डोईवाला में टाउनशिप को लेकर चल रही भ्रांतियां हुई दूर, नहीं बनेगी एरोसिटी

डोईवाला में एरोसिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर चल रही भ्रांतियों को दूर करने पर स्थानीय लोगों ने विभागीय मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया।

लच्छीवाला गेस्ट हाउस में भाजपा जिला महामंत्री राजेन्द्र सिंह तड़ियाल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महामंत्री तड़ियाल ने कहा कि डोईवाला में एयरोसिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप आदि को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जिसमें विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

कहा कि जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि डोईवाला में किसी भी किसान की भूमि नहीं ली जाएगी और सरकार की डोईवाला में टाउनशिप आदि को लेकर ना कोई मंसा थी और ना ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है।

इस मौके पर मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार डोईवाला के लोगों के साथ है। इस तरह के कोई भी निर्णय सरकार स्थानीय लोगों को भरोसे में लिए बिना नहीं लेगी। डॉ अग्रवाल ने कहा कि डोईवाला में एयरोसिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है और ना ही इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया गया है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है ऐसे में डोईवाला में दुष्प्रचार कर रहे विपक्ष के लोगों को बाज आना चाहिए। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने धन्यवाद ज्ञापन के जरिए मंत्री जी का स्वागत किया।

इस मौके पर मण्डल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, महामंत्री मंगल रौथाण, रविन्द्र बेलवाल, युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष नितिन कोठारी, पूर्व प्रधान पुरुषोत्तम डोभाल, जिला आईटी प्रभारी युवा मोर्चा सुबोध नौटियाल, आदेश पवार, मनमोहन नौटियाल, गुड्डू मिश्रा, गुरदीप सिंह, आनंद कुमार गुप्ता, जय जोशी, वर्षा वर्मा, मधु नेगी, अल्पना प्रजापति, कृष्णा तरियाल, आशा सेमवाल, संतोषी बहुगुणा, मनदीप बजाज, पम्मी राज सिंह, ताहिर हसन, गजेंद्र सिंह, श्याम सिंह, मुकेश थापा, कुशाल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

देहरादून की सड़कों की जाय अविलम्ब मरम्मत, सीएम ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश में भारी वर्षा से उत्पन्न आपदा की स्थिति की मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिवों सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ जनपदवार गहन समीक्षा की। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आपदा प्रभावितों को वितरित किये जाने वाले मुआवजे में व्यावहारिकता का ध्यान रखने तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बरसात के तुरन्त बाद प्रदेश की सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करने तथा देहरादून की सड़कों अविलम्ब आवश्यक मरम्मत करने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सड़कों की मरम्मत से संबंधित डी.पी.आर. एवं टेंडर आदि की प्रक्रिया अभी से प्रारम्भ कर दी जाए ताकि बरसात समाप्त होते ही प्रदेश भर में सड़को की मरम्मत का कार्य आरम्भ हो सके। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को वितरित किये जाने वाले मुवावजे में व्यवहारिकता ध्यान रखे जाने पर बल देते हुए अधिकारियों को आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावितों का मददगार बनने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से नदियों के जलस्तर, लैंडस्लाइड, बन्द सड़कों, जानमाल की क्षति मुआवजा वितरण आदि की गहनता से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राजमार्गों के साथ ग्रामीण सड़कों को खोलने की सुचारू व्यवस्था के साथ आवश्यक उपकरणों की प्रभावित स्थलों पर व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन की गाइड लाईन का गहनता से अध्ययन कर तदनुसार आपदा राहत हेतु निर्धारित मानकों से विभागों के स्तर पर राहत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चत किये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों एवं आंगनबाडी के भवनों की आवश्यक मरम्मत पर भी ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क एवं स्कूल भवनों की मरम्मत के लिये धनराशि की कमी नही होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा पीड़ितों को खाद्यान, दवा, पेयजल आदि की निरन्तर आपूर्ति के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों में बिजली के करेंट से कोई दुर्घटना न होने पाये यह भी सुनिश्चित किये जाने को कहा। उन्होंने शेल्टर होम में रहने वालों की भी पूरी मदद करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 09 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश में ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान को राज्य में सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम की सफलता की भी कार्ययोजना बनाने को कहा तथा इसे जन आंदोलन बनाये जाने पर बल देते हुए इसमें सभी संगठनों, संस्थाओं का सहयोग लेने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को राज्य में बेहतर ढंग से आयोजित किया गया है अब आजादी का अमृतकाल शुरू हो रहा है इस आयोजन को भी हमें सामूहिक प्रयासों से आयोजित करने पर ध्यान देना होगा।

सचिव आपदा प्रबंधन डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राज्य को आपदा मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि, प्रदेश में आपदा की स्थिति तथा भारी वर्षा के कारण फसलों आदि को हुए नुकसान तथा आपदा राहत हेतु जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि आदि की जानकारी दी।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डी.जी.पी. अशोक कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, विनय शंकर पाण्डेय, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज पाण्डेय, वी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, डॉ. राजेश कुमार, दीपेन्द्र चौधरी, रणवीर सिंह, महानिदेशक शिक्षा एवं सूचना बंशीधर तिवारी सहित अन्य उच्चाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून में मंगलवार को बंद रहेंगे स्कूल, भारी बारिश रहा कारण

प्रदेश की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मंगलवार को विद्यालय बंद रखने के आंदेश दिए गए हैं। यह आदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए हैं।

वीर अमर शहीद हमीर पोखरियाल को मंत्री अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि

वीर अमर शहीद हमीर पोखरियाल की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

गुमानीवाला भट्टोवाला में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि हमीर पोखरियाल सात अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर में एक आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए थे। भारतीय सेना की घातक प्लाटून में तैनात शहीद हमीर पोखरियाल की सैन्य टुकड़ी ने सात आतंकवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में हमीर पोखरियाल सहित तीन जवान शहीद हो गए थे।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीर जवान जहां भारत माता की आन, बान और शान व सुरक्षा के लिए तत्पर है। वही देश में, देश के टुकड़े करने वाले लोग भी सक्रिय है। डॉ अग्रवाल ने कहा है कि ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि जिस घर, परिवार से सैनिक निकलते हैं, वह घर और परिवार पूजनीय होता है। उस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। कहा कि हमीर ने देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, ऐसे सच्चे देशभक्त समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनते है। कहा कि हमीर आज हमारे दिलों और दिमाग में आज भी जिंदा हैं।

इस मौके पर शहीद की माता राजकुमारी, पिता जयेंद्र पोखरियाल, पत्नी पूजा, बेटी अन्वी, बेटा शौर्यवीर, चाचा शैलेन्द्र, आलेंद्र, समाजसेवी मानवेन्द्र कण्डारी, प्रधान दीपिका व्यास, शहीद प्रदीप रावत के पिता कुँवर सिंह रावत, मण्डल अध्यक्ष दिनेश पयाल, पार्षद वीरेंद्र रमोला, विजेंद्र मोंगा, लाल सिंह बोरा, वचन रावत, शैलेन्द्र सिंह, महेंद्र कंडवाल, हुकुम सिंह रांगड़, उपेंद्र रावत, टेक सिंह रावत सहित कई लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

बड़ी कार्रवाई, 6.4 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा

जीएसटी चोरी करने वाली फार्मा कंपनियों पर राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) ने देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में नौ फार्मा कंपनियों पर छापा मारा है। इनमें चार कंपनियां फर्जी पाई गईं। प्रारंभिक कार्रवाई में 6.4 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। फार्मा कंपनियों ने अपनी गलती स्वीकारते हुए 30 लाख का टैक्स जमा किया है। विभाग ने कंपनियों के 2.43 करोड़ की आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) रोक दी है। साथ ही बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। राज्य कर आयुक्त एवं अपर सचिव अहमद इकबाल ने बताया कि शनिवार को विभाग की सीआईयू टीम ने जीएसटी चोरी करने वाली फार्मा मेन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनियों पर छापा मारा।
इस कार्रवाई में देहरादून, हरिद्वार व रुड़की की तीन-तीन कंपनियों के टैक्स संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जीएसटी में पंजीकृत चार कंपनियां सिर्फ कागजों में चल रही हैं। फर्जी कंपनियों के नाम से बिल बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेकर सरकार को राजस्व की चपत लगाई जा रही थी। कंपनियों ने दवाइयों की पैकेजिंग सामग्री और अन्य सामान की सप्लाई दिल्ली, गुजरात व मध्य प्रदेश की कंपनियों से दर्शाई है। दस्तावेजों में माल परिवहन के कोई प्रमाण नहीं मिले। गुजरात में जिस फर्म के नाम से माल आपूर्ति के बिल बनाए जा रहे थे, उसका कोई कारोबार नहीं मिला। जांच में खुलासा हुआ कि फार्मा कंपनियों की ओर से ई-वे बिलों में दिल्ली से पैकेजिंग सामग्री की सप्लाई दिखाई गई। इसमें दिल्ली से ऑटो में 30 लाख की माल परिवहन दिखाया गया।
इतनी बड़ी राशि का माल ऑटो में परिवहन करना संभव नहीं है। इसके अलावा जिस ई-वे बिल में दिल्ली से माल उत्तराखंड के दर्शाया गया उस पर माल दूसरे राज्यों में भेजा गया। राज्य कर विभाग की जांच में यह भी खुलासा हुआ है फार्मा कंपनियों ने दिल्ली में जिस कंपनी से मेडिकल का सामान की आपूर्ति दर्शाई है वह स्क्रैब का कारोबार करती है। कबाड़ का काम करने वाली कंपनी दवाइयों के पैकेजिंग व अन्य सामान की सप्लाई कैसे कर सकती है। विभाग इन सभी मामलों की जांच कर रही है।

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने के दिए निर्देश

शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ ’मेरी माटी मेरा देश’ अभियान के तहत किये जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की।
शासकीय आवास में हुई बैठक में डॉ अग्रवाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ’मेरी माटी मेरा देश’ अभियान के अंतर्गत राज्य के समस्त निकायों में एक वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 75 पौधों को रोपित किया जाना है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक निकाय अपने यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम का शिलापट्ट लगाएंगे। उन्होंने बताया कि ’मेरी माटी मेरा देश’ के अन्तर्गत अमर शहीदों की याद एवं सम्मान में दिनांक 9 अगस्त से 15 अगस्त, 2023 तक जनपद क्षेत्रान्तर्गत शिला फलकम की स्थापना, पंचप्रण शपथ एवं सेल्फी, वसुधा वन्दन, वीरों का वन्दन, झण्डा रोहण एवं राष्ट्रगान के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि गत वर्ष की भांति 13 अगस्त से 15 अगस्त, 2023 तक ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम जनसहभागिता से आयोजित किया जायेगा।
डॉ अग्रवाल ने निर्देशित करते हुए कहा कि ‘हर घर तिरंगा‘‘ के तहत फ्लैग ऑफ कोड का अनुपालन हो। पौधारोपण हेतु स्थान चिन्ह्ति कर समयान्तर्गत पौधारोपण किया जाये। कहा कि ‘‘मेरी माटी मेरा देश अभियान‘‘ कार्यक्रम के अन्तर्गत शिला फलकम की स्थापना प्रत्येक नगर निकाय में अमृत सरोवर के किनारे, अन्य जल निकाय पर, स्कूल अथवा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान में स्मारक पट्टिका की स्थापना की जानी है। यह शिला फलकम अभियान की वेबसाइट merimaatimeradesh.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि पंचप्रण शपथ एवं सेल्फी प्रत्येक निकायों में मिट्टी अथवा मिट्टी का दीया लेकर पंचप्रण शपथ ली जायेगी एवं शपथ लेते समय व्यक्तिगत अथवा सेल्फी को अभियान हेतु निर्मित वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। वसुधा वन्दन प्रत्येक निकाय में अमृत वाटिका बनाई जायेगी। कहा कि कम से कम 75 स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। इस मौके पर निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडेय, लेखाधिकारी साहब सिंह रांगड़ उपस्थित रहे।

सीएस ने अवैध खनन को रोकने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में अवैध खनन की रोकथाम के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से अवैध खनन को रोक जाने के लिए उनके स्तर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली।
मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध खनन को पूर्णतः रोके जाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए साप्ताहिक अथवा मासिक रूप से वीडियोग्राफी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व के प्रकरणों में लगाए गए जुर्माने वसूलने के लिए अभियान चलाया जाए, साथ ही इसकी मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भी प्रेषित की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध खनन के लिए गठित जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही की गई कार्रवाई को डाटा लेक पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने खनन विभाग को डाटा लेक पर इसके लिए फॉर्मेट शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने खनन विभाग को अवैध खनन रोकने हेतु सभी आवश्यक प्रशिक्षण शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि पुलों के आसपास खनन को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राजस्व भूमि पर नए लॉट्स चिन्हित किए जाने के भी निर्देश दिए, कहा कि इससे वैध तरीके से खनन किए जाने पर अवैध तरीके से खनन की कम संभावनाएं होती हैं।
इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं अन्य उच्चाधिकारियों सहित जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने की श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान यूपीसीएल को निर्बाध एवं स्थिर विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से पावर कट के कारण कितनी देर कार्य बाधित रहा इसकी भी नियमित रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सितम्बर माह से विद्युत पोल एवं अन्य उपकरणों को भी स्थापित किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में आवरण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु एक तंत्र तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के कठोरतम वातावरण के अनुरूप आवरण सामग्री का उपयोग हो इसके लिए श्रेष्ठतम तकनीक, विशेषज्ञों एवं सामग्री का उपयोग किया जाए। उन्होंने सेंट्रल स्ट्रीट के कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी भवनों की डीपीआर अगले एक सप्ताह में तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सभी साईट्स को शीघ्र से शीघ्र ठेकेदारों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने आवश्यक निर्माण सामग्री की कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी कार्यों का पर्ट चार्ट तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को निर्धारित समय से पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री के साथ ही उचित संख्या में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निर्माण सामग्री की कमी होते ही उच्च स्तर पर अवगत कराया जाए ताकि निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कार्यों में ढिलाई बरत रहे ठेकेदारों पर भी कार्रवाई किए जाने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए।
इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एसीईओ यूटीडीबी युगल किशोर पंत एवं अपर सचिव विनीत कुमार सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट फैसलाः हरिद्वार, ऋषिकेश को मास्टर प्लान के तहत होंगे विकसित, छह माह में बनेगी डीपीआर

ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी। उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया।

12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से एक प्रतिशत जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा।

वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।

मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी

पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी

नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर

लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने को मंजूरी

पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी,2 पद हुए स्वीकृत, 8700 ग्रेड पे के दो 2 पद हुए स्वीकृत

13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए बढ़ाई गई प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि

उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का किया गठन

एमएसएमई विभाग की नई पॉलिसी में किया गया बदलाव

पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाई गई सब्सिडी

मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में ज्यादा रखी गई है सब्सिडी
कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी भी देगी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग

मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित होंगे आईटीआई संस्थान

सरकार के साथ मिलकर टाटा ग्रुप चलाएगा आईटीआई संस्थान
चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचसीपी कंपनी करेगी विकास

हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों में मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा विकसित, 6 महीने में बन जाएगी डीपीआर

सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला

उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी

उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में किया गया संशोधन

अब फैकल्टी के अनुसार 10ः छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति
उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी

उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी

स्टेट एआरटी व सरोगेसी बोर्ड की द्वितीय बैठक में लिये गये अहम फैसले

राज्य में एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक एवं बैंकों की स्थापना के लिये प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जायेगा। इसके लिये राज्य नोडल अधिकारी को अभी तक प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दे दिये गये हैं। एआरटी व सरोगेसी एक्ट से संबंधित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करने एवं दुरूपयोग को रोकने के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया जायेगा जोकि स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 104 से लिंक किया जायेगा। इसी के साथ राज्य स्तरीय बोर्ड में दो विशेष अमंत्रित सदस्य नामित किये जायेंगे।

सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य एआरटी एवं सरोगेसी बोर्ड की द्वितीय बैठक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सम्मपन्न हुई, जिसमें एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक तथा एआरटी बैंकों की स्थापना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डा. रावत ने बताया कि राज्य में एआरटी क्लीनिक लेवल-1 के लिये 06 आवेदन तथा लेवल-2 के लिये 22 आवेदन विभिन्न मेडिकल संस्थानों से प्राप्त हुई। जबकि सरोगेसी क्लीनिक के लिये 07 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें एम्स ़ऋषिकेश सहित अन्य निजी अस्पताल व नर्सिंग होम शामिल है। इसी प्रकार एआरटी बैंक के लिये प्रदेशभर से 08 आवेदन प्राप्त हुये हैं। बोर्ड बैठक में प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिन संस्थानों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करा दिया गया है उनका शीघ्र निरीक्षण करा कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश बोर्ड सचिव व राज्य नोडल अधिकारी को दे दिये गये हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि एआरटी व सरोगेसी से संबंधित जानकारी, सुझाव प्राप्त करने तथा सरोगेसी के व्यवसायीकरण एवं दुरूपयोग को रोकने के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जायेगा जो कि स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 104 से लिंक रहेगा। इसके अतिरिक्त बैठक में सीएमओ की अध्यक्षता में शीघ्र जिला मेडिकल बोर्ड गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रत्येक जनपद में मेडिकल बोर्ड की पृथक लॉगइन आईडी खोलने के निर्देश दिये गये ताकि सरोगेसी व एआरटी का लाभ लेने वाले दम्पतियों को समय पर जिला मेडिकल बोर्ड की संस्तुति मिल सके। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बोर्ड बैठक में प्रतिभाग के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों एवं निरीक्षण टीम के सदस्यों को टीए-डीए दिये जाने का निर्णय भी लिया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड में एक महिला व एक पुरूष को विशेष आमंत्रित सदस्य नामित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में बोर्ड सदस्य विधायक कैंट सविता कपूर, विधायक भगवानपुर ममता राकेश, प्रमुख सचिव न्याय नरेन्द्र दत्त, अपर सचिव स्वास्थ्य व सदस्य सचिव अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, डॉ. लतिका चावला, डॉ. मीनू वैश्य, डॉ. अनीता रावत, श्रीमती बिंदुवसिनी, सुश्री हेमलता बहन, लॉरेन्श सिंह, अरूणा नेगी चौहान, डॉ. सुनीता चुफाल, डॉ अमलेश सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।