केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि से 615 करोड़ की मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि (सीआरआईएफ) के अन्तर्गत 615.48 करोड़ रूपये 42 सड़क मार्ग सेतुओं के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।

17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये की जबकि पिछले चार वर्षों में 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हुई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक, 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त हुई है। वर्तमान सरकार के कार्यालय में सीआरएफ के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु विगत वर्ष रू0 508.77 करोड़ की स्वीकृति के कार्य गतिमान है। इस प्रकार सीआरएफ के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के चार साल के कार्यालय में रू0 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार के इस अतुल्यनीय सहयोग से सड़क निर्माणध्सेतु निर्माण के कार्य निर्वाध रूप से क्रियान्वित होगें तथा मार्ग आम जनमानस के आवागमन हेतु सुलभ एवं आरामदायक होगें। भारत सरकार के उक्त सहयोग से सड़क मार्गों में जाम की स्थिति में सुधार होगा तथा यातायात सुलभ एवं आरामदेय होगा।

सड़कें विकास की धुरी-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक उन्नति में आवागमन के साधनों की सुलभ उपलब्धता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय भू-भाग के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों के चहमुखी विकास में सड़क मार्गों की प्रासंगिकता अत्यन्त उपयोगी है। प्रदेश के विकास में सड़क मार्ग लाइफ लाइन का कार्य करते हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा वर्ष में निर्माण हेतु समय की अल्प उपलब्धता के कारण सड़क एवं सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

रोड कनेक्टिविटी के विकास में अहम सहयोग के लिए सीएम ने केंद्रीय मंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी से भेट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में रोड़ कनेक्टीवीटी के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का बहुत आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने आईएसबीटी, देहरादून बस अड्डा की सडक परियोजना के लिए 48 करोड रूपए की स्वीकृति पर सहमति दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रूद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़ रूपए स्वीकृत हो गए हैं, इस पर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास की गई पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 69 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार-देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की समस्या को दूर करने पर सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-भानियावाला मोटर मार्ग चारधाम यात्रा में शोर्ट लिक मार्ग है। जौलीग्राट एयरपोर्ट भी ऋषिकेश भानियावाला के मध्य स्थित है। वर्तमान में यह केवल दो लेन मार्ग है। इस मार्ग के व्यापक महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित 219 करोड़ रूपए के प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 6 राजमार्गो (कुल लम्बाई 524 किमी) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडाडा-मोहन- रानीखेत(274किमी), पाण्डुआखाल -नागचूलाखाल उफरैखाल-बैजरो (64 किमी), खैरना-रानीखेत (34 किमी). बुआखाल-देवप्रयाग (49 किमी). देवप्रयाग-गजा-खाड़ी (70 किमी), बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी) शामिल है मुख्यमंत्री ने इन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया।

बैठक में उत्तराखण्ड के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव राधिका झा, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डा पराग मधुकर धकाते व केंद्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।