देहरादून।
उत्तराखण्ड के राज्यपाल डा0 कृष्ण कांत पाल ने उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट के ‘बाल शिक्षा सदन‘ के बच्चों से राजभवन में मुलाकात की।
अध्ययन भ्रमण पर आये, कक्षा 03 से कक्षा 10 तक के 65 बच्चों से राज्यपाल ने 35 मिनट तक संवाद स्थापित किया और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी हौसला अफजाई की और आत्म विश्वास बढ़ाया।
बच्चों से प्रश्नोत्तर के दौरान राज्यपाल ने जीवन में सफलता पाने के लिए उन्हें अच्छे संस्कारों, कठिन परिश्रम, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने की महत्ता के विषय में बताया।
राज्यपाल ने मन लगाकर पढाई करने को विद्यार्थियों का पहला धर्म बताने के साथ ही माता पिता व गुरूजनों का आदर करने, अपने आस-पास सहित देश-विदेश के विषय में जानकारी बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित किया तथा अच्छे नम्बर और अच्छे संस्कारों से अपने परिवार, स्कूल, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
देव भूमि उत्तराखण्ड की छवि देव भूमि के अनुरूप बनाने के लिए अपने घर, स्कूल तथा आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रति भी बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया। राज्यपाल द्वारा स्कूल में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए विवेकाधीन कोष से रूपये पचास हजार मात्र (50,000) की धनराशि कम्प्यूटर क्रय हेतु प्रदान की गई। बच्चों के साथ स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य तथा शिक्षक भी मौजूद थे।
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ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की कोई सीमा नहीं
देहरादून।
उत्तराखण्ड ऊर्जा कामगार संगठन के 27 वें द्विवार्षिक महाधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि टीम वर्क से ही विकास सम्भव है। मेनेजमेंट व कर्मचारियों में बेहतर तालमेल जरूरी है। ऊर्जा निगम अपने लाभ का एक हिस्सा कर्मचारियों को हस्तांतरित करें। ट्रांसमिशन लॉस कम करने के लिए इन्सेंटिव की योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हम पहले राज्य हैं जिसने सातवें वेतन आयोग के लिए न केवल समिति बना दी है बल्कि बजट में इसका प्राविधान भी कर दिया गया है। उत्तराखण्ड तेजी से बढ़ते 6 राज्यों में शामिल है। हमारी वृद्धि दर 13 प्रतिशत है। इस वृद्धि को समावेशी रूप देने के लिए तमाम तरह की पेंशन योजनाएं व महिला सशक्तिकरण की योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की कोई सीमा नहीं है। सम्भावनाएं बहुत अधिक हैं। ऊर्जा के उपभोग में बढ़ोतरी विकास का परिचायक है। वर्ष 2017 या 2018 तक कानून बनाकर बिजली उपलब्ध करवाने की बाध्यता लागू की जाएगी। ऊर्जा निगमों में पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इस अवसर पर विधायक हीरासिंह बिष्ट, एमडी यूपीसीएल एसएस यादव, एमडी यूजेवीएनएल एसएन वर्मा, यूपी विद्युत मजदूर संगठन के अध्यक्ष आरएस राय, उत्तराखण्ड ऊर्जा कामगार संगठन के अध्यक्ष राकेश शर्मा आदि उपस्थित थे।
जंगलो में मडुआ, झंगोरा गहत के बीजो का छिडकाव करे जलागम प्रबन्ध: हरीश रावत
देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में जलागम प्रबंध के अन्तर्गत केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित एवं राज्य सेक्टर के अधीन वित्त पोषित, समेकित जलागम प्रबन्ध, परियोजना विकेन्द्रीकृत विकास परिययोजना समेकित आजीविका सहयोग परियोजना एवं जलागम प्रबन्ध कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर अविलम्ब पर्यवेक्षण समिति गठित करने के निर्देश दिये है। उन्होने इस समिति में स्थानीय व्यक्तियों, स्टेक होल्डर एवं तकनीकि दक्षता वाले व्यक्ति को सदस्य नामित करने के भी निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास से जुडी इन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर दिखाई दे तथा योजनाओ एवं संसाधनो का लाभ स्थानीय जनता को उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाय।
सचिवालय में गुरूवार को देर सांय जलागम प्रबन्ध के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों से सम्बंधित योजनाओं का केटलॉग तैयार कर विधायकों को भी उपलब्ध कराने को कहा। उन्होने कहा कि यदि हम 20 प्रतिशत वर्षा जल का भी संचय कर सके तो यह प्रदेश के लिए बड़ी बात होगी। जल संवर्धन एवं भूमि संरक्षण के प्रति विशेष ध्यान देने पर बल देते हुए इन क्षेत्रों की इमेंजिंग बनाने की भी बात उन्होने कही। विभिन्न जल धाराओं व ढलान वाले क्षेत्रो को भी चिन्हित करने तथा इन क्षेत्रों में तालाब व ट्रेंचेज बनाये जाय। उन्होने योजना आधारित गांवो का डाटाबेस भी तैयार करने को कहा। वृक्षारोपण के लिये भी क्षेत्रों का चिन्हिकरण किया जाय, बछुवाबाण से चौखुटिया तक तुन रोपण क्षेत्र विकसित किया जाय, जंगल से जुडे क्षेत्रो में किनगौड़ा, भीमल, घिंघारू, हिसोल, मेहल, बेडू, अखरोट आदि के पेड लगाये जाय।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि जंगलो में मडुआ, झंगोरा गहत आदि के बीजो का छिडकाव किया जाय ताकि जंगली जानवरो को जंगलो में ही खाने की व्यवस्था हो। उन्होने 10 काफल व 10 बुरांश के पार्क भी विकसित करने को कहा। उन्होने कहा कि प्राकृतिक वस्तुओं का इन्ही क्षेत्रो में उत्पादन पर ध्यान देना होगा। वनाधिकारियो को गांव वालो से सम्पर्क कर स्थानीय उत्पादों के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। ढलान वाले क्षेत्रो में रामबांस का रोपण किया जाय इससे चीड को फैलने से भी रोका जा सकेगा।
मुख्यमंत्री रावत ने पर्वतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए आजीविका के तहत कृषकों को छोटे हैंड ट्रेक्टर, पावर ट्रिलर, मंडुआ थ्रेसर आदि उपलब्ध कराने को कहा। पशुपालन एवं दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए जानवरो के हेल्थ कैम्प के आयोजन सघन, दुग्ध उत्पादन क्षेत्रो में महिलाओं को चीज बनाने की मशीन उपलब्ध कराने के भी निर्देश उन्होने दिए। उन्होने इन योजनाओं से जुडे फेडरेशनो का सम्मेलन भी आयोजित कराने को कहा। इस सम्मेलन में स्वंय मुख्यमंत्री रावत भी उपस्थित होकर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी प्राप्त करेंगे।
प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को नमन: मुख्यमंत्री
देहरादून।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाईन में आयोजित कार्यक्रम में ड्यूटी निर्वहन के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले अर्धसैनिक बलों व राज्य पुलिस बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद पुस्तिका भी शहीद स्मारक में प्रस्थापित की गई। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आज का दिन उन बहादुर पुलिस जवानों को नमन करने का है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। नक्सलवाद व आतंकवाद आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे अर्धसैनिक बलों व राज्य पुलिस बलों के बहादुर जवान इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री रावत ने पिछले वर्ष ड्यूटी करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले उत्तराखण्ड के दस जवानों को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार इनके परिवारजनों के साथ है। मुख्यमंत्री रावत ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नरेंद्रनगर के लिए 6 करोड़ रूपए, राज्य पुलिस के कार्मिकों के आवास के लिए 7 करोड़ रूपए व पुलिस के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 1200 रूपए प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने एसडीआरएफ सहित पुलिस की विभिन्न इकाइयों के तकनीकी सुदृढ़ीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि 9 हजार फीट से ऊपर कार्यरत पुलिस जवानों को 300 रूपए प्रति दिन हाई एल्टीट्यूड भत्ता व हेड कान्स्टैबिल को 1200 रूपए प्रति माह मोटर साईकिल भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश में 30 नए पुलिस थाने, 1 साईबर थाना व 1 रिपोर्टिंग चैकी स्थापित की गई है। कुछ और थानों को खोला जाना विचाराधीन है। रियो ओलम्पिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मनीष रावत को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। पुलिस में एक स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। पौड़ी व अल्मोड़ा में सतर्कता अधिष्ठान की इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला उपनिरीक्षक के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महिला उपनिरीक्षकों की भर्ती की गई है।
पुलिस महानिदेशक एमए गणपति ने बताया कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का वीरता से सामना करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। तब से प्रति वर्ष अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस जवानों की स्मृति में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष देश में अर्धसैनिक बलों व राज्य पुलिस बलों के 431 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इनमें उत्तराखण्ड पुलिस के 10 जवान शामिल हैं। इस अवसर पर केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल, सांसद श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह, विधायक ललित फस्र्वाण, राजकुमार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव डा.उमाकांत पंवार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व आला अधिकारियों ने भी कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मतदान तिथि की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
देहरादून।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड राधा रतूड़ी ने बताया है कि दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक ‘‘उत्तराखण्ड-उत्तर प्रदेश में जनवरी-फरवरी में चुनाव’’ संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार उत्तराखण्ड में 29 जनवरी, 2017 को मतदान की संभावित तिथि का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताया है कि उक्त समाचार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रदेश में चुनाव संबंधी किसी भी तिथि के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग, द्वारा घोषणा की जाती है।
वर्तमान में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी प्रकार की चुनाव तिथि की घोषणा नही की गई है। राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अभी तक चुनाव तिथियों का निर्धारण नही किया गया है। जब भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथियां निर्धारित की जायेगी, तो उसकी सूचना तत्काल मीडिया के माध्यम से पारदर्शी ढंग से प्रदेशवासियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
राष्ट्र विरोध गतिविधियों में संलिप्त 12 अधिकारी बर्खास्त
श्रीनगर/नई दिल्ली।
कश्मीर घाटी में चल रही अशांति के बीच, जम्मू कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोध गतिविधियों में कथित तौर पर संलिप्त 12 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले उनके खिलाफ डोजियर तैयार किया गया था।
जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के जिन 12 अफसरों को बर्खास्त किया गया है, उनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। इस तरह के मामले में संलिप्तता की बात पता चलने पर राज्य की पुलिस ने तहकीकात शुरू की थी। पुलिस ने इन अफसरों को लेकर एक अहम जांच रिपोर्ट तैयार की थी। इन अफसरों पर पुलिस की रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य के मुख्य सचिव के आदेश पर इन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। कर्मचारियों पर आरोप है कि राज्य में अशांति फैलाने में उन्होंने भी भूमिका निभाई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से कई अन्य अधिकारियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। बर्खास्तगी का यह आदेश बुधवार शाम को दिया गया।
बताया जा रहा है कि बर्खास्त हुए कुछ अफसर अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बर्खास्त किए गए कई अफसरों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए अधिकारी-कर्मचारी राजस्व, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न महकमों से हैं। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 126 को लागू किया है। उन्होंने कहा कि इन में से कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ जन सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था जबकि अन्य या तो जमानत पर बाहर हैं या गिरफ्तारी से बच रहे हैं। राज्य पुलिस की खुफिया इकाई ने गड़बड़ी पैदा करने और युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने के लिए पिछले महीने 36 कर्मचारियों के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया था। डोजियर को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव के दफ्तर भेजा गया था।
राज्य सरकार के कर्मचारी पहले भी कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं और उनमें से कुछ को सेवा से बर्खास्त किया गया है। मौजूदा शिक्षा मंत्री नईम अख्तर उन पांच सरकारी कर्मचारियों में से एक थे जिन्हें 1990 में राज्य सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था। उन पर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। उनकी सेवाएं बाद में बहाल कर दी गई थीं क्योंकि कर्मचारियों ने तीन महीने की हड़ताल की थी।
जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को सही बताया है। बीजेपी नेता खालिद जहांगीर ने कहा कि इन नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि अफसरों को चाहिए कि वे लोगों की भलाई के लिए काम करें। घाटी में 9 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मौत के बाद हुए प्रदर्शन में अब तक करीब 91 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 104 दिनों से जारी प्रदर्शनों में हजारों लोग घायल हो चुके हैं।
अब पूरी की बहुगणा परिवार ने पिता की अंतिम इच्छा
विजय बहुगणा के बाद रीता ने भी दिया कांग्रेस को झटका
दिल्ली।
अगले साल के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी भाजपा में शामिल हो गईं। उन्होंने राहुल गांधी के पार्टी चलाने के तौर तरीके और सेना के लक्षित हमले पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत हेमवती नंदन बहुगुणा की 67 वर्षीय पुत्री रीता बहुगुणा जोशी आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गईं।
उत्तर प्रदेश प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रीता जोशी ने आज कांग्रेस विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी के बारे में माना जा रहा था कि वह शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने को लेकर नाखुश थीं। जोशी ने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की आलोचना की और कहा कि यह खराब स्थिति में है और उसने अपना कामकाज रणनीतिकार प्रशांत किशोर को ठेके पर दे दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लक्षित हमले के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ‘दलाली’ करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की निंदा करते हुए पार्टी की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, उसे लेकर वह काफी आहत थीं।
जोशी ने कहा, ”भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दी है। हमले के पीछे सेना के पराक्रम के साथ सरकार के मजबूत नेतृत्व की भी भूमिका थी।’’ राहुल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ”पूरे देश के साथ मैं भी इससे खुश थी। पूरी दुनिया ने हमले के बारे में भारत की दलील को स्वीकार किया। कांग्रेस ने हालांकि एक छोटी पार्टी जैसा व्यवहार किया और सवाल उठाया। पूरा देश ‘खून की दलाली’ जैसे मुहावरे के इस्तेमाल से क्षुब्ध हो गया।’’
रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उनकी (राहुल) टिप्पणी से पाकिस्तान को लक्षित हमले पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों राजनीतिक मतभेद ठीक नहीं है। जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने 27 वर्ष के राजनीतिक कैरियर में 24 वर्ष कांग्रेस में बिताये और केवल 10 महीने समाजवादी पार्टी में रहीं। उन्होंने कहा, ”कांग्रेस छोड़ने का निर्णय आसान नहीं था। हालांकि देश और राज्य के हित में मैंने यह कदम उठाया।’’
देश में लागू होगी नई शिक्षा नीति : जावड़ेकर
ऋषिकेश।
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर गुरुवार सुबह दस बजे ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद सरस्वती के समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाए। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती सुखानंद पब्लिक कॅरिअर स्कूल में पढ़ने वाले उत्तराखंड आपदा प्रभावित और निर्धन वर्ग के छात्रों से मुलाकात की। कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहत हैं। पीएम ने आपदा का दंश झेल रहे राज्यवासियों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। जल्द ही इसके परिणाम राज्यवासियों को दिखने लगेंगे।
जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा से ही इंसान अच्छा नागरिक बनता है। इसलिए केंद्र सरकार देश की शिक्षा बेहतर करने में जुट गई है। पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। महान पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद उनके साथ है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रभावित छात्र-छात्राओं को पाठयसाम्रग्री भी वितरित की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, स्वामी शुद्धानंद महाराज, स्वामी शांत आत्मानंद महाराज, आश्रम प्रबंधक गुणानंद रयाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष गोविन्द अग्रवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल, अनिता ममगाईं, लक्ष्मी सजवाण, शालिनी, नेहा, माला देवी, नीलम देवी, रीना देवी, मंजू, मीना कंडवाल आदि उपस्थित रहे।
बेटी की शादी नजदीक, लोगों ने बैंक में काटा हंगामा
ऋषिकेश।
किसान के खाते से साढ़े चार लाख रुपये गायब होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने बैंक में हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि न तो खाते में पैसे लौटे हैं और न ही आरोपी पकड़े गए हैं। पैसे वापस लौटने के आश्वासन पर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ।
लक्कड़घाट श्यामपुर निवासी किसान ऋषिपाल का श्यामपुर बाईपास स्थित पंजाब सिंध बैंक में खाता है। किसान की बेटी की शादी 18 नवंबर को होनी है। उन्होंने बेटी की शादी के लिए खाते में साढ़े चार लाख रुपये जमा किए थे। 19 सितंबर से पांच अक्तूबर के बीच उनके खाते से यह रकम निकाल ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक की लापरवाही के चलते खाते से लाखों की रकम निकाल ली गई। एक माह से पीड़ित बैंक के चक्कर काट रहा है, लेकिन रकम वापस नहीं मिल रही है।
मामले में बैंक पर लापरवाह रवैये का आरोप लगाया। किसान की बेटी की शादी नजदीक है, लेकिन बैंक अधिकारी झूठा आश्वासन देकर किसान के साथ टालमटोल कर रहे हैं। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ देख पुलिस बल भी मौजूद रहा। उधर, बैंक प्रबंधक ने किसान के खाते में रकम डालने का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन करने वालों में ज्योति सजवाण, संजीव चौहान, जसविंदर सिंह राणा, महावीर उपाध्याय, टेक सिंह राणा, गंभीर राणा, विनोद चौहान, प्रेम सिंह बिष्ट, दिनेश पयाल, मंजीत राठौर, देवेंद्र बेलवाल, ममता आदि शामिल रहे।
लौटने की शर्त पर बैंक देगा शादी के लिए रुपये
प्रदर्शन के बाद स्थानीय लोगों की मौजूदगी में बैंक प्रबंधक और किसान के बीच करार किया गया। इसमें किसान की बेटी की शादी के लिए बैंक खाते में साढ़े चार लाख रुपये जमा करेगा। इसकी एवज में किसान को अपनी संपत्ति से जुड़े कागजात बैंक में रखने होंगे। बैंक की आंतरिक जांच पूरी होने के बाद अगर आरोपी पकड़े जाते हैं तो किसान को रकम जमा नहीं करनी होगी। लेकिन आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो किसान को रकम बैंक को लौटानी होगी। सभी ग्रामीणों की सहमति पर बैंक और किसान के बीच यह करार हुआ।
किसान के खाते में बैंक साढ़े चार लाख रुपये की रकम जमा करेगा, लेकिन इसकी एवज में किसान को बैंक के पास अपनी संपत्ति के कागज रखने होंगे।
विरेंद्र सजवाण, बैंक प्रबंधक, पंजाब सिंध बैंक श्यामपुर
किसान के खाते से साढ़े चार लाख गायब होने के मामलें में पुलिस जांच चल रही है। पैसे दूसरे राज्यों के एटीएम से निकाले गए हैं। किसान की लिमिट से ज्यादा खाते से पैसे निकाले गए। सभी पहलुओं पर जांच चल रही है।
चक्रधर अंथवाल, सीओ ऋषिकेश
व्यापारियों ने किया पटाखा बाजार का विरोध
व्यापारियों ने बाजार में पूर्व की तरह पटाखे बेचने की मांग की
ऋषिकेश।
ऋषिकेश तहसील में बीते सोमवार को हुई बैठक में एसडीएम वृजेश कुमार तिवारी ने निर्देश दिए थे कि सुरक्षा की दृष्टि से इस बार भीड़भाड़ वाले बाजार से हटाकर पटाखा बाजार खुले मैदान में लगाया जाए। इसके लिए श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज मैदान, ऋषिकेश नगर पालिका परिसर और पुराना रोडवेज बस अड्डा परिसर को चिह्नित किया गया था। प्रशासन का कहना है कि तंग जगहों पर पटाखे की दुकानें लगने से किसी तरह की अनहोनी होने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां नहीं घुस पाती हैं।
इस एडवाइजरी के विरोध में गुरुवार को व्यापारियों ने एसडीएम वृजेश कुमार तिवारी से मुलाकात की। कहा कि अलग बाजार लगने से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने प्रशासन से पूर्व की भांति बाजार लगाने की मांग की। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। फायर बिग्रेड और पुलिस के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी। फैसला जनहित में लिया जाएगा। एसडीएम से मिलने वालों में नगर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री जयदत्त शर्मा, गोविन्द अग्रवाल, श्रवण जैन, कपिल गुप्ता, पवन शर्मा, दीपक कोहली, राजपाल ठाकुर, विजय कालड़ा आदि शामिल रहे।