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सीएम ने पीएम के जन्मदिन पर मनाया स्वच्छता पखवाड़ा, लगाया झाडू

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर, उधम सिंह नगर स्थित जी.बी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, इस दौरान उन्होंने स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध एवं समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान, सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य के अंतर्गत स्वच्छता, रक्तदान, संगोष्ठियां एवं सेवा के अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना, मेयर रामपाल सिंह, डीआईजी नीलेश आनंद भरणे, जिला अधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजूनाथ टी.सी, डायरेक्टर जीबी पंत यूनिवर्सिटी आशीष भटगाई एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने मरीजों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए खुद वह भोजन खाया। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा भगवान की सेवा है। मरीजों के साथ मधुरता से व्यवहार किया जाए तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। सेवा भाव का होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। स्वच्छ माहौल से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि इलाज के लिए आने वालों को अधिक इंतजार न करना पड़े। मरीजों के साथ साथ आने वाले उनके तीमारदारों को भी परेशानी न हो। अस्पताल में सभी आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल में इमरजेंसी वार्डों, आईसीयू एवं डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

धामी कैबिनेट में इन 15 विषयों पर हुआ फैसला, आप भी जानें…

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दिनांक 24 अगस्त 2022, कैबिनेट के निर्णयः’-
1. ऊधमसिंहनगर जनपद में, तहसील जसपुर से हटाकर 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।
2. परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाया गया।
3. केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुए 01 मंजिल भवन को दो मंजिल तक बनाने की अनुमति दी गई। इसके लिए वही ठेकेदार अधिकृत होगा जिसने पहली मंजिल का निर्माण किया है।
4. बद्रीनाथ, केदारनाथ में निर्माण कार्य के लिए आई.एन.आई कन्सेंलटेंसी एजेंसी को अधिक मैनपॉवर कार्य में लाने की स्वीकृति दी गई।
5. उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई।
6. राजस्व विभाग के अंतर्गत मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 07 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिए सेवा नियमावली में शिथलीकरण किया जाएगा।
7. आवास विभाग के अंतर्गत रेरा, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा वि-नियमन एवं विकास एवं विक्रय के लिए करार नियम 2022 के अंतर्गत क्रेता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया।
8. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में जाना जाएगा।
9. सितारगंज चीनी मिल को पी.पी.पी मोड में चलाने के लिए मांगी गई एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट में सुझाव को देखते हुए कुल निवेश का सुरक्षा धनराशि 05 प्रतिशत से घटाकर 02 प्रतिशत तथा धरोहर धनराशि को 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया जाएगा।
10. शिक्षा विभाग के अतंर्गत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को कक्षा 01 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
11. परिवहन निगम के अंतर्गत पूर्व में चयनित 24 अभ्यार्थियों को निगम की खराब हालात को देखते हुए नियुक्ति नहीं दी गई थी, अब इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
12. परिवहन विभाग के अंतर्गत रेलवे मैनुअल के अनुसार रेलवे ट्रैक के आसपास विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए अब रेलवे विभाग से सहमति लेनी होगी ताकि ट्रैक को किसी प्रकार क्षति न पहुंचे। इसके लिए रेलवे मैनुअल को एडाप्ट किया गया है।
13. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र निधि नियमावली के अंतर्गत जो छात्र एक वर्ष तक अपने कासन मनी को नहीं लेते है, उस धनराशि को कॉलेज के विकास पर खर्च करने की अनुमति दी गई है।
14. चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कोविड के अंतर्गत भर्ती किये 1662 अस्थायी कार्मिकों की सेवा अवधि समाप्त होने पर इनकी नियुक्ति की तिथि के शर्तों के अनुसार 06 माह का सेवा विस्तार दिया जाएगा।
15. उत्तराखण्ड की आय को 05 वर्ष में दोगुना करने के लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लिया जाएगा एवं उत्तराखण्ड की आय को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्संलटेन्सी ऐजेंसी नियुक्त की जाएगी।

देश के घर-घर में फहराता तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा-सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि आज जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वह स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद वीर जवानों को समर्पित अमृत महोत्सव, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का भी संकल्प है। देश के घर-घर में फहराता तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हों, युवा को अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीक में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान हो, इतिहास की समस्याओं का स्थायी समाधान हो, ये सब प्रधानमंत्री जी की दृढ इच्छाशक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। कोविड महामारी का जिस तरह से हमने सामना किया, उसकी पूरे विश्व में सराहना हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। पिछले आठ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा 1 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री जी के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर-बागेश्वर रेललाईन और डोइवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है। केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर-पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टीवीटी में सुधार के लिए चारधाम ऑलवेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में जा सकेंगे। केंद्र सरकार से पौंटा साहिब-देहरादून, बनबसा-कंचनपुर, भानियावाला-ऋषिकेश, काठगोदाम-लालकुंआ-हल्द्वानी बाईपास और रूद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात मिली हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में ’’हर घर नल से जल’’ के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ‘उत्तराखण्ड इंटिग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ हॉर्टीकल्चर में मील का पत्थर साबित होगा। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रूपए की उत्तराखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट’ महत्वपूर्ण पेयजल योजनाएं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना से नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सौंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के लिये निविदा भी आमंत्रित कर दी गई हैं। 1930 करोड़ रूपए से टिहरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। अमृत योजना अन्तर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिये 593 करोड़ रूपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। ऊधमसिंहनगर में एम्स का सैटेलाईट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, उत्तराखण्ड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में योगदान कर सकता है। हमने अपने वादे के अनुसार समान नागरिक संहिता के लिये समिति का गठन कर दिया है।समिति की तीन बैठकें भी हो चुकी हैं। हम गरीब परिवारों को तीन सिलेण्डर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिये बजट में प्रावधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरूद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं के विस्तार की हमारी योजना है। हम कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के लिये मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर भी काम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। सर्फेस पार्किंग के साथ ही मल्टीस्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि ही नहीं, वीरभूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार, शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखण्ड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। हमने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिये राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्य में 4457 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल वाटिकायें प्रारम्भ हो चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य सेस्टार्ट-अप पॉलिसी लागू की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में निशुल्क जांच योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिल रही है।आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में 47 लाख 83 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख 40 हजार से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 919 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की है। आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी प्रारम्भ की गई है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिलेगी। राज्य में समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों का ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम एचीवर्स की श्रेणी में आ गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उभरते खिलाड़ियां को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक और 150 बालिकाओं को खेल छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिये 10 करोड़ रूपए का बजट में प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। अभी तक 4060 होमस्टे पंजीकृत किये जा चुके हैं। ट्रैकिंग मार्गां पर भी होम स्टे को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 16 ईको टूरिज्म डेस्टीनेशन विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों व जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचय के लिए झीलें विकसित की जा रही हैं। अमृत महोत्सव के तहत राज्य में 1250 अमृत सरोवर बनाये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। 4485 जैविक क्लस्टर संचालित हैं। जैविक उत्पादों के विपणन के लिये जैविक आउटलेट भी स्थापित किये जा रहे हैं। हमारी सरकार, किसानों को तीन लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है।जिन किसान भाईयों के पास कृषि उपकरण नहीं हैं, उनके लिए ‘‘फार्म मशीनरी बैंक’’ योजना शुरू की है। इसके लिए 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिये हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिये बजट प्राविधान को इस वर्ष छः गुना कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। पिछले वर्षों में उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तमाम सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और अब हमारा स्थान चौथा हो गया है। इन्स्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में विद्यालयवार प्रतियोगिता के आधार पर पूरे देश में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आने वाले तीन वर्षों में उत्तराखण्ड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिये हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से की शिष्टाचार भेंट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय महेन्द्र नाथ पाण्डेय से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल में स्थित औद्योगिक इकाई एचएमटी का उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया। बैठक में तय किया गया कि चार धाम यात्रा मार्ग पर इलैक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए उत्तराखण्ड सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद-नैनीताल स्थित एच०एम०टी० औद्योगिक इकाई लगातार घाटे में चलने के कारण आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे बंद करने हेतु अनुमोदित किया था। अनुमोदन के क्रम में एच०एम०टी० रानीबाग इकाई को जैसा है जहां है के आधार पर उत्तराखण्ड शासन को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा एनबीसीसी द्वारा आकलित मूल्य पर एचएमटी रानीबाग इकाई को क्रय करने की अपनी सहमति भारी उद्योग मंत्रालय को प्रेषित कर दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से औद्योगिक इकाई एचएमटी के हस्तांतरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर इलैक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का अनुरोध किया।केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से इसका प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। तय हुआ कि उत्तराखण्ड सरकार जल्द ही इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी।

नितिन गडकरी से मिलकर कई प्रस्तावों को मंजूर करवा गये सीएम धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सङक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय जनरल वी के सिंह, सङक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय मे अवर सचिव अमित घोष, उत्तराखण्ड शासन में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु सहित केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने उत्तराखण्ड की लाईफ लाईन कही जाने वाली ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि 889 किमी. लम्बी एवं लगभग 12 हजार करोड की लागत से निर्मित की जा रही चार धाम सडक परियोजना में मंत्रालय द्वारा 53 कार्यों में से वर्तमान तक 41 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान तक 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 22 कार्यों में कार्य गतिमान है।
केन्द्रीय मंत्री ने मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि ऑल वेदर सडक परियोजना का कार्य में किसी प्रकार की देरी उचित नहीं होगी तथा आम जनमानस के आवागमन हेतु उक्त मार्ग को शीघ्र पूर्ण किया जाये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने देहरादून शहर को अत्यधिक यातायात एवं भीड़ से मुक्त कराने के लिए देहरादून रिंग रोड़ के निर्माण की फिजिबिल्टी सर्वे किये जाने की स्वीकृति दी। साथ ही हाईवे के साथ लगे लगभग 1100 एकड़ भूमि पर लाजिस्टिक पार्क/फल एवं शब्जी पार्क और आढ़त बाजार के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर निर्माण पर आने वाले समस्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इस कार्य से देहरादून शहर में जाम/अव्यवस्थित आवागमन से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर कुमाऊँ और गढ़वाल के मध्य दूरी एवं समय कम करने के लिए नजीबाबाद-अफजलगढ़ बाई पास (लम्बाई 42.50 किमी०) की स्वीकृति प्रदान की गयी। बाई पास बनने से कुमाऊँ गढवाल के बीच की दूरी 20 किमी0 कम हो जायेगी तथा आवागमन में 45 मिनट की बचत होगी।
मझौला से खटीमा चार लेन सडक मार्ग की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त मार्ग के निर्माण से उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत एवं बरेली हेतु भारी वाहनों एवं आम जनमानस का आवागमन सुलभ एवं आरामदायक होगा। इसके अतिरिक्त सितारगंज से टनकरपुर मोटर मार्ग को भी चार लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। मार्ग निर्माण से जनपद चम्पावत एवं पिथौरागढ आवागमन करने में काफी समय की बचत के साथ साथ मार्ग सुविधाजनक होगा।
पिथौरागढ से अस्कोट मोटर मार्ग (लगभग 47 किमी) भी ऑल वेदर परियोजना की तरह स्वीकृत किये जाने पर सहमति बनी। यह मार्ग बी०आर०ओ० द्वारा निर्मित किया जायेगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अधिग्रहित भूमि से ऊपर व नीचे यदि मार्ग निर्माण से भवनों एवं अन्य संरचनाओं में क्षति होती है तो उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति भी भारत सरकार द्वारा किये जाने के लिये मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सहमति दी गई। इससे समस्त हिमालयी राज्यों को लाभ प्राप्त होगा।
बैठक में अप्रैल 2023 में देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किये जाने पर भी सहमति प्रदान की गयी। उक्त सेमिनार में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त टनल मार्गों का निर्माण किये जाने पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा। इस सेमिनार में देश एवं विदेश के लगभग एक हजार लोग प्रतिभाग करेंगे।

फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति बनाई-धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास एवं कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है।
इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30 से 40 किमी. के दायरे में किए जाने एवं फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश के फिल्म क्षेत्र से जुड़े गणेश विरान, बलराज नेगी, अनुज जोशी, अशोक चौहान, प्रदीप भण्डारी एवं अन्य कलाकार उपस्थित रहे।

इन्वेस्ट इंडिया द्वारा तेयार वैलनेस रिपोर्ट का सीएम ने किया विमोचन

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित “स्टार्ट-अप ग्राण्ड चौलेंज” कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 10 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि स्टार्ट अप उत्तराखंड के तहत “आइडिया ग्रेट चौलेंज” के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख तथा स्टार्टअप को एक साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता 10 हज़ार से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए किया जायेगा। जबकि एससी,एसटी, दिव्यांग और महिलाओं को दिया जाने वाले मासिक भत्ता 15 हज़ार से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपए किये जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा तैयार की गई वैलनेस रिपोर्ट का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को इनोवेटिव कार्यों एवं उनके विचारों को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से देश के हर क्षेत्र में नवाचार हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे तमाम योजनाओं के जरिए देश में काम करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप करने वाले युवाओं को कहा कि आज उनकी पहचान अपने क्षेत्र और जिले स्तर की है, आने वाले समय में कई युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाएंगे। मेहनत के सुखद परिणाम अवश्य मिलते हैं। उन्होंने कहा कि धैर्य एवं दूरदर्शिता ही मनुष्य को कर्मयोगी बनाती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड धर्म एवं आध्यात्म का केन्द्र है। इस साल अभी तक 34 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर चुके हैं । प्रदेश में अब कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, उन्होंने सभी शिव भक्तों से आग्रह किया है कि उत्तराखंड में आने वाले प्रत्येक शिवभक्त यहां एक-एक पौधा जरूर लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल बाद जब उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के 25 वर्ष की यात्रा पूर्ण करेगा, तब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड के विकास की यात्रा हम सबकी है, राज्य के समग्र विकास के लिए सबकी भूमिका भी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है। हम उत्तराखण्ड में भी कार्यसंस्कृति में सुधार ला रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि का प्रयास किया गया है वहीं नवोन्मेषी विचारों को उद्यम में परिवर्तित करने तथा युवाओं की सृजनशीलता को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप नीति लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को रोजगार सृजन एवं की ओर प्रेरित कर स्टार्ट-अप इको सिस्टम तैयार करने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार स्टार्ट-अप नीति के माध्यम से कॉलेज स्तर से उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, सचिव उद्योग डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, महानिदेशक/आयुक्त उद्योग रणवीर सिंह चौहान, टाई देहरादून के चेयरमैन प्रकाश, उद्योग निदेशक सुधीर चन्द्र नौटियाल, संयुक्त निदेशक शिखर सक्सेना, औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधिगण एवं स्टार्टअप से जुड़े उद्यमी मौजूद थे।

समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक संथाओं का आगे आना जरुरी-धामी

उद्मम् सिघं नगर्, कुमाऊं मंडल, युवा जगत्, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रोटरी क्लब सेवा, सहायता एवं समर्पण का पर्याय बन चुका है और समाज सुधार में बेहतर कार्य कर रहा है। ऐसी संस्थाएं जब भी आगे आकर जनहित में काम करती हैं तो और अधिक तेजी से सामाजिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि अपने लिए कोई भी जी सकता है, परन्तु अच्छा जीवन वह है जो दूसरों के लिए जिया जाये। समाज एवं देशहित में काम करने वाला व्यक्ति लम्बे समय तक याद किया जाता है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद ऊधमसिंहनगर में रामनगर रोड स्थित होटल अनन्या में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कन्याश्री कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए कहा कि रोटरी क्लब ने निःस्वार्थ सेवाएं देने व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। रोटरी क्लब राज्य की 25वी वर्षगांठ तक के लिए कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें ताकि उस कार्य को पूरे विश्व में रोटरी क्लब नज़ीर के रूप में पेश कर सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कक्षा 9 से 11 तक की 200 बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगे भी रोटरी क्लब इसी तरीके के कार्य करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो छात्राएं काफी दूर से पैदल चलकर स्कूल आती है उनके लिए क्लब ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, इससे छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, समय की बचत होने के साथ कि उनकी पढ़ाई में भी रूचि रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटियों के मान-सम्मान एवं मातृ शक्ति के उत्थान हेतु हरियाणा से शुरू की गई बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना आज पूरे देश में चल रही है। उन्होंने कहा कि देश को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखना सभी का दायित्व है। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत औपचारिकता न करते हुए सभी को अपनी दैनिक आदतों में बदलाव लाते हुए देश को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने में योगदान करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता सम्बन्धित आदतों को पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार के रूप में देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु 10 साल का रोड मैप तैयार हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के प्रति कटिबद्ध है। राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। राज्य में भ्रष्टाचार पर सीधे वार हेतु 1064 नम्बर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टचार से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करा सकता है, शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान गोपनीय रखी जायेगी। इसके तहत 8 से ज्यादा व्यक्तियों पर कार्यवाही हो चुकी है तथा अनेक शिकायतें सर्विलांस पर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्वत माला श्रृंखला के अन्तर्गत हेमकुण्ड साहिब सहित राज्य के 35 स्थानों पर रोपवे की सुविधा मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा एवं पर्यटन सीजन पिछले सभी रिकोर्ड तोड़ने वाला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कावड़ यात्रा में 4 करोड़ से अधिक शिव भक्तों के पहुॅचने की संभावना है, कावड़ में आने वाले शिव भक्तों का देवभूमि में स्वागत है। उन्होंने कहा कि यात्राएं सरल, सुगम एवं सुरक्षित हो। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, दीवान सिंह बिष्ट, मेयर ऊषा चौधरी, वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, सहित दीपिका गुड़िया आत्रेय, मुक्ता सिंह, अनुराग, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्राची अग्रवाल, जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह सहित बालिकाएं एवं क्लब के सदस्य मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने जमरानी बाँध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही 300 मेगावाट की बावला नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड राज्य की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध बहुउददेशीय परियोजना के तहत जनपद नैनीताल में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 कि०मी० अपस्ट्रीम में नदी तल से 130.60 मी० ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बाँध निर्मित किया जाना है। बाँध के निर्माण से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के 150027 हेक्टेयर कमाण्ड में 57065 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा तथा हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु 117 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनांक 10.06.2022 को सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना का निवेश स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के उपक्रम यूजेवीएन लि० की 300 मेगावाट की बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना हेतु भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विभिन्न निदेशालयों से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। इस परियोजना पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है तथा किसी भी अन्य संस्थान यथा राष्ट्रीय गंगा विकास प्राधिकरण (एन०जी०आर०बी०ए०), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति -2 इत्यादि द्वारा भी परियोजना पर कोई भी विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य अक्टूबर 2021 में बैठक हुई थी जिसमें गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित 10 जल विद्युत परियोजनाओं (बावला नन्द प्रयाग एवं अन्य 9 परियोजनाएं) जिन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है उनको परियोजनावार आधार पर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूजेवीएन लि० को जनवरी, 2022 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छः लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु अंतर्राज्यीय समझौते में कुछ बिन्दुओं का समावेश करते हुए उक्त समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया।