मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को विधानसभा देहरादून में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी और सीडीएस चौहान ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों एवं सेना द्वारा राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सैन्यभूमि है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और राज्य की सुरक्षा व विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के मानक मद 40 में प्राविधानित ₹2.00 करोड़ धनराशि की स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के वार्ड संख्या 5 धोरणखास के विभिन्न मार्गो का डी.बी.एम.बी.सी द्वारा सतह लेपन एवं साइनेज का कार्य हेतु ₹243.91 लाख की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है।
मुख्यमंत्री ने गढ़वाल में चलकुड़िया-मसमोली-सकनोली-नौखोली मोटर मार्ग के प्रस्तावित नाम को शहीद मंदीप सिंह नेगी मोटर मार्ग, सिसल्डी-मंझोला मोटर मार्ग के प्रस्तावित नाम को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोटर मार्ग, बाडियूँकैंण्डूल तल्ला-कैण्डूल मल्ला उतिण्डा (मस्टखाल-पुलासूं-उतिण्डा मोटर मार्ग के प्रस्तावित नाम को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तुला सिंह रावत मोटर मार्ग के नाम किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र-लालकुआं के वनभूलपुरा रेलवे कसिंग से गौलापुल तक गौला नदी के अत्यधिक पानी के बहाव के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण एवं सतह सुधार का कार्य हेतु ₹148.48 लाख की धनराशि स्वीकृत करने, जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत गोलूछीना-गल्ली-वस्यूरा-गोविन्दपुर मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु चीनूना गाड के ऊपर 15 मी० विस्तार के आर.सी.सी पुल का निर्माण कार्य हेतु ₹ 121.83 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कारागार / सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज के द्वितीय चरण में टाईप-II के 30 आवासों का निर्माण कार्यों हेतु ₹929.12 लाख एंव जिला कारागार, अल्मोड़ा में टाईप IV के 02, टाईप III के 04 एवं टाईप II के 24 आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु 997.41 लाख की धनराशि स्वीकृत करने पर अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के अन्नेकीपुर-हेत्तमपुर में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना हेतु सिडकुल की ओर से परियोजना स्थल तक के मार्ग एवं नाली निर्माण हेतु ₹ 336.60 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में सारकोट भराडीसैंण मोटर मार्ग के कि.मी. 6 से 11 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण का निर्माण कार्य हेतु ₹ 403.41 लाख की धनराशि स्वीकृत पर अपना अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने टनकपुर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना निर्माण कार्य हेतु ₹ 23774.45 लाख (पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 5590.70 लाख को शामिल करते हुए) की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने ’स्वान उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क के संचालन एवं रख-रखाव के कार्य हेतु ₹ 5238.15 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के क्रम में राज.पाली. द्वाराहाट, राज.पाली गंणाई-गंगोली तथा राज०पाली० पोखरी में भवन निर्माण कार्यों हेतु सकल धनराशि ₹ 1982.795 लाख अवमुक्त किये जाने हेतु अपना अनुमोदन किया है।
मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के अंतर्गत कर्णप्रयाग में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण कार्य हेतु ₹ 453.63 लाख की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के कासला स्थल पर हेलीपैड का निर्माण किये जाने हेतु अनुमोदन किया है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के स्थानीय अनाज मंडुआ की भांति झंगौरा के लिए भी एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वॉकल फॉर लोकल के विजन को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग को एसएसबी तथा सेना के साथ भी खाद्यान्न, सब्जियों, दूध एवं मीट की आपूर्ति के सम्बन्ध में एमओयू की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीमान्त जनपदों के डीएम को बॉर्डर एरिया में खाली कृषि योग्य भूमि पर मिलेट्स के खेती के विस्तार को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने जिलाधिकारियों को राज्यभर के सभी जिलों में 601 एमपीएसीएस (New Multipurpose Primary Agriculture Cooperatives)/डेरी/फिशरीज सोसाइटी के गठन के लक्ष्य को प्राथमिकता पर लेते हुए समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सचिवालय में आज राज्य में धरातल स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी रूप से आयोजित करने को लेकर स्टेट कॉओपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक ले रही थी।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को राज्यभर में वर्ष 2025 में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी रूप से मनाए जाने हेतु अधिकाधिक जनमानस को इसके आयोजनों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनपदों में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, प्रदशर्नी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग में धरातल स्तर पर स्थानीय सहकारिता समितियों की सहभागिता सुनिश्चिति करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव डा0 बी वी आर सी पुरूषोतम, अपर सचिव सोनिका, मनुज गोयल सहित सहकारिता, वित्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में राज्य को लेकर जो भी रोडमैप रखा है। उस पर राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, प्रदेश के विकास में समर्पित होकर नवाचार के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राज्य की विकास यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था, जिस संकल्प को आत्मसार करने हेतु राज्य सरकार संकल्पित हैं। उन्होंने कहा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार हर दृष्टि से उत्तराखंड को आगे बढ़ा रही है। राज्य में 38वे राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। जो हमारे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। देश में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू करने का सौभाग्य हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर आया है। बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। उत्तराखंड द्वारा लिए जा रहे अनेक ऐतिहासिक निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श उदाहरण बन रहे हैं। आज उत्तराखंड भारत का श्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है। हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड को भारत सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करेगी। उन्होंने कहा पक्ष विपक्ष सभी ने मिलकर सदन को चलाना है। सदन सही प्रकार से चले यह सबकी जिम्मेदारी है।
पिथौरागढ़ की तनुजा वर्मा, गैरसैंण की रौशनी और उत्तरकाशी की जशोदा। ग्रामीण पृष्ठभूमि और सामाजिक तौर पर कमजोर तबके से आने वाली इन तीनों युवतियों ने आज से कुछ समय पहले तक लैपटॉप तक नहीं चलाया था, लेकिन आज वो ड्रोन दीदी बनकर, ड्रोन असेम्बलिंग, रिपेयरिंग से लेकर फ्लाइंग तक का काम आसानी से कर रही हैं। ये संभव हो पाया है, उत्तराखंड सरकार के उपक्रम आईटीडीए कैल्क के ड्रोन सर्विस टैक्नीशियन कोर्स, ड्रोन दीदी से।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्रामीण और आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले युवाओं में तकनीकी कौशल बढ़ाने पर जोर रहे हैं। इसी क्रम में आईटीडीए कैल्क, भारत सरकार की वित्तीय सहायता और उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग के सहयोग से, अनुसूचित जाति की युवतियों के लिए ड्रोन सर्विस टैक्नीशियन कोर्स संचालित कर रहा है। देहरादून में प्रांतीय युवा कल्याण निदेशालय परिसर में चल रहे इस कोर्स के पहले बैच की शुरुआत, छह जनवरी से हो चुकी है, जिसमें प्रदेश भर से 52 युवतियां शामिल हो रही हैं। कोर्स के तहत उन्हें 37 दिन में कुल 330 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें प्रशिक्षण से लेकर रहने, खाने और आने जाने का व्यय तक सरकार की ओर से उठाया जा रहा है।
पुरस्कार में मिलेंगे निशुल्क ड्रोन
उत्तराखंड सरकार, युवाओं को ड्रोन रिपेयरिंग और संचालन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में दो आईटी स्किल ग्रोथ सेंटर संचालित कर रही है। देहरादून में चल रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऋषिकेश सेंटर के जरिए प्रदान किया जा रहा है। ऋषिकेश सेंटर के प्रभारी वीरेंद्र चौहान के मुताबिक कोर्स के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, साथ ही प्रशिक्षण में प्रथम पांच स्थान पर रहे प्रशिक्षणार्थियों का निशुल्क ड्रोन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत कुल 200 युवक – युवतियों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना है।
खुलेंगे रोजगार के अवसर
प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों का कहना है कि अब वो ड्रोन सेवाओं पर आधारित स्वरोजगार करने के साथ ही आपदा और चिकित्सा सेवा में भी सरकार को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसमें से कुछ खुद का ड्रोन भी खरीदने की योजना बना रही हैं।
उत्तराखंड के युवाओं को उच्च तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए सरकार कई योजना चला रही है। इसी क्रम में ड्रोन दीदी योजना भी संचालित की जा रही है। भविष्य में ड्रोन सेवाओं का दायरा बढ़ने वाला है, इसलिए हमारे पास इसके लिए पहले से ही प्रशिक्षित मानव बल उपलब्ध होगा।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
मंगलवार को यह बड़ा मंच राष्ट्रीय खेलों का था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल विकास से जुड़ी कई अहम बातें कीं। मगर तीन ऐसे विषय भी उठाए, जिनमें उत्तराखंड के विशेष प्रयास हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के इन प्रयासों को नए सिरे से रेखांकित करते हुए धामी सरकार की खुलकर सराहना की और शाबासी दी। यह तीन विषय थे-यूसीसी, शीतकालीन यात्रा और प्लास्टिक मुक्त अभियान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना के बाद धामी सरकार के प्रयास देश-दुनिया तक और प्रभावी ढंग से पहुंचे हैं। एक दिन पहले उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया। खेल और यूसीसी में सबको साथ लेकर चलने की अंतर्निहित भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलचस्प ढंग से जोड़ा।
हाल ही में शीतकालीन यात्रा के लिए जिस तरह से धामी सरकार ने पहल की है, उसे प्रधानमंत्री के पूर्ण समर्थन के खास मायने रहे। उत्तराखंड की स्थानीय आर्थिकी के व्यापक हितों के लिए शुरू की गई शीतकालीन यात्रा के संबंध में प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य अहम रहा कि वह खुद इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। पिछले दिनों अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से भेंट कर उन्हें शीतकालीन यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित भी किया था। यात्रा की ब्रांडिंग कर प्रधानमंत्री राज्य सरकार के प्रयासों को भी गति दे गए।
राष्ट्रीय खेलों की ग्रीन गेम्स की थीम पर प्रधानमंत्री प्रभावित नजर आए। ई-वेस्ट से पदक निर्माण, विजेता खिलाड़ियों के स्तर पर पौधरोपण जैसी पहल पर प्रधानमंत्री खूब बोले। उन्होंने इसके साथ ही, धामी सरकार के प्लास्टिक मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी खुलकर सराहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की अधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक है। आज से उत्तराखंड में समाज में समानता स्थापित करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू हो गई है।
सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत तौर पर समान नागरिक संहिता की अधिसूचना का अनावरण, यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in का भी शुभारंभ और यूसीसी नियमावली बुकलेट का विमोचन किया।
यूसीसी पोर्टल पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने विवाह का पहला पंजीकरण कराया, जिसका प्रमाणपत्र मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूसीसी के तहत सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले पांच आवेदकों को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी ने 2.35 लाख लोगों से सम्पर्क साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ बी.आर. अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को सच्ची भावांजलि दे रही है।
भावुक होकर की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बेहद भावुक होकर सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के सामने समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें हर्ष के साथ ही गर्व की भी अनुभूति हो रही है। इसके साथ राज्य में प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। साथ ही सभी धर्म की महिलाओं को भी समान अधिकार मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाई है, इसके लिए उन्होंने पूरे उत्तराखंडवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त किया।
पूरा हुआ संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान 12 फरवरी 2022 को उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था। तब उन्हें नया-नया दायित्व मिला था, इसके सात महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में जाना पड़ा। इसलिए कई लोग तब इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस काम में उनका साथ देगी। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार दुबारा भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद पहला निर्णय उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर लिया गया।
पहले छह महीने में नहीं लगेगा शुल्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जाति धर्म लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है, इसके जरिए सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके जरिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिचित हो सकेगा। साथ ही हलाला, तीन तकाल, इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा। जिन पंजीकृत व्यक्तियों का विवाह यूसीसी के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, उनसे पहले छह महीने में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नही
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यह समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर, समानता से समरता कायम करने का कानूनी प्रयास है। इसमें किसी की भी मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम और विकसित देशों में पहले से ही यूसीसी लागू है। इस कानून द्वारा सभी लोगों के लिए विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार के नियमों को समान किया गया है। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों से विवाह कर सकते हैं। लेकिन अब सभी धर्मों में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई है। साथ ही पति या पत्नी के रहते दूसरे विवाह को प्रतिबंध किया गया है। समान नागरिक संहिता में बाल अधिकारों को संरक्षित किया गया है, साथ ही बेटियों को सम्पति में समान अधिकार दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद न हो इसके लिए मृतक की संपत्ति में पत्नी, बच्चे और माता-पिता को समान अधिकार दिए गए हैं।
यूसीसी के तहत की गई है, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए, लिव इन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, युगल की सूचना रजिस्ट्रार माता-पिता या अभिभावक को देगा। यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। लिव इन से पैदा बच्चों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सरलीकरण के मूल मंत्र पर चलते हुए, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, साथ ही स्पष्ट नियमावली भी लागू कर दी गई है। पूरा ध्यान रखा गया है कि इसके लिए किसी भी नागरिक को दिक्कत का सामना न करना पडे।
27 जनवरी को मनाया जायेगा यूसीसी दिवस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में प्रति वर्ष 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370, तीन तलाक, राम मंदिर को लेकर जितने भी संकल्प लिये गये थे, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे किये गये हैं।
इस अवसर पर यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी जबकि सचिव शैलेश बगोली ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायकगण, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह, प्रो. सुरेखा डंगवाल, मनू गौड़, अजय मिश्रा, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दिनांक 10 से 12 जनवरी के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28 वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के 72 सदस्यीय दल को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। इस दौरान युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थीं।
उक्त दल में सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित 30 प्रतिभागी तथा विकसित भारत से संबंधित 42 यंग लीडर्स राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 72 सदस्यीय दल में 40 महिला प्रतिभागी महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच है। मुख्यमंत्री तथा युवा कल्याण मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग करने हेतु शुभकामनाएं दी तथा यह भी आशा प्रकट की कि ये सभी प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करेंगे।
इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण अमित सिन्हा, नोडल अधिकारी युवा महोत्सव एस. के. जयराज, राज्य निदेशक युवा केंद्र संगठन अनिल सिंह, राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. सुनैना रावत सहित संबंधित उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जनरेशन इंडिया और उत्तराखण्ड सरकार के बीच एमओयू भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यह कॉन्क्लेव युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर सरकार कार्य कर रही है। दो साल में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 1.3 गुना वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 30 नई नीतियां बनाई हैं। उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ी है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की रैकिंग में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में हम राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने के साथ-साथ कौशल विकास और रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय कार्य करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहां 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि एक सशक्त और समृद्ध समाज की नींव भी रख सकेगा। यही कारण है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ही स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हमारे युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुसार उत्कृष्ट और व्यावसायिक रूप से उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करना था। यह अभियान न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इस संबंध में निरंतर कार्य कर रही है। कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हजारों युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का रोजगार परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है, तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को “फ्यूचर-रेडी“ बनाना होगा। इस दिशा में युवाओं को “डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग“ देने के लिए विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए गये हैं। राज्य के 13 आई.टी.आई. संस्थानों में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ 20 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। साथ ही, आई.टी.आई. काशीपुर में इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस“ स्थापित किया गया है। फिलिप्स के सहयोग से आई.टी.आई. हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस“ स्थापित किया गया है। अशोक लेलैंड कंपनी के साथ भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अशोक लेलैंड प्रत्येक वर्ष हमारे एक हजार युवाओं को अपने प्लांट में इंटर्नशिप और रोजगार प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा विदेशी प्लेसमेंट नीति के तहत राज्य के युवाओं को विदेशी भाषाओं सहित विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि हमारे युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इसके पहले चरण में 23 युवाओं को जापान भेजा है। 25 युवाओं को जर्मनी और ब्रिटेन में नर्सिंग क्षेत्र हेतु भेजने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों के माध्यम से राज्य के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स, जैसे आयुष, वेलनेस, पर्यटन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित आजीविका, डिजिटल मार्केटिंग, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा आदि पर चर्चा से जो विचार और सुझाव प्राप्त होंगे। वे राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए तैयार की जाने वाली नीतियों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे।
कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास की दिशा में निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। औद्योगिक संस्थानों की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए लघु अवधि के कोर्स भी नियमित कराये जा रहे हैं।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, उपाध्यक्ष सेतु आयोग राजशेखर जोशी, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, नीति आयोग में राज्य से नोडल अधिकारी सोनिया पंत, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर सचिव विजय जोगदण्डे, एसीईओ सीपीपीजीजी डॉ. मनोज पंत, अपर सचिव मनमोहन मैनाली उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024-25 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने 87 करोड़ रूपये की कुल 06 योजनाओं का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण की गई योजनाओं में स्पोर्टस कालेज रायपुर में 200 बेड का हॉस्टल, बहुउद्देशीय हॉल, बॉक्सिंग हॉल का उच्चीकरण, हरिद्वार में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, हरिद्वार स्टेडियम में दर्शक दीर्घा पार्किंग का निर्माण एवं परेड ग्राउंड खेल परिसर के अन्तर्गत रोलर स्केटिंग रिंग का निर्माण कार्य शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित उपकरणों पर आधारित स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने राज्य स्तरीय पिटठू प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। आगामी राष्ट्रीय खेलों हेतु नेशनल गेम्स उत्तराखंड वॉलंटियर पोर्टल का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस विशेष अवसर पर हम “राज्य युवा महोत्सव“ का शुभारंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये महोत्सव राज्य के युवाओं को अपनी रचनात्मकता, कला और खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करेगा एंव संस्कृति, परंपराओं और लोककला को बढ़ावा देने का काम भी करेगा। उन्होंने कहा आधुनिकता के साथ परंपराओं का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन “इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी“ थीम के तहत किया जा रहा है। हमारे युवा नवीनतम तकनीकों को सीखने के साथ ही अपने को विकसित करने में सक्षम होंगे। महोत्सव में “स्पोर्ट्स साइंस’ जैसे नवाचार पर विशेष फोकस किया गया है, जो हमारे खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा हमारे राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी का अवसर प्राप्त हुआ है। जो सभी के लिए गर्व का विषय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा महोत्सव में हमारी समृद्ध लोक संस्कृति एवं विभिन्न विषयों पर कई प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जा रही हैं। जिसमें प्रतिभाग करने हेतु ब्लॉक स्तर से भी युवा प्रतिभाओं को अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा देवभूमि की युवा शक्ति प्रतिभाशाली, सक्षम एवं अत्यंत मेहनती भी है। प्रदेश के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। देश और राज्य का भविष्य युवा शक्ति पर ही निर्भर है। युवा ही भारत का जन, मन, सामर्थ्य, चिंतन और चेतना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य एक युवा राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार इस यात्रा में कठोर व ऐतिहासिक निर्णय लेकर नित नए आयाम स्थापित कर रही है। राज्य सरकार ने भर्तियों में घोटालों को रोकने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया एवं नकल करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है। बीते 3 वर्षों में रिकॉर्ड 18,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विशिष्ट खेल नीति बनाई है। राज्य के खिलाड़ियों को पदक अर्जित करने पर नकद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। विशिष्ठ खिलाड़ियों को देवभूमि “उत्तराखण्ड खेल रत्न“ से भी सम्मानित किया जा रहा है। राज्य सरकार कोच और प्रशिक्षकों को भी सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रही है। राज्य में “मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना“ और “मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना“ प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों द्वारा उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनकों पुरस्कार हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा अगले साल जनवरी में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों हेतु राज्य सरकार तैयार है। अन्य कार्यक्रमों की भांति ही राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी से उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा युवा एवं महिलाओं के विकास को मुख्य केंद्र में रखा है। उन्होंने कहा युवा कल्याण जल्द ही युवा नीति बनाने पर कार्य करेगा। राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाया है। मुख्यमंत्री जी ने राज्य की संभावनाओं को हकीकत में बदला है।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, ओलंपिक एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष महेश नेगी, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल प्रशांत आर्य एंव अन्य लोग मौजूद रहे।
