जगमगायेंगे शिवाजी नगर के मार्ग

ऋषिकेश।
कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला व ग्राम प्रधान अनीता असवाल ने सयंुंक्तरुप से शिवाजी नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईटों का उद्घाटन किया। मौके पर कांग्रेस महासचिव खरोला ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के प्रति संकल्पबद्ध है। हरीश रावत के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास होने की बात भी कही।
मौके पर ग्राम प्रधान अनीता असवाल ने खरोला के प्रयासों की सराहना की। मौके पर कांग्रेस सेवा दल के विधानसभा अध्यक्ष दीपक धमांदा, शिवाजी नगर विकास समिति के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, मनवर पंवार, विक्रम रावत, अरुण गौड़, राजपाल रावत, हरिकिशन जोशी, रोहत थापा आदि मौजूद थे।

निशंक ने विपक्ष को आड़े हाथो लिया

105कहा-पूर्ववर्ती सरकारों ने काला धन लाने के लिए कोई ठोस कार्य नही किया
केन्द्र सरकार के बिल से विश्व में भारत की साख बढृने का दावा किया
नई दिल्ली। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति, सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड डॉ. रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने लोक सभा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 1988 से अभी तक कांग्रेस कालेधन और बेनामी सम्पत्ति के मामले में गम्भीर नहीं रही है। डॉ. निशंक ने कहा कि बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 के माध्यम से देश में काले धन पर रोक लगाने की सरकार की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।
डॉ. निशंक ने बताया कि विधेयक के इन संशोधनों का मकसद कानूनी और प्रशासनिक लिहाज से विधेयक के प्रावधानों को मजबूत बनाना है। उन्होंने आगे बताया कि बेनामी सम्पत्ति के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए डॉ. निशंक ने बताया कि कांग्रेस ने सदैव से कालाधन और बेनामी सम्पत्ति से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन दिया है। कांग्रेस की नीति हमेशा कालाधन को संरक्षण देने की रही है। केन्द्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए डॉ. निशंक ने बताया कि इस विधेयक से जहां भारत में कालेधन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की विश्वसनीयता बढाने में मदद मिलेगी। डॉ. निशंक ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते वर्ष 2011 का विधेयक छः सत्र बीत जाने पर बिल लैप्स हो गया। सरकार द्वारा नया बिल लाये जाने की अपेक्षा 1988 के बिल में संशोधन किया गया ताकि 1988 से आज तक सभी दोषियों को दंडित किया जा सके। डॉ. निशंक ने बताया कि मौजूदा विधेयक में जहां दोषियों के लिए दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान है वहीं अपीलीय ट्रिब्यूनल तंत्र स्थापित किया गया है। बेनामी संव्यवहार की नई परिभाषा को स्थापित करते हुए बिल ने विभिन्न प्राधिकारियों के माध्यम से सक्षम तंत्र की स्थापना की गयी है।

वो पत्थर-गोले बरसाये तो कैसे रुकेगा पैलेट गन का इस्तेमाल!

नई दिल्ली।
पिछले करीब दो हफ्ते से जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था को संभालने में अग्रिम मोर्चे पर खड़े अर्धसैनिक बलों ने घाटी में पैलेट गन के इस्तेमाल के चलते कुछ युवकों की आंखों में लगी चोट पर दुख व्यक्त किया है। हालांकि, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि बेहद चरम स्थितियों में पैलेट गन इस्तेमाल होता रहेगा। वैसे सीआरपीएफ की डीजी के. दुर्गा प्रसाद ने उम्मीद जताई कि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।
दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, पैलेट गन के इस्तेमाल के चलते युवा घायल हुए हैं उसके लिए माफी चाहता हूं। हम खुद ही इसे कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि कम लोग घायल हों। लेकिन, इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भीड़ पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाती है और किसी भी दूसरे तरीके से उस पर काबू नहीं पाया जा सकता।
उन्होंने कहा कि जवानों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वो ऐसी घटनाओं से निपटते समय भावनाओं में ना बहे और सही तरीके का इस्तेमाल करें। सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ही एक मात्र ऐसी जगह है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में पत्थरबाजी होती है और ऐसी स्थिति में जब स्थित बेकाबू हो जाती है उसके बाद जवानों को पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
के. दुर्गा प्रसाद ने कहा कि जवानों को निर्देश दिया गया है कि जब कभी भी वह पैलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर में करें तो घुटने के नीचे ही फायर करें। उन्होंने कहा कि लोग घायल तब होते हैं जब प्रदर्शनकारी काफी नजदीक आ जाते हैं और जवानों को पायलट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में सामने वाले की जान जाने की भी ख़तरा बना रहता है।

उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ! चमोली की सीमा में घुसे चीनी सैनिक

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सीएम हरीश रावत ने केन्द्र सरकार से की वार्ता
देहरादून।
उत्तराखंड में चमोली से सटी चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने चमोली सीमा पर घुसपैठ की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां मौजूद महत्वपूर्ण नहर तक चीनी सेना नहीं पहुंच पाई है।
बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम हरीश रावत ने चमोली से सटी चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर कहा कि मुझे यकीन है केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान लेगी। चमोली सीमा पर हो रहे चीनी घुसपैठ का पता तब चला जब सीमा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासन की टीम को चीनी सैनिकों ने जांच करने से रोकते हुए वापस खदेड़ दिया। हर बार की तरह इस बार भी जोशीमठ के उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की 19 सदस्यीय टीम 19 जुलाई को चीन सीमा के निरीक्षण को गई थी। टीम सुमना क्षेत्र तक वाहन से पहुंची। यहां होतीगाड़ नदी का जलस्तर बढ़ने से टीम को वाहन यहीं छोड़ने पड़े। इसके बाद दूसरे छोर पर खड़े वाहनों से टीम सेना चौकी रिमखिम पहुंची। करीब आठ किमी दूर सीमा क्षेत्र में पहुंचने पर यहां पहले से चीन सैनिकों को मौजूद देख टीम के होश उड़ गए।
भारतीय दल को देखते ही चीनी सैनिकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और टीम सदस्यों को तुरंत लौट जाने का इशारा किया। चीनी सैनिकों के तेवर देख टीम ने निरीक्षण छोड़ तुरंत वापस लौटने में ही भलाई समझी। टीम के सदस्यों ने इसकी जानकारी सीमा क्षेत्र में मुस्तैद आईटीबीपी के अधिकारियों को भी दी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बाड़ाहोती क्षेत्र में पहुंचते ही टीम को दूर से ही चीनी सैनिक दिखाई दे गए थे। टीम आगे पहुंची तो चीनी सैनिकों ने उन्हें वापस चले जाने का इशारा किया। गौरतलब है कि चीन सीमा क्षेत्र में प्रशासन का निरीक्षण नियमित प्रक्रिया है। इसकी गोपनीय रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है। चमोली जनपद से सटी भारत-चीन सीमा में बाड़ाहोती क्षेत्र नो मेंस लैंड एरिया है।
हर वर्ष चमोली जिला प्रशासन की टीम सीमा क्षेत्र में चीनी गतिविधियों को देखने और भारत की मौजूदगी दर्ज करने के लिए यहां सामान्य निरीक्षण के लिए जाती है। पूर्व में टीम वर्ष में दो बार जाती थी, लेकिन वर्ष 2015 से टीम वर्ष में तीन बार सीमा क्षेत्र के निरीक्षण को जाती है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर सीएम हरीश रावत ने कहा कि मुझे यकीन है केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान लेगी। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ की जानकारी भारतीय एजेंसियों को है। आईटीबीपी इस पूरे क्षेत्र की निगरानी कर कर रही है। आईटीबीपी और सेना को इसकी जानकारी है। सीएम ने कहा है कि इस क्षेत्र में लगातार चीन की सक्रियता बनी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां एक नाला है, वह चीनी सैनिकों ने अभी नहीं छुआ है।

हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति व पर्यावरण का प्रतीक

देहरादून।
हरेला पर्व संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रतीक है। हरेला से घी संग्रांद तक वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष जन सहभागिता से हरेला वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर में वन विभाग द्वारा आयोजित हरेला पर्व के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ने शिरकत की।
इस अवसर पर हरेला के तहत मुख्यमंत्री रावत ने रूद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने स्कूली बच्चों को पौधे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि पिछली बार हरेला पर्व राज्य सरकार की ओर से मनाया गया था। किन्तु इस बार जन संगठनों द्वारा हरेला को वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। इस बार राज्य सरकार की भूमिका इसमें एक सहयोगी की है। हरेला संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री रावत ने वन विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा मांग के अनुरूप पौधे उपलब्ध कराए गए है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। हम सभी को वृक्षारोपण के प्रति दूसरो को भी जागरूक करना चाहिए। एक वृक्ष भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अधिक से अधिक पौधे लगाए एवं पर्यावरण संरक्षण में सहायक बनें। मुख्यमंत्री रावत ने जिला प्रशासन, एम.डी.डी.ए. एवं वन विभाग को निर्देश दिए कि देहरादून के सभी शिवालयों में रूद्राक्ष का पौधा जरूर लगाएं। उन्होंने वन विकास निगम को निर्देश दिए कि जहां भी वन विकास निगम के डिपो है, वे डिपो के चारों ओर काष्ठ उद्योग में सहायक वृक्ष लगाए। इसके साथ ही रामगंगा घाटी में गैरसैंण से भिकियासैंण तक तून के पेड़ लगाए।
इस अवसर पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, सचिव, खेल शैलेश बगोली, प्रमुख वन संरक्षक राजेन्द्र कुमार महाजन, डी.बी.एस. खाती सहित स्कूली बच्चे व अन्य उपस्थित थे।

ईनामी अपराधी दिल्ली से गिरफ्तार

2 साल 7 माह से फरार ईनामी अभियुक्त को एसटीएफ ने पकड़ा
देहरादून।
स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न अभियोगों में वांछित ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी को किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत लगभग 2 साल 7 माह से फरार ईनामी अभियुक्त ललित यादव पुत्र ऋषिपाल सिंह यादव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उसे द्वारिका क्षेत्र दिल्ली से काफी गिरफ्तार किया गया।
ललित यादव मूल रूप से नवादा थाना वेलनी जिला बागपत उप्र का रहने वाला है जो कि हाल में 247, दून विहार नयात गांव जाखन थाना कैण्ट देहरादून में रह रहा है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को थाना मसूरी में विभिन्न धाराओं में पंजीकृत मुकदमे व 30 शस्त्र अधिनियम के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा जिला कारागार से 18 जनवरी 2014 से 21 दिन के पैरोल पर था व तभी से उक्त अभियुक्त फरार चल रहा था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा 2500 रुपये का ईनाम भी घोषित किया गया था। पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि फरार होने के बाद वह फलों का व्यापार करता था। अभियक्त व्यापार हेतु फलों को आन्ध्र प्रदेश से लाकर दिल्ली में बेचता था तथा अपना ठिकाना हमेशा बदलता रहता था। लगातार निगरानी व काफी प्रयासों के पश्चात् एसटीएफ को अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई।
टीम में एसटीएफ के उपनिरीक्षक एनके भट्ट, उपनिरीक्षक आशुतोष सिंह, आरक्षी लोकेन्द्र सिंह, आरक्षी संजय कुमार, आरक्षी विरेन्द्र नौटियाल, आरक्षी दीपक चन्दोला, आरक्षी चालक शंकर सिंह नेगी सम्मिलित थे।

स्पेशल कपोनेन्ट प्लान की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलें

अल्मोड़ा के बहुउद्देशीय शिविर में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बाराकोटी ने अधिकारियों को दियें निर्देश
अल्मोड़ा।
अनुसूचित जाति के लोगों हेतु राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाये, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नही की जायेगी। यह बात अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजेन्द्र बाराकोटी ने मजखाली मे आयोजित एक बहुउद्देशीय शिविर में कही।
अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजेन्द्र बाराकोटी ने कहा कि स्पेशल कपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जो भी योजनायें संचालित की जाती है उसका लाभ पात्र लोगों को मिले इसका ध्यान रखना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे अनेक निर्धन लोगों के राशन कार्ड आन-लाइन नहीं हो पा रहे है इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा, साथ ही आधार कार्ड बनाने मंे भी जो समस्यायें आ रही है इसके समाधान के लिये भी जिला प्रशासन को भी ठोस पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि जो विभाग बहुउद्देशीय शिविर में अनुपस्थित है उनका स्पष्टीकरण लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिले इसके लिये समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर इस सुविधा से वंचित लोगों को चिन्हित कर इस योजना का लाभ दिलाना होगा। उन्होंने कहा कि पेयजल, जल संस्थान से जुडे अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत संचालित पेयजल योजनाओं का कार्य किस स्तर पर है उसका भी ध्यान रखेंगे।
इस बहुउद्देशीय शिविर में १०१ शिकायतें प्राप्त हुई अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिनमें पूर्ति, समाज कल्याण, लोनिवि, स्वजल, विद्युत आदि विभागों की थी। इस दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेशन के ३०, विधवा पेंशन के १० फार्म भरें गये साथ ही विभाग द्वारा जरूरतमंदो को ३ बैशाखी, २ व्हील चीयर, २ लाठी, १ कॉन की मशीन भी वितरित की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ८ विकलांग प्रमाण पत्र सहित १०० लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और दवाईयॉ भी वितरित की गई। शिविर में ५ आधार कार्ड बनाये गये। शिविर मे राजस्व, पूर्ति, कृषि, उद्यान, समाज कल्याण, रेशम, सहकारिता, पशुपालन आदि विभागों के स्टाल भी लगाये गये। उपाध्यक्ष ने कृषि विभाग व उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों मंे काश्तकारों के बीच जाकर उनकी समस्या का निराकरण करना सुनिश्चित करें। शिक्षा के अधिकारियें को निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति समय से उन्हें पहुॅच रही या नही के साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश मिल रहा है या नहीं इसका भी ध्यान रखें।
इसके अलावा विद्युत विभाग के अधिकारी अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र जो विद्युत सुविधा से वंचित है उन क्षेत्रों में विद्युत सुविधा बहाल करें। निर्माण विभाग के अधिकारी इस बात का ध्यान रखेगे कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों को सड़कों से अधिकाधिक मात्रा में जोड़ा जायें।
इस अवसर पर महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी दिनेश पिल्खवाल, हवालबाग ब्लाक अध्यक्ष गोपाल खोलिया, नारायण सिंह अधिकारी, प्रमोद कुमार, नन्दन राम, राजेन्द्र नाथ गोस्वामी, संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत विनीत कुमार, परियोजना निदेशक डी०डी० पंत, जिला विकास अधिकारी मो० असलम, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव नयन तिवारी सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

घनशाली-केदार राजमार्ग के बाजार में आया मलबा

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टिहरी।
बुधवार टिहरी घनशाली मुख्य बाजार बेरियर के पास भूस्खलन होने से राजमार्ग बंद हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मुख्य बाजार में मलबा आने से स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गयी। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नही है।
घनशाली-केदारनाथ मोटर मार्ग पर बेरियर के पास अत्यधिक मात्रा में पहाडी से मलबा आने के कारण राजमार्ग बंद हो गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मालवाहक वाहन मलबे के नीचे दबे हो सकते है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेज रहा है।

पालिका की लापरवाही से मंदिर में गिरा विद्युत पोल

ऋषिकेश।
नगर पालिका ऋषिकेश की लापरवाही से रेलवे रोड़ स्थित वाल्मिीकि प्रार्थना मंदिर में विद्युत पोल दोपहर दो बजे गिर गया। गनीमत रही कि मंदिर परिसर व सड़क पर खेल रहे मौहल्ले के बच्चे विद्युत पोल की चपनेट मे नही आये।
पालिका ऋषिकेश की ओर से प्रार्थना मंदिर के गेट पर सौदर्यकरण के नाम पर एक विद्युत पोल लगाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में पोल स्तह से जर्जर व खोखला हो रखा था। जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन को कई बार मौखिक व लिखित रुप में दी। लेकिन पालिका ने इस ओर समय रहते कोई कार्रवाई नही की। अब पालिका की लापरवाही से स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। स्थानीय निवासी एडवोकट राकेश पारछज्ञ ने बताया कि विद्युत पोल हटाने को लेकर पालिका के अधिकारियों को पूर्व में कई बार शिकायत दर्ज करावाई। मंदिर परिसर में भीड़ जुटने को लेकर दुर्घटना न हो इसकी जानकारी भी दी। लेकिन पालिका ने इस ओर कोई कार्रवाई करनी उचित नही समझी।

विस्थापितो की समस्या को दरकिनार कर रही सरकार

ऋषिकेश।
आज देश के विकास का प्रतीक बना टिहरी बांध में 16 वर्ष पहले गोदी, सिरांई, माली देवल, उपूं, छाम, गिरांणी, लम्पोखरी, डोबरा, डोबरा प्लास, असेना, बड़कोट, क्यारी, पिनार्स नाम की 12 ग्रामसभा हुआ करती थी जो कि आज बढ़कर 15 ग्राम सभाएं हो चुकी है, लेकिन विकास के प्रतीक टिहरी बांध में अपनी भूमि देने के बाद पुर्नवास विभाग नई टिहरी द्वारा ऋषिकेश के पशुलोक, आमबाग और श्यामपुर क्षेत्र की वन भूमि पर बसाए गए 3000 परिवारों को आज 16 साल बाद भी अपने भूमिधरी अधिकार नही मिल पाया है।
अपने घर, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों को त्याग कर ऋषिकेश में बसे ग्रामीणों को भूमिधरी अधिकार न मिल पाने के कारण, इनके स्थाई निवास सहित अन्य कोई प्रमाण पत्र नही बन पाते है। इन्हे जमीन की जमानत पर बैक लोन भी नही मिल सकता है। कारण यह कि तब पुर्नवास विभाग ने इस विस्थापितों को वन विभाग की भूमि पर बसाया गया था जिसके कारण आज तक ग्रामीणों को भूमिधरी का अधिकार नही मिल पाया है।
ऋषिकेश के पशुलोक, आमबाग और श्यामपुर क्षेत्र में टिहरी विस्तापितों के 3000 से अधिक परिवार रहते है जो आज तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और निगर निकाय के चुनावों से वंचित रहे है इन लोगों को केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार है, चुनाव से पूर्व दो मुख्यमंत्री तक यहां आए और राजस्व ग्राम बनाने का वादा किया, लेकिन चुनावी जुमला होने के कारण वादे भूला दिये गये। ऐसे में अब ग्रामीणों ने आन्दोलन शुरू कर दिया है, सामुदायिक भवन में ग्रामीणों का धरना जारी है यही नही नेताओं के वादों से तंग हो चुके ग्रामीणों ने अब आने वाले विधानसभा चुनाव के बहिस्कार की चेतावनी तक दे डाली है, वही ऋषिकेश तहसील प्रशासन का कहना है कि राजस्व ग्राम का प्रस्ताव तहसील द्वारा बहुत पहले ही शासन को भेजा जा चुका है जिस पर शासन कुण्डली मार कर बैठा है।