सीएम ने बिलखेत में किया राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बिलखेत, पौड़ी में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया एवं राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ 83 लाख 64 हजार रूपये की कल्जीखाल विकासखण्ड की पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से 02 हजार 370 पेयजल संयोजन दिये गये हैं। योजना का लाभ 59 राजस्व ग्रामों, 19 ग्राम पंचायतों एवं 68 बस्तियों को मिलेगा। इसका श्रोत नयार नदी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी को जमीन ढ़ूढने के निर्देश दिये। नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलखेत में स्कूल का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। द्वारीखाल में खेल के मैदान का समतलीकरण किया जायेगा।

उत्तराखण्ड में साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 से 22 नवम्बर 2020 तक इस फेस्टिवल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें पैराग्लाइंडिंग, 170 किमी की माउंटेन बाइकिंग ट्रेल रनिंग स्पर्धा एवं एंग्लिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अनेक राज्यों से आये प्रतियोगियों का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया।

सरकार की योजनाओं की जानकारी जिलाधिकारी ब्लॉक लेबल पर जाकर देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य में सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत 150 प्रकार के कार्यों को शामिल किये गये हैं। किसानों को 03 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी को फायदा मिले, इसके लिए सभी जिलाधिकारी ब्लॉक लेबल तक जाकर इन योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। जिला स्तरीय उच्च अधिकारी ब्लॉक लेबल पर जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

आगामी तीन साल में माँ बहिनों के सिर से घास की गठरी का उतारेंगे बोझ
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज घास लेने के लिये जहां हमारी माँ बहिने जगंल या अन्य स्थानों पर जाती है तो उन्हें पहाड़ी से गिरने, जंगली जानवरों का एवं नदी में बहने का खतरा बना रहता है। हम उन्हें इन खतरों से भी बचायेंगे तथा घास की व्यवस्था उनके आंगन तक उपलब्ध करायेंगे।

कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार ने साढ़े तीन वर्षों 100 से अधिक निर्णय लिये
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में पिछले साढ़े तीन साल में कृषि के क्षेत्र में 100 से अधिक निर्णय लिये। 2017 में राज्य सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का सपना था कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक-एक फार्म मशनरी बैंक हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद से सभी 670 स्थापित किये गये। किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिये गये। इन तीन सालों में इन मशीनों की सहायता से राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सांसद तीरथ सिंह रावत, विधायक मुकेश कोली, जिलाध्यक्ष भाजपा पौड़ी संपत सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख बीना राणा, जिलाधिकारी पौड़ी धीराज गर्ब्याल, एसएसपी पौड़ी रेणुका देवी आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस ने राज्य स्थापना दिवस पर वरिष्ठ आंदोलनकारियों को किया सम्मानित

राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस जन सहायता कार्यालय श्यामपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेन्द्र रमोला की अध्यक्षता में स्व० इन्द्रमणि बडोनी की चित्र पर पुष्प अर्पित कर व उत्तराखण्ड के शहीदों के लिये मौन रखकर श्रद्धांजली दी व उसके पश्चात जयेन्द्र रमोला द्वारा वरिष्ठ आंदोलनकारियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया ।

जयेन्द्र रमोला ने कहा कि आज हमारे राज्य का 21वॉं स्थापना दिवस है जिस भावना के लिये हमारे शहीदों व आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण का स्वप्न देखा था वह आज भी अधूरा है आज भी युवा रोजगार के सपने देख रहा है आज भी प्रदेश का व्यापारी अपने व्यापार क प्रगति के लिये सरकार की ओर देख रहा है आज भी पहाड़ में रहने वाले लोग स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के इंतजार में बैठा है परन्तु जो सरकार पलायन रोकने,शिक्षा,स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर सत्ता में आई वह सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है पलायन इनसे नहीं रूक पा रहा है।

पूर्व मंडी सभापति जय सिंह रावत ने कहा कि जिन लोगों के बलिदान से ये राज्य बना आज उन लोगों की अनदेखी की जा रही उनकी शासन और सत्ता में कोई भागीदारी लेना तो दूर उनकी सुनने को भी सरकार तैयार नहीं है।

श्रद्धांजली कार्यक्रम में वेद प्रकाश शर्मा, जय सिंह रावत, कमला नेगी, इंदु थपलियाल, अरुणा शर्मा, सरोजिनी थपलियाल, शीला ध्यानी, चन्द्रकान्ता जोशी, बृजमोहन कण्डवाल, लोक बहादुर थापा, सुधीर लखेडा, देवी प्रसाद व्यास, युद्धवीर चैहान, बलबीर नेगी व सोहन रौतेला को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया ।

कार्यक्रम में विजयपाल सिंह रावत, दिनेश चंद्र मास्टर, आशा सिंह चैहान, सतीश रावत, कुसुम जोशी, रतन देव रयाल, गब्बर कैंतुरा, हरेंद्र सिंह, निर्मल सिंह, शिवेक बलूनी, बॉबी रांगड़, लक्ष्मण सिंह चैहान, अर्जुन रांगड़, बर्फ सिंह पोखरियाल, विजय बिष्ट, पूरन चन्द रमोला, राजेन्द्र गैरोला, धर्मेंद्र गुलियाल, राकेश कंडियाल, प्रताप सिंह पोखरियाल, चंद्र कांता जोशी, विशाल सजवाण, रोहित नेगी आदि मौजूद थे।

एम्स में भर्ती 1600 से अधिक कोविड रोगी हुए स्वस्थ्य

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला से कोरोना हार गया है। जी हां, यहां कोरोना संक्रमित होने के बाद से बुजुर्ग महिला को भर्ती किया गया था। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट गई है।

एम्स निदेशक प्रो. रविकांत ने कहा कि निर्धन व्यक्ति को समुचित और बेहतर मेडिकल सुविधा देने के लिए एम्स प्रतिबद्ध है। जिस वक्त कोविड चरम पर था और अन्य अस्पताल कोविड रोगियों का इलाज करने में असमर्थता जाहिर कर रहे थे, उस दौरान कोविड मरीजों का इलाज करने में एम्स ने प्राथमिकता रखी। कहा कि कोविड मरीजों के इलाज के लिए एम्स में पर्याप्त मात्रा में बैड, आईसीयू और वेंटिलेटर्स का प्रबंध किया गया है। हेल्थ केयर वर्करों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम ने जोखिम उठाते हुए दिन-रात अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

डीन हॉस्पिटल अफेयर्स प्रो. यूबी मिश्रा ने बताया कि एम्स में कोविड काल शुरू होने के बाद से अब तक 1600 से अधिक कोविड मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इन मरीजों में 90 साल की वृद्ध महिला से लेकर 1 दिन का नवजात शिशु तक का मरीज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 90 साल की वृद्धा मूलरूप से टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर विकासखंड के अंतर्गत मूलधार गांव की निवासी है। कोविड पाॅजिटिव इस वृद्धा को बीती 8 सितम्बर को एम्स में भर्ती किया गया था। इसे पहले से अस्थमा की बीमारी की शिकायत थी और कोरोना संक्रमित होने के बाद इसे सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी। 17 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद पूर्ण स्वस्थ होने पर इसे 25 सितम्बर को डिस्चार्ज कर दिया गया था।

कहा कि कोविड मरीजों का ग्राफ कुछ कम हुआ है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। इस बीमारी के प्रति जरा सी लापरवाही फिर से भारी पड़ सकती है। उधर, 90 वर्षीय वृद्धा मौली देवी के पौत्र चैदहबीघा, ऋषिकेश निवासी दीपक कंडारी ने बताया कि उनकी दादी आजकल गढ़वाल में है और पूर्णतौर से स्वस्थ है। अपनी दादी के बेहतर उपचार के लिए उन्होंने एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों का आभार जताया।

वन मंत्री हरक सिंह बोले, अगला चुनाव तो नहीं लडूंगा पर सन्यास भी नहीं लूंगा

उत्तराखंड सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने 2022 में विधानसभा का चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। साथ ही राजनीति से संयास न लेने का भी निर्णय किया है। पत्रकार वार्ता में डा. हरक ने यह जानकारी दी। यह भी बताया कि उन्होंने चुनाव न लड़ने वाली बात को भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार को दे दी है। जानकार हरक सिंह के चुनाव न लड़ने के पीछे उन्हें भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद को छिन लेना भी मान रहे है।

हाल ही में राज्य सरकार ने उनसे भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्घ्यक्ष पद भी छिन लिया है। उनकी जगह शमशेर सिंह सत्याल को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई थी।

हरक सिंह रावत के पास श्रम और सेवायोजन मंत्रालय भी है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अब तक हरक सिंह रावत ही काबिज थे। गढ़वाल दौरे के बाद वह देहरादून पहुंचे। जानकार हरक सिंह के चुनाव न लड़ने के पीछे उन्हें भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद को छिन लेना भी मान रहे है।

सीएम ने नाबार्ड से सौंग बांध निर्माण, ग्रोथ सेंटरों के विकास के लिए मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य के विकास में विभिन्न वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक हुई। बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन डॉ0 जी0आर0 चिंतला, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, सहकारिता मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत के साथ ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश उपस्थित थे। मौके पर नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पैक्स-एक बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र योजना मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने राज्य के विकास में नाबार्ड द्वारा दिये जा रहे सहयोग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्य में ट्राउट मछली पालन की दिशा में काफी कार्य हुआ है। इसके साथ पोल्ट्री, मसरूम उत्पादन की भी राज्य में काफी संभावनायें हैं। उन्होंने सौंग बांध के निर्माण, ग्रोथ सेन्टरों के विकास एवं ग्राम लाइट योजना को बढ़ावा देने में भी नाबार्ड से सहयोगी बनने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौंग बांध की लागत 1200 करोड़ है। इसके बनने से प्रतिवर्ष 90 करोड़ की बिजली की बचत होने के साथ ही देहरादून को आगामी 60 वर्षो तक ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 670 पेक्स को बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में संचालित करने के लिये सहयोग की अपेक्षा की।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के सहकारी बैंक को स्थिति अन्य पहाड़ी राज्यों से बेहतर है इसका फायदा सहकारी बैंक ले सकते हैं जिसके तहत नाबार्ड 500 से लेकर 1000 करोड़ रूपए केवल 2-90 प्रतिशत की ब्याज दर से दे सकता है। साथ ही इसके तहत जो अनुपात बनाए रखना होता है उसमें भी नाबार्ड छूट् दे सकता है। आत्म निर्भर भारत के तहत कृषि आधारभूत सुविधा निधि के तहत कृषकों के लिए फसल कटाई उपरांत के प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। यदि पैक्स नाबार्ड की स्कीम पैक्स- बहु उद्देशीय सेवा केंद्र तथा कृषि आधारभूत सुविधा निधि का लाभ मिलकर लेते हैं तो उन्हें केवल 01 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। उन्होंने नाबार्ड की एलईडीपी तथा एमईडीपी योजनाओं के माध्यम से सुविधा देने पर अपनी सहमति जताई। कृषक उत्पादक संगठन के लिए प्रोहत्सन करने के साथ-साथ ओएफपीओं के गठन पर भी जोर दिया ताकि जिन लोगो के पास जमीन नहीं है उन्हें भी फायदा मिल सके।

जिलाधिकारी ग्रोथ सेंटरों में स्वयं जाकर वहां की समस्याओं का निस्तारण करेंः सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी ग्रोथ सेंटर, बिक्री और मुनाफे का लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। जिलाधिकारी ग्रोथ सेंटरों में स्वयं जाकर वहां आने वाली समस्याओं का निस्तारण करें। इनके उत्पादों की ऑनलाईन मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। स्थानीय बाजारों पर भी फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सचिवालय में ग्रोथ सेंटरों की समीक्षा कर रहे थे।

ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो
थानो व कोटाबाग के एलईडी ग्रोथ सेंटरों को क्वालिटी डिजायनर उपलब्ध कराए जाएं। हरिद्वार का प्रसाद निर्माण से जुड़ा सेंटर आगामी कुम्भ को देखते हुए अपनी तैयारियां करे। सभी ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों के स्किल डेवलपमेंट की भी व्यवस्था की जाए।
नियमित बिक्री की व्यवस्था हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की सीजनल ही नहीं बल्कि नियमित बिक्री सुनिश्चित की जाए। आसपास के कुछ ग्रोथ सेंटरों को मिलाकर एक पिकअप वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे यातायात लागत कम होगी।
ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फोर लोकल का अच्छा उदाहरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों विशेषतौर पर महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इस आत्मविश्वास को और बढ़ाना है। जिलाधिकारी ग्रोथ सेंटरों में खुद जाकर वहां आने वाली समस्याओं का निस्तारण करें। ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फोर लोकल का अच्छा उदाहरण हैं।
उत्तराखण्ड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बने
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाया जाए। इसके अंतर्गत अन्य ब्रांड भी चलते रहेंगे। इसके लिए दक्ष विशेषज्ञों की सहायता ली जाए। इसके लिए उत्तराखण्ड के उत्पादों की विशेषता, सम्भावित मार्केट आदि का पूरा अध्ययन किया जाए। ब्रांड का नाम इस प्रकार हो जिसमें उत्तराखण्ड की फीलिंग आए। उद्योग विभाग इसे क्रियान्वित करेगा।

ग्रोथ सेंटरों के संचालकों ने मुख्यमंत्री को दिया फीडबैक
मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न ग्रोथ सेंटरों के संचालक स्वयं सहायता समूहों से बात की और उनसे फीडबैक लिया। बताया गया कि ग्रोथ सेंटर प्रारम्भ होने से उनसे जुड़े ग्रामीणों और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हुई है। धीरे-धीरे उत्पादों को बाजार भी मिलता जा रहा है। स्थानीय लोग ग्रोथ सेंटरों से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। लोहाघाट के स्वयं सहायता समूह द्वारा बताया गया कि मशीनें मिलने के बाद लोहे की कढ़ाई के निर्माण में काफी वृद्धि हुई है। इससे उनकी आय भी बढ़ी है। चमोली के उर्गम के स्वयं सहायता समूह ने बताया कि बदरी गाय के दूध व घी की अच्छी कीमत मिल रही है। दर्जनों ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को ग्रोथ सेंटर योजना के लिए आभार व्यक्त करते हुए ग्रोथ सेंटरों की कार्यविधि की जानकारी दी।
अभी तक 104 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत, 72 क्रियाशील
अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि अभी तक कुल 104 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 72 क्रियाशील हो चुके हैं। अन्य भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इन ग्रोथ सेंटरों से लगभग 30 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्वीकृत किए गए ग्रोथ सेंटरों में एग्री बिजनेस आधारित 38, बेकरी आधारित 04, डेयरी व दुग्ध उत्पाद आधारित 05, मत्स्य 11, आर्गेनिक ऊन 10, प्रसाद 05, मसाला 04, फल प्रसंस्करण 05, शहद व मौन पालन 04, एलईडी 02, शिल्प आधारित 05, आईटी 02, पर्यटन 02, हथकरघा व क्विल्ट आधारित 02, पशुआहार 01 और एरोमा आधारित 04 ग्रोथ सेंटर हैं। बताया गया कि सितम्बर 2020 तक क्रियाशील ग्रोथ सेंटरों की कुल बिक्री धनराशि 6 करोड़ 09 लाख रूपए रही जबकि लाभ की राशि 60 लाख रूपए से अधिक रही। ग्रोथ सेंटरों के टर्नओवर और मुनाफे में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रोथ सेंटरों की ऑनलाईन मार्केटिंग के लिए वेबसाईट बनाई जा रही है। इनका थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी कराया जाएगा।

अपने जन्मदिन पर माता मंगल ने स्वरोजगार के लिए 25 करोड़ धनराशि दी

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने माता मंगला के जन्मदिवस पर सीएम आवास में हंस फाउंडेशन की उत्तराखंड के लिए 105 करोङ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं में ’हंस जल धारा के तहत लगभग 200 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना प्रमुख है। जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रूपये है। इस योजना को उत्तराखंड में दो से तीन साल में पूरा किया जाना है।

कोविड-19 संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी पहाड़ लौटे है। इन लोगों के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा 25 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की, जिसके माध्यम से पहाड़ लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में मदद की जाएगी। इसी के साथ राज्य में लगभग 200 गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। जिनकी लागत लगभग 30 करोड़ रूपये है।
मुख्यमंत्री ने माता मंगला के सुदीर्घ जीवन की कामना की। माता मंगला व भोले महाराज समाज सेवा की भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिससे लाखों लोगों के जीवन में रोशनी फैल रही है। माता मंगला के जन्मदिवस पर 105 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को मिली है। यह निश्चित तौर पर हमारे राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगा। इससे पहले हंस फाउंडेशन राज्य को भोले महाराज के जन्मदिवस पर 100 करोड़ रूपये की योजनाओं का तोहफा दे चुका है। जिसमें पौड़ी के लवाड़ में ’नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण प्रमुख है। इस योजना से उत्तराखंड के हजारों नौजवानों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही साथ ही पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड से पलायन भी रूकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल में हंस फाउंडेशन राज्य के साथ रात-दिन से सहयोगी के रूप में खड़ा रहा है। सीएम ने माता मंगला एवं भोले महाराज का आभार प्रकट किया।
माता मंगला के जन्मदिन के अवसर पर हंस फाउंडेशन ने रूद्रप्रयाग के जिला अस्पताल को एम्बुलेंस (टाटा विंगर), सक्शन मशीन, नेबुलिजर मशीन, लाइफ सपोर्ट डिवाइस डिफाइब्रिलेटर मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,एक्स रे मशीन एवं ईसीजी मशीन प्रदान की है।

राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायतों का होगा विकास, 62.21 करोड़ की धनराशि हुई हस्तांतरित

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को डिजिटल माध्यम से प्रदेश के 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को एक साथ कुल 62.21 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की। हस्तानान्तरित की गई धनराशि में ग्राम पंचायतों हेतु रू0 19.30 करोड़, क्षेत्र पंचायतों हेतु रू0 14.48 करोड़, जिला पंचायतों हेतु रू0 28.43 करोड़ की धनराशि शामिल है। सीएम ने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानान्तरण होने से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आयेगी। इससे सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम को साकार करते हुए पंचायतीराज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को केन्द्रीय वित्त-राज्य वित्त से प्राप्त सभी अनुदान पीएफएमएस के माध्यम से एक साथ डिजिटल हस्तान्तरित किये जा रहे है, तथा त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा स्वयं के आय स्रोत आदि से प्राप्त सभी धनराशियों से कराये जा रहे विकास कार्यो एवं अन्य गतिविधियों के सापेक्ष सभी भुगतान शत प्रतिशत पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल रूप में किये जा रहे है। इस व्यवस्था के लागू होने से सभी पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि तत्काल पंचायतों के खाते में पहुंच रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी ऑनलाईन माध्यम से जन सामान्य को पहुंचाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबेण्ड इंटरनेट से जोडना है, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड में पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक खातों को पंचायतीराज, भारत सरकार द्वारा लागू ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस-प्रिआ सॉफ्ट इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इससे जहॉ एक ओर राजकीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं पंचायत के निवासी, जो पंचायत से बाहर अन्यत्र रहते हों, अपने मोबाईल अथवा किसी भी अन्य डिवाइस पर इस पोर्टल के माध्यम से पंचायत को केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि तथा पंचायत में कराये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथ-साथ अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सभी पंचायतों को एक साथ डिजिटल माध्यम से अनुदान की राशि हस्तान्तरित किये जाने के बाद पंचायतों को विकासपरक परियोजनाओं के साथ-साथ कोरोना वायरस महामारी से ग्रामवासियों के बचाव हेतु आवश्यक उपायों और बाहर से आये नागरिकों के संस्थागत क्वारंटीन सम्बन्धी व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवनों (पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय या अन्य राजकीय भवन आदि) की साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, मरम्मत, सैनिटाईजेशन, प्रचार-प्रसार आदि कार्यो को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। इस धनराशि से पंचायतों के अन्तर्गत जलापूर्ति की व्यवस्था, सीवरेज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सैप्टेज प्रबंधन सहित जल निकासी एवं स्वच्छता, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, स्ट्रीट लाईट तथा आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण-अतिरिक्त कक्षा-कक्ष आदि का निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि विकास कार्य किये जाने में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने हेतु पंचायतों द्वारा किये गये प्रयासों के लिये पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी ग्राम वासियों द्वारा निभायी जा रही भूमिका की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी ग्राम वासियों से यह अपील की गयी कि वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए ‘‘2 गज सामाजिक दूरी और मास्क जरूरी‘‘ नियम का अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाय।

उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ अटल आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाए

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ब्लाॅक में दो-दो अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विद्यालयों में जिन स्कूलों से शिक्षक स्थानान्तरित होकर आयेंगे। यह ध्यान रखा जाए कि उन विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई शिक्षकों के अभाव में किसी भी प्रकार से बाधित न हो।

अटल आदर्श विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी दोनो माध्यम का विकल्प हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आदर्श विद्यालयों की स्थापना, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के सभी मानक पूरे करते हुए की जाए। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा के समान अवसर मिल सकेंगे। इन विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों का विकल्प बच्चों को उपलब्ध हो। स्पोकन इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया जाए। विज्ञान की प्रयोगशाला, सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हो।

174 विद्यालय किए गए अटल आदर्श विद्यालय हेतु चिन्हित
बैठक में बताया गया कि 174 विद्यालयों को अटल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। इनमें से 108 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी अटल आदर्श विद्यालय बनाए जाएं वहां स्थानीय स्थापत्य और सामग्री का प्रयोग किया जाए। बैठक में थानो में प्रस्तावित अटल आदर्श विद्यालय के डिजायन आदि से भी अवगत कराया गया।

वोकल फाॅर लोकलः ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की संकल्पना को साकार करने में सीएससी सेंटर की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ‘’वोकल फाॅर लोकल’’ के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा सकता है तथा राज्य सरकार की ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की संकल्पना को साकार करने में भी कॉमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं को उन्हीं की ग्राम पंचायतों से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे ऑनलाईन शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जाये। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की।

पंचायतीराज विभाग द्वारा बैठक के दौरान डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम तथा ई-गवर्नेंस में हेल्प डेस्क प्रणाली तथा आईटीडीए के माध्यम से सीएससी-एसपीवी के द्वारा सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर को प्रारम्भ किये जाने की योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। जानकारी दी गई कि हेल्प डेस्क प्रणाली के तहत केन्द्रीय मध्यस्थ सहायता सेवा प्रणाली विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय नियंत्रण प्रणाली तैयार की जायेगी, जो विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय ग्रामीण निकायों को सहायता एवं सेवा प्रदान करेगी। हेल्प डेस्क प्रणाली के मुख्य कार्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधियों एवं जनसामान्य हेतु हेल्प डेस्क सेवा तथा रेखीय विभागों के साथ समन्वय हेतु तंत्र का विकास सम्मिलित है। पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत प्रमाण पत्र से सम्बन्धित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।