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देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैन्ट रोड़ में अल्पंसख्यक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य के अल्पसंख्यकों के चहुंमुखी विकास एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रशस्ति/स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने राज्य अल्पंसख्यक आयोग को अल्पसंख्यक वर्ग के हित में सफल प्रयासों हेतु बधाई देते हुए राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वन की भी प्रंशसा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कब्रिस्तानों की चारदीवारी के लिए वितीय सहायता देने वाला उत्तराखण्ड सम्पूर्ण देश में पहला राज्य है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में यह प्रयास छोटे पैमाने पर किया गया है परन्तु भविष्य में इसको और अधिक विस्तरित किया जायेगा। राज्य की अल्पसंख्यक विकास निधि के सम्बन्ध में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग की संस्तुतियां अपेक्षित है। राज्य सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक विकास निधि के अर्न्तगत संचालित योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के अधिक से अधिक लोग उठाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास व कल्याण हेतु वर्तमान में संचालित योजनाओं की आवश्यकतानुसार अद्यतन समीक्षा की जानी चाहिए। रावत ने सुझाव दिया कि यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है तथा बेहतर परिणाम प्राप्त होते है तो विभिन्न योजनाओं को समेकित भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अर्न्तगत भी स्टार्ट अप आरम्भ किये जायेगे। इसके लिए पर्याप्त धनराशि व अन्य आधारभूत सुविधाओं का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। बालिकाओं के लिए अधिक से अधिक शिक्षा संस्थान खोले जाय । राज्य सरकार द्वारा इस प्रयास हेतु किसी भी प्रकार से वितीय कमी नहीं होने दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण योजना अत्यन्त सफल रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देश दिये की अल्पसंख्यक छात्रों हेतु तीन प्रमुख योजनाओं प्रोत्साहन राशि, छात्रवृति तथा मौलाना आजाद को लिंक अप किया जाय।
विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया जाय की कितनी संख्या में बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि लक्खी शाह बंजारा छात्रवृति योजना प्रारम्भ की जायेगी तथा इसके लिए 1 करोड़ रूपये का कोष गठित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने मदरसा बोर्ड के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों से अद्यतन जानकारी प्राप्त की तथा निर्देश जारी किये कि इनके विकास के परिपेक्ष्य में योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ा जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए केन्द्र सरकार पर वितीय सहायता के लिए निर्भर है परन्तु हमने स्वयं के स्तर से भी अनेक अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। इस अवसर पर विधायक एवं संसदीय सचिव राजकुमार, सचिव भूपिन्दर कौर औलख, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र जीत बिन्द्रा, सदस्य सतीश जॉन, इकबाल भारती, आर्य खान एवं नईम कुरैशी आदि उपस्थित थे।