22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के हम सब साक्षी बनेंगेः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति, द्वारा आयोजित “राम राज्य शोभायात्रा“ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी राम भक्तों का 500 से अधिक वर्ष का इंतजार खत्म होकर भव्य राम मंदिर बनने का सपना पूरा हो रहा है। हजारों साधु संतों राम भक्तों, सनातन प्रेमियों के बलिदान के उपरांत इस पुण्य दिन के हम सब साक्षी बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के हम सब साक्षी बनेंगे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज उनके नेतृत्व में हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखंड से भगवान श्री राम का भी विशेष नाता है। देवप्रयाग में भगवान श्री राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर एवं बागेश्वर जनपद में निर्मल बहती सरयू नदी है। मां सरयू का उद्गम स्थल हमारे उत्तराखंड में है एवं सरयू किनारे ही अयोध्या धाम में श्री राम विराजमान हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामकाज में उत्तराखंड के लोग हमेशा आगे रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा 22 तारीख को शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के साथ ही सरकारी कार्यालयों में अपराहन 2ः30 बजे तक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड सदन बनाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या धाम के समीप जमीन दिए जाने का आग्रह किया था, जमीन उत्तराखंड सरकार को आवंटित हो गई है। उन्होंने कहा करीब तीन एकड़ भूमि पर उत्तराखंडवासियों के लिए भव्य उत्तराखंड सदन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल के साथ राम मंदिर के दर्शन के लिये अयोध्या जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक उत्तराखंडवासी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे धूमधाम से मना रहा है। राज्य के अंदर सांस्कृतिक महोत्सव के तहत विभिन्न मंदिरों घाटों में सफाई अभियान एवं भजन कीर्तन चल रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम की कृपा से ही उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के हम तब साक्षी बन रहे हैं, जब पर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है, देश में जी-20 का सफल आयोजन हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने देखा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, सविता कपूर, आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉ शैलेंद्र सिंह, महंत रमन गोस्वामी, महंत कृष्णा गिरी महाराज, महामंत्री संगठन अजेय कुमार, सिद्धार्थ अग्रवाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा निर्मित 29 पुलों और छह सड़कों का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जनवरी को सीमांत क्षेत्र जोशीमठ ढाक से बीआरओ द्वारा निर्मित 35 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए देश को समर्पित किया। इसमें सात राज्यों की 06 सड़कें और 29 ब्रिज शामिल है। परियोजनाओं को बीआरओ द्वारा 670 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढवाल सांसद तीरथ सिंह रावत रक्षामंत्री के साथ मौजूद रहे।

रक्षा मंत्री ने सात राज्यों की जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें उत्तराखंड में 03 ब्रिज, जम्मू-कश्मीर में 01 सड़क व 10 ब्रिज, लद्वाख में 03 सड़के व 6 ब्रिज, हिमांचल प्रदेश में 01 ब्रिज, सिक्किम में 02 सडकें, अरूणाचल प्रदेश में 08 ब्रिज तथा मिजोरम में 01 ब्रिज शामिल है। उत्तराखंड राज्य में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशमठ-मलारी मार्ग पर ढाक ब्रिज एवं भापकुंड ब्रिज और सुमना-रिमखिम मोटर मार्ग पर रिमखिम गाढ ब्रिज को शिवालित परियोजना द्वारा 33.24 करोड़ लागत से तीनों ब्रिज बनाए गए है। जिससे सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हो गया है।

रक्षा मंत्री ने कहा, “भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। और साथियों, इसमें हमें सबका सहयोग मिल रहा है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की सेवा की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी परियोजना को समय पर पूरा करना संगठन की प्रतिबद्वता के कारण संभव हुआ है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल अधिकतम राष्ट्रीय सुरक्षा और कल्याण के मंत्र के साथ काम करने का आह्वान भी किया।

रक्षा मंत्री ने देश के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बीआरओ की सराहना की और कहा कि सड़क, पुल आदि का निर्माण करके, संगठन दूर-दराज के इलाकों को भौगोलिक दृष्टि से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ रहा है, साथ ही दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के दिलों को बाकी नागरिकों के साथ भी जोड़ रहा है।

रक्षामंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्यधारा का हिस्सा मानती है न कि बफर जोन। “एक समय था जब सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। सरकारें इस मानसिकता के साथ काम करती थीं कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ही मुख्यधारा के लोग हैं। उन्हें चिंता थी कि सीमा पर घटनाक्रम का इस्तेमाल दुश्मन द्वारा किया जा सकता है। इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास कभी नहीं पहुंच सका। ये सोच आज बदल गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम इन क्षेत्रों को बफर जोन नहीं मानते हैं।’’ वे हमारी मुख्यधारा का हिस्सा हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को सिर्फ मौसम संबंधी घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है और इस संबंध में मित्र देशों से सहयोग मांगेगा। श्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए सिलकियारा टनल ऑपरेशन में बीआरओ के योगदान का भी विशेष उल्लेख किया।

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संगठन से जुड़े लोगों की मेहनत को मान्यता देती है। “हमने सशस्त्र बलों के बराबर बीआरओ के स्थायी नागरिक कर्मियों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। कैजुअल मजदूरों का अनुग्रह मुआवजा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। हाल ही में, मैंने हमारे सीपीएल के लिए 10 लाख रुपये के बीमा के प्रावधान को मंजूरी दी है। ये कदम हमारे सशस्त्र बलों के कर्मियों, नागरिक कर्मचारियों और बीआरओ में सीपीएल के मनोबल को बढ़ाने में मदद करेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ ढाक में सीमा सड़क संगठन के जवानों से भी मिले और उनसे बातचीत करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। विपरीत परिस्थितियों में देश की सीमाओं पर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने में बीआरओ के कार्याे की जमकर सराहना भी की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि आगमन पर रक्षा मंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सीमांत क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण पर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के सामरिक, धार्मिक व पर्यावरणीय महत्व को समझते हुए बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, सीमांत क्षेत्र विकास परियोजना व पर्वतमाला जैसी योजनाएं विकास के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में तेजी से विकास कार्याे को आगे बढाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ पूरे मनोरथ से काम कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना विकास कार्याे को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने बीआरओ की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, बीआरओ से लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन उपस्थित थे।

सुन्दरकांड का पाठ एवं भजन संध्या में राममय हुआ मुख्यमंत्री आवास

मुख्यमंत्री आवास में प्रभु श्रीराम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सुन्दरकांड के पाठ के आयोजन के साथ भव्य श्रीराम संध्या आयोजित हुई। भजन गायिका स्वाति मिश्रा एवं विवेक नौटियाल की टीम द्वारा प्रस्तुत किये गये सुन्दरकांड के सस्वर पाठ के भजनों से पूरा वातावरण राममय तथा सभी लोग श्रीराम की भक्ति में भव विभोर नजर आये। सुन्दरकांड के सस्वर सुन्दर पाठ से वातावरण और अधिक भक्तिपूर्ण बन गया था। सुन्दरकांड का पाठ करने वाली टीम में पंकज नौटियाल, सुधाुशु रतूड़ी तथा शिवा भट्ट भी सामिल रहे।

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने स्वयं भी सपरिवार सुन्दरकांड का पाठ किया तथा भगवान राम की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ प्रदेश की खुशहाली एवं प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री ने भजन गायिका स्वाति मिश्रा को सम्मानित करते हुये भगवान राम के प्रति उनकी आस्था से परिपूर्ण गायिकी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आगामी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और यह ऐसा अवसर है, जिसके लिए हमने वर्षों इंतजार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों को रामोत्सव मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से 22 जनवरी को दीप जलाकर भगवान राम का स्मरण कर दीपोत्सव मनाने की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु राम ने जगत कल्याण के लिये मानव रूप में अवतार लिया, और सच्चरित्र मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम का संचालन महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, दुर्गेश्वर लाल, फकीर राम टम्टा, उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड संस्कृति कला परिषद मधु भट्ट, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, राधिका झा, सचिव विनय शंकर पाण्डे, वी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, हरिश्चंद्र सेमवाल, निदेशक संस्कृति बीना भट्ट, सहित अनेक दायित्वधारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

22 जनवरी को राज्य के सरकारी कार्यालयों को मिला आधे दिन का अवकाश

अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले श्री राम जन्म भूमि में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, उत्तरखंड में सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, कोषागारों और उप कोषागारों को आधे दिन (अपराह्न 2.30 बजे तक) के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिससे सम्पूर्ण राज्य को धार्मिक आनंद और उत्साह का मौका मिलेगा।

सरकारी कार्यालयों के बंद होने के साथ ही, सभी शैक्षणिक संस्थानें, जैसे कि स्कूल और कॉलेज, भी इस दिन बंद रहेंगे। इससे शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सभी छात्र-छात्राएं और शिक्षक श्रीराम जन्मोत्सव के आत्मीय और महत्वपूर्ण मौके का आनंद लेंगे।

यह निर्णय सभी स्थानीय समुदायों, विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं, और नागरिकों के बीच एकता और समरसता की भावना को बढ़ावा देने का भी एक हिस्सा बनेगा। इस मौके पर श्रीराम जन्मोत्सव के आयोजन में सहयोग करने के लिए सभी नागरिकों से अपील है कि वे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को महत्वपूर्ण बनाए रखें और इस अद्वितीय पर्व पर हर घर दीप जलाकर इस दिन को यादगार बनाएं।

इस अवसर पर, उत्तराखंड में अनेक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिससे नागरिकों को एक-दूसरे के साथ मिलकर इस आनंदमय और शुभ अवसर का आनंद लेने का मौका मिलेगा।

गंगा समिति बैठकः सीएस बोले, योजना फंडिंग में आ रही समस्या तो मिसिंग लिंक में प्रस्ताव भेंजें

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में राज्य गंगा समिति की बैठक आयोजित हुयी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा समितियों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाने वाले स्थानीय सामुदायिक समूहों ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो इस कार्य में दिल से रूचि लेते हैं। उन्होंने कहा कि जिला गंगा समितियों की बैठकें निर्धारित समयसीमा में अवश्य करा ली जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि सोशल ऑडिट और थर्ड पार्टी से योजनाओं का मूल्यांकन के लिए मैकेनिज्म तैयार करें। उन्होंने प्रदेश में गंगा के किनारे बसे क्षेत्रों में प्राकृतिक और जैविक खेती पर अधिक से अधिक फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि एसटीपी से उपचारित जल को खेती के लिए पुनः प्रयोग किया जाए, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में योजनाओं को इस प्रकार से डिजाईन किया जाए कि उपचारित जल को पुनः प्रयोग हो सके। उन्होंने कहा कि योजना के तहत् आजीविका सृजन कार्यक्रम को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित हाऊस ऑफ हिमालयाज से जोड़ा जाए, इससे योजना को बढ़ाने में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को साझा करने के साथ ही सुझाव भी मांगे। कहा कि किसी भी योजना में फंडिंग की समस्या आ रही है तो मिसिंग लिंक में प्रस्ताव भेजे जाएं। एक हफ्तें में फंडिंग की जाएगी। योजनाओं की प्रत्येक स्तर की टाईमलाईन निर्धारित की जाए। उन्होंने वन विभाग को वन क्षेत्र में सड़कों के किनारे जमा होने वाले कचरे को साफ करने के लिए लगातार अभियान चलाकर साफ किए जाने के भी निर्देश दिए।

परियोजना निदेशक नमामि गंगे रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि नमामि गंगे के तहत् प्रदेश में निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा और अर्थ गंगा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत् 62 एसटीपी तैयार किए जाने हैं, जिसमें से 42 पूर्ण हो गए हैं, और 20 पर कार्य गतिमान है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों को जिला गंगा समिति द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। योजना में आईईसी गतिविधियों के तहत् गंगा को पुनर्जीवन से सम्बन्धित कार्यकलापों का लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

इस अवसर पर वन विभाग से प्रोजेक्ट निदेशक नमामि गंगे मनोज चंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने गुलदार की घटनाओं का संज्ञान लेकर प्रमुख सचिव वन को दिए निर्देश…

देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार द्वारा बच्चों पर आक्रमण करने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव वन आर. के. सुधांशु को निर्देश दिये कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक लेते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाये जाएं और रात्रि गश्त की जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हो रही है, उन क्षेत्रों में वन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक के परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि को 04 लाख रूपये से बढ़ाकर 06 लाख रूपये करने का प्रस्ताव जल्द लाया जाए। उन्होंने कहा कि नये वाइल्ड लाईफ रेस्क्यू सेंटर भी बनाये जाएं। वाइल्ड लाइफ में धारण क्षमता से अधिक जानवर होने की स्थिति में यदि अन्य राज्यों से जानवरों की डिमांड आ रही है, तो इसकी भी डिटेल रिपोर्ट बनाई जाए।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव डॉ. समीर सिन्हा उपस्थित थे।

सीएम ने नाबार्ड के तत्वावधान में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के तत्वावधान में एक स्थानीय होटल में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेट फोकस पालिसी पेपर 2024-25 का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि, बागवानी तथा छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए नाबार्ड ने इस वर्ष चालीस हजार करोड़ रूपये की ऋण योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में साढ़े तैतीस प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे छोटे किसानों तथा छोटे व मझौले उद्योगों में लगे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ऋण व्यवस्था की सही निगरानी भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऋण, लोन या क्रेडिट को जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरलता से पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका बैंकों की है। बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राज्य सरकार भी उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान कर रही है। उन्होंने नाबार्ड के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की महिलाओं हेतु विशेष योजना प्रारंभ करें ताकि महिलाओं को भी इन योजनाओं का अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने टिहरी जिले की लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया। उनके द्वारा बताया गया कि सशक्त बहना उत्सव योजना से विपणन में उन्हें काफी मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वे कई बार लोन लेने से वंचित रह जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने हेतु पलायन निवारण आयोग का गठन किया। उन्होंने आह्वान किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण आवंटन हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। ऋण जरूरतमंद लोगों को आसानी से मिल सके, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। इस कार्य में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है, बैंक भी इस कार्य में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि नाबार्ड की ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का विकास जरूरी है, यह हमारे रिवर्स पलायन मिशन के लिए भी अति आवश्यक है। राज्य सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, सड़क, कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरदर्शिता की सोच के साथ उत्तराखण्ड का विकास के लिए कार्य कर रही है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण इलाकों का समान रूप से विकास हो, इस दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी ऋण की कमी वाले जिले हैं। इन तीन जिलों में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पीएम- किसान सम्मान निधि स्कीम के 7.60 लाख लाभार्थी हैं और 6.89 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अवशेष किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों के लिए भी सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं, और ब्याज अनुदान जैसे योजनाओं को लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बैंक राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष कैम्पेन चलाएं जिससे ऋण का लाभ किसानों तक समय से पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति बागवानी, ऐरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसनल प्लांट्स, डेयरी, फिशरीज, मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन तथा जैविक कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए भी बैंक विशेष कैंप चला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्धेश्य,सरकार की योजनाओं को उन कमज़ोर लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी हितधारकों, विभागों व बैंकों से अपील करते हुए कहा कि इस यात्रा में बढ़चढ़ कर भाग लें, लोगों को जागरूक बनाएं तथा सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य दिया है। राज्य सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले दिनों बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को एक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना था, हमारा यह प्रयास सफल भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट में देश दुनिया के लोगों से विशेष अपील की थी कि वे उत्तराखंड में आकर डेस्टिनेशन वेडिंग करें, अब इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं।
इस दौरान नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक वीके बिष्ट ने नाबार्ड द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद बर्द्धन, सचिव बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, एच.सी.सेमवाल, एस.एन. पाण्डेय, विभिन्न विभागों एवं बैंकों के प्रतिनिधिगण आदि भी उपस्थित रहे।

सीएम ने किया युवा आइकॉन स्वामी विवेकानंद का स्मरण, गिनाईं उपलब्धियां

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ’राष्ट्रीय युवा दिवस’ के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र निम्बुवाला गढ़ी कैंट देहरादून में “यूथ एज जॉब क्रियेटर“ थीम पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने तथा नशामुक्त अभियान से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों एवं महाविद्यालयों के खेल मैदानों को सुदृढ़ किया जाएगा। स्कूलों/महाविद्यालय के शैक्षणिक समय के पश्चात इन खेल मैदानों का उपयोग खेल प्रेमियों द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में सराहनीय कार्य करने वाले युवक और महिला मंगल दलों को विवेकानन्द यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। जिसमें युवक मंगल दल जांगलियागांव, भीमताल, को एक लाख युवक मंगल दल नागल ज्वालापुर, डोईवाला को 50 हजार युवक मंगल दल डांडा जलालपुर को 25 हजार की धनराशि क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिये प्रदान किया जबकि महिला मंगल दलों में महिला मंगल दल हरिपुर कला, डोईवाला को एक लाख महिला मंगल दल दोगडा, भीमताल को 50 हजार तथा महिला मंगल दल मुड़यानी, चम्पावत को 25 हजार की धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के नेश्नल यूथ अवार्ड प्राप्तकर्ताओं और अन्य लोगों को रोजगार से जोड़ने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति और हिन्दू दर्शन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले महान संत, आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के प्रेरणास्त्रोत, इतिहास पुरूष स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए कहा कि वे भारतवर्ष के महान ज्योतिपुंज थे। उन्होंने अपने छोटे से जीवनकाल में संपूर्ण विश्व में भारत की धर्म ध्वजा को फहराने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि हमारे संस्कारों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिखाये गये रास्ते का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत को विकसित भारत की और ले जाने के लिए प्रयासरत है। कोरोना काल में सभी देशवासियों को मुफ्त की वैक्सीन मिली, इतना ही नहीं दुनियां के अनेक देशों को भारत ने कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई। वसुधैव कुंटंबकम की भारत की यह भावना पूरी दनिया ने देखी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आज वैश्विक स्तर पर अलग पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी ने युवाओं को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। आज हमारी युवा शक्ति ही है जो देश और प्रदेश के भाग्य को बदलने का कार्य कर रही है। हमारे युवाओं का परिश्रम, सक्रियता और समर्पण ही हम सभी में ऊर्जा भरने का कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद का अध्यात्मिक रिश्ता हमारी देवभूमि से भी रहा है, मायावती आश्रम, लोहाघाट में वो लंबे समय तक रहे। स्वामी विवेकानंद जी के विचारो को अपनाकर ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को सार्थक करने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ’’यूथ एज जॉब क्रियेटर्स ’’ रखी गई है, ओर यह थीम हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर सटीक भी बैठती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के युवा अब रोजगार पाने के साथ-साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमों को विकसित करने के लिए तीन मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है- पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव। आपके पास पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव होगा तो आप नौकरी पाने के साथ-साथ नौकरी देने वाले भी बन सकेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी ने शिकागों धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करते हुए विश्व को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि युवावस्था जोश और महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण होती है। उत्तराखण्ड की 30 प्रतिशत आबादी युवा है। उत्तराखण्ड प्राकृतिक रूप से भी और युवा शक्ति से भी परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव सचिव अमित सिन्हा, निदेशक युवा कल्याण जितेन्द्र सोनकर एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद चम्पावत के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनहित में बड़े निर्णय लिये गये हैं और समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किये गये हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भी समाज के गरीब और वंचित लोगों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है। राज्य की 7795 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र व राज्य सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को तेजी से लाभ मिला है। केंद्र एवं राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति बनी है। लोगों को योजनाओं का लाभ उनके घरों पर जाकर दिया जा रहा हैं उन्होंने केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों से आह्वान किया कि अन्य पात्र लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। दिव्यांग पेंशन प्रतिमाह 1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये की है। अब प्रत्येक पात्र पति-पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ाकर प्रतिमाह 1500 रूपये की गई है। पहले यह धनराशि परिवार में केवल एक को मिलती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य हुआ है। राज्य में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में मातृशक्ति द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। राज्य की महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे अनेक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हमें उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में और कार्य करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को लांच किया। इसके माध्यम से उत्तराखण्ड के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पावत को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखण्ड का मॉडल बनेगा।
मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान चम्पावत के लक्ष्मी दत्त ने बताया कि उन्होंने पीएम स्वनिधि के तहत पहले 10 हजार और फिर 20 हजार का लोन लिया। वे इस लोन को पूरा कर चुके हैं, अब 50 हजार का लोन लेने वाले हैं। लक्ष्मी दत्त ने बताया कि वे विकलांग हैं, विकलांग पेंशन के साथ पी.एम स्वनिधी योजना का लाभ मिलने से उन्हें बहुत मदद मिली है। एनआरएलएम से जुड़ी श्रीमती कविता ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिये वे पिरूल के गुलदस्ते, टोकरी, राखी तथा आवंले और अदरक की कैंडी बना रही हैं, जिससे उनको अच्छी आय प्राप्त हो रही है। रोहित सिंह मेहर ने बताया कि उनके द्वारा मत्स्य पालन के लिए 8 तालाबों को निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद 60 हजार रूपये की सब्सिडी मिली है। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री से संवाद कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, आनन्द स्वरूप, वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी चम्पावत नवनीत पाण्डे और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मानसखण्ड मंदिर माला मिशन, अप्रोच सड़क के चौड़ीकरण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत आने वाले मंदिरों से़ अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जोड़ने के लिए 15 अप्रैल से एक रेल सेवा मानसखण्ड एक्सप्रेस प्रारम्भ किये जाने पर कार्य चल रहा है। यह रेल सेवा कोलकाता से टनकपुर तक संचालित की जाएगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए टनकपुर से पूर्णागिरी, हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर, जागेश्वरधाम, गोल्ज्यू देवता मंदिर, नन्दा देवी, कैंची धाम आदि मानसखण्ड मंदिर माला के अन्य मंदिरों तक स्थानीय बस व अन्य परिवहन सेवाओं को संचालित किया जाएगा। केएमवीएन के अतिथि गृह, होम स्टे, स्थानीय होटल आदि तथा हुनर योजना के तहत प्रशिक्षित स्थानीय गाइड्स पर्यटकों के आतिथ्य में सहयोग करेंगे। पर्यटकों की वापसी के लिए काठगोदाम से कलकता के लिए रेल सेवा उपलब्ध रहेगी। सचिवालय में मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग को मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत मंदिरों को जोड़ने वाली अप्रोच रोड्स के चौड़ीकरण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में एसीएस राधा रतूड़ी को पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत चिहिन्त कुमाऊँ मण्डल के सभी 16 मंदिरों के अलग-अलग मास्टर प्लान अनुमोदित हो चुके हैं। इनमें से 9 मंदिरों की डीपीआर तैयार हो चुकी है। इनमें से अधिकांश मंदिरों का शिलान्यास जल्द हो जाएगा। मंदिरों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास का कार्य कलस्टर अप्रोच के साथ किया जा रहा है। एसीएस रतूड़ी ने मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत आने वाले सभी मंदिरों सौन्दर्यीकरण के साथ ही इनसे जोड़ने वाली अप्रोच रोड के चौड़ीकरण के कार्याे को भी साथ-साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग को सिंगल लाइन सड़कों को डबल लाइन में बदलने के कार्याे को जल्द समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संस्कृति विभाग को राज्य की ऐतिहासिक विरासतों, मंदिरों आदि के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हेरीटेज एक्ट पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव सचिन कुर्वे सहित संस्कृति, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।