कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारी, एसपी, सीडीओ तथा स्थानीय और आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

एक ग्रामीण महिला ने गांव में एएनएम सेंटर खुलवाने की मांग की। सीएमओ उत्तरकाशी ने बताया कि एएनएम सेंटर का भवन है, लेकिन मैन पॉवर की कमी होने के कारण यह संचालित नहीं हो पा रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने एएनएम सेंटर में एएनएम और फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर प्राथमिकता के आधार पर उसे शीघ्र शुरू करवाने के निर्देश दिए।

नैताला के बीडीसी सदस्य ने बताया कि नैताला के समीप स्थित तोक जहां 300 से 400 लोग रहे हैं, वहां सड़क की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो बार शासन से एस्टीमेट वापस आ चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि ग्राम में अभी तक पशु चिकित्सालय का भवन अब तक नहीं बन पाया है। इस पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पशु चिकित्सालय किराये पर चल रहा है और डॉक्टर भी पदस्थ है और अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जिला योजना में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र भवन निर्माण के निर्देश दिए।

नैताला के वार्ड 2 से जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि उनके यहां नमामि गंगे के तहत घाट बनना अति आवश्यक है। वो स्वीकृत भी था, बाद में उसे बनाना निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारे स्थित पर्यटन स्थलों के समीप दीवार बनाना भी आवश्यक है, यह बरसात में क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होता है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को शीघ्र प्रस्ताव देकर निर्माण करवाने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे योजना में घोटाले की सूचना मिलने की बात कही और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान नैताला ग्रामसभा की महिलाओं के समूह की सुनीता भट्ट ने ग्राम में दूध डेयरी खोलने के लिए जगह नहीं मिलने की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को महिला समूह को शीघ्र जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

एक अन्य व्यक्ति ने ग्राम के समीप 1955 में बनी 4 किमी लंबी नहर का जीर्णोध्दार नहीं होने से सिंचाई में समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के प्रस्ताव और एस्टीमेट भी तैयार है, परंतु उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने मामला जिला योजना की बैठक में रखने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए।