षता में राज्य के विधिक क्षेत्रों में किये गये कार्यो की जानकारी दी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित, मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कान्फ्रेंस में प्रतिभाग किया।
उत्तराखण्ड में विधिक क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखण्ड द्वारा विगत 5 वर्षों में विधिक अधिकारियों का कैडर रिव्यू करते हुए स्वीकृत पदों की संख्या 230 से बढाकर 299 कर दी तथा वर्तमान में 271 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व लम्बित प्रकरण (3 साल की अवधि से ज्यादा) को पूर्ण करते हुए 5 नयी परियोजनाएं विगत वर्षों में जिला न्यायालयों के निर्माण इत्यादि में पूर्ण किया। उत्तराखण्ड ने अपना पंचवर्षीय एवं वार्षिक अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं का माननीय उच्च न्यायालय के साथ मिलकर तैयार किया है। जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है, जिसके तहत केन्द्र पोषित योजना इस वित्तीय वर्ष में रू0 80 करोड़ की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित की गई है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय में तथा सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करते हुए एक टेक्निकल अधिकारी के सापेक्ष वर्तमान में 26 टेक्निकल अधिकारी कार्यरत हैं।
सभी को सुचारू रूप से निःशुल्क न्यायिक सेवा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से सभी 13 जिलों में 13 सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्त किये। साथ ही सभी 13 जनपदों में विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना की है। उत्तराखण्ड द्वारा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाली सुविधा के संबंध में नियमावली माह दिसम्बर 2021 में अधिसूचित कर दी गई है।
उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में 2 वाणिज्यिक न्यायालय शुरू कर दिए गये हैं तथा शीघ्र ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का भी संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
देश में सर्वप्रथम वृद्ध, बीमार एवं न्यायालय आने में असमर्थ व्यक्तियों की गवाही अंकित करने के लिए उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 13 मोबाइल न्यायालय वैन की सुविधा प्रारम्भ की गई है। जिससे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही अंकित की जा रही है।

सीएम ने चारधाम यात्रा को लेकर सीएस को दिये ये निर्देश

उत्तराखण्ड में बाहर से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिये निर्देश दिए कि अग्रिम आदेशों तक यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को राज्य की सीमा पर होने वाली असुविधा एवं भीड से बचाव करने के दृष्टिगत कोविड-19 टेस्टिंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एवं अन्य किसी भी प्रकार की चेकिंग की अनिवार्यता नहीं है।
सभी यात्री एवं श्रद्धालुओं को उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर पूर्व की भांति पंजीकरण करना अनिवार्य है। शासन एवं प्रशासन स्तर पर स्थिति का निरन्तर अनुश्रवण किया जाए।
मुख्य सचिव ने आगामी चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्ष भी की। बैठक में सचिव स्वास्थ्य, सचिव पर्यटन, सचिव धर्मस्व, सचिव परिवहन, पुलिस महानिदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एवं अन्य अधिकारियों सहित यात्रा से जुड़े सभी जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर एवं सचिव, स्वास्थ्य राधिका झा द्वारा विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में केन्द्रीय मंत्री का सहयोग मांगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में केन्द्रीय श्रम, सेवायोजन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री के मध्य राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वन विभाग के एनओसी एवं क्लीयरेंस से संबंधित केन्द्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराया। केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि केंद्र स्तर पर लंबित वन विभाग सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जायेगा। इस दौरान दोनों के मध्य वनाग्नि जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आस्था के प्रमुख केंद्र के साथ ही वन और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भ्रमण के दौरान एफआरआई में वन एवं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मामलों में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। प्रोजेक्ट एलीफेंट एवं कैंपा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी।

कृषि के बढ़ते आयामों को उत्तराखंड में लागू कर रही सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग द्वारा आयोजित नवोन्मेषी कृषि कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में ईकोलॉजी और इकोनोमी में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राज्य में सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जी.ई.पी) को लागू किया है, जो जी.डी.पी को निर्धारित करने के प्रचलित मॉडल के साथ लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अन्तर्गत विश्व स्तरीय पौधशालाओं की स्थापना, चाय के विकास के लिए उत्तराखण्ड की चाय को वैश्विक पहचान दिलाने, जल संरक्षण हेतु काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रेन हार्वेस्टिंग टैंको के व्यापक स्तर पर निर्माण एवं सब्जी और पुष्प उत्पादन हेतु पॉलीहाउस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जा रहे है। जिसमें नीति आयोग एवं केन्द्र सरकार से मदद ली जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में प्राकृतिक कृषि के उत्थान एवं उसके विविध आयामों पर कार्य करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। उत्तराखण्ड सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को प्रेरित कर रही है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से काश्तकार इससे जुड़ेगे। रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती राज्य के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल कर उत्तराखण्ड में प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ाया जायेगा। हमें अपनी कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी खेती को तमाम हानिकारक रसायनों से बचाना होगा। जिससे काश्तकार भी सम्पन्न हो सकें और ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ आधारित कृषि व्यवस्था लागू हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक कृषि हजारों वर्षों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। पर्यावरण को बचाये रखने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना ही होगा। उत्तराखण्ड में कृषि एवं उद्यान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईआईएम काशीपुर में स्टार्टअप हब बनाया जा रहा है। कृषि एवं उद्यान के अन्तर्गत राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाये जायेंगे। राज्य में नेशनल मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग के अन्तर्गत फल, सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए पृथक नोडल ईकाई का गठन कर वेल्यू एडिशन एवं फूड प्रोसेसिंग आधारित संरचना का विकास किया जायेगा।
इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से कृषि मंत्री भारत सरकार नरेन्द्र सिंह तोमर, पुरूषोत्तम रूपाला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य नीति आयोग डॉ. नीलम पटेल उपस्थित रहे।

संसदीय कार्य मंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को सुना

कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में पीएम ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का जिक्र किया, जिसमें ज्ञान का भंडार है। वैदिक गणित का जिक्र किया, जो आज की जरूरत है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 88वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हम पीएम के योगदान को याद कर रहे हैं, देश के युवाओं को उनसे जोड़ रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जो अब जनता को समर्पित है, से लोगों खासकर युवाओं को अपना नॉलेज बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने देश की विरासत से जुड़े सात अहम सवाल भी देश के युवाओं से पूछे।
अग्रवाल ने कहा कि पीएम ने यत किंचित वस्तु तत सर्वं, गणितेन बिना नहि! इस श्लोक के जरिये वैदिक गणित को जरूरी बताया। आज बच्चे आंख बंद कर भी केलकुलेशन कर सकते हैं,। अग्रवाल ने पीएम के आह्वान पर सभी माता-पिता को अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाने को कहा। इससे उनके मन में गणित के प्रति बना डर निकलेगा। वहीं अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैशलेस भुगतान के फायदे को भी बताया।

नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडवासियों से सीएम ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज उत्तराखण्ड सदन नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखण्डवासियो ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी से उत्तराखण्ड के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। उन्होनें कहा कि हमारे प्रदेश के लोगों ने अपनी प्रतिभा के बलपर प्रदेश के बाहर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही उत्तराखण्ड का नाम रोशन किया हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डवासियों की समस्याओं के समाधान के लिये देहरादून में प्रकोष्ठ के गठन की भी बात कही। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रवासी बंन्धुओं की समस्याओं का समाधान तो होगा ही राज्यहित से जुडे उनके सुझावों को अमल में लाये जाने का प्रयास किये जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे प्रवासी उत्तराखण्डवासी हमारे राज्य के विकास के सहभागी ही नहीं हमारे ब्रॉण्ड अम्बसेडर भी है, उन्होनें कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में पहचान दिलाने के लिये दृढ़ संकल्पित है, कृषि, बागवानी, वैकल्पिक ऊर्जा एवं पर्यटन के क्षेत्र में यहां असीमित संभावनायें है, हमारे युवा इस क्षेत्र में आगे आकर स्वरोजगार पर ध्यान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डवासियों, जो उद्यमिता के क्षेत्र में प्रदेश से बाहर कार्य कर रहे है उनसे भी राज्य के युवाओं का मार्गदर्शक बनने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास की यात्रा हम सबकी सामूहिक यात्रा है। उत्तराखण्ड को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। विकास से जुड़ी योजनायें धरातल पर भी शीघ्रता से साकार हो इसके लिये प्रतिबद्वता के साथ कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य की आर्थिकी का मजबूत आधार है। अगले माह आरंभ हो रही चार-धाम यात्रा राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन को मजबूती प्रदान करेगी। इसकी उन्होनें उम्मीद जतायी, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में यात्रा में आये व्यवधान के बाद इस बार भगवान केदार एवं बद्रीनाथ, मॉ गंगा एवं यमुना के आर्शीवाद से इस बार की यात्रा में लाखों लोग शामिल होगें। उन्होंने कहा राज्य सरकार अतिथि देवों भवः की भावना के साथ राज्य में आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के स्वागत के लिये तैयार है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी प्रयास किये गये है।

फर्जी इनकम टैक्स की रेड, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर ऋषिकेश में फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ठगी करने के आरोप में पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से फजी सर्च वारंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फर्जी आईकार्ड भी बरामद किया गया है।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक संदीप पुत्र राम सिंह निवासी बाल्मीकि नगर में परिवार के साथ रहता है। शुक्रवार की सुबह 4.30 बजे कुछ लोग घर पर आए। जिन्होंने खुद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आफिसर बताया। साथ ही घर में नकदी और ज्वेलरी होने की बात कहीं। दरवाजा खोलने पर पांच लोग घर में घुस गए। जिनमें एक महिला भी शामिल थी। उन्होंने उनके घर को खंगालना शुरू कर दिया। घर से नकदी और ज्वेलरी समेटने लगे। संदीप ने खुद भी उनके साथ चलने की बात कही, तो उन्होंने मना कर दिया। उनसे आईडीपीएल स्थित इनकम टैक्स के आफिस में आने को कहा। इस पर संदीप को कुछ शक होने पर उन्हें रोक लिया। उन लोगों ने ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी और नकदी और ज्वेलरी ले जाने लगे, इस दौरान आसपास पड़ोस के लोगों तक हल्ला पहुंच गया। उन्होंने एकत्रित होकर तीन लोगों को धर लिया। सूचना पुलिस को दी। वहीं इस तरह की घटना के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन तीन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत के लिया। इससे पहले एक महिला और व्यक्ति ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। उनकी उसकी पत्नी को मोबाइल भी अपने साथ ले गए।
पुलिस तीनों को कोतवाली में लेकर आई। जहां पूछताछ करने पर इनकम टैक्स की रेड का मामला फर्जी निकला। कोतवाल रवि सैनी ने बताया आरोपियों की पहचान नवदीप सिंह पुत्र स्व. करतार सिंह निवासी 824 गांधी कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा, महेंद्र पुत्र देवानंद निवासी मकान नंबर 161 कृष्णा एनक्लेव, डिचाऊ कलां, नजफगढ़, दिल्ली, सुमित कुमार पुत्र विशरभर दत्त केशव निवासी गली नंबर 27 नजदीक हुंडई शोरूम, अमित ग्राम गुमानीवाला श्यामपुर के रूप में हुई है।

भाजपा ने दूष्टिपत्र जारी कर चुनाव अभियान को धार दी

देहरादून में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा का दृष्टिपत्र जारी किया। भाजपा का दृष्टिपत्र इथिक्स, इकोलॉजी, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। घोषणापत्र में लव जेहाद जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि भू कानून, गैरसैंण, परिसीमन जैसे भावनात्मक मुद्दों को तरजीह नहीं दी गई है। भाजपा को घोषणापत्र बनाने के लिए 70 हजार से ज्यादा सुझाव मिले थे।

आइये देखते हैं भाजपा के दृष्टिपत्र में क्या-क्या वादे किए गए हैं-
कानून व्यवस्था- भाजपा ने घोषणापत्र में लव जेहाद कानून को और कठोर करने का वादा किया है। इसके साथ ही महिला थानों की संख्या को दोगुना करते हुए 100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत की जाएगी। उधमसिंह नगर और हरिद्वार में तीन नई सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी। भाजपा ने पुलिस ग्रेड-पे को लेकर उचित कदम उठाने का वादा किया है। प्रदेश में दंगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल को मजबूत करने, और पुलिसकर्मियों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने का वादा किया है। भाजपा ने हर जिले में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे भू एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच एवं समाधान के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की बात भी कही है।

महिला सशक्तिकरण- निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास बनाए जाएंगे। राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाया जाएगा।

युवा एवं रोजगार- युवाओं के रोजगार के लिए 50 हजार सरकारी नौकरियां होंगी। 24 हजार नौकरियां तुरंत दी जाएंगी। युवाओं के लिए मॉडल करियर सेंटर खोले जाएंगे। ऑनलाइन आधुनिकीकरण रोजगार कार्यालय के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्।ै, प्च्ै, प्थ्ै अधिकारी, विशेषज्ञों द्वारा प्रतियोगी परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण और सलाह दी जाएगी। राज्य भर में समर्पित सैनिक प्रशिक्षण स्टेडियम खोले जाएंगे।

ग्रामीण विकास- भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में स्मार्ट विलेज कार्यक्रम बनाया है। जिसके तहत राज्य के सभी गांवों को विकसित करने के लिए बीजेपी मिशन चलाएगी। 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम एक एटीएम स्थापित किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में सुसज्जित सामुदायिक और मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे। पीएम वाणी योजना के तहत प्रत्येक गांव में वाई-फाई हॉट स्पॉट सुविधा मिलेगी। हर गांव में मजबूत वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली स्थापित की जाएगी। मनरेगा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि और हर ग्राम पंचायत में एटीएम खोलने का भी जिक्र बीजेपी ने घोषणापत्र में किया है।

घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये दृष्टिपत्र उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड क चहुंमुखी विकास हुआ है जो आगे भी होगा।

अन्य वादे-
-किसानों को पीएम किसान निधि के अतिरिक्त 2000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे
-जनरल बिपिन रावत की याद में पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया जाएगा
-बागवानी के लिए 500 करोड़ और डेयरी के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे -गढ़वाल के चारधाम की तरह कुमाऊं के मानस खंड मंदिर मिशन माला के तहत मंदिरों को व्यवस्थित करेंगे
-गरीब घर और गरीब महिलाओं को साल में तीन गैस सिलिंडर फ्री देंगे
-असंगठित मजदूरों को 6000 की पेंशन और पांच लाख का दुर्घटना बीमा किया जाएगा।

योगाचार्य भारती को नमामि नर्मदा संघ का दायित्व

योगाचार्य भारती को नमामि नर्मदा संघ की केन्द्रीय वर्किग कमेटी ने उत्तराखंड संघ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र में योग और सामाजिक कार्यो का उल्लेख करते हुए उनके योगदान को देखते हुए नियुक्ति देने की बात कही गई है। इस अवसर पर योगाचार्य भारती ने कहा कि उन्हें जो दायत्वि दिया गया है उसका पूरी ईमनादारी के साथ निर्वहन करेंगी।