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सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस शुरू करने जा रही है परिवर्तन यात्रा

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कांग्रेस प्रदेश में भाजपा की चुनावी रणनीति की काट और जवाबी प्रहार के लिए कमर कस रही है। कुमाऊं मंडल से युवा चेहरे को आगे करने के भाजपा के सियासी दांव का जवाब परिवर्तन यात्रा से दिया जाएगा। यात्रा में सबसे पहले निशाने पर भी मुख्यमंत्री धामी को ही लिया जाएगा। इसी वजह से परिवर्तन यात्रा का पहला चरण कुमाऊं मंडल में तय किया गया है। इसमें ऊधमसिंह नगर जिले पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है।

कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी परिवर्तन यात्रा को अंतिम रूप दे दिया है। यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र खटीमा से होगी। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के दिग्गज नेता संयुक्त रूप से परिवर्तन यात्रा की कमान संभालेंगे। पार्टी पूरी ताकत और एकजुटता के साथ भाजपा सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है।

उत्तराखण्ड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने दिल्ली में आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एवं सह प्रभारी दीपिका पांडेय के साथ ऋषिकेश में हुए मंथन शिविर की समीक्षा बैठक की। बैठक में 3 सितम्बर से होने वाली पहले चरण की “परिवर्तन यात्रा” का शुभारंभ खटीमा से होगा।

मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र खटीमा से सितारगंज तक यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद किच्छा से रुद्रपुर, नैनीताल जिले के लालढांग होते हुए यात्रा हल्द्वानी पहुंचेगी। रामनगर से जसपुर होते काशीपुर में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। यात्रा का दूसरा चरण गढ़वाल मंडल में रखा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में परिवर्तन यात्राएं चलेंगी।

2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठी भाजपा की बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंकना चाहती है। परिवर्तन यात्रा में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश के सभी दिग्गज नेता एकजुट नजर आएंगे। इस मामले में पार्टी हाईकमान का रुख खासा सख्त है। ताकत में बिखराव रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रीतम सिंह को बीते माह प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। यात्रा में हाईकमान के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे।

सरकार की योजना हर किसी को मिले बेहतर स्वास्थ्य सुविधा-डॉ. धन सिंह

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स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के लोक कल्याणकारी संकल्प कार्य की विकास यात्रा के इस शृंखला में मुख्य वक्ता के रूप में कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डा. धनसिंह रावत ने कहा कि सरकार बुजुर्गों के द्वारा सरकार ने सभी सीनियर सिटीजन के कुशलक्षेम उनके घर पर डा. पहुंचकर लेंगे।

5 सरकारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रूद्रपुर व श्रीनगर में कार्य आरम्भ व प्रोसेस में है। जहां असिस्टेंट प्रोफेसर के 40 प्रतिशत नियुक्तियां की जा चुकी है। आज सभी विश्वविद्यालयों में 100 प्रतिशत फेकल्टी के साथ विभिन्न विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड की प्रतिभाओं को संवारने का कार्य कर रहे हैं। हर जिला, ब्लॉक तहसील अस्पताल में पर्याप्त डाक्टर नर्स व अन्य स्टाफ कार्यरत है। जिला चिकित्सालयों के डाक्टरों को सख्त हिदायत दी गयी है कि समस्त जांच व दवाईयां अस्पताल में ही उपलब्ध करायी जा रही है कोई भी बाहर से दवाई नहीं लिखी जायेगी। सभी वर्गों को अटल आयुष्मान योजना अन्तर्गत लाभ के रूप में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ 156 किस्म की जांचें जिला अस्पताल में निःशुल्क करायी जायेगी।

गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के समय आने जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा वहन की जा रही है। कन्या का जन्म होने पर उसे महालक्ष्मी योजना को लाभ दिया जा रहा है। लिंगानुपात में उत्तराखण्ड पिछड़े नहीं इसके लिए सख्त कदम सरकार उठा रही है। बड़े कदम के रूप में आशा कार्यकर्तियों को लगभग 5000 प्रतिमाह की सहयोग राशि पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही 2000 रूपये प्रतिमाह 5 माह तक सहयोग राशि आशा बहनों को दी जा रही है। साथ ही समिति फोन और टेब सभी को दिये जा रहे हैं। जिनसे वे घर घर जाकर टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार कर पायेंगी, जिससे मरीज को चिकित्सालय जाने से छुटकारा मिलेगा।

कोरोना काल में डाक्टर व सभी स्वास्थ्यकर्मियों ने जो सेवा सहयोग से संक्रमितों की प्राण रक्षा की उसके लिए डाक्टर्स व स्टाफ की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व साथ ही आने वाली सम्भावित तीसरी लहर के प्रति सरकार की तैयारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा की सभी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लाट, वैंटीलेटरक, सभी औजार बच्चों के वार्ड के साथ ही उनके तिमारदारों की भी सरकार ने पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। साथ ही 38 से 40 लाख बच्चों के लिए दवाई के पैकेट की 100 प्रतिशत व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा चुकी है। वैक्सीन के क्षेत्र में सरकार कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है जहां 30 दिसम्बर तक 100 प्रतिशत उत्तराखण्ड की जनता 18$ को टीका लगाने की बात सरकार द्वारा कही गयी थी, जिस तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है, लगता है यह लक्ष्य नवम्बर तक प्राप्त कर लिया जायेगा। 2 जिलों में पूर्ण वैक्सीन किया जा चुका है।

प्रत्येक 14 जिलों में आरटीपीसीआर टैस्टिंग लैब स्थापित की जा रही है। वैक्सीन की कोई कमी राज्य में नहीं है। 77 लाख 18 प्लस में से 71 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा चुकी है पर्वतीय अंचलों में डॉक्टर्स व स्टाफ के लिए रहने को भवन, शिक्षा की व्यवस्था व हिल अलाउंस की भी सरकार ने व्यवस्था की है। ताकि वे सहज स्थिति में कार्य कर स्वास्थ्य सेवाएं दे सके। प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय ने कहा कि डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका इस विपरित परिस्थितियों वाले कोरोनाकाल में महत्वपूर्ण हो गयी है। सरकार अपना कार्य कर रही है और बेहतर कार्य कर रही है। सरकार प्राईवेट पाटर्नर व भाजपा कार्यकर्ता जन सेवा के कार्य में जुटे हुए संक्रमितों को कोरोना राक्षस से इस जंग से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस हाई रिस्क वाले कोरोनाकाल में हमारे कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हुए संक्रमितों की सेवा में जुटा रहा उसके लिए अस्पतालों की व्यवस्था ऑक्सीजन, ब्लड, दवाईयां, औजारें, राशनकिट की व्यवस्था कार्यकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित की गई और जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया।

संगठन मंत्री अजेय ने कोरोनाकाल में डाक्टर्स के अदम्य साहस, जोखिम उठाकर भी सेव भाव में जुटे रहना यह एक जज्बा जो उनमें रहा उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हेल्थ वर्कर के रूप में 24000 कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया कि सम्भावित तीसरी लहर को मात देने के लिए हर संभव कदम उठाकर जनसेवा के लिए तैयार रहे, और जन संवेदना का परिचय दें। उन्होंने कहा अटल आयुष्मान बन रही जन सुरक्षा का आधार अभी तक 3 लाख लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक ज्योति प्रसाद गैराला ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अभिमन्यु कुमार, डा. अरविन्द शर्मा अध्यक्ष आईएमए, अजय खन्ना, डीडी चौधरी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर्स उपस्थित रहे।

प्रसिद्ध बग्वाल मेले का संचालन राज्य सरकार करेगी-धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत की लोहाघाट विधानसभा के देवीधुरा में 21.56 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लोगो की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए देवीधुरा स्थित मॉ वाराही धाम में लगने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले का संचालन राज्य सरकार द्वारा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा लोहाघाट विधानसभा हेतु 39.70 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से क्षेत्र वासियों को इनका लाभ मिलेगा। उनेंने कहा कि हर क्षेत्र का विकास ही हमारा ध्येय है। उन्होंने कहा कि हम आगे भी देवीधुरा क्षेत्र के विकास हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक युवा को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने नव निर्मित राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा के भवन का लोकार्पण करते हुए विद्यालय में बीएससी, बीकॉम, कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। लोहाघाट नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने, लोहाघाट पीजी कालेज में स्नातकोत्तर स्तर पर समाज शास्त्र व इतिहास विषय सृजित करने आदि की भी घोषणा की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी। महाविद्यालय के भवन लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के कक्षा-कक्षों आदि का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने जिन 5 योजनाओं का लोकार्पण किया उनमें भारत सरकार द्वारा पोषित ’रूसा’ परियोजना के अंतर्गत आदर्श महाविद्यालय (मॉडल कॉलेज) के भवनों का निर्माण लागत कुल 10.47 करोड़, नाबार्ड के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखंड पाटी में शाल टांण मोटर मार्ग से माँ शिलादेवी मंदिर तक सड़क मार्ग का सुधारीकरण कार्य लागत रूपये 1.73 करोड़, राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत तिमलागुंठ पीपलढींग मोटर मार्ग का पुनःर्निर्माण व सुधारी करण कार्य लागत रू. 1.91 करोड़ है। राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखंड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्राम सभा गहतोडा में झाड़सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण लागत 1.86 करोड़ खसकांड़े सोलर पंपिंग पेयजल योजना 104.24 लाख शामिल है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा जिन 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत की विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत पाटी छत्तरदयार गुम मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण व सुधारीकरण का कार्य लागत 1.15 करोड़, विकासखंड पाटी में छिनकाछीना सिमलखेत मोटर मार्ग के जालछीना से ग्राम कजीना के गहत्वाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण लागत 99.47, विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत टाक बैंड से कुंडीमाहरा मोटर मार्ग सुधारीकरण का कार्य लागत 1.12 करोड़ है। लोहाघाट डिग्री कॉलेज से गंगनौला- नसखौला होते हुए पोखरीबोरा मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य लागत रू. 1.29 करोड़ शामिल है ।
मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के लिये की गई 39.70 करोड़ की घोषणा में लोहाघाट नगर के लिये लिफ्ट पेयजल योजना के लिये 16.92 करोड़, दिगाली चौड के लिये लिफ्ट पंपिंग योजना हेतु 3.87 करोड़, विकासखण्ड पाटी में लधिया नदी के बांये एवं दायें पार्श्व में स्थित ग्राम परेवा गागरी एवं कुल्यालगांव के साथ ही बाराकोट के ग्राम बोतडी में बाड़ सुरक्षा कार्यों हेतु 11.66 करोड तथा विकासखण्ड लोहाघाट, बाराकोट तथा पाटी विभिन्न सड़कों के लिये निर्माण हेतु 7.25 करोड़ की धनराशि शामिल है।
इससे पूर्व देवीधुरा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वप्रथम विश्व प्रसिद्ध मां वाराही धाम के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा पहुंचने पर पौधारोपण भी किया।
मुख्यमंत्री के साथ मौजूद कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि महाविद्यालय देवीधुरा के रूप में क्षेत्रीय जनता को एक मॉडल कॉलेज मिल रहा है। इससे क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। लोहाघाट विधायक पूरन फर्त्याल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लोहाघाट विधानसभा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार, जिला पंचायत अध्यक्षा ज्योति राय, अपर जिलाधिकारी त्रिलोक सिंह मर्ताेलिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

सोमवार को जारी हुई राज्य सरकार की नई एसओपी, ये बंदिशें हैं बरकरार

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राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू आगामी 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है। जिसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं।
मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है।

ये बंदिशें हैं बरकरार
– कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश।
– कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
– विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू।
– शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।

होटलों में स्पा खुलेंगे
सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
सरकारी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी खुले
प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।
रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा
प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे।
नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।

चुनावी साल में धामी सरकार सभी को लुभाने का कर रही प्रयास

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राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
उत्तराखंड में करीब 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटाई जा सकेंगी। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 2018 में राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया था। अक्तूबर 2021 में यह कार्रवाई स्थगित रखने की अवधि खत्म हो रही है। अब प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।

कैबिनेट के इस फैसले से अवैध मलिन बस्तियों में 1.80 लाख घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रस्ताव के तहत उत्तराखड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधानों के अंतर्गत 2018 की धारा 4 निकायों में अनधिकृत निर्माण से संबंधित दंडात्मक कार्रवाई को आगामी तीन वर्षों तक स्थगित रखा जाएगा। मंत्रिमंडल में 22 प्रस्ताव आए, जिनमें से एक पर निर्णय नहीं हुआ।

जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान
प्रदेश मंत्रिमंडल ने ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज, गदरपुर, दिनेशपुर और रुद्रपुर में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले करीब 60 साल से यहां रह रहे लोगों के जाति प्रमाण पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जा रहा है। प्रस्ताव के तहत अब ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का इस्तेमाल होगा। इस फैसले से बंगाली समुदाय के करीब पौने तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी।

5300 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा
विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार करीब 5300 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही प्रस्ताव में जरूरी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार भी दे दिए।

विधवा की पुत्री के विवाह के अनुदान की अर्हता बढ़ी
प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन ले रही विधवा की बेटी की शादी के लिए अनुदान की वार्षिक आय की अर्हता 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 48 हजार कर दी गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। योजना के तहत 51 हजार का विवाह अनुदान दिया जाता है।

रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी
प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 13.88 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। निशुल्क यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति को मिलाकर कुल 16.17 करोड़ रुपये रोडवेज को देने का फैसला हुआ।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
– उत्तराखंड डेरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 का गठन।
– बदरीनाथ धाम व केदारनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसट्रक्शन (पीएमसी) आईएनआई डिजाइन स्टूडियो प्रा.लि. कंसलटेंसी एजेंसी को।
– बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान चरण एक में नौ सरकारी कार्यालय ध्वस्त होंगे।
– नई उत्तराखंड लेखा परीक्षा नियम संग्रह लागू होगा।
– राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 नए पदों का सृजन होगा।
– हिमालयन गढ़वाल विश्व विद्यालय का नाम संशोधन कर महाराजा अग्रसेन हिमालयन विवि होगा।
– उच्च शिक्षा के तहत सभी श्रेणी प्रातःकालीन, गेस्ट टीचर, संविदा टीचर, नितांत स्थायी टीचर का 35 हजार रुपये समान मानदेय।
– उत्तराखंड सिंचाई विभाग में मेट (समूह ग) सेवा नियमावली बनाई गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरा जाएगा पद।
– राज्य में यूएसनगर के जलाशयों में 200 मेगावाट के फ्लोटिंग पावर संयंत्र लगाने के फैसले को वापस लिया।
– उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक के पदों पर संविलियन नियमावली 2021 को मंजूरी।
– 622 में से शेष बची 25 मदिरा की दुकानों के लिए 50 प्रतिशत राजस्व निर्धारित, आवंटन के समय लिया जाएगा अधिभार।
– उत्तराखंड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104 व 105 के वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा विधान मंडल के पटल पर आएगा।
– उत्तराखंड माल सेवा कर 2021 विधेयक को पुनर्स्थापित कर विधान मंडल के पटल पर रखा जाएगा।
– हल्द्वानी में वाणिज्यिक वादों के निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय का गठन होगा।

उपनल कर्मचारियों का मसला फिर लटका, मलिन बस्तियों पर मेहरबानी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र के लिए सरकार ने 5374 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों में से 20 पर मुहर लग गई। कैबिनेट मंत्रियों ने मलिन बस्तियों को तीन साल और सुरक्षा कवच देने का फैसला लिया है। उत्तराखंड की 584 मलिन बस्तियों को तीन साल के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान से सुरक्षा कवच मिल गया।

सरकार ने मलिन बस्तियों में वर्ष 2024 तक अतिक्रमण न हटाने का निर्णय किया है। वर्ष 2018 में भी सरकार तीन साल तक अतिक्रमण अभियान से अलग रखने का निर्णय किया था। वह अवधि इस साल अक्टूबर में समाप्त हो रही थी। जाति प्रमाणपत्र में बंगाली समुदाय से पूर्वी पाकिस्तान शब्द भी हटाया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में डिग्री कॉलेज का मामले पर भी विचार-विमर्श किया गया। सरकार ने प्रदेशभर के डिग्री कालेज के गेस्ट टीचर का मानदेय बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। अब तक यह दर अलग-अलग थी।

दूसरी तरफ, उपनल कर्मचारियों के मानदेय संशोधन का मामला एक बार फिर लटक गया जिसके बाद कर्मचारियों में इससे नाराजगी है। काफी लंबे से मांगों के निस्तारण नहीं होने की वजह से कर्मचारियों में रोष है। उपनल कर्मचारियों के मानदेय का प्रस्ताव कैबिनेट एजेंडे में शामिल न होने पर मंत्रियों ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। उपनल सब कमेटी अध्यक्ष श्रम मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दो टूक कहा कि जब प्रस्ताव समय पर आने ही नहीं है तो फिर सब कमेटी बनाने का लाभ ही क्या?

बेटी की शादी में के लिए आसानी से मिलेगी सहायता
कैबिनेट ने विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए सालाना पारिवारिक आय सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 48 हजार कर दी है। आय सीमा बढ़ने से अधिक पात्र महिलाएं योजना का लाभ उठा पाएंगी। प्रदेश में विधवा पेंशनर को प्रति माह 12 सौ रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सरकार ऐसी महिलाओं की बेटी की शादी के लिए पचास हजार रुपए की सहायता प्रदान करती है। लेकिन इसके लिए पारिवारिक आय सीमा अब तक 15 हजार रुपए सालाना थी, अब इसे 48 हजार सालाना कर दिया गया है। प्रदेश में इस श्रेणी में एक लाख 78 हजार महिला पेंशनर हैं।

महत्वपूर्ण 11 फैसलों पर शिक्षा मंत्री ने लगाई मुहर

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राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदेश शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक प्राथमिक, माध्यमिक, एससीईआरटी एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने प्रदेश में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निम्नवत निर्देशित किया।
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के पश्चात शिक्षकों की तैनाती की स्थिति, शिक्षकों के शेष रिक्त पदों को भरने हेतु योजना, प्रधानाचार्य की तैनाती विषयक, अनुश्रवण की योजना, नवीन प्रवेशओं की स्थिति, व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में ।
प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने हेतु योजना के संबंध में।
प्रदेश के शून्य/अति न्यून संख्या वाले हाईस्कूल/इंटर कॉलेजों एवं उनमें कार्यरत अध्यापकों की सूचना तथा समीक्षा के संबंध में।
वन केंपस वन स्कूल के संबंध में पूर्व दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में।
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तथा राजीव गांधी अभिनव विद्यालयों के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में।
प्रदेश में प्रस्तावित फीस एक्ट के संबंध में।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में।
वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं, प्राप्त बजट की स्थिति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समृद्धि कार्य योजना के संबंध में।
सी.आर.पी/बी.आर.पी. की तैनाती के संबंध में।
छात्र-छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की डीबीटी की स्थिति के संबंध में।
आगामी 27 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों से वर्चुअल संवाद के संबंध में।

प्रीतम बोले जन आशीर्वाद नहीं, प्रायश्चित यात्रा निकाले भाजपा

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उत्तराखंड में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किये हैं। प्रीतम सिंह ने कहा भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की भोली भाली जनता को डबल इंजन के सपने दिखाकर ठगने का काम किया है। जनता को पता चल चुका है कि ये डबल हीं बल्कि डब्बा इंजन है। झूठे वायदों और दावों का जो लॉलीपॉप भाजपा उत्तराखंड की जनता को पिछले साढ़े चार साल से दिखा रही थी वह सत्ता से वेदखल होने के बाद भाजपा नेताओं के टाइमपास के काम आयेगा। प्रीतम ने कहा भाजपा नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो जनता से कह रहे हैं कि हमें आर्शीवाद दो। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आर्शीवाद छोड़ो, उनको तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कान पकड़ने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जवाब देना चाहिए कि जो वायदे किए थे, वे साढ़े चार साल में पूरे क्यों नहीं किए।

प्रीतम सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनावों से पूर्व जो वायदे जनता से किए थे, सत्ता में आने के बाद उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। बढ़ती मंहगाई से आम आदमी त्रस्त है। बेरोजगार आज भी बेरोजगार है, किसान सड़कों पर है। मातृ शक्ति का अपमान हो रहा है, कर्मचारी आंदोलनरत है, व्यापारी वर्ग की कमर टूट गई है। तो आखिर किस बात के लिए जनता भाजपा को आशिर्वाद दे। इस बात के लिए कि भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आई, तीन-तीन मुख्यमंत्री थोपने के लिए आशिर्वाद दे या फिर डबल इंजन बोलकर डब्बा इंजन देने के लिए।

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने पिछले साढ़े चार साल में जनता को छलने का काम किया है, उसके लिए भाजपा को प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के बजाय जनता से माफ़ी मांग प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। भाजपा को उस व्यापारी परिवार से मांगनी चाहिए जिसने कैबिनेट मंत्री के जनता दरबार में आत्महत्या की थी। भाजपा को उस महिला शिक्षिका से मांफी मांगनी चाहिए जिसको भाजपा के मुख्यमंत्री ने जनता दरबार से धक्के देकर बाहर निकला गया था। भाजपा को उन बेरोजगार युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिये जिनको रोजगार देने की बात वह पिछले साढ़े चार साल से कह रही है। उन तीर्थपुरोहितों से माफी मांगनी चाहिए जिनको विश्वास में लिए बिना देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया गया। भाजपा के झूठे दावों और वायदों की लिस्ट गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जायेगी। जनता जाग चुकी है और वह 2022 में भाजपा की विदाई यात्रा निकालने को आतुर बैठी है।

स्वतंत्रता संग्राम में गुरूकुल कांगड़ी का अप्रतिम योगदान रहा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवभूमि विज्ञान समिति द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत आयोजित ‘‘स्वतंत्रता संग्राम में गुरूकुल कांगड़ी का अप्रतिम योगदान’’ कार्यक्रम को अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में सम्बोधित किया।
मुख्यमंत्री ने वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में भी योगदान रहा है। 19वीं सदीं के कालखण्ड में भारत में जिन महानुभावों ने जन जागृति की ज्योत जगायी उनमें ऋषि दयानन्द का प्रमुख स्थान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी दयानन्द ने गुरूकुल शिक्षा प्रणाली की जो नींव डाली, उससे भारत में पुनः सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अपनी विशिष्ट योगदान दिया। आर्य समाज की स्थापना जहां उनके द्वारा किया गया महान कार्य था। वहीं गुरूकुल आधारित शिक्षा प्रणाली को पुनः मुख्य धारा से जोड़ने का महान कार्य उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूकुल कांगड़ी एक विश्व विद्यालय ही नहीं बल्कि राष्ट्र आराधना के लिये तत्पर एक तीर्थ के समान भी है।
उन्होंने कहा कि स्वामी दयानन्द ने सामाजिक जन जागरण की जो दृष्टि दिखाई उसे कार्यरूप में परिणति तक पहुंचाने का कार्य उनके महान शिष्य स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 1901 में गुरूकुल काँगड़ी की स्थापना कर की।
स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा अंग्रजों द्वारा लागू की गई शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने के लिये स्थापित गुरूकुल विद्यालय आज गुरूकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के रूप में शिक्षा का प्रमुख केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले संस्थान के योगदान पर सेमिनार के आयोजन के लिये आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन देवभूमि विज्ञान समिति के सचिव डॉ हेमवती नन्दन गुरूकुल काँगड़ी सम विश्वविद्यालय ने किया।
इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक आदेश चौहान, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे, प्रो. रूप किशोर शास्त्री कुलपति गुरूकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, प्रो के.डी. पुरोहित अध्यक्ष देवभूमि विज्ञान समिति प्रो. एन.एस भण्डारी, डॉ. नरेन्द्र सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।

राज्य सरकार गैरसैंण के विकास के लिए संकल्पबद्ध-धामी

गडवाल मंडल, चमोली, दिल्ली, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, संस्कृति

75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह, रूद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, विधायक महेश नेगी, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं स्कूली बच्चे मौजूद रहे।
स्वतंत्रता दिवस पर सरस्वती विद्या मंदिर गैरसैण की छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य बलिदान देने वाले शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य आज युवा अवस्था में है। सरकार विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढाते हुए उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। विकास कार्याे को लेकर सरकार ने जो घोषणाएं की है उनको पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम के लिए भी मास्टर प्लान लगभग तैयार हो चुका है। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ के विकास कार्याे के लिए लोक निर्माण विभाग का अलग से एक डिवीजन यहां पर बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बने इसके लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की गई है और स्वरोजगार के लिए एक ही छतरी के नीचे सभी सुविधाएं युवाओं को मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का काम भी किया जा रहा है। कोविड के चलते सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट भी प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि पयर्टन, परिवहन, राफ्टिंग व्यवसाय को उभारने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े लगभग 1.64 लाख लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ जारी किए गए है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने 205 करोड़ का पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद सैनिकों के आश्रितों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले चार महीनों में पूरे राज्य में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन करना है। इसके अलावा तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना वारियर्स को प्रशस्ति पत्र तथा विगत स्वतंत्रता दिवस में विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देने स्कूली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल ने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आन-बान और शान से देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीदों को नमन किया। विधानसभा परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले प्रत्येक छात्रा को दो-दो हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की।
इस अवसर पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान, मुख्य विकास अधिकारी वरूण चौधरी, एसडीएम कौशतुभ मिश्रा आदि सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व स्कूली बच्चे मौजूद रहे।